विकास वहस

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटसम्बन्धी नयाँ नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ । तर पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्र संकटोन्मुख बन्दै गएको छ । वास्तवमा नेपालको अर्थतन्त्र शंकटोन्मुख मात्रै हो वा संकटग्रस्त बनिसक्यो ? यस बारेमा अर्थविद्हरुले विभिन्न तर्क गरिरहेका छन् । समस्यामा रहेको अर्थतन्त्र सुधार वा समाधानका उपायहरु नखोज्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्र धरापमा पर्ने अर्थविद्हरूले बताइसकेका छन् । आगामी आर्थिक २०७९/०८० को बजेटमा सरकारले के कस्ता नीति तथा कार्यक्रमहरु ल्याउँदा उपयुक्त हुन्छ ? यस बारेमा हामीले नेपाल नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालसँग कुराकानी गरेका छाैं। हाम्रो अर्थतन्त्र संकटमा छ भन्ने हामीले धेरै सुनिरह्यौं, अर्थतन्त्रमा समस्या छ ? के समस्या देख्नुभएको छ र अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका उपायहरू के–के छन् ? नेपाल उद्योग परिसंघको तर्फबाट मुलुकको अर्थतन्त्र हेर्दा समस्या छ । तर, र्थतन्त्रमा समस्या भए पनि निराश हुने अवस्था भने छैन । अहिले हामीले अर्थतन्त्रमा मुख्य दुई वटा समस्या भोगिरहेका छौं । पहिलो समस्या बजारमा तरलताको रहेको छ । अहिले कुनै उद्योगी व्यवसायीहरुले कुनैपनि बैंकमा गएर कुनै उद्योगमा लगानी गर्नको लागि वा उद्योगको क्षमता बढाउन बैंकहरुमा पैसा पाउने स्थिति छैन । सरकारले अहिले आयातलाई पनि निरुत्साहित गरिरहेको छ । अहिले अर्थतन्त्रमा समस्याहरू छन् । कुनैपनि मुलुकको अर्थतन्त्रको विस्तार भइरहेको हुन्छ त्यो बेला अर्थतन्त्रमा समस्या भोग्नुपर्छ । यस्तो बेला स्रोतको कमी हुन जान्छ र मागहरु बढ्दै जान्छ । यो कुनै नौलो समस्या पनि होइन । भारतले पनि सन् १९९१/९२ सालमा नेपालको जस्तो समस्या भोगेको थियो । विश्वका धेरै देशले यस्ता समस्या कुनै न कुनै समयमा भोगेका छन् । नेपाललाई अब यस्ता समस्या समाधान गर्ने चुनौति रहेको छ । हामीले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न अवसरहरू बढाएर लैजानुपर्छ । अर्थतन्त्रमा अवसरहरू बढाउनुपर्छ भन्ने हो । अर्थतन्त्र पुनरूत्थान गर्न आवश्यक टुल्स (योजना) हरुलाई अगाडि बढाउनु पर्छ । सरकारले औद्योगीकरण र विदेशी लगानीलाई पनि प्रोत्साहन गर्नु जरुरी छ । विश्वका धेरै विकासोन्मुख देशहरुले औद्योगीकरणमा क्रान्ति गरेका छन् । औद्योगीक क्रान्ति भएको देशमा रोजगारीको सिर्जना,उत्पादनमा वृद्धि,पुँजीको बिस्तार हुनेगर्छ । यसरी पुँजी बिस्तार हुँदा मात्रै वर्षौं वर्ष अर्थतन्त्र र उद्योगीहरुले प्रतिफल पाइराख्छन् । पछिल्लो समय नेपालमा कृषि र उद्योगलाई छोडेर सर्भिस सेवामा लागेकाले अर्थतन्त्र विकास हुन पाएको छैन । अर्थतन्त्र विकास हुनको लागि छिमेकी मुलुक भारत, चीन, बंगलादेशसँग नेपालले प्रतिष्पर्धा गर्नुपरेको छ । तर यी देशहरु धेरै अगाडि निस्किसकेका छन् । नेपालले औद्योगीकरणको विकासको लागि स्पेशल इफोर्ट लगाउनु आवश्यक छ । परिसंघले दिएका सुझावहरु दीर्घकालिन समयको लागि दिनुभएको छ, हाम्रो अर्थतन्त्रमा समस्या दैनिकको छ, तपाईहरूले दिएका सुझाव अनुसार काम गर्दा समय लाग्छ, त्यति समयसम्म मुलुकको अर्थतन्त्र चलाउन सक्ने हो की होइन भन्ने प्रश्न हो, अब सरकारले तत्काल के गर्नुपर्छ ?  मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानको लागि परिसंघले यसअघि नै सरकारलाई सुझावहरु दिएको छ । सुझावमा दीर्घकालिन र छोटो समयका लागि सुझाव दिइएको छ । हामी सबैले सकारात्मक सोच राख्नुपर्छ । हाम्रो देशमा विदेशबाट आउने रेमिटेन्सलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छ । अहिले मुलुकमा दुई किसिमबाट रेमिटेन्स भित्रिने गरेको छ । जसमा फर्मल र इन्फर्मल च्यानलबाट आउने गरेको छ । इन्फर्मल च्यानलबाट आएको रेमिटेन्सलाई सरकारले रोक्न सक्नुपर्छ । त्यसको लागि सरकारले रेमिटेन्स भित्र्याउने क्षेत्रलाई बढवा दिनुपर्छ । बंगलादेश,पाकिस्तान लगायतका मुलुकमा जस्तो बैंकिङ च्यानलबाट आउने रेमिटेन्सलाई वृद्धि गर्नको लागि अनुदान दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । रेमिटेन्स पठाउनेलाई नेपालमा आइपीओमा १५ प्रतिशत कोटा छुट्याउनु पर्छ । अहिले सरकारले १० प्रतिशतको योजना बनाएर मन्त्रीपरिषदमा गएको छ । यो पनि एउटा राम्रो कुरा छ । रेमिटेन्स पठाउनेहरुलाई विशेष प्राथकिता दिएर अगाडि बढाए रेमिटेन्स बढ्छ । अहिले सरकारले एनआरएनहरुलाई बैंकमा डलर खाता खोल्ने अनुमति दिएको छ । यो राम्रो कदम चाल्ने काम भएको छ । एनआरएनका साथीहरुलाई अहिलेसम्म पनि विश्वास गरेका छैनन् । यो पैसा जुन छ फेरि रिप्याक्टियट गर्न पाउँछ । त्यस्तोमा सरकारले विस्वास जगाउन आवश्यक छ । मलाई लाग्छ दूतावासहरुलाई प्रयोग गरेर प्रचार गर्न सके अर्थतन्त्रमा ठूलो सहयोग हुन्छ । अहिले मान्छेहरुसँग पैसा छैन भन्ने होइन । अहिले धेरै मानिसहरुले राम्रो पैसा कमाएका छन् । बिजनेस पनि आफैँ गर्न सफल भएका छन् । विदेशमा राम्रो कम्पनीहरूमा काम गरिरहेका छन् । अपार्टमेण्टहरु बनाउनको लागि विदेशी लगानीको कुरा रहेको छ । यसमा विदेशी लगानी ल्याउनको लागि एउटा नियम बनाएर लिमिट तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्छ । यसले पनि नेपालमा धेरै पैसा ल्याउनु सक्छौं । भारतमा सन् २००० सम्म वैदेशिक लगानी आएको थियो । ५० प्रतिशत पोर्टफोलियो म्यानेजमेण्टमा आएको थियो । हामीले पनि पोर्टफोलियो म्यानेजमेण्ट बनाएर खुल्यो भने त्यसमा पनि