काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गत असोज २१ गते एक सूचना प्रकाशन गर्दै विद्युत महशुल रकम नतिर्ने स्थानीय तहको नाम र रकम सार्वजनिक गर्याे । प्राधिकरणका अनुसार ३३२ स्थानीय तहले ६ अर्ब ८ करोड ९४ लाख ३११ रुपैयाँ विद्युत महशुल तिरेका छैनन् ।
प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको सूचीमा ६ वटा महानगरपालिका र ११ वटा उपमहानगरपालिकाको ५० प्रतिशत हिस्सा रहेको छ । १७ वटा महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाले ३ अर्ब ७ करोड ६९ लाख रुपैयाँ बराबरको विद्युत महशुल तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । जुन कूल रकमको ५०.५२ प्रतिशत हो ।
विद्युत महशुल तिर्न बाँकी रहेका स्थानीय तहहरुमध्ये सबैभन्दा धेरै काठमाडौं महानगरपालिकाको छ । काठमाडौं महानगरले १ अर्ब ७८ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बराबरको विद्युत महशुल तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । यस्तै, नेपालगञ्ज उपमहानगरले १९ करोड ९१ लाख ३८ हजार रुपैयाँ, वीरगञ्ज महानगरले १७ करोड २८ लाख ६९ हजार रुपैयाँ, ललितपुर महानगरले १४ करोड ४१ लाख ३० हजार रुपैयाँ र पोखरा महानगरले १३ करोड ३५ लाख १४ हजार रुपैयाँ विद्युत महशुल तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणले बताएको छ ,
यस्तै, भरतपुर महानगरपालिकाले १३ करोड ३४ लाख ३३ हजार रुपैयाँ, धनगढी उपमहानगरले १० करोड ५७ लाख ३० हजार रुपैयाँ, विराटनगर महानगरले ८ करोड ६६ लाख ८ हजार रुपैयाँ, बुटवल उपमहानगरले ८ करोड १७ लाख ७७ हजार रुपैयाँ, जनकपुर उपमहानगरले ७ करोड ३९ लाख १३ हजार रुपैयाँ, कलैया उपमहानगरले ६ करोड ८९ लाख ६२ हजार रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।
यस्तै, इटहरी उपमहानगरले २ करोड ९९ लाख ५८ हजार रुपैयाँ, धरान उपमहानरले २ करोड ५९ लाख ८१ हजार रुपैयाँ, जीतपुरसिमरा उपमहानगरले १ करोड २२ लाख ५ हजार रुपैयाँ, तुलसीपुर उपमहानगरले ९ करोड ५८ लाख १ हजार रुपैयाँ, हेटौँडा उपमहानगरले ९० लाख ५५ हजार रुपैयाँ र घोराही उपमहानगरले ३० लाख ७ हजार रुपैयाँ विद्युत महशुल तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ स्थानीय तहले सडक बत्तिवापत रकम तिर्न नमानेको बताउँछन् । यदि उक्त रकम स्थानीय तहले नतिर्ने हो भने सरकारसँग समायोजन गर्न आग्रह गरेको भएपनि नमानेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए । २०७४ सालसम्मको रकमलाई सरकारसँग समायोजन गर्ने भनिएको थियो । तर, काठमाडौं महानगरापालिकाले स्वीकार नगर्दा उक्त रकम बढ्दै गएको उनको भनाइ छ ।
‘प्राधिकरणले अधिकांश ठाउँमा सडक बत्ति जडान गरेको छ, बिलिङ आफैं गणना हुने स्मार्ट स्ट्रिट लाइट जडान गरेको छ तर, प्राधिकरणले मात्रै सडक र बस्ति उज्यालो कार्यक्रम सम्भव छैन, त्यसको लागि स्थानीय तहले पनि भूमिका निर्वाह गर्नु पर्याे,’ उनले भने ।
यदि ४५ दिनभित्र उक्त करम नतिरेमा विद्युत महशुल सङ्कलन विनियमावली, २०७८ को विनियम १० को बमोजिम कारबाही गर्ने कार्यकारी निर्देशक घिसिङ बताउँछन् । उक्त विनियम १० मा मिटर रिडङ्ग गरेको ६० औं दिनसम्म विद्युत महशुल नबुझाएमा बिना सूचना जुनसुकै समयमा पनि विद्युत लाइन काटिने उल्लेख छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धर भने विद्युत महशुल वापतको कुनै पनि रकम तिर्न बाँकी नरहेको बताउँछन् । सडक बत्ति जडान गर्नु महानगरको मात्रै दायित्व नभएर प्राधिकरणको समेत रहेको उनको भनाइ छ ।
‘कुन पैसा तिर्न बाँकी हो, कुन भवनमा जडान गरेर आएको बिल हो ? तर, महानगरले कुनै पनि भवनको विद्युत महशुल तिर्न बाँकी छैन,’ उनले भने, ‘सडक बत्तिमा महानगरको मात्रै नभएर प्राधिकरणको समेत दायित्व हुन्छ, बिल भुक्तानी गर्दा बत्ति हेरेर तिर्नु की मिटर हेरेर तिर्नु ?’
मिटरमा आएको बिल सम्बन्धित निकायमा तिर्ने उनको भनाइ छ । प्राधिकरणले प्रकाशन गरेको सूचनामा उल्लेख भएको रकम काठमाडौं महानगरपालिकाले नतिर्ने उनले बताए ।
‘अब सूचनामा उल्लखे गरेको रकम तिर्ने की नतिर्ने भन्ने प्राधिकरणलाई नै थाहा होला, उहाँहरुसँग नभएको उत्तर हामीसँग नै छैन, ४५ दिनभित्र हामी तिर्दैनौं, त्यसपछि कारवाही गरे भैगो नी त, महानगरपालिकाको काठमाडौं प्लाजाको विद्युत मिटर काटे भैगो नी त,’ उनले भने ।
हिसाब किताब मिलान गर्ने भए कानुन अनुसार अघि बढ्न उनले सुझाव दिए । बिना मिटर जडान गरिएको पोलको बिल महानगरले नतिर्ने उनको भनाइ छ । प्राधिकरणले प्रकाशन गरेको सूचना बारे आफूलाई जानकारी नभएको उनले बताए । प्राधिकरणले सीएसआर अन्तर्गत रहेर सडक बत्ति जडान गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ ।
‘उहाँहरुले निकालेको सूचनामा काठमाडौं महानगरपालिका उल्लेख छ तर हामीलाई थाहा नै छैन, हामीलाई चिठी लेखेर पठाउनुस न त्यसपछि हामी के गर्छाै, हेर्छाैं,’ उनले भने, ‘यदि भोलिका दिनमा सडक बत्ति बन्द गर्याे भने उसले सीएसआर अन्तर्गत त्यो बत्ति काट्न पाउँदैन, बत्ति उत्पादन गरेपछि त्यो समुदाय, सहर वा गाउँमा २० प्रतिशत बत्तिहरु सीएसआरमा बाड्नु पर्छ, महानगरपालिका भित्र कार्यालय राखेपछि बत्ति जडान गर्नु पर्छ ।’
