विकास वहस

विगत साढे तीन दशकदेखि घरजग्गा व्यवसायमा लागेका सक्रिय व्यवसायी हुन् इच्छाबहादुर वाग्ले । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका अध्यक्ष समेत रहेका वाग्लेले घरजग्गा व्यवसायमात्रै होइन शिक्षा, पर्यटन लगायत क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् घरजग्गा धितो कर्जामा कडाइ गरेपछि घरजग्गा व्यवसायीहरू असन्तुष्ट बनेका छन् । वर्तमान घरजग्गा व्यवसाय, सरकारले गरेको नीति र वाग्लेको व्यक्तिगत व्यवसायिक जीवनको विषयमा विकासन्युजका सन्तोष रोकाया र राजिव न्यौपानेले कुराकानी गरेका छन् । पछिल्लो समय जग्गा व्यवसायीहरू असन्तुष्ट छन् भन्ने सुनिन्छ नी, किन  ? सरकारको नीतिप्रति घर जग्गा व्यवसायीहरू असन्तुष्ट हुनुका २/३ वटा कारण छन् । घर जग्गाको वर्गीकरण सम्बन्धी कानुन आइसकेपछि क्लिरियन्स भएको छैन । जग्गाको नियमावली तथा वर्गीकरण सम्बन्धी ऐन आएपनि हालसम्म जग्गाको वर्गीकरण हुन नसक्दा कारोबार अन्योलमा छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको लागि सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले पनि घरजग्गा व्यवसायलाई निरुत्साहित गरेको छ । सबै कुरामा हामीले दबाब दिएर पनि हुँदैन । सरकारले पनि बुझ्ने कुरा हो । कुन बेला के गर्नुपर्छ, कस्तो हुनुपर्छ, कसरी परिचालन भन्ने कुरा हाम्रो हातको मात्र कुरा होइन । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् घर जग्गा धितो कर्जामा कडाइ गरेको छ । यो व्यवस्थाप्रति नै हो तपाईंहरुको असन्तुष्टि ? देशमा विभिन्न किसिमका उद्योगहरू छन् । कुनै उद्योगमा धितोको ७०/८० प्रतिशतसम्म बैंकहरुले कर्जा दिन्छन् होला । घर जग्गा व्यवसाय पनि एक किसिमको उद्योग नै हो । तर, घर जग्गाको कारोबार अलिक अव्यवस्थित देखेर यस्तो भएको हो । यसलाई व्यवस्थित बनाउनु पर्छ । व्यवस्थित बनाइसकेपछि यसलाई पनि एउटा उद्योग सरह लगेर ६०/७० प्रतिशतसम्म लगानी गरिएन भने उद्योग नै संकटमा पर्न जान्छ । यो क्षेत्र पुँजीको परिचालन गर्ने ठूलो माध्यम हो । हाम्रो देशको कर्जा प्रणाली धितोमा आधारित छ । बैंक धेरै छन् । बैंकहरु कम हुन् भनेर अहिले मर्जरलाई प्राथमिकता दिइएको छ । आज कुनै पनि बैंकले यो देशमा प्रोजेक्ट धितोमा रोखर ऋण दिन सकेको छैन । यस विषयमा सोच्नु पर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले कर्जा लगानीमा गरेकाे कडाइले घरजग्गा क्षेत्रमा के कस्ताे प्रभाव पर्ला, घरजग्गा व्यवसायको भविश्य कस्तो होला ? घरजग्गा व्यवसायीलाई नीतिगत जटिलता पनि छ । अहिले जग्गाको कित्ताकाट हुँदैन । जग्गाको वर्ग नै कृषियोग्य र गैर–कृषियोग्य भनेर छुट्टिएको अवस्था छैन । हिजो बैंकहरुले धितो मूल्यांकनको ४० प्रतिशत कर्जा दिँदा पनि जग्गाको कारोबारमा पैसा आएकै थियो । ५०/६० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्दा पनि पैसा आएकै छ । भोलि ३० प्रतिशत हुँदा पनि कर्जा आउँछ जस्तो मलाई लाग्छ । किनभने बैंकहरुले पनि जाने बाटो खोज्छ । अहिले सबैको हातमा कम्प्युटर मोबाइल छ । एउटा सेयरको हिसाबमा ३० अर्बसम्म चलखेल गरेको देखिन्छ । तर भोलिका दिनमा पैसाले खेल्ने ठाउँ पाउनु पर्याे । एक वर्ष अगाडिको हाम्रो क्यालकुलेसन अनुसार घर जग्गाको व्यवसायले अर्थतन्त्रको १२ प्रतिशतभन्दा बढी कभर गरेको थियो । बैंकहरुले कृषि भनेर ठूला–ठूला आयोजना गरेर देखाउँछ । १५ प्रतिशत लगानी बैंकलाई कृषिमा गर्नु नै भनेको छ । बैंकहरुले सो पुँजी कृषिमा परिचालन गर्छन् भन्ने मलाइ लाग्दैन । कृषिमा धेरै जोखिम छ । देशले कृषिबाट उत्थान गर्नको लागि कृषिभित्र धेरै विषयको सुधार हुनुपर्छ । उन्नत जातिको बिउ बिजन, प्रविधि, उपकरण सिजनेबल कृषि आदिलाई विविध विषयलाई बिचार गरेर कृषिको उत्पादनलाई उपलब्धिमुलक नठानी मान्छे कृषिमा जाँदैनन् । अहिले ठुलाठूला कृषिको रूपरेखा देखाएर धेरै मान्छेले सयौं बिघा जमिनमा कृषि गर्ने भनेर कृषकहरूलाई परिचालन गर्ने र त्यो पैसालाई अन्त परिचालन गरेको पनि हुन सक्छ । त्यो पैसा घरजग्गामा नै आएको छैन भन्न पनि सकिँदैन । बाटो फरक हो । पर्यटनको बाटोमा रकम जान्छ, सो रकम पनि फर्केर जग्गामा पनि आउन सक्छ । जग्गा यस्तो क्षेत्र हो जहाँबाट कहिल्यै मान्छेको पुँजी घट्दैन । घरजग्गामा लगानी गरेको मान्छे कहिल्यै पनि पछि परेको अवस्था छैन । यो नीतिले यसको बिजनेस निरुत्साहित हुन्छ । वास्तविक जग्गाको कारोबार गर्नेको लागि असुविधा हो । तर, अव्यवस्थित तरिकाको कारोबार हुन दिने हो भने त्यी अव्यवस्थितहरू कारोबार गर्नेहरुका लागि कुनै बाधा हुँदैन । उनीहरूले अरू बिजनेस देखाएर पनि यसमा लगानी गरिराख्छन् । यसमा लगानी गर्नको लागि बैंकले पनि कर्जा दिन्छ । किनभने बैंकको अन्य कुनै ठाउँ छैन, उनीहरूलाई पनि कर्जामा लगानी गर्नुछ । धितोमा आधारित कुनै पनि प्रोजेक्टमा लगानी छैन । त्यसैले बैंकले पनि हरेक वर्ष प्रोफिट बढाउन घरजग्गा नै चाहिन्छ । कर्जा कम भए पनि लगानी बैंकले घर जग्गामा नै गर्छन् । त्यसैले पैसा जग्गामा नै खेलिरहेको हुन्छ । सरकारले कृषि वा अन्य क्षेत्रमा जति प्राथमिकता दिए पनि त्यो लगानी घरजग्गामै आउँछ भन्नु भयो, यसको मतलब अब सरकारले पनि घरजग्गालाई नै मुख्य प्राथमिकता दिनु पर्छ भन्न खोज्नु भएको हो ? घरजग्गा विभिन्न बास्केट मध्येको एउटा बास्केट हो । यो क्षेत्र विकासको एउटा आधार हो । यो मानव जीवनको चौथो लगानी हो । पहिलो लगानी खाद्य वस्तु, दोस्रो अहिले प्रविधि भइसक्यो, तेस्रो अरू कुनै हुनसक्छ र, चौथो लगानी घरजग्गा नै हो । त्यसपछि मान्छेले आवास खोज्छ । मान्छे सहरीकरण भित्र बस्न खोज्छ । विदेश जाने मान्छेले पनि एउटा राम्रो ठाउँमा घडेरी किन्ने मनसाय बनाएको हुन्छ । गाउँले भएकाले शहरमा, शहरमा भएकाले अर्को कुनै नयाँ ठाउँमा जग्गा किन्न खोज्छ । बैंकहरुले घरजग्गा धितोलाई विश्वसनिय धितोका रुपमा लिन्छन् । कर्जाको ब्याजदरको विषयमा पनि बैंक र व्यवसायीहरुबीच मतभेद भइराख्छ, बैंकहरुले तपाईंहरुबाट कति ब्याज लिन्छन् ? उनीहरूले पहिला त घर जग्गालाई नै अनुत्पादक ठाउँ हो भन्छन् । उत्पादन जति यही क्षेत्रले खपत गर्नुपर्छ । अनुत्पादक क्षेत्र पनि हामीले स्वीकार गरी दियौं । हामीले नै दलाली गर्न नदेऊ सङ्गठित व्यवसाय गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न देउ भन्यो भने पनि सरकारले गर्दैन । अनुत्पादक भन्ने बित्तिकै बैंकले ब्याज बढी राखी दिन्छ । व्यक्तिपिच्छे ब्याज फरक–फरक नै हुन्छ । अहिले औसत अहिले १४ देखि १५ प्रतिशतसम्म व्याजदर होला । बैंकहरुले आधारदरमा ७ प्रतिशतसम्म प्रिमियम लिइरहेका हुन्छन् । सरकारले पनि घरजग्गालाई