सेवा : शिक्षा

काठमाडौं । सरकारले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संशोधन नगरेको भन्दै निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुले माईतीघरमा प्रदर्शन गरेका छन् । विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक अगाडी बढाउँदा सरोकारवालापक्षसँग छलफल नगरेको र निजी विद्यालयको अस्तित्व नै धरापमा पार्ने गरी विधेयक ल्याइएको भन्दै उनीहरुले बिरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । बिरोध प्रदर्शनका क्रममा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै प्याब्सनका अध्यक्ष डीके ढुंगानाले निजी विद्यालयको अस्तित्व नै समाप्त हुने अवस्था सृजना भएपछि आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताए । निजी विद्यालयहरुलाई गुठीमा लैजाँदा मोडेलको बारेमा शिक्षा मन्त्रालयले आफूहरुसँग छलफल नगरेको धारणा राखे । उनले कम्पनी अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरुलाई अहिले गुठीमा रुपान्तरण गर्न नसकिने बताए । ढुङ्गानाले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको शिक्षा विधेयकमा पाँच वर्षभित्र कम्पनीलाई गुठीमा रुपान्तरण गर्ने र सम्पूर्ण दायित्व फरफारक गर्ने भन्ने प्रावधान हामीले देख्यौं । यो प्रावधान खेदजनक छ । विभिन्न चरणमा सरकारकै पहलमा सरकारी, गुठी भएको हो । अहिले कम्पनीलार्ई गुठीमा लैजान खोजिएको छ । गुठीमा भएका विद्यालयहरु आफैँमा प्रताडित छन् । उनीहरुले धेरै दुःख पाएका छन् । र, जतिपनि कम्पनीमा लगानी गरेका विद्यालयहरु छन् । त्यहाँ ठूलो आर्थिक दायित्व सृजना भएको छ । हाम्रो कुरा चाँडो भन्दा चाँडो शिक्षा मन्त्रालयले सुनोस् । हामीलाई बन्द भन्ने शब्द अप्रिय लाग्छ । हाम्रो अस्तित्व नै संकटमा पर्ने कानून आउन लागेपछि हामी आन्दोलित हुनुपरेको छ’, उनले भने । बिरोध कार्यक्रममा हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवालले प्रश्तावित शिक्षा ऐन शिक्षामैत्री र निजीमैत्री नभएको बताए । सिलवालले प्रश्तावित ऐनले निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको आरोप लगाए । उनले विधेयक विभेदकारी भएका कारण आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताए । सिलवालले भने, ‘प्रश्तावित शिक्षा ऐन शिक्षामैत्री भएन । विशेषगरी निजीमैत्री भएन । एकातिर सरकारले सम्पत्तीको हक संविधानले ग्यारेन्टी गर्दीएको छ भनेको छ भने अर्कोतर्फ विधेयक ल्याउने क्रममा निजी क्षेत्रको घाँटी थिच्ने काम गरेको छ । निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने काम गरेको छ । निजी क्षेत्रलाई नियोजन गर्ने काम गरेको छ । तीतो होला बन्ध्याकरण गर्ने सम्मको काम गरेको छ । कम्पनी ऐन अन्तर्गत सञ्चालित संस्थाहरुलाई उसको अधिकारलाई कुण्ठित गर्नुहुँदैन । जुन सरकारले विधेयक ल्याएको छ, पाँच वर्षसम्ममा तेरो सबै ऋण तिर, तिरिसकेपपछि सरकारलाई तालाचाबी बुझा भन्ने जुन विधेयक छ त्यो विधेयक विभेदकारी छ । यसको बिरुद्धमा हाम्रो आन्दोलन हो ।’ बिरोध कार्यक्रममा नेशनल प्याब्सनका केन्द्रिय अध्यक्ष पाण्डव हमालले शिक्षा विधेयक कसका लागि आएको हो ? भन्दै प्रश्न गरे । उनले अहिले शिक्षा संवद्ध अधिकांश व्यक्तिहरु आन्दोलित रहेको भन्दै शिक्षा ऐन निजी विद्यालयको हकहीतको पक्षमा नआएको भन्दै संघर्षका कार्यक्रमहरु पालिका र जिल्लामा अगाडी बढीसकेको जानकारी दिए । उहाँले अहिलेपनि संवाद र सहकार्यको ढोका खुला रहेको धारणा राखे । उनले भने, ‘कसको लागि शिक्षा ऐन आएको हो ? अहिले तमाम शिक्षा संवद्ध व्यक्तिहरु आन्दोलित छन् । प्रधानमन्त्री ज्यु, शिक्षामन्त्री ज्युलार्ई आग्रह गर्र्न चाहन्छु संवाद सहकार्य र सहमतिका ढोकाहरु खुला छन् । आन्दोलनका क्रममा विद्यालय बन्द गर्नेकुरा अप्रिय हुनसक्ला । अब कालो दिन शुरु हुँदैछ । मुलुकको शिक्षा प्रणालीप्रति हामी चिन्तित छौं । आम लगानीकर्ता आज दुुःखित छ । हामीले १० प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएपनि उच्च शिक्षामा छात्रवृत्तिबाट विद्यार्थीलाई वञ्चित गराइएको छ ।’ निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुले सरकारले प्रश्तावित शिक्षा सम्बन्धी विधेयकका बारेमा सरोकारवालासँग छलफल नगरि अघि बढाए साउन २८ गतेदेखि निजी विद्यालय बन्द गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् । निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले प्रदर्शनका क्रममा निजी विद्यालयका विद्यार्थीलाई छात्रावृत्तिबाट वञ्चित गर्न पाइँदैन, रेमिट्यान्सले राज्य चलाउनुपर्ने तर सीप र प्रविधि सिकाउन निजी क्षेत्रलाई बन्देज गर्ने, विभदको अन्त्यको लागि शिक्षा हो भने शिक्षामा विभेद किन गर्छौ ? रोजगारीको लागि सधैँ विदेसिनुपर्ने अवस्था कहिले अन्त्य हुन्छ ? नियोजनामुखि विधेयक तत्काल खारेज गर, उच्च शिक्षा त ध्वस्त भयो, अब के विद्यालय शिक्षा पनि सक्ने हो ? जवाफ देउ सरकार, शिक्षामा समान अवसर, अवसरमा समान पहुँच लगायतका प्लेकार्ड बोकेर बिरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।

काठमाडौं । नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट साउन १६ गते स्वीकृत भए पनि हालसम्म विद्यालय शिक्षालाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसदमादर्ता भएको छैन । मन्त्रिपरिषद्को उक्त बैठकले विधेयकको मस्यौदा स्वीकृति गरी संसद्मा पेस गर्ने निर्णय भएको थियो भने निर्णयबारे सरकारका प्रवक्ताबाट सार्वजनिक जानकारी दिइसकिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपक शर्माले मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको मस्यौदा मन्त्रालयमा प्राप्त भएपछि सदनमा दर्ता गरिने बताए । हालसम्म मन्त्रालयमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे आधिकारिक जानकारी प्राप्त भएको छैन । मन्त्रिपरिषद्का निर्णय प्रमाणीकरण भई सम्बन्धित मन्त्रालयमा आएपछि कार्यान्वयन हुन्छ । शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले विधेयकको मस्यादौलाई विभिन्न स्रोतबाट लिइ त्यसबारे प्रतिक्रिया दिँदै आएका छन् । विधेयकमा भएका निजी विद्यालयसम्बन्धी प्रस्तावमा निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन), राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोशिएसन (एन प्याब्सन), उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय सङ्घ नेपाल, (हिसान)ले असन्तुष्टि जनाएका छन् । निजी शिक्षालयका संस्थाहरुले मस्यौदा संशोधन गराउन यही साउन २४ गते पालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, प्रदेश मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ भने आज मस्यौदाप्रति असहमति जनाउँदै काठमाडौँको माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ । विधेयकले पाँच वर्षभित्रमा निजी लगानीका विद्यालयले आफ्ना सम्पूर्ण दायित्व फर-फारक गरी शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरित हुनुपर्नेलगायतका व्यवस्था गरेकामा ती संस्थाको आपत्ति रहेको छ । सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घले वडाध्यक्षहरुलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष राख्ने प्रस्ताव लोकतान्त्रिक नभएको उल्लेख गरेको छ । नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले भने दरबन्दीसरह सेवासुविधा हुने गरी सम्बोधनको प्रयास गरिएको जनाएको छ ।

