जनशक्ति : रोजगारी

काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले बालश्रम, बाध्यकारी श्रम तथा मानव बेचविखन अन्त्य गर्न नेपाल पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताए । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ)को आयोजनामा आजदेखि शुरु भएको दिगो विकास लक्ष्य ८.७ सम्बन्धी एशिया क्षेत्रीय सम्मलेनमा उनले बाध्यकारी श्रम, मानव बेचविखन तथा बालश्रम मानवताविरुद्धको अपराध र गम्भीर मानव अधिकारको उल्लङ्घन भएको बताए । मन्त्री विष्टले , “हामी जुनसुकै प्रकारका शोषण, सभ्य समाजको कालो धब्बा र सामन्तवादविरुद्ध लड्न साँच्चिकै प्रतिबद्ध छौँ ।” सीमान्तकृत व्यक्ति र समुदायमा रहेको भौगोलिक तथा सामाजिक असमानतालाई सम्बोधन गर्न थप काम गर्नु आवश्यक रहेको बताए । मन्त्री विष्टले मुलुकको भविष्यका रूपमा रहेका निर्दोष बालबालिकालाई सुरक्षा र संरक्षण प्रदान गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे । “बालश्रम तथा बाध्यकारी श्रम एवं मानव बेचविखनका चुनौतीसँग जुध्न सरोकारवालाको ज्ञान तथा अनुभव आदानप्रदान, साझा धारणाको विकास, सबै तहमा रणनीतिक निर्देशन तथा कार्ययोजनाको विकास गर्नु आवश्यक छ”, मन्त्री विष्टले भने ।श्रम ऐन, २०७४, बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ र सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको उल्लेख गर्दै मन्त्री विष्टले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ लाई संशोधन गरिएको बताए । सम्मेलनले बालश्रम, बाध्यकारी श्रम निवारण तथा मानव बेचविखन विरुद्धको स्पष्ट कार्ययोजना निर्माण गर्ने र कार्यान्वयनमा दिशानिर्देश गर्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे । नेपालले दिगो विकासका आठौँ लक्ष्यसँग सम्बन्धित बाध्यकारी श्रम निराकरण गर्ने, न्यूनतम ज्याला, बालश्रमसम्बन्धी अभिसन्धिलगायत अनुमोदन गरिसकेको छ । सरकारले मर्यादित काम, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षालाई प्रमुख प्राथमिकता राखेको छ । सरकारले मुलुकबाट बालश्रम मुक्त गर्नका लागि १० वर्षे बालश्रम निवारण गुरुयोजना लागू गरेको छ । गुरुयोजनाअन्तर्गत विसं २०७९ सम्म निकृष्ट र शोषणयुक्त प्रकारका बालश्रम अन्त्य गर्ने र विसं २०८२ सम्ममा सबै प्रकारका बालश्रम निवारण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । अझैपनि विश्वव्यापीरूपमा १५ करोड २० लाख बालश्रमिक रहेका अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनले जनाएको छ । दुई करोड ४८ लाख जनसङ्ख्या बाध्यकारी श्रम गर्न बाध्य रहेका छन् । रासस

घोराही । दाङमा लामो समयदेखि नवीकरण रोकिएका पुराना उद्योगको पुनः नवीकरण शुरु गरिएको छ । जिल्लामा सञ्चालित उद्योग विभिन्न कारणले घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा नवीकरण हुन सकेका थिएनन् । नवीकरण हुन नसकेका उद्योगहरु उद्योग वाणिज्य सङ्घको लामो प्रयासपछि नवीकरण शुरु गरिएको हो । विभिन्न कारणले समयमा नवीकरण नभएका उद्योगको जरीवाना तिर्दा समेत घरेलु कार्यालयले नवीकरण गरेको थिएन । सङ्घले यसका लागि प्रदेश सरकार तथा सङ्घीय सरकारसँग पटक–पटक छलफल गर्दै आएको थियो । त्यसपछि प्रदेश सरकारले केही दिनअघि नवीकरण रोकिएका उद्योगको पुनः नवीकरण गर्न अख्तियारी दिएको थियो । प्रदेश सरकारले गरेको यस प्रकारको निर्णयले उद्योगीलाई सहजता भएको उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष नारायणप्रसाद भुसालले जानकारी दिएका छन् । नवीकरणका लागि उद्योगी घरेलु कार्यालयसम्म पुगे पनि काम नभएपछि त्यसै फर्किने गरेका थिए । “हामीले पटक–पटक नवीकरण गर्नका लागि अनुरोध गर्दै आएका थियौँ, अहिले त्यो पूरा भएको छ”, अध्यक्ष भुसालले भने । यस विषयमा केही दिनअघि दाङ, प्युठान, रुपन्देही, भैरहवा, नेपालगञ्जलगायतका उद्योग वाणिज्य सङ्घ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय पदाधिकारी तथा प्रदेश सरकारका उद्योग, वन तथा पर्यटनमन्त्री लीला गिरीबीच छलफलसमेत गरिएको थियो । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय दाङले पनि मिति सकिएका उद्योगको नवीकरण शुरु भएको जनाएको छ । कार्यालयका प्रमुख उद्योग अधिकृत वासुदेव रिजालले मिति सकिएका उद्योगको नवीकरण शुरु भएको जानकारी दिएका छन् । “निमावली निर्माण भएर आएपछि नवीकरण शुरु गरेका छौँ”, रिजालले भने, “तोकिएको जरिवाना तिरेर आगामी २०७७ भदौ ३ गतेसम्म नवीकरण गरिसक्नुपर्ने निर्देशन आएको छ ।” आइतबारबाट शुरु भएको नवीकरणका लागि दैनिक आधा दर्जन उद्योगी नवीकरणका लागि आउने गरेका घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले जनाएको छ । रासस

