जनशक्ति : रोजगारी

काठमाडौं । ग्रील तथा स्टील व्यवसायी संघको प्रथम साधारण सभा सम्पन्न भएको छ । शनिबार  सुनसरीमा भएको उक्त कार्यक्रमको उद्घाटन प्रदेश सभासद श्रीले गरेका हुन् । उनले ग्रील तथा स्टील उद्योगमैत्री नीति नियम बनाउन सहयोग गर्ने र सबैलाइ व्यवस्थित उद्योग सञ्चालन गर्न आग्रह गरेका छन् । कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि ग्रील तथा स्टील ब्यवसायी महासघका अध्यक्ष मोहन कटुवालले अधिकांश ग्रील उद्योगीहरु कानुनी दायरामा आउन नसक्दा व्यवसाय व्यवस्थित हुन नसकेको बताएका छन् । सरकारले घोषणा गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान नसकेको र दर्ता भएका उद्योगहरु र त्यसमा संलग्न अधिकांश श्रमिकहरुले सामाजिक सुरक्षा कोषको बारेमा जानकारी नहुँदा कोषमा सहभागिता गराउन नसकिएको समेत जानकारी गराए । यस्तै, सचेतना कार्यक्रमलाई व्यापक रुपमा सञ्चालन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै सबै ग्रील तथा स्टील व्यवसायीहरुले आफ्ना श्रमिकहरुलाई व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी गराइ काम गर्दा सुरक्षाका उपकरणहरु पन्जा, चस्मा, हेलमेट, सेफ्टी बेल्ट जुत्ताको अनिवार्य प्रयोग गराउन आग्रह गरेका थिए। कार्यक्रमका सभापति सुनसरी जिल्लाका अध्यक्ष बज्र सुब्बाले सरकारले ग्रील तथा स्टील उद्योगलाई सहज किसिमले दर्ता गर्ने र अबैध उद्योगलाई कानुनी दायरामा ल्याउने काममा सक्रियता देखाउनु पर्ने बताएका छन् । साथै, ग्रील उद्योगमा दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिन सरकारसँग आग्रह समेत गरेका थिए । उक्त साधारण सभाले सोभितमान कटुवालको अध्यक्षतामा २१ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति समेत चयन गरेको छ ।

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षकाे  पहिलो चौमासिकमा वैदेशिक रोजगार विभागमा आउने उजुरी संख्या ४५ प्रतिशतले घटेको छ । गत आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकको तुलनामा यो वर्षकाे प्रथम चाैमासिकमा विभागमा  आउने उजुरीकाे संख्या ४५ प्रतिशतले घटेको हो । चालु  आवकाे कार्तिक मसान्तसम्मकाे तथ्याङ्क अनुसार विभागमा १ सय ७७ वटा उजुरी परेका छन् भने गत आवकाे प्रथम चाैमासिकमा ३ सय ११ वटा उजुरी परेका थिए । विभागका महानिर्देशक डा. भीष्म कुमार भूसालले पछिल्लाे समय विभागमा उजुरी कम पर्ने गरेकाे बताए । उनले  खाडी मुलुकमा जाने श्रमिकको मात्र नभई युरोप, अमेरिका जस्ता विकसित देशमा जाने श्रमिकको गुनासो विभागमा आउने गरेको बताए ।  गत वर्षको पहिलो चौमासिकमा विभागमा आएको उजुरीमा ५९ वटा अदालतमा दर्ता भएकाे उनकाे भनाइ छ। यस वर्ष भने ९८ उजुरी अदालतमा दर्ता  भएका छन् । वैदेशिक राेजगार विभागका अनुसार गत वर्ष  १७ करोड ५३ लाख ७४ हजार विभागमा दावी रकम रहेकाे थियाे भने हाल १३ करोड ६६ लाख ६९ हजार रहेको छ । यस्तै गत वर्षको दोस्रो चौमासिकमा २५३ उजुरी र तेस्रोमा २८१ उजुरी विभागमा परेका थिए । ति मध्ये ८ सय ५५ वटा मुद्दा विभागमा दर्ता भएका छन् । गत वर्षकाे दाबी शुल्क भने ५६ करोड ११ लाख २९ हजार रहेकाे थियाे । गतवर्षको पहिलो चौमासिकमा ५९ वटा अदालतमा दायर भएका थिए भने दोस्रो ५० र तेस्रो एक सय  गरी गत वर्ष कुल २ सय ९ मुद्दा विभागबाट अदालतमा पेश भएका थिए । महानिर्देशक भूषालले श्रमिकका गुनासो सुनुवाइर्मा विभाग केन्द्रित वैदेशिक रोजगार विभागमा आएका गुनासोलाई मध्यनजर गर्दै आफ्नो कामलाई तिव्रता दिएकाे बताए । पछिल्लो समय विभागमा विदेशिने मोहमा नक्कली विवाहदेखि पूर्जासम्म नक्कली गरेका विषयमा गुनासो आउने गरेकाे उनकाे भनाइ छ । विभागमा आउने गुनासोमा धेरै जसो मानिस गैर कानुनी माध्यमबाट वैदेशिक रोजगार जान लागेका तथा गरेर दु.ख पाएका व्यक्तिहरू आउने गरेका छन् ।  

