१५ महिनाभित्रै पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको डिपिआर, ३० किमी रेलमार्ग निर्माण सुरु
काठमाडौं । पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) आगामी १५ महिनाभित्रमा सम्पन्न हुने भएको छ। रेल विभागका अनुसार ०७५ को मंसिरअघि सबै खण्डको डिपिआर सम्पन्न हुनेछ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा उच्च प्राथमिकता प्राप्त रेलवे पूर्व काँकडभिट्टा (झापा) देखि पश्चिम गड्डाचौकी (कञ्चनपुर) सम्मको करिब (अध्ययनपछि लम्बाइमा थपघट हुन सक्ने) भएकाले ९४५ किलोमिटरको हुनेछ। फोटोः निर्माणाधिन रेलमार्ग लामो यस आयोजनाको अहिलेसम्म बर्दिबासदेखि बुटवलसम्मको २ सय ९९ किलोमिटर खण्डको डिपिआर सम्पन्न भइसकेको छ। त्यस्तै, बर्दिबासदेखि पूर्व काँकडभिट्टासम्मको २ सय ४० किलोमिटरमा डिपिआर भइरहेको छ भने बुटवलदेखि गड्डाचौकीसम्मको ४ सय ६ किलोमिटरमा डिपिआर तयारीका लागि सम्झौता भइसकेको रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर प्रकाश उपाध्यायले जानकारी दिए बर्दिबासदेखि काँकडभिट्टासम्म पुसभित्रै अहिले डिपिआर भइरहेको बर्दिबासदेखि काँकडभिट्टासम्मका खण्डको तयारी कार्य १ भदौ २०७३ देखि थालिएको हो। सो खण्डको अध्ययन अहिले द्रुतगतिमा भइरहेको विभागका इन्जिनियर किरण कार्कीले बताए। ‘हामीले मंसिर पुसम्ममा प्रतिवेदन प्राप्त गर्नेछौं’ उनले भने। बर्दीबासदेखि इनरुवासम्म एक प्याकेज र इनरुवादेखि काकडभिट्टासम्म अर्को गरी दुई प्याकेजमा उक्त मार्गलाई विभाजन गरिएको छ। कोरियाको युसिन कम्पनीले नेपालको फुलब्राइट कम्पनीसँग संयुक्त उपक्रममा बर्दीबासदेखि इनरुवासम्मको अध्ययन गरिरहेको छ। त्यस्तै, दक्षिण कोरियाकै दोहा कम्पनी र नेपालको सिल्ट कम्पनीको संयुक्त उपक्रममा इनरुवादेखि काकडभिट्टासम्मको अध्ययन गरिरहेका छन। बुटवलदेखि गड्डाचौकीसम्मको सम्झौता पूरा बुटवलदेखि गड्डाचौकीसम्मको करिब ४ सय ६ किलोमिटर लामो विद्युतीय रेलमार्गको डिपीआर तयारीको लागि जेठ दोस्रो सातामात्र सम्झौता भएको छ। चार ओटा प्याकेजमा बाँडिएको सो खण्डको डीपीआर चीन र दक्षिण कोरियाका कम्पनीले नेपाली कम्पनीसँगको संयुक्त उपक्रमले गर्ने भएका छन। चीनको चाइना रेलवे फस्ट सर्भे एण्ड डिजाइन, कोरियाको युङह्वा इञ्जिनियरिङ कन्सल्ट्याण्ट र दोङ म्योङ इञ्जिनियरिङ कल्सल्टेण्ट्स एण्ड आर्किटेक्चरले सो खण्डको डीपीआर गर्ने रेल विभागले जनाएको छ। नेपालको सिल्ट कम्पनी पनि यसमा सहभाागी रहेको छ। कम्पनीलाई डिपीआर तयारको लागि चिठी केही दिनमा दिने तयारीमा विभाग रहेको छ। त्यसपछि तोकिएको खण्डमा डिपिआर तयार सुरु हुनेछ। काम थालेपछि १५ महिनामा डीपीआर तयार हुनेछ। नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
केरुङ-काठमाडौं-बिरगञ्ज रेलले भारतलाई अधिक लाभ, सुरक्षा चासोले शसंकित
