चिनियाँ टेक कम्पनीहरू ताइवानको निशानामा, कालोसूचीमा परे हुवावे र एसएमआईसी
काठमाडौं । ताइवानले चीनका हुवावे र एसएमआईसीलाई आफ्नो व्यापार कालोसूचीमा थपेको छ । बेइजिङसँग बढ्दो तनावका बीच ताइवानले यस्तो कदम उठाएको हो । ताइवानको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रशासनले हुवावे र एसएमआईसीलाई ‘स्ट्राटेजिक हाई-टेक कमोडिटिज इन्टिटी लिस्ट’मा राखेको छ, जसमा यी कम्पनीहरूको धेरै सहायक कम्पनीहरू पनि समावेश छन् । ताइवानको हालको नियमअनुसार घरेलु कम्पनीहरूले इन्टिटी लिस्टमा सूचीकृत पक्षहरूलाई सामान पठाउनुअघि नियामकबाट अनुमति लिनुपर्छ । हुवावे र एसएमआईसी चीनका प्रमुख सेमिकन्डक्टर कम्पनीहरू हुन् । यी दुवै अमेरिकाको व्यापार कालोसूचीमा पनि सूचीकृत छन् । ताइवान सेमिकन्डक्टर म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी (टीएसएमसी) जस्ता ठेक्का आधारित चिप निर्माता कम्पनीहरूले पहिल्यैदेखि अमेरिकी निर्यात प्रतिबन्धको पालना गर्दै आएका छन् । तर, हुवावे र एसएमआईसीलाई ताइवानको कालोसूचीमा थप्नुको उद्देश्य यस नीतिलाई थप कडा पार्ने र भएका कमजोरीहरूलाई टालटुल पार्नेमै केन्द्रित रहेको स्वतन्त्र सेमिकन्डक्टर तथा प्रविधि विश्लेषक रे वाङले सीएनबीसीलाई बताए । उनले भने, ‘नयाँ घरेलु निर्यात नियन्त्रणले भविष्यमामा कुनै पनि सम्भावित उल्लङ्घन भएमा सजाय कडा हुनसक्छ।’ गत अक्टोबरमा टीएसएमसी विवादमा परेको थियो जब सेमिकन्डक्टर अनुसन्धान संस्था टेकइन्साइट्सले हुवावेको एआई ट्रेनिङ कार्डमा टीएसएमसीद्वारा निर्मित चिप पत्ता लगाएको थियो । रिपोर्टअनुसार त्यसपछि अमेरिकी वाणिज्य विभागले टीएसएमसीलाई चिनियाँ ग्राहकहरूलाई एआई सेवामा प्रयोग हुने चिप्स आपूर्ति नगर्न आदेश दिएको थियो । यस मुद्दामा टीएसएमसीलाई अमेरिकी जाँच निकायसँग सम्झौता गर्न करिब १ अर्ब डलर जरिवाना तिर्नुपर्ने समेत बताइएको छ । हुवावेले एआईका लागि एनभीडीयाका प्रोसेसिङ युनिटहरूको विकल्प विकास गर्न प्रयास गरिरहेको छ । तर विज्ञहरूले निर्यात नियन्त्रण, ठूलो उत्पादन क्षमताको अभाव र घरेलु चिप इकोसिस्टममा प्रगतिका कारण कम्पनीको उन्नति सीमित भएको बताएका छन् । तर पनि हुवावेले पहिल्यैका कानुनी कमजोरी प्रयोग गर्दै टीएसएमसीबाट आफ्ना एससेन्ड चिप डिजाइनका लागि धेरै लाख जीपीयू डाइहरू प्राप्त गरेको थियो ।डाइ भनेको सिलिकनको सानो टुक्रा हो जुन प्रोसेसर निर्माणको आधार हो र जसमा आवश्यक सूक्ष्म सर्किट र कम्पोनेन्टहरू हुन्छन् जसले गणना सञ्चालन गर्दछ । एसएमआईसी र हुवावेमा निर्यात नियन्त्रणलाई ताइवान सरकारले कडा पार्नुको अर्को कारण मुख्यभूमि चीनसँगको तिक्त राजनीतिक अवस्था पनि हो । चीनले लोकतान्त्रिक तरिकाले शासित ताइवानलाई आफ्नो क्षेत्र मानेको छ र आवश्यक परे बल प्रयोग गरेर पुन: एकीकरण गरिने पनि बताउँदै आएको छ । अप्रिलमा चीनले ताइवान वरिपरि