१२ लाखसम्मको आम्दानीमा कर छुट दिने भारतको घोषणा
काठमाडौ । भारतले १२ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा कर छुट दिने घोषणा गरेको छ । भारतकी अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले पेश गरेको सन् २०२५÷२६ को बजेटमा वार्षिक तलब १२ लाख ७५ हजारमा कुनै कर नलाग्ने घोषण गरेकी हुन् । यो घोषणासँगै नयाँ कर प्रणालीमा वार्षिक १२ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा कुनै आयकर तिर्नुपर्ने छैन । यसले सबैभन्दा बढी फाइदा मध्यम वर्गलाई हुने बताइएको छ । साथै अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणको उक्त घोषणालाई सबैले स्वागत गरेका छन् । तर, कुनै व्यक्तिको वार्षिक आम्दानी १२ लाखभन्दा बढी भएमा आयकर स्ल्याब अनुसार कर तिर्नुपर्नेछ । तलब पाउने कर्मचारीको हकमा यो सीमा १२ लाख ७५ हजार रुपैयाँ छ र यो सीमा नाघ्ने वित्तिकै उनीहरु करको दायरामा आउनेछन् र स्ल्याब अनुसार मात्रै आयकर तिर्नुपर्नेछ । अर्थमन्त्री सीतारमणले आर्थिक वृद्धिलाई गति दिन, समावेशी वृद्धि सुनिश्चित गर्न, उद्योगहरूलाई समर्थन गर्ने र घरेलु भावनालाई बढावा दिनको लागि मुख्य उपायहरू सहितको बजेट ल्याएको बताइन् । बजेटले भारतको बढ्दो मध्यम वर्गको खर्च गर्ने क्षमता बढाउनमा पनि जोड दिने उनले दाबी गरिन् । ‘विगत एक दशकमा सरकारको विकास नीति र संरचनात्मक सुधारहरूले भारतलाई विश्वको सबैभन्दा द्रुत बृद्धि हुने प्रमुख अर्थतन्त्रको रूपमा स्थापित गरेको छ,’ उनले भनिन् ‘यसले भारतको सम्भाव्यतामा विश्वव्यापी विश्वासलाई बलियो बनाएको छ, जसले आगामी पाँच वर्षलाई समग्र विकास हासिल गर्न महत्त्वपूर्ण बनाएको छ ।’ अर्थमन्त्रीले सबै क्षेत्रको सन्तुलित विकास गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारको भिजनलाई प्रकाश पारिन् । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा, सरकारले भारतको पूर्ण क्षमतालाई उजागर गर्ने र यसको विश्वव्यापी हैसियत बढाउने लक्ष्य राखेको उनको भनाए छ । ‘हाम्रो अर्थतन्त्र सबै प्रमुख विश्वव्यापी अर्थतन्त्रहरूमध्ये सबैभन्दा छिटो बढिरहेको छ । हाम्रो वृद्धि ट्र्याक रेकर्ड र विगत १० वर्षको संरचनात्मक सुधारहरूले विश्वव्यापी ध्यान आकर्षित गरेको छ । यो अवधिले भारतको क्षमता र क्षमतामा विश्वास बढाएको छ,’ उनले भनिन्, ‘हामी आगामी पाँच वर्षलाई सबै क्षेत्रको सन्तुलित बृद्धिलाई उत्तेजित गर्दै ‘सबका विकास’ को अनुभूति गर्ने अनुपम अवसरका रूपमा हेर्छौं ।’
भारतको आर्थिक वृद्धि दर ६.८ प्रतिशत पुग्ने, आज बजेट आउँदै
काठमाडौं । भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) आर्थिक वर्ष सन् २०२५/२६ (अप्रिल २०२५-मार्च २०२६) को अवधिमा ६.३-६.८ प्रतिशतको दायरामा बढ्ने अनुमान गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको सर्वेक्षण अनुसार आर्थिक वर्ष सन् २०२४-२५ (अप्रिल २०२४-मार्च २०२५) मा देशको वास्तविक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) र कुल मूल्य अभिवृद्धि (जीभीए) वृद्धि राष्ट्रिय आयको पहिलो अग्रिम अनुमानअनुसार ६.४ प्रतिशत रहकोे अनुमान गरिएको छ । अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले शुक्रबार संसदमा आर्थिक सर्वेक्षण पेश गरिन् । सर्वेक्षण गत आर्थिक वर्षको अर्थतन्त्रको अवस्थाको विवरण दिने प्रि-बजेट दस्तावेज हो । अर्थमन्त्रीले सीतारमणले शनिबार सङ्घीय बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । उनी लगातार आठौँ बजेट प्रस्तुत गर्दैछिन् ।
ब्रिक्स शुल्कको खतरा दोहोर्याउँदै ट्रम्प
वासिङ्टन । क्यानडा र मेक्सिकोमाथि भन्सार महसुल लगाउने समय सीमा नजिकिँदै गर्दा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ब्रिक्स राष्ट्रहरूमा शतप्रतिशत कर लगाउने आफ्नो धम्की दोहोर्याएका छन् । यसअघि ट्रम्पले ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिकासहितका ब्रिक्स राष्ट्रहरूलाई अमेरिकी डलरको प्रतिस्पर्धी मुद्रा सिर्जना गरेमा शत प्रतिशत कर लगाउने धम्की दिएका थिए । ‘ब्रिक्स देशहरूले डलरबाट टाढा जाने प्रयास गरिरहेको र हामी हेरेर बस्ने अवस्था अब समाप्त भएको छ”, उनले बिहीबार आफ्नो ट्रुथ सोसल प्लेटफर्ममा लेखेका छन्, ‘हामी यी देखिने रूपमा शत्रुवत देशहरूबाट प्रतिबद्धता माग्नेछौँ कि उनीहरूले न त नयाँ ब्रिक्स मुद्रा सिर्जना गर्नेछन्, न त शक्तिशाली अमेरिकी डलरको प्रतिस्थापन गर्न कुनै अन्य मुद्रालाई समर्थन गर्नेछन्, अन्यथा उनीहरूले शतप्रतिशत भन्सार महसुलको सामना गर्नुपर्नेछ ।’ ब्रिक्स भन्सार महसुलबारे ट्रम्पको टिप्पणी पद आसीन भए लगत्तै तोकिएको फेब्रुअरी १ को समय सीमाभन्दा केही दिनअघि आएको छ । जसअनुसार छिमेकी क्यानडा र मेक्सिकोले अमेरिकी सीमा पार गर्ने अवैध आप्रवासीहरू र घातक फेन्टानलको प्रवाहमाथि कडा कारबाही नगरे तिनीहरूमाथि २५ प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउने बताएका छन् । ट्रम्पले छुट्टै ब्रिक्स समूहको सदस्य चीनमाथि व्यापार असन्तुलन र अमेरिकी फेन्टानल आपूर्तिमा कथित भूमिकाका कारण फेब्रुअरी १ देखि नै वस्तुहरूमा थप १० प्रतिशत कर लगाउने धम्की दिएका छन् । रासस
