पालिका

पर्वत । कृषि उत्पादनबाट पालिकालाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले विहादी गाउँपालिकाले किसानलाई अनुदान दिन थालेको छ । व्यावसायिक रूपमा कृषि कर्म गर्ने किसानलाई प्रोत्साहनस्वरुप तरकारी, फलफूल र दूध उत्पादकका निम्ति कुल लागतको ७५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिन थालिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिप्रसाद भुसालले जानकारी दिए । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भुसालका अनुसार पालिकाले ‘टनेल’मा तरकारीखेती गर्ने किसानलाई प्रतिटनेल ७५ प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने छ । पालिकाका छवटा वडामा मौसमी तथा बेमौसमी तरकारीखेती गर्ने किसानलाई प्लाष्टिक टनेल वितरण गर्न चालु आवमा चार लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उनले बताए । विहादीले फलफूलका बिरुवा पनि ७५ प्रतिशत अनुदानमा उपलब्ध गराउने भएको छ । व्यावसायिक रूपमा फलफूलखेतीतर्फ आकर्षण गर्ने उद्देश्यले सुन्तला, कागती, आँप, लिचीका बिरुवा वितरण गर्न थालेको हो । विहादीमा आँप, लिची र कागती राम्रो उत्पादन हुने गरेको छ । यसका लागि किसानले न्यूनतम सुन्तला र कागती १५ बोट, आँप पाँच बोट र लिचीका सात बोट लगाउनुपर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भुसालले बताए ।पालिकाको दूध ढुवानीमा अनुदान कार्यक्रमअन्तर्गत प्रतिलिटरको रु पाँचका दरले अनुदान वितरण गरिने भएको हो । गाउँमा सञ्चालित कृषि फार्म वा व्यावसायिक किसानलाई प्रोत्साहन गरी कृषि पेसाबाटै आत्मनिर्भर बनाउन अनुदानमूलक कार्यक्रम ल्याइएको विहादी गाउँपालिकाका अध्यक्ष परबीन गुरुङले जानकारी दिए । उनका अनुसार कृषिमा नै रहन मद्दत पुगोस् भनेर उक्त कार्यक्रम ल्याइएको उनले बताए । पूरै अनुदान उपलब्ध गराउँदा किसानले बेवास्ता गर्ने भएकाले किसानको जम्मा २५ प्रतिशत र पालिकाको ७५ प्रतिशत लगानी गर्नेगरी अनुदान दिइने भएको हो । रासस

चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष ०८/०८२ का लागि राय सुझाव माग गरेको छ । महानगरपालिकाले आगामी नीति तथा कार्यक्रम के कस्तो बनाउने सन्दर्भमा सरोकारवालासँग सुझाव माग गरेको हो । सुन्दर, सुसंस्कृत र समृद्ध महानगर निर्माण हुने गरी अख्तियार गर्ने नीति, कार्यक्रम तथा बजेटको सन्दर्भमा राय सुझाव जेठ १५ गतेसम्म महानगरपालिकाको आधिकारिक ईमेलमा पठाउन अनुरोध पनि गरेको छ । महानगरको आधिकारिक ईमेलमा राय सुझाव पठाउन राजनैतिक दल, विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्था, बुद्धिजीवी, विषय विज्ञ, व्यवसायी, समाजसेवी, पेशाकर्मी, कर्मचारी, संचारजगत, तथा नगरवासीलाई महानगरले आग्रह गरेको छ । भरतपुर महानगरपालिकाले १५ औ नगरसभाका लागि तयारी तीव्र