अझै घट्न सकेन उच्च मातृ मृत्युदर, बढी मृत्यु गर्भपतनले हुने
विश्वमा अति उच्च मातृमृत्युदर भएका मुलुकहरूमध्ये नेपाल पनि एक हो । गर्भावस्थामा, प्रसूति अवस्थामा वा गर्भावस्था अन्त भएको ४२ दिनभित्रमा कुनै पनि कारणले हुने महिलाको मृत्युलाई मातृ मृत्यु भनिन्छ । मातृ मृत्युदर उच्च रहनुको अर्थ देशको स्वास्थ्य अवस्था अझै जटिल अवस्थामा रहेको छ । स्वीट्जरल्याण्ड ०.००१ प्रतिशत रहेको छ भने नेपाल अझै तीन अङ्कको अवस्थामा छ । २०७८ को जनगणनामा मातृ मृत्युदर एक सय ३० अङ्क (प्रतिलाख जीवित जन्ममा)ले घटेर औसत सुधार देखिए पनि ग्रामीण भेगमा अवस्था दर्दनाक छ । २०६८ सालको जनगणनाअनुसार प्रतिलाख जीवित जन्ममा मातृ मृत्युदर दुई सय ८१ जना थियो । पछिल्लो जनगणनामा यो दर सुधार भएर एक सय ५१ जनामा झरेको छ । अझै ग्रामीण तथा विपन्न समुदायका महिलाहरूको गर्भवती/सुत्केरी अवस्थामा ज्यान जाने क्रम रोकिएको छैन । एक त गर्भजाँच तथा उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्थासम्म सहज पहुँच पुग्न सकिरहेको छैन भने अर्कोतर्फ स्वास्थ्य संस्थाहरूमा भरपर्दो स्वास्थ्य सेवा पाउन सक्ने अवस्था समेत बनिसकेको छैन । जसका कारण ग्रामीण भेगका महिलाको जीवन अझै पनि जोखिमपूर्ण छ । कतिपय घरपरिवारमा स्वास्थ्य सचेतना पुग्न सकिरहेको छैन, कतिपय अवस्थामा भइरहेका हेलचेक्रराँईले पनि गर्भवती/सुत्केरी अवस्थामा स्वास्थ्य सेवा नपाउँदा महिलाहरूको अकालमा ज्यान जाने गरेको छ । मातृ मृत्यु अध्ययन प्रतिवेदन २०७८ ले मातृ मृत्यु निम्तिनुमा स्वास्थ्य संस्थामा पुग्न नै ढिलाइ पनि एउटा कारण देखाएको छ । औसतमा मातृ मृत्युदर घटेको देखिए पनि तराईका मुसहर, चमार, डोमलगायत दलित, जनजाति र सीमान्तकृत समुदायका गर्भवती, सुत्केरीलाई मात्रै हेर्ने हो भने ती समुदायमा मातृ मृत्यु अझै विकराल छ । मातृ मृत्युदर सहरी क्षेत्रमा घटे पनि ग्रामीण भेगमा उस्तै रहेको छ । साक्षरता दर सुधार हुँदै गए पनि स्वास्थ्य सचेतना समुदाय तहसम्म पुग्न नसक्दा बालविवाह र किशोरावस्थामै आमा बन्ने, बच्चा जन्माउने क्रममा जटिलता आउने, समयमा उपचार नपाउने कारणले मातृ मृत्युदरको जोखिम यथावत छ । पछिल्लोपटक भएको अध्ययनअनुसार नेपालमा हुने मातृ मृत्युमध्ये सबैभन्दा धेरै लुम्बिनी प्रदेशमा भएको देखिएको छ । नेपाल मातृ मृत्यु अध्ययन प्रतिवेदन, २०७८ अनुसार देशका सात प्रदेशमध्ये लुम्बिनी प्रदेशमा मातृ मृत्युदर उच्च रहेको देखिएको हो । अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार लुम्बिनीमा प्रति एक लाख जीवित जन्म हुँदा मातृ मृत्यु दुई सय सात रहेको छ । त्यसपछि कर्णाली प्रदेशमा एक सय ७२, गण्डकी प्रदेशमा एक सय ६१, कोशी प्रदेशमा एक सय ५७, मधेस प्रदेशमा एक सय ४०, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक सय ३० र सबैभन्दा कम बागमती प्रदेशमा ९८ आमाहरूको मृत्यु भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लामध्ये बाँकेमा ३६, रुपन्देहीमा ३०, कपिलवस्तुमा २८, दाङमा १५, बर्दियामा १४, नवलपरासी पश्चिम र गुल्मीमा सात–सात, रोल्पा र प्युठानमा छ–छ र अर्घाखाँची र पाल्पामा चार–चारजना आमाको मृत्यु भएको यो अध्ययनले देखाएको छ । गर्भावस्थादेखि नै स्वास्थ्य ख्याल नगर्दा मातृ मृत्यु निम्त्याइरहेको छ । प्रत्येक पालिकामा १५ शय्याको अस्पताल भनेको छ, त्यहाँ दक्ष तालिम प्राप्त जनशक्ति छैनन्, जटिल डेलिभरी ह्यान्डल गर्ने र शल्यक्रिया सेवा त पुग्नै सकेको छैन । प्रसूति सेवा