अनुत्पादक क्षेत्रको रूपमा चित्रण गर्दै आएको छ । सर्वसाधारणले पनि घर जग्गा व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोण अलि पृथक नै हुन्छ । तर, घरजग्गा सबैलाई नभइ नहुने हुन्छ, यो वातावरण सिर्जना कसरी भयो ? घरजग्गा व्यवसाय गर्ने तरिका अव्यवस्थित भयो । यसलाई व्यवस्थित तरिकाले गर्दा यो पनि एउटा उद्योगको रूपमा व्यवस्थित कारोबार गर्ने माध्यमबाट अगाडि जानु पर्ने हो । यो सबैले कारोबार गर्न सक्ने ठाउँ भयो । यो सबैको व्यवसाय बन्न नहुने भयो भने सबैको सन्तुलन मिलाउन सक्छ । यस्ता नीति नियमन गर्ने संस्थाहरू भएनन् । अव्ययस्थित भएको कारणले जग्गाको भाउ अस्वाभाविक रूपले बढ्दै गयो । यो किसिमको ग्रोथ राम्रो हैन भन्ने कुराको महसुस हामीले पनि गरेका छौं । तर, यो किसिमको ग्रोथ रोक्न सरकारले नै एउटा एजेन्सी बनाइसक्नु पर्ने हो । अहिलेको सरकारले यसलाई विशिष्टिकृत संस्थाबाट कारोबार अगाडि बढाउने भनेको छ । विशिष्टकृत कम्पनीबाट अगाडि बढाएर नीति नियम मिलाएर यसको कारोबार हुन दियो भने राम्रो नै हुन्छ । मूल्यवृद्धि पनि हुँदैन । नजान्ने मान्छेले कारोबार पनि गर्दैन । सबैले यो ब्यापार गर्दा यस्तो खालको वातावरण सिर्जना भएको हो । उसलाई आज बैना गरेर पर्सि बिक्री गर्दा नाफा आयो कि आएन भनेर हेर्छ । सबै वर्गले यसको व्यपार गर्दा यस्तो भएको हो । घरजग्गा व्यवसायमा धेरै मेहेनत गर्नु नपर्ने, छोटो समयमा राम्रो प्रतिफल पाउन सकिने, यस क्षेत्रले रोजगारी पनि सिर्जना नगर्ने र देशको अर्थतन्त्रमा पनि खासै टेवा नपुर्याउने क्षेत्रमा रुपमा मान्छेहरूले बुझ्छन्, यसमा तपाईको धारण के छ ? एउटा प्लानर (योजनाकार)ले एउटा जग्गाको डेभलप गर्नको लागि कति किसिमको बुद्धि पुर्याउनु पर्छ ? त्यसले जग्गाको कलेक्सन कसरी गर्छ ? कसरी सरकारका मापदण्ड मिलाउनु पर्छ ? कस्ता क्षेत्रहरु छुट्याउनु पर्छ ? कति बाटो खर्चनु पर्छ ? यी असिमित विषयहरू छन् । दलाली हिसाबले हुने जग्गा किन बेच्चलाई बन्द गरेर सङ्गठित हिसाबले जानु पर्याे । सङ्गठित हिसाबले जान सरकारले पनि पहल गर्नु पर्याे । घर जग्गालाई जग्गाको विकासको रूपमा मात्र हेर्नु भएन । सहरी विकास, स्मार्ट सिटी आदिको विकासको रूपमा हेर्नु पर्याे । त्यो भइसकेपछि घर कोलोनीको रूपमा विकास हुन्छ । सरकारले पनि के आँकडा गर्नु पर्याे भने कुन–कुन कोलोनीहरू कहाँ कहाँ छन् । एउटा कोलोनी बनाउँदा त्यसले राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादन हुने कुराहरू कति खपत हुन्छ । यी विभिन्न विषयहरु अध्ययन गरेर काम गर्नु पर्छ । पछिल्लो समय अव्यवस्थित रूपमा जग्गा प्लटिङ भइरहेको छ, हरियाली वनजंगल जग्गा प्लटिङकै कारण सखाप भएको छ, याे विषयप्रति तपाईंहरु सचेत किन नभएको ? सरकारले अहिले भूमिको वर्गीकरण गर्ने भनेको छ । तर, तोकेको छैन । छिटो तोक्नु पर्यो । कुन ठाउँमा के–के गर्न पाइन्छ भनेर तोक्नु राम्रो नै कुरा हो । तोकेपछि यो ठाउँमा आवास, बन, उद्योग, कृषि भनेर निर्धारण गर्नु पर्दथ्यो । भूमिको वर्गीकरण गर्न अब ढिलाइ भइसकेको छ । यो कुरा ४० वर्ष अगाडि हुन पर्थ्याे । ४० वर्ष अगाडिको कुरा अहिले भएको छ । अहिले आएर काठमाडौंलाई कृषि क्षेत्र बनाउन सम्भव छैन । अहिले कुना काप्चामा सबै घर बनिसके । यो कुराको रोकावट व्यक्तिले गर्ने हैन सरकारले गर्ने हो । अहिले डाँडाँ पाखामा डोजर चलाएर जमिन उजाड बनाइरहेका छन् । त्यो राम्रो कुरा हैन । अव्यवस्थित रूपमा जग्गा कटानीको आरोप त तपाईंहरूलाई लाग्छ नी ? दोष सरकारलाई लगाउने हो, हामीलाई हैन । वि.स २०७४ सालदेखि नै जग्गाको कित्ताकाट रोकिएको छ । वर्षमा एक प्लट मात्र कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था छ । कित्ताकाट रोकिएपछि नै नेपालमा बढी कित्ताकाट भएको छ । यसको दोषी हामी होइन, सरकारका कर्मचारी हुन् । यसमा त तपाईंहरु घरजग्गा व्यवसायी र मालापोतका कर्मचारीहरुबीच मिलेमतो हुन्छ भन्ने सुनिन्छ नी ? त्यस्तो भएको छैन । हामीले चाहे पनि कर्मचारीले त नगर्नु पर्ने हो । व्यवसायी आफ्नो फाइदाको लागि अनेकौं गर्लान् । घरजग्गा सम्बन्धी नबुझेको मान्छेले पैसा कमाउन विभिन्न उपयाहरु अपनाउन सक्ला । तर, जग्गाको कित्ताकाट रोकिएको अवस्थामा कर्मचारीहरूले कित्ताकाट नगर्नु पर्ने हो । तर, गरिदिन्छन् । जग्गाको कित्ताकाट अहिले रोके पनि अझै कित्ताकाट भइरहेको होला । जग्गाको वर्गीकरण भयो भने यस समस्याको समाधान हुन सक्छ । नेपाल सरकारको चालु आर्थिक वर्षको निति तथा कार्यक्रममा जग्गा वर्गीकरण सम्बन्धी व्यवस्था ल्याएको छ । सोही व्यवस्थालाई सरकारले छिटो लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ । वान डोर सिस्टमबाट यसको कारोबार चलाइदिने हो भने समुन्नत रूपमा सहरको विकास हुन्छ । मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरूसँग तपाईंहरुको हिमचिम बढी नै हुन्छ, उनीहरूको व्यवहार पनि तपाईंहरुलाई बढी थाहा होला, घुस बिना काम नै गर्दैनन् भन्ने सुनिन्छ नी, यसमा कतिकाे सत्यता छ ? नेपालको मालपोत क्षेत्र र भूमि सम्बन्धी क्षेत्रमा जति भ्रष्टचार अन्य कुनै पनि क्षेत्रमा भएको छैन होला । जग्गाको कित्ताकाट नगर भनेकै समयमा बढी कित्ताकाट भएको छ । यसले पनि भ्रष्टचार भएको पुष्टि गर्छ । यसबाट ठगिने सर्वसाधारण नै हो । भ्रष्टचार भएको नागरिकले खुलेर भन्दैनन् । किनभने उनीहरूकै काम गरिदिनु पर्छ । जग्गाको कित्ताकाट हेरेर हामीले अनुमान गर्ने कुरा हो । रजिस्टर पल्टाउँदा पनि कित्ताकाट देख्छौं । यसमा तलदेखि माथिसम्मका सबै कर्मचारी मिलेका होलान् । हामी त काम गर्न खोज्छौं । उनीहरुले काम गरिदिए न भने कारोबार नै बन्द गरेर बस्थ्यौं । तर, उनीहरुले सजिलो किसिमले काम गरिदिन्छन् । घरजग्गाको मूल्य आकासिनुमा पनि कर्मचारीको हात ठूलो छ । हामीले जग्गाको कित्ताकाट रोकिएको बेला कारोबार गरेनौं । ऐन आओस् अनि व्यवस्थित भएपछि हाम्रो प्लानलाई अगाडि बढाउने भन्ने कुरा छ । