काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अब कर्जा प्रवाह गर्दा आफूखुसी सेवा शूल्क लिन नपाउने भएका छन् । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले सेवा शुल्कमा मनोमानी गरेको गुनासो आएपछि राष्ट्र बैंकले यस्तो अंकुश लगाएको हो ।
अब कर्जा प्रवाह गर्दा लिने प्रशासनिक सेवा शुल्क, अग्रिम भुक्तानी शुल्क तथा प्रतिवद्धता शुल्क बाहेक अन्य कर्जासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण शुल्कहरू ब्याजदरमै स्पष्ट पार्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । बैंकहरुले ग्राहकैपिच्छे फरक फरक सेवा शुल्क लिने गरेको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंकले मनोमानी रुपमा लिँदै आएको शुल्कमा रोक लगाएको हो ।
अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले एकै प्रकारको कर्जा प्रवाह गर्दा विभिन्न ग्राहकसँग ०.२५ प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा लिन पाइने छैन । बैंकहरूले ०.२५ प्रतिशतदेखि १.५ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिँदै आएका छन् ।
इलेक्ट्रोनिक माध्यमबाट हुने चेक क्लियरिङका सम्बन्धमा २ लाख रुपैयाँभन्दा कमको चेक क्लियरिङ कारोबारमा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना ग्राहकसँग कुनै किसिमको शूल्क लिन नपाउने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा गरिएको छ ।
ग्राहकले आफ्नो स्वीकृत कर्जाको सीमा वार्षिक औषत ६० प्रतिशतभन्दा कम रकम उपयोग गरेमा कम हुने रकममा मात्र बैंकहरुले प्रतिवद्धता गरेको रकम सेवा शूल्क लिन सक्नेछन् । यस्तो शूल्क अग्रिम रुपमा लिन पाइने छैन । आवधिक कर्जाको हकमा प्रतिवद्धता शुल्कमा एक पटकसम्म लिन पाइने छ ।
५० लाख रुपैयाँसम्मको सीमा कायम भएको जुनसुकै प्रकारको कर्जा भुक्तानी गर्दा अग्रिम भुक्तानी शूल्क लाग्ने छैन । उक्त सीमाभन्दा बढी कर्जाको हकमा भने कर्जा लिँदाको बखतमा तोकिएको शर्त वा ब्याजदर परिवर्तन भएको कारण अग्रिम रुपमा कर्जा चुक्ता गर्न चाहेमा त्यस्तो अग्रिम भुक्तानी गरेबापत कुनैपनि शूल्क लिन पाइदैन ।
परियोजना कर्जाको हकमा कर्जा लिँदाको बखत ऋणीसँग गरिएको सम्झौतामा उल्लेखित ब्याजदर लगायतका अन्य शर्तहरु ऋणीको सहमति बिना बैंकले एकतर्फी रुपमा परिवर्तन गरेको कारणले ऋणीले कर्जा अग्रिमरुपमा चुक्ता गर्न चाहेमा त्यस्तो अग्रिम भुक्तानी गर्दा कुनैपनि शूल्क लिन पाइने छैन ।
