बाढीपीडितलाई गाँसबाँसकै समस्या, अझैपनि रातभर जाग्राम बस्न बाध्य
मोरङ । मोरङका बाढीपीडितले भोकभोकै पालमुनि जाग्राम बसेर रात काट्नु परेको गुनासो गरेका छन् । आएका राहत कता गए कसैलाई अत्तोपत्तो छैन । सरकारी संयन्त्र सबैको घरघरमा राहत पुर्यायौँ भनिरहेको छ । बाढीपीडितलाई आवास र खानपिनको व्यवस्था गर्न सरकारले प्रतिव्यक्ति दैनिक ७० रुपैयाँ प्रदान गरेको छ । तर विराटनगर–७ का बाढीपीडित अहिले पनि त्यस्तो सेवाबाट वञ्चित छन् । सामान्य त्रिपालको भरमा बसेका र वर्षात् भएको रात बिताउन जाग्राम नै बस्नुपर्ने बाध्यता छ । बाढीपीडित विराटनगर–७ का दिनेश सहनीको घर साउन २७ गते आएको बाढीले बगायो । दाताले चलाउने दैनिक मेसबाट गुजारा चलेको थियो । अब दाता पनि आउन छाडेका छन् । उनीहरुले दिएको एउटा त्रिपालले श्रीमती र चार छोरालाई यही त्रिपालमुनि दैनिकी बिताउनु परेको उनी सुनाउँछन् । उनले भने, “रातमा वर्षात् भएको अवस्थामा त त्रिपाल ओडेर रातभर जाग्राम बस्छौँ ।” बाढीका कारण विस्थापित भएकालाई फेरि पटकपटक पर्ने पानीले अझ त्रसित बनाउँछ । यसरी समस्यामा रहेकामा दिनेश मात्र छैनन्, उषा सहनी र रिङकुदेवी राय पनि यस्तै समस्यामा रहेको बताउँछन् । तीनसय बाढी प्रभावितको अवस्था एकै ठाउँमा यसरी समस्याग्रस्त छ । उनीहरुको बिहान खाए साँझ के खाने समस्या छ । भएभरको सबै बाढीले बगाएपछि बिहान बेलुका के खाने भन्ने समस्यामा छन् । विराटनगर– ७ कै उषा सहनी भन्छन् “खाद्यान्नको अभावमा पानी पिएर रात कटाएका छौँ । सरकारले बाढीबाट विस्थापित भएका परिवारलाई दिने भनेर उपलब्ध गराउने रु ७० का बारेमा उनीहरुलाई केही थाहा छैन । पाएका पनि छैनन् अनि सोधीखोजीका लागि कोही पुगेको छैन । उनीहरु रु ७० भन्दा पनि सरकारले गतिलो त्रिपाल दिए हुन्थ्यो भन्छन् । बाढीपीडित रिकु राय भन्छन्, “रु ७० भन्दा पनि सरकारले गतिलो त्रिपाल दिए हुन्थ्यो, राति राम्रोसँग सुत्न पाउँथ्यौ कि ?” बाढी प्रभावितलाई राज्यले दिने तत्कालीन राहत पुगेपनि बाढीपछिको अवस्थाको बारेमा खासै ध्यान गएको देखिँदैन । विराटनगर महानगरपालिका भन्छ, हामीले राहत बाँडेका छौँ । तर कहाँ गयो त त्यतिका राहत, तैँ चुप मैचुपको अवस्थामा छन् राहत वितरण गर्ने । यसको सोधीखोजी अहिलेको आवश्यकताको विषय बनिनुपर्ने बाढीपीडितको भनाइ छ । कोही राहतको पर्खाइमा हुने कोही लिएर गएको राहतको सही विवरण नदिने प्रवृत्ति ठीक नभएको बाढीपीडितको भनाइ छ । बाढी प्रभावित विगत साउन २७ गतेदेखि घरवारविहीन छन् । घर भएकाहरु घरमा फर्किए पनि घर बाढीले बगाएकाहरु कसरी घर फर्किने अनि कहाँ जाने ? भन्ने अन्यौलमा देखिन्छन् । तर विराटनगर महानगरपालिकाले भने पुनःस्थापनाको काम थालेको बताएको छ । महानगरका प्रमुख भीम पराजुलीका अनुसार एकपल्ट सबैलाई राहत प्रदान गरिएको छ । घरबारविहीनको पुनःस्थापना गर्ने काम सुचारु भएको छ । उनले भने, “पुनःस्थापनाको काम चाँडै गर्छौं ।” एक करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको राहत वितरण यसैबीच, सांसद एवं एमाले मोरङका सचिव ऋषिकेष पोखरेलले मोरङ क्षेत्र नं १ का बाढीपीडितलाई एक करोड रुपैयाँभन्दा बढीको राहत सामग्री वितरण गरेका छन् । गत साउन २७ र २८ गते आएको अविरल वर्षापछि आएको बाढीले विस्थापित तथा प्रभावितलाई सांसद पोखरेलले साउन ३० गते यता रु एक करोड