तलबसँगै रोग भित्र्उँछन् पेशाकर्मी, ७५ प्रतिशत पेशाकर्मी दीर्घ रोगी भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक
काठमाडौं, १४ भदौ । नेपालमा व्यवसायजन्य(पेशागत) स्वास्थ्य र सुरक्षाका विषयमा चेतना नभएका कारण ७५ प्रतिशत कामदारमा दीर्घकालिन रोग देखिएका छन् । वाँकी २५ प्रतिशतमा भने केही न केही प्रकारका रोग आफूले गरि आएको पेशाकै कारण उत्पन्न हुने गरेको छ । प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द (रेस्फेक) ले गरेको दु्रुत अध्ययन प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो । अध्ययन प्रतिवेदन सम्वन्धि मंगलवार भएको कार्यक्रममा रेस्फेकका कार्यकारी निर्देशक शान्तलाल मुल्मीले ७५ प्रतिशत दीर्घ रोगीमध्ये ३२ प्रतिशतमा आँखाको समस्या, १३ प्रतिशतमा हाडको समस्या र १२ प्रतिशतमा पेटसम्वन्धि रोग रहेको छ । नेपालमा पेशागत (व्यवसायजन्य) रोगका बारेमा पर्याप्त जानकारी नभएकाले शारीरिक श्रमिक र बौद्धिक श्रमिक पनि उत्तिकै मात्रामा रोगी हुँदै आएको कार्यक्रममा बताइयो । उद्योग, कार्यालय, कलकारखाना, विद्यालयलगायतका औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने कामदार र कर्मचारीमा समेत रोगको भयावह स्थिति रहेको छ भने निर्माण, घरेलु कामदार, कृषिलगायतका अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको असंगठित कामदारहरुको पेशागत स्वास्थ्य झनै पीडादायी अवस्थामा रहेको छ । व्यवसायजन्य स्वास्थ्यसम्वन्धि अध्ययनकर्ता जीवन लोहनीले लुगा, खाने भाडा निकै समस्या रहेको बताए । ६८ प्रतिशतले सुरक्षा सामग्रंीको प्रयोग नै नगरिकन धुलो धुवाँमा काम गर्ने गरेको तथ्यांक पेश गरे । उनका अनुसार ५३ प्रतिशत कामदार चर्को ध्वनी प्रदुषणमा काम गर्न वाध्य छन् । औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने वौद्धिक पेशाकर्मीमध्ये १७ प्रतिशत एउटै शैलीमा दिन भरी काम गर्छन भने ३३ प्रतिशत एउटै ठाउँमा बसेर काम गर्छन् । यो तथ्यांकले भविष्यमा चर्कोखाले स्वास्थ्य समस्या पैदा हुने पक्का पक्की हुने लोहनीको ठहर छ । व्यवसायजन्य स्वास्थ्यका एकमात्र विज्ञका रुपमा रहेका काठमाडौं मेडिकल कलेजका प्राडा सुनिलकुमार जोशीले सन् २००० देखि यसवारेमा आफूले वहस पैरवी, स्वास्थ्य परिक्षण र प्रशिक्षण दिंदै आए पनि यसवारे आवश्यक चेतना जागृत गर्न कठिनाइ भइरहेको र नीतिगत स्पष्टता पनि सरकारले दिन नसकेको जानकारी दिए । उनका अनुसार व्यवसायजन्य स्वास्थ्य भनेको प्राथमिक कुरा हो। मानवअधिकार हो । काम गरेपछि ज्याला तलवसँगै रोग पनि लिएर आउने गरेको र सोही रोगका कारण समयअगावै मृत्यु वा दीर्घरोग बोक्नुपर्ने अवस्था नेपालमा रहेको उनले जानकारी दिए । रोगको कारक तत्व आफ्नै पेशा भएकाले यसको उपचारको जिम्मा पनि पेशाबाटै हुनुपर्ने उनको धारणा रहेको छ । नेपालमा खुटा भाँच्यो भने उपचार आफैले गर्नुृपर्छ । कथंकदाचित क्षतिपुति १ लाख पाएपनि कामबाट निस्कनु पर्ने र जीवनभर अपांग भइ बाच्नुपर्नै अवस्था रहेको छ । उनले भने, ‘यसर्थ जिविकोपाजनको जिम्मा कसले लिने त भने कुरा नीतिगत स्पष्टता आवश्यक छ । उनका अनुसार श्रम ऐनले पेशागत रोग लागेको छ भने रिकडिङ्ग र रिपोटिङ्ग गर्नुपर्छ भनेको छ । तर व्यवसायजन्य रोग भनेर कसले कसरी पत्ता लगाउने र कहाँ रिपोटिङ्ग गने भने छैन । उनले अगाडि भने, ‘ पेशागतजन्य सुरक्षा गर्ने भए स्वास्थ्य र श्रम मन्त्रालयले जिम्मा लिनुपर्छ । नेपालमा मलेरियाका लागि अरबौ रुपैयाँ खर्चन्छ । तर पेशागत स्वास्थ्यबाट मनेको संख्या मलेरियाभन्दा दोब्बर छ । यसमा कसैंको चासो देखिएको छैन ।’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव दिपेन्द्ररमण सिंहले खाने समयलाई छोट्याएर काममा डट्ने प्रवृत्ति हटाएर आवश्यकता अनुसार आरा मगर्ने समय छुट्याउन मात्र सके पनि धेरै रोगबाट आक्रान्त नहुने बताए । पेशागत स्वास्थ्य र सुरक्षासम्वन्धि नीति बनाउने काम भइरहेको जानकारी दिंदै उनले यथासिघ्र यसले मुर्त रुप पाउने जानकारी दिए ।
सडक जोड्ने योजना अझै शुरु हुन सकेन, अबको १० वर्षमा पनि सम्पन्न नहुने आशंका
काठमाडौं, १४ भदौ । सरकारले हरेक वर्ष ल्याउने बजेट, रणनीति योजनामा देशकै विकट मानिने कर्णाली अञ्चलका दुई जिल्ला हुम्ला र डोल्पाको सदरमुकामलाई २ वर्षमा सडकले जोड्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै आएको १० वर्ष वितिसकेको छ । तर, ती दुई जिल्लाका सदरमुकाममा सडक भने अझै पुगेको छैन । ती दुई सदरमुकामलाई सडक सञ्जालले जोड्ने योजना पहिलोपटक अन्तरिम त्रिवर्षीय योजना २०६४ मा समावेश गरिएको थियो । यदि योजनामा उल्लेख भए बमोजिम काम भएको भए २०६७ सालमै ती दुई जिल्ला सदरमुकामलाई सडकले जोड्ने कार्य सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो । तथापि उक्त योजना हालसम्म पनि सरकारको बजेट तथा कार्यक्रममानै सीमित भएको छ । हुम्लाबाट निर्वाचित सांसद जीवनबहादुर शाही भने सरकारले हरेक वर्ष झूटो आश्वासन बाँडिरहेको बताउँछन् । ‘सरकारले विगत १० वर्षदेखि यी दुई जिल्ला बासीलाई झुटो आश्वासन बाड्दै आएको छ’ उनी भन्छन् ‘यस्तै गतिमा जाने हो भने अर्को १० वर्षमा पनि केही उपलब्धि हुँदैन् ।’ ‘हरेक वर्ष नगर्ने काम यसरी गर्ने भनेर आवधिक योजनालाई भर्ने काम गरिरहेको सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयलाई लाज लाग्नु पदैन उनले प्रतिप्रश्न गरे । व्यवस्थित विकासको मेरुदण्ड मानिने पञ्चवर्षीय र त्रिवर्षीय योजनामा मात्र होइन हरेक आवधिक योजनाहरूमा समेत प्राथमिकता पाउने गरेको सडक सञ्जाल जोड्ने यो कार्यक्रम अझैसम्म प्रगति हासिल गर्न सकेको छैन । ‘अबको २ वर्षमा हुम्लाको सिमिकोट र डोल्पाको दुनैमा सडक सञ्जाल पुर्याउने प्रतिवद्धता उल्लेख भएको हुन्छ । देशभरका ७५ ओटा जिल्लामध्ये यी दुई जिल्लाका सदरमुकामसम्म २ वर्षमा सडक पु¥याउने योजना शुरू भएको भने करीब १० वर्ष वित्न लागेको छ । सरकारले त्रिवर्षीय योजनामा सो कार्यक्रम समावेश गर्दा देशभरका १२ ओटा जिल्लाको सदरमुकाम सडकले जोडिएको थिएन । यो अवधिमा अन्य जिल्ला