ठूलो सैन्य अभ्यास गरेपछि अमेरिकाले विद्यमान यथास्थितिलाई समर्थन गर्ने प्रतिबद्धता पुनः दोहोर्याएको थियो । आइतबार चिनियाँ सरकारी मिडियाले जनाएअनुसार चीनका शीर्ष राजनीतिक सल्लाहकार वाङ हुनिङले बेइजिङको अडान दोहोराउँदै ताइवानसँग राष्ट्रिय एकीकरणलाई बढावा दिन र ताइवान स्वतन्त्रताको कडा विरोध गर्न आह्वान गरेका छन् । सान्दर्भिक सामग्री विज्ञापन व्यवसायलाई तहसनहस पार्दै एआई अमेरिकालाई चुनौती ! चीनले अफ्रिकासँग ट्यारिफ हटाएर व्यापार बलियो बनाउँदै
इरान-इजरायल युद्धले अडानीको अरबौंको लगानी जोखिममा
काठमाडौं । इरान र इजरायलबीचको लडाइँ झन् चर्किँदै गएको छ । शनिबार इरानले इजरायलको तटीय सहर हाइफालाई लक्षित गरी धेरै ब्यालेस्टिक मिसाइल प्रहार गर्यो । हाइफा इजरायलको ठूलो बन्दरगाह हो जहाँ भारतीय अर्बपति गौतम अडानीले ठूलो लगानी गरेका छन् । साथै हाइफा इजरायलको ठूलो समुन्द्री सैनिकको आधारशिविर पनि हो । यहाँ तेल रिफाइनरी र धेरै रासायनिक कारखाना पनि छन् । इजरायलको सबैभन्दा ठूलो तेल रिफाइनरी हाइफा बे क्षेत्रमा अवस्थित छ । इरानले इजरायलका तेल रिफाइनरीहरू र हाइफास्थित आधारशिविरमा हमला गरेको छ । अडानी ग्रुपले इजरायलमा ठूलो मात्रामा लगानी गरेको छ । हाइफा पोर्टसँगै समूहले रक्षा क्षेत्रमा पनि लगानी गरेको छ । अडानी ग्रुपले संयुक्त लगानीमा इजरायलको हाइफा पोर्ट खरिद गरेको थियो । सन् २०५४ सम्म यो पोर्ट सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी अडानी ग्रुपलाई दिइएको छ । पोर्टको ७० प्रतिशत हिस्सेदारी अडानी पोर्ट्ससँग छ भने बाँकी ३० प्रतिशत हिस्सेदारी इजरायलको रसायनिक र लजिस्टिक कम्पनी गाडोटसँग छ । सोमबार अडानी ग्रुपका सेयरमा यसको प्रभाव देखिन सक्ने अनुमान गरिएको छ । अडानीको हाइफा पोर्टमा धेरै खालका जोखिम छन् । जस्तै कार्गो ढिलाइ हुन सक्छ र जहाजहरूको मार्ग परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । अघिल्लो पटक इजरायलको दक्षिणी भागमा लडाइँ भइरहेकाले उत्तरी भागको हाइफालाई सुरक्षित मानिन्थ्यो । तर यस पटक इरानले हाइफालाई नै निशाना बनाएको छ । यदि लडाइँ लामो समयसम्म चल्यो भने पूरै भूमध्यसागरको व्यापार मार्ग प्रभावित हुन सक्छ । यसले कारोबार र सामग्री ढुवानीमा समस्या ल्याउन सक्छ । कति छ हिस्सेदारी ? अडानी ग्रुपको हाइफा पोर्ट इजरायलमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण लगानी हो । अडानी पोट्र्सले २०२३ मा इजरायलको गाडोट ग्रुपसँग मिलेर १।२ अर्ब डलरमा यसको ७० प्रतिशत हिस्सेदारी खरिद गरेको थियो । यसले अडानी पोर्ट्सको वार्षिक कार्गो भोल्युममा करिब ३ प्रतिशत योगदान पुर्याउँछ । यो इजरायलको आयात र निर्यातका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ । यसअघि पनि यस क्षेत्रमा तनाव बढ्दा अडानी पोर्ट्सका सेयर घटेका थिए र जहाजहरूको आवतजावतमा समस्या आएको थियो । विज्ञहरूका अनुसार यहाँ लामो समयसम्म तनाव रहिरहेमा अडानी ग्रुपलाई ठूलो क्षति हुन सक्छ ।