नुवाकोट । राष्ट्रिय लेखा पद्धतिलाई सुदृढ गर्दै समग्र अर्थतन्त्रको अवस्था आँकलन गर्ने उद्देश्यले सरकारले पहिलो पटक सञ्चालन गरेको आर्थिक गणनाअनुसार नुवाकोटमा करिब नौ हजार व्यावसायिक प्रतिष्ठान (आर्थिक एकाइ) रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको छ । तथ्याङ्क कार्यालय नुवाकोटका अनुसार आर्थिक गणनाको प्रारम्भिक नतिजाको दोस्रो चरणमा प्राप्त तथ्याङ्कअनुसार जिल्लाको १२ स्थानीय तहमा आठ हजार ७९४ औद्योगिक प्रतिष्ठान रहेको उल्लेख छ । नुवाकोटका औद्योगिक प्रतिष्ठानमा महिला १२ हजार ५६ जना र पुरुष १८ हजार ७३ गरेर कूल ३० हजार १२९ जना जनशक्ति आबद्ध रहेको तथ्याङ्क कार्यालयका प्रमुख नरेन्द्र भट्टले दिएका छन् । उनका अनुसार औद्योगिक प्रतिष्ठानमध्ये जिल्लाको सबैभन्दा बढी विदुर नगरपालिकामा र सबैभन्दा कम शिवपुरी गाउँपालिकामा रहेको छ । विसं २०७५ को वैशाखदेखि जेठ मसान्तसम्म (दुई महिना) गरिएको स्थलगत तथ्याङ्कअनुसार विदुर नपामा तीन हजार १०, बेलकोटगढी नपामा ९४९, दुप्चेश्वर गापामा ७६० ताँदीमा ५६४ सूर्यगढीमा ४०४, किस्पाङमा ४०९, म्यागङमा ४०४ व्यावसायिक प्रतिष्ठान सञ्चालनमा रहेको छ । यस्तै, तारकेश्वर गापामा ३९१ लिखुमा ५९४, पञ्चकन्यामा ३५७, शिवपुरीमा ३५२ र ककनीमा ६०० व्यावसायिक प्रतिष्ठान रहेको तथ्याङ्क कार्यालयले जनाएको छ । आर्थिक गणनामार्फत पूँजीगत स्थितिका आधारमा आर्थिक क्रियाकलापको क्षेत्रअनुसार प्रतिष्ठानका वितरण, आर्थिक क्रियाकलापको क्षेत्रअनुसार वैदेशिक पूँजीको अनुपात, आर्थिक क्रियाकलापको क्षेत्रअनुसार आम्दानी, बिक्री र सञ्चालन खर्चको वितरण, संस्था दर्ता स्थितिअनुसार प्रतिष्ठानको अनुपात, वैधानिक स्थितिअनुसार प्रतिष्ठानको अनुपात, व्यवसाय सञ्चालन हुने समयानुसार प्रतिष्ठानको वितरणलगायतका विस्तृत विवरण छुट्याएको कार्यालयले जनाएको छ । “गणनामार्फत प्रतिष्ठानले ओगटेको भवन, जग्गाले ओगटेको क्षेत्रफलअनुसार विवरण, वित्तीय कारोवारमा (कर्जा) पहुँच हुने प्रतिष्ठानको अनुपातलगायतका सूचकसमेत उल्लेख गरिएको छ ।” तथ्याङ्क अधिकृत भट्टले भने, “स्थानीय तहअनुसार विवरण छु्याइएकाले अब पालिकामा पठाएर प्रतिष्ठानको विश्लेषणअनुसार नयाँ योजना बनाउन सुझाव दिइनेछ ।” राज्यले निकै मिहेनत र ठूलो लगानीमा तयार गरेको आर्थिक गणना नतिजाबाट मुलुकको आर्थिक अवस्थाको सूचकको विश्लेषण गरेर नयाँ योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि मार्गनिर्देशमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा राखिएको छ । आर्थिक क्षेत्रमा पहिलोपटक प्रतिष्ठानमा नै पुगेर सङ्कलन गरिएको विवरण सङ्घीयता कार्यान्वयनको चरणमा धेरै क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण मानिएको छ । रासस