४२ रोपनीमा फैलिएर यस्तो बन्दैछ धरहरा
काठमाडौं, १७ साउन । विसं २०७२ वैशाख १२ को भूकम्पले भत्किएको सुन्धारास्थित धरहरा क्षेत्र पुनःनिर्माणपछि ४२ रोपनीमा फैलिने भएको छ । अहिले पाँच रोपनीमा सीमित धरहरा क्षेत्र अब विभिन्न व्यापारिक केन्द्रका साथ ४२ रोपनीमा पुनःनिर्माण गरिने भएको हो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको आयोजनामा आज यहाँ भएको कार्यक्रममा धरहराको प्राविधिक प्रस्तावलाई सार्वजनिक गरियो । तीन अर्ब रुपैयाँको लागतमा तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने योजना रहेको सो प्रस्ताव अनुसार अब धरहरा क्षेत्रमा अहिले रहेको गोश्वारा हुलाक र टक्सार कार्यालय समेत गाभिनेछ । उक्त प्रस्ताव तयार पारेका वास्तुकार विष्णु पन्थीले पुरानो धरहराकै स्वरुपमा नयाँ धरहरा निर्माण गरिने बताए । भित्री भागमा केही व्यापारिक केन्द्र हुने भए पनि बाहिरी स्वरुप पुरानै धरहराको रहने छ । पुरानो धरहराको अवशेषलाई नछोइकन त्यसैको अगाडिपट्टि नयाँ धरहरा बनाइने छ । नयाँ धरहरा क्षेत्रमा छिर्ने बित्तिकै बगैँचा देख्न सकिनेछ । बगैँचा वरिपरि बस्न मिल्ने र पानी परेका बेला ओत लाग्ने ठाउँ समेत राखिएको छ । नयाँ धरहरा क्षेत्रमा सुन्धारा समेत पर्ने भएकाले यसलाई पनि आकर्षक रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ । सुन्धाराको धाराबाट पानी बग्नेछ र अहिले रहेकै ठाउँ पानीले भरिनेछ भने सुन्धाराको तीनतिरको छेउछेउ भ¥याङ राखी अवलोकनकर्तालाई फोटो खिच्ने ठाउँ छाडिनेछ । यसले त्यस क्षेत्रमा पर्यटकको आकर्षण अझ बढी रहने विश्वास गर्न सकिन्छ । धरहरा छिर्ने बाटो हुँदै अगाडि बढ्दा छेउमा ५० फिटको पानीको फोहरा पनि देख्न सकिन्छ, जसबाट २४ घन्टा पानी प्रवाह हुन्छ । द्वारबाट भित्र छिरेपछि ‘अन्डरग्राउन्ड’ मा इलेक्ट्रिक भ¥याङ् हुँदै तल झर्नुपर्ने हुन्छ । तल रहेको लिफ्टबाट सिधैँ धरहराको टुप्पोमा पुग्न सकिन्छ । पहिलेकै स्वरुपमा तयार पारिएकाले अहिले निर्माण गर्न लागिएको धरहरामा पनि ११ तला रहेको छ । धरहराबाट ८० प्रतिशत ‘भ्यू’ देखिने ‘ग्लास’ समेत राखिनेछ । धरहरामा प्रकाशको राम्रो व्यवस्था गरिने भएकाले साँझ यहाँ झलमल्ल हुन्छ । धरहराको उत्तरपट्टि तीन तले अत्याधुनिक ‘अन्डरग्राउन्ड पार्किङ’ को निर्माण गरिने छ । एकसय ३४ वटा गाडी अट्ने उक्त पार्किङ् क्षेत्रमा छिर्ने र निस्कने बाटो समेत छुट्टै तयार पारिएको छ । धराहरा चढ्न ‘लिफ्ट’ वास्तुकार पन्थीका अनुसार नयाँ धरहरा अपाङ्गता भएकालाई समेत ध्यानमा राखेर निर्माण गरिएकाले कसैले पनि धरहरा चढ्न पाइँन भनेर गुनासो गर्नुपर्ने छैन । दुई वटा लिफ्टको व्यवस्था गरिएकाले १०/१० जनाले एकै पटक धरहरा चढ्न सक्नेछन् । धरहराभित्रै थियटर पुरानो धरहराको इतिहास र अहिलेसम्मको अवस्थाबारे अवलोकनकर्तालाई जानकारी दिन नयाँ धरहराभित्रै ‘मिनी थियटर’ को व्यवस्था गरिने छ । उक्त मिनी थियटरमा भीमसेन थापा, महारानी त्रिपुरासुन्दरीले निर्माण गराएको धरहरा, धरहरा निर्माणको इतिहास, भत्किएपछिको अवस्थालगायतको १५ मिनेटको वृत्तचित्र समेत देखाइने छ । थियटरको २० जनासम्म अट्ने क्षमता छ । धरहरा क्षेत्रमा सङ्ग्रहालय इतिहासलाई जीवन्त राख्ने र नयाँ पिँढीलाई यसबारे जानकारी दिने उद्देश्यले