जेट एयरवेजलाई लिक्विडेसनमा लैजान भारतीय अदालतको आदेश
काठमाडौं । भारतको सर्वोच्च अदालतले दिवालिया जेट एयरवेजलाई लिक्विडेसनमा लैजान आदेश दिएको छ । यो सँगै सन् २०१९ मा एक अर्ब २० करोड डलरको ऋणसहित पतन भएको एयरलाइन्सको पाँच वर्ष लामो कानूनी प्रक्रिया समाप्त भएको छ । एक समय देशको दोस्रो ठूलो एयरलाइन्स रहेको जेट एयरवेजले पाँच वर्षअघि नगद सकिएपछि र यसका विमानहरू ग्राउन्डेड भएपछि सञ्चालन रोकेको थियो र ऋणदाताहरूले सोही वर्ष दिवालिया कारवाहीमा लगेका थिए । गत वर्ष राष्ट्रिय कम्पनी कानून न्यायाधिकरणले दिवालियापन समाधान प्रक्रियाको हिस्साका रूपमा संयुक्त अरब इमिरेट्सका व्यापारी मुरारी लाल जालनसहितको खरिदकर्ता समूहलाई एयरलाइन्सको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न अनुमति दिएको थियो । तथापि समाधान प्रक्रिया कसरी कार्यान्वयन गरियो भन्ने बारेमा ऋणदाताहरूले उठाएका चिन्ताहरूले अदालती अपिलहरू निम्त्याएको थियो । भारतको सर्वोच्च अदालतले बिहीबार स्वामित्व हस्तान्तरणलाई खारेज गर्दै स्वामित्व हस्तान्तरणले अधिग्रहणका लागि कानूनी सर्तहरू पूरा नगरेको र खरिदलाई अगाडि बढ्न अनुमति दिनु ‘कानूनमा विकृत र अस्थिर’ हुने बताएको छ । अदालतले मुम्बईको दिवालिया अदालतलाई एयरलाइन्सको सम्पत्तिको बिक्री गर्ने प्रक्रिया हेर्ने ‘लिक्विडेसन सुरु गर्नका लागि आवश्यक औपचारिकताहरू’ सुरु गर्न आदेश दिएको छ । विश्वको सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको देशको उड्डयन क्षेत्र कडा प्रतिस्पर्धी छ र खराब व्यवस्थापन, अत्यधिक लाभप्रद र प्रतिकूल बजार अवस्थाको संयोजनका कारण धेरै एयरलाइन्सहरू समस्यामा परेका छन् । ऋणग्रस्त भारतीय बजेट एयरलाइन गो फर्स्टले गत वर्ष अमेरिकी एयरोस्पेस कम्पनी एन्ड ह्विटनीको ‘दोषपूर्ण’ इन्जिनहरूलाई यसको आधा फ्लिटको ग्राउन्डिङका लागि दोष दिँदै दिवालियापन संरक्षणका लागि दायर गरेको थियो । राज्यको स्वामित्वमा रहेका बैंकहरूलाई करोडौँ डलरको ऋण तिर्न असफल भएपछि सन् २०१२ मा किङफिसर एयरलाइन्स बन्द भएको थियो । यसका मालिक बियर उद्योगपति विजय माल्या चार वर्षपछि भारत छोडेर भागे । उनी घरमा वित्तीय धोखाधडीका आरोपहरूको सामना गर्न लन्डनबाट आफ्नो सुपुर्दगीविरुद्ध लडिरहेका छन् । रासस
डोनाल्ड ट्रम्प हाल सम्मकै धनी राष्ट्रपति, कति पाउँछन् तलब ?
