जनशक्ति : रोजगारी

काठमाडौं । इँटा भट्टामा कार्यरत ७५ प्रतिशत मजदुरलाई कार्यस्थलमा रहेको धुलो धुवाँका कारण दीर्घ रोग लाग्ने बारे थाहा नभएको र सोही नै संख्यामा दीर्घरोगीहरु रहेको पाइएको छ । प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्र (रेस्फेक) ले काठमाडौं उपत्यकाका इँटा भट्टाहरुमा गरेको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार ११ प्रतिशत कामदारको तत्काल दम, खोकी र न्यूमोनिया भएको देखिएको छ । सो सम्वन्धमा शुक्रवार आयोजना गरेको व्यवसायजन्य स्वास्थ्य र सुरक्षा सम्वन्धी कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव सुजन जोजीजूले भने,‘नेपालमा व्यवसायजन्य दुर्घटनामा वर्षेनी २ सयभन्दा वढीको मृत्यु हुन्छ तर विभाग वा मन्त्रालयमा रिपोर्ट नै आउँदैन ।’ हरेक उद्योग प्रतिष्ठानले श्रम अडिट र व्यवसायजन्य स्वास्थ्यमा वर्षेनी अडिट गरेको खण्डमा मजदुरहरुको स्वास्थ्य र जीवन सुरक्षित हुने उनको कथन थियो । मजदुरहरुमा सचेतना नहुँदा व्यवसायजन्य सुरक्षा नभएको र रोजगारदाताले व्यवसायजन्य स्वास्थ्य र सुरक्षा कार्यान्वयन गर्न नसक्दा धेरै मजदुरहरु अंगभंग भइरहेको उनले जानकारी दिए । उनले भने,‘उद्योग प्रतिष्ठानमा दुर्घटना भइ मजदुर अशक्त भएमा वा व्यवसायजन्य रोग लागेमा उनले खाइपाइ आएको ६० प्रतिशत बराबरको मासिक पेन्सन दिनु पर्ने प्रावधान छ । यसैंले यो अवस्था आउनै नदिनका लागि उद्योग प्रतिष्ठान व्यवसायजन्य स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले सुरक्षित हुनुपर्छ । ’ अध्ययनकर्ता पूर्णभक्त दुवालले इँटाभट्टामा मजदुरहरुको स्वास्थस्थिति भयावह रहेको र मजदुरहरुले घाम र चिसोबाट बच्नका लागि आश्रमस्थल नै नभएको बताए । उनले भने, ‘६९.५ प्रतिशत मजदुरले कामकै कारण स्वास्थ्य विग्रिएमा उपचार खर्च आफैले व्यहोर्दै आएको र दुर्घटना भएको अवस्थामा पनि रोजगारदाताले केही अंश मात्र व्यहोर्दै आएका छन् ।’ अध्ययनमा सहभागी ३२.५ प्रतिशत उद्यमीलाई व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्यका बारेमा जानकारी नै नभएको र ७.५ प्रतिशतले यससम्वन्धमा सुन्दै नसुनेको पाएको उनले बताए । मजदुरहरुको वासस्थान ४ फिटभन्दा अग्लो नभएको र भुइँको चिसोमा सुत्न भएको पनि उनले अध्ययनको क्रममा पाएको बताए । शौचालय पनि अव्यवस्थित र खानेपानी पनि स्वस्थकर नभएको पाइएको अध्ययनकर्ता दुवालले जानकारी दिए । कार्यक्रममा नेपाल इँटा उद्योग व्यवसायी महासंघका महासचिव केपी अवालले इँटाभट्टामा मजदुरहरु मौसमी हुने गरेकाले र वर्षेनी कामदार फेरिने गरेकाले श्रम ऐन अनुसार मजदुरहरुलाई बुझाउन गाह्रो भइरहेको बताए । उनले भने,‘ सरकारको नीति नियम एकातिर छ र वस्तुस्थिति अर्कै हुँदा व्यवसायजन्य स्वास्थ्य र सुरक्षा कार्यान्वयन गर्न समस्या भइरहेको छ ।’ इँटा भट्टाबाट हुने प्रदुषण अत्यन्तै कम भइसकेको र सरकारी मापदण्डअनुरुप काम भइरहेको बताउँदै उनले ५ ओटा प्रदेशमा इँटा प्रयोगशाला स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको बताए । व्यवसायजन्य स्वास्थ्य र सुरक्षामा इँटा उद्योग महासंघ एकदमै संवेदनशील रहेको र यसमा सवैपक्षको उत्तिकै सहयोग आवश्यक रहेको उनको टिप्पणी थियो । प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक शान्तलाल मुल्मीले जनताको स्वास्थ्य अधिकारका लागि रेस्फेकले काम गर्दै आएको र मजदुरहरुको स्वास्थ्य राम्रो भएमा मात्र उत्पादन वढ्ने बताए । उनले भने,‘व्यवसायी, मजदुर र सरकारसँग मिलेर इँटा भट्टामा देखिएको समस्यालाई समाधान गर्न त्रिपक्षीय छलफल निरन्तर गरी कार्यक्रम अगाडि बढाइनेछ र नीति तथा कानुन कार्यान्वयनमा रहेका व्यवहारिक कठिनाइ पहिल्याइ भावी कार्यक्रम तय गरिनेछ। उनले अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा इँटा भट्टामा सचेतनामुलक तालिम चलाइने पनि जानकारी उनले दिए । