काठमाडौं । संसदको अर्थ–समितिको सभापति बन्न सांसद विनोद चौधरीले दौडधुप गरिरहेका छन् ।
अर्थ समितिको सभापति बन्नका लागि उनले सांसदहरुसँग सहयोग मागेका छन् पार्टी नेतृत्वलाई पनि पटक पटक भेटेर छलफल गरेको कांग्रेसका सांसदहरुले जानकारी दिएका छन् ।
२०७९ मंसिर ४ मा संसदीय निर्वाचन भएयता गत जेठ २ गते अर्थ–समितिको पहिलो बैठक बसेको थियो । तर, राजनीतिक दलहरुबीच सहमती बन्न नसक्दा संसदका विषयगत समितिले अहिलेसम्म नेतृत्व पाउन सकेको छैन । संसदीय समितिका बैठकहरु जेष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बैठक बसिरहेका छन् ।
व्यवसायीक पृष्ठभूमीबाट आएका सांसद चौधरी नवलपसारी–१ मा निर्वाचित भएका हुन् ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम १७५ को नियम (२) मा समितिको कार्यक्षेत्रसँग स्वार्थ बाझिने सदस्यलाई सम्बन्धित समितिमा मनोनयन गरिने छैन भन्ने व्यवस्था छ । तर, व्यवसायीक पृष्ठभूमीका चौधरी भने स्वार्थ बाझिने समितिको सदस्य भएका छन् ।
अर्थ समितिको कार्यक्षेत्र अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, लगानी बोर्ड, राष्ट्रिय योजना आयोग र सम्बद्ध विषय तथा निकायहरू तोकिएको छ ।
संसदका समितिहरूलाई मिनि संसद पनि भनेर चिनिन्छ । यो समितिले अर्थ मन्त्रालय र त्यसअर्गतका निकायमाथि नीतिगतरूपमा हस्तक्षेप गर्नसक्छ । अर्थमन्त्रीले गरेको निर्णयहरू माथि नै प्रश्न उठाएर कार्यान्वयन प्रभावित गर्न सक्छ । सोही प्रयोजनका लागि सांसद चौधरी अर्थ–समितिको सभापति बन्न लागिपरेको कांग्रेसकै सांसदहरु बताउँछन् ।
चौधरीको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, खाद्यान्न, पेय पदार्थ, अटो मोबाइल्स, दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी तथा होटेल लगायतका क्षेत्रको व्यवसायमा लगानी छ । ती सबै क्षेत्र अर्थ मन्त्रालय र त्यस अन्तर्गतका निकायसँग प्रत्यक्ष जोडिन्छन् ।
सभापति बन्नका लागि सांसद चौधरीले देखाएको सक्रियता संसदकै नियमावली विपरित छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम १७५ मा छलफल र निर्णयमा भाग लिन नहुने सम्बन्धि व्यवस्था उल्लेख छ ।
नियम १७५ मा भनिएको छ, ‘कुनै समितिको विचाराधीन विषयसँग कुनै सदस्यको व्यक्तिगत स्वार्थ गाँसिएको भए सो विषयको छलफल र निर्णयमा सो सदस्यले भाग लिन हुँदैन ।’
चौधरी मात्रै होइन, अर्थ समितिका स्वार्थ बाँझिने अरु पनि सांसद सदस्य छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गरेका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का बीरेन्द्रप्रसाद महतो अर्थ समितिको सदस्य छन् । उनी माछापुच्छ्रे बैंकका संस्थापक लगानीकर्ता समेत हुन् । सांसद भएपछि उनले बैंकको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पद छाडेका थिए ।
होटल र हाइड्रोदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रमासमेत लगानी रहेको एमालेकी सांसद जुलीकुमारी महतो, फरवार्ड लघुवित्तकी संस्थापक एवं लगानीकर्ता एमालेकी भगवती चौधरी अर्थ समितिकै सदस्य छन् । जलविद्युत् व्यवसायमा संलग्न कांग्रेसका दीपक खड्का र निर्माण व्यवसायी एवं कांग्रेसकै सांसद पूर्णबहादुर तामाङ पनि अर्थ समितिको सदस्य छन् । वित्तीय क्षेत्रमा लगानी रहेका यी सांसदहरु अर्थसमितिको सदस्य हुँदा स्वार्थ बाँझिन्छ ।
अर्थ समितिको ९ बैठकमा चौधरीको ७ अनुपस्थिति
गत जेठ २ गते पहिलो पटक बैठक बसेयता अर्थसमितिको ९ वटा बैठक बसेको छ । सांसद विनोद चौधरी अर्थ समितिको दोस्रो जेष्ठ सदस्य हुन् । असार २१ र साउन १५ गते गरी २ पटक उनैको सभापतित्व समितिको बैठक बसेको छ ।
समितिको पहिलो बैठकमै चौधरी अनुपस्थित थिए । उक्त बैठक समितिका जेष्ठ सदस्य दीपक बोहोराको सभापतित्वमा बसेको थियो । तर, बोहोराले आफ्नो स्वास्थ्य अवस्था ठिक नभएको भन्दै उनी पछिका जेष्ठ सदस्यलाई सभापतित्व दिन चाहेका थिए । तर, चौधरी अनुपस्थित भएपछि तेस्रो जेष्ठ सदस्य सन्तोष चालिसेलाई सभापतित्वको जिम्मेवारी दिएका थिए ।
अहिलेसम्म अर्थ समितिको ९ वटा बैठक बसेको छ । तर, चौधरी भने २ वटा बैठकमा मात्रै उपस्थित भएको अर्थ समितिको रेकर्डमा उल्लेख छ ।
चौधरीले २ वटा बैठकको अध्यक्षता गर्दा कांग्रेसकै सांसदहरुले चौधरीको स्वार्थ बाझिने भएकाले समितिको सभापतित्व गर्न नहुने धारणा राखेका थिए । कांग्रेससँगै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा एमाले लगायतका दलहरुले पनि चौधरीले बैठकको अध्यक्षता गर्न नमिल्ने भनेका थिए ।
‘सदस्यहरुले विरोध गरे पनि २ वटा बैठक चौधरीकै अध्यक्षतामा बस्यो, ती बैठकमा नियमित एजेन्डामा छलफल भए तर कुनै निर्णय भएन’, समिति स्रोतले भन्यो ।
अर्थ समितिका २४ जना सांसद सदस्य छन् । त्यसमध्ये नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका ८/८ जना सांसद सदस्य छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका ३, राप्रपा र रास्वपाका २/२ र एकीकृत समाजवादीवाट १ जना सांसद अर्थ समितिका सदस्य छन् ।
अर्थसमितिका निर्वाचनबाटै सभापति चयन भएको अवस्थामा पनि सत्तारूढ दलकै मतबाट चौधरी सभापति चुनिन सक्दैनन् । कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीको सांसदको संख्या १२ मात्रै पुग्छ । सभापति चयन हुन १३ मत आवश्यक पर्छ । त्यसो हुँदा रास्वपा वा राप्रपाका सांसदको सहयोग चाहिन्छ ।
तर, ठूला राजनीतिक दलहरुले भने सहमतिको आधारमा संसदीय समितिको सभापति चयन गर्ने भनेर छलफल गरिरहेका छन् ।
