ऋण लिएर खर्च धान्दै सरकार, आर्थिक वर्षको सुरुमै खतराको घण्टी

<p>काठमाडौं । आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै सरकार आर्थिक संटकमा परेको छ । अनुमान गरेजस्तो राजश्व संकलन नभएपछि सरकारले धमाधम आन्तरिक ऋण उठाउन सुरु गरेको छ । यसअघिका आर्थिक वर्षमा साउनदेखि ऋण नलिने गरेको सरकारले खर्च धान्नै नसक्ने अवस्था भएपछि आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै ऋण उठाउन थालेको हो । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांक अनुसार सरकारले गत [&hellip;]</p>

काठमाडौं । आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै सरकार आर्थिक संटकमा परेको छ । अनुमान गरेजस्तो राजश्व संकलन नभएपछि सरकारले धमाधम आन्तरिक ऋण उठाउन सुरु गरेको छ । यसअघिका आर्थिक वर्षमा साउनदेखि ऋण नलिने गरेको सरकारले खर्च धान्नै नसक्ने अवस्था भएपछि आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै ऋण उठाउन थालेको हो ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांक अनुसार सरकारले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षकाो २८ दिनको अबधिमा न्यून राजश्व संकलन गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष साउन २८ गतेसम्म सरकारले ८० अर्ब ७० करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबर राजश्व संकलन गरेको थियो । जसमा राजश्व तर्फ ६९ अर्ब ७२ करोड ८१ लाख, अनुदान तर्फ ७९ करोड ३० लाख रुपैयाँ र अन्य तर्फ १० अर्ब १८ करोड ६२ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको थियो ।

चालू आर्थिक वर्षमा ७९ अर्ब ४१ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बराबर मात्र राजश्व संकलन गरेको छ । जसमा राजश्वतर्फ ७० अर्ब २८ करोड ९० लाख रुपैयाँ र अन्य आम्दानी तर्फ ९ अर्ब १२ करोड ८४ लाख रुपैयाँ मात्र राजश्व संकलन गरेको छ ।

खर्चतर्फ भने २८ दिनको अबधिमा सरकारले १९ अर्ब ५४ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको मात्र गरेको थियो । तर, गत आर्थिक वर्षको तुलनामा सरकारले चालू आर्थिक वर्षको २८ दिनको अबधिमा आम्दानी कम र खर्च बढी गरेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

२८ दिनको अबधिमा सरकारले २२ अर्ब ५० करोड ८६ लाख रुपैयाँ हाराहारीमा खर्च गरेको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी गायत्रीरमण खनालले अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षमा कम राजश्व संकलन भएको बताए । ‘अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा केही कम राजश्व संकलन भएको हो, आर्थिक वर्षकोे सुरुवाती चरणमा कम भयो भन्ने अवस्था छैन्’, उनले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा यति राजश्व संकलन गर्नु नै ठूलो उपलब्धी हो, विस्तारै वृद्धि हुने अनुमान हो ।’

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु भने चालू आर्थिक वर्र्षको सुरुवाती दिनमै आन्तरिक ऋण लिदा स्रोत व्यवस्थापनमै कठिनाई हुने बताएका छन् ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।

उक्त बजेटमध्ये चालुतर्फ ९ खर्ब ४९ अर्ब ३३ करोड ५६ लाख, पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ७१ अर्ब ६ करोड ५८ लाख रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ३० अर्ब ९१ करोड ७ लाख उठाउने अनुमान गरिएको छ ।

राजस्वबाट १३ खर्ब ५ अर्ब ४७ करोड ९६ लाख रुपैयाँ, गैरकर राजश्व तर्फ १ खर्ब १७ अर्ब ६ करोड २१ लाख रुपैयाँ, वैदेशिक अनुदानबाट ४९ अर्ब ९४ करोड ३० लाख रुपैयाँ व्यहोर्दा ४ खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ न्यून हुनेछ । सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ जुटाइनेछ । राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खुद २ खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने बजेटमा नै उल्लेख गरिएको थियो ।

२ खर्ब ४४ अर्ब ऋण उठाउँदै

चालु आवमा अर्थमन्त्री महतले २ खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने योजना बनाएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि आन्तरिक ऋण उठाउने समय तालिका सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकको मौद्रिक व्यवस्थापन विभागले तालिका सार्वजनिक गरेको हो ।

केन्द्रिय बैंकले जारी गरेको तालिका अनुसार पहिलो त्रैमासमा ५५ अर्ब, दोस्रो त्रैमासमा पनि ५५ अर्ब, तेस्रो त्रैमासमा ५३ अर्ब र चौथो त्रैमासमा ७७ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाईने उल्लेख छ ।

पहिलो र दोस्रो त्रैमासमा ट्रेजरी बिल र विकास ऋणपत्र मात्र निष्काशन गर्ने राष्ट्र बैंकको तयारी छ । तेस्रो र चौथो त्रैमासमा भने नागरिक बचतपत्र र वैदेशिक रोजगार नागरिक बचतपत्र निष्काशन हुने उल्लेख छ ।

तालिका अनुसार साउनदेखि नै आन्तरिक ऋण उठाउन सुरु गरिने उल्लेख छ । साउन १८ गते १० अर्बको र साउन २८ गते पनि १० अर्बको विकास ऋणपत्र निष्काशन गर्ने तालिका छ । तालिकामा खुला बजार सञ्चालन समितिले आवश्यकतानुसार परिवर्तन गर्न सक्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

आर्थिक रुपमा सुरुवातबाटै कमजोर देखिएको सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने प्रकृया थालेको छ । बजेट पासलगत्तै ऋण उठाउन बाटो खुले पनि अघिल्ला वर्षहरुमा सुरुवातमै ऋण उठाइँदैन थियो ।

एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सरकारले आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै ऋण उठाउनु खतराको संकेत भएको बताउँछन् । ‘अहिले खर्च मात्रै बढिरहेको छ, सरकारले आम्दानी गर्ने क्षेत्र संकुचित हुँदै गएका छन्, सरकारले आफ्नो खर्च धान्न ऋण उठाउने गर्छ, विगतका वर्षहरुमा यसरी आर्थिक वर्षको सुरुमै ऋण लिने अभ्यास थिएन, अहिले सुरुमै ऋण लिइयो, यो भनेको सरकार ठूलो संकटमा छ भन्ने जनाउँछ, यसले खतराको संकेत पनि गरेको हो,’ ती बैंकरले भने ।

Share News