काठमाडौंमा थप बिजुली ल्याउन समस्या, उपत्यकाभित्रको वितरण प्रणाली कमजोर
काठमाडौं १७, अजोज । काठमाडौं उपत्यकाभित्रको कमजोर वितरण प्रणालीले गर्दा यहाँ थप विद्युत् ल्याउन समस्या हुने देखिएको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले काठमाडौं उपत्यकाको अहिलेको प्रणालीले पाँच सय मेगावाटभन्दा बढी धान्न नसक्ने बताए। ‘पाँच सय मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् ल्याऊँ भन्दा प्रणालीले धान्दैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले काठमाडौं उपत्यकाको वितरण प्रणाली सुदृढीकरणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी काम भइरहेको समाचार सोमबारको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छापिएको छ। काठमाडौं उपत्यकको पिक आवरको विद्युत् माग करिब पाँच सय मेगावाट छ । बढी मात्रमा घरायसी प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने भएकाले राति विद्युत्को माग सयको हाराहारीमा झर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ। काठमाडौं उपत्यकाको वितरण प्रणाली सुदृढीकरणका लागि थानकोट–चापागाउँ–भक्तपुर लाइन निर्माण गर्न लागिएको छ। ‘यो लाइन नबनेसम्म काठमाडौं उपत्यकामा विद्युत् आउन सक्छ, तर उपभोक्ताको घरसम्म प्रवाह हुन सक्दैन,’ आयोजना प्रमुख ताराप्रसाद प्रधानले भने। २६ किलोमिटर लाइनमध्ये अहिलेसम्म १२ किलोमिटर मात्रै बनेको छ। ललितपुरको चापागाउँमा स्थानीयको अवरोधले काम रोकिएको छ। गत वर्ष भारतीय नाकाबन्दीले खाना पकाउने ग्यासको अभाव हुँदा उपभोक्ताले खाना पकाउनका लागि विद्युतीय उपकरण प्रयोगमा ल्याएका थिए । ओभरलोड भएपछि ट्रान्सफर्मर पड्किएका थिए, तार जलेका थिए । प्रणालीले धान्न सक्नेभन्दा बढी विद्युत् प्रवाह भएमा गत वर्षजस्तै ट्रान्सफर्मर पड्किने र तार जल्ने सम्भावना रहेको प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन् ।
काठमाडौं उपत्यकाका १ लाख १५ हजार घरको सर्भेक्षण
काठमाडौं, १६ असोज । काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा भूकम्पबाट क्षति भएका १ लाख १५ हजार ८ सय ३ घरको सर्भेक्षण भएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार असोज १५ गतेसम्म काठमाडौंमा ५३ हजार १ सय ४९, भक्तपुरमा ३२ हजार ३८ र ललितपुरमा ३० हजार ६ सय ६१ घरको सर्भेक्षण सम्पन्न भएको छ । भूकम्प अति प्रभावित उपत्यका बाहिरका ११ जिल्लामा विस्तृत घरधुरी सर्भेक्षण गरिएकोमा काठमाडौं उपत्यकामा भेरीफिकेसन मोडलबाट घर सर्भेक्षण गरिएको हो । सर्भेक्षण सम्पन्न भई अनुदान प्राप्त गर्न योग्य घरधनीको सूची प्रकाशन गर्न क्रम सुरु भएकाले राजधानीमा छिट्टै अनुदान सम्झौता सुरु हुने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ ।
भूकम्प पीडितलाई सरकारी अनुदान बाड्न १३० विएलवी स्थापना, सरकार र बैंकबीचको विवादले कुनै पनि प्रयोगमा आएनन्
काठमाडौं, १६ असोज । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले भूकम्प प्रभावितलाई सरकारी अनुदान बाड्न छोटो समयमा नै गाउगाउमा शाखारहित बैंकिङ (विएलवी) खोलेका भएपनि त्यसको प्रयोग भने हुन सकेको छैन । सरकारले जिल्ला सदरमुकमा वा बैंकको शाखा भएको ठाउबाट मात्रै राहत रकम वितरण गर्न बैंकहरुलाई निर्देशन दिएपछि विएलवीको प्रयोग हुन नसकेको हो । भूकम्प प्रभावितलाई छोटो समयमा नै धेरैलाई सेवा दिनु परेको र विएलवी मार्फत बैंकहरुले द्रुत सेवा दिन नसकेको कारण यसको प्रयोग नभएको राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता डा. भिष्मकुमार भुषालको भनाइ छ । यस्तै गत बर्ष नमुनाको रुपमा दोलखाको सिंगटीमा विएलवी मार्फत सेवा प्रवाह गर्दा त्यस्तो सेवा सन्तोषजनक नभएकोले पनि बैंकका भौतिक शाखा भएका ठाउवाट मात्रै सेवा दिने ब्यवस्था मिलाइएको भुषालले जानकारी दिए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले भने विएलवि मार्फत सेवा प्रदान गर्दा लाग्ने शुल्क सरकारले नदिएको कारण विएलविको प्रयोग गर्न नसकिएको बताएका छन् । एकै पटक धेरै सेवाग्राहीलाई सेवा दिनको लागि अतिरिक्त ब्यवस्था गर्नुपर्ने, यस्तै नगद ब्यवस्थापन गर्न बीमा लगायतका खर्च पनि बढ्ने भएकोले त्यस्तो खर्च माग गरिएको तर सरकारले नदिने भनेपछि भौतिक शाखा रहेका ठाउवाट मात्रै सेवा प्रदान गरिएको नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलको भनाइ छ । सरकार र बैंकहरुको यही विवादको कारण भूकम्प पीडितलाई सरकारले दिएको पहिलो किस्ता रकम ५० हजार लिनको लागि जिल्ला सदरमुकाम वा अन्य शहरी क्षेत्रमा भएका बैंकका शाखासम्म जानु परेको छ । यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले लगानी गरेको स्थापना गरेको विएलवी पनि प्रयोग विहिन भएका छन् । नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनले दिएको जानकारी अनुसार काठमाडौं उपत्यका बाहेकका भूकम्प अति प्रभावित ११ जिल्लामा विभिन्न बैंकहरुले १ सय ३० विएलवी स्थापना गरिसकेका छन् । यस्तो विएलवी स्थापना गर्नुको कारण भूकम्प प्रभावितलाई रकम वितरण गर्ने प्रयोजन पनि प्रमुख थियो । एसोसिएसनले दिएको जानकारी अनुसार धादिङ जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रको दुर्गममा विभिन्न बैंकले गरी १५ ओटा विएलवी स्थापना गरिसकिएको छ । यस्तै दोलखामा ९, गोर्खामा ५, काभ्रेमा १४ र मकवानपूरमा १४ विएलवी स्थापना गरिएको छ । एसोसिएसनका अनुसार नुवाकोटमा ३८, ओखलढुंगामा ८, रामेछापमा १२, रसुवामा २, सिन्धुलीमा ८ र सिन्धुपाल्चोकमा ५ विएलवी स्थापना गरिए पनि यी कुनै पनि विएलवीबाट भूकम्प पीडितलाई राहत रकम वितरणको कार्य हुन सकेको छैन ।