अमेरिकालाई चुनौती ! चीनले अफ्रिकासँग ट्यारिफ हटाएर व्यापार बलियो बनाउँदै
काठमाडौं । अमेरिकासँग ट्यारिफका विषयमा भइरहेको तनाबको बीच चीनले अफ्रिकी देशहरूबाट हुने आयातलाई पूर्ण रूपमा ट्यारिफमुक्त गर्ने योजना बनाइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । चीन अफ्रिकाका करिब ५३ देशहरूबाट आयातमा लाग्ने कर हटाउन तयार भएको छ । यी देशहरूसँग चीनले कूटनीतिक सम्बन्ध राखेको छ । यो घोषणा चीन-अफ्रिका सहकार्यको बैठकमा गरिएको हो । चीन अफ्रिकाको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार हो र उसले विगत १५ वर्षदेखि यो हैसियत कायम राखेको छ । सन् २०२३ मा अफ्रिकाले चीनलाई झण्डै १७० अर्ब डलर बराबरको सामान निर्यात गरेको थियो । चीनले अफ्रिकी देशहरूबाट ठूलो परिमाणमा कच्चा पदार्थ किन्ने गर्छ, विशेषगरी कङ्गो लोकतान्त्रिक गणराज्य र गिनीबाट । ती कच्चा पदार्थ प्रशोधन गरेर चीनले विश्वभर बिक्री गर्ने गर्छ । अमेरिकाको अवस्था अर्कोतर्फ अमेरिकाले सन् २०२४ मा अफ्रिकाबाट ३९.५ अर्ब डलर बराबरको सामान किन्यो । यसमध्ये केही सामान अफ्रिका ग्रोथ एन्ड अपोरच्युनिटी एक्टअन्तर्गत ल्याइएको थियो, जसमा कर छुट दिइन्छ । तर ट्रम्प प्रशासनले नयाँ कर लगाउने हो भने यो सम्झौता खतरामा पर्न सक्छ । अप्रिलमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले धेरै देशबाट आउने सामानमा उच्च कर लगाएर अमेरिकाका व्यापार साझेदारलाई चकित पारेका थिए । ट्रम्प प्रशासनले लेसोथोमाथि ५० प्रतिशत, दक्षिण अफ्रिकामाथि ३० प्रतिशत र नाइजेरियामाथि १४ प्रतिशत कर लगाएको थियो । यद्यपि यो निर्णय अर्को महिना सम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कट बेसेन्टका अनुसार जुन देशहरूले राम्रो नियतका साथ वार्ता गरिरहेका छन्, तिनीहरूका लागि यो रोक थप लम्ब्याउन सकिनेछ । अमेरिकाको आलोचना बीबीसीको एक रिपोर्टअनुसार चीन र अफ्रिकी देशहरूको बैठकपछि जारी गरिएको एक वक्तव्यमा अमेरिकाको नाम नलिई केही देशहरूले एकपक्षीय रूपमा कर लगाएर वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक र व्यापार प्रणालीलाई विगार्ने प्रयास गरिरहेको बताइएको छ । वक्तव्यमा अमेरिकालाई समानता, सम्मान र पारस्परिक लाभका आधारमा व्यापार विवाद समाधान गर्न आग्रह गरिएको छ । चीनले गत वर्ष सबैभन्दा कम विकसित मानिएका ३३ अफ्रिकी देशहरूबाट आउने सामानमा कर हटाएको थियो । अब यस सूचीमा दक्षिण अफ्रिका र नाइजेरिया पनि थपिनेछन्। यी देशहरू चीनका सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार हुन् । चीनले यो निर्णय कहिलेदेखि लागू हुन्छ भन्ने कुरा अझै खुलाएको छैन । इस्वातिनी मात्रै यस्तो अफ्रिकी देश हो जसलाई यो कर छुटमा समावेश गरिएको छैन ।