ठूलो पैसा आउन सक्छ । हामीले यस्ता समस्या हरेक साल भोगिरहेका छौं । तरलताको समस्या आजको समस्या मात्रै होइन । लामो समयदेखि भोगिरहेका छौं । यसको समाधानको लागि नेपाल औद्योगीकरणमा जानैपर्छ । नेपालमा विद्युत उत्पादन वृद्धि भइरहेको छ । जुन जलविद्युतमा छिमेकी मुलुकहरु पछाडि परिरहेका छन् । भविष्यमा गएर क्लिन इनर्जिको रेटहरु कम हुने सम्भावना छैन । विद्युत उत्पादन बढाउनको लागि पीपीए खोलेर भने पाँच वर्षमा जलविद्युत आयोजनाको फाइदा लिन सक्छौं । एउटा आयोजना पीपीए भएको चारदेखि पाँच वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुनसक्छ । त्यसैले पीपीए खोल्न एकदमै आवश्यकता छ । पावर ट्रेडिङमा नीजि कम्पनीहरुलाई पनि सामेल गराउन जरुरी छ । विद्युत प्राधिकरणका फरक–फरक क्षेत्रहरु छन् । जसरी जलविद्युत विकास, ट्रान्समिसन,डिस्ट्रिव्युसन भइरहेको छ कम्तिमा डिस्ट्रिव्युसन निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउनु पर्छ । एकपटक यो क्षेत्रमा नीजि क्षेत्र आउनेबित्तिकै वृद्धि अर्कै लेभल (स्तर) मा जानसक्छ । अहिले जतिपनि विद्युत उत्पादन भएको छ, त्यसको ५० प्रतिशत निजी क्षेत्रबाट भएको छ । त्यो पनि नीतिको कारण भएको छ । अहिले छिमेकी देशहरुले निर्यातलाई प्रोत्साहन दिनको लागि धेरै कामहरु गरेका छन् । जसमा धेरै वस्तुमा अनुदान दिएका छन् । हाम्रोमा अहिले पनि ३ देखि ५ प्रतिशत कुरा गरिरहेका छौँ । त्यसले हामीलाई रिजल्ट दिँदैन । नेपाल सरकारले अन्य मुलुकको जस्तै १२ प्रतिशतसम्म प्रोडक्ट (उत्पादन) बेश नीतिहरु निर्धारण गरेर दीर्घकालिन समयसम्म स्थायित्व दिएर काम ग¥यो भने औद्योगिकरण अगाडि बढ्छ । सरकारले बजेट र मौद्रिक नीतिमार्फत निजी क्षेत्रले खोजेको काम गर्नसक्छ ? तपाईले सरकारसँग विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ ? सरकारसँग कस्तो वार्ता संवाद भइरहेको छ ? अहिले उद्योग परिसंघले औद्योगीकरणको गर्ने विषयलाई बजेटमा पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने माग राख्दै आएकाे छ । सरकारसँगका विभिन्न संवादहरुमा औद्योगीकरण, निर्यातलाई अगाडि बढाउने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने र सर्भिस (सेवा) क्षेत्रलाई कसरी फराकिलो बनाउने विषयमा सुझाव दिएका छौं । तर, एउटा उद्योग स्थापनाको लागि पाँच वर्ष लाग्न सक्छ । हामीले उद्योग स्थापना भएको एक वर्षमा नै प्रतिफल खोज्ने गरेका छौं । सरकारसँग यो दशकलाई नै स्वदेशी दशक घोषणा गर्न माग गरेका छौं । उद्योगहरूको नीतिहरूलाई स्थायित्व दिएर कसरी नीतिमा प्राथमिकता दिने त्यसको लागि नीतिहरु बनाएर दशकमा नै अगाडि बढाउने योजना ल्याउनुपर्छ भन्ने सोच्नुपर्छ । नेपालको अर्थतन्त्रले जुन समस्या भाेगरिरहेको छ । त्यो कारणले गर्दा उद्योग स्थापना र निर्यात प्रवद्र्धनका लागि सकारात्मक सोच विकास गरेको छ । सरकार त्यो कुरामा सकारात्मक देखिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको नयाँ नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउन लागेको छ, नीजि क्षेत्रले यो बजेट मार्फत् के चाहिरहेको छ ? आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा परिसंघले मुख्य अपेक्षा औद्योगिक क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्न निजी संस्थाहरुबाट ट्रन गर्न केही न केही ठोस याेजनाहरू आउनु पर्ने माग छ । नारायणघाट, हेटौँडा जस्ता औधोगीक क्षेत्र अर्को वर्षदेखि सञ्चालनमा आउनुपर्छ । औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा आउँदा उद्योगीहरुलाई आकर्षित गर्ने गरेर आउनु अहिलेको आवश्यक्ता हो । उद्योगीहरुलाई आकर्षित गर्न अनुदानको व्यवस्था पनि सँगै आउनुपर्छ । जुन एड्जष्टिङ उद्योगहरु छन् । उनीहरुलाई हामीले कसरी प्रोटेक्सन दिने ? अनुमति नदिएका ट्रेडलाई कसरी हामीले कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने कुरामा परिसंघ चनाखो छ । सरकारले यी कुरामा ध्यान दिने परिसंघले अपेक्षा गरेको छ । अर्को कुरा, उद्योगीहरुले लागत कस्ट कसरी कम गर्ने र छिमेकी देशका उद्योगहरुसँग कसरी प्रतिष्पर्धा गर्न सक्छौं, त्यो कस्ट कम गर्ने कुरामा नीति तथा कार्यक्रम तथा मौद्रिक नीति मार्फत कसरी हुन्छ ब्याजमा कम गर्न सक्छौं, सरकारले बजेट तथा नीति कार्यक्रममा नै उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेर कसरी स्पेशल बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा विचार गर्नुपर्छ । उद्योगमा लगानी धेरै हुन्छ । तर, प्रतिफल पाउन लामो समय लाग्छ । त्यसैले सरकारले आगामी बजेटमा स्वदेशी उद्योगहरुलाई प्रवद्र्धन गर्नको लागि मागलाई फराकिलो गर्न आय करमा ८ देखि १० लाख बनाउनु पर्छ । सरकारले पनि ठूलो मात्रामा प्रचेज (खरिद) गरिरहेको छ । स्वदेशी उद्योगको लागि १५ प्रतिशत फाइदा दिने निर्णय गरेको छ । तर कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । बजेटपछि यो कार्यान्वयनमा आउनुपर्छ । यस्ता नियमहरु नआओस् । स्वदेशी उद्योगहरु टेण्डरबिट गर्न नसक्ने खालको स्थिति नहोस् । त्यस्तै आइटीमा नेपालको इकोसिस्टम छ । त्यसमा मेनपावर र प्रविधि छ । आइटीमा नेपालमा मेनपावर छ अरु देशको तुलनामा नेपालको माटो सुहाउँदो कस्ट एडभान्टेज छ । नेपालमा जग्गाको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । हाम्रोमा विद्युत पनि सहज छ । इन्टरनेटको पनि राम्रो सुविधा छ । यस्ता उद्योगहरुमा भियतनाम जस्ता मुलुकले १० वर्षको लागि छुट दिएको छ । नेपालले पनि उनीहरुसँग प्रतिष्पर्धा गर्नको लागि १० वर्षको