अनधिकृत व्यापारलाई रोक्न ऐन ल्याउदै सरकार, डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहित गरिने

काठमाडौं, २२ भदौ । बजार दिन प्रतिदिन मौलाउँदै गएको अनधिकृत व्यापारलाई रोक्न सरकारले ऐन ल्याउने भएको छ । बढ्दै गएको अनधिकृत व्यापारलाई रोक्न, वस्तु एवम् सेवाको प्रत्यक्ष कारोबारलाई निरुत्साहित गरी डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले व्यवस्थापन तथा नियमन ऐन ल्याउने लागेको हो । खासगरी नेटवर्किङ व्यवसायलाई निरुत्साहित गर्न यो ऐनको मस्यौदा वाणिज्य मन्त्रालयले तयार पारेको हो । मस्यौदामा नेपालमा पिरामिड सैलीमा सदस्य सङख्या बढाएर कारोबार हुँदै आएको नेटवर्किङ सम्बन्धि व्यापारको अन्त्य गरिने तथा त्यस्तो स्वीकृत नलिइ त्यस्तो व्यापार सञ्चालन गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । अहिले ऐन नहुँदा विभिन्न लोभमा परेर परेर अनधिकृत व्यापार गर्नेहरुले उपभोक्ता ठग्दै आएका छन् । प्रत्यक्ष कारोबारका घटनामा दोषी पाइएमा न्यूनतम १ वर्ष कैद तथा ३ लाख रुपैयाँ जरीवाना र अधिकतम १४ वर्ष कैद तथा २८ लाख रुपैयाँ जरीवाना तिर्नुपर्ने प्रावधान पनि मस्यौदा तयार पािरएको रहेको छ । वाणिज्य मन्त्रालयले वस्तु तथा सेवाको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन ऐन)का लागि विधेयकको मस्यौदा तयार गरी राय सुझावको लागि कानुन मन्त्रालय पठाइएकोे छ । वस्तु तथा सेवाको अनधिकृत बिक्री वितरण बढेर उपभोक्ता ठगिएको गुनासो चौतर्फी रुपमा आएपछि सरकारले यसको व्यवस्थापन र नियमनका लागि ५ महिनाअघि ऐनको मस्यौदा राय, सल्लाह तथा सुझावको लागि कानुन मन्त्रालय पठाएको हो । प्रत्यक्ष कारोबारका लागि सरकारी इजाजत लिनुपर्ने प्रावधान भए पनि अनुमति नलिइ अनधिकृत रूपमा यस्ता कारोबार हुँदै आएका छन् । ‘यस्तो कारोबारलाई निरुत्साहित गर्न, औपचारिक कारोबारलाई बढ्वा दिन आवश्यक छ,’ वाणिज्य मन्त्रालयका प्रवक्ता रवि शंकर सैंजुले भने ‘यो ऐनले यस्तो प्रकृतिको व्यवसाय गर्ने कारोबारीहरुलाई थप व्यवस्थापन र नियमन गर्छ ।’ केही वर्षयता वस्तु उत्पादन गरी तिनको प्रत्यक्ष बिक्री गर्ने तथा डिजिटल कारोबार गर्नेजस्ता प्रत्यक्ष कारोबार गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । उक्त मस्यौदामा इजाजत लिएरमात्र वस्तुको कारोबार गर्नुपर्ने, अप्रमाणित तथा भ्रमपूर्ण विज्ञापन जारी गर्न नपाइने, बिक्री गर्ने वस्तुको गुणस्तर कायम गर्नुपर्ने, करार गरेरमात्र काममा लगाउनु पर्ने लगायत शर्तहरू राखिएका छन् । त्यस्तै वस्तु तथा सेवाको अनधिकृत कारोबारको अनुगमनका लागि केन्द्रीय तथा क्षेत्रीय समिति गठन गर्ने गरिने भएको छ । यसका लागि केन्द्रमा वाणिज्य सचिव र जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा अनुगमन समिति गठन गरिने व्यवस्था पनि मस्यौदामा राखिएका छन् ।

गरिबी न्यूनीकरणमा ५ खर्ब ८८ अर्ब ४९ करोड खर्च गरिने, १५ वर्षमा हालको गरिबीलाई शुन्यमा झार्ने उद्देश्य

