काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगीहरुलाई बढाएको विद्युत महसुलप्रति आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरुले प्राधिकरणकाे पूर्व जानकारी बिनै ६६.६७ प्रतिशत विद्युत महसुल बढाएको बताउँदै बढाएको महसुलप्रति आपत्ति जनाएका हुन् ।
उद्योगी व्यवसायीहरुले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै बढाएको महसुल यथासिघ्र फिर्ता लिन आग्रह गरेका हुन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २०७६ मंसिर महिनादेखि ६६.६७ प्रतिशत वृद्धि गरी बिल पठाइएकोमा सो वृद्धि भएको शुल्क उद्योगहरुले कुनै पनि अवस्थामा तिर्न नसक्ने बताउँदै उनीहरुले व्यवसायमा एकरुपता कायम गरी उद्योग सञ्चालन गर्ने वातावरण सृजना गर्न माग गरेका छन् ।
२०७५ जेठ १ गतेदेखि देश लोडसेडिङ्ग मुक्त भैसकेको अवस्थामा विद्युत सेवा वापत यस्तो अतिरिक्त मासिक सेवा शुल्क, डिमाण्ड शुल्क र ईनर्जी शुल्क (ट्रंक तथा डेडिकेटेड शुल्क) लिइनुमा कुनै औचित्य नभएको उनीहरुको भनाइ छ । उनीहरुले ती सबै शुल्कहरू अनिवार्य रुपमा खारेज हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
वि.स २०७४ चैत महिनामा विद्युत कार्यालय भैरहवा शाखाले आफ्नो आन्तरिक भार मिलान गर्ने क्रममा बुटवल भैरहवा औद्योगिक कोरिडरको लाइन ट्रंक लाइनमा परेको भनी हाल मिति २०७६ मंसिर महिनामा आएर बिनापूर्व जानकारी ६६.६७ प्रतिशत वृद्धि गरी बिल जारी गरिएको उनीहरुको भनाइ छ ।
पञ्चकन्या ग्रुपका प्रमुख धुब्रकुमार श्रेष्ठले मासिक तिरिरहेको महसुलमा पूर्व जानकारीबिनै एक्कासी बक्यौता रकम बढेर आएपछि उद्योगीहरुलाई समस्यामा पारेको बताए । आफुहरुले उत्पादन गर्न सकेको वस्तुहरु बिक्री गरिसकेको बताउँदै उनले यति ठूलो बक्यौता रकम तिर्न मुस्किल परेको उनको भनाइ छ ।
विद्युत प्राधिकरणका विद्युत महशुल संकलन नियमावली, २०७३ को विनियम ५ विचत महसुल अन्य दस्तुर तथा सेवा शुल्क र विलिङ सम्बन्धि व्यवस्थाको उपविनियम २ मा प्राधिकरणका डेडिकेटेड लाईन र ट्रंक लाईनबाट विद्युत सेवा लिने औधोगीहरुले विद्युत खपत गरे बाफत अनुसुचि १ (क) मा उल्लेख भए बमोजिमको मासिक सेवा शुल्क, डिमान्ड शुल्क र निजि शुल्क बुझाउनु पर्ने भनी विभिन्न उद्योगहरुलाई १६.६७ प्रतिशत वृद्धि गरी शुल्क तिर्न पत्राचार गरेको जनाइएको छ ।
उनीहरुले ट्रंकलाइनबाट विद्युत जडान गरि पाउँ भनि कुनै पनि प्रकारका माग तथा निवेदन नगरेकोले साविककै साधारण लाइन बमोजिमकै शुल्क तिर्ने व्यवस्था मिलाउन हाम्रो आग्रह गरेका छन् ।
उद्योगहरुले नियमितरुपमा बुझाउनु पर्ने महशुल, दस्तुर समयमै भुक्तान गरी छुट सुविधा समेत लिइरहेको अवस्थामा हाल आएर एकतर्फी रुपमा विगत ३-४ वर्ष अगाडि देखिको थप अतिरिक्त दस्तुर तथा सेवा शुल्क लाग्ने भनी पत्राचार भएकोप्रति आफु दुःखी भएको उनीहरुले बताएका छन् ।
खासगरी बुटवल-भैरहवा कोरिडोरमा संचालित उद्योगहरूले विगत ४० वर्ष देखि ३३ के.भि.ए. औद्योगिक कोरिडोर विद्युत प्रसारण लाईनद्वारा विद्युत खपत गर्दै नियमित रूपमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्दै साधारण महसल बमोजिम आएको बिल अनुसारको भुक्तानी गर्दै आएका थिए ।
तर हाल आएर एक्कासी प्राधिकरणबाट २०७६ साल मंसिर महिनादेखि विद्युत महसुलको साविक साधारण दरको सट्टामा विषेश डिएफडीआर ट्रंक लाईन टेरिफबाट रेट कायम गरी बिल जारी गरिएको बताएको छ ।
