काठमाडौं । ककनी गाउँपालिका र धुनिवेशी नगरपालिकाले काठमाडौंको फोहोर बञ्चरेडाँडा र सिसडोलमा फाल्न नदिने चेतावनी दिएका छन् । दुई पालिकाले ६ वटा माग राख्दै सो माग पुरा नभए फोहोरको ढुवानी बन्द गराईने चेतावनी दिइएको हो ।
बिहीबार ककनी गाउँपालिका र धुनिवेशी नगरपालिकाले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै १५ दिन भित्र माग सम्बोधन नभए फोहोरको ढुवानी बन्द गरिदिने चेतावनी दिएका छन् ।
सो विषयमा दुई पालिकाका जनप्रतिनिधि संयुक्त रूपमा बैठक बस्दै सो निर्णय गरेका हुन् । पटक-पटक आश्वासन दिएता पनि त्यसको कार्यान्वयन नगरेकाले अल्टिमेटम दिएको बताइएको छ ।
यस्ता छन् दुई पालिकाका माग
-गत वर्ष २०७९ जेठ २६ गते नेपाल सरकार, शहरी विकास मन्त्रालय, काठमाडौं महानगरपालिका, धुनिवेशी नगरपालिका र ककनी गाउँपालिकाका सरोकारवालाहरू बिच २०७१ जेठ २६ गते महानगर र दुई पालिकाको प्रभावित क्षेत्रका वडाध्यक्षहरू बिच भएको सम्झौताका अनुरूप बुदाँहरु कार्यान्वयन नभएका वुदाँहरुलाई तत्कालै कार्यान्वयनमा ल्याउन पर्ने ।
-फोहोर मैला व्यवस्थापनको लागि वैज्ञानिक तथा आधुनिक प्रविधिबाट विज्ञ टोलि गठन गरी न्यून प्रभाव पर्ने गरी फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्ने र वञ्चरेडाँडावाट निस्किएको फोहोरको लिच्चडलाई कोल्पुखोलामा मिश्रण नगरी अन्यत्र कुनै स्थानमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने ।
-ककनी गाउँपालिका र धुनिवेशी नगरपालिकाका अति प्रभावित, प्रभावित र वेलकोटगढी नगरपालिकालाई वर्गीकरण गरी वञ्चरेडाँडावाट २ किलोमिटर जीपीयस क्षेत्रको जग्गा अधिकरण गर्नुपर्ने र प्रभावितलाई मुआब्जा वितरणको प्रक्रिया तुरुन्त अगाडी वढाउनु पर्ने ।
-हालसम्म फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्ने क्रममा सिसडोल र वञ्चरेडाँडामा के कस्ता प्रकृतिका इआइए गरियो, कति गरियो ? त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ र कुन–कुन निकायबाट सो कामको गरिएको हो, सोको जानकारी उपलब्ध गराउनु पर्ने ।
-ककनी र धुनिवेशीका वडाहरूमा वार्षिक १० करोड बराबरको, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी र पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्नको लागि नेपाल सरकार, काठमाण्डौ महानगरपालिका र सरोकारवाला निकायमा बजेट विनियोजन गर्नको लागि माग गर्नु पर्ने ।
-फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा स्थानीय अति प्रभावित प्रभावित र न्यून प्रभावितले आफ्ना मागहरू राख्ने क्रममा आन्दोलन गर्दा विभिन्न झुट्टा मुद्दा लगाई पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको हुँदा स्थानीय माथि थप चोट पुगेको छ, जसले गर्दा तत्काल त्यस्ता प्रकृतिका मुद्दाहरू फिर्ता लिई निजहरूको मानव अधिकार संरक्षण गर्नु पर्ने।
