सम्पादकीय

लामो समयदेखि एक किसिमको सकस भोगिरहेको मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने विषयमा सरकारले चासो देखाउन थालेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्ककमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफैं नेतृत्व गरेर अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या र तीनको समाधानका उपायहरूबारे छलफलका लागि अग्रसरता देखाएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत सोमबार अर्थ, गृह, भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिव र नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय योजना आयोग, धितोपत्र बोर्डका नेतृत्वहरुसँग छलफल गरेका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या र समाधानको उपायको खोजी गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुसँग पनि छलफल बढाएका छन् । अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महत र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्रमा क्रमशः सुधार भैरहेको सार्वजनिक रुपमा बताउँदै आएका छन् । तर निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिकहरुले अर्थतन्त्र मन्दीमा रहेका बताउँदै आएका छन् । विश्व महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसपछि देशको अर्थतन्त्र समस्यामा परेको र अवस्था झन खराव हुँदै गएको निजी क्षेत्रका धारणा छ । नयाँ लगानी हुन नसक्नु, उत्पादन मुलक उद्योग बन्द हुँदै जानु, रोजगारीको अवसर सिर्जना नहुनु, अध्ययन र कामका खोजीमा माहिनामा एक लाख बढी युवा विदेश पलायन हुनु, उपभोक्ता घट्दो क्रममा गएपछि आयात व्यापार कम हुनु, सरकारको राजश्व गिरावट हुनु, सेयर बजार, रियलस्टेट लगायतका क्षेत्रमा प्रष्ट रुपमा मन्दी देखिनु वर्तमान अर्थतन्त्रको खराव पक्ष हुन् । सरकारी कर्मचारीहरू नै अब सरकारले तलब दिन नसक्ने अवस्था आउने धारणा राखिरहेका छन् । विज्ञहरूले पनि सरकारले अर्थतन्त्र सुधारका लागि कुनै हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने बताइरहेका छन् । यसले पनि सन्देश नराम्रो गैरहेको छ । सरोकार पक्षहरुसँगको छलफल लगत्तै प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्बाटै निणर्य गराएर सरकारले निर्माण व्यवसायीको बाँकी दायित्व तत्काल भुक्तानी गर्ने निणर्य गराएका छन् । निर्माण व्यवसायीहरूका अनुसार अघिल्ला वर्षहरूको ४० अर्ब बक्यौता निर्माण व्यवसायीले पाउन बाँकी छ भने चालु आर्थिक वर्षको ४ अर्ब भुक्तानी पाउन बाँकी छ । सरकारले यो रकम तत्काल भुक्तानी गर्ने निणर्य गरेको हो । सम्झौता भई चालु अवस्थामा रहेका ठेक्काको म्याद थपका सम्बन्धमा जारी आदेश कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या तत्काल समाधान गर्ने तथा निर्माण व्यवसायी (ठेकदार)को भुक्तानी हुन बाँकी दायित्व तत्काल भुक्तानी गर्ने सरकारको निणर्यले अर्थतन्त्रमा केही सहजता प्रदान गर्ने नै छ । अर्थतन्त्रका सबै परिसूचक खराब छैनन् । विदेशी मुद्राको संचिति बढेको छ । रेमिट्यान्स आम्दानी बढेको छ । पर्यटक आगमन पनि बढेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता सहज भएको छ । व्याजदर घट्न थालेको छ । सरकारको राजश्व घट्ने क्रम रोकिएको छ । यद्यपी नयाँ लगानी हुन नसक्नु, निर्यात व्यापार खुम्चदै जानु, रोजगारीका अवसर सिर्जना नहुनु, आम मानिसमा निराशा छाउनु अहिलेको मुख्य समस्या हुन् । त्यसतर्फ सरकारले सुधारका पहलकदमी लिन जरुरी छ ।