पारेको छ । महानगरले यस अघि सडक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिएपनि यस पटक भने उत्पादन र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । महानगरमा यो ७ वर्षको अवधि ८ सय किमिभन्दा धेरै कालोपत्रे निमार्ण भइसकेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा जनताको चाहानालाई समावेश गर्न वर्षेनी राय सुझाव माग गर्दै आइरहेको छ ।

काठमाडौं । ललितपुर घर भएकी शर्मिला अधिकारी (परिवर्तित नाम/ठेगाना) बिहान चार बजे उठ्छिन् र आफ्नो काममा लाग्छिन् । २ वर्षको बच्चालाई घरमै छाडेर काममा निस्कन्छिन् । यो उनको रहर होइन बाध्यता हो । उनी काठमाडौंको चाबहिलमा कोठा भाडामा बस्छिन् । दिनभरि काम नगरे बेलुका बच्चालाई के खुवाउने भन्ने कुराले उनलाई पिरोल्छ । परिवारबाट छुट्टिएर बसेकोले बच्चाको पालनपोषणको सम्पूर्ण जिम्मेवारी उनीमै छ । दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेको महङ्गीका कारण काठमाडौं सहरमा कोठा भाडामा बसेर आफ्नो गुजारा चलाउनु शर्मिलाको लागि एक संघर्ष बन्यो ।  सामान्य लेखपढ मात्रै गर्न सक्ने भएकाले आफूले चाहेजस्तो जागिर उनले पाउन सकिनन् । जागिरको खोजी गरिरहेकै बेला उनले काठमाडौं महानगरपालिकाले सञ्चालन गरिरहेको श्रम बैंकबारे थाहा पाइन् । महानगरमा गएर आवेदन दिइन् र त्यसको करिब एक सातापछिबाट सुरु भयो उनको महानगरको श्रम बैंकसँगको यात्रा । शर्मिला हाल दैनिक ८ घण्टा काम गर्छिन् । ८ घण्टा काम गरे बापत उनले ७२५ रुपैयाँ ज्याला पाउँछिन् । ‘यस्तो महङ्गी छ, कोठाबाट निस्कने वित्तिकै खर्च सुरु हुन्छ, त्यसमाथि पनि घरमा सानो बच्चा छ, उसलाई खुवाउन त पर्यो नि, आफू पनि बाच्न पर्यो,’ उनी भन्छिन्, ‘आफूले चाहेजति खर्च गर्न नपुगे पनि बच्चालाई खुवाउन र कोठा भाडा तिर्न धेरै सहयोग भएको छ ।’ नुवाकोट घर भएका राम बुढाथोकी (परिवर्तित नाम/ठेगाना) पनि विगत केही महिनायता महानगरले सञ्चालन गरिरहेको श्रम बैंक मार्फत काम गरिरहेका छन् । उनले दैनिक ७९५ ज्याला पाउँछन् । उनी श्रम बैंकसँग जोडिनुको प्रसंग भने केही भिन्न छ । सामान्य लेखपढ गरेका उनी वैदेशिक रोजगारीको लागि जान चाहन्थे । तर, आफूसँग सीप र राम्रो शिक्षा नभएकै कारण आफूले चाहेको देश जान पाएनन् । वैदेशिक रोजगारीको लागि थुप्रै संघर्ष गर्नु परेको उनी सुनाउँछन् । उनले विभिन्न मेनपावरहरू धाए । तर, चाहेजस्तो देश जान र राम्रो कम्पनीको मागमा पर्न सकेनन् । ‘मन त विदेश जाने थियो । तर, के गर्नु अर्काको देश जान पनि राम्रो सीप र शिक्षा चाहिने रहेछ, हामीले सोचेजस्तो सहज नहुँदो रहेछ,’ उनी भन्छन्, ‘घरको एक्लो छोरो हुँ, परिवारको जिम्मेवारी पनि छ, त्यसैले काम नगरी बस्न सकिनँ, त्यसैले अहिले यहाँ काम गरिरहेको छु ।’ काठमाडौंमा यस्ता थुप्रै युवाहरू छन् जो रोजगारीको खोजीमा भौतारिरहेका छन् । यसरी रोजगारी खोजिरहेका केही युवाहरूको दरिलो साथ बनेको छ काठमाडौं महानगरले सञ्चालन गरिरहेको श्रम बैंक । महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा महानगर स्वर्णिम योजना अन्तर्गत श्रम बैंक योजना सञ्चालन गरिरहेको छ । योजना सञ्चालनसँगै बेरोजगार श्रम शक्तिलाई रोजगारीमा पहुँच बढाउने महानगरले विश्वास लिएको छ । यसबाट श्रम संस्कृतिको विकास हुनाका साथै वैदेशिक रोजगारीमा युवा श्रमशक्तिको पलायनलाई रोकथाम गर्न मद्दत पुग्ने लक्ष्य लिएको श्रम बैंकका फोकल पर्सन पवन कुमार ठाकुर बताउँछन् । उनका अनुसार हाल श्रम बैंकमार्फत ४३० जनाले रोजगारी पाइसकेका छन् भने करिब तीन हजारको हाराहारीमा आवेदन परेको छ । ‘सामाजिक विकास, पूर्वाधार निर्माण, मर्मत सम्भार, सम्पदा संरक्षण, वातावरण संरक्षण, सहरी सुव्यवस्था कायम लगायतका काममा हाल उनीहरूलाई परिचालित गरिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘हाल महानगरपालिका भित्रैका आन्तरिक विभागहरूमा मात्रै श्रमिकहरूलाई खटाइएको छ ।’ महानगरमा आवेदन परेकाहरू मध्येबाट उनीहरूको आवश्यकताको आधारमा रोजगारी दिइरहेको उनी बताउँछन् । महानगरले स्वर्णिम योजना अन्तर्गत श्रम बैंक सञ्चालन गरिरहेको बताउँदै श्रम बैंक आफैले रोजगारी भने नदिएको स्पष्ट पारे । ‘श्रम बैंक आफैंले रोजगारी दिने होइन पुलको भूमिका मात्रै निर्वाह गर्ने हो,’ उनी भन्छन्, ‘आवेदन परेका व्यक्तिहरूलाई जागिर दिने निकाय या संघ संस्थासम्म पुर्याउन मद्दत गर्ने काम श्रम बैंकले गरिरहेको छ ।’ काठमाडौंमा जागिर लगाइदिने भन्दै थुप्रै एजेन्टहरूले पैसा असुल्ने गरेका छन् । यस्ता व्यक्तिहरूले जागिर लगाइदिने आशा देखाउँदै रोजगारीको खोजीमा रहेका व्यक्तिहरूबाट हजारौं रुपैयाँ असुल्ने गरेका छन् । साथै उनीहरूलाई महिनौं दिनसम्म अल्झाउने गरेका छन् । यस्ता एजेन्टहरूबाट ठगिएको गुनासो बढ्दै गएपछि महानगर आफैंले श्रम बैंकको योजना अघि सारेको हो । ठाकुरका अनुसार हाल महानगरले श्रम बैंकमा आवेदन परेका व्यक्तिहरूलाई नि:शुल्क सेवा दिइरहेको छ । आवेदन परेको कति दिनसम्ममा रोजगारी पाउन सकिन्छ भन्ने यकिन साथ भन्न नसकिने उनी बताउँछन् । ‘हामी आफैंले रोजगारी दिने होइन त्यसैले हामीकहाँ कुन संस्थाले कति जनशक्ति माग्नुभएको हुन्छ त्यसै आधारमा काममा पठाउने हो,’ उनी भन्छन्, ‘बैंकमा पैसा राखे जस्तै श्रमिक आवद्ध हुन्छ र रोजगारदातालाई आवश्यक परेको बेला लैजानु हुन्छ ।’ हाल महानगरको श्रम बैंकमा आबद्ध भएर काम गर्नेहरू प्राय: सामान्य लेखपढ गर्न सक्ने वा अदक्ष व्यक्तिहरू मात्रै रहेको उनी जिकीर गर्छन् । काठमाडौं महानगरमा स्थायी वा अस्थायी रूपमा बसोबास गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई श्रम बैंकले प्राथमिकता दिएको पनि उनी बताउँछन् । काठमाडौं महानगरले आबको एक वर्षभित्र पाँच हजार व्यक्तिलाई रोजगारीसँग जोड्ने र १५ हजार व्यक्तिहरूलाई सिपसँग जोड्ने लक्ष्य लिएको छ । जसलाई महानगरले स्वर्णिम योजनामोरूपमा लिएको छ । सोही लक्ष्यअनुरुप महानगरले विभिन्न समयमा विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेको छ । श्रम बैंक पनि सोही योजनाको एक अभिन्न पाटो भएको ठाकुर बताउँछन् । श्रम बैंकको लागि छुट्टै रकम भने बिनियोजन नगरिएको उनी बताउँछन् । ‘श्रम बैंक महानगरको स्वर्णिम योजना मध्येकै एक हो,’ उनी भन्छन्, ‘स्वर्णिम योजनाको लागि भनेर २ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्टाइएको हो तर त्यो सबै रकम श्रम बैंकको लागि मात्रै भने होइन ।’ महानगरमा हाल करिब ३ हजार जनाको आवेदन परिसकेको उनी बताउँछन् । तर, त्यसबाट ४३० जनाले मात्रै रोजगारी पाउन सके । यसरी हेर्दा महानगरमा आवेदन परेका सबै व्यक्तिहरूलाई रोजगारीसँग जोड्न धेरै समय लाग्ने देखिएको जानकारहरू बताउँछन् । श्रम बैंकलाई बैंकजस्तै किन बनाउन सकिएन भन्ने जिज्ञासामा उनी भन्छन्, ‘हामीले जसरी श्रमिकहरूलाई श्रम बैंकमा आवद्ध हुन आग्रह गरेका छौं, त्यसैगरि रोजगारदाताहरूलाई पनि आग्रह गरेका छौं । तर, उहाँहरूले मागे अनुसारको दक्ष जनशक्ति हामीले दिन सकिरहेको छैनौं ।’ रोजगारदाताहरूलाई आग्रह गरिरहेको भएपछि माग कम भइरहेको जिकिर उनी गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘जुन हिसाबले श्रमिकहरूको आवेदन परेको छ त्यहि हिसाबमा रोजगारदाताहरूले माग गर्नै सक्नुभएको छैन ।’ महानगरमा आवेदन परेका श्रमिक र रोजगारदाताले माग्ने श्रमिकहरूबिच सिप,शिक्षा जस्ता विषयहरू नमिलेकोले आवेदन परेका अन्यलाई रोजगारी दिन नसकिएको उनले बताए । श्रम बैंकमा आबद्ध कामदारहरूले सम्बन्धित कम्पनीको सेवा सुविधा अनुरुप ज्याला पाउने समेत उनले बताए । ‘रोजगारदाताले हामीबाट श्रमिक लैजानुहुन्छ र उहाँहरूकै नियम कानुन अनुसार ज्याला दिनुहुन्छ ।’ महानगरले स्वर्णिम योजना अन्तर्गत अन्य थुप्रै कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेको छ । श्रम बैंक, सिप मेला लगायत यसै योजना अन्तर्गतका केही कार्यक्रमहरू हुन् । श्रम बैंकमा आबद्ध भएकाहरूले दैनिक न्यूनतम ६६८ रूपैयाँदेखि अधिकतम् १२०० रुपैयाँसम्म ज्याला पाउने गरेका छन् । उनीहरूको कामको प्रकृति हेरेर ज्याला दिइरहेको उनी बताउँछन् । रोजगारदाताले माग गरेको ७ दिन भित्र महानगरले श्रमिक उपलब्ध गराउँदै आएको छ । आफूसँग भएको जनशक्तिलाई अन्य सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रमा समेत उपलब्ध गराउन महानगरले पहल गरिरहेको छ । महानगरपालिकालाई आवश्यक पर्ने श्रमशक्तिको आपूर्तिलाई निरन्तरता दिन श्रम बैंक सञ्चालन गरिएको महानगरले जनाएको छ ।