काठमाडौं । यतिबेला नेपालमा केरुङ–काठमाडौं रेल मार्ग निर्माणको बहस उत्कर्षमा छ । रसुवागढीबाट काठमाडौं हुँदै बिरगञ्ज पुग्ने रेलबाट नेपालले भन्दा पनि अधिक लाभ भारतलाई हुने देखिएको छ । स्वंय विज्ञहरुले नै केरुङ-काठमाडौं-बिरगञ्ज रेल मार्गले भारतलाई चीन हुँदै विश्व बजारमा प्रवेश गराउने बताइरहेका छन् । ‘केरुङबाट रसुवागढी हुँदै काठमाडौं देखि बिरगञ्ज पुग्ने रेलले नेपाललाई त फाइदा गर्छ नै त्यो भन्दा धेरै भारतलाई फाइदा पुग्छ’, पुर्वाधार विज्ञ डा. सूर्यराज आचार्यले विकासन्युजसँग भने । उनले भारतको बिहार, युपी र आसाम लगायतका प्रदेशहरुको चीन हुँदै युरोपसम्म सिधा सम्बन्ध स्थापित हुने र लगानी भित्र्याउन पनि सहज हुने बताए । उता, रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर प्रकाश उपाध्यायले पनि केरुङ–काठमाडौं–बिरगञ्ज रेल मार्गको सबै भन्दा धेरै लाभ भारतले उठाउने बताए । ‘अहिले भारतले चीनको कोर शहरसम्म पुग्न ६ हजार किलोमिटर दुरी पार गर्नु पर्छ तर केरुङ–काठमाडौं–बिरगञ्ज रेलले त्यो दुरीलाई २ हजार किलोमिटरमा झारिदिन्छ’, उपाध्यायले भने । उनले भारतलाई युरोपसँग जोड्ने छोटो मार्ग बन्नुका साथै आयात निर्यात लागत घटाउन पनि यो रेलमार्ग उपयुक्त हुने बताए । आर्थिक रुपले केरुङ–काठमाडौं–बिरगञ्ज रेलमार्ग भारतका लागि अधिक लाभ दायक भएपनि सुरक्षाका दृष्टिकोणले भने भारत शसंकित बनेको डा. आचार्यले बताए । ‘भारत र चिनले एक पटक युद्ध समेत लडिसकेका छन्, केरुङबाट काठमाडौं हुँदै बिरगञ्ज रेल पुग्दा भारतले आफ्नो सुरक्षामा खतरा उत्पन्न हुने सम्भावना देखेको छ’, डा. आचार्यले भने । सरकारले चालु आर्थिक बर्षको बजेटमै रसुवागढी–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि भन्दै १० करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । रेल विभागले सम्भाव्यता अध्ययनका लागि भन्दै ग्लोबल टेण्डर आव्हानको अन्तिम तयारी गरिसकेको थियो । तर एकाएक चीन सरकारले केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणमा सघाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेपछि विभाग पछि हटेको छ । ‘हामीले सम्भाव्यता अध्ययनको सूचना निकाल्ने तयारी गरेका थियौं तर चीन सरकारले आफैंले बनाउन तत्परता देखाएपछि हामी रोकिएका हौं’, रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर उपाध्यायले भने । विभागले काठमाडौंदेखि बिरगञ्जसम्म विद्युतिय रेल मार्ग निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कम्पनी छनौटका लागि भने ग्लोबल टेण्डर निकालेर पनि कम्पनी छनौटको चरणमा पुगिसकेको छ ।
काठमाडौँ उपत्यकालाई अब मेट्रो सिटी, विकास निर्माणमा सहज हुने
काठमाडौं । काठमाडौँ उपत्यकाका १८ वटा नगरपालिकालाई एकीकृत गरी काठमाडौँ मेट्रो सिटी निर्माण गर्न सरोकारवालाले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । काठमाडौँका ११, भक्तपुरका चार र ललितपुरका तीन वटा नगरपालिकालाई एकीकृत गरी बृहत प्रकृतिको मेट्रो सिटी निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव उनीहरूको छ। यसअघि स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले पनि काठमाडौँ महानगरपालिाकासहित उपत्यकाको एकीकृत विकास लागि राजधानी मेट्रो सिटी निर्माण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो। सोही