नेपालको पुँजी बजारमा नियामक, बजार सञ्चालक र लगानीकर्ता सबैको कमीकमजोरी रहेको देखिन्छ । नियामक अत्यन्त परम्परावादी छ । पुँजी बजारको नियामक निकायहरु पुँजीवादी चिन्तन र अभ्यास छोडेर समाजवादी चिन्तन र अभ्यासमा सक्रिय छन् । इच्छुक आवेदक सबैले सेयर पाउनुपर्छ । १० कित्तामा सबैको हक, स्थानीय समुदायको पहिलो हक, विदेशमा जानेको दोस्रो हक र नेपालमा बस्नेका लागि तेस्रो हक भनेर विभेदकारी नीति नियामकले नै अँगालेको छ । सेयर कर्जाको सीमा पहिला ४ करोड र अहिले १२ करोड तोक्नु पनि समाजवादी चिन्तनको उपज हो । हाम्रो संविधान र कानुन पनि समाजवादी चिन्तनमा आधारित छ । जबकि, पुँजीबजार भनेको पुँजीवादी सोचको अभ्यास गर्ने सबैभन्दा ठूलो र गतिशील औजार हो । नियामकको यस्तै अदूरदर्शीताका कारण र बजार सञ्चालनको परम्परावादी अभ्यासका कारण पनि पुँजीबजारको विकास हुन सकेको छैन । पुँजीबजारलाई अनुत्पादक क्षेत्र हो भनेर जपना गर्दै आएको सरकार नै पुँजीबजार सञ्चालन गर्ने नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)को मालिक हो । नेप्सेमा एक अर्ब रुपैयाँ सेयर पुँजी रहेको छ । त्यसमा नेपाल सरकारको ५८.६६ प्रतिशत, नेपाल राष्ट्र बैंकको १४.६० प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चय कोषको १० प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ६.१२ प्रतिशत, लक्ष्मी बैंकको ५ प्रतिशत, प्रभु बैंकको ५ प्रतिशत र अन्यको ०.६२ प्रतिशत सेयर रहेको छ । सारभूतरुपमा नेप्से सरकारी हालीमुहाली भएको कम्पनी हो, जसको सञ्चालन विधि, प्रक्रिया, सञ्चालक समितिका मान्छे, उच्च व्यवस्थापन समितिका मान्छे सबै सरकारी कर्मचारी वा राजनीतिक नियुक्तिमा आधारित छन् । नेप्से नेपाली पुँजीबजारको एकमात्र दोस्रो बजार सञ्चालक हो । तर, नेपाल धितोपत्र बोर्डले हालै एउटा अर्को स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको आदेशसमेत आएको अवस्था रहेकोले अब केही समयमा नेपाली पुँजीबजारमा दोस्रो स्टक एक्सचेञ्ज समेत सुरु हुने देखिन्छ । नेपालको बजार तुलनात्मक रुपमा सानो बजार मानिन्छ । त्यसैले सानो बजारमा दुईवटा स्टक एक्सचेञ्ज सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्न चुनौतीपूणर् हुने देखिन्छ । नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज खोल्नुभन्दा नेप्सेलाई नै पुनर्संरचना गर्नु बुद्धिमानी मानिन्छ । नेप्सेले पनि सरकारलाई यस्तै सुझाव दिएको छ । त्यसमा नेप्से र यसको लगानी रहेका कम्पनीहरुको सम्पत्तिको पुनर्मूल्याङ्कन गरी पुरै सम्पत्तिको उचित मूल्य निकाल्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । यसमा नेप्सेको चुक्तापुँजी ३ अर्ब रुपैयाँ बनाउनुपर्ने सुझाव छ । विद्यमान सेयरधनीसँग ३३.११ प्रतिशत अर्थात् १ लाख कित्ता सेयर कायम गर्ने, सेयरपुँजीको ३० प्रतिशत अर्थात् ९० लाख कित्ता सेयर सर्वसाधारणलाई प्रिमियम मूल्यमा निष्कासन गर्नुपर्ने, चुक्तापुँजीको २१.७७ अर्थात् ६४ लाख कित्ता सेयर स्वदेशी तर संस्थागत सुशासन भएका कम्पनीहरुलाई सेयर मूल्याङ्कनको आधारभूत मूल्य तोकी बढाबढ मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्ने, नेप्सेको १५ प्रतिशत सेयर अर्थात् ४५ लाख कित्ता विदेशी रणनीतिक साझेदार कम्पनीलाई बढाबढ मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्ने सुझाव नेप्सेले नै सरकारलाई दिएको छ । नेप्सेले उक्त सुझाव दिएको ५ महिनाभन्दा बढी भएको छ । तर, सरकारले त्यसबारे कुनै निणर्य लिएको छैन । अर्थमन्त्रालय मातहतमा रहेको नेप्सेले बुझाएको सुझाव रिपोर्टमा अर्थमन्त्रालय नै मौन बस्नु आफैंमा रहस्यमय रहेको देखिन्छ । जसरी नेपाल धितोपत्र बोर्डको नेतृत्वले नयाँ स्टक एक्स्चेञ्ज ल्याउन उपयुक्त ठानेको छ, अर्थमन्त्रालय पनि त्यसमा सकारात्मक रहेको यसले संकेत गरेको छ । बजारमा एकाधिकार हुनु हुँदैन भन्नेमा सबैको सहमति हुन्छ । जसरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणले एकाधिकार प्रयोग गर्दै आएको छ, नेपाल आयल निगमले एकाधिकार प्रयोग गर्दै आएको छ, कर्जा सूचना केन्द्रले एकाधिकार प्रयोग गर्दै आएको छ, सीडिएस एण्ड क्लियरिङ हाउसले पनि एकाधिकार प्रयोग गर्दै आएको छ, त्यसरी नै नेप्सेले पनि एकाधिकार प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने पनि हुँदैन । तर पहिलो चरणमा नेप्सेको निजीकरण र सुधारको गरेर आवश्यकता अनुसार नयाँ संस्था बनाउनेतिर ध्यान दिँदा राम्रो हुनेछ ।

