काठमाडौं । भैरहवा करिडोरमा सञ्चालित २२ उद्योगलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ६६.६७ प्रतिशत बक्यौता थपेर विद्युत महसुल तिर्न पत्र काटेको छ । समयमा नै विद्युत प्राधिकरणको बिल तिरेर २ प्रतिशत छुट पाइरहेका उद्योगलाई वि.स २०७२ सालदेखिको बक्यौता बाँकि रहेको भनेर प्राधिकरणले पत्र काटेको हाे ।
वि.स २०७५ मंसिरसम्म प्रति युनिट ८ देखि १० रुपैयाँ विद्युत महसुल तिरिरहेका उद्योगलाई ७ रुपैयाँ थपिएर प्रति युनिट १७ रुपैयाँ बनाएर बिल काटेको उद्योगिकाे भनाइ छ । १० करोड विद्युत बक्यौता तिर्न बाँकि भनेर बिल बुझेका पञ्चकन्या ग्रुपका धु्रवकुमार श्रेष्ठले २/४ वर्ष अघिको बक्यौता भनेर बीलमा थपेर पठाएको बताए ।
एसआर ग्रुपका प्रवन्ध निर्देशक सुरज उप्रेतिले विद्युत प्रधिकरणले पहिलेको बक्यौता भनेर अहिले उद्योगिहरुलाई बील आएकाले समस्यामा परेको बताए । भैरहवा विद्युत प्रधिकरणले बक्यौता तिर्न ताकेता गरेको छ ।
बुटवल औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगको विद्युत आपुर्ति ३३ के भि ए लाईन बाट हुँदै आएको छ । भैरहवा विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख दितेन्द्र झाले प्राधिकरणको नियम अनुसार नै बील पठाएको र त्यसमा घटबढ नहुने बताए ।
हाल आएर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भने यस क्षेत्रका उद्योगहरुको विद्युत आपुर्ति ट्रङ्कलाईनबाट भैरहेको हुँदा यस क्षेत्रका २२ वटा उद्योगहरुलाई २०७६ मंसिरबाट र मणिग्रामदेखि पडसरी सम्मको औधोगिक कोरिडोर ३३ के भि ए न्यू २ विद्युत प्रसारण लाईनबाट उद्योगहर सञ्चालन हुदै आईरहेको जानकारी दियो ।
उद्योगहरुलाई २०७६ माघबाट साधारण महसुलको सट्टा ट्रङ्कलाईनको दरमा विद्युतको बिलिङ्ग गरी पठाइएको छ । एउटै विद्युत प्रसारण बाट प्राप्त केही उद्योगीहरु लाई बढी विद्युत महसुल कायम गरिएको छ र केहि उद्योगीहरुलाई कम विद्युत महसुल कायम गरिएको छ ।
यो निर्णय पनि न्यायाेचित नभएको उद्योगीहरुकाे भनाइ छ । विद्युत नियमावली अनुसार ट्रङ्कलाईनबाट विद्युत आपूर्ति लिनको लागी सम्बन्धित उद्योगले प्राधिकरण समक्ष निवेदन दिनुपर्ने र उक्त निवेदन उपर काम कारवाही भई स्विकृत भए पछि मात्र ट्रङ्कलाईन जडान गरिने र महसुल पनि त्यसै दर अनुसार भुक्तानी गर्नु पर्ने हुन्छ ।
यस खालको नियम भएता पनि यस क्षेत्रका कुनै पनि उद्योगले कुनै पनि बखत ट्रङ्कलाईन को लागी आवेदन अथवा ट्रङ्क लाइन जडान गर्नु पर्ने इच्छा नराखेकोले उद्योगहरुमा के‐कसरी ट्रङ्कलाईन जडान भयो भन्ने आफैमा प्रश्नको विषय हो ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भनेको वि.स २०७४ चैतबाट ट्रकलाईन मार्फत विद्युत आपुर्ति भइरहेको छ भने सोहि बखत ट्रंकलाईन महसुलमा विलिङ्ग नगर्नुमा प्राधिकरणको ठूलो लापरवाही भएकाे उनीहरुले आरोप लगाएका छन् ।
यस क्षेत्रको उद्योगहरु बिगत ४० वर्ष देखि निर्वाद रुपमा साधारण लाईनबाट चलिरहेको अवस्थामा प्राधिकरणले आफु खुसि यस उद्योगहरुलाई ट्रंकलाईनमा जडान गरि थप भार बढाएको जनाइएकाे छ ।
हाल आएर फागुन ८ गते प्राधिकरणले यस क्षेत्रका उद्योगहरु लाई छुट रकम बुझाउने बारेको सुचना दिई २०७५ बैशाखदेखि २०७६ कार्तिकसम्मको छुट रकम ३५ दिन भित्र तिर्न पत्राचार गरी दबाव दिएको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगडले भैरहवाका उद्योगहको विद्युतको विषयमा अध्ययन भइरहेको बताए । अध्ययन गरिसकेपछि आएको प्रतिवेदनको आधार समस्याको समाधान हुने उनको भनाइ छ । प्राधिकरणले पठाएको बीलले मर्कामा परेका उद्योगहरुलाई बन्द हुने अवस्था नगर्ने उनले बताए ।
तत्कालिन समयमा उत्पादन गरी सोही समयको खर्च बमोजिम वस्तु उत्पादन र बिक्री वितरण समेत भइसकेको अवस्थामा यो छुट बिलिङ्ग अनावश्यक थपभार बढ्न गई आफुहरु संकटमा पर्ने उनीहरुले धारणा राखेका छन् ।
