
काठमाडौं । सरकारले मिटर ब्याज पिडितसँग ५ बुँदे सहमति गरेको छ । गृह मन्त्रालयले र मिटर ब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदूर संघर्ष समितिसँग उक्त सम्झौता गरेको हो ।
सहमतिपछि संघर्ष समितिले काठमाडौं केन्द्रित रुपमा साढे एक महिनाभन्दा लामो समयदेखि गर्दै आएका आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गर्ने भएको छ ।
गृह मन्त्रालयले निर्माण गरेको मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलका संयोजक सहसचिव डा. भीष्मकुमार भूसाल र संघर्ष समितिको तर्फबाट अध्यक्ष रामसुरत गुप्ताले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । सरकार र संघर्ष समितिका बीचमा मिटरब्याजी परिवारको सम्पत्ति छानबिनका सम्बन्धमा कार्यदलको सिफारिस बमोजिम गर्ने र मिटरब्याजीको निरन्तर मानसिक प्रताडना तथा हिंसाको कारण मृत्यु भएका ऋणीका परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति पीडकबाट भराउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउने सहमति भएको छ ।
साँवा ब्जाय पूरै चुक्ता गर्दा पनि जग्गा फिर्ता नगरेको पुष्टि हुन आएमा उक्त जग्गा जुनसुकै तहसम्म बिक्री गरेको भए पनि साहुले उक्त जग्गा फिर्ता गर्न कानुनी व्यवस्था गर्ने विषयमा दुई पक्षबीचमा सहमति भएको छ । मिटर ब्याज पिडितको माग कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा कार्यान्वयन गर्नको लागि मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने सहमति भएको कार्यदलका अधिकारीकाले जानकारी दिएका छन् ।