तीन वर्षमा ३८ अर्ब ५८ करोड आम्दानी गर्ने काठमाडौं महानगरको प्रक्षेपण

<p>काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको राजस्व परामर्श समितिले आगामी ३ बर्षको आय प्रक्षेपण गरेको छ । मंगलबार जेडिए भवनको सभा कक्षमा बसेको बैठकले आर्थिक बर्ष २०८०/०८१, ०८१/०८२ र ०८२/०८३ को आय प्रक्षेपण गरेको हो । महानगरले तीन आर्थिक वर्षमा ३८ अर्ब ५८ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको आय प्रक्षेपण गरेको छ । जसअनुसार आ. व. २०८०/०८१ [&hellip;]</p>

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको राजस्व परामर्श समितिले आगामी ३ बर्षको आय प्रक्षेपण गरेको छ । मंगलबार जेडिए भवनको सभा कक्षमा बसेको बैठकले आर्थिक बर्ष २०८०/०८१, ०८१/०८२ र ०८२/०८३ को आय प्रक्षेपण गरेको हो ।

महानगरले तीन आर्थिक वर्षमा ३८ अर्ब ५८ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको आय प्रक्षेपण गरेको छ । जसअनुसार आ. व. २०८०/०८१ को आय ११ अर्व ८० करोड २० लाख रुपैयाँ हुनेछ । त्यसैगरी आ. व. ०८१/०८२ को १३ अर्व १२ करोड ३० लाख रुपैयाँ र आ. व. ०८२/०८३ को १३ अर्व ६६ करोड ३० लाख रुपैयाँ आय हुने प्रक्षेपण महानगरको छ ।

नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र अन्य निकायबाट प्राप्त हुने समानीकरण, शसर्त तथा निशर्त अनुदान, राजस्व बाँडफाँड, रजिष्ट्रेसन दस्तुर, मूल्य अभिवृद्धि करलगायतका शीर्षकहरुको सिलिङ् प्राप्त नभएकोले प्रक्षेपित अङ्क थपघट हुन सक्ने जनाईएको छ ।

महानगरले आ. व. ०७८/०७९ मा १० अर्व ६० करोड ४८ लाख ३८ हजार रुपैयाँ आय गरेको थियो । चालु आर्थिक बर्षको अनुमानित आय १० अर्व ४१ करोड ९५ लाख ९ हजार रहेकोमा हालसम्म ४ अर्व ४१ करोड ६५ लाख ४ हजार रुपैयाँ आय संकलन भइसकेको छ । समितिको बैठकमा आर्थिक बर्ष २०८०÷०८१ का लागि सम्पत्ति करमा पुनरावलोकन गर्ने विषयमा छलफल भएको छ ।

सडकको पहुँच र प्रकृतिका आधारमा निर्धारण हुने भएकोले वडा कार्यालयबाट छलफल चलाएर सडकको प्रकृति शिफारिस गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय भएको जनाइएको छ ।

महानगरले गएको ७ बर्षदेखि सम्पत्ति करमा पुनरावलोकन गरेको छैन । महानगरपालिकाको राजस्व ऐन २०७५ को दफा ८ (१) मा हरेक २ बर्षमा कर पुनरावलोकन गर्न सकिने व्यवस्था छ । यसअघि व्यववसायिक नभएका ठाउँ अहिले व्यवसायिक भइसकेका छन् । कर निर्धारण प्रणालीलाई एकरुपता दिन पर्ने भएको छ । यसकारण कर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भएको हो ।

‘करको दरभन्दा दायरा बढाउनु पर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ,’ समितिका संयोजक एवं महानगरका उपप्रमुख सुनिता डंगालले भनिन, ‘कर निर्धारण प्रणालीलाई बैज्ञानिक बनाएर दायरामा नभएका करदातालाई दायरामा ल्याउनुपर्छ, कर तिर्नेले तिरेको ति¥यै, नतिर्नेले कहिल्यै तिर्नै नपर्ने अवस्था हुनुहुँदैन ।’

Share News