काठमाडौं । सरकारले ल्याएको सहुलियत पुर्ण कर्जा सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा ९ वटा बाणिज्य बैंकहरुले अटेरी गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको समय अवधीसम्म ९ वटा बाणिज्य बैंकहरुले सहुलियत कर्जा कार्यान्वयन सम्बन्धी कुनै पनि प्रक्रिया बढाएका छैनन् । यसरी सरकारको महत्वपूर्ण योजना कार्यान्वयनमा अटेरी गर्ने बैंकहरुमा अधिकांश विदेशी लगानीका छन् ।
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका अनुसार हालसम्म एभरेष्ट बैंक, स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड बैंक, हिमालयन बैंक, नेपाल एसबिआई बैंक, एनआइसी एसिया बैंक, कुमारी बैंक, सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक, सिभिल बैंक र माछापुच्छ्रे बैंकले नटेरेका हुन् । यी बैंकहरुले हालसम्म कर्जा सुरक्षण निगमसँग कर्जा सुरक्षण सम्बन्धी सहमति पत्रमा हस्ताक्षर समेत गरेका छैनन् । (सहुलियतपूर्ण कर्जा सम्बन्धी कार्यविधि हेर्न यसमा थिच्नुहाेस्)
२८ वटा बाणिज्य बैंकमध्ये ९ वटा बैंकले कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएको ४ महिना पुग्दा समेत अटेर गरेपछि राष्ट्र बैंकले परिपत्र नै जारी गरेको छ । केन्द्रिय बैंकले परिपत्र गरेरै बाणिज्य बैंकहरुलाई सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकिकृत कार्यविधि, २०७५ अनुसार प्रवाह गरेको कर्जाको विवरण एक हप्ताभित्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले एकिकृत कार्यबिधि अनुसार प्रडक्ट, पेपर तयार नपार्ने, कर्जा सुरक्षणका लागि निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषसँग सम्झौता नगर्ने र सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यान्वयनमा अटेरी गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कारवाही गर्ने स्पष्ट पारेको छ ।
‘९ वटा बाणिज्य बैंकहरुले पहिलो चरणको ब्याज अनुदान लिने समय आईसक्दा पनि कार्यान्वयनको कुनै तयारी नगरेको देखियो, यस्तो लापरवाही गर्नेलाई अब छाड्दैनौं’, राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणी शिवाकोटीले विकासन्युजसँग भने ।
कार्यविधि मार्फत सरकारले भुकम्पपीडितहरुको निजी आवास निर्माण कर्जाका लागि ३ लाख, उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा कर्जाका लागि ५ लाख, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जाका लागि ७ लाख, विदेशबाट फर्केका युवा परिचालनका कर्जाका लागि १० लाख, दलित समुदाय विकास कर्जाका लागि १० लाख, महिला उद्यमशील कर्जाका लागि १५ लाख र व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जाका लागि ५ करोड रुपैंयासम्मको कर्जा दिने व्यवस्था गरेको छ ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा सम्बन्धी कार्यविधिलाई मन्त्रिपरिषद बैठकले भदौ २१ गते स्वीकृत गरेको थियो भने अर्थमन्त्रालयले असोज ६ गते सार्वजनिक गरेको थियो ।