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले भूमि उपयोग नियमावली पनि ल्याएको छ, यसमा तपाईंहरुको धारण के छ ? भूमि उपयोग छिटो वर्गीकरण गर्नु राम्रो कुरा हो । यो धेरै वर्ष अगाडि हुनु पर्दथ्यो । अहिले वर्गीकरण असजिलो हुन्छ । तर, असजिलो भए पनि भूमि सम्बन्धी ऐनलाई छिटो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । पछिल्लो समय हाउजिङ निर्माण सुस्ताएको हो ? हेर्दा त्यस्तै देखिन्छ । अहिले जग्गाको मूल्य बढ्दो छ, जग्गाको कलेक्सन गर्न नै समस्या भयो । काठमाडौंमा जग्गा सकिँदै गए, बाहिर पूर्वाधार नभएको कारणले गर्दा हाउजिङ निर्माण सुस्ताएको हो । तपाईं व्यक्तिगत रुपमा केमा व्यस्त हुनुहुन्छ ? अहिले म एउटा क्षेत्रमामात्र नभई विभिन्न क्षेत्रसँग जोडिएर काम गरिरहेको छु । निजी व्यवसायको रूपमा होटल ट्राभल ट्रेडमा विगत २७ वर्षदेखि सञ्चालन गरिरहेको छु । शिक्षा क्षेत्रमा कलेजहरू सञ्चालन गर्ने काम पनि गरिरहेको छु । अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि गएर काम गरिरहेको छु । अहिले एग्रो टुरिजम सञ्चालन गर्ने तयारीमा छु । बारामा कृषि–पर्यटन व्यवसाय गर्ने तयारीका साथ काम भइरहेको छ । त्यसको जग्गा अधिग्रहणको काम भइरहेको छ । ४० बिघा क्षेत्रफलमा सो व्यवसाय गर्ने तयारी छौं । नेपालका उत्पादनहरू अर्गानिक रूपमा राखेर त्यही आफूले नै खपत गर्ने योजनाका साथ सो व्यवसाय सञ्चालन गर्ने तयारी जुटेका हौं । बारामा मेरो आफ्नै होटल पनि छ । कृषि–पर्यटन व्यवसायबाट उत्पादन वस्तुलाई होटलले नै खपत गर्नेछ । अब पर्यटनसँगै कृषिमा पनि जाने तयारी गरेको हुँ । पर्यटकका लागि पनि सो क्षेत्र आकर्षणको केन्द्र बन्न सक्छ भन्ने हाम्रो सोच हो । करिब १५ बिघा जमिन खरिद गरिसकेको छु । सो ठाउँमा जग्गाको मूल्य कठ्ठाको ३ लाख रुपैयाँ जस्तो पर्न जान्छ । झन्डै ६० लाख रुपैयाँ बिघाको पर्छ । जमिन खरिदको लागि ३०/४० करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेका छौं । यसलाई एकै पटकभन्दा पनि क्रमबद्ध रूपमा विकास गर्दै लैजाने हो । सो क्षेत्रमा सयौंले रोजगारी पाउनेछन् भने कराडौं लगानी लाग्नेछ । परियोजनाको विस्तृत अध्ययन गर्न भने बाँकी नै छ । अब घरजग्गा व्यवसायबाट कृषि क्षेत्रतर्फ लाग्न खोज्नु भएको हो ? हैन, घरजग्गा त हाम्रो पैतृक नै भइसक्यो । ३५ वर्ष मैले यो क्षेत्रमा रहेर काम गरिसकेँ । नेपालमा घरजग्गा विकासको खाका केहो भन्नेर चिनाउने मान्छे मै हो । दोस्रो मान्छे अहिलेसम्म मसँग दाबी गर्दैन । जग्गा प्लटिङ गरेर विकसित घडेरी दिने, २६ फिटको बाटो २० फिटको बाटो कसरी राख्नुपर्छ भनेर चिनाउने मान्छे म नै हो । अन्त्यमा, सरकारलाई तपाईंको सुझाव के छ ? सरकारले उपयुक्त समयमा उपयुक्त निति बनाइदिनु पर्याे । यस व्यवसायलाई वान सिस्टममा ल्याउनु पर्यो । यस क्षेत्रका मर्महरू बुझ्नु पर्छ । यसबाट कस्तो राजश्व संकलन हुन्छ । यसलाई के गर्दा अंकुश लगाउन सकिन्छ भनेर मात्र सरकारले काम गर्नु भएन । यसलाई कसरी बैंकिङ गर्न सकिन्छ, कसरी सिटीहरू राम्रो हुन्छ सहरको स्वरूप राम्रो हुन्छ । यी विविध विषयमा सरकारले सोच्नु पर्यो । काम गर्नु पर्यो ।

अहिले सपिङ मार्केटमा धेरै सुनिने नाम हो ‘साथी मार्ट’ । साथी मार्ट कम्पनी मात्र नभई एउटा परिचित ब्राण्डको रुपमा स्थापित भइसकेको छ । यो ब्राण्डको उत्पादन उपभोग नगरेका नेपालीहरू सायदै कम होलान् । छोटो समयमा आम नागरिकका बीच लोकप्रिय बन्न सफल उक्त मार्ट अहिले ग्राहको रोजाइको केन्द्रमा छ । साथी मार्टले रोजगारी सिर्जना र ग्रामिण क्षेत्रका उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउने कामको अगुवाई गरिरहेको छ । देशभर एक सय ६ वटा शाखामार्फत् सेवा दिइरहेको यस कम्पनीले एक हजार भन्दाबढी शाखा विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेको छ । ‘रिटेल इकोसिस्टम’ बनाउने अभियानमा साथी मार्टले ‘सपिङ अवार्नेश’ पनि प्रदान गरिरहेको छ । साथीमार्टले शहरमा मात्रै होइन, गाउँ गाउँमा पनि सशक्त उपस्थिती जनाइरहेको छ । कम्पनीलाई पब्लिक बनाएर सर्वसाधरणको लागि आईपीओ निस्काशन गर्ने तयारीमा पनि साथी मार्ट जुटेको छ । साथी मार्ट अब थप नयाँ व्यवासायिक योजना, कम्पनीको काम, उत्पादन गर्ने सामान लगायतका विषयमा साथी मार्टका सञ्चालक सागर पोखरेलसँग विकासन्युजका लागि राजिव न्यौपान र महेश कुमार पौडेलले कुराकानी गरेका छन् । साथी मार्ट खोल्ने योजना तपाईंमा कसरी आयो, ‘साथी मार्ट’ नाम कसरी जुर्यो ? विगत एक दशकदेखि विभिन्न व्यवसायिक क्षेत्रमा जोडिएर काम गरिरहेको थिएँ । व्यवसायिक यात्राको क्रममा अगाडि बढ्दै गर्दा पहिलादेखि नै आफ्नो लागि मात्र नभएर समग्र युवाहरू र स्थानीय उत्पादनको लागि बजारमा नयाँ तथा ठूलो स्केलमा काम गरौं भन्ने सोच थियो । तर, कसरी अगाडि बढ्ने प्लेटफर्म चाहिँ बनेको थिएन । त्यसमा रिटेल एउटा यस्तो सेक्टर हो, जसमा जुनसुकै वर्गको व्यक्तिहरू तथा व्यवसायलाई जोडेर अगाडि बढ्न सक्ने स्थिति भएको कारण हामीले रिटेल ओटुओ प्लेटफर्म नै हुनसक्छ भन्ने हिसाबले साथी मार्टको परिकल्पना गरेका हौं । साथी मार्ट सुरु गर्नुभन्दा अगाडि ट्रायलमा ‘सफल साथी’ भन्ने कम्पनी चलाएका थियौं । सफल साथी एक हिसाबले त्यो बेला ब्राण्ड भइसकेको थियो । त्यसका ४ं/५ वटा शाखा पनि थिए । त्यो दुई नामबाट एउटा कम्पनीको स्थापना गरौं भन्ने योजना बन्यो । त्यसबाट साथी नामले प्राथमिकता पायो । र, २०७७ साल भदौमा साथी मार्ट एन्ड कर्पोरेट प्रालि दर्ता गर्यौं । पहिलेको सफल साथी ‘साथी मार्ट’ मा परिणत भयो । त्यो बेला कोभिडको संक्रमणदर बढ्दो रूपमा थियो । कोभिडको बेला ठूला–ठूला उद्योग बन्द भइरहेको अवस्थामा सो समयबाट नै हामीले व्यपार सुरु गर्याें । यो मेरो १४/१५ वर्षको अनुभवको कम्बाईन भेन्चर हो । प्रडक्ट, मार्केटिङ, रिटेल, निर्यात सबै एकै ठाउँमा हुन्छ । गाउँ गाउँमा मार्ट पुर्याएका छौं । लमजुङ होस् कि सुर्खेत, जिरी होस् की रुकुम, हामी देशैभर पुगेका छौं । हाम्रो बिजनेस मोडलमा अफलाइन स्टोर तथा अनलाइन सपिङहरू छन् । नेपाली युवाहरूलाई प्लेटफर्म बनाउन साथी स्टार्टअप पनि भनेर लन्च गरेका छौं । विभिन्न उत्पादनलाई राष्ट्रिय बजारमा निर्यात तथा स्वदेशी प्रडक्टलाई प्रोडक्सन गर्नको लागि साथी प्रडक्सनको उद्योग पनि सञ्चालनमा ल्याएका छौं । जसबाट उत्पादनको कामहरू हुन्छ । साथी एक्सप्रेसले लोजिस्टिकको काम गर्छ । यसरी ५/६ वटा बिजनेस मोडल भित्र खुद्रा बिक्री सिस्टम बनाऔं भन्ने उद्देश्यले साथी मार्ट सुरु भयो । साथी मार्टको सुरुको कति लगानी हो ? हामीले ३/४ करोड रुपैयाँको लगानीबाट काम सुरु गर्ने भनेर योजना बनाएका थियौं । हाम्रो बिजनेस मोडलको कारणले गर्दा नेपाल भर मार्टको शाखा छिटो विस्तार हुन गयो, माग पनि धेरै आयो । सोही अनुसार पूर्वाधारको तयारी, सामानको उपलब्ध र यातायात आदिको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले लगानी बढ्दो क्रम नै रह्यो । अहिले हामी २६ करोड रुपैयाँको चुक्ता पुँजीमा चलिरहेका छौं । पछिल्लो समय साथी मार्ट आम नागरिकका बिचमा लोकप्रिय बनिरहेको छ, लोकप्रिय बन्नु पछाडिको कारण के हो ? अहिले हामीले साथी मार्टका स–साना स्टोर देश भरी नै पुर्याएका छौं । उपत्यका भित्र हरेक कुरामा प्रतिस्पर्धा धेरै छ । नेपालभर कार्यक्षेत्र भएको एकमात्र साथी