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ –जिफन्ट)का उपाध्यक्ष विदुर कार्कीले कुनै पनि पेशा वा व्यवसायको प्रकृति अनुसार कार्यथलोमा काम गर्दा श्रमिकहरुको स्वास्थ्यमा पर्ने शारिरिक, मानसिक वा जोखिमयूक्त असुरक्षित वातावरणलाई घटाउँदै स्वस्थ र सुरक्षित वातावरण स्थापित गर्न विकसित भएको अवधारणालाई नै व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य भनिने जानकारी दिए । उनका अनुसार व्यवसायजन्य स्वास्थ्य र सुरक्षामा ध्यान दिए औद्योगीक दुर्घटना ९० प्रतिशत रोक्न सकिन्छ । नेपाल ट्रेड युनियन कंग्रेसका महासचिव योगेन्द्र कुँवरले कुनै पेशा /व्यवसायमा संलग्न भएकै कारण काम वा पेशाको प्रकृति अनुसारको लाग्ने अल्पकालिन तथा दिर्घकालिन विभिन्न रोगहरु व्यवसायजन्य रोग भएको जानकारी दिए । यस्तो किसिमको रोग बैंकमा काम गर्ने कर्मचारीदेखि उद्योगमा काम गर्ने मजदुरसम्मलाई लाग्ने जानकारी उनले दिए । जनस्वास्थ्य अभियन्ता प्राडा शरदराज वन्तले व्यवसायजन्य स्वास्थ्य र सुरक्षाका सम्वन्धमा नेपालमा खासै अध्ययन नभएको र रेस्फेकले गरेको अध्ययन नीति निर्मातादेखि मजदुरसम्मका लागि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको बताए ।

काठमाडाैं । सरकारले ल्याएको सहुलियतपूर्ण कर्जा लिनेको संख्या हालसम्म ६ सय ७४ पुगेको छ । केही सीप भएका र आत्मनिर्भर बन्न चाहनेहरुलाई मध्येनजर गर्दै ल्याएको सहुलियतपूर्ण कर्जा लिनेको संख्या ६ सय ७४ पुगेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले जनाएको हो । तिनीहरुलाई करिब ६० करोड रुपैयाँ कर्जा वितरण गरिसकेको बैंकले जनाएको छ । गत वर्ष सरकारले कृषि तथा  पशुपंछीजन्य क्षेत्रको व्यवसाय प्रवद्र्धन गरी उत्पादन एवमं रोजगारी अभिबृद्धि गर्न, शिक्षित वेरोजगारी युवालाई मुलुकभित्र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न, आर्थिक रुपमा विपन्न समुदाय र विद्यार्थीलाई उच्च र प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि ऋण उपलब्ध गराउने लगायत शिर्षकका लागि सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यविधि ल्याएको थियो । यस्तै महिला उद्यमशीलको विकास गर्न पनि सहुलियतपूर्ण कर्जा ल्याएको थियो । हालसम्म महिला उद्यमशिलता तर्फ मात्र ४ सय १० जनाले सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएका छन् । जसको ६०  प्रतिशत हुन आउँछ । महिलाहरुले मात्रै हाल सम्म ४० करोड ६२ लाख कर्जा लिएको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरण कुमार श्रेष्ठले बताए । ‘सबै प्रदेशमा सन्तुलित रुपमा कर्जा प्रवाह भएको छ’ उनले भने, महिलाका लागि मात्रै ६० प्रतिशत जानु ठुलो उपलब्धि हो, सात वटै प्रदेशका सबै ग्रामिण भेगमा बढी कर्जा प्रवाह भएकाे छ ।’ जसको परियोजना मापदण्ड ठीक छ उसैलाई कर्जा उपलब्ध गराएको बताउँदै उनले यसलाई अझै प्रभावकारी बनाउन जनशक्ति थपिने बताए । यसैगरी महिलाहरूको पुनरुत्थान र सबलीकरणका लागि विभिन्न जिल्लामा लागू भएको महिला उद्यमशीलता कर्जा पनि बिना धितोमा ६ प्रतिशत ब्याजमा दिइएको बताए । कतिपय कर्जा लिनकै लागि व्यवसाय दर्ता गर्ने र देखावटी व्यवसाय गर्ने, रकम प्राप्त गरिसकेपछिका दिनहरूमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न छाड्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । यसको