परासी । पश्चिम नवलपरासीमा घरेलु तथा साना उद्योग स्थापनामा तीव्र वृद्धि भएकाे छ । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा चालू आव २०७६/७७ को पहिलो चौमासिक अर्थात् साउनदेखि कात्तिकसम्ममै ६७३ उद्योग दर्ता भएका हुन् । कार्यालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै पर्यटन उद्योग दर्ता भएका छन् । त्यसपछि सेवामूलक र कृषि तथा वन पैदावरमा आधारित उद्योगहरुको सङ्ख्या धेरै छ । कार्यालय प्रमुख नेत्रप्रसाद भुसालका अनुसार चार महिनाको अवधिमा दर्ता हुनेमा २७४ पर्यटन तथा सेवामूलक १७७ उद्योग छन् । १५३ कृषि तथा वन पैदावरमा आधारित र ६९ उद्योग उत्पादनमूलक दर्ता भएको कार्यालयले जनाएको छ । यस अवधिमा वाणिज्य पसल पनि ९६१ वटा दर्ता भएका छन् । उद्योग र वाणिज्य फर्मको दर्ताबाट कार्यालयले चार महिनामै रु ७७ लाख ८० हजार २सय ५ राजश्व पनि सङ्कलन गर्न सफल भएको जनाएको छ । पछिल्लो समय जिल्लामा उद्योग स्थापना तीव्र रुपमा भइरहेको उल्लेख गर्दै कार्यालय प्रमुख भुसालले भन, “विगतका वर्षहरुभन्दा पनि अहिले उद्योग दर्ता हुने क्रम बढेको छ, विगतमा नवलपरासी जिल्ला सिङ्गो हुँदा पनि यो अवधिमा यति धेरै मात्रामा उद्योग दर्ता भएका थिएनन् ।” नेपाल सरकारले उद्योग स्थापनाका लागि विभिन्न किसिमका सहुलियत दिनुका साथै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरुको रोजाइमा पनि घरेलु उद्योग पर्न थालेपछि उद्योग दर्ता ह्वात्तै बढेको उनको भनाइ छ । “उद्योग दर्ता र नवीकरणका लागि प्रदेश ५ सरकारले दस्तुर पनि घटाई दिएपछि उद्योगीलाई राहत भएको छ । निजी फर्म दर्ताका लागि महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र दलित समुदायका व्यक्तिलाई दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था छ, नवीकरणमा पनि दर्ता गर्दा लागेको दस्तुरको २० प्रतिशत मात्रै लाग्छ”, भुसालले भने । उद्योग दर्ता गर्दा पूँजीका आधारमा निजी फर्मका लागि रु एक हजारदेखि २५ हजारसम्म र साझेदारी फर्म दर्ताका लागि रु ६०० देखि एक हजार ५०० सम्म दस्तुर लाग्दछ । यसअघि निजी फर्म दर्ता गर्दा रु एक हजारदेखि ५० हजारसम्म दस्तुर लाग्ने गरेको थियो । उद्योगहरु स्थापना हुने क्रम बढेपछि स्वरोजगार हुनाका साथै सयौँले रोजगारी पनि पाएका छन् । शान्ति सुरक्षा, राजनीतिक स्थिरता, लगानीको वातावरण तयार हुनु, तीनै तहका सरकारबाट उद्योग स्थापनाका लागि प्रोत्साहन गरिएकाले उद्योग फस्टाएको उद्योग वाणिज्य सङ्घका जिल्ला अध्यक्ष केशव भण्डारीले बताएका छन्। उनले भने, “परासी क्षेत्र महेशपुर र बेलहिया भन्सार नजिक रहेको, भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण हुँदा उद्योगीहरु उत्साहित छन्, लुम्बिनी क्षेत्र र बुटवल–भैरहवा क्षेत्रमा भन्दा अहिले भैरहवा–भुमही क्षेत्र उद्योगीहरुको रोजाइमा पर्नु, नाकाबन्दीमा पनि सुरक्षित क्षेत्र भएको, सीमाबाट नजिक, औद्योगिक वातावरण, लगानी सुरक्षित, मेचीमहाकालीको मध्यभाग, उद्योग वाणिज्य सङ्घको पहलमा उद्योगलाई चाहिने बिजुलीको समस्या समाधान गरिएकाले पनि उद्योगहरु थपिने क्रम जारी छ ।” घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका अनुसार हाल पश्चिम नवलपरासीमा सेवामूलक तीन हजार ७३, कृषि तथा वनपैदावरमा आधारित एक हजार ८८६, पर्यटनसम्बन्धी एक हजार ३६३, उत्पादनमूलक एक हजार ६३, सूचना प्रसारण तथा सञ्चार प्रविधिसम्बन्धी तीन, खनिजसम्बन्धी दुई र ऊर्जामूलक एक गरी सात हजार ३९१ घरेलु तथा साना उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन् । रासस