अडिट रिपोर्टमा प्रश्न उठ्नु सार्वजनिक वित्तको निगरानी प्रणालीमा कमजोरीको सङ्केत हो : महालेखापरीक्षक राया
काठमाडौं । महालेखापरीक्षक तोयम रायाले लेखापरीक्षणमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न जोड दिएका छन् । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले अडिट रिपोर्टहरूमा कतैबाट पनि प्रश्न उठ्न नसक्ने गरी अडिट गर्नुपर्ने बताए । ‘लेखापरीक्षण प्रक्रियाको गुणस्तर, निष्पक्षता र पारदर्शिताप्रति राष्ट्रिय चासोलाई प्रतिबिम्बित गर्छ । अडिट रिपोर्टहरूमा प्रश्न उठ्नु भनेको रिपोर्टको असक्षमता मात्र होइन, सार्वजनिक वित्तको निगरानी प्रणालीमा कमजोरीको सङ्केत हो । त्यसैले लेखापरीक्षकहरूले तथ्यमा आधारित र व्यापक अडिट प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ,’ उनले भने । सार्वजनिक खर्चमा निगरानीको आवश्यकता रहेको बताउँदै उनले सार्वजनिक विद्यालय र खरिद प्रणालीमा भएको खर्चको प्रभावकारिता परीक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘सरकारको बजेट र नीति कार्यान्वयन प्रभावकारी छ कि छैन भन्ने मूल्याङ्कन अडिट प्रणालीमार्फत गर्न सकिन्छ र यो प्रक्रिया थप मजबुत बनाउनुपर्छ ।’
बेष्ट फाइनान्स नेपाल पे कार्डमा आवद्ध, एनसीएचएलसँग प्रिन्सिपल मेम्बरसिप सम्झौता
काठमाडौं । बेष्ट फाइनान्स लिमिटेड र नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) बीच एनपीएस एनसीएस तथा नेपाल पे कार्ड को प्रिन्सिपल मेम्बरसिपका लागि सम्झौता सम्पन्न भएको छ । उक्त सम्झौतापत्रमा बेष्ट फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बीएन घर्ती र एनसीएचएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेश मान सिंह प्रधानले हस्ताक्षर गरेका हुन् । नेपालकै पहिलो डोमेस्टिक कार्ड स्किम नेपाल पे कार्डको पूर्वाधार तयार भएसँगै, एनसीएचएलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई उक्त प्रणालीमा आवद्ध हुन आग्रह गरेको थियो । सोही अनुरूप बेष्ट फाइनान्सले नेपाल पे कार्ड इस्यु र अक्वायर गर्ने प्रक्रियामा अग्रसरता देखाएको हो । नेपाल पे कार्ड पूर्वाधारको व्यावसायिक सञ्चालन (कमर्सियल रोलआउट) पश्चात बेष्ट फाइनान्सले आफ्ना ग्राहकहरूलाई नेपाल पे कार्ड सेवा प्रदान गर्न सक्नेछ । एनपीएस एनसीएस प्रणालीले विभिन्न कार्ड स्विचहरूबीच अन्तरसंयोजन सुनिश्चित गर्दै, डोमेस्टिक कार्ड कारोबारको राउटिङ र सेटलमेन्टका लागि एकीकृत कार्ड स्विचको रूपमा काम गर्नेछ । यसको कार्यान्वयन पश्चात कार्ड कारोबार लागत घटाउने, डाटा स्थानीयकरण सुनिश्चित गर्ने तथा डिजिटल इकोसिस्टममा नवीनतम प्रविधिको विकास र प्रवर्द्धन हुने विश्वास लिइएको छ । बेष्ट फाइनान्सको यस कदमले डिजिटल कारोबारलाई थप सशक्त बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
कान पवित्र बनाउन सुनाइएको होइन, बजेट आजैदेखि कार्यान्वयनमा आउँछः अर्थमन्त्री पौडेल
