म्यान्माको भूकम्प पीडितलाई बेलायतले एक करोड २९ लाख अमेरिकी डलर दिने
काठमाडौं । बेलायतले म्यान्माका लागि शनिबार एक करोड पाउन्ड (एक करोड २९ लाख अमेरिकी डलर) मानवीय सहायता उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । म्यान्मामा शुक्रबार गएको भूकम्पका कारण ठूलो धनजनको क्षति भएको र राहत तथा उद्धार कार्यमा सघाउनका लागि बेलायत सरकारले सहायताको घोषणा गरेको हो । भूकम्पका कारण म्यान्मामा एक हजार ६०० भन्दा बढीको मृत्यु हुनुका साथै व्यापक क्षति भएको छ । बेलायती विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बेलायतको यो कोषले भूकम्पबाट अति प्रभावित क्षेत्रमा खाद्यान्न, पानी, औषधि र आवासका सामानको आपूर्ति लागि सहायता गर्नेछ ।’ विकास मन्त्री जेनिफर च्यापम्यानले भने, ‘बेलायतको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित स्थानीय साझेदारहरूले पहिले नै म्यान्मामा मानवीय सहयोग गरिरहेका छन् । यस दुःखद घटनापछि म म्यान्माका जनताप्रति गहिरो सहानुभूति व्यक्त गर्दछु ।’ म्यान्माको मध्य भागमा गएको ७.७ म्याग्निच्यूडको भूकम्पपछि सेनाप्रति वफादार (जुन्टा) सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि विरलै गर्ने आग्रह गरेको थियो । बेलायतले यसअघि जुन्टासरकारसँग निकटता भएका व्यक्ति र संस्थामाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । रासस
विश्व बैंकले नेपाललाई २० अर्ब ४० करोड दिने, पुल सुधार तथा मर्मतमा खर्च हुने
काठमाडौं । विश्व बैंकले तेस्रो पुल सुधार तथा मर्मत कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न २० अर्ब ४० करोड रुपैयाँ प्रदान गर्ने भएको छ । बैंकको कार्यकारी निर्देशक बोर्डले १५ करोड अमेरिकी डलरको वित्तीय ‘प्याकेज’ आइतबार स्वीकृत गरेको हो । यो सहायता रकम नेपालका रणनीतिक सडक सञ्जालमा निर्मित पुलहरूको मर्मतसम्भार तथा सबलीकरणका निम्ति स्वीकृत गरिएको वासिङ्टन डिसीस्थित विश्व बैंकको प्रधानकार्यालयले जनाएको छ । नेपालको पुल प्रणालीले दुर्गम र सहरी समुदायको जीवन यापन, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र आर्थिक अवसरहरूका साथ अन्य आधारभूत सेवाहरूमा जोड्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका तथा बाढी, पहिरो र भूकम्पलगायत प्राकृतिक एवं जलवायुजन्य जोखिमले पुलजस्ता पूर्वाधारमा गम्भीर असर गर्ने भएकाले तिनको सबलीकरणका निम्ति वित्तीय सहयोगको प्याकेज स्वीकृत गरिएको बैंकले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
आर्थिक सहायता कटौतीले १ करोड ३० लाख विस्थापितको स्वास्थ्य खतरा
काठमाडौं । आर्थिक सहायता कटौतीले झण्डै १ करोड ३० लाख विस्थापितको स्वास्थ्यलाई खतरामा पारेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थी निकाय युएनएचसीआरले जनाएको छ । गत जनवरीमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प सत्तामा फर्केपछि शरणार्थी र आप्रवासीको हित विपरित एजेन्डाअघि सार्दै र अधिकांश अमेरिकी वैदेशिक सहायता कोष तत्काल रोक्का गरेपछि विश्वभरका मानवीय संस्थाहरू प्रभावित भएका छन् । संयुक्त राज्य अमेरिका परम्परागत रूपमा यूएनएचसीआरको शीर्ष दाता हो र अमेरिकाले प्राप्त कुल योगदानको ४० प्रतिशत भन्दा बढी हिस्सा व्यहोर्ने गरेको थियो । युएनएचसीआरका जनस्वास्थ्य प्रमुख एलेन मैनाले भने, ‘सन् २०२५ सम्ममा, पर्याप्त स्रोत साधनको अभावमा अनुमानित ६३ लाख बालबालिकासहित १ करोड २८ लाख विस्थापित व्यक्ति जीवनरक्षक स्वास्थ्य हस्तक्षेपबाट वञ्चित हुन सक्छन् ।’ सहयोगको प्रदान गर्ने देशहरूमा स्वास्थ्य खर्चमा आएको गिरावटका कारण बढेको वर्तमान मानवीय अनुदान सङ्कटले शरणार्थी र होस्ट समुदायहरूको लागि सार्वजनिक स्वास्थ्य र पोषण कार्यक्रमहरूको दायरा र गुणस्तरलाई असर गरिरहेको, आवश्यक सेवाहरूमा पहुँचमा बाधा पुर्याइरहेको र रोगको प्रकोप, कुपोषण, उपचार नगरिएको पुरानो अवस्था र मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरूको जोखिम बढाइरहेको छ। कटौतीको उदाहरण दिँदै मैनाले बङ्गलादेशमा रहेका करिब १० लाख रोहिङ्ग्या शरणार्थीले गम्भीर स्वास्थ्य सङ्कटको सामना गरिरहेको र आर्थिक सहायता रोकिँदा हुँदा स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा खतरा आएको उनले बताए । बुरुन्डीका विभिन्न शिविरमा पोषण कार्यक्रम स्थगन हुनुको अर्थ पाँच वर्षमुनिका हजारौं शरणार्थी बालबालिकाले कुपोषणको पर्याप्त उपचार पाउन नसक्ने उनको भनाइ छ । प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गोमा युएनएचसीआरको सन् २०२५ को स्वास्थ्य बजेट सन् २०२४ को तुलनामा ८७ प्रतिशतले कटौती गरिएको छ । ‘कङ्गोमा कोष कटौतीको स्वास्थ्य परिणामहरू विनाशकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसले ५ लाख २० हजारभन्दा बढी शरणार्थीहरूलाई सङ्क्रामक रोग र मृत्युको उच्च जोखिममा पार्नेछ,’ उनले भने । इजिप्टमा आपतकालीन जीवन रक्षा प्रक्रियाबाहेक शरणार्थीका लागि युएनएचसीआरको सबै उपचार स्थगन गरिएको छ । युएनएचसीआरको स्वास्थ्य टोलीले गरेको सर्वेक्षणमा १ करोड २८ लाख विस्थापित व्यक्ति स्वास्थ्य सहायताविहीन हुने अनुमान गरिएको थियो । यूएनएचसीआरका प्रवक्ता विलियम स्पिन्डलरले अन्य परम्परागत शीर्ष दाताहरूले पनि आफ्नो कोष घटाइरहेको बताए ।