छुट घोषणा गर्नुपर्छ । यसले नेपालमा आइटीको पूर्वाधार विकास राम्रो हुन्छ । एउटा ठूलो कम्पनीलाई नेपालमा ल्याउन सक्यौं भने अन्य कम्पनी आउन सजिलो हुन्छ । अर्को कृषि क्षेत्रमा २ खर्बको आयात गरिहेका छौं । कृषि क्षेत्रमा लाग्नको लागि हामीले विभिन्न सीपमुलक तालिम दिनुपर्छ । उद्योगीहरुले कृषिमा पनि लगानी लगाउनु पर्छ । सरकारले कृषिमा बीउ गुणस्तरीय दिन सक्नुपर्छ । सरकारले कमर्सियल कृषिमा जोड दिनुपर्छ । अहिले कृषिबाट आयकर कति आइरहेको छ । आइटीबाट कति आइरहेको छ थाहा छैन । यस्ता क्षेत्रहरुलाई १० वर्षको लागि आय करमा छुट गरिदिए उद्योगीहरु कृषिमा आकर्षित हुन्छन् । कमर्सियल कृषि शुरुवात हुन्छ । यसले आयात प्रतिस्थापन पनि गर्न सक्छौं । कृषिका तोरी लगायत धेरै वस्तुमा भ्याट लगाइरहेका छौं । के आवश्यकता छ भ्याट लगाउन ? तोरीमा भ्याट लगाएपछि तोरी उद्योग नै समाप्त भइसक्यो । यस्ता कुराहरुमा सरकारले भ्याट लगाउने की नलगाउने भन्ने विषयमा पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । त्यो अनुसार सरकारले आगामी नयाँ नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा नीति बनाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ । तपाईंहरूको यति धेरै माग हुँदाहुँदै पनि यो सरकार निर्वाचनमा केन्द्रित छ, सरकारले बजेट ल्याउँदा निर्वाचन केन्द्रित भएर लोकप्रिय बजेट ल्याउँछ त ? साथै बजेटमा निजी क्षेत्रका माग सम्बोधन हुनेमा कति विश्वस्त हुनुहुन्छ ? सरकारसँग परिसंघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको विषयमा छलफल गरेको छ । छलफलमा हाम्रो मागहरूप्रति सरकार सकारात्मक नै रहेको छ । मलाई विश्वास छ, हामीले दिएका सुझावले देशलाई फाइदा पुग्छ नै । मलाई लाग्छ हाम्रा सुझावलाई सरकारले बजेटमा समावेश गर्नेछ । वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले लिएको नीतिको कारणले मुलुकको अर्थतन्त्र यो अवस्थामा आयो भन्ने गरिन्छ, हाम्रो अर्थतन्त्र संकटोन्मुख छ भनिरहेका छौँ । तर, केही समय अगाडि परिसंघले पत्रकार सम्मेलन गरेर अर्थमन्त्रीको ढाकछोप गरेको आरोप परिसंघलाई लाग्ने गरेको छ, यसमा के भन्नुहुन्छ ? हाम्रो देशको अर्थतन्त्र निराश हुने स्थितिमा छैन । हाम्रो देश श्रीलंकाको बाटोमा छैन । तर अर्थतन्त्रमा समस्या छ । समस्या कहाँ हुँदैन ? समस्यालाई हामीले फेस गरेर सकारात्मक तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । हामीले अर्थतन्त्रको विषयमा पत्रकार सम्मेलनमा जुन कुरा भनेका थियाैं, त्यही कुरा सबैले भनिरहेका छन् नि । छैनन् र ? विश्व बैंक वा कसैले । समस्या नभएको होइन । समस्या छ, हामीले सकारात्मक रूपमा सामना गर्नुपर्छ । समस्या पनि ठूलो छ संकटको अवस्था छैन । त्यही कुरा परिसंघले गर्दै आएको छ । विश्व बैंक, आईएमएफले त्यही कुरा अगाडि बढाएका छन् । हामी इस्युबेस कुरा गछौं । हामीले सरकारमा को छ, कुन पार्टी छ, को मन्त्री हुनुहुन्छ त्यसलाई हेरर कहिल्यै कुरा गर्ने गरेका छैनौँ । त्यो बेला सकारात्मक सोच ल्याउनु पर्ने आवश्यकता भएकाले हामीले त्यो कुरा भनेको हो । सबैमा सकारात्मक सोच बनाएर लगानी र माग बढोस् भन्ने थियो । त्यो मात्रै होइन, १२ बुँदा सुझाव पनि दिएका थियौं । हामीले त्यतिबेला दिएका कतिपय सुझाव सरकारले कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।

बीमा समितिले भखर्रै मात्रै पुँजी वृद्धिको योजना ल्याएको छ । समितिले एक वर्षभित्र पुँजी पुर्याउनका लागि कम्पनीहरूलाई मर्जर तथा एक्विजिसन र हकप्रदको विकल्प पनि दिएको छ । कम्पनीहरूले समिति समक्ष ‘क्यापिटल प्लान’ पनि पेश गरिसकेका छन् भने कतिपयले एक वर्षभित्रै पुँजी वृद्धि गर्न सकिँदैन भनेर यो नीतिप्रति गुनासो पनि गरिरहेका छन् । यहीबीचमा बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समितिको ५४औं वार्षिकोत्सव पनि मनाउँदैछ । कम्पनीहरूको पुँजी वृद्धि, समितिको वार्षिकोत्सव, कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी लगायत विषयमा हामीले बीमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्रीसँग कुराकानी गरेका छौं । बीमा समिति ५३ वर्ष पार गरेर ५४ वर्षमा लाग्दै छ । यो अवसरमा समितिलाई के भन्न चाहानुहुन्छ ? सबैभन्दा पहिला त समितिलाई ५४औं वार्षिकोत्सवको शुभकामना दिन चाहान्छु । नियामक निकायले सञ्चालनमा आएको ५ दशक पार गर्दै गर्दा बीमा क्षेत्रमा धेरै परिवर्तनहरु आएका छन् । यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । नेपालको परिवेशमा बीमा क्षेत्रले धेरै राम्रो फड्को मारेको छ । जीडीपीमा पनि यो क्षेत्रले ३.५७ प्रतिशत योगदान पुर्याएको छ । सरकारले लघुबीमा र कृषि बीमाको लागि फोकस गरेर अनुदान दिइरहेको छ । त्यो एकदम राम्रो पक्ष हो । ५४ वर्ष पार गर्दै गरेको बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समिति जस्तो हुनु पर्थ्यो त्यस्तो पाउनु/देख्नु भएको छ की छैन ? कुनै पनि निकाय अथवा कुनै पनि क्षेत्र पर्फेक्ट नै हुन्छ भन्ने त हुँदैन । हामी (कम्पनीहरु) पनि सबै कुरामा पर्फेक्ट छैनौं भने समिति पनि नहोला । तर, बीमा समितिले जुन स्टेप लिइरहेको छ त्यसलाई नराम्रो भन्न मिल्दैन । जस्तो उधारो बीमा लिनु हुँदैन भन्ने थियो, त्यो कार्यान्यवन भएपछि धेरै नै हल भयो । कृषि बीमामा पनि ‘लर्निङ बाई डुइङ’ ‘डुइङ बाई लर्निङ’ भन्ने एउटा पोलिसी बनायौं, त्यसपछि लागू गरियो । त्यो एकदम ठूलो स्टेप हो । त्यतिखेर कतिपय कम्पनीहरु जान खोजेका थिएनन् । किनभने बुझेका नै थिएनन् । तर, अहिले राम्रो