काठमाडौं । डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकाको ४७ औं राष्ट्रपतिको रूपमा दोस्रो कार्यकाल सुरु गर्न लागेका छन् । उनले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावमा डेमोक्र्याटिक उम्मेदवार कमला ह्यारिसलाई पराजित गरेका हुन् । ब्लुमबर्गका अनुसार ६.४९ बिलियन डलरको अनुमानित नेटवर्थका साथ ट्रम्प अहिलेसम्मकै धनी राष्ट्रपतिमध्ये एक हुन् । १.५ प्रतिशतले गिरावट आए पनि ट्रम्पको सम्पत्ति यस वर्ष ३.४ बिलियन डलरले बढेको छ । यो ११० प्रतिशतको वृद्धि हो । राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि ट्रम्पले वार्षिक ४ लाख डलर तलब पाउनेछन् । राजनीतिक करिअरबाहेक ट्रम्पको अधिकांश सम्पत्ति घर जग्गाबाट आउँछ । यसमा ट्रम्प टावर र अमेरिकाको १,२९० एभिन्यूको हिस्सा समावेश छ । उनको ट्रम्प मिडिया एण्ड टेक्नोलोजी ग्रुपमा पनि सेयर छ । यसले सेयरको मूल्यमा उल्लेखनीय उतारचढाव अनुभव गरेको छ । उनको नेट वर्थ जुलाई २०२४ देखि द्रुत गतिमा बढिरहेको छ । विजयपछि कम्पनीमा सेयर बढ्यो ट्रम्पको विजयपछि ट्रम्प मिडिया एण्ड टेक्नोलोजी ग्रुपले सेयरको मूल्य बढेको देखाएको छ । उनी डीजेटी ब्रान्डअन्तर्गत सामाजिक मिडिया प्लेटफर्म त्रुथको मालिकसमेत हुन् । ट्रम्पको नेट वर्थ धेरै हदसम्म उनको कम्पनीको सेयरको अस्थिरतासँग जोडिएको छ । २०२४ मा ट्रम्प फोर्ब्सको ‘अमेरिकाका ४०० धनी व्यक्ति’ को सूचीमा ४.३ बिलियन डलरको कुल सम्पत्तिको साथ ३१९ औं स्थानमा थिए । यो मुख्यतया उनको घरजग्गा काराेबारबाट थियो । यसमा गोल्फ कोर्स र होटल पनि समावेश थियो । कहाँबाट आउँछ यति धेरै पैसा ? घरजग्गाबाहेक ट्रम्पको सम्पत्तिमा वाइनरी, क्रिप्टोकरेन्सी, सुनलगायतका वस्तुहरू र १९९१ को बोइङ ७५७ ‘ट्रम्प फोर्स वन’ समावेश छन् । अगस्टको वित्तीय खुलासाले ट्रम्पले रियल स्टेट र विभिन्न उद्यमहरूमार्फत ६३५ मिलियन डजर सम्पत्ति जम्मा गरेको देखाउँछ । सुनको छडमा दुई लाख ५० हजार डलर र क्रिप्टोकरन्सीहरूमा एक मिलियन छ । तिनीहरूको मार-ए-लागो रिसोर्टले गत वर्षको तुलनामा ४. ६ मिलियन डलर राजस्व वृद्धि गरेको छ । ट्रम्पकी श्रीमती मेलानिया ट्रम्पले पनि उनको आम्दानीमा योगदान दिएकी छिन् । ( एजेन्सीहरूकाे सहयाेगमा) यो पनि- ट्रम्पको अर्थ नीति : यी तीन शीर्षकमा कर नलाग्ने, भन्सार शुल्क बढाउनेदेखि ब्याजदर घटाउनेसम्म
बैंक अफ इङ्ग्ल्याण्डले घटायो ब्याजदर, ४.७५ प्रतिशत कायम
काठमाडौं । बैंक अफ इङ्ग्ल्याण्डले यस वर्ष दोस्रो पटक ब्याज दर घटाएको छ । बैंकले बिहीबार ब्याजदर घटाएर ४.७५ प्रतिशत कायम गरेको हो । जुन अघिल्लो ५ प्रतिशतको तुलनामा ०.२५ प्रतिशत अंकले घटेको छ । यस समायोजनले दरहरू एक वर्षभन्दा बढीमा तिनीहरूको न्युन स्तरमा ल्याउने बताइएको छ । २०२३ जुनमा पछिल्लो पटक ५ प्रतिशत भन्दा कम देखिएको थियो । बिओई लेबरको बजेटले मुद्रास्फीतिमा मामूली प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरेको छ । व्यवसायहरूले उच्च राष्ट्रिय बीमा लागतहरूलाई मूल्य वृद्धिमार्फत उपभोक्ताहरूलाई हस्तान्तरण गर्नसक्ने सम्भावना छ । दर कटौतीले सम्भावित रूपमा ज्याला वृद्धिको गतिलाई मध्यम बनाउन सक्छ । यद्यपि बैंकले आफ्नो २०२५ जीडीपी पूर्वानुमानमाथि संशोधन गरेको छ । बेरोजगारी दर४.७ प्रतिशतबाट अपेक्षित ४.१ प्रतिशतमा उल्लेखनीय गिरावटको प्रक्षेपण गरेको छ ।
