परिसघंका अध्यक्ष सतिशकुमार माेर
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले चुक्ता पूँजीको २५ प्रतिशत दीर्घकालिन ऋण पत्र अनिवार्य जारी गर्नु पर्ने व्यवस्था गर्नु राम्रो भएको जनाउँदै त्यस्ता ऋण पत्रको व्याजदर दुई अंकको कायम रहँदा व्यावसायिक कर्जाको व्याजदर घटाउन कति सहयोग गर्दछ ? भन्ने प्रश्न उठाएको छ ।
तर परिसंघले बैंकको व्याजदरमा कमी आउने विश्वास व्यक्त गरेको छ । विदेशी ऋणको व्याजमा समेत राष्ट्र बैंक लचिलो हुनुले आगामी दिनहरुमा तरलताको वृद्धि भई व्याजदरमा समेत कमि आउने अपेक्षा गरिएको परिसंघले जनाएको छ ।
नेपालका निजी क्षेत्रले माग गर्दै आएको अनुमान योग्य व्याजदर तथा त्यसको स्थिरता कायम गर्न केहि मौद्रिक उपकरणहरु प्रयोग भएको, बैंक दरमा कटौती गरिएको, पुर्नकर्जाको दर घटाइएको, व्याजदर कोरीडोरलाई प्रभावकारी रुपले लागू गर्ने प्रतिवद्धता आएकोमा परिसंघले खुशी व्यक्त गरेको छ ।
त्यस्तै, नीतिले तरलता व्यवस्थापन गर्न समेत प्रयाप्त ध्यान दिएको, गैरआवासी नेपाली तथा संस्थागत विदेशी निक्षेपकर्ताहरुबाट विदेशी मुद्रा निक्षेप संकलन गर्न सक्ने प्रावधान अत्यन्त सकारात्मक भएको, विदेशबाट ऋण प्राप्त गर्ने स्रोतको दायरा फराकिलो बनाएकोमा राष्ट्र बैंकको प्रशंसा गरिएको छ ।
परिसंघले चालु आर्थिक वर्षमा कर्जाको माग २० प्रतिशत भन्दा माथि जाने पनि जनाएको छ । बासेल थ्रीकासूचकहरु कायम गरिएले वित्तीय स्थायित्व कायम हुनुको साथै बजारमा तरलताको उपलब्धता भई निजी क्षेत्रको मागअनुसार कर्जा उपलब्धता हुन परिसंघले विश्वास गरेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु गाभिदा विभिन्न प्रकारका सहुलियत दिनु परिसंघले प्रस्तुत गरेका धरै सुझावहरु यस मैद्रिक नीतिमा समेटिनु रामो भएको उसको भनाई छ । तर उच्च क्रेडिट रेटिङ्ग भएका उद्योगहरुलाई कर्जामा सहुलियत, तेस्रो देशमा हुने मर्चेण्ट व्यापार तथा प्रतितपत्र नखोली विदेशबाट उद्योगमा सामान किन्न पाउने व्यवस्था लगायतका प्रावधानहरु नीतिको कार्यान्वयन गर्न आउने निर्देशनहरु तथा मौद्रिक नीतिका आगामी समिक्षाहरुमा प्रष्ट्याउने परिसंघले माग गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकद्वारा बुधबार जारी मौद्रिक नीतिको स्वागत गरेको छ । सरकारको लक्ष्यअनुसार ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिलाई सघाउ पु¥याउने गरि मौद्रिक नीतिले देशको समग्र आर्थिक विकासलाई सघाउ पुराउने आधारको र्सिजना गरेको परिसंघको ठम्याई छ ।