भएको छ । यद्यपि, बीमा समितिले सुधार गर्नुपर्ने कामहरु धेरै नै छन् । हामीले इन्स्योरेन्स गरेपछि नियामक निकायको जुन कन्ट्रोलिङ् छ, कम्पनीले पहुँच पुर्याउनु पर्ने, सेवा दिनुपर्ने कुरामा सबैले फिल गर्ने तरिकाले गर्नुपर्छ । जस्तै, समितिले यो वर्ष क्लेम वर्ष मनाउने भनेर घोषणा गरेको छ । यसलाई अझ थप सरल तरिकाले कसरी अघि बढ्नु पर्छ भन्नेमा सबै सरोकारवालाहरु लाग्नु पर्छ । पछिल्लो समयमा क्लेमको केशमा सबै कम्पनीले पहिला भन्दा राम्रो अर्थात समयमा नै भुक्तानी गरिरहेको पाइन्छ । किनभने उनीहरुले बुझे कि जति राम्रो सर्भिस दियो बिजनेस पनि त्यति नै राम्रो हुन्छ । कम्पनीको नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनमा किन कमजोरी भटिन्छन् ? जस्तै, कृषि तथा पशु बीमा राज्यको साइडबाट हेर्दा राम्रो नै देखिन्छ । हालै ७ अर्ब बढीको धानबाली क्षति भयो । तर, मूख्य मूख्य ठाउँमा पनि बीमा गरिएको भेटिएन । यसमा कमजोरी कसको हो ? पछिल्लो समय कृषि बीमा बढेको छ नबढेको होइन । यसमा पनि पशु बीमा राम्रो भएको छ भने बाली नालीको भने सोचेको जस्तो हुन बाँकी छ । यसमा कमजोरी कम्पनीसँगसँगै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पनि छ । सरकारले यति राम्रो अनुदानको कार्यक्रम ल्याएको छ । स्थानीय तहमा हुनुभएका जनप्रतिनिधिले आफ्नो तरिकाले सरकारले ल्याएको कार्यक्रमको बारेमा आफ्ना नागरिकहरुलाई जानकारी गराउनु पर्यो । उहाँहरुले प्रचार प्रसार गर्नु पर्यो । जबसम्म सरकारले बीमाको महत्व बुझ्दैन, तबसम्म नागरिक तथा कृषकसम्म पुग्न गाह्रो छ । यहाँ मात्र होइन विकसित मूलुकहरुमा पनि यस्तै समस्या छ । पछिल्लो ७ वर्षको अवधिमा कृषि बीमामा जति काम भएको छ, त्यसलाई नराम्रो भन्न मिल्दैन । हामीहरू कुना काप्चामा पुग्न सकेका त छैनौ । तर, यसको लागि सहकार्य भइरहेको छ । कृषिमा आधुनिकीकरण जस्तै बीमामा पनि टेक्नोलोजीको प्रयोग गरेर कसरी सेवा विस्तार गर्न सकिन्छ भन्नेमा लागिरहेका छौं । यो पनि विस्तारै बढ्छ होला । अहिले हामीले पशु तथा बालीनालीको बीमा लागतमा गरिरहेका छौं । अब यसलाई मौसममा आधारित इन्डेक्समा लैजाँदैछौं । जस्तो कुनै एउटा किसानले कुनै बाली उब्जायो । तर कारणबस् यसको क्षति हुन पुग्यो । उसको त्यो वर्षभरिको आम्दानी त्यहि नष्ट हुन्छ । अब यस्तो खालको पोलिसी आउँदै छ की राम्रो तरिकाले उत्पादन गरे यसै राम्रो भइहाल्यो, यदि भएन भने पनि उसको आम्दानी श्रोत नघट्ने गरी ‘वेदर बेस’ वा ‘प्रडक्सन बेस’ इन्डेक्समा पोलिसी बनाउँदै छौं । सायद आगामी बजेटबाट ल्याउन हामी जोडदारका साथ लागेका छौं । कृषि बीमामा ८० प्रतिशत सरकारले अनुदान दिइरहेको छ । प्रदेश सरकारले २० प्रतिशत हामी पनि दिन्छौं भनिरहेको छ । राज्यबाट हेर्दा यो एकदमै राम्रो प्रोजेक्ट भएपनि यसको प्रभावकारीता नै रहेन की भन्ने पनि छ । अबको विकल्प के ? राज्यले दिने अनुदानहरु बढेको छ । बढेको छैन भन्न मिल्दैन । त्यहि पनि कुना काप्चामा पुगेको छैन । कृषकहरुले पशु बीमा बुझिसकेका छन् । यति बुझेका छन् की १० प्रतिशत क्लेम आउँछ, १० प्रतिशत पहिले नै जोडेर राख्नुपर्छ भन्ने बुझिसके । हालसम्म लागतमा गएका थियौं । अब ‘एरिया इल्ड बेस’मा जानुपर्छ । यसमा गयौं भने त्यो एरियाको सबै ठाउँको प्रोजेक्ट एउटैमा आउँछ । जुन बल्ल प्राक्टिसमा जाँदै छौं । यो प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहको नेटवर्कबाटै जाँदा राम्रो हुन्छ । बीमा समितिले कम्पनीहरुलाई गाउँका दुरदराजमा गएर बीमा विस्तार गरौं भन्दै आएको छ । तर कम्पनीहरु जान सकेको जस्तो देखिँदैन । यसमा सञ्चालन खर्च, पूर्वाधार, जनशक्तिदेखि लिएर समग्र रुपमा कस्तो छ ? यसमा प्रदेश सरकारका जनप्रतिनिधिसँग सहकार्य गरेर नै अघि बढ्दा राम्रो हुन्छ । तर, कम्पनीहरु छुट्टा छुट्टै जान भने बाटो घाटो तथा समग्र पूर्वाधारहरुदेखि लिएर सबै कुराले अलि सम्भव देखिँदैन । हामी कम्पनीलाई यहाँबाट कन्ट्रोल गर्न गाह्रो भइरहेको कुरा माइक्रोफाइनान्स तथा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरु मार्फत सजिलै कन्ट्रोल हुन्छ । राज्यले बीमा क्षेत्र शुरुवात गरेको करिब ८ दशक पुगेको छ । यतिका वर्ष लाग्दा पनि नियामकले कम्पनी यति चाहिन्छ, पहुँच यति पुग्नुपर्छ, लघुबीमा कार्यान्वयन भएन भनेर भनिरहेको छ । यसमा कम्पनीहरुले प्राथमिकता नदिएको हो ? यसलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ ? नेपालको मार्केट साइज हेर्दा पुँजी ठूलो छ भन्ने सबैलाई थाहा छ । पछिल्लो समय जोखिममा आधारित पुँजीको विषय उठेको छ । नियामक निकायलाई पनि केही समस्या होला । विश्व बैंकले नेपाललाई २७ वटा वाणिज्य बैंक चाहिँदैन भनिरहेको छ । त्यस्तै, समितिको पनि विश्व बैंकसँग कुरा भइरहेको होला । रिस्क बेस क्यापिटल गर्दा कम्पनीको जोखिम क्षमता कति छ, स्ट्रेन्थ कति छ भन्ने थाहा हुन्छ । समितिले अहिलेको बीमा कम्पनीको संख्या धेरै भयो, हकप्रद दिदैनौं, संख्या घटाएर स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा जानुस् भनेको हो । यसलाई नराम्रो लिन हुँदैन । नियामक निकायले केही गर्छ भने त्यो सोचेर नै गरेको हुन्छ । त्यसलाई हामी सबैले सर्पोट गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । नेपालीको आम्दानीको स्तर, बीमा विस्तारको सम्भावित बजार, लगानी, जनशक्ति जस्ता विषयलाई आधार मान्दा बीमा कम्पनीको संख्याको बारेमा तपाईंको धारण कस्तो छ ? यसलाई दुई पाटोबाट हेर्न सकिन्छ । जे कुरामा पनि परिवर्तन आउनु पर्छ । १० वर्ष अगाडि लाइसेन्स दिएन, त्यो बेला