सुझावका आधारमा सरोकारवालाले काठमाडौँ राजधानीलाई मेट्रो सिटी निर्माण गर्दा विकास निर्माणमा सहजता हुने बताएका हुन्। स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगका पूर्व सदस्य निरज शाहले उपत्यकाको एकीकृत विकास लागि मेट्रो सिटी निर्माण गर्नुको विकल्प नभएको बताए। उनले काठमाडौँ महानगरपालिका भौगोलिक रूपमा सानो भएको र यसको क्षेत्र विस्तार गरी उपत्यकाका १८ वटै नगरपालिकालाई समेटेर मेट्रो सिटी निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिए। सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले सङ्घीय राज्य भएका अधिकांश देशमा सङ्घीय राजधानी र प्रादेशिक राजधानीबीच समन्वय र सहकार्य गर्न मेट्रो सिटी निर्माण गरिएको बताए। उनले गोदावारी घोषणा पत्र र स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले समेत काठमाडौँ उपत्यकालाई मेट्रो सिटी निर्माण गर्न सिफारिस गरेकाले यसतर्फ कर्मचारीको भन्दा पनि नवनिर्वाचित नगरपालिकाका प्रमुखहरूको ध्यान जानुपर्ने बताए। उपत्यका मेट्रो सिटी निर्माणका लागि उपत्यका सबै प्रमुख र उप्रमुख बसेर यससम्बन्धी छलफल गर्नुपर्ने उनले बताए। काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले राम्रा कामका लागि यसअघि बनेका नीति, नियम र कार्यदेशको उचित पालना हुने जानकारी दिए। तामाङले राजधानीबासीलाई महानगरस्तरीय सुविधा प्रदान गर्न, पूर्वाधार व्यवस्थापन गर्न, स्थानीय साधन र स्रोतको सदुपयोग गर्न, वैदेशिक लगानी आर्कषित गर्न राजधानीलाई मेट्रो सिटी निर्माण गर्नुपर्ने बताए। अनियन्त्रित सहरीकरणको व्यवस्थापन गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेल मैदान, रङ्गशाला, विमानस्थल, निर्माणका लागि पनि राजधानीलाई मेट्रो सिटी बनाउन आवश्यक छ, उनले भने। काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहिसकेका उनले सङ्घीय राज्य भएका अमेरिका, मेक्सिको, भारत, अर्जेन्टिना, जापान, फिलिपिन्स लगायतका देशमा राजधानी सहरको व्यवस्थापन गर्न मेट्रो सिटी स्थापना गरिएको जानकारी दिए। मेट्रो सिटी सञ्चालनका लागि उपत्यकाका तीन जिल्लाका नगरपालिका प्रमुख रहेका मेट्रो परिषद् निर्माण गरी नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्न सरोकारवालाले सुझाव दिएका छन् । त्यस्तै, न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, योग्यता र अधिकार क्षेत्र पनि प्रदेश उच्च अदालत सहर नै हुने गरी राजधानी मेट्रो सिटीको न्यायपालिका प्रदेशको उच्च अदालत सहरको उच्च अदालत भएको एक क्यापिटल कोर्टको व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ । प्रवक्ता तामाङका अनुसार मेट्रो सिटी निर्माणका लागि संविधानले आपसका नगरपालिका मर्ज गर्ने बाटो खुला गरेकाले उपत्यकालाई मेट्रो सिटी निर्माण गर्न संविधानले पनि सहज गरेको बताए। उपत्यकामा भएको प्राकृतिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक सम्पदाको पहिचान कायम राखी दीर्घकालीन विकास लागि मेट्रो सिटी निर्माण गर्नुपर्ने तर्क उनले गरे। गाेरखापत्र दैनिकबाट ।