मार्ट छ । टिम, टेक्नोलोजी र प्रोसेस (टीटीपी) हाम्रो फर्मुला नै छ । जस अन्तर्गत सबैभन्दा राम्रो मध्ये एक रिटेलको टिम छ । त्यसमा प्रयोगकर्तामैत्री टेक्नोलोजीदेखि मोबाइल एपबाट प्रडक्ट अडर गर्ने सिस्टमहरू उपलब्ध छन् । ग्राहकहरूलाई हामीसँग जोड्नको लागि रोयल्टी कार्डको पनि व्यवस्था गरेका छौं । जसबाट निकटतम् रेस्टुरेन्ट, कलेज, स्वास्थ्यचौकी आदी ठाउँमा डिस्काउन्ट पनि पाइन्छ । हामीले समुदायमा आधारित व्यापार गरेका छौं । जसमा देशभरका फ्रेन्चाइज, युवा, कृषक तथा उत्पादकलाई यस प्लेटफर्म जोड्यौं । यो समुदायमा आधारित बिजनेस भएको कारणले आम नागरिकका बिचमा लोकप्रिय बन्न पुग्यौं जस्तो हामीलाई लाग्छ । हामीले दिएको सेवाका कारण पनि लोकप्रिय बनेको हुन सक्छ । साथी मार्टको व्यापार विस्तार कस्तो छ, शाखा कति पुगे ? हाम्रो बिजनेस मोडल अनुसार ओटुओ प्लेटफर्म मार्फत् नेपालभर एक घण्टाभित्र डेलिभरी दिने भन्ने हाम्रो सपना हो । त्यसको लागि साथी मार्टको स्टोर नेपालभर नै चाहिन्छ । त्यो सपना पुरा गर्नको लागि अहिले हामीले विभिन्न गृहकार्य गरिरहेका छौं । हरेक मुख्य शहर, पालिकाहरूमा पनि हाम्रो अनुभव एक दमै राम्रो छ । साथी मार्टको पहिलो फ्रेन्चाइज बौद्धमा खुल्यो । अहिले काठमाडौंमा मात्रै २२ वटा मार्ट सञ्चालनमा छन् । काठमाडौंमा धेरै कम्पनीहरूको टार्गेट छ । हामी काठमाडौंमा मात्र सीमित रहनुहुँदैन भनेर उपत्यका बाहिर पनि शाखाको विस्तार गर्ने सोच बनायौं । त्यसपछि बिस्तारै काठमाडौं बाहिर फैलिन थाल्यो । अहिले काठमाडौंको भन्दा राम्रो व्यापार बाहिर छ । मेजर सिटीमा भन्दा सानो सिटीमा व्यपार राम्रो छ । अहिले झापा, मोरङ, सुनसरी, महोत्तरी, धनुषा, बाँके, पर्वत, कास्की, रुपन्देही, बझाङ, मकवानपुर, अर्घाखाँची, बारा, नवलपुर, दोलखा, दार्चुला, कैलाली, लमजुङ धादिङ, गुल्मी, कपिलवस्तु, उदयपुर, सुर्खेत, बाग्लुङ, सल्यान, दाङ, पर्सा, रौतहट आदि ठाउँमा साथी मार्ट खुलिसकेको छ । अहिले नेपाल भर साथी मार्टका १०६ वटा शाखा छन् । साथी मार्टका एक हजार शाखा विस्तार गर्ने लक्ष्य हाम्रो हो । त्यो सपना पुरा गर्नको लागि दिन रात केही नभनी हाम्रो सहकर्मी साथीहरू पनि लागि राख्नु भएको छ । स–साना सिटीमा पनि साथी मार्ट पुगोस् र, सुविधा सम्पन्न किनमेलको अनुभव ग्राहकोले गरुन् भन्ने हाम्रो सोच हो । साथी मार्टमा के–कस्ता सामानहरू पाइन्छन् ? साथी मार्टमा दैनिक उपभोग्य सामान किन्न पाइन्छ । मार्टमा फुड, नन् फुड, डेरी, बेकरी, पिय पदार्थ लगायतका समानहरू पाइन्छ । र, कतिपय साथी मार्टको आउट लेटमा कपडा, इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरू पनि पाइन्छ । तर, हामीले यसलाई श्रेणी बनाएर छुट्याइ रहेका छौं । सपिङको लागि एक्सप्रेस मोडेल, सुपर र हाइपर मार्केट गरी ३ वटा मोडलमा जाँदै छौं । साथी मार्टको एक्सप्रेसमा यो प्रडक्ट पाउँछ भन्ने कुरा त्यहाँ हुन्छ । र, हाइपर मार्केटमा घरायसी सम्पूर्ण समानहरू उपलब्ध गराउने प्रयास छ । २०७७ सालदेखि व्यवासायिक रूपमा सञ्चालनमा आएको साथी मार्ट थप नयाँ व्यवासायिक योजना कसरी अगाडि बढिरहेको छ ? साथी मार्टका भावी योजनाहरू धेरै छन् । हामी आफैले विभिन्न ६ वटा मोडलहरू सञ्चालन गरिरहेका छौं । आगामी दिनमा रिटेललाई अझै बढी विस्तार गर्दै व्यवस्थित बनाउँदै अगाडि बढ्ने सोचमा छौं । हाम्रो सामानहरू अडर गरेको दिनै नेपाल भर डेलिभरी गर्ने योजना बनाएका छौं । सो काम ३५ वटा सिटी भित्र पहिला गर्ने भनेर प्लान भइरहेको छ । ३५ वटा सिटीमा साथी मार्टले डेलिभरी गर्न थालेपछि नेपालको दोस्रो ठूलो ई–कमर्स कम्पनीको रूपमा हामी आउने छौं । त्यसपछि ‘साथी एक्सप्रेस’ भनेर आफ्नै लोजिस्टिक सर्भिस कस्टुमरलाई सहज होस् भनेर लन्च गरिरहेका छौं । फुड र नन् फुड सेग्मेन्टमा २ सय भन्दा बढी प्रडक्ट हामी आफैले उत्पादन गरेर निर्यात गर्ने प्रयासमा छौं । अहिले पनि कतिपय प्रडक्टहरूको उत्पादन गरी बिक्री वितरण पनि गरिरहेका छौं । हाम्रो ६ वटा बिजनेस मोडललाई पुनः रूपमा बजारमा लिएर आउन अहिले सबै ठाउँमा सकिरहेका छैनौं । तर, अब सो मोडलहरू पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउँदै छौं । हामीले नेपालमा रिटेल इकोसिस्टमको सपना देखेर साथी मार्टको सुरु गर्यौं । अब साथी मार्ट २.० लन्च हुदैछ । यसमा नेपालको रिटेल इतिहासमा केही नयाँ देख्न पाइन्छ । त्यस भित्र सम्पूर्ण सेग्मेन्टलाई समेट्ने योजनामा छौं । त्यसमा ७ देखि ८ वटासम्म सिस्टर कम्पनीहरू बन्छन् । यही महिनादेखि साथी पार्टनरस् लिमिटेड भनेर पब्लिक कम्पनी पनि खोल्यौं । जुन साथी मार्टको होल्डीङ कम्पनी हो । एक सय फार्मासिटिकल चेन बनाइरहेका छौं । फार्मेसी सुपर मार्केट नेपालमा पहिलो पटक लन्च गर्ने सोचमा छौं । मःमको ब्रान्ड गर्ने मःमको चेन बनाउदैछौं । यो सबै चिजलाई जोडेर ‘उत्पादनदेखि रिटेलसम्म कृषिदेखि कमर्ससम्म’ भन्ने नारा सहित २.० लन्च गर्न गइरहेका छौं । साथी मार्टले गरेको कमि कमजोरीलाई सच्याउँदै हाम्रो स्टेक होल्डर सल्लाह सुझावहरुलाई पछ्याउँदै साथी मार्ट २.० ले सप्लाई चेन म्यानेज गर्ने छ । अबको ३ महिना भित्रमा साथी मार्ट २.० लन्च गर्छौं । साथी मार्ट अब एउटा ब्रान्ड भइसकेको छ, सर्वसाधारणलाई पनि यो हिस्सेदार बनाउने केही योजना छ कि ? साथी मार्टको एउटै भिजन ‘इनपावर अदर्स’ हो । पहिलेदेखि नै एक जनामा मात्र सीमित रहनु हुँदैन भनेर हामीले हाम्रो फ्रेन्चाइज पार्टनरहरुलाई समेट्ने केशिस गर्यौं । साथी मार्टसँग जोडिएर केही नयाँ काम गरौं भनेर युवाहरूलाई पनि समेटेका छौं । केही प्रमोटर सेयर पनि बजारमा प्रोभाइट गर्याैं । उहाँहरूले हामीलाई सपोर्ट गर्नु भयो । र, आगामी दिनमा साथी मार्टलाई पब्लिक कम्पनी बनाएर आईपीओ निष्कासन गर्ने योजना बनाएका छौं । यसको तयारी हामी जुटेका छौं । त्यसलाई प्रिमियममा जाने भनेर आईपीओ निष्कासनमा ढिलाइ भएको हो । कम्पनीलाई अझै स्टेबल बनाएर तथा राम्रो पफर्मेन्स देखाएर मात्रै आईपीओमा जान्छौं । २ वर्ष भित्रमा हाम्रो कम्पनीलाई पब्लिक बनाउने लक्ष्य हो । त्यसपछि सर्वसाधारणको लागि आईपीओ निकाल्ने सोच छ । हाम्रो एउटा लक्ष्य भनेको त्यहाँसम्म पुग्दा साथी मार्टको कम्तीमा ५ सयभन्दा बढी शाखा र नेपालको नम्बर वान पर्चिङ, सेल्स गर्ने क्षमता भएको र देशैभर छरिएको ओटुओ एउटा राम्रो रिटेल चेन बनाउने छौं । त्यो भएपछि हामी आईपीओ निष्कासन गर्छाैं । साथी मार्टमाबाट कति जनाले रोजगारी पाएका छन् ? यस मार्टका १०६ वटा शाखा छन् । जसमा २ टिम गरेर सेन्ट्रल अफिसमा चलाइरहेका छौं । सो अफिसमा प्रत्यक्ष रूपमा करिब १ सय ४० जनाको टिम सहयोगीहरू छन् । यो टिमले