त्यहि ठीक थियो । त्यसपछि दियो, प्यानिट्रेशन(प्रवेश) लेभल बढ्यो । अब फेरि लाइसेन्स लिने क्यूमा धेरै छन् । सायद, अब ओभर क्राउडेड हुन्छ भनेर नै घटाउन खोजेको जस्तो लाग्छ । तर, चेञ्ज चाहि भइराख्नुपर्छ । होइन भने सँधै एउटै कुरा गर्दा त मनोटोनस फिल हुन्छ । जे को पनि लाइफ पिरेड हुन्छ । त्यो लाइफ पिरेड सकिएपछि समय अनुसारको केही नयाँ चेञ्जहरु ल्याउनै पर्छ । यसलाई नकारात्मक रुपमा हेर्नु हुँदैन । नियामकले सरोकारवालासँग अन्तरक्र्रिया नगरेकै नीति नियम ल्याउने भन्ने गुनासो पनि तपाईंहरू गर्नुहुन्छ । यस्तो कि हुन्छ ? यसमा पनि दुई कुरा हुन्छ । एउटा नीति कार्यान्वयन गर्नुभन्दा अगाडि नै गहन अध्ययन गर्नुपर्छ । अर्को, शुरुमै इम्प्लिमेन्टेसनमा गएर सिक्दै चेञ्जेज गर्नुपर्छ । जस्तै, कृषि बीमामा हामीले स्टडी गरेनौं, सिँधै एक्सनमा गयौं । र, सिक्दै सिक्दै आयौं । त्यो कुरा, सन्दर्भ र कामको दौरानमा भिन्न हुन सक्छ । यसलाई नराम्रो भन्न मिल्दैन । पछिल्लो समय मर्जरको कुरामा समितिबाट केही स्टडी भइरहेको थियो । त्यस सम्बन्धमा छलफल भयो । र, धेरै जस्तो कम्पनीहरुले स्टेकहोल्डरलाई दिने रेट अफ रिटर्न घट्दो क्रममा गएको छ । यसले बीमा क्षेत्रलाई राम्रो देखाउँदैन । त्यसैले कम्पनीको संख्या घटाउनु पर्छ भन्ने खालको कुरा अगाडि बढेको हो । राज्यले बीमा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । नागरिकको सम्पत्ति बीमा पनि छुट्टा छुट्टै शीर्षकमा भइरहेको छ । तर, छुट्टा छुट्टै गर्नुभन्दा एकीकृत सम्पत्ति बीमा प्याकेजबाट जान सकिने कुनै संयन्त्र अपनाउन सकिन्छ की के छ ? सम्पत्ति बीमाको एउटै प्याकेज पोलिसी ल्याउने काम प्रडक्ट इनोभेसन रिसर्च एण्ड डेभलपमेन्टको हो । अहिले हामीसँग हाउसहोल्ड पोलिसी छ । त्यसमा प्रर्सनल एक्सिडेन्स, टिभी लगायतको बीमा छ । यसलाई मोडिफाई गरेर गाडीको बीमा पनि गर्न सकिन्छ । प्याकेजमा गर्दा मान्छेलाई एउटै चिजलाई १० वटा इन्स्योरेन्स गर्न पर्दैन, एउटैमा फोकस हुन्छ भन्ने हुन्छ । यसमा मास फोकस कसरी जाने भन्ने हुन्छ । जहाँ नर्मल पोलिसी गर्दैन, त्यहाँ प्याकेज पोलिसीले पनि काम गर्दैन । हाम्रो ट्यारिफ बेस भएकाले प्याकेज गर्दा मार्केट सानो दायरामा आउन सक्छ । यसमा सोचेर गर्नुपर्छ । सामान्यतः नियामक निकायले ग्राहकलाई नै फोकस गरेर नीति बनाइरहेको हुन्छ । जुन वर्षै पिच्छे परिवर्तन हुनुभन्दा पनि ४/५ वर्षमा समय अनुसार परिमार्जन गर्दा राम्रो हुन्छ । बीमक संघको नाताले कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी नपाएर समस्यामा परेका बीमितलाई के भन्न चाहानुहुन्छ ? यसमा हामीले पोलिसी इस्यु गर्यौं । पैसा उठायौं, प्रिमियम पनि लियौं, क्लेम पनि दिने डाइरेक्ट हामी नै हौं । यसमा कुनै शंका नै छैन । सरकारले बजेट मार्फत सबै नागरिकको कोरोना बीमा हुन्छ र साढे ३ अर्बभन्दा माथिको क्लेम पर्यो भने त्यसको जिम्मेवारी हामी लिन्छौं भनेर जुन कमिटमेन्ट गरेको थियो, त्यो पुरा गर्नुपर्छ । यसले सरकारलाई नि राम्रो । जनतालाई नि राम्रो । इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई त झनै राम्रो । र, सरकारले हाम्रो दायित्व होइन पनि भनेको छैन । दिन्छु नै भनेको छ । खाली अब दिने कहिले भन्ने अबको बजेटमा हुन्छ भन्ने छ । त्यो भयो भने राम्रो हुन्छ । यस (कोरोना बीमा) मा सरकार हाम्रो लागि रिइन्स्योरेन्स हो । रिइन्स्योरेन्सले पैसा दियो भने छिटो छरितोमा सेटल भइहाल्छ । तपाईंहरूले सरकारसँग कोरोना बीमाको भुक्तानी गरिदिनुस् भनेर कुन लेभलको लबिङ्ग गरिरहनु भएको छ ? हामी व्यक्ति विशेषमा भन्दा पनि सरकारको पोलिसी के हो, त्यसमा लाग्छौं । लबिङ्गको कुरा गर्नुपर्दा हामीले धेरै नै लबिङ्ग गरिसकेका छौं । अहिलेको अर्थमन्त्रीलाई नै हामीले धेरै पटक भनिसकेका छौं । उहाँ यसबाट पन्छिनु भएको छैन । फण्ड म्यानेजमेन्टमा हो वा के मा हो अड्किरहेको छ । यो उहाँहरुको कुरा हो । उहाँहरुले नै मिलाउनु हुन्छ । तर पनि यसमा हाम्रो तर्फबाट प्रयास जारी नै छ । र, भुक्तानी नभएसम्म रहिरहन्छ । अन्त्यमा केही भन्नुछ ? हामी लगायत बीमा समितिले कहिले काँही छिटो फड्को मार्दा केही न केहीमा असर गर्ने छ । त्यसैले कुनै पनि स्टेप लिँदा सोचेर मात्रै लिँदा राम्रो हुन्छ । जस्तै, बैंकास्योरेन्स । जुन दुनियामा चलिरहेको यसलाई रोक्नहटाउनै हुँदैनथ्यो । यो विषयमा छलफल पनि भइरहेकोे छ । तर, दुनियामा चलिरहेको यसलाई रोक्न हुँदैनथ्यो ।

बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समिति २०७९ जेठ १ गतेदेखि स्थापनाको ५३ वर्ष पार गरेर ५४ वर्षमा लागेको छ । पछिल्लो समय समिति आक्रामक रूपले अगाडि बढ्दै आफ्नो काम कारवाहीलाई चुस्त बनाउँदै गएको छ । स्थापनाको यो लामो यात्रामा समितिले गरेका कृयाकलाप र आगामी दिनमा गरिने समितिको योजनाको विषयमा केन्द्रित भएर विकासन्युजका शिवप्रसाद सत्यालले अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालसँग कुराकानी गरेका छन् । नेपालको बीमा इतिहासको लागि आधा शताब्दी पुरा गर्न हाम्रा लागि गौरवको विषय हो । यो अवसरमा यहाँले सरोकारवालाहरुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ? सबैभन्दा पहिला, बीमाको सेवा सुविधा सबै नागरिकले पाउनु पर्छ । बीमा भनेको जाेखिमलाई न्यूनिकरण गर्ने एउटा व्यवसाय हो । त्यो जाेखिमबाट हुन सक्ने जुन आर्थिक क्षति छ, त्यसको रिकभरी हुने खानेले मात्र होइन, हुँदा खानेले पनि पाउनु पर्छ । अनि मात्र बीमाले काम गर्यो भन्ने देखिन्छ । ५० वर्षभन्दा बढी अवधिमा बल्ल हामी बीमा कभरेज ३३ प्रतिशतको हाराहारिमा पुग्यौं । यद्यपि, यो प्रतिशत साउथ एशियामा उत्कृष्ट प्रतिशत हो । तर, यो बढी हो भनेर चुप लागेर बस्ने अवस्था छैन । बीमाले दिने जुन फाइदा छ त्यो प्रत्येकको हिसावमा आउनु पर्यो भन्ने भिजनमा हामीले काम गर्नुपर्छ । र, यो भिजन के हो भने हुनेले आफैले गर्नुपर्यो । नहुनेको बीमा सरकार आफैले गर्नुपर्यो । आर्थिक सहायता, चन्दा, पुरस्कार बाढ्नुको सट्टा गरिबलाई बीमा गरिदिनु पर्यो । यो भिजनलाई हामीले ५० वटा पालिकामा पुर्याइसकेका छौं । म आफैले पनि ५ वटा प्रदेश सरकारसँग कुरा गरिसकें र खुशी पनि छु की उहाँहरुले बुझ्नु भएको छ । अहिले निर्वाचन भएर रोकिएका छौं । निर्वाचनपछि दुई महिनामै ५० वटा ठाउँमा पुग्ने योजना छ । राज्यले भूकम्पपछि पुनर्निमाण गरेर बनाएको घरको आज पनि बीमा भएको छैन । यसमा कमजोरी कसको ? धेरै ठाउँमा धेरै कमजोरी छ । यहाँ बीमाको विषय भनेको बोल्ने विषय मात्रै रह्यो । पहिलाे, यो मुलुकमा राष्ट्रको बीमा नीति आउनु पर्यो । जसको ड्राफ्ट बीमा समितिले बनाएर अर्थमन्त्रालयमा दिएको ५ महिना भइसक्यो । हामी लगातार छलफलमा छौं । र, यसलाई सरकारले पारित गर्नुपर्यो । यो वर्षको बजेटमा राष्ट्रिय बीमा नीति आउनु पर्यो भनेर हामी बोलिरहेका छौं । तपाईंको नीतिले तपाईलाई डोर्याउने हो नि । नीतिले तपाईंलाई बाटो देखाउँछ । त्यो नीति संघीय सरकारको लागि लागू हुन्छ, स्थानीय सरकारले पनि मान्नु पर्छ र बीमा समितिले पनि पाउनु पर्छ । त्यसैले राष्ट्रिय बीमा नीति भनेको अनिवार्य छ । यसलाई ल्याउनु पर्यो, यसले सबैको हित गर्छ । दोश्रो, बीमाको विषयमा व्यापक रुपमा लाग्नु पर्यो । मुलुकको सबै ठाउँमा । त्यो ठाउँ भनेको स्थानीय सरकार हो । स्थानीय सरकारलाई हामीले बुझाउन सक्यौं भने उसले त्यहाँका सबै नागरिकलाई बुझाउँछ । बीमा समितिको यस अगाडिको नेतृत्वलाई सिंहदरवारले त्यति धेरै महत्व दिएन भनिन्थ्यो । तपाईं त नेपाल सरकारको सचिव पदबाट अवकास पाइसक्नु भएको व्यक्ति । सिंहदरवारको संरचनामा बसेर काम गर्नु भएको व्यक्तित्व पनि । संघीय सरकारसँग राष्ट्रिय बीमा नीतिको कुरा गर्दा कन्भिन्स गर्न कत्तिको सजिलो भएको छ ? मेरो अनुभवले के भन्छ भने जबसम्म आफूसँग पोलिसी हुँदैन, तबसम्म गाह्रो हुन्छ । नेपालमा सबै क्षेत्रको राष्ट्रिय पोलिसी छ । बीमा बाहेक । त्यसैले यो नन्फोकस विषय रह्यो । सरकारले बीमालाई बुझेको छैन भने सर्वसाधारणले कसरी बुझ्छन् । पहिले सरकारले बुझ्नु पर्यो । सरकारले बीमा गर्नुपर्यो त्यसपछि सर्वसाधारणले गर्ने हो । यति जनाको दुर्घटना बीमा गरिदे, यति जनाको यो बीमा गरिदे भन्नुभन्दा पहिला सरकारले आफ्नो सम्पत्तिको बीमा गर्नुपर्यो । गरिब मान्छेलाई १२ महिनाको सामाजिक सुरक्षा दिनुहुन्छ । ११ महिनाको दिनुस्, १ महिनाको बीमा गरिदिनुस् । त्यो एक महिनाको पैसाले वर्षभरि ऊ बिरामी हुँदा लागेको खर्च टार्न पुग्छ । यो मेरो भनाइ होइन, समग्र मुलुकको भनाइ हो । अबको दिनमा बीमाबाहेक अन्य कुनैको पनि विकल्प छैन । अहिले प्रत्येक वस्तुको बीमा हुन्छ । मानिसहरु ढुक्क भएर हिड्न थालेका छन् । यी बाटाहरु विस्तारै हाम्रा कम्पनीहरुले पनि अपनाउँदै छन् । यसको लागि हामीले प्रतिस्पर्धी वातावरण बनाउनु पर्यो, कम्पनीहरुको पर्याप्त पुँजीको व्यवस्था हुनु पर्यो, कम्पनीले जोखिम लिन सक्ने क्षमतालाई ‘इन्ह्यान्स’ गर्दै लानु पर्यो । काठमाडौं जस्तो राजधानी सहरमा एक करोड रुपैयाँसम्मको घरको बीमा गर्नु भनेको ४ हजार रुपैयाँ हो । अब गाउँको कल्पना गर्नुस् त, गाउँमा एक लाखको घर हुन्छ । ल पाँच वटै लाखको भयो भने ४ हजारको दरले दुई सय करोडको बीमा हुने भयो । फेरि प्राकृतिक प्रक्रोप, दैवी प्रक्रोप आउने भनेको गरिबलाई हो । यो अवस्थामा उसले घर बनाउनु पर्यो भने उसले सक्दैन । अब ऊ ऋणमा डुब्छ । अनि गरिबी निवारण कसरी हुन्छ ? बीमा यस्तो ‘टुल’ हो, जसले गरिबीनिवारण पनि गर्छ । यदि उसले बीमा गरेको भए ऊसँगै पैसा हुन्थ्यो । घर बनाउन ऋणमा डुब्न पर्दैनथ्यो । यसरी बीमाले गरिबी निवारणलाई रोक्छ । यहाँ कँही पोलिसीले नै काम गरिराखेको छैन जस्तो पनि लाग्छ । जस्तै, कृषि तथा पशुबाली बीमा । सरकारले प्रिमियममा थप ८० प्रतिशत अनुदान दिन्छ । बीमा समितिले कम्पनीलाई जिल्लानै तोकेर फलानो जिल्लामा तिमीले बीमा गर भनेको छ । राज्यको दृष्टिकोणबाट हेर्दा अनुदान पनि दिएको छ, बीमा कँही छुटेको छैन । तर अस्ति ८ अर्ब भन्दा बढी धानबालीको क्षति भयो । जुन बीमाको दायरामा रहेनछ । यसको मतलब पोलिसीमा कँही त्रुटी त रैछ नि ?  तपाईंले भनेको कुरा मैले पनि गर्छु । तर, यो दोष सरकारमै जान्छ । सरकारले तेत्रो पैसा खर्च गरेपछि कृषिसँग सम्बन्धित तेत्रा मन्त्रालय तथा विभागहरु छन् । तर, खोई बीमाको बारेमा प्रचार गरेको ? त्यसैले व्यक्तिमा पुगेर सक्दै सकिन्न । एउटा स्थानीय निकायले आफ्नो क्षेत्रका सबै कृषकहरुलाई यस्तो पोलिसी छ, ल बीमा गर भनेर बीमा गराइदिए भइ हाल्यो नि । उसले पैसा तिर्नुपर्दैन । सुदुरपश्चिम सरकारले २० प्रतिशत अनुदान दिएको छ । त्यहाँका कृषकलाई १ रुपैयाँ पनि परेन । प्रदेश सरकारमा पनि बीमाका केही न केही कुरा आउनु पर्यो । हामीले पैसाको सदुपयोग गर्नुपर्यो । दुरुपयोग गर्न दिनु भएन । हामीले खोजेको हाम्रा सर्वसाधारणको जिउज्यानको सुरक्षा त हो । त्यो जिउज्यानको सुरक्षा गर्नको लागि घटना घटेपछि अनुदान दिनुको सट्टामा घट्ना घट्नुभन्दा पहिल्यै बीमा गराइदिए हुन्छ नि । घटना घटीहाल्यो भने पैसा आउँछ । सरकारले टाउको दुखाइराख्नु परेन । हामीले जोखिम हस्तान्तरण गर्ने यो बीमा माध्यम हो । यसलाई