प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन कार्यान्वयन गर्न अर्थसचिवको निर्देशन, बजेट कार्यान्वयनमा जोड
काठमाडौं, २६ भदै । अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले अर्थ मन्त्रालय र मातहत निकायहरुको कार्यसम्पादनलाई छिटो छरितो र प्रभावकारी बनाउन, बजेट कार्यान्वयनमा तीव्रता दिन मातहतका कर्मचारीलाइ निर्देशन दिएका छन् । उनले पूँजीगत खर्चमा उल्लेख्य वृद्धि गर्न र चालु खर्चमा मितव्ययीता कायम गरी सार्वजनिक स्रोत र साधनको कुशलता पूर्वक परिचालन गर्न, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गरी राजस्व असुली बढाउन सबै निकायहरुसँग समन्वय र सहकार्य गरी अगाडी बढनु पर्ने मन्त्रालयका उच्च व्यवस्थापक टिमसहितको बैंठकमा बताएका छन् । साथै सो बैंठकमा सचिव सुवेदीले आन्तरिक सूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने, विभागीय प्रमुखहरुसँगको कार्यसम्पादन सम्झौताका परिसूचकहरुलाई बढी बस्तुनिष्ठ र यथार्थपरक बनाई भाद्र महिनाभित्र सम्झौता गर्ने र संघीय संरचना अनुसार तर्जुमा गर्नु पर्ने आवश्यक कानून शिघ्र तयार गर्ने, प्रधानमन्त्रीले व्यवस्थापिका संसद्मा गरेके सम्बोधनमा अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयहरुको कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार गरी लागू गर्ने र विभिन्न निकायहरुबाट माग भएका थप निकासा, रकमान्तर, राय प्रतिक्रिया सम्बन्धी विषयहरुलाई समयमैं सम्वोधन गर्न समेत सबै पदाधिकारीहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । सो उच्च व्यवस्थापक टीमको बैंठकमा मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख र विभागीय प्रमुखहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
छिट्टै गरीब घरपरिवारलाई रासन कार्ड, २५ जिल्लाका साढे ३ लाख ५६ हजार ४ सय घरधुरीको पहिचान
काठमाडौं, २६ भदौ । सबै वर्गका परिवारलाई समान नीति र व्यवस्था हुँदा गरीब झन् गरीब बन्दै गएको र धनीको धन बढ्दै जाने अवस्था देखिएपछि सरकारले गरीब घरपरिवारलाई रासन कार्डको व्यवस्था गर्न लागेको छ । अन्य मुलुकमा धनी र गरीबलाई छ्ट्टाछुट्टै कार्डको व्यवस्था भएपनि नेपालमा भने गरीब घर परिवारलाई अहिलेसम्म सरकारी तवरबाट कुनै विशेष सुविधा दिइएको छैन । रासन कार्ड पाएपछि गरीब घरपरिवारले सहुलियत दरमा खाद्यन्न तथा उपभोग्य वस्तुहरु प्राप्त गर्न सक्नेछन् । आर्थिक रूपमा कमजोर नागरिकलाई आधारभूत उपभोग्य वस्तुमा सहज पहुँच पु¥याउन आपूर्ति मन्त्रालयले कार्डको व्यवस्था गर्ने लागेको हो । यस अघिनै उपभोक्ता संरक्षण परिषद्को गत असारमा बसेको बैठकले आर्थिक रुपले कमजोर भएका तथा पिछडिएकका घरपरिवारलाई रासन कार्डको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरिसेकेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्दराम रेग्मीले कार्डको व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा मन्त्रालयले आन्तरिक तयारी गरिरहेको बताए । रासन कार्डका लागि गर्नुपर्ने तयारी र लिनुपर्ने नीतिबारे सरकारले औपचारिक रुपमा अध्ययन गर्न लागेको मन्त्रालयको भनाइ छ । कार्ड लागू गर्नका लागि आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव उत्तमप्रसाद नागिलाको संयोजनकत्वमा रासन कार्ड प्रभाव अध्ययनका लागि समिति गठन भइससकेको छ । समितिमा उपभोक्ता अधिकारकर्मी, विज्ञलगायत सरोकारवालासहितको सहभागितामा रेहेको छ । ‘रासन कार्डको सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक पक्ष, प्रभावकारिता, लागू गर्दा आइपर्ने समस्या, चुनौतीलगायत विषयमा समितिले प्रतिवेदन पेश गर्नेछ,’ उनले थपे ‘त्यसैको आधारमा गरीब घरपरिवारलाई रासन कार्डको व्यवस्था गरिने छ ।’ तर, परिषद्को सदस्यसमेत रहेका राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले रासन कार्डभन्दा पनि राष्ट्रिय परिचयपत्रको व्यवस्था गर्नु उचित हुने बताएका छन् । उनका अनुसार रासन कार्ड पुरानो अभ्यास हो । भारतलगायत विभिन्न मुलुकले अहिले रासन कार्डलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रमा परिमार्जन गरेका छन् ।’ परिचयपत्रअन्तर्गत नै रासन कार्ड समावेश गर्नु उचित हुने उनको भनाइ छ । सरकारको दशौं योजनापछि राष्ट्रिय कार्यक्रमहरुमा पर्दै आएको ‘गरिब र गरिबी पहिचान’ को यो कार्यक्रम हरेक सरकारले प्राथमिकतामा भए पनि अहिलेसम्म लागू हुन सकेको छैन । सरकारले कार्यक्रमको पहिलो चरणमा गरीब पहिचान भएका २५ जिल्ला र भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लामा नमूना परियोजनाका रुपमा सो कार्यक्रम लागू गर्ने योजना बनाएको छ । २५ जिल्लाका साढे ३ लाख ५६ हजार ४ सय घरधुरीका करिब १८ लाख व्यक्तिले ‘गरिबी पहिचानपत्र’ पाउन सक्ने भएका छन् । उनीहरुलाई नै रासन कार्डको व्यवस्था गरिने आपूर्ति मन्त्रालयले बताएको छ । प्रतिव्यक्ति वार्षिक १९ हजार २ सय ६१ रुपैंयाभन्दा कम आय भएका व्यक्तिलाई सरकारले गरिवीको सूचीमा राखेको छ । व्यक्तिको खर्च गर्ने हैसियत, मानव विकास सूचकांक, शिक्षारस्वास्थ्यको पहुँच, सामाजिक वन्चित अवस्था, भौगालिक बिकटता, घरायसी सुविधालगायतका ९ सूचकांकका आधारमा गरिएको सर्वेक्षणबाट गरिबी पहिचान गरेको हो । समितिले प्रतिवेदन बुझाउने वित्तिकै मन्त्रालयले यो कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा लैजाने छ ।
प्रधानमन्त्री जोखिम उठाएरै भारत जाने, भारतबाट फकिएपछि मात्रै संसोधन प्रस्ताव
काठमाडौं २६, भदौ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कुनै पनि नेताले मुलुकको विकास र हितका लागि खतरा मोल्नुपर्ने बताएका छन् । उनले आफ्नो भारत भ्रमणले दुई देशको सम्बन्धमा नयाँ आयाम आउने दाबी गरेका छन् । नेपाल इन्स्टिच्युट अफ इन्टरनेसनल रिलेसन्सले शनिबार आयोजना गरेको ‘नेपाल–भारत सम्बन्ध र प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत भ्रमण’ विषयक अन्तक्र्रियामा प्रधानमन्त्री दाहालले भ्रमण राष्ट्रिय हित र दुई देशीय सम्बन्धमा केन्द्रित हुने बताए । ‘मैले यसलाई पनि चुनौतीपूर्ण भए पनि अवसरका रूपमा लिएको छु । फाइल तस्बिर नेताले रिस्क लिएन हो भने मुलुक बन्दैन । त्यो छुट दिनुपर्छ । नेपाल–भारत सम्बन्धमा समस्या मात्र राख्ने होइन । समाधान पनि खोज्न जरुरी छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘प्रधानमन्त्रीलाई हातखुट्टा बाँधिदिएर भारत पठाउनुभन्दा नपठाएकै ठीक हुन्छ । बरु नजानु भन्नुहोस् म जादिनँ ।’ उनले भ्रमणका क्रममा कुनै विवादास्पद सम्झौता नगर्ने बताए । ‘केही पनि नगर्ने भए भारत किन जानु र १ निगरानी गर्नुस् तर नरोक्नुस् । बरु बलियो बनाएर पठाउन आग्रह गर्छु,’ उनले भने, ‘पुराना अघि बढ्न नसकेका परियोजनाको टुंगो लगाउँछु ।’ भारत भ्रमणअघि संशोधन प्रस्ताव नआउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारत भ्रमणमा जानुअघि संविधान संशोधनको प्रस्ताव अघि बढ्ने सम्भावना करिब टरेको छ । दुई तिहाई समर्थन नपाएमा विधेयक ‘तुइने’ खतरा औंल्याउँदै दाहालको भारत भ्रमणअघि संशोधन प्रस्ताव अघि नबढाउने मनसाय नेताहरूले बनाएका हुन् । औपचारिकरअनौपचारिक छलफलमा सत्तारूढ कांग्रेस र माओवादीले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणअघि नै मधेसी मोर्चाले उठाएका माग सम्बोधन गर्न संशोधन विधेयक अघि बढाउने तयारी गरेका थिए । ‘मोर्चाका नेताहरू सहमत हुनुभयो भने भारत भ्रमणअघि नै प्रस्ताव अघि बढ्न पनि सक्ला,’ उच्च स्रोतले भन्यो, ‘तर उहाँहरूले नै एमालेले मान्दिएन भने के गर्ने भन्दै पछि हटेपछि सम्भावना कम देखिएको हो ।’ प्रदेशको सीमांकन, नागरिकता, राष्ट्रिय सभाको गठन र प्रादेशिक भाषालगायत विषयमा संविधान संशोधनका लागि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच साझा धारणा बनेको छ । तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारका बेला गठित एमालेसमेत संलग्न रहेको कार्यदलस्तरमा भएको छलफलका आधारमा कांग्रेस र माओवादीले साझा धारणा बनाएका हुन् । यही साझा धारणामा टेकेर दुई दल मधेसी मोर्चाको समर्थनमा संशोधनको मस्यौदा ल्याउने तयारीमा छन् । शीर्ष तह र दोस्रो तहका नेताहरूबीच भएका छलफलका आधारमा कांग्रेस र माओवादी प्रमुख प्रतिपक्ष तयार नभए पनि संशोधनको विधेयक अघि बढाउने तयारीमा थिए । तर पछिल्ला छलफल र वार्तामा मधेसी मोर्चाका नेताहरू स्वयंले प्रमुख प्रतिपक्षसहितका दलहरूको समर्थन नपाउँदा विधेयक ‘तुइने’ औंल्याउन थालेका छन् । संविधान संशोधनका नाममा एमाले फुटाउने षड्यन्त्र एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधान संशोधनका लागि संसद्मा दुईतिहाइ मत पुर्याउन आफ्नो पार्टी फुटाउने गम्भीर षड्यन्त्र भइरहेको दाबी गरेका छन्। पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा शनिबार बसेको स्थायी समिति बैठकमा ओलीले विदेशी शक्तिले त्यस्तो षड्यन्त्र गरेकाले एकताबद्ध र संगठित प्रतिवाद गर्नुपर्ने आवश्यकतासमेत औाल्याए । तर, कुन शक्तिले पार्टी फुटाउने षड्यन्त्रका के–कस्ता योजना बनाइरहेका छन् भन्ने कुरा ओलीले स्पष्टसँग नखुलाएको खबर छ। उनले एमालेबाहेक राप्रपा नेपाललगायतका अरू राष्ट्रवादी शक्तिलाई समेत जसरी पनि फुटाएर संविधान संशोधनका लागि दुईतिहाइ पुर्याउने खेल भइरहेकोसमेत चर्चा गरे। ‘उहाँले संविधान संशोधनका लागि एमालेलगायतका राष्ट्रवादी शक्तिलाई फुटाउने षड्यन्त्र भइरहेकाले गम्भीर बन्नुपर्ने भनाइ राख्नुभयो,’ ओलीलाई उद्धृत गर्दै एक पदाधिकारीले भने। सरकारले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणअगावै आन्दोलनरत संघीय गठबन्धनमा आबद्ध मधेसी मोर्चाको माग पूरा गर्न संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गर्ने गृहकार्य गरिरहेका वेला प्रमुख विपक्षी एमाले अध्यक्ष ओलीले स्थायी समितिमा त्यस्तो भनाइ राखेका हुन्। गठबन्धनमा पनि हेपाहा प्रवृत्ति संघीय गठबन्धनका संयोजकसमेत रहेका संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र तराई मधेस लोकतान्त्रिप पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले शुक्रबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भेटवार्ता गरे। यादव र ठाकुर कसैले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगको भेटबारे गठबन्धमा आवद्ध दललाई जानकारी दिएनन् । थरुहट तराई पार्टीका अध्यक्ष भानुराम थारुले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गठबन्धनका नेताबीच भएको भेटवार्ताबारे आफूलाई केही जानकारी नभएको बताए। थारु मात्र होइन, मधेसी मोर्चासहितको गठबन्धमा आवद्ध साना दलले नेतृत्वले गठबन्धनलाई पार्टीका रुपमा चलाउन खोजेको आरोप गाएका छन् । गठबन्धनका ठूला दललका नेताले यस्ता राजनीतिक भेटवार्तालाई गुपचुप राखेपछि साना दललमा असन्तुष्टि देखिएको छ।
