बजार : उद्योग

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष सात प्रदेशमा प्रत्येक प्रदेशमा २० औद्योगिकग्राम बनाइनेछ ।  त्यसका लागि सरकारले  २८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको बजेट प्रस्तुत गर्दैै अर्थमन्त्रि डा. युवराज खतिवडाले बताए । उनले औद्योगिकग्रामको माध्यमबाट रोजगार सृजना, स्वदेशी उत्पादन बढ्ने जानकारी  दिए ।

काठमाडौं । मुलुकभर अखाद्य वस्तु बिक्री गर्ने ११३ उद्योगी व्यवसायी विरुद्ध सरकारले मुद्दा दायर गरेको छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले देशभर गरेको अनुगमनको क्रममा ११३ उद्योगी तथा व्यवसायीहरुले अद्याग वस्तु विक्री गरेको फेला पारेको छ । ती उद्योगी तथा व्यवसायीहरुले अत्यावश्यक खाद्य वस्तु उत्पादन तथा बिक्रीको क्रममा उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष खेलबाढ गरेको भन्दै खाद्य ऐनलाई टेकेर विभागले सम्बन्धीत व्यवसायी विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । विभागका प्रवक्ता पूर्णचन्द्र वस्तीले गएको आर्थिक वर्षको नौ महिनाको अबधिमा(चैत महिना) मुलुकभर ११३ उद्योग विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको बताए । ‘अनुगमनको क्रममा ती उद्योगी व्यवसायीहरुले खद्याग वस्तु बिक्री गर्दै आएको फेला पारेका छौं,’ उनले भने ‘उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष खेलबाढ गरी अखाद्य वस्तु उत्पादन तथा बिक्री गरेको कारण विभागले ती उद्योग विरुद्धमा सम्बन्धित जिल्लाहरुमा मुद्दा दायर गरिसकेका छौं ।’ उनको अनुसार दोषी भेटिएका उद्योगी व्यवसायीहरुले भदौपछि संसोधित ऐन अन्तर्गत बढीमा ५ वर्षसम्म जेल सजाय भोग्नु पर्ने र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना बेहोर्नु पर्ने बताए । ‘हाललाई भने बढीमा १ वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँसम्मको मात्र जरिबाना सरकारले तोकेको छ,’ उनले थपे । विभागले मिठाई उत्पादन गर्नेदेखि तयारी चाउचाउ उत्पादन गर्ने उद्योगी व्यवसायीहरु विरुद्धमा मुद्दा दायर गरेको हो । लड्डुर् उत्पादन गर्ने उद्योग न्यु भवानी स्वीट्स एण्ड चाट उद्योगदेखि सुनसरीको तयारी चाउचाउ उत्पादन गर्ने कम्पनी एशियन थाई फुड्ससम्म सरकारले कारबाहीको दायरामा ल्याएको छ । त्यस्तै ललितपुरको नन्दन मिठाइ भण्डार, सोही स्थानको मिल्कमाण्डु डेरी, भक्तपुरको नेचुरल स्प्रिङ वाटर, सोही स्थानको शंखर मिठाइ पशल, काठमाडौंको पिउने पानी उत्पादन गर्ने स्तुपा इण्डष्ट्रिज, बालाजुको दुग्ध विकास संस्थान, बाराको तोरी तेल बिक्री गर्ने एग्रो प्रोशेसिङ एण्ड इण्ड, हेटौडा पाउरोटी उत्पादन गर्ने चुरियामाई बेकरी उद्योग लगायत उद्योगहरु विरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । त्यस्तै मुलकभरका विभिन्न गाई भैंसीको दाना, वियर, वर्फी, मिक्स दाल, मख्खन, अमिलो चुक, क्याण्डी, हल्का, कुखुराको दाना, रहर दाल, भेजिटेबल केचप, विस्कुट, सस लगायतका वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग तथा व्यवसायीक कम्पनीहरु सबैलाई मुद्धाको दायरामा विभागले ल्याएको छ । ती उद्योग तथा व्यवसायीले उत्पादन तथा बिक्री गरेको खाद्य पदार्थहरु न्यूनगुणस्तर, दुषित, लेबल नभएको अनुसन्धानको क्रममा विभागले फेला पारेको थियो । सबैभन्दा बढी अखाद्य तेलमा भेटियाे विभागले