सदरमुकाममा सडक सञ्जाल पुगे पनि ती दुई जिल्ला भने अझै बाँकी नै छन् । त्यसपछि २०६७ सालमा आएको त्रिवर्षीय योजनामा पनि हुम्ला र डोल्पा सदरमुकाममा सडक सञ्जाल पुर्याउने लेखियो । तर, २०७० साल सम्पन्न हुँदासम्म पनि परिणाम आएन । त्यसपछि २०७० सालमा १३ औं त्रिवर्षीय योजनामा ‘सडक सञ्जालबाट जोडिन बाँकी दुई जिल्लामध्ये डोल्पाको सदरमुकाम दुनै बजार राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिनेछ भने हुम्ला जिल्लाको सदरमुकाम सिमीकोटमा तिब्बत क्षेत्रबाट सडक यातायात पु¥याइने उल्लेख गरियो । तर, गत वर्ष सम्पन्न भएको उक्त आवधिक योजनामा पनि सडक पुग्न सकेन । १४औं त्रिवर्षीय योजनामा सदरमुकाममा सडक सञ्जाल नपुगेका ती दुई जिल्ला हुम्ला र डोल्पामा सडक पु¥याउन तदारुकताका साथ काम गर्ने भइरहेको उल्लेख गरिएको छ । तर, अद्यावधिक योजनामा पनि यो कार्य सम्पन्न हुने नहुने भने कुनै निश्चित छेन । यति मात्र होइन, २०६४ सालपछि देशमा करिब एक दर्जन सरकार बनेका छन् । तिनले हरेक वर्ष ल्याएको बजेट तथा आफ्नो राजनीति स्वार्थ पुरा गर्न ल्याएका बजेट र नीति तथा कार्यक्रम पनि २ वर्षमा दुवै जिल्लाको सदरमुकाममा सडक सञ्जाल पु¥याउने कार्यक्रम कहिल्यै छुटेन । सबैभन्दा हासो लाग्दो विषय त गत सरकारले घोषणा गरेको २०७३/७४ सालको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा ६२ मा ‘डोल्पा र हुम्ला जिल्ला सदरमुकामलाई आगामी २ वर्षभित्र सडकमार्गमा जोडिने’ उल्लेख गरिएको छ । चालू आवको बजेटमा पनि सो अवधिमै ती दुई सदरमुकाममा सडक पु¥याउने विषय पर्ने निश्चितजस्तै छ । तर, सडक यो त्रिवर्षीय योजनमा पुग्ने कुनै सम्भावना देखिँदैन ।
महिलाहरुलाई यती डेभलपमेन्टको बैंकिङ्ग साक्षरता कार्यक्रम
काठमाडौं, १२ भदौ । यती डेभलपमेन्ट बैंकले तीजको उपलक्ष्मा महिलाहरुलाई लक्षित गरी “ लघुवित्त तथा वित्तिय सुरक्षा सम्बन्धि १ दिने कार्याशाला गोष्ठी” सम्पन्न गरेको छ । बैंकले सामाजीक उत्तरदायित्व अन्तर्गत बैंकको पालुङ्ग शाखामा सो कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । उक्त कार्यक्रममा ५०० बढी कृषी, पशुपालन तथा घरेलु ब्यबसायहरुमा आबद्ध महिला उद्यामीहरुको उपस्थिती रहेको बैंकले जनाएको छ । कार्यक्रममा बैंकको सामाजीक उत्तर दायित्व शाखाकी प्रमुख दिपान्ली खकुरेल तथा हिमराज दवाडीले बित्तीय साक्षरता तथा लघुवित्तको परिचय यसको महत्व र फाईदाको विषयमा प्रशिक्षण दिएका थिए । त्यसैगरी ए.टि.एम कार्ड तथा मोबाइल बैंकिङ महिलाहरुको पहुँचमा पुर्याउने उद्धेश्यले बैकका कर्मचारी आस जरेजुले ए.टि.एम तथा मोबाइल बैंकिङको उपयोगिताको तथा त्यसको प्रयोगको बारेमा जानकारी गराएका थिए । कार्यक्रममा महिलाहरुबीच बत्ति कात्ने प्रतियोगिता गराई उत्कृष्ट ३ प्रतियोगी र कालि देवि महिला समुहको उत्कृष्ट १९ जना सदस्यहरुलाई प्रोत्साहन स्वरुप पुरस्कार वितरण गरिएको थियो । साथै तिज विषेश कार्यक्रम अन्तगर्त महिलाहरुद्धारा तिज गित तथा नाचगान प्रस्तुत गरिएको बैंकले जनाएको छ ।