साथी मार्टको फरक–फरक १३/१४ वटा डिपार्टमेन्टलाई नेतृत्व गरिराखेको छ । प्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो कम्पनीबाट ९ सय भन्दा बढीले रोजगारी पाइरहेका छन् । हामीलाई विभिन्न स्वदेशी उत्पादनहरू सप्लाई गर्नेहरूदेखि लिएर अप्रत्यक्ष रूपमा हामीसँग १० हजार मानिसहरू जोडिएका छन् । मार्टले स्वदेशमा उत्पादन भएका वस्तुलाई ब्राण्ड गर्दै आएको छ, सोही अनुरूप सामान पनि बिक्री पनि गरिरहेको छ, अब विदेशमा पनि यो मार्ट खोल्ने योजनामा छकि छैन ? विदेशमा यस मार्टका शाखा विस्तार गर्न पाउनु राम्रो कुरा हो । तर, सरकारको नीतिले केही समस्या हुन्छ । सरकारको नीतिकै कारण विदेशमा गएर लगानी गर्न मिल्दैन । म पनि यसलाई एउटा दुर्भाग्यको रूपमा लिन्छु । धेरै व्यवसायीहरूले व्यवसाय भनेरै जीवनभर लाग्नु भयो । भारत र चीनमा विश्वको आधा जनसंख्या बस्छ । त्यहाँ आधा मार्केट छ । तर, भारत र चीनमा गएर अफिस खोल्छु र त्यहाँबाट नेपाल पैसा लिएर आउँछु भन्दा पनि नेपालको कानुन अनुसार पाइँदैन । व्यक्तिले धानको बिउ लिएर जान्छ भन्ने चिन्ता सरकारलाई छ । त्यहाँबाट त्यो धानको बिउले हजारौं धानको बिउ फलाएर फेरि नेपालमा नै रिटन हुन्छ भन्ने कुरा छैन । त्यस कारणले ब्रान्च प्रत्यक्ष रूपमा लानको लागि कठिनाइ छ । तर, हामी ग्लोबल जानुपर्छ भनेर लागिरहेका छौं । सरकारले नीतिगत व्यवस्था गरेमा हामी विदेशमा पनि शाखा खोल्न तयार छौं । व्यवसायिक यात्राको क्रममा आएका चुनौति तथा अवसरहरू के–कस्ता छन् ? नेपाल अवसर नै अवसरको देश हो । यहाँ धेरै नयाँ काम भएकै छैन । यसलाई भर्जिन ल्यान्ड भनौं । जहाँ जे गरे पनि नयाँ हुन्छ । जुनसुकै क्षेत्रमा पनि फरक किसिमले अगाडि बढ्छु भन्दा नम्बर वानको स्थानमा पुग्न खासै गाह्रो हुँदैन । यहाँ चुनौतिहरू त धेरै छन् । चुनौतीहरू हेर्न थाल्यो भने सायद युवाहरू बिदेसिँदैन थिए होला । नेपालको नीति नियम, कानुनदेखि लिएर काम गर्ने वातावरण हेर्दा त्यति राम्रो छैन । हामीले गुनासो गर्ने होइन, त्यसको समाधान गर्ने उपाय खोज्ने हो । गुनासो भित्रै अवसरहरू भेट्ने हो । म चाहिँ ब्याक टु ब्याक स्टार्टअप गर्दै जान्छु भन्ने सोचमा छु । डिजिटल हेल्थ केयरको कार्यक्रम पनि गर्दैछौं । ७÷८ वटा प्रोजेक्ट अझै पनि हाम्रो पाइपलाइनमा छ । मलाइ लाग्छ डेढ वर्ष भित्रमा ८ देखि ९ वटासम्म ठूलो स्टार्टअपहरू आफ्नो लगानी तथा रिक्समा कसैको सपोर्ट बिना सञ्चालन गर्ने सोच बनाएका छौं । हामी मार्केटमा देखिएका समस्यालाई समाधान गर्नको लागि रहने छौं । साथी मार्टबाट सामान खरिद गर्दा ग्राहकले के–कस्ता छुट पाउँछन् ? साथी मार्टले अहिले विभिन्न क्याम्पियन गरिरहेको छ । अहिले पनि क्याम्पियनमा छुट पाउनको लागि दशैं तिहार वा कुनै चाड पर्व नै पर्खिराख्नु पर्ने अवस्था छैन । हामीले हरेक शुक्रवार सस्तो शुक्रवार भनेर क्याम्पिङ चलाइरहेका छौं । जसमा १० प्रतिशतसम्म छुट लिमिटेड आउटलेटबाट प्रोभाइड गर्छाैं । साथी मार्टको अहिले लोयल्टी कार्ड छ । त्यो कार्ड लिएपछि साथी मार्ट भित्र सामान किन्दा ५ प्रतिशतसम्म छुट पाइन्छ । साथी मार्टमा अहिले दैनिक कति ग्राहकहरु आउँछन् ? अहिले साथी मार्ट भिजिट गर्न आउने ग्रहको संख्या दैनिक बढ्दो छ । पछिल्लो समय दैनिक मार्ट भिजिट गर्न आउने संख्या २३ हजार भन्दा बढी पाएका छौं । २३ हजार ग्राहकको हाम्रो प्लेटफर्मबाट सपिङ गरी राख्नु भएको छ । यो अफलाइनमा मात्र हो । अनलाइनका भिजिटर पनि धेरै छन् । भिजिट गरेर सामान नकिन्नेको संख्या पनि होला । नेपाल भर अफलाइन र अनलाइन गरी ३० हजारले प्रति दिन हाम्रो मार्टको भिजिट गर्छन् । साथी मार्टहरू आफ्नै भवन छ की छैन ? आफ्नै भवनहरुमा मार्टहरु सञ्चालनमा ल्याउने योजना के छ ? यसको लागि समय आउँदै छ । कम्पनीको कर्पोरेट हाउस होस् भन्ने चाहना सबैको हुन्छ । अहिले हामी एसेप्ट लाइट मोडलमा गइरहेका छौं । चालु आर्थिक वर्ष भित्रमा कम्पनीले जग्गाको खरिद गर्ने सोच बनाएका छौं । जस्तो विभिन्न प्रदेशमा जग्गा लिएर वायर हाउसहरू निर्माण गर्ने जसले गर्दा सप्लाई चेनहरू स्ट्रङ हुन्छ । अर्काे आर्थिक वर्ष भित्र आफ्नै भवनबाट चाहिँ बनाउछौं । यो वर्ष हामी जग्गाको खरिद गर्छौं । साथी मार्टको आगामी दिनको व्यवसायिक यात्रा कस्तो हुन्छ ? साथी मार्ट अब एग्रेसिभ एक्सपान्सनमा जानछ । पहिले हामीले विभिन्न ठाउँमा शाखाहरू खोल्यौं । कति ठाउँ ठिक थिए कति थिएनन् होला । अब चाहिँ व्यवस्थित तरिकाले राम्रो ठाउँ र अध्ययन गरेर भिजन बनाए मात्र शाखा विस्तार गर्नेछौं । तर, हाम्रो स्पिड अझै बढ्न सक्छ । नेपालको अहिलेको आर्थिक स्थिति त्यति राम्रो छैन, बैंकमा तरलताको अभाव छ, सेयर मार्केट घटेको छ, जग्गाको कारोबार छैन । हाम्रो क्षेत्रमा लगानी धेरै हुन्छ । एउटै आउट प्लेटमा अराउन्ड ३० लाखदेखि ३ करोड रुपैयाँसम्मको लगानी आउँछ । त्यसमा अलिकति चुनौति छ । हामीले चुनौति हुँदाहुँदै पनि निरन्तर रूपमा आफ्नो स्रोतको प्रयोग गरेर भविष्य हेरेर अगाडि बढ्ने छौं । साथी मार्टको मासिक कारोबार र आम्दानी कस्तो छ ? हाम्रो प्लेटफर्मको वार्षिक कारोबार ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ । अहिले हामीले बढी मात्रामा शाखा विस्तार गरिरहेको कारण अझै डेढ वर्ष त्यस्तो धेरै नाफाको आशा गरेका छैनौं । अहिले हामी लगानी कै क्रममा छौं । जति व्यापारबाट नाफा भयो त्यो बिजनेसमा नै लगानी गर्छौं । नयाँ लगानी गर्दा पनि आफ्नै स्रोतबाट लगानी थप्दै अगाडि बढिरहेका छौं । नाफामा हामी आगामी आर्थिक वर्षबाट अलिक बढी फोकस हुन्छौं । अन्त्यमा ग्राहकले साथी मार्टलाई किन रोज्ने ? सार्थ मार्ट जहाँ पनि छ । मेरो पहाडको घरको छेउमा पनि साथी मार्ट छ । काठमाडौं आए भने पनि साथी मार्ट छ । त्यसका लोएल्टी कार्डहरू छन् । जसले गर्दा जीवन भर सपिङमा छुट पाइन्छ भने सपिङ गर्दा पोइन्ट्हरु बढाउन सकिन्छ । त्यसबाट मैले गिफ्ट ह्यापरहरु पाउन सक्छु । नेपाली युवा गरेको स्टार्टअप भएकाले सपोर्ट गर्नु पर्याे । नेपालमा धेरै किराना पसलहरू छन् । जसले सरकारलाई ठूला् घाटा भएको छ । त्यहाँ करको छली हुन्छ, भ्याट बिल बाइँदैन, साथी मार्टले बिल बनाएर सामान दिन्छ । ग्राहकले यस मार्टमा पुगेर ठगिएँ भनेर सोच्नु पर्दैन । अब बिस्तारै किरानाहरूलाई रिप्लेस गरेर मोर्डन ट्रेण्डलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । यसले राज्यलाई योगदान दिन्छ, युवालाई यहीँ केही गर्न प्रेरणा मिल्छ ।