टक्सार कार्यालयमा रहेका पुराना मेसिन, मुद्रालाई सङ्ग्रहालय निर्माण गरी व्यवस्थित गरिनेछ । पचास वर्ग फिटको क्षेत्रमा निर्माण गरिने उक्त सङ्ग्रहालयमा नेपालमा मुद्रा बनाउन प्रयोग गरिएका विभिन्न मेसिन प्रदर्शनीमा राखिनेछ । धरहरामा छिर्ने बित्तिकै सङ्ग्रहालय नदेखिने भएकाले उक्त सङ्ग्रहालय हेर्न अवलोकनकर्ताले एकछिन भए पनि चारैतिर खोज्नैपर्ने छ । नेपालका प्रथम प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाले विसं १८८१ मा आफ्नो दरबार लगनटोलमा पहिलो पटक धरहरा बनाउन लगाएका थिए । यो धरहरा बनाएको अर्को वर्ष अर्थात् विसं १८८२ मा महारानी त्रिपुरासुन्दरीले अहिले धरहरा रहेको स्थानमा धरहरा बनाउन लगाइन् । विसं १८९० को भूकम्पले भीमसेन थापाले बनाएको धरहरा चर्किएको भए पनि रानीले बनाउन लगाएको धरहरामा भने केही भएको थिएन । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री आनन्द पोखरेलले नयाँ धरहरा आठ रेक्टर स्केलसम्मको भूकम्पले समेत नहल्लाउने गरी बनाइने बताए । ‘मेरो धरहरा म आफैँ बनाउँछु’ भन्ने अभियानअन्तर्गत एक करोड ९५ लाख रुपैयाँ सङ्कलन भइसकेको जानकारी दिँदै मन्त्री पोखरेलले भने – “धरहरा निर्माणका लागि लाग्ने रु तीन अर्बमध्ये सर्वसाधारणबाट सङ्कलन भएर पनि नपुगे जति रकम नेपाल टेलिकमले बेहोर्ने छ ।” उनका अनुसार निर्माणपछि धरहरा क्षेत्र पशुपतिपछिको सबैभन्दा आकर्षक पर्यटकीय ठाउँ बन्नेछ । रासस
बूढीगण्डकी प्रभावित र लाप्राकी वासिन्दा अनुदान सम्झौताबाट वञ्चित
गोरखा, १७ साउन । जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुँदा प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित हुने गोरखाका १४ गाविसका भूकम्पपीडित लाभग्राहीले निजी आवास निर्माण प्रयोजनका लागि अनुदान सम्झौता गर्न पाएका छैनन् । आयोजना प्रभावित क्षेत्रको घरजग्गाको लालपुर्जा राखेर अनुदान सम्झौता नहुने भएपछि उनीहरु अनुदान सम्झौताबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् । सरकारले बूढीगण्डकी आयोजना क्षेत्रअन्तर्गत गोरखा र धादिङ क्षेत्रका घरजग्गाको किनबेचमा रोक लगाएको छ । घ्याल्चोक, दर्वुङ, फुजेल, बोर्लाङ, नाम्जुङ, अश्राङ, बुँकोट, धावा, तान्द्राङ, आरुचनौटे, थुमी, आरुपोखरी, आरुआर्वाङ र मान्वु गाविसस्थित आयोजना प्रभावित क्षेत्रका भूकम्पपीडित अनुदान सम्झौताबाट वञ्चित हुनुपरेको हो । गोरखास्थित पुनःनिर्माण प्राधिकरण उपक्षेत्रीय कार्यालयका शाखा अधिकृत गुणराज भट्टराईका अनुसार आयोजना क्षेत्रका करिब दुई हजार घरपरिवारसँग अनुदान सम्झौता गर्ने काम बाँकी छ । बूढीगण्डकी प्रभावितले अस्थायी घर बनाउन पाउने निर्णय भएकाले छिट्टै अनुदान सम्झौता गरिने उनको भनाइ छ । बूढीगण्डकी प्रभावितलाई अस्थायी घर बनाउन रु दुई लाख अनुदान उपलब्ध गराउने गरी अनुदान सम्झौताको तयारी गरिएको हो । अनुदान सम्झौता गरी वितरणमा ढिलाइ भएको र रोक्का भएका जग्गाको मुआब्जा वितरण नहुँदा बूढीगण्डकी प्रभावितहरु अन्योलमा छन् । छिट्टै अनुदान वितरणको प्रक्रिया सुरु हुने भएकाले अन्योलता हट्ने प्राधिकरणको विश्वास छ । प्रभावित क्षेत्रका भूकम्पपीडितले भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण नगरे पनि अनुदान रकम पाउने बताइएको