नेशनल टे«डिङगले बेच्ने ग्यासमा पनि झेल
१२ माघ । नेसनल ट्रेडिङ्गले उपभोक्तालाई विक्री गरिरहेको भनिएको ग्यासमा गैरकानुनी कमिसन दिइएको छ । खुद्रा विक्रेताले पाउने प्रतिसिलिण्डर ३२ रुपैयाँ कमिसन नेसनल ट्रेडिङ्ग, एलपी ग्यास उद्योग संघ र एलपी ग्यास विक्रेता महासंघले गैरकानुनी रुपमा कमिसन खाएका हुन् । आयाल निगमले ग्यासको मूल्य निर्धारण गर्दा प्रतिसिलिण्डर ३२ रुपैयाँ खुद्रा विक्रेताको लागि कमिसन छुट्टयाएको छ । यस्तो कमिसनमा नेसनल ट्रेडिङ्गबाट विक्री गर्दा प्रतिसिलिण्डर १० रुपैयाँ नेसनल ट्रेडिङ्गले कमिसन पाउने गरेको छ । यस्तै सो ठाउमा विक्रीमा सहभागी हुने विक्रेताले १२ रुपैयाँ, ग्यास उद्योग संघले ५ रुपैयाँ र ग्यास विक्रेता महासंघले ५ रुपैयाँ कमिसन दिइएको छ । कसरी भयो यस्तो ? ग्यासको चरम अभाव भएपनि गत विहिवार ग्यास उद्योग, विक्रेता र आयाल निगमका अधिकारीविच निगममा लामो छलफल भएको थियो । सो छलफलमा उद्योगले सोझै नेसनल ट्रेडिङ्गलाई प्रतिसिलिण्डर १४ सय ३९ रुपैयाँमा विक्री गर्ने र उसले उपभोक्तालाई १४ सय ७० मा बेच्ने सहमती भएको थियो । उद्योगले विक्रेतालाई जसरी वितरण गरिरहेको थियो सोही अनुसार नेसनल ट्रेडिङ्गको टेकु कम्पाउन्डसम्म ल्याइदिने सहमति भएको थियो । यसमा काठमाडौं उपत्यकामा खपत हुने ग्यासको ५ प्रतिशत खरिद गरेर विक्री गर्नको लागि उद्योगी पनि सहमत भएका थिए । तर विहिवार रात परेपछि सहमतीले अर्कै मोड लियो । नेसनल ट्रेडिङ्गले ग्यास खरिद नगर्ने, उसको परिसरवाट उद्योगले आफै विक्रेता लिएर आउने र सोही विक्रेतले ग्यास विक्री गर्ने प्रश्ताव उद्योग र विक्रेता दुबैको तर्फवाट आयो । निगमले यस्तो प्रश्ताव सुरुमा अस्वीकार गरेपनि मन्त्रालयको तर्फवाट थप दबाब आएपछि सोही मोडालिटीमा सहमति भएको निगमका एक अधिकारीले जानकारी दिए । यस्तो सहमती पछि खुद्रा बिक्रेताले पाउने कमिसन सवैले भाग लगाएका लिएका हुन् । ‘ग्यास नेसनल ट्रेडिङ्गले विक्री गरेको होइन, विक्रेताले नै सो ठाउवाट विक्री गरेका हुन्’ नेपाल एलपीजी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष शिव घिमिरेले भने । ग्यास विक्रीमा खटिने महासंघ पदाधिकारी र कर्मचारी खर्चको लागि उद्योग र विक्रेता महासंघले कमिसन लिएको उनको भनाइ छ ।
डाबर नेपालले कहाँवाट ल्यायो ३३ करोड निब्र्याजी ऋण ?
२६ मंसिर । डाबर नेपाल प्रालिमा शंकास्पद लगानी भएको पाइएको छ । डाबरले मौरिससको एक वाणिज्य बैंकवाट लिएको भनिएको ऋण शंकास्पद पाइएको हो । डाबर नेपालले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा मौरिससको एक वाणिज्य बैंकवाट ३३ करोड १ लाख ५६ हजार रुपैयाँ कर्जा लिएको छ । सो बैंकलाई सावा र ब्याज भुक्तानी गरिएको विवरण डावर नेपालले पेश नगरेको ठूला करदाता कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । कार्यालय स्रोतका अनुसार मौरिससको बैंकले डाबर नेपाललाई दिएको सो कर्जामा कुनै धितो राखिएको छैन । एक विदेशी वाणिज्य बैंकले नेपाली कम्पनीलाई विनाधितो असुरक्षित कर्जा दिनु र सो कर्जाको सावाँब्याज भुक्तानी नहुनुले कागजी रुपमा देखाए अनुसार ‘जेन्युन’ रकम लगानी भएकोमा शंका पैदा भएको हो । ‘एक विदेशी वाणिज्य बैंकले नेपाली कम्पनीलाई विना धितो र विना ब्याज कर्जा दिएको विषय आफैमा शंकास्पद हो’, ठूला करदाता कार्यालयका एक अधिकारीले भने– कम्पनीले देखाए झै कर्जा दिनेले धितो पनि नमागेको र ब्याज पनि चाहिदैन भनेको हो भने मुद्रा निर्मलिकरण गरिएको हुन सक्ने आशंका गर्न सकिन्छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गत आर्थिक वर्षको ठूला करदाता कार्यालयको लेखापरिक्षण गर्दा डाबर नेपालले कर छल्ने प्रयोजनको लागि विना ब्याज र विना धितो कर्जा लिएको विवरण पेश गरेको हुन सक्ने औल्याएको छ । ‘विदेशी ब्यापारिक बैंकले नेपालको एउटा कम्पनीमा असुरक्षित एवम् विना ब्याज लगानी गरेको विषयमा आश्वस्त हुन सक्ने अवस्था छैन’,– महालेखाले ठूला करदाता कार्यालयको गत वर्षको लेखापरिक्षण प्रतिवेदनमा लेखेको छ– यस सम्बन्धमा ऋण र ब्याजको अंश समेत छानविन गरी ब्याज करलगायत कर दायित्वमा थप छानविन हुनुपर्छ । कम्पनीले मौरिससको बाणिज्य बैंकवाट लिएको कर्जाको ब्याज भुक्तानी गरेको विवरण पेश गर्दा पनि कर छुट सुविधा पाउन सक्ने अवस्था छ । आयकर ऐनले ब्यवसायिक प्रयोजनको लागि लिएको कर्जाको ब्याज भुक्तानी गर्दा कूल ब्याज रकमको १५ प्रतिशत सरकारवाट कर छुट पाउने ब्यवस्था गरेको छ । यस्तो सुविधा उपभोग गर्न पाउने कानुनी ब्यवस्था हुदाहुदै डाबर नेपालले ब्याज भुक्तानी गरेको विवरण पेश नगर्नु र कर्जा लिएको देखाउनुले शंका उत्पन्न गरेको सरकारी अधिकारीको भनाइ छ । स्वीजरल्याण्डको स्वीस बैंकमा अबैध सम्पत्ती राख्नेको सुचीमा डाबर नेपालका अध्यक्ष भारतीय नागरिक प्रदीप बर्मनको नाम पनि समावेश भएको भारतीय संचार माध्यमको भनाइ छ ।