कर्मचारी सञ्चय कोषमा करिब डेढ दशक काम गरिसकेका चार्टड एकाउन्टेन्ट जितेन्द्र धिताल गत वर्षको भदौदेखि कोषकोे निमित्त प्रशासकको जिम्मेवारीमा छन् । कोषमा सिनियर म्यानेजरबाट काम सुरू गरेका धितालसंग यसअघि भारत र नेपालका विभिन्न संस्थामा काम गरेको समेत अनुभव छ । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा दक्षता राख्ने धितालले चार्टड एकाउन्टेन्सीसंगै अर्थशास्त्रमा र सुचना प्रविधिमा स्नातकोत्तर तथा कानुनमा स्नातक समेत गरेका छन् । उनै धितालसँग कर्मचारी सञ्चय कोषसंग सम्बन्धित विविध विषयमा विकासन्युजका सन्तोष रोकायाले कुराकानी गरेका छन् । कर्मचारी सञ्चय कोषका लागि गत आर्थिक वर्ष कस्तो रह्यो ? कर्मचारी सञ्चय कोषको गत आर्थिक वर्ष समष्टीगत रुपमा सन्तोषजनक नै भयो । गत वर्ष शुरुमा विगत देखिको कर्मचारी व्यवस्थापनको समस्या, आन्तरिक मुद्दा मामिला तथा केही नयाँ घटनाक्रमसंगै संस्थागत नेतृत्वको अन्योलता समेत थियो । यी विविध समस्याका बाबजुत पनि हामी अगाडि बढ्यौं । कोषको उद्देश्य प्राप्त गर्न जिम्मेवारी अनुसार काम पनि ग¥यौं । नेपाल सरकारबाट नया कर्मचारी सेवा शर्त स्वीकृत गराई दुई तिन वर्षदेखि रोकिएको कर्मचारीको वृद्धि विकासको अवरोध खोलिएको छ यसबाट कर्मचारीहरुको मनोवल बढेको । यसै आर्थिक बर्षमा सञ्चयकर्ताहरूको लागि पनि नयाँ प्रडक्टको रूपमा जग्गा खरिद कर्जा, घरकर्जा सापटी लागू भएका ३२ वटै जिल्लाहरुमा एकैपटक लागू गरिएकोछ । अर्को महत्वपूर्ण विषय भनेको सञ्चय कोषले प्रविधिमा निकै राम्रो फ्डको मारेकोे छ । कोभिडको समयदेखि हामीले आईटीलाई थप प्राथमिकता दिँदै कोषको कारोबारमा आईटीको अधिकतम् प्रयोग गर्दै आइरहेका थियौं । हामीले गत बर्ष बैकहरु जस्तै आषाढ मसान्तमा सञ्चयकर्ताहरुकोे व्यत्तिगत खाताको हिसाब मिलान गरी लेजर निकाल्यौं । जुन कोषको इतिहासकै महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । त्यसैले संस्थागत हिसाबमा हामीले गत आबलाई उपलब्धिमुलक बर्षका रूपमा लिएका छौं । कोषलाई एसोशिएसन अफ डेभलपमेन्ट फाइनानसिङ इन्सिच्युट अफ एसिया प्यासिफिकले गत बर्ष आइटीको प्रयोगमा भएको उपलब्धिको लागि अनलाइन सर्भिसेज समूहमा पुरिस्कृत गरी यस बर्षको अक्टुवरमा हुने समारोहमा सो अवार्ड लिन आमन्त्रण समेत गरेका छ । यो पनि हाम्रो लागि गौरवको विषय हो । कम्पनीको वित्तीय विवरण कस्तो आउँदैछ ? विगतका वर्षहरूमा सञ्चयकर्ताहरुको खाताको हिसाब मिलान गरी लेजर निकाल्न भदौ असोज सम्म कुर्नु पर्ने अबस्था थियो । जसले गर्दा वित्तिय विवरण निकाल्न मंसिर पौष लाग्ने गर्दथ्यो । तर, गत आर्थिक वर्ष असार मसान्तमै लेजर निकाल्न सम्भव भयो । जुन प्रविधिको सहयोगले नै हो । सञ्चयकर्ताको व्यक्तिगत खाता बन्द भएपछि अब हामीले एक महिनाभित्रै वित्तीय विवरण तयार गर्न सक्नेछौ । कोषको ब्यालेन्ससिटमा केही नकारात्मक असर पर्छकि भन्ने अनुमान थियो । त्यसको लागि हामीले दायित्व व्यवस्था समेत गरेका थियौं । तर, नेपाल वायुसेवा निगमले डेढ अर्ब रुपैयाँ किस्ता तिरेपछि यसको राम्रो रिफलेक्सन व्यालेन्ससिटमा हुने भएको छ । तामाकोसीबाटपनि किस्ता तिर्न सुरु भइसकेकोछ । कोषबाट ठूलो ऋण प्रवाह भएका संस्थाहरुबाट रकम भुक्तानी हुन शुरु भएकोले वित्तिय विवरण उत्साहप्रद नै आउँछ । कर्मचारी सञ्चय कोषले लगानी गरेको नेपाल वायुसेवा निगम, फुलवारी रिसोर्ट, सीटीसी मल लगायतले ऋण तिर्न सकेका छैनन्, कोषलाई कर्जा असुलीमा समस्या किन आउँछ ? सञ्चयकोष कर्मचारीहरुको अवकाश कोष हो । कोषमा जम्मा भएको रकम परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, हामीले कर्जा लगानी गर्दा भोलि कुनै समस्या नआओस् भनेर पर्याप्त सावधानिका साथ कर्जा लगानी गर्छौं । परियोजनाको सम्भाव्यतासंगै ऋणीको कर्जा भुक्तानी गर्ने क्षमता र प्रर्याप्त धितोका आधारमा मात्र हामी ऋण लगानी गर्छौं । पाँच सय अर्बको कोषबाट प्राइभेट सेक्टरका परियोजनाहरुमा गएको कर्जा १ प्रतिशत पनि छैन । त्यसमा पनि खराब भएकाहरुको संख्या तथा रकम ज्यादै न्युन छ । बैकहरु संग सह–वित्तियकरणमा लगानी गरेका केही परियोजना बाहेक हामीले दिएका कर्जामा त्यस्तो ठूलो समस्या छैन । स्वेच्छिक भएपनि हामीले नेपाल राष्ट्र बैकले जारी गर्ने जोखिम सम्बन्धि मापदण्डहरू पालना गर्ने गरेका छौ । कोषलाई नै समस्या पार्ने खालको अवस्था छैन । सरकारले सञ्चय कोषलाई वायुसेवा निगमलाई दिएको ऋण आफै असुल गर्न भनिसकेको छ, तपाईंहरु कसरी असुल गर्नुहुन्छ ? हुन त ऋण असुल गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने काम कोषको नै हो । सरकारले भन्नु राम्रो कुरा पनि हो । सरकारको ग्यारेन्टीमा प्रवाह भएको कर्जा हो । यो ऋण असुल गर्नका लागि सबैको भूमीका हुन्छ । हामीलाई वायुसेवा निगमको व्यवस्थापकिय पक्षमा देखिएको समस्या तथा बढ्दै गएको वित्तिय दायित्वका कारण पहिले केही असहज महसुश गराएको थियो । सञ्चयकर्ताको प्रतिफलमा प्रत्यक्ष असर पर्न जाने भएकोले यसमा हामी गम्भीर थियौं । असुलिको प्रक्रियामा जाने तयारिमा पनि थियौं । तर, अब वायु सेवा निगमले किस्ता तिर्न सुरु गरेर केही सकारात्मक सन्देश दिएको छ । त्यसैले अहिल्यै यसमा आत्तिनु पर्ने अवस्था बनिसकेको छैन । अहिले एउटै प्रकृतिका पेन्सनमा आधारित कोषहरू तीनवटा छन्, सामाजिक सुरक्षा कोष आएपछि कर्मचारी सञ्चय कोषको बिजनेसमा के–कस्तो प्रभाव पर्यो ? असर नै नपर्ने भन्ने त हुँदैन । तर, न्युन छ । कोषसंग अनिवार्य तथा स्वेच्छिक गरी दुई किसिमका अवकाश कोष छन् । हामीले सरकारी कर्मचारीहरुको अनिवार्य र निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरुको सम्झौता मार्फत् रकम लिएर अवकाश कोष संचालन गरीरहेकोमा निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरुको हामीमा धेरै ठूलो भोलुम छैन । यो करिब ८ प्रतिशत मात्र भएकोले यसको असर ठुलो छैन । कर्मचारी सञ्चय कोष विगत ६० बर्षदेखि यस क्षेत्रमा काम गर्दै आएको संस्था हो । नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापनापछि भएको हो । पछि बनेका संस्थाहरूको ऐनमा एउटै किसिमको व्यवस्था हुनु र काम पनि उस्तै र्गनु अझ भनौं दायरा भित्र नआएकाका लागि भन्दा कोषमा रकम जम्मा भइरहेका कर्मचारी र रोजगारदातालाई नै लक्षित गरी काम गर्नुले आम सञ्चयकर्ता कर्मचारी र रोजगारदाता बीच अन्योलता छाएको हो । अहिले नै दायरा स्पष्ट पारिएको छैन । हामीकहाँ भएका निजी क्षेत्रका सञ्चकर्ताहरू यी विषयहरुमा स्पष्टता नभएकोले अन्य ठाउँमा जान चाहिरहेका छैनन् भने हामीले पनि ऐनमा भएको व्यवस्थाभन्दा फरक व्याख्या गर्न सकेका छैनौं । एउटै प्रकृतिका यी तीन वटै अवकाश कोषहरूबीच मर्जर कत्तिको सम्भव छ ? हो, यो आवश्यक पनि छ । अहिले बैंक तथा वित्ती क्षेत्रमा मर्जरको लहर छ यसमा मात्र होइन अवकाश कोषहरुमा पनि त्यसको आवश्यकता र