छ । अन्य क्षेत्रका लाभग्राहीले भने सरकारले तोकेको मापदण्डमा टेकेर घर बनाउनुपर्ने हुन्छ । बूढीगण्डकी सरोकार समितिका अध्यक्ष हरेराम ढकालले विज्ञप्ति जारी गर्दै छिटो मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने बताएका छन् । जग्गा रोक्का गर्ने, मुआब्जा नबाँड्ने अनि अनुदान दिन ढिलाइ गर्ने हो भने आन्दोलन गर्नुको विकल्प नभएको ढकालको भनाइ छ । “बूढीगण्डकी प्रभावितलाई घर बनाउन एकै पटकमा रु दुई लाख दिनुपर्छ’ ढकालले भने । यस्तै भूकम्पको केन्द्रबिन्दु बारपाकको छिमेकी गाविस लाप्राकवासीले पनि अनुदान सम्झौता गर्न पाएका छैनन् । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए)ले घर निर्माण गरिदिने सम्झौता भए पनि काम सुरु नहुँदा लाप्राकीहरु अन्योलमा छन् । भूकम्पपछि गाउँबाट विस्थापित भएका लाप्राकीहरु गुप्सीपाखाको अस्थायी टहरोमा बसोबास गर्दै आएका छन् । गुप्सीपाखाको ६१७ टहरोमा लाप्राकी बसोबास गर्छन् । नयाँ घरको पर्खाइमा भए पनि पुनःनिर्माणको काम सुरु नहुँदा अन्योलता बढेको स्थानीयवासी मारसिङ गुरुङको भनाइ छ । विसं २०७२ वैशाख १२ मा गएको भूकम्पले जिल्लाका करिब ७० हजार घरमा क्षति पुगेको भए पनि तथ्याङ्क सङ्कलनपछि ५८ हजार वटा घर पुनःनिर्माणलाई अनुदान दिने निर्णय भएअनुसार अहिले धमाधम अनुदान सम्झौता भइरहेको छ । जिल्लाका ३० गाविसका पीडितको बैंक खातामा रु ५० हजारका दरले पहिलो किस्ताको रकम पठाइसकेको जिविसका योजना अधिकृत सतिश भट्टराईले बताए । बैंक खातामा आएको अनुदान रकम झिक्न दुर्गम भेगका लाभग्राहीलाई भने सकस भएको छ । स्थानीय विकास अधिकारी नारायण आचार्यले बर्खाका बेला घर बनाउन नसकिने भएकाले खाताको रकम नझिक्न आग्रह गरेका छन् । शाखारहित बैंकलाई अनुदान वितरण गर्ने प्रयोजनका लागि गाउँ–गाउँमा पठाउने उनको भनाइ छ । दुर्गम भेग बैंकको पहुँचमा नहुँदा भूकम्पपीडितहरु तीन दिन हिँडेर सदरमुकामस्थित बैंकमा झरेका छन् । जिल्लाभरका ५८ हजार भूकम्पपीडित लाभग्राहीमध्ये ४८ हजारसँग अनुदान सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ । अन्य लाभग्राहीसँग पनि छिट्टै अनुदान सम्झौता गरी खातामा रकम पठाउने तयारी भएको आचार्यले बताए । अनुदान पाउन योग्य भए पनि छुटेको भन्दै १५ हजार जनाले गुनासो गरेका छन् । रासस
सेज विधेयक पारित नहुँदा अन्योल बढ्यो
काठमाडौं, १६ साउन । पूर्वाधार निर्माण सकिसक्दा पनि विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) सञ्चालन सम्बन्धी बनेको विधेयक पारित हुन सकेको छैन । असारमै संसद्बाट विधेयक पारित गरी साउन तेस्रो साताबाट सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको भैरहवाको सेज सञ्चालन सरकार परिवर्तनसँगै अन्योलता बढेको छ । विभिन्न चरणमा छलफल गरी अन्तिम अवस्थामा पुगेको सेज पारित नहुँदा सेज सञ्चालनमा थप अन्योलता बढेको विशेष आथिक क्षेत्र विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक चण्डिप्रसाद भट्टले बताए । व्यवस्थापिक संसद् अन्तर्गतको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित समितिले गत असार २१ गते सेज विधेयकलाई सर्वसम्मतले पारित गरेको थियो । भैरहवामा निर्माण भएको सेज आगामी साउन तेस्रो सातादेखि सञ्चालनमा ल्याउने समितिको