काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)मा २२ महिनाको कार्यकाल सकिएपछि अध्यक्ष रमेशकुमार हमाल बाहिरिएका छन् । बोर्डबाट बाहिरिएसँगै २२ महिनाको अवधिमा आफूले गरेका कामको सूची पनि सार्वजनिक गरेका छन् ।
उनले २२ महिनाको अवधिमा विभिन्न २३ वटा काम गरेका छन् भने ७ काम कार्ययोजना अनुसार हुन नसकेको बताएका छन् । सरकारी निकायमा नीति बनाउने तथा कार्य गर्ने सोच तथा शैलीमा परिर्वतन गर्दै प्रणालीगत विकासमा विशेष जोड दिएको उनले बताएका छन् । साथै बोर्डबाट विकास तथा सुधार कार्यहरू सम्पादन गरिने परिपाटीको शुरुवात गरिएको उनको भनाइ छ ।
अध्यक्ष हमालले दीर्घकालीन आर्थिक प्रभाव पार्ने ६ वटा काम गरेको दावी गरेका छन् । विशिष्टीकृत लगानी कोषको शुरुवात गरेको उनले बताएका छन् । यस्तै, एसएमईज प्ल्याटफर्मका लागि नियमावली तयार गरी पेश, वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुलाई आईपीओमा १० प्रतिशत आरक्षण व्यवस्था, वस्तु विनिमय बजार अनुमितका लागि प्रकृया अगाडि बढेको, नयाँ स्टक एक्सचेञ्जका लागि प्रकृया र सूचीकृत कम्पनीमा क्षेत्रगत विविधीकरण भएको अध्यक्ष हमालले दावी गरेका छन् ।
समयसीमा तोकी विभिन्न ४ वटा सुधारका कार्यहरू भएको उनको भनाइ छ । ओपन इन्ट्रि एण्ड एक्जिट, बुक बिल्डिंग प्रणाली मार्फत अनुमति प्रदान, मर्जर तथा एक्विजिशनमा छरितो, धतोपत्र दलाल व्यवसायीको शाखा विस्तारमा चुस्तता दिएको उनले बताए ।
लगानीकर्ता हित संरक्षणमा विभिन्न ५ वटा कार्य गरेको अध्यक्ष हमालले बताए । लगानीकर्ताको हकहितलाई ध्यान दिदैँ बैंक वा वित्तीय संस्थाले धितोपत्र खरिद सम्बन्धी सुविधा उपलब्ध गराए बढीमा ५ रुपैयाँ सेवा शुल्क लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । जसबाट आईपीओमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूको लागत कमी हुन भई बजारमा लगानी गर्न प्रोत्साहन हुने अवस्था भएको हमालको दावी छ ।
बोर्डको ईतिहासमा पहिलोपटक धितोपत्र दर्ता गरी नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकृत भई कारोबार भईरहेका कम्पनीले धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ बमोजिम बुझाउनुपर्ने त्रैमासिक विवरण नबुझाउने र ढिला गरी विवरण बुझाउने ८८ वटा कम्पनीलाई स्पष्टीकरण सोधी कारवाही प्रकृया अगाडि बढेको हमालले बताए ।
बोर्डबाट लगानीकर्ताहरुको हक हित संरक्षणका लािग कानुन प्रबलीकरणलाई सुदृढ गर्ने क्रममा छोटो समयमा नै २० भन्दा बढी कारवाही गरिएको छ । उक्त क्रममा धितोपत्र सम्बन्धी कसूरहरुमा कारबाही, धितोपत्रको भित्री कारोबारको अनुसन्धान, धितोपत्र व्यवसायीहरुलाई कारवाही गरिएको छ ।
सामूहिक लगानी कोषले संगठित सार्वजनिक निष्काशनमा छुट्याएको खरिद गरेको धितोपत्र संगठित संस्थाले सर्वसाधारणलाई सार्वजनिक निष्काशन गरी बाँडफाँट गरेको छ महिना पुरा नभएसम्म बिक्री वा हस्तान्त्ररण गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । नेप्सेमा सूचीकृत संगठित संस्थाको संस्थापक तथा अन्य समूहको सेयरको लक इन सम्बन्धी व्यवस्थित गर्ने क्रममा तोकिएको लक इन अवधि समाप्त हुनुभन्दा कम्तिमा ३० दिन अगाडि सरोकारवाला पक्षहरुलाई जानकारी गराउन सेयरको वर्ग तथा लक इनमा रहेको सेयर संख्या र अवधि जस्ता विषय समेटी सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्न र उक्त सूचना नेप्से र सिडिएससिको वेबसाईटमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
डेडिकेडेट टिएमएसका लागि व्यवस्था, धितोपत्र बजारमा गैर आवासीय नेपाली भित्र्याउन आवश्यक व्यवस्था, जलविद्युत समूहको कम्पनीहरुका लागि विशेष व्यवस्था, एप्लिकेशन प्रोग्रामिङ्ग इन्टरफेस (एपिआई) सम्बन्धी व्यवस्थाले बजार विकास तथा सुधारमा टेवा पुगेको उनको भनाइ छ ।
[pdf id=456540]