बढीको राहत सामग्री वितरण गरेका हुन् । बाढीले जिल्लाका विभिन्न क्षेत्र डुबानमा थिए । तीमध्ये विभिन्न खोला छेउमा बसोबास गर्दैआएका सर्वसाधारण विस्थापित भएका थिए । सो क्रमसँगै मोरङको रतुवामाई नगरपालिका, आँपगाछी, डाइनिया, उर्लाबारी, राजघाटलगायतका स्थानमा सो रकम बराबरको चामल, चिउरा, दाल, नुन, तेल, त्रिपाल, झुललगायतका राहतका सामग्री उनले वितरण गरेका हुन । उनले विस्थापित भएकाका लागि आवास निर्माणको समेत योजना बनाएको बताए । बाढीपीडितलाई खाद्यान्नको अभाव भइरहेका बेला राहत पाएपछि सो क्षेत्रका बाढीपीडित निक्कै खुशी भएका स्थानीयवासीले बताएका छन् । रासस
घर घरमा पुस्तकालय कर थप्ने प्रस्ताव, राष्ट्रिय पुस्तकालय तीन वर्षदेखि बोरामा
काठमाडौं । ‘जापानको विकासमा पुस्तकालयको धेरै योगदान छ । १० मिनेट पैदल यात्रा गर्दा पुस्तकालय भेट्न सकिने नीति लिएर जापान सरकारले हरेक बस्तीमा पुस्ताकालय स्थापना गरेको रहेछ’ लाईब्रेरियन इन्दिरा दली भन्छिन्–त्यो देखेर मैले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन लाईब्रेरी क्षेत्रमा बिताउने निधो गरे ।’ उमेरले सात दशक बिताउँदै गरिकी दली भन्छिन्–‘सभ्य र भव्य समाज निर्माणको आधार पुस्तकालय हो । पुस्तकालयको पनि जग भनेको बाल पुस्तकालय हो । जहाँ बालबालिकाको बढ्ने बानी विकास हुन्छ ।’ इन्दिरा जस्तै पुस्तकालयको महत्वको वर्णन गर्नेहरु धेरै पाईन्छन् । तर नेपालको पुस्तकालय क्षेत्रको विकासमा सन्तोष गर्ने ठाउँ नभएको अनुभवीहरु बताउँछन् । पृथ्वीनारयण शाहले नेपाल एकिकरणको लडाई युद्ध जितेपछि जम्मा भएका हस्तलिखित ग्रन्थ व्यवस्थित गर्न राजा गीर्वाणयुद्ध वीरविक्रम शाहको पालमामा विसं. १८६९ मा ‘पुस्तक चिताइ तहबिल’ स्थापना भएको इतिहासमा उल्लेख छ । यसैलाई नेपालको पहिलो पुस्तकालय मानिएको छ । सो पुस्तकालय स्थापना भएको २०५ वर्ष भयो । तर २०५ वर्ष लामो नेपालको पुस्तकालय इतिहास त्यति धेरै गर्विलो छैन । नेपालमा सामूदाहिक पुस्तकालय निर्माणमा अग्रणी भूमिका खेल्दै आएको रिड नेपालको अध्यक्ष भोलाकुुमार श्रेष्ठ भन्छन्–‘अझै पुस्तकालय सम्बन्धि कानुन छैन, नीति–नियम छैन । सरकारको वार्षिक बजेटमा पुस्तकालय पर्दैन ।’ राष्ट्रिय पुस्तकालय बोरामा थन्किएर बस्नु पुस्तकालय क्षेत्रको अगतिलो उदाहरण हो । ‘राष्ट्रिय पुस्तकालयको भवन भूकम्पनले भत्किएको तीन वर्ष भयो । नयाँ भवन बनाउनेतर्फ केही काम भएको छैन । पुस्तकहरु सबै बोरामा हालेर राखिएको छ’ शिक्षा मन्त्रालयको पुस्तकालय समन्वय शाखाका प्रमुख यादवचन्द्र निरौलाले भने । राष्ट्रिय पुस्तकालयको जस्तै देशभरका पुस्तकालयहरुको हालत नाजुक भएको यस क्षेत्रका अगुवाहरु बताउँछन् । नेपाल सामूदाकिय पुस्तकालय संघका अध्यक्ष गणेशप्रसाद न्योपानेका अनुसार देशभर करिव ८ हजार सामूदाहिक तथा सार्वजनिक पुस्तकालय छन् भन्ने अनुमान छ । तर यकिन तथ्याङ्क छैन । नीतिगत व्यवस्था, बजेट, दक्ष जनशक्तिको अभावमा पुस्तकालय क्षेत्रको विकास सन्तोषजनक रुपमा नभएको उनी बताउँछन् । १८६९ सालमा पुस्तक चिताइ तहबिल स्थापना भएपछि त्यसमा कर्मचारीका रुपमा भाद्र १५ गते केदारनाथ पण्डित झा नियुक्त भएका थिए । सोही दिनलाई आधार मानेर सरकारले विगत १० वर्षदेखि हरेक वर्ष भदौं १५ गते पुस्तकालय दिवस मनाईदै आएको छ । यसै सन्दर्भमा नेपाल सामूदाहिक पुस्तकाल