दिने स्वास्थ्य संस्थामा २४सै घण्टा विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध हुनुपर्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले सन् १९९८ मा ‘सुरक्षित मातृत्व’ रणनीति तयार गरेदेखि नै आमा सुरक्षाको सवालमा ठोस कार्यहरू हुँदै आएको छ । गर्भावस्था, प्रश्रव र सुत्केरी अवस्थामा मृत्यु निम्त्याउन सक्ने जोखिम टार्न राष्ट्रियस्तरमा सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएको छ । मातृ मृत्युदरको अवस्था अन्य देशहरूमा पनि उत्तिकै जटिल रहेको देखिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या कोष (युएनएफपीए)ले गत माघमा प्रकाशन गरेको ‘मातृ मृत्युदरको प्रवृत्ति’ अध्ययनअनुसार विश्वमा प्रत्येक दुई मिनेटमा एक आमाको मृत्यु भइरहेको छ । अर्थात् हरेक दिन झण्डै आठ सयजना आमाले अकालमा ज्यान गुमाइरहेका छन् । सन् २००० देखि २०२० सम्म मातृ मृत्युदरसम्बन्धी विश्वव्यापी उक्त अध्ययनअनुसार सन् २०२० मा मात्रै विश्वभर करिब दुई लाख ८७ हजार मातृ मृत्यु भएको उल्लेख छ । गर्भपतनले ल्याएर सुधार मातृ मृत्यु अति उच्च हुनका कारणहरूमध्ये असुरक्षित गर्भपतन एउटा प्रमुख कारणको रूपमा रहेको छ । विभिन्न अध्ययन, अनुसन्धानहरूले पनि गर्भपतन र मातृ मृत्युदरबीच घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको देखाएका छन् । अस्पतालमा आधारित एक अध्ययनबाट अस्पतालमा हुने कुल मृत्युमध्ये आधाभन्दा बढी मातृ मृत्यु गर्भपतनका कारणले हुने गरेको छ । त्यसैले देशमा विद्यमान मातृ मृत्युदरको उच्च अवस्थालाई न्यून गर्न एउटा उपाय भनेको सुरक्षित र कानुनी गर्भपतनको सुविधा दिनुपर्छ भनेर मैले १९८२ मै अभियान सुरु गरेको थिएँ । त्यतिबेला मेरो कुरालाई धेरैले राम्रो मानेका थिएनन् । मैले देशका विभिन्न ग्रामीण बस्तीहरूमा असुरक्षित ढङ्गबाट गर्भपतन गराइएका र त्यसले मातृ मृत्युदरलाई बढाएको हुँदा गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्छ भनेको थिएँ । सुरक्षित गर्भपतले मातृ मृत्युदरलाई कम गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो ठम्याइ थियो । यसलाई ५० प्रतिशतमात्रै घटाउन सकियो भने पनि ठूलो उपलब्धि हुन सक्दछ भनेर मैले लगातार सुरक्षित गर्भपतनको कानुनी मान्यताको वकालत गर्दै रहेँ । जे होस् १३ वर्षपछि सन् २००२ मा मुलुकी ऐनको एघारौँ संशोधन गरी सरकारले कानुन ल्यायो । गर्भावस्था समाप्त गर्नका लागि सुरक्षित विकल्पहरू भएका महिलाहरू, जसले असुरक्षित गर्भपतनसँग सम्बन्धित अनुचित मृत्युको सङ्ख्या घटाएको छ तर अहिले २८ हप्ताको पनि गर्भपतन गर्न सकिने गरी कानुन संशोधन गरिएको छ, त्यो आमाको स्वास्थ्यको लागि मात्र नभएर शिशुको जन्मन पाउने अधिकारको पनि ठाडो उल्लङ्घन हो । किनकि २६ हप्ताकै गर्भलाई सकुशल जन्माउन सकिन्छ । मातृ मृत्युदर घटाउने उपाय सरकारको मातृ सुरक्षा योजना प्रशंसनीय छ । त्यतिले मात्र पुग्दैन । मातृ मृत्युदर घटाउन स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । पढेका मानिस बाहिर जाने क्रमले जनशक्ति अभाव भएको छ । कुनै पनि सरकारी अस्पतालमा शल्यक्रियाका लागि छ महिनाभन्दा बढी समय कुर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले मातृ मृत्युका बृहत् निर्धारकलाई उचित सम्बोधन गर्नेगरी रणनीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्नुपर्ने, राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत हवाई एम्बुलेन्स कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लगिनुपर्ने, दक्ष जनशक्तिको उचित र शीघ्र व्यवस्थापन गरिनुपर्ने, सेवाको गुणस्तरमा थप पहल गरिनुपर्ने, विकासका सबै पहलमा स्वास्थ्यलाई केन्द्रविन्दुमा राखिनुपर्ने देखिन्छ । सरकारले दिगो विकास लक्ष्यअन्तर्गत सन् २०३० सम्म मातृ मृत्युदर ७० जना प्रतिलाखमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा पाँच प्रतिशतभन्दा कम बजेट विनियोजन गरिएबाट यो लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव छैन । समाज स्वस्थ्य नभएसम्म स्वास्थ्य बच्चा जन्माएर उचित शिक्षाको बन्दोबस्त गर्न सकिँदैन । देशका विकट ठाउँहरूमा सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य संस्था स्थापनासँगै गर्भावस्थाको पहिचानदेखि आमार बच्चाको अवस्था थाहा पाउने जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्था हुनु पर्दछ । त्यस्ता स्वास्थ्य संस्थामा भिडियो एक्सरे, ल्याबको व्यवस्था भएमा शिशु र आमाको स्वास्थ अवस्था जानकारी हुन्छ र समयमै सुरक्षित ढङ्गबाट बच्चा जन्माउन सकिन्छ । सुत्केरी अवधिमा हुने मृत्युलाई मात्रै मातृ मृत्युका रूपमा हेरिएको हुँदा सुत्केरी अगावै वा भइसकेपछिको स्वास्थ्य स्थितिमा ध्यान नदिने परिपाटीको अन्त्य हुनु जरुरी छ । गर्भवतीमा जटिलता देखिए स्वास्थ्य संस्था गइहाल्ने, समयमै स्वास्थ्य संस्थामा गएर प्रसूति हुने, खानपान र आराममा ध्यान दिने हो भने मातृ मृत्यु घटाउन सहज हुने देखिन्छ । मातृ मृत्यु घटाउन स्थानीय तह र स्वास्थ्य संस्थाको भूमिका महत्तवपूर्ण रहन्छ । उचित समयमा रेफर नहुँदा गर्भवती आमाको मृत्यु हुने, शिशुको मृत्यु हुने, अस्वस्थ शिशुको जन्म हुने समस्या देखिएको छ । प्रसूति समयमा घरबाट स्वास्थ्य संस्था लैजाँदा एम्बुलेन्स खोज्दा, एउटा स्वास्थ्य संस्थाबाट अर्कोमा लग्ने क्रममा ढिलाइ हुँदा आमा र शिशुको मृत्यु हुने घटना देखिएकाले स्थानीयस्तरमै गर्भवतीलाई परीक्षण र प्रसूति हुन स्वास्थ्य संस्था लैजान चेतना प्रवाह गर्ने, शून्य होम डेलीभरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्दछन् । रासस (वरिष्ठ स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. रिजालसँग गरेको कुराकानीमा आधारित)
अस्पतालमा बिरामीले घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनुपर्छ : सचेतक बराल
काठमाडौं । नेकपा एमालेकी सचेतक सुनिता बरालले सरकारी अस्पतालमा बिरामीले घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता हटाउन माग गरेकीे छन् । नागरिकहरु आज पनि सरकारी अस्पतालमा घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै सो अवस्था हटाउन सरकारको ध्यनाकर्षण गराएकी हुन् । बिहीबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उनले ओपिडी काउण्टर बढाएर भएपनि बिरामीहरुलाई समयमै उपचार गर्नुपर्ने अवस्था बनाउन माग गरिन् । उनले बिरामी दर्ता, रिपोर्ट बुझ्दा, डाक्टरलाई रिपोर्ट बुझाउँदा बारम्बार लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न आग्रह गरिन् । उनले स्वास्थ्य बीमा गरेका नागरिकहरुले अर्को दर्जाको नागरिकमा दर्ता हुनु जस्तो गरेर व्यवहार गरिने भन्दै सो व्यवहार अन्त्य गर्न आग्रह गरिन् । ‘आज हाम्रा सर्वसाधारण नागरिकहरु सरकारी अस्पतालमा घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने अवस्था छ । बिरामी दर्ता गर्दा एक पटक लाइन बस्ने, रिपोर्ट लिँदा अर्को पटक लाइन बस्ने, डाक्टरलाई फेरि रिपोर्ट देखाउँदा अर्को पटक लाइन बस्ने, पटक पटक लाइन बस्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्नुपर्छ’, उनले भनिन् । उनले संवेदनशील क्षेत्र र विषयलाई सुझबुझपूर्ण ढंगले सहज र सरलीकरण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