अन्त्यका लागि बैंकले परिपक्क निर्णय बनाएर सिस्टमेटिक तरिकाले अगाडी बढेको उनले बताए । सरकारले सात कर्जाहरु घोषणा गरेको थियो । जसमा व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा तर्फ ५ करोड, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा १० लाख, महिला उद्यमशील कर्जा १५ लाख, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा १० लाख, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा ५ लाख र भूकम्पपीडितहरूको निजी आवास निर्माण कर्जा ३ लाख रुपैयाँसम्म  रहेको छ । बैंकहरुले आफ्नो आधार दरमा २ प्रतिशत बिन्दुमाथिसम्म मात्र यस्तो ऋणको ब्याजदर तोक्न पाउने सरकारी कार्यविधिमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको हालको आधारदर ५.६० प्रतिशत कायम छ । यसमा २ प्रतिशत बिन्दू जोड्दा ब्याज ७.६० प्रतिशत कायम हुन्छ । महिला उद्यमीहरुले लिने ब्याजमा ६ प्रतिशत अनुदान दिइएका कारण उनीहरुले १.६० प्रतिशतमै कर्जा पाउने छन् । र अन्यमा भने ५ प्रतिशत सरकारी अनुदान दिइएकाले २.६० प्रतिशत ब्याजमै बैंकहरूले ऋण उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । बैंकले बैंकिङ्ग क्षेत्रको विस्तार, वित्तीय पहुंचको लागि वित्तीय साक्षरता, बैंकलाई प्रतिस्पर्धी बनाएर युवाहरु लक्षित बैंकिङ्ग कारोबार संचालन, प्राथमिकता क्षेत्र तथा विपन्न वर्गमा कर्जा प्रवाह गर्दै नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई सघाउ पुग्ने गरी बैंकिङ्ग सेवाहरु प्रदान गरिरहेको छ । सीईओ श्रेष्ठले एक अर्ब ४६ करोड रूपैयाँसम्म बैंकले कर्जा दिन सक्ने बताए । बैंकले गत आव २०७५/०७६ मा ५ अर्ब ३२ करोड रुपैंया खुद मुनाफा गरेको छ । यस अवधिमा बैंकको निक्षेप १ खर्ब ९० अर्ब रुपैंया, कर्जा १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैंया रहेको छ । बैंकको हाल सातै प्रदेश, ७७ जिल्लामा २३८ वटा शाखा कार्यालय, २०५ वटा एटीएम र ९३ वटा शाखा रहित बैंकिङ्ग रहेको छ ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ६७ जना कर्मचारी मागेको छ । बैंकले प्रशासनतर्फ अधिकृत तृतीय स्तरको सहायक निर्देशक पदका लागि २८ जना, देखा र लेखापरीक्षणतर्फ सहायक निर्देशक पदकै लागि ८ जना तथा सहायक द्धितीय स्तरका ३१ जना कर्मचारीको लागि खुला प्रतियोगितामार्फत् पदपूर्तिका लागि आह्वान गरेको हो । बैंकले आन्तरिकतर्फ ४२ पदका लागि आन्तरिक प्रतियोगिता तथा ७० जनाको कार्यक्षमता मूल्यांकन परीक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी समेत गरेको छ । खुला पदपूर्तितर्फ सहायक निर्देशकका लागि अर्थशास्त्र, लेखा गणित लगायतका सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर हासिल गरेको हुनुर्ने तथा सहायक स्तरका लागि सोही विषयहरुमा स्नातक तह उतीर्ण हुनुपर्ने न्यूनतम योग्यता तोकिएको छ । त्यस्तै सहायकका लागि १८ देखि ३५ वर्ष तथा सहायक निर्देशकका लागि २१ देखि ३५ वर्षको उमेरहद तोकिएको छ । इच्छुक उम्मेदवारले अनलाइनबाटै दरखास्त दिनसक्ने ब्यवस्था गरिएको छ । इच्छुक उम्मेदवारले कात्तिक २८ गतेसम्म तोकिएको दस्तुर र मंसिर ५ गतेसम्म दोब्बर दस्तुरसहित आवेदन दिन सकिन्छ । दरखास्त दस्तुर भने सहायक निर्देशककका लागि ८०० रुपैंया र सहायकका लागि ६०० रुपैंया तोकिएको छ । समावेशीअन्तर्गत आवेदन दिनेलाई भने क्रमशः ३०० रुपैंया र २०० रुपैंया थप शुल्क लिइने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रत्येक वर्ष कात्तिक पहिलो साता विज्ञापन खुलाएर फागुनमा परीक्षा सञ्चालन गरी पदपूर्ति गर्ने अभ्यास गर्दै आएको छ ।