संघले सोमबार राजधानीमा ‘समुन्नत समाजको लागि पुस्तकालय’ विषयक गोष्ठीको आयोजना गरेको छ । गोष्ठीमा सहभागी सभासद् तथा नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य बद्री पाण्डेले भदौ १५ गतेसम्ममा पुस्तकालय क्षेत्रको विकासका लागि आफूले संसद्मा सार्वजनिक महत्वको विशेष प्रस्ताव पेश गर्ने बताए । राज्यको नीति निर्माण गर्ने र राज्य सञ्चालन गर्नेहरुमा नै अध्ययन संस्कृति नभएको, ज्ञानमा आधारित हुनु पर्ने राजनीति धन हुँदै डनमा आधारित हुन पुगेको उनले बताए । ‘राजनीति ज्ञानमा आधारित हुनुपर्ने हो । तर राजनीति धन हुँदै डन (गैरकानुनी आर्जन र दादागिरी)मा आधारित हुन पुगको छ’ पाण्डेले भने । १० औ पुस्तकालय दिवसको नारा ‘जीवन पर्यन्त शिक्षाको लागि एक स्थानीय तह, एक नमूना पुस्ताकालय’ तय गरिएको छ । उक्त नारालाई सार्थक गर्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्ने यस क्षेत्रका अभियान्तहरुको ठम्याई छ । सो कार्यक्रममा बोल्दै बुढानिलकण्ड नगरपालिका वडा नम्बर १०का अध्यक्ष नवराज भट्टराईले आफ्नो वडा क्षेत्रमा सुविधा सम्पन्न पुस्तकालय निर्माण गर्ने निर्णय गरिसकिएको र त्यसको लागि बजेट समेत विनियोजन गरिएको बताए । स्थानीय तहमा पुस्तकालय निर्माण र सञ्चालनको लागि स्रोत जुटाउन घर करसँगै पुस्तकालय कर लगाउने सकिने उनले बताए । घर करमा थोरै पुस्तकालय कर लगाउने हो भने त्यसबाट देशका ६ हजार ६०० भन्दा बढी वडामा पुस्तकालय निर्माण गर्न सकिने र दीगो रुपमा सञ्चालन गर्न सकिने उनको तर्क छ । भट्टराईको प्रस्तावलाई पुस्तकालय क्षेत्रका अगुवाहरुले स्वागत गरेका छन् ।
बीमा कार्यक्रम थप सात जिल्लामा विस्तार हुँदै, हेरौँ कहाँ कहाँ हुँदै छ ?
काठमाडौं । स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रममा रहेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम आगामी असोज महिनादेखि थप सात जिल्लामा लागू हुने भएको छ । चालू आवको नीति तथा कार्यक्रममा सो कार्यक्रम क्रमशः सबै जिल्लामा सञ्चालनमा ल्याउने उल्लेख छ । झापा, सुनसरी, सोलुखुम्बु, सिन्धुली, रोल्पा, बर्दिया र सुर्खेत जिल्ला समेटिएपछि योसँगै सो कार्यक्रम लागू हुने जिल्लाको संख्या २२ पुगेको छ । बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक डा गुणराज लोहनीले छनोटमा परेका जिल्लामा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न काम भइराखेको जानकारी दिए । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउने जनताको मौलिक अधिकारलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सो कार्यक्रम महत्वपूर्ण मानिन्छ । यसै कुरालाई ध्यान दिई स्वास्थ्य मन्त्रालयले विसं २०७२ चैतदेखि कैलाली जिल्लाबाट सो कार्यक्रम प्रारम्भ गरेको थियो । निर्देशक डा लोहनीका अनुसार बीमा कार्यक्रममाा आबद्ध प्रतिपरिवार (पाँचजनासम्म)ले वार्षिक रुपमा दुई हजार ५०० रुपैयाँ प्रिमियम तिर्दा ५० हजार रुपैयाँसम्मको उपचार व्यहोर्ने व्यवस्था छ । पाँचजनाभन्दा बढीको परिवारका सदस्य भएमा प्रतिव्यक्ति थप ४२५ तिनुपर्ने र थप १० हजार रुपैयाँका दरले उपचार खर्च बढ्दै जाने छ । हाल सो कार्यक्रम कैलाली, बागलुङ, इलाम, बैतडी, अछाम, पाल्पा, कास्की, म्याग्दी, चितवन, मकवानपुर, गोरखा, तनहुँ, जुम्ला, जाजरकोट र भक्तपुरमा सञ्चालित छ । रासस