संभावना देखिन्छ । आयकर ऐनले दुई प्रकारको अवकाश कोषको परिकल्पना गरेको छ । एउटा अवकाश कोष भनेको आयकर ऐनमै व्यवस्था भएको छ । जुन स्वीकृति नलिएरै सञ्चालन हुन्छ जस्तैः कर्मचारी सञ्चय कोष, नागिरक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोष । अर्को, आयकर नियमावलि अन्तर्गत विभागबाट स्वीकृति लिई संचालन हुन्छ । जस्तै विभिन्न संस्थाका कर्मचारीहरुको लागि ति संस्थाहरुबाट नै संचालित अवकाश कोषहरु, यिनिहरुको संख्या ठुलो छ । अन्य मुलुकहरुमा भएको व्यवस्थालाई हेर्दा सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्र, निजि क्षेत्र र सर्वसाधारण जनाताको लागि अलग–अलग निकायबाट सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरु संचालन गरिएको पाइन्छ । त्यसैले हामीकहाँ पनि संचालनमा रहेका विभिन्न अवकाश कोषहरुलाई यिनै समुह अन्र्तगत रहेर संचालन हुने गरी समायोजन गर्नसक्ने संभावना छ र यो आवश्यकता पनि भइसकेकोछ । कर्मचारी सञ्चय कोषले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र र बीमा कम्पनीहरुमा पनि लगानी गरेको छ, प्रतिफलको ट्रेण्ड कस्तो छ ? लागानी भएका कम्पनीहरुको प्रतिफल सन्तोषजनक नै छ । कुनै कम्पनीको केही बढी त कुनैको केही कम हुनु तस्वभाविक नै हो । तर, औसतमा राम्रो छ । कर्मचारी सञ्चय कोषको लागानीको उद्देश्य शेयरको ट्रेडभन्दा पनि दीर्घकालीन प्रतिफल हो । हामीले पब्लिक सेयरमा लगानी गर्दैनौें संस्थापक सेयरमा मात्रै लगानी गर्छौं । दोश्रो बजारबाट सेयर किन बेच गरी मुनाफा आर्जन गर्ने गरेका छैनौं । हामी सबल र सक्षम कम्पनीहरुबाट निरन्तर राम्रो लाभांश चाहन्छौं । क्षणिक बजार ‘अप एण्ड डाउन’को मतलब हामीलाई हुँदैन । हामी कम्पनीको पफर्मेन्स खोज्छौं । कोषको लगानीको पोर्टफोलियो हेर्ने हो भने कम्पनीहरुको सेयरको लगानी ज्यादै नै न्युन छ । तर, पनि कोषको कष्ट अफ फण्ड भन्दा निकै नै माथि औसत प्रतिफल यस्ता लगानीबाट पाइरहेका छौं । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अक्सनमा राखेको सेयरमा कोषले इन्ट्रेष्ट देखाइरहेको हो ? अवकाश कोषको प्रकृती अनुरुप हामीले निरन्तरको प्रतिफल दिने राम्रा कम्पनीहरुको सेयरमा लगानी गर्नु पर्ने हुन्छ । बजार अनुरुप सेयर खरिद बिक्रिको माध्यमबाट मुनाफा बुक गर्ने हिसाबले मात्र लगानी गर्दा सबै सञ्चयकर्ताहरुलाई समान प्रतिफलको अवसर प्राप्त नहुने भएकोले हामी राम्रो कम्पनीहरुको संस्थापक सेयर र यसबाट प्राप्त हुने लाभांशलाई प्राथमिकतामा राख्छौं । बजारमा कहिलेकाहिँ उपलब्ध हुने हामीले पहिले नै लगानी गरेका संस्थामा भएको संस्थापक सेयरको अंश बढाउन खोजेका मात्र हौं । कतिपय संस्थामा भएको कोषको सेयरको अंश मर्जर तथा एक्विजिशनको कारणबाट घट्दै गइरहेको थियो । यसमा साइज मेन्टेन गर्न अर्थात् सेयर लगानीको अंश साइजेबल पार्नका लागि पनि अक्सनमा आएकोे, बिक्दा बिक्दै बाँकी रहेका सेयर खरिद गरेका हौं । हामी संस्थाको हिसाबले पनि कम्पनीहरुमा हाम्रो दरिलो उपस्थिति चाहन्छौं । कोष ऐनमा भएको पछिल्लो संशोधनपछि बैक वित्तिय संस्थाहरु बाहेक सरकारी निकायसंग मिलि स्थापना गरिएका पुर्वाधार लक्षित कम्पनीहरुमा पनि हाम्रो लगानी छ । यस अन्र्तगत हामिले केहि जलविद्युत संग सम्बन्धित कम्पनीहरुमा लगानी गरेका छौं । तर, तिनिहरुको प्रतिफल सन्तोषप्रद छैन । बाहिर जति नै कुराहरु भएपनि कम्पनीहरुमा हाम्रो उपस्थितीले ति कम्पनीहरुको संस्थागत सुशासन कायम गर्ने विषयमा होस् वा व्यापारिक भन्दा सरकारी तथा सार्वजनिक हितका क्षेत्रमा पनि योगदान गरिरहेको छ । यसको मतलब बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा कर्मचारी सञ्चय कोषले आफ्नो स्वामित्वको बलियो उपस्थिति चाहेको हो ? त्यस्तो पनि होइन । सञ्चय कोषको लगानी सामान्य रुपमा नै होस् भन्ने चाहेको हो । हामी रिसोर्सफुल छौं । तर, हामी ट्रेडर चाही होइनौं । हामीले दीर्घकालीन रुपमा प्रतिफल आउने क्षेत्रमा लगानी गर्छौं । पुँजी बजारमा अधिकाशं ट्रेडिङ गरेर तत्काल लाभ लिन चाहनेहरुको भीड छ । लामो सयमसम्म पर्खिन सक्ने धैर्यता सबैमा हुँदैन । तर, कोषको लगानीको उद्देश्य ट्रेडिङभन्दा पनि दीर्धकालिन प्रतिफल नै हो । हामीले साइलेन्ट्ली संस्थापक सेयर लिएर निरन्तर रुपमा प्रतिफल लिने हो । हामीले एउटा सञ्चयकर्ता कर्मचारीको जागिर जीवन सुरुवातदेखि पेन्सनसम्मको अवधि हेरेर योजना बनाउनु पर्ने हुन्छ । सञ्चय कोष ऐनमा व्यवस्था भएको भन्दा अन्यथा लगानी गर्न सकिदैन । त्यसैले बैक वित्तिय क्षेत्रका कम्पनीहरुको संस्थापक सेयरमा लगानी गर्नु कोषको दीर्घकालिन बचत परिचालन तथा पुँजी बजारको विकास दुवै किसिमले महत्वपूर्ण छ । एउटा संस्थागत लगानीकर्ताको तर्फबाट कर्मचारी सञ्चयकोषले अहिलेको सेयर बजारको आरोह–अवरोहलाई कसरी हेरेको छ ? हाम्रो पुँजी बजार विश्लेषण तथा फ्याक्टवेसभन्दा पनि हल्लाको भरमा चलेको जस्तो देखिन्छ । सबैको पहुँच र उपस्थिती पनि छैन । ठूला लगानीकर्ता हरूले विभिन्न तरिकाबाट सहजै बजारलाई प्रभाव पार्न सक्ने अवस्था छ । एनालिटिकल हुन सकिरहेका छैनौं । र, त्यो खालको ट्रेन्ड पनि छैन । त्यस कारण पनि निश्चित बर्गले प्ले गर्न सक्ने मौका पाउँछन् । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कारणबाट अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावसंगै बजारमा देखिने चक्रिय मुभमेन्ट स्वभाविक भएपनि कहिलेकाहीँ अस्वभाविक अवस्था देखिँदा भने हाम्रो बजारमा स्थापित सिद्धान्तहरुले काम गर्दैनन कि भने जस्तो देखिन्छ । ट्रेडिङको उद्देश्य नभएकोले कोषको सेयर लगानीलाई आरोह अवरोहले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दैन । सञ्चय कोषको जलविद्युतमा लगानी कस्तो छ ? जलविद्युत क्षेत्रमा कोषको करिब ५० अर्बको लगानी छ । सञ्चयकर्ताहरुको बुहत सहभागितामा कोष, नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा विद्युत उत्पादन कम्पनी मिलेर बनाउन लागेको ४३९ मेगावाटको बेतन कर्णाली जलविद्युत आयोजना र विद्युत प्राधिकरणले बनाउन लागेको तामाकोसी पाचौं आयोजनाको लगानी समेतलाई हेर्दा यो रकम ज्यादै ठुलो हुन जान्छ । कोषले लगानी गरेको जलविद्युत आयोजना मध्ये अपर तामाकोशिले ऋण भुक्तानी शुरु गरेको छ भने आगामि बर्ष भित्र मध्ये भोटेकोशी, रसुवागढी तथा सान्जेन आयोजनाहरु पनि सम्पन्न हुने अवस्थामा छन् । बेतन कर्णालीको निर्माणको प्रक्रिया के भइरहेको छ ? बेतन कर्णाली आयोजना कोषले सञ्चयकर्ताहरुको लागि निर्माण गर्न लागेको हो । ४३९ मेगावाटको यो आयोजना ‘रेडी टु गो’को अवस्थामा छ । जग्गा अधिग्रहणको काम शुरु भइसकेको छ । पहुँच