काठमाडौं, २१ भदौ । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपाल २१ दशमलव ६ प्रतिशत गरिबी रहेको छ । १३ औं योजनाको अन्त्यमा नेपालको गरिबी १८ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएपनि भूकम्पलगायतका कारणले ७ लाख थप गरिबी थपिएको अनुमान गरिएको छ । अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त हुन नसकेपछि सरकारले गरिब लक्षित बजेट बढाएको हो । १४औं योजना अवधिमा सरकारले हालको गरिबीलाई १७ प्रतिशतमा सीमित गर्ने कार्यक्रम तर्जुमा गरेको छ । गरिबीको सङ्ख्या थपिएको र १४ औं योजनाको निर्धारित लक्ष्य प्राप्ती गर्नका लागि गरिबी न्यूनीकरणमा बजेटको आकार बढाएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७३/७४ का लागि विनियोजित बजेटमध्ये ५ खर्ब ८८ अर्ब ४९ करोड गरिबी न्यूनीकरणका लागि उपयोग गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको छ । सो शीर्षकमा विनियोजित रकम कुल बजेटको ५६ दशमलव १ प्रतिशत हो । चालू आव २०७२/७३ मा सो प्रयोजनका लागि रू. ४ खर्ब ५२ अर्ब विनियोजन गरिएको थियो । अबको १५ वर्षमा हालको गरिबीलाई शुन्यमा झार्ने उद्देश्य सहित सरकारले गरिबी न्यूनीकरणका लागि ठूलो रकम विनियोजन गर्दै आएको छ । सन् २०२२ सम्म नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकको सूचीबाट माथि उकास्न र सन् २०३० सम्म मध्यम आय भएको देशमा स्तरोन्नति गर्न सरकारले कुल बजेटको आधाभन्दा बढी हिस्सा गरिबी न्यूनीकरणक लागि विनियोजन गरेको हो । मध्यम आयस्तरमा पुग्नका लागि नेपालीको आयस्तर, शिक्षा, स्थास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा सुधार हुनुपर्ने शर्तहरु रहेका छन् । उत्पादनका साधन तथा अवसरहरूमा पहुँच अर्थात् आय एवम् रोजगारी सृजनामार्फत गरिबी न्यूनीकरण गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने सरकारको कार्यक्रम छ । १४औं योजनाको आधारपत्रमा गरीबी न्यूनीकरणसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमहरूको पुनःसंरचना एवम् प्राथमिकीकरण गर्ने उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय लगानी, वैदेशिक सहयोग एवम् गैरसरकारी संस्थाहरूबीच प्रभावकारी समन्वय गर्दै गरिबी न्यूनीकरण र आर्थिक समृद्धिका लागि सरकारले स्रोत परिचालन गर्ने बताएको छ । कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, पूर्वाधार विकास तथा साना उद्यमलाई गरीबी निवारण उन्मुख गराउने सरकारको योजना छ । सरकारले ग्रामीण र शहरी क्षेत्रवीचको गरिबीको खाडललाई नजिक ल्याउन अर्थात सन्तुलित विकासको लागि ग्रामीण क्षेत्रमा लगानी गर्ने कार्यक्रम तर्जुमा गरेको हो । यस अन्तर्गत आयआर्जन तथा क्षमता विकास सामाजिक क्षेत्रको लगानी विशेषगरी शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा सो रकम खर्च गरिन्छ । स्थानीय निकायहरुमा जाने अनुदानबाट पनि गसरबी निवारणमा सहयोग गर्ने मन्त्रालयले बताएको छ । नेपालमा शहरी क्षेत्रमा भन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा बढी गरिब छन् । पछिल्लो नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण अनुसार ग्रामीण क्षेत्रमा २७ दशमलव ४३ प्रतिशत गरिबी छ भने शहरी क्षेत्रमा १५ दशमलव ४६ प्रतिशत गरिबी रहेको छ । शहरी क्षेत्रको भन्दा ग्रामीण क्षेत्रका मानिसको आयस्तर कम हुनाका कारण उनीहरु बढी गरिब भएका हुन् । सरकारले नेपालको गरिबीलाई शुन्यमा झार्नको लागि ग्रामीण लक्षित गरिबी न्यूनीकरण तथा आयआर्जनको कार्यक्रम ल्याएको हो । सरकारले आगामी आवका लागि रू. १० खर्ब ४८ अर्ब ९६ करोड र चालू आवका लागि रू. ८ खर्ब १९ अर्ब ४६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । सो रकममध्ये क्रमशः ४३ दशमलव ९ र ४४ दशमलव ८३ प्रतिशत बजेट तटस्थ रहेको छ ।

विश्वका सवैभन्दा धनी देशको सम्मेलनमा आइसक्रिम कोसेली

हाङझाउ, २० भदौ । मस्को र बेइजिङबीच सम्बन्ध न्यानो भए पनि बीस प्रमुख अर्थतन्त्रको समूह ‘जी ट्वान्टी’ को शिखर बैठकमा सहभागी हुन आएका रसियाली राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आइतबार चिनियाँ समकक्षी सी जिनपिनलाई ‘आइस क्रिमको’ एउटा भाँडो उपहार दिएका छन् । चीनको पूर्वी नगर हाङझाउस्थित सरकारी अतिथिगृहमा चिनियाँ राष्ट्रपतिले रसियाली समकक्षीलाई स्वागत गर्दा ‘आइसक्रिम’ स्वादको विषयमा भने कुराकानी भएन । ‘तपाईंका लागि मैले यो ल्याउने बचन दिएको थिएँ, मैले तपाईंका लागि आइसक्रिमको एक बाकस नै ल्याइदिएको छु’, रसियाली राष्ट्रपति पुटिनले भने । चिनियाँ राष्ट्रपतिले रसियाली समकक्षीको दयालुपनाका लागि अध्यवाद दिए र आफ्नो मस्को भ्रमणहरुमा आफूले रसियाली आइसक्रिमको स्वाद पाएको बताए । रसियाली प्रतिनिधिमण्डलले दिएको टिप्पणी अनुसार चिनियाँ राष्ट्रपतिले आफू रसिया जाँदा हरेकपटक रसियाली आइसक्रिम खरिद गर्न भनेको र त्यसलाई चीन फर्केपछि उपभोग गर्ने गरेको बताएका थिए । ‘जी ट्वान्टी’ शिखर सम्मेलनका समयमा दुई नेताबीच परम्परागत रुपमा दुई मुलुकबीच सम्बन्ध विस्तार गर्ने विषयमा कुराकानी भएको बताइएको छ । रासस/एएफपी