मुद्दा दायर गरिरहँदा सबैभन्दा तेल उद्योगको मुद्दा दायर भएको छ । न्यनून गुणस्तर तेल उत्पादन तथा बिक्री गर्ने २३ उद्योगी व्यवसायी बिरुद्ध सरकारले मुद्दा दायर गरेको हो । ती उद्योगहरुले उत्पादन गरेको तेल न्यून गुणस्तरको रहेको प्रवक्ता वस्तीले बताए । त्यस्तै संवेदशील रुपमा रहेको अत्यावश्यक वस्तु पानी र दुधमा पनि त्यस्तै बढी मुद्दा परेको छ । उनको अनुसार पानी उत्पादन तथा बिक्री गर्ने १८ र दुध उत्पादन गर्ने १४ उद्योगी व्यवसायी विरुद्ध विभागले मुद्दा दायर गरेको छ । ती उद्योगले उत्पादन गरेको पानी तथा दुध दुषित, न्युनगुणस्तरको रहेको भेटिएको छ । जलप्योर ड्रीङ्स वाटर प्राली काठमाडौंदेखि जय हनुमान ड्रीङस वाटर सर्लाहीसम्मकोसम्मको पानी उद्योग, दुग्ध विकास संस्थान बालाजुदेखि नारायणी मिल्क एण्डस प्रालि हेटौंडासम्मको दुध र रौनक आधुनिक तेल उद्योग रुपन्देहीदेखि गणपति वास्मति वनस्पति प्रालि सिमरा बारासम्मका तेल उद्योगहरु मुद्दाको दायरामा परेका छन् ।

काठमाडौं । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गरी वार्षिक ६० लाख घनफिट काठ उत्पादन गर्ने कार्ययोजना अघि सारेको छ । मन्त्रालयले वन व्यवस्थापन तथा उपयोगका सम्बन्धमा उत्पादनशील वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ । मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले चक्ला वन व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रको संलग्नता अभिवृद्धि, समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनलाई व्यापकता दिने, निजी वनबाट हुने वन पैदावारको उत्पादनमा अभिवृद्धिलगायत कार्य गर्नेसहितको कार्ययोजना अघि सारेका हुन् । वन क्षेत्रको संरक्षण, संवद्र्धन र उपयोगका साथै वनको बहुआयामिक उपयोगबाट जनताको आर्थिक अवस्थामा सुधार, रोजगारीका अवसरको सिर्जना गर्ने उद्देश्यका साथ कार्ययोजना ल्याइएको हो । कार्ययोजना अनुसार नीतिगत तथा कानूनी सुधार, संघीय शासन प्रणालीअनुरुप वन तथा वातारण क्षेत्रको सांगठनिक संरचना तर्जुमा, वन पैदावार प्राधिकरण गठन, जडीबुटी तथा गैह्रकाष्ठ वन पैदावार विकास केन्द्र र निर्देशनालय गठन, सामुदायिक वनको अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन केन्द्रको स्थापना गर्ने कार्य रहेका छन् । वन क्षेत्रमा एक लाख रोजगारी सिर्जना मन्त्रायलयले सातै प्रदेशमा रोजगार सिर्जना गर्ने उद्योग, आयोजना सञ्चालन गरी एक वर्षमा एक लाख थप पूर्ण रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ । साथै वनजन्य उद्योग र उद्यमको विकास र विस्तार, काष्ठ प्रविधिको विकास र विस्तार, तराई–मधेस एवं भित्री तराई क्षेत्रका १० लाख हेक्टर भूमिमा उच्चस्तरको फर्निचर काठ उत्पादन हुने कृषि वन प्रणालीको विकास गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । पहाडी भू-भागका स्थान विशेषमा सुहाउँदो कृषि–वन मोडलको विकास र विस्तार गरी भूमिको उत्पादन र उत्पादकत्वमा अभिवृद्धिका साथै रोजगारी सिर्जनाको विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मन्त्री बस्नेतको भनाइ छ । मन्त्रालयले वन पैदावारमा आत्मनिर्भर तथा यसको बिक्री वितरणमा एकद्वार प्रणाली कायम गर्ने, निकुञ्ज र आरक्ष संरक्षित क्षेत्र आसपासका बसोवासमा होमस्टेको निमित्त पूर्वाधार निर्माण, सामुदायिक वनमा पर्या-पर्यटन अभिवृद्धि