मार्ग निर्माण भइसकेको छ । अडिट टनेल खनिसकिएको छ । क्याम्प हाउस पनि बनिसकेको छ । अन्तर्राष्टिय परामर्शदाता छनौटको लागि सुचना प्रकाशित भएको छ भने वातावरणीय अध्ययनको काम समेत भइरहेकोछ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद बिक्री (पीपीए)प्रक्रिया छ । पाँच वर्षमा निर्माण सक्ने लक्ष्य राखिएको यो आयोजना कोषले सञ्चयकर्ताहरुलाई दिने मुनाफा रकमबाट बनाउन लागिएको हो । सञ्चयकर्ताका लागि सेवा सुविधा के कस्ता छन् ? हामीले सञ्चकर्ताको सेवा सुविधालाई दुई किसिमबाट हेर्छौं । पहिलो पुराना सेवा सुविधालाई निरन्तरता दिने र यसमा वृद्धि गर्दै लैजाने । दोश्रो नयाँ सुविधाहरु थप गर्दै लैजाने । सञ्चयकोषका सुविधाहरु अन्तर्गत एउटा अवकाश भएपछि प्रतिफलसहित उनीहरुको नियमित अवकाशको रकम भुक्तानी गर्ने र अर्को उनीहरु सर्भिसमै रहँदा उनीहरुलाई विभिन्न कर्जा सुविधा दिने । घरसापटी, विशेष सापटी, शैक्षिक सापटी, घरजग्गा खरिद सापटी, मर्मत सापटी तथा सरल चक्र कर्जा यिनै सापटीहरु हुन् । जसलाई सञ्चयकर्ताहरुले सेवामा रहँदा नै उपभोग गर्न सक्नेछन् । यस्तै, सामाजिक सुरक्षाका सुविधा अन्र्तगत कडा रोगको लागि १० लाख, अस्पताल भर्ना भइ उपचार गरेमा १ लाख बरावरको औषधोपचार खर्च सोधभर्ना, सुत्केरी तथा शिशु स्याहार, दुर्घटना क्षतिपुर्ति, काजकिरिया खर्च आदी पर्दछन् । पछिल्लो समय बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर पनि बढाउँदै गएका छन् । सञ्चय कोष बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि राम्रो संस्थागत निक्षेपकर्ता हो, यसले कोषको कमाइमा कस्तो प्रभाव परेको छ ? निक्षेपको ब्याजदरले हामीलाई असर गरेको छ । गत वर्ष बैंकहरुले निक्षेपको ब्याज बढाए । हामीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जसरी मासिक रुपमा ब्याजदर घटबढ गर्न सक्दैनौं । अघिल्लो वर्ष हामीले सञ्चयकर्तालाई ७.६ प्रतिशतमा कर्जा दिन्थ्यौं । बैंकहरुले मुद्दती निक्षेपमा १२ प्रतिशत सम्म दिइरहेका थिए । त्यसले हामीबाट पैसा लिएर त्यहाँ बचत गर्नेको संख्या बढ्यो । कोषबाट गएको पैसा हुन त बैंकमै गएको होला । तर, कोषबाट स–सानो भुक्तानीको रुपमा गएको रकम सबै बैकमा नगएकोले तरलताको समस्या बढाउनमा सहयोगि भएको देखिन्छ । सञ्चयकोषको लगानी जोखिम रहने परियोजना कर्जाहरुमा भन्दा मुद्रा बजार र पुँजी बजारका सुरक्षित उपकरणहरु तथा सञ्चयकर्ता केन्द्रित रहने भएकोले ब्याजदर घटबढ को असर प्रत्यक्ष रुपमा पदर्छ । लामो समयको छलफलपछि हिमालयन र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबीचको मर्जर भाँडियो, यसको मुख्य प्लेयरका रुपमा धेरैले कर्मचारी सञ्चय कोषलाई लिए, यसमा कोषको धारणा के छ ? मिडियामा लेखिएक ाकुराहरुलाई हेरेर हामी धेरैले आफ्नो धारणा बनाउने गर्छौं । त्यसमा सत्यता कति छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्छ । कर्मचारी सञ्चय कोष आफ्नो लगानी भएका संस्थाहरुको मर्जर सम्बन्धमा सधै सकारात्मक छ । तर, मर्जरमा जाँदा हामीले हाम्रो दीर्घकालीन प्रतिफल हेर्छौं । त्यो कायमै हुनु पर्छ भन्ने हो । सञ्चय कोषको लगानी सुरक्षित हुनु पर्छ र हामीले गर्ने सम्झौता सञ्चयकर्ताको हित विपरित हुनु हुँदैन भन्ने हो । सञ्चयकोष सार्वजनिक संस्था भएकोले हिमालयन र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबीचको मर्जरका सम्बन्धमा केहि प्राविधिक पक्षहरु जस्तै समान मापदण्ड लिई बैकहरुको सम्पत्ति तथा दायित्वको मुल्याङकन हुनुपर्ने, महालेखापरीक्ष्काले औंल्याएका विषयहरुको सम्बोधन हुनुपर्ने लगायतका विषयमा हाम्रो सुझाव थियो । लगानीको अवमुल्यन नहोस्, सञ्चयकर्तालाई प्रत्यक्ष नोक्सानी नहोस् भन्ने अभिप्राय थियो । तर, त्यो विषय सम्बोधन हुन सकेन । यस विषयमा सम्बद्ध सबै निकायहरुलाई हामीले समयमा नै जानकारी गराएका थियौं । अहिले हिमालयन र सिभिल बैंकबीच पनि मर्जरको सम्झौता भएको छ, यी दुई बैंकबीच मर्जर सफल हुने सम्भावना कत्तिको छ, मर्जर सफल बनाउन कोषको भूमिका के रहन्छ ? कोषले हिमालयन र नेपाल इन्भेष्टमेन्टको मर्जरको प्रक्रियालाई ज्यादै नजिकबाट नियालेको कारण मर्जर प्रक्रियमा कसरी जानु पर्दो रहेछ, त्यतिबेला के कस्ता समस्या तथा कमि कमजोरी भएका थिए भन्ने तर्फ ध्यान दिई यसपटक यी विषयहरु नदोहोरिने अवस्था बनाउन सचेत हुनु पर्दछ । आफ्नो लगानी रहेका संस्थाहरुको मर्जर तथा एक्विजिशन सम्बन्धमा कोषको धारणा र वटमलाईन स्पष्ट छ । सोही अनुरुप अगाडि बढ्दा कोषको लगानी भएका दुवै बैंकहरुको मर्जर तथा एक्विजिशन प्रक्रिया सफल नै हुन्छ भन्ने आशा गरेका छाैं । कहिलेकाहीँ सञ्चय कोषको नियमनमाथि पनि प्रश्न उठ्छ, कोष राष्ट्र बैंकको नियमन भित्र आउनु पर्छ भन्ने विषय पनि उठ्छ, तपाईंहरुलाई पनि अब अभिभावक चाहिन्छ भन्ने लाग्दैन ? सञ्चय कोषसँगै नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोष पनि अवकाश कोषका रुपमा संचालनमा छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था र अवकाश कोषहरु फरक हुन् । यिनीहरुको बिजनेस मोडालिटी र उद्धेश्य पनि फरक छ । राष्ट्र बैंकका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियमन नै पर्याप्त देखिन्छ । तर, अवकाश कोषहरुकालाई नियामक संस्थाको भने आवश्यकता महसुस हुन थालेको छ । सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोष अर्थमन्त्रालय अन्र्तगत र सामाजिक सुुरक्षा कोष श्रम मन्त्रालय अन्तर्गत छ । यी तिनवटै अवकाश कोषहरुको नियामक एउटै हुनु पर्छ जस्तो लाग्छ । यस विषयमा नेपाल सरकारले बेला–बेला कुरा उठाइहरेको पनि छ । अध्ययन भइरहेको होला । कोषको आगामी योजना के छ ? कोषले आफ्नो रणनीतिक योजना अनुरुप वित्तिय कारोबारको पारदर्शिता, सामाजिक सुरक्षा सुविधाहरुको स्थायित्व, सुचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग, मानव शंसाधनको व्यवस्थापन र कोषको सुरक्षित परिचालन जस्ता विषयहरुमा कन्द्रित भएर कार्य गरिरहेको छ । अन्य मुलुकमा भएका असल अभ्यासहरुलाई कार्यान्वयन गर्न त्यस्ता अन्र्तराष्ट्रिय संस्थाहरुसँग मिलेर थप काम गर्न लागेका छौ । कोषले बैदेशिक रोजगारमा रहेका व्यत्तिहरुमा दायरा विस्तार गर्ने कुरा पनि उठाएका थियौं । त्यसका लागि ऐन संशोधन पनि गर्यौं । तर, अहिले त्यो वर्गलाई सामाजिक सुरक्षा कोषले समेटेन भनेपछि रोकियौं । र, हामिलाई प्राप्त निवृतभरण कोष संचालनको जिम्मेवारीलाई कसरी स्थायित्व दिने भनेर लागि परेका छौं । सञ्चयकर्ताहरुलाई प्रदान गर्दै आएको स्वास्थ्य औषधोपचार खर्च सोधभर्ना कार्यक्रम परिवार समेतमा विस्तार गर्न अध्ययन भइरहेको छ ।