वर्गीकरण गर्न सक्नु पर्यो । बीमा समिति र बीमा कम्पनीले मुलुकको ३ करोड नागरिकलाई बुझाउन सक्दैन । तर, ७५३ वटा स्थानीय तहबाट जाने हो भने २ वर्षमा पुग्न सक्छौं । त्यो बाटो हामीले तय गर्नुपर्छ । बीमा समितिले पुँजी वृद्धि नीति ल्याएको छ । त्यो पुँजी वृद्धि योजनाको सार बीमा कम्पनीको संख्या घटुन् भन्ने नियामकको चाहाना हो ? एउटा पाटो तपाईंले भन्नुभएको सहि हो । तर, त्यो मात्र सहि होइन । बीमा समितिले चाहेको कम्पनीको संख्या कति हो ? हामीले २ वटा दृष्टिकोण अगाडि सार्यौं । हामीसँग कम्पनीहरुको ३ वर्षअघिका तथ्यांक पनि छ । हामीले सबैलाई हेर्यौं । ब्यालेन्ससिट स्वीकृत भएन भने वार्षिक साधारणसभा नै हुँदैन । एजीएम नै भएन भने कारोबार नै हुँदैन । पब्लिकको पैसामा लागेको छ । पब्लिकहरूले पोलिसी पनि किनेका छन् । तर, हेर्ने हो भने कतिपय कम्पनीको रेट अफ रिटर्न (आरओआर)  ५ प्रतिशत, ६ प्रतिशत, ७ प्रतिशतभन्दा तल छ । यस्तोमा लगानी कहाँबाट गर्ने, रिक्स कसरी कन्ट्रोल गर्ने हो । अहिले भइरहेको पुँजीले रिक्स कुन होे भन्ने पनि पत्ता लगाउन सक्दैन । अहिलेको अवस्था यस्तो छ । मलाई लाग्छ, कम्पनीहरु राम्रैसँग मर्जरमा जालान् । तपाईंले भनेजस्तो १०/१२ वटा संख्यामा आउँछन् की, मर्ज भएर । लगानीकर्ताले पनि बुझ्नु पर्यो । तीन वर्षदेखि आरओआर जम्मा ७ प्रतिशतको हाराहारीमा छ भने यसमा थप लगानी गर्न हुन्छ की हुँदैन । नपुगेको पुँजी थप्नलाई लगानी गर्नुहुन्छ भने वेलकम । एक तिहाई अर्थात ३३ प्रतिशतसम्म हकप्रद जारी गर्न दिउँला । त्यो भन्दा माथि जाँदै जाँदैन । पुग्दैन भने मर्ज गर्ने । जुन कम्पनीले रिटर्न नै दिँन सक्दैन भने त्यो कम्पनीमा किन बढी लगानी गर्ने ? दुईटा कम्पनी मिल्नुस् । साइजयबल पनि हुन्छ । पुँजी पनि थप्नु परेन । पहिला ३ जनाको टीम थियो भने ६/७ जनाको इफेक्टीभ टीम हुन्छ । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि गर्नु परेन । नियामकको दृष्टिकोण सबैमा पुगिरहेको हुन्छ । यसको मतलब सक्छौं पुँजी पुर्याउ,  राइट पाउँदैनौ । पाए पनि एकदमै न्यून । सम्भव नै छैन । राइट नहाली कसरी पुँजी पुग्छ ? सम्भव छ । लगानी गर्ने भए विदेशीसँग सम्झौता गर्नु पर्यो । हामी दिन्छौं अनुमति । कम्पनीहरुले पब्लिकको पैसा राखेको हुनाले हामीले नियमन गर्ने हो । तपाईंको भनाई अनुसार बीमा कम्पनीको संख्या आधा हुने भयो हैन ? आधी नै त नहोला । तर राम्रै होला । किनभने केही त प्रकृयामा गइसकेका छन् । ६० प्रतिशतभन्दा बढी घटे त लगानीकर्ता पनि खुशी, बजार पनि खुशी, पोलिसी होल्डर पनि सुरक्षित । अहिले पुँजी नभएर कम्पनीहरुले रिसर्च एण्ड डेभलपमेन्टमा खर्च गर्न छोडिकसेका छन् । त्यसमा खर्च गर्दा नाफा घट्छ । ४ वर्षे कार्यकाल ३ वर्षमै सीमित होला भन्ने डर छ । डेभलपमेन्ट गर्नलाई त भिजन पनि चाहियो । आँट पनि चाहियो । त्यसैले दुई वटा मात्रै शर्त छ । की एक वर्ष भित्रमा पुँजी पुर्याउनु पर्यो । होइन भने मर्जमा जानुस् बाटो खुला छ । मर्जर नीति खराब हुने भए नेपाल राष्ट्र बैंकले १५ वटा भन्दा बढी वाणिज्य बैंक आवश्यक छैन किन भन्यो । हामीलाई पनि १०/१२ वटाभन्दा बढी बीमा कम्पनी आवश्यक छैन । मैले नयाँ लाइसेन्स लिन्छु भनेको छैन । तर तपाईं (बीमा समिति) ले आज लाइसेन्स लिएर भोलि मर्जरको पोलिसी पास गरेको हो नि, हैन ? मैले बुँझे । हामी त अब निरन्तरतामा विश्वास गर्ने हुनाले संस्थागत जिम्मेवारी धेरै पर्छ । अब गर्दै जाँदा गल्ती भयो भने त्यसबाट पाठ सिक्नुपर्यो । मैले त लाइसेन्स दिन्छु भनेको छैन नि । जबकी मकहाँ १२/१५ वटा नयाँ लाइसेन्सको माग गर्दै फाइल आएका छन् । उनीहरुलाई नै पुँजी तोकेर अनुमति दिन सकिन्थ्यो । तर मैले के इमान्दारी देखाए भने मलाई जतिसुकै दवाव परेपनि म नयाँ कम्पनी ल्याउँदिन । अब पुँजी वृद्धि एउटा र मर्जर अर्को विकल्प हो । दबाब कहाँबाट कत्तिको आइरहेका छन् ? दबाब अहिले पनि छ । हामीले खोल्न नपाउने भनेर अनेक ठाउँबाट दबाब आइरहेका छन् । भारतमा २४ वटा जीवन बीमा कम्पनी छन् । हामीकहाँ १९ वटा छन् । नन् लाइफले एक अर्ब रुपैयाँ पुँजी भर्खर पुर्याउँदैछ । उसले कसरी सस्टेन गर्छ, कसरी काम गर्छ ? हामीले कहाँ बीमाको विश्वास जर्गेना गर्न सकेका छौं ? दावी भुक्तानी खोइ तिर्न सकेको ? पैसा भएको पो । पुँजीभन्दा बढी क्लेम छ । त्यसैले पुँजी बढाउनु पर्ने धेरै आधारहरु छन् । पुँजी वृद्धि यतिकैमा सकिँदैन । मैले मात्र होइन, अर्को ५ वर्षपछि जोसुकै आओस्, उसले पनि पुँजी वृद्धि गर्नुपर्छ । तर, पुँजी त रेगुलेटरले एउटा बेसिक लेभलको पो गर्ने हो त, बाँकी त बिजनेसले डिमाण्ड गर्नुपर्ने होइन र ? यहाँ रेगुलेटरले नै किन पुँजी डिमाण्ड गरिरहेको छ ? बिजनेशले पुँजी डिमाण्ड गरेर हुँदैन । जम्मा नेपालमा ३/४ वटा मात्रै रेगुलेटर छन् । जुन भनेको निश्चित क्षेत्रलाई हेर्न बनाउने हो, जहाँ पब्लिकको प्रत्यक्ष सरोकार हुन्छ । तपाईंको पुँजीले कति प्रतिशतसम्म तपाईंले गरेको जोखिमलाई निर्धारण गर्छ भन्ने हो । लगानी गर्नको लागि पुँजी चाहियो । मेरो कडापनले कसलाई हानि गर्यो ? मैले व्यक्ति त कसैलाई छोएको छैन । कम्पनीलाई रेगुलेशनमा राख्नु पर्छ भन्ने त हाम्रो प्रथम कर्तव्य हो । जोखिममा आधारित पुँजीमा गइसक्यौं भन्नुभएको छ । तर, पनि पुँजी कै डिमाण्ड गरिरहनु भएको छ । किन ? रिक्स बेसमा गएपछि पैसा डिमाण्ड गर्छ । यसको लागि नयाँ कोष दिन पर्यो । पहिलो कुरा त बजारमा रिक्सका साइज तथा क्याट्यागोरीहरू बढ्दै गयो । जति छ त्यतिमै स्थिर हुँदैन, एक्स्पान्सन हुँदै जान्छ । त्यसलाई ह्याण्डल गर्न सक्ने हामीसँग