तयारी थियो । ऐन पारित हुन नसकेपछि जसरी पनि साउन तेस्रो साताबाट भैरहवाको सेज सञ्चालनमा ल्याउने समितिको प्रतिवद्धता तुहिएको छ । उद्योगीलाई कुन आधारमा तथा कुन ऐनको अनुशरण गरेर सेज सञ्चालन गर्न दिने भन्ने दुविधा बढेको समितिले बताएको छ । अब नयाँ सरकार बनेपछि वस्ने संसद्ले यो ऐनलाई तुरुन्त पास गरिहाले पनि भैरहवाको सेज सञ्चालनमा आउन थप दुई÷तीन महीना समय लाग्ने उनले बताए । ६ महिनामै निमार्ण कार्य सकेर उद्योग स्थापना गर्ने प्रतिवद्धता सहित २०७१ को मंसिरमा उदघाटन गरिएको सेज अहिलेसम्म सञ्चालनमा आउन सेकेको छैन । नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घले ऐन नआएसम्म लगानीको सुनिश्चिता नहुने भन्दै पहिले ऐन पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । सेजमा रू.५ करोडभन्दा बढी लगानी गर्ने ठूला उद्योग सञ्चालन गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । छालाजन्य, जडिबुटीजन्य, फलफूलजन्य, प्लाष्टिकजन्य, इलेक्ट्रिक, गार्मेन्टजस्ता १७ किसिमका निर्यातजन्य उद्योग स्थापना हुनेछन् । सेजमा स्थापना हुने उद्योगले ७५ प्रतिशत उत्पादन विदेश निर्यात गर्नुपर्ने छ । ती उद्योगले निर्यात गर्ने वस्तुमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ, मेसिनरी सामान तथा प्याकेजिङ सामग्रीमा लागेको भन्सार महसुल, अन्तः शुल्क तथा मूल्य अभिवृद्धि करमा छुट (फिर्ता) सुविधा पाउने छन् । उद्योगलाई आयकर लाग्ने छैन । पुराना उद्योगको स्थानान्तरण गरी सेजमा ल्याउन नपाइने भएकाले सेजमा नयाँ उद्योगनै स्थापना हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । घरबहालमा पहिलो वर्ष ५०, दोश्रो वर्ष ४० र तेश्रो वर्ष २५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ । सेज सञ्चालन मापदण्ड तथा कार्यविधिले अखाद्य तथा मदिराजन्य उद्योग स्थापनालाई प्राथमिकतामा पारेको छैन । सेजमा बैङ्क, विमा कम्पनी, भन्सार, उत्पादित वस्तुको प्रर्दशनी हल, सेमिनार हल, शिशु स्याहार केन्द्र, विद्यालय, हुलाक, स्वास्थ्य चौकी, मनोरञ्जन स्थललगायतका सुविधा उपलब्ध हुनेछ । सेजभित्र स्थापना भएको उद्योगमा काम गर्ने कामदार वा कर्मचारीको पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा कामदार वा कर्मचारीको कल्याणकारी कार्यलाई ध्यानमा राखी अन्य औद्योगिक प्रतिष्ठानको भन्दा बढी सुविधा हुने गरी तोकिनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । देशमा औद्योगिक विकास गर्न सरकारले मुलुकको विभिन्न १४ स्थानमा सेज निर्माणका लागि गृहकार्य गरिरहेको छ । यसमध्ये पाँचखालको चालू आर्थिक वर्षदेखि नै निर्माण कार्य शुरू हुने भएको छ । तत्कालीन होक्से गाविस वडा नं. ४ र हाल पाँचखाल नगरपालिका वडा नं. ७ स्थित पाँडुलाको सामुदायिक वनको ५० हेक्टर जमीन विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माणका निम्ति यसअघि नै जग्गा अधिकरण गरिसकिएका छ । सोही जमीनमा चालू आर्थिक वर्षदेखि सेज निर्माण कार्य शुरू गर्न लागिएको चालू आव ०७३/७४ मा पाँचखालमा सेज निर्माणका निम्ति रू. ४ करोड ६७ लाख बजेट विनियोजन भएको छ भने उक्त सेज निर्माणको लागि करिब करीब रू. १ अर्ब २० करोड लगानी लाग्ने अनुमान रहेको भट्टले बताए ।