सरकारले १ साउनदेखि लागू हुने श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १७ हजार तीन सय पुर्‍याएको छ । सरकारले बिहीबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै न्यूनतम पारिश्रमिक १० हजार आठ सय २० र महँगी भत्ता ६ हजार चार सय ८० पुर्‍याएको हो । श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक यो वर्ष दुई हजार तीन सय रुपैयाँ बढाइएको हो । त्यस्तै, श्रमिकको दैनिक ज्याला भने ६ सय ६८ पुर्‍याइएको छ । जसमा आधारभूत पारिश्रमिक चार सय १८ र महँगी भत्ता दुई सय ५० कायम गरिएको हो । श्रमिकको प्रतिघन्टाको ज्याला ८९ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । जसमा आधारभूत ज्याला ५६ रुपैयाँ तोकेको छ भने महँगी भत्ताबापत ३३ रुपैयाँ तोकेको छ । साथै, आंशिक रूपमा काम गर्ने श्रमिकको प्रतिघन्टा आधारभूत पारिश्रमिक ९५ रुपैयाँ तोकेको छ । साथै, सरकारले तोकेको ज्यालाभन्दा कम हुने गरी कसैले श्रम सम्झौता गर्न नहुने सरकारले बताएको छ । सरकारले तोकेको यो ज्याला चियाबगानका श्रमिकको हकमा भने लागू हुनेछैन । सरकारले प्रत्येक दुई वर्षमा श्रमिकको पारिश्रमिक परिमार्जन गर्दै आएको छ । दुई वर्षअगाडि नेपाली श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार रुपैयाँ तोकिएको थियो । जसअनुसार आधारभूत पारिश्रमिक नौ हजार तीन सय ८५ रुपैयाँ हो भने पाँच हजार ६ सय १५ महँगी भत्ता हो । श्रम मन्त्रालयले गत असारमा नै श्रमिकको परिश्रमिक बढाउन पारिश्रमिक निर्धारण समिति गठन गरेको थियो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डण्डुराज घिमिरेको संयोजकत्वमा गठिन समितिमा विभिन्न श्रमिक संगठन तथा व्यवसायीहरूको प्रतिनिधि थिए । श्रमिक संगठनले श्रमिकको पारिश्रमिक पनि सरकारी कर्मचारीको सरह पुर्‍याउन माग गरेको थिए । तर, व्यवसायीले आर्थिक मन्दीका कारण पारिश्रमिक वृद्धि गर्न नसकिने धारणा राखेका थिए । व्यवसायी र श्रमिक संगठनबीच सहमति जुट्न नसकेपछि पारिश्रमिक निर्धारण समिति समयअघि नै विघटन भएको थियो । त्यसपछि सरकारले तथ्यांक विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकलाई आधार बनाएर पारिश्रमिक निर्धारण गरको हो । अर्थतन्त्र मन्दीमा छ । उच्च ब्याजदर, न्युन माग, न्युन उत्पादनका कारण निजी क्षेत्रको मनोबल घट्दो छ । उद्योगहरुको प्रकृति अनुसार उत्पादनमा ७० प्रतिशतसम्म गिरावट आएको छ । उद्योगी व्यवसायीहरुले लगानीका योजना स्थगन गरिरहेका छन् । अर्थतन्त्र शिथिल बन्दै जाने, आन्तरिक उत्पादन नबढ्ने, उत्पादन भएपनि माग नहुने तर उत्पादन लागत बढ्दा त्यसको थप भार उद्योगहरुमाथि पर्नेछ । यस अवस्थामा सरकारले श्रमिकको न्यूनतम तलव तथा ज्याला वृद्धि गरेको छ । विद्यमान चुनौतीपूणर् अवस्थामा सुधार ल्याइ अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन, समग्र बजार माग बढाउने नीति अलम्बन गर्न, उत्पादन लागत घटाउने तथा निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनेतर्फ सबै पक्ष अग्रसर हुनैपर्छ । रोजगारदाताका समस्याप्रति सरकारले पनि उचित ध्यान दिनुपर्छ । तर रोजगारदाताले पनि यो ध्यान दिनुपर्छ कि अन्तराष्ट्रिय बजारमा श्रमिकहरुले कति तलव सुविधा पाएका छन् र नेपालमा कति छ ? किन नेपालीहरुले देश छोडेर विदेश गैरहेका छन् ? सीधा जवाफ पाइने छ कि नेपाली श्रमिकले जीवन धान्नै नपुग्ने पारिश्रमिक पाएका छन् । उनीहरु तुलनात्मक रुपमा कहाँ बढी सुविधा पाइन्छ भनेर विदेश पलायन भैरहेका छन् । तसर्थ, आर्थिक सुधारका लागि सरकारले नेतृत्वदाही भूमिका निर्वाह गर्नैपर्छ भने श्रमिकको पारिश्रमिकत वृद्धिमा पनि रोजगारदाता लचिलो बन्नैपर्छ ।