क्षमता हुनुपर्यो । अब कन्भेन्सनेल पोलिसी बेचेर चल्दैन । नयाँ खालको इनोभेसन गर्नुपर्यो । त्यसको लागि पुँजीको ब्याकअप चाहिन्छ । मार्केटमा गएर रिसर्च गर्नुपर्यो । त्यसको लागि नि पुँजी चाहिन्छ । यी सबैलाई मध्यनजर गर्दै नयाँ पोलिसी ल्याएका हौं । कम्पनीका अध्यक्ष, सञ्चालक, सीईओ सबैसँग छलफल पनि भइरहेको छ । समितिले छलफल त गरिरहेको छ । तर, बजारमा प्रि गर्नुपर्नेमा पोष्ट छलफल गरिरहेको छ भन्ने छ नि ? किन ? हैन । ठीक हो । पोलिसी त बुझेर नै ल्याउने हो । पुँजी वृद्धिको आइडिया पनि बीमा समितिमा यत्तिकै उम्रेको होइन । छलफल भएर नै ल्याइएको हो । आवश्यकता थियो । बोर्डमा अध्ययन गरेका नै हौं । यो आजको विषय होइन । ६ महिना अघिदेखि नै उठेको हो । तोकिएको साइजको कम्पनी भयो भने नेपालको मार्केटमा स्वस्थ, प्रभावकारी र विस्तारित हुन्छ । अहिले जुन समस्या फेस गरिरहेका छौं । त्यो समस्या हामीले फेस गरिराख्नु पर्दैन । जति कम्पनीहरुसँग पुँजी हुन्छ, त्यति क्षमता बढ्दै जान्छ । कत्तिको रिक्स लिन सकिन्छ भन्ने पनि पुँजीमा नै भर पर्छ । बीमा गराउन पनि कम्पनीले अध्ययन अवलोकन गर्नुपर्छ । बीमा क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण, एकदम सबल, व्यवहारिक तथा प्रभावकारी बनाउन चाहानुहुन्छ । तर, तपाईंको स्वभावगत विषयलाई लिएर कम्पनीका केही मान्छेहरु प्रश्न गर्छन् । धेरै नै कडा हुनु भएको हो र ? मेरो कडापनले कसलाई हानि गर्यो ? मैले व्यक्ति त कसैलाई छोएको छैन । कम्पनीलाई रेगुलेशनमा राख्नु पर्छ भन्ने त हाम्रो प्रथम कर्तव्य हो । कानुनले त्यहि भन्छ । दोश्रो, कम्पनीलाई डेभलप गर्नुपर्छ । तेश्रो, कम्पनीलाई नियमन गरिराख्नुपर्छ । चौथो, कम्पनीलाई नियन्त्रित गरिराख्नुपर्छ भनेर कानुनले नै भन्छ । हामी एकैसाथ ४ वटै काम गरिरहेका छौं । जहाँसम्म बोलाईको कुरो छ, मेरो बोलाई कडा हुन सक्छ । तर मेरो कडा बोलाईले अरुलाई हानि गर्नुभएन । आशय सहि हुनुपर्यो । व्यक्तिप्रति आग्रह पूर्वाग्रह हुनु पर्यो । हामी त कम्पनी चिन्छौं । कम्पनीको जिम्मेवार व्यक्ति जसले कम्पनी चलाउँछ भने उसलाई चिन्छौं । उसले गरेको हरेक क्रियाकलापप्रति हाम्रो कन्सर्न छ । किनभने उसले पब्लिकको पैसा चलाइरहेको हुन्छ । त्यसैले कानुनभन्दा बाहिर जान पाउनुहुन्न भन्ने हामीले नै हो । अर्को साल अर्थात २०८० साल जेठ १ गते वार्षिकोत्सव मनाउँदा कतिवटा बीमा कम्पनी हुन्छन् ? अब भविष्यको बारेमा त मैले कसरी भनौं । तर अहिलेसम्मको मेरो अवलोकनमा पुँजी पुर्याउनु भनेको एउटा महत्वपूर्ण पाटो हो । यसमा कुनै पनि सीईओ तथा अध्यक्षको डिसएग्री छैन । दोश्रो अब आरओआर नै सानो भइरहेको बेलामा पुँजी थप्न उहाँहरु सकारात्मक हुनुहुन्छ । हामीले बीमा क्षेत्रको हितको लागि यो गर्दैछौं । हामी नाफा कमाउन बसेका होइनौं । हामी नियामक हो । लगानीकर्ताको संरक्षण गर्नुपर्छ । मलाई लाग्छ, कम्पनीहरु राम्रैसँग मर्जरमा जालान् । तपाईंले भनेजस्तो १०/१२ वटा संख्यामा आउँछन् की, मर्ज भएर । पुँजी वृद्धिको लागि तोकिएको एक वर्षको समय कम भयो भन्ने गुनासो आइरहेका छन् । यसलाई थप्ने विचारमा हुनुहुन्छ की नाईं ? यसमा ५ वर्षको समय दिए पनि यहि नै गुनासो आउँछन् । यसको जवाफ मैले दिइसकेको छु । कम्पनीको आरओआर हेर्नुस् । कम्पनीले गरेको बदमासी हेर्नुस् । मैले रेगुलेटरको हिसाबमा हेर्ने हो भने सबै कम्पनी बन्द गरिदिए हुन्छ । सबैलाई भन्दिसकेँ । कोहि पनि स्वस्थ छैन । अस्वस्थ कम्पनी बन्द गरिदिए हुन्छ । पैसा छैन त्यसैले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । पुँजी वृद्धि मार्केट आफैले डिमाण्ड गर्ने हो । त्यो कसरी एनालाइसिस् गर्न सकिन्छ भने कम्पनीले क्लेम तिर्न सकेका छैनन्, आफ्नो मान्छेलाई तालिम पनि दिन सकेका छैनन्, कम्पनीहरु रिसर्च एण्ड डेभलपमेन्टमा खर्चसँगै प्रविधिमा पनि जान सकेका छैनन् । त्यसैले पुँजीको ब्याकअप हुनुपर्यो । एक वर्षमा भएन भने सहजीकरण गरौंला तर अहिले थपिँदैन । लघुबीमा कार्यक्रम लैजानलाई नयाँ कम्पनीको मोडलबाट जान्छौं की भएकाबाटै ? नयाँ कम्पनीबाटै जान्छौं । किनभने हाम्रा कम्पनीहरु ठूला बिजनेस कम्पनीहरु हुन् । टाईसुट लगाएर कोही पनि गाँउ जाँदैनन् । माइक्रोको खोलिन्छ लिमिटेड संख्यामा । जत्तिपनि खोल्न पाइँदैन । प्रत्येक प्रदेशमा एक एक वटा गरी ७ वटा खोल्न सकिन्छ की । लाइफ र ननलाइफ गरी जम्मा ७ वटा । आएभने इन्डिपेन्डेन्ट कम्पनीको रुपमा आउँछन, साहायक कम्पनीको रुपमा होइन । त्यसैले भइरहेका कम्पनीले लगानी गर्न पाउँदैनन् । पहिला परीक्षण गर्नुपर्यो । २/४ वर्ष परीक्षण गरेर यसको रिजल्ट राम्रो निकाल्न पर्यो । त्यसपछि त आफै आउँछन् । किनभने लघुबीमा भनेको टोटल्ली आईटी बेस हुनुपर्छ । लामो पोलिसी पढेर कसैले बीमा गर्दैन । पोलिसीमा चाहिने मात्रै राखौं । एक लाख रुपैयाँकै जीवन बीमा भएपनि गरिबको लागि ठूलो हो । अन्तिममा, ५४औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा बीमा क्षेत्रका सरोकारवालाहरुलाई के भन्न चाहानुहुन्छ ? हामी किन र कसका लागि छौं भन्ने सबैले बोध गर्नुपर्यो । र, त्यहि कामको लागि दत्तचित्त भई अघि लाग्नु पर्यो । हामीले गरिरहेको बिजनेशमा विश्वसनियता ल्याउनु पर्यो । बजारलाई विश्वसनिय बनायो भने हाम्रो पनि बिजनेस रह्यो, बजार नै बदनाम भएर गइसकेपछि हाम्रो पनि भविष्य के रह्यो र । उदाहरण नै हेरौं, अहिले अर्ली डेथको यति केशेस्हरु आइरहेका छन् । एक किस्ता तिर्ने बित्तिकै मान्छे मरिसक्ने । यो कसरी भइरहेको छ । अन्डरराइटिङमा ध्यान दिनु पर्यो । यो विषयमा गम्भिर हुनु पर्यो ।