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट कार्यान्वयन प्रक्रिया आजैदेखि अघि बढेको बताएका छन् । बजेटका विषयमा जानकारी दिने उद्देश्यले अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री पौडेलले जेठ १६ गते अर्थात आजैदेखि बजेटको कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढेको बताए । उनले आफूले ठिकै ढंगबाट बजेट प्रस्तुत गरेको र कार्यान्वयन मुख्य चुनौती रहेको बताए । तर, बजेट नागरिकको कान पवित्र गर्नका लागि मात्रै नल्याएको र आजैदेखि कार्यान्वयनमा अघि बढेको उनको भनाइ छ । ‘नागरिकको कान पवित्र बनाउन बजेट सुनाइएको होइन, यसलाई कार्यान्वयन गर्ने र यसबाट अपेक्षित नतिजा ल्याउन प्रस्तुत गरिएको बजेट हो । यो बजेट कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने विषयमा विश्वास दिलाउन चाहन्छु । बजेट कार्यान्वयनमा व्यवहारिक वस्तुनिष्ठ, कार्यतालिका निर्माण गर्न अर्थमन्त्रालय आजैदेखि काममा जुटेको छ,’ उनले भने, ‘बजेटका लागि विगतमा आर्थिक वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्था थियो । तर, यसपटक बजेटमा प्रस्तावित आयोजनाको तयारी कार्य पूरा भएको छ भने जेठ १६ गते वा आजदेखि नै खरिद प्रक्रियामा जान सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।’ अर्थमन्त्री पाैडेलका अनुसार विगतमा बजेटको आकारका विषयमा गुनासो वा टिकाटिप्पणी हुने गरेको भएपनि यसपटक त्यस्तो टिप्पणी आएको छैन । वाञ्छित सीमामै बजेटको आकार कायम राखेको र आम्दानी र खर्चको यथार्थपरकमा आधारित रहेको उनले बताए । उनका अनुसार पुँजीगत खर्चको विनियोजन बढाइएको छ, चालु खर्चलाई सीमा भित्र राखिएको छ र अन्तरसरकारी वित्तको हस्तान्तरणको आकारलाई वृद्धि गरिएको छ । ‘विनियोजन कौशलतामाथि प्रश्न उठ्न नदिने गरी विनियोजन गरिएको छ । ३ करोडको मापदण्डमा उभिएका छौं । खर्च कटाैती र मितव्ययिता व्यवस्था गर्न चालु खर्च सन्तुलित गर्ने प्रयास गरिएको छ,’ उनले भने । उनका अनुसार २५ करोडभन्दा बढीका आयोजनाको अनुगमन र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय ड्यास बोर्डको प्रबन्ध मिलाइएको छ । ‘अनुदानको लागतको बारेमा पनि हामीले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । त्यसैले अनुदानको लागतको अधिकतम सीमा निर्धारण गर्ने गरी बजेटले ५० प्रतिशतको सीमा निर्धारण गरेको छ । कुनै पनि अनुदानमा ५० प्रतिशतसम्म अनुदानमा जान सकिनेछ । यो सबै आयोजनाको लागि होइन । आवश्यक परेको आयोजनामा अनुदानमा जान सकिनेछ,’ अर्थमन्त्री पाैडेलले भने । वन क्षेत्रको उपयोगतामा भएका जटिलातालाई हटाइएइकाले अब वन जंगल क्षेत्रका कारण आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको गुनासो नआउने उनले दाबी गरे । सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा लगायतलाई व्यवस्थित गरिएको उनको भनाइ छ । अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार विलासीताको शुल्कमा रहेका थ्रेसहोल्ड हटाइएको छ । डिजिटल भुक्तानीमा मूल्यअभिवृद्धि करलाई हटाएको छ । अन्तशुल्कतर्फ पनि सुधार गरिएको छ । ‘आयकरतर्फ भन्सारविन्दुमा अग्रिम आयकरको प्रबन्ध थियो । त्यो आयकर सिद्धान्ततः गलत हो भनेर आलोचना र टिप्पणी सुझाव थिए । यो कर हट्दा र रहँदा यसले राजस्वमा पर्ने प्रभावको विषयमा विश्लेषण गर्दा राजस्वमा केही चाप परेपनि कर प्रणालीलाई सिद्धान्तः लागू गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले भन्सार विन्दुमा लाग्ने गरेको अग्रिम करलाई हटाइएको छ,’ उनले भने । कारोबार नगरेका र शून्य कारोबार गरेका कर्जामा न्यूनतम कर दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई हटाइएको छ । होटल तथा रेस्टुरेन्ट र आइटी उद्योगको आम्दानीमा विशेष उद्योगको सुविधा दिइनेछ ।