गर्ने र पहिलो वर्ष पाँच हजार सामुदायिक वनमा यो गतिविधि सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारेको मन्त्रालयका प्रवक्ता धनञ्जय पौडेलले बताए । मन्त्रालयले वैज्ञानिक र दिगो व्यवस्थापनका कार्ययोजनाको निर्माण, खेती विस्तार र प्रविधि हस्तान्तरण, सातै प्रदेशमा मूल्य अभिवृद्धिका लागि प्रशोधन प्लाण्टको स्थापना, जडीबुटीको उपलब्धताको आधारमा स्थान विशेष जडीबुटी पकेट क्षेत्रको विकास गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने भएको छ । स्वच्छ वातावरणका लागि महाअभियान मन्त्रालयले सरकारी, गैरसरकारी, निजी एवं नागरिक स्तरको सहभागितामा नेपाल स्वच्छ वातावरण महाअभियान २०७५ सञ्चालन गर्ने भएको छ । महाअभियान सञ्चालनको लागि आवश्यक विशेष संरचनाको व्यवस्था गरी काठमाडौं उपत्यका र अन्य भागमा समेत सञ्चालित विभिन्न सरसफाइ अभियानलाई समेत महाअभियानको हिस्सा बनाउने प्रवक्ता पौडेलले बताएका छन् । मन्त्रलयले हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा १० प्रतिशत भू–भाग हरियाली कायम गर्न सडक, नदी उकास, धार्मिक एवं पर्यटकीय स्थलमा र अन्य खाली क्षेत्रमा हरियाली प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन, हरेक घरले समेत रूख बिरूवा रोप्ने व्यवस्था समेत मिलाउने कार्ययोजना अघि सारेको छ । फोहोर जलाउने कार्यलाई निरूत्साहित, प्लास्टिक झोला नियन्त्रण गर्न “नगर तथा गाउँको सरसफाइमा ध्यान, अनि बन्छ देश सुसंस्कृत र महान” भन्ने नारालाई मूर्तरूप दिन सहरी क्षेत्रमा एक घर एक फोहरदानी र एक घर एक बिरूवा रोपणको अभियान सञ्चालन गरिने छ । प्लास्टिक झोला, घरेलु फोहर, इलेक्ट्रिकल, वायोमेडिकल, निर्माण सामग्री तथा हानिकारक पदार्थ सम्बन्धी विषयको नियमनलाई प्रभावकारी तुल्याउने, फोहरमैलाबाट जैविक मल तथा जैविक ऊर्जा उत्पादन गर्न गराउन प्रोत्साहनमूलक व्यवस्था अवलम्बन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । सबै स्थानीय तहमा फर्निचर उद्योग मन्त्रालयले प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक फर्निचर उद्योग स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसका लागि मन्त्रालयले निजी वन प्रवद्र्धन तथा निजी र सहकारी क्षेत्रको वन क्षेत्रमा संलग्नता बढाउने जनाएको छ । निजी वनबाट उत्पादित हुने काठको कटानी, ओसारपसार र बिक्रि वितरणलाई सहज तुल्याउने, प्रत्येक प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी एक/एक वन उद्योगको स्थापना गरिने प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए । काठमाडौं उपत्यकाभित्र विद्युतीय सवारी साधन उपयोग गर्न सरकार तथा सरोकारवालासहितको सहभागितामा कार्ययोजना तयारी र स्वीकृत गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ । यसका लागि सडक सुधार, जोनिङ र पार्किङको व्यवस्था, प्रविधि विस्तार, ऊर्जा सञ्चित तथा चार्जिङ स्टेशनको व्यवस्था, कानूनी तथा वित्तीय खाका तयार र कार्यान्वयन गरिने छ । भूकम्प प्रभावित जिल्लामा काठको सहुलियत पूर्ण बिक्री वितरणलाई प्रभावकारी तुल्याउने र प्रक्रियागत सरलीकरण गर्ने भूकम्प प्रभावित जिल्लामा सामुदायिक वनको कार्ययोजना नवीकरण र वार्षिक स्वीकार्य कटान सरलिकृत गर्ने पुरातात्विक महत्वका संरचनालाई आवश्यक काठ आपूर्ति गर्ने लक्ष्यसहितको कार्ययोजना अघि सरिएको हो । रासस