
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले पहिला अतिक्रमण तथा अनाधिकृत निर्माण कार्य तथा संरचनाको नियन्त्रण गर्ने र त्यसपछि मात्रै दोषीलाई कारवाही गरी न्याय निरुपण गरिने जनाएका छन् । मेयर शाहले आज बिज्ञप्ति जारी गर्दै महानगर कार्यकारिणी निकाय भएकाले कवुलियत उल्लंघन गरेको कार्य तत्काल रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नु महानगरको पहिलो दायित्व भएको बताएका छन् ।
‘कुनै पनि सार्वजनिक वा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी भएको अनधिकृत निर्माण कार्यको आधार स्वतः शुन्य हुन्छ । आफ्नै स्वामित्वको वा भोगाधिकार प्राप्त गरेको जग्गामा संरचना निर्माण गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले पनि महानगरको स्वीकृति बिना निर्माण कार्य गर्न पाउँदैनन् । साथै, निर्माण सम्पन्नताको प्रमाणपत्र लिने क्रममा अब उप्रान्त थप संरचना निर्माण नगर्ने र त्यसो गरेको खण्डमा महानगरले आदेश दिएको बखत भत्काउनेछु भनी महानगरसँग सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाले कवुलियत गरेका हुन्छन् । महानगरले आफ्नो नियामक दायित्व पुरा गर्ने क्रममा यस तथ्यलाई विशेष ध्यान दिएको छ’, शाहद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
शाहले विज्ञप्तिमा कवुलियतनामा उल्लंघन गरेको कार्यको नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्नु महानगरको दायित्व भएको र कानूनको पालना गर्न निकालेको ३५ दिनको सूचनालाई अटेर गरेपछि गैरकानूनी कार्यको नियन्त्रण गर्न महानगरीय प्रहरी बलको परिचालन गर्नुपर्ने परिस्थिति पैदा भएको बताएका छन् । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘भूइ तला वा बेसमेन्टमा पार्किङ्ग गर्ने गरी भवनको नक्सा स्वीकृती लिएका व्यक्ति वा संस्थाले सो वापत महानगरबाट तला थप लगायतका विभिन्न सुविधा पनि लिइरहेका छन् । तर कतिपय व्यक्ति वा संस्थाले आफूले महानगरबाट पाउने सवै सुविधा लिने तर कवुलियतनामाका शर्तहरु भने उल्लंघन गर्ने गरेको अवस्था व्यापक छ ।’
शाहले नेपालको संविधान र कानूनले महानगरलाई कानून बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने कार्यकारिणी अधिकार दिएको उल्लेख गर्दै कतिपयले अनधिकृत संरचना हटाउनुपूर्व न्यायिक निरुपण खोजेकोमा त्यो सम्भव नभएको बताएका छन् । विज्ञप्तिमार्फत उनले भनेका छन्, ‘कतिपयले अनधिकृत संरचना हटाउनु पूर्व न्यायिक निरुपणको पनि अपेक्षा गर्नु भएको रहेछ । गैरकानूनी कार्यको निरन्तरता कायम रहेको अवस्थामा पहिला त्यस्तो कार्यको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नु पर्ने हुन्छ, त्यसपछि मात्र दोषीलाई कारवाही गर्न न्याय निरुपण गरिन्छ । कानूनको अनुपालना गराउने क्रममा भएको कार्यकारिणी वा प्रशासकीय अधिकार प्रयोगको औचित्य यसै सन्दर्भमा बुझ्नु उचित हुन्छ । आफूसंग कार्यकारिणी अधिकार हुँदा पनि त्यसको प्रयोग नगरी अकर्मण्यताको अवस्थामा बस्नु उचित हुदैन भन्ने हाम्रो दृढ मान्यता छ । कार्यकारिणीको अकर्मण्यताबाट सृजित दण्डहीनताको अवस्थाले गर्दा आज भयावह समस्याका उपक्रमहरु विकसित भएका हुन् । तसर्थ, न्यायिक निरुपण पछि मात्र अनधिकृत संरचना हटाउनु पर्दथ्यो भन्ने कतिपय भाष्यकारलाई काठमाडौं महानगरबाट कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग कुन चरणमा हुन्छ र न्यायिक अधिकारको प्रयोग कुन चरणमा हुन्छ बुझिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।’
मिचाहा बर्गलाई मिची रहन र मोटाइरहन नदिने मेयर शाहले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् । ‘अब मिचाहा बर्गलाई कानून मिची रहन र अझ मोटाई रहन दिने छैनौं । आवश्यकता र औचित्यको आधारमा उचित समयमा नै कार्यकारिणी शक्तिको प्रयोग भएमा विधिको शासन स्थापित हुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं । सकेसम्म मिचाहा प्रवृतीको रोकथाम गर्ने, रोकथाम नभए नियन्त्रण गर्ने र अन्ततः न्यायिक निरुपण गरी मिचाहालाई दण्डित पनि गर्ने विकल्प हामीसंग खुला छन् । अनधिकृत निर्माण, अतिक्रमण तथा भवनको प्रयोजन परिवर्तन सम्बन्धी गैरकानूनी कार्यको थप निरन्तरता रोक्न अहिले हामी मूलतः रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी कारवाहीको चरणमा छौं ।’