बुर्तिवाङ स्वास्थ्य केन्द्र ५० शय्याको अस्पतालमा स्तरोन्नति हुँदै
गलकोट । जिल्लाको बुर्तिवाङस्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई आगमी आर्थिक वर्षदेखि प्रदेश अस्पतालका रूपमा सञ्चालन गरिने भएको छ। ढोरपाटन नगरपालिकाको केन्द्रमा रहेको उक्त स्वास्थ्य केन्द्रलाई ५० शय्रयाको अस्पतालमा स्तरोन्नति गरिने गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यसअघि बुर्तिवाङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई ५० शय्याको जिल्ला अस्पतालमा रूपान्तरण गर्ने योजनाअनुसार भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिएको भए पनि त्यो पूरा भएको थिएन । तत्कालीन बागलुङ जिल्ला अस्पताल खारेज भएर बागलुङ बजारमा धौलागिरि अस्पताल बनेपछि बुर्तिवाङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई जिल्ला अस्पताल बनाउन भवन निर्माण गरिएको थियो । कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटनलगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर मङ्गलबार गण्डकी प्रदेशसभा बैठकमा गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा बागलुङको बुर्तिवाङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र गोरखाको आँपपीपल अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पतालका रूपमा सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारको सिफारिसमा संघीय सरकारले बागलुङको बुर्तिवाङ र गोरखाको आँपपिपलमा ५० शय्याको प्रदेश अस्पताल बनाउन गत फागुन ६ गते मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । स्वास्थ्य केन्द्र ५० शय्याको अस्पताल भएमा ढोरपाटन नगरपालिका, निसीखोला गाउँपालिका, तमानखोला गाउँपालिका र बडिगाड गाउँपालिकाका स्थानीय लाभान्वित हुनेछन् । विसं २०५२ मा स्थापना भएको उक्त स्वास्थ्य केन्द्रबाट नियमित रूपमा बहिरङ्ग सेवा, गर्भ जाँच, सुत्केरी सेवा, आधारभूत प्रयोगशाला परीक्षण, खोप सेवा, परिवार नियोजन, क्षयरोग र कुष्ठरोगको उपचार हुँदै आएको छ । यस क्षेत्रका जनतालाई स्वास्थ्य सेवा दिने उद्देश्यले जिल्ला अस्पताल बनाउने निर्णय गरी ३२ करोड रुपैयाँको लागतमा संरचना निर्माण भइसकेका छन् । स्वास्थ्य केन्द्रलाई प्रदेश मातहतको अस्पताल बनाउने निर्णयपछि संघीय सरकारले प्रदेश सरकार मार्फत आगमी आर्थिक वर्षका लागि १५ करोड बजेट विनियोजन गरेको ढोरपाटन नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा संयोजक केशव थापाले जानकारी दिए । उक्त बजेट बुर्तिावाङ स्वास्थ्य केन्द्र र गोरखाको आँपपिपलमा अस्पतालको हो । तीन शय्याको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई ढोरपाटन नगरपालिका स्थापना पछि १५ शय्याको पालिका अस्पतालका रूपमा सञ्चालन गरिरहेको छ । हाल स्वास्थ्य केन्द्रमा दुई जना विशेषज्ञ र तीन जना मेडिकल अधिकृत कार्यरत छन् । नीति तथा कार्यक्रममा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न मनाङ र मुस्ताङ अस्पताललाई २५ शय्या, पर्वत, स्याङ्जा, दमौली, मध्यबिन्दु र मातृशिशु मितेरी अस्पताललाई ५० शय्या क्षमतामा र अमरापुरी स्वास्थ्य चौकी, गैंडाकोटलाई स्तरोन्नति गरिने उल्लेख छ ।