चितवन । चितवन र आसपासका जिल्लाका छात्राको आकर्षण कन्या क्याम्पसतर्फ रहेको छ । यहाँको मैयादेवी कन्या क्याम्पसमा अध्ययनरत छात्रामध्ये आधा चितवन बाहिरका छन् । हाल क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थीको सङ्ख्या एक हजार छ सयभन्दा बढी छ । जसमा एक हजार ५४ स्नातक र स्नातकोत्तर तहका छन् । कक्षा ११ मा विद्यार्थी भर्ना भइरहेकाले सङ्ख्या थपिँदै गएको छ । क्याम्पस प्रमुख भोजराज न्यौपानेका अनुसार क्याम्पसमा चितवनसहित नवलपरासी, गोरखा, लमजुङ, तनहुँका विद्यार्थी धेरै पढ्न आउने गरेका छन् । यससँगै देशका २५ जिल्लाका विद्यार्थी अध्ययनका लागि आउने गरेको उनले जानकारी दिए । विगतका वर्षहरुमा क्याम्पसका प्राध्यापक, कर्मचारी ती जिल्लामा प्रचारात्मक अभियानका लागि पुग्ने गरेका थिए । पछिल्ला वर्षहरुमा क्याम्पसको गुणस्तर, क्याम्पसले प्राप्त गरेको शैक्षिक गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन (क्युएए), भौतिक पूर्वाधार, पठनपाठनमा प्रयोग हुने प्रविधि, छात्रवृत्तिलगायतका कारण विद्यार्थी खोज्नुपर्ने बाध्यता हटेर गएको उनले बताए । न्यौपानेले भने, ‘अहिले हाम्रो क्याम्पसमा छिरेको विद्यार्थी भर्ना गरेर मात्र बाहिरिन्छन् ।’ क्याम्पसमा स्नातकोत्तर पढ्ने विद्यार्थीको नतिजा शतप्रतिशत रहेको छ । स्नातकको नतिजा उत्कृष्ट रहेको छ । क्याम्पसमा पढाउने प्राध्यापकमा महिलाको सङ्ख्या बढ्दो रहेको छ । क्याम्पसले दुई वर्षअघि शैक्षिक गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन (क्युएए) प्राप्त गरेसँगै विद्यार्थीको आकर्षण बढेको हो । यस वर्ष कक्षा ११ मा दुई सय १० विद्यार्थी भर्ना भइसकेका छन् । विद्यार्थी भर्ना हुने क्रम जारी छ । गत वर्ष क्याम्पस स्थापना भएयताकै सबैभन्दा बढी दुई सय ९२ विद्यार्थी भर्ना भएका थिए । क्याम्पसमा ठाउँ अभावका कारण कक्षा ११ मा चाहे जति विद्यार्थी पढाउन सक्ने अवस्था छैन । जसका कारण चाहेर पनि सबै छात्राले कन्या क्याम्पस पढ्न पाउने अवस्था नभएको उनी बताउँछन् । ‘महिला सशक्तीकरणका लागि उच्च शिक्षा’ नाराका साथ क्याम्पस स्थापना भएको हो । समाजसेवी स्व मैयादेवी श्रेष्ठले भरतपुर महानगरपालिका–१० मा १२ कट्ठा जमिन खरिद गरी भौतिक संरचना निर्माण गरेर क्याम्पस सञ्चालनमा आएको हो । विसं २०५४ असोज १६ गते स्थापना भएको यस क्याम्पसमा सुरुआती चरणमा व्यवस्थापनमा १२ र शिक्षामा ३० विद्यार्थीले अध्ययन गर्दथे । हाल स्नातक र स्नातकोत्तरमा शिक्षा र व्यवस्थापन सङ्कायको पढाइ हुँदै आएको छ । क्याम्पस सञ्चालक समितिका अध्यक्ष टङ्कनाथ पौडेल विगतका वर्षहरुमा ११ महिनासम्म तलब खुवाउन नसकेको विगत सम्झन्छन् । स्व श्रेष्ठको जीवनको अन्तिम क्षणसम्म सेवामा लागेका पौडेल क्याम्पसको अध्यक्ष भएसँगै भएका परिवर्तनले पनि क्याम्पसमा विद्यार्थीको सङ्ख्या बढाउन सकेको हो । उनले भने, ‘आमा मैयादेवीको सपना पूरा गर्न क्याम्पसलाई देशकै उत्कृष्ट वनाउनका लागि हामी लागिरहेका छाँै ।’ क्याम्पसमा प्राविधिकसहितको कार्यक्रम थप गर्ने, गुणस्तरमा थप सुधार ल्याउनेजस्ता कार्यसँगै प्राप्त गरेको ‘क्युएए’का कारण आकर्षण बढेको पौडेलको भनाइ छ । समाजसेवी एवं राजनीतिक मैयादेवी श्रेष्ठको नामले पनि धेरैलाई यो क्याम्पसमा आकर्षित गरेको उनको भनाइ छ । गुणस्तरीय शिक्षाले गर्दा विगतमा झै विद्यार्थी खोज्दै हिँड्नुपर्ने अवस्थामा अन्त्य भएको पौडेलले बताउनुभयो । अन्यत्रजस्तो विद्यार्थी राजनीतिका कार्यक्रम यस क्याम्पसमा कम हुने गर्दछन् । यसले गर्दा पठनपाठन प्रभावित नहुने र गुणस्तरीय शिक्षा दिन सकिएको पौडेलको भनाइ छ । जिल्ला र बाहिरका अभिभावकलाई आफ्ना छोरीहरु कन्या क्याम्पसमा पढाउँदा थप सुरक्षित महसुस गर्ने भएकाले अभिभावकको रोजाइ कन्या क्याम्पस पर्ने गरेको छ । राजमार्गको कोलाहालबाट केही पर तर हिँडेर सहजै पुग्ने भएकाले विद्यार्थीका लागि क्याम्पस सहज बनेको छ । रासस