विकास वहस

काठमाडौं । नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भारतको चारदिने औपचारिक भ्रमणमा छन् । प्रतिनिधिमण्डलमा यसअघिजस्तै नेपालका उद्योगी व्यवसायीको पनि सहभागिता छ । हिजो साँझ नेपाल र भारतीय उद्योगी, व्यवसायीको संयुक्त सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निजी क्षेत्रको महत्व र विशिष्टताको प्रशंसा र आवश्यकता दर्शाएका छ । भ्रमणका क्रममा बिहीबार केही महत्वपूर्ण सहमति वा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर पनि भएका छन् । त्यसले नेपालको दीर्घकालीन विकास र समृद्धिका लागि भारतीय लगानीको मार्गप्रशस्त पनि गरेको छ । यसपटकको प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा निजी क्षेत्रको तर्फबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले नै समग्र निजी क्षेत्रलाई भ्रमणको क्रममा प्रतिनिधित्व गराएको थियो । महासङ्घ र भारतीय उद्योग परिसङ्घको आयोजनामा हिजो साँझ भएको नेपाल बिजनेस समिटका क्रममा दुवै देशका उद्योगी व्यवसायीले नेपालमा लगानीका सम्भावना र क्षेत्रका बारेमा पनि चर्चा गरेका थिए । समिटमा ठूलो सङ्ख्यामा दुवै देशका उद्योगी व्यवसायीको सहभागिता थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, नेपालबाट भ्रमणमा सहभागी अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महत, परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद, ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत तथा भारतीय सङ्घीयमन्त्री पियुस गोयललगायत नेपाली उच्च सरकारी अधिकारीको पनि सहभागिता रहेको समिट आफैँमा उदाहरणीय नै बन्न पुगेको थियो । यस भ्रमण, निजी क्षेत्रको अपेक्षा र नेपालमा भारतीय लगानीको आयाममा केन्द्रित रहेर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालसँग नयाँ दिल्लीमा रमेश लम्सालले गरेको अन्तरवार्ताको सम्पादित अंश : प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणलाई निजी क्षेत्रको छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ अध्यक्षको तर्फबाट कसरी हेर्नुभएको छ ? प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणमा निजी क्षेत्रको तर्फबाट सबैभन्दा ठूलो प्रतिनिधिमण्डल यसपटक सहभागी छ । यो आफैँमा पनि महत्वपूर्ण छ । निजी क्षेत्रलाई महत्व दिएर सहभागी गराउनुभएकामा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हामी निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले धन्यवाद दिन चाहन्छौँ । भ्रमणमा भएका केही सहमतिहरू आफैँमा पनि महत्वपूर्ण रहेका छन् । भारत सरकारले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली लिने निर्णय स्वयं प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले घोषणा गर्नुभयो, यो आफैँमा महत्वपूर्ण छ । यसले निजी क्षेत्रलाई पनि थप लगानीका लागि मार्गप्रशस्त गरेको छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो । यसले नेपालको समग्र क्षेत्रको लगानीलाई थप विविधिकरण गर्ने छ भन्ने हामीले अनुमान गरेका छौँ । यसले लगानीको सुनिश्चितता पनि गर्नेछ । समग्र अर्थतन्त्रमा यसले ठूलो सहयोग गर्नेछ । सँगसँगै भ्रमणका क्रममा भएका अन्य सहमति तथा समझदारीले नेपालको विकास र समृद्धिको प्रक्रियालाई पनि गति दिनेछ । नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनाम अभिव्यक्त भएका धारणा आदिबाट पनि यो भ्रमण सफल भयो भन्ने मेरो ठहर छ । पत्रकार सम्मेलनका क्रममा उहाँहरूमा देखिएको आत्मविश्वासले पनि आगामी दिनमा द्विपक्षीय हितका विषयमा थप सहजता देखिँदै जाने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यसले आमरूपमा प्रष्ट सन्देश दिएको छ भन्ने मेरो बुझाइ छ । जलविद्युत् क्षेत्रको विकासका कुरा, सडक सञ्जालको विकास, डिजिटल भुक्तानीको विषयका अलावा रेल्वे लाइन विस्तार, एकीकृत जाँचचौकीको निर्माण, सञ्चालनलगायतका विषयले पनि थप स्पष्ट पारेको छ । यी विविध कारणले गर्दा भ्रमण सफल भयो भन्ने मेरो ठहर छ । उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र भारतीय उद्योग परिसङ्घले आयोजना गरेको विजनेश समिटको अन्तर्य के थियो ? प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको क्रममा यस्तो कार्यक्रमको आयोजना गरेर यहाँहरूले के सन्देश दिन खोज्नुभएको हो ? प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा नै हामीले यस खालको उद्योगी–व्यवसायीको साझा प्रयासबाट नेपाल बिजनेस समिटको आयोजना गर्यौँ । यो आफैँमा महत्वपूर्ण अवसर पनि हो । यसबाट दुवै देशका उद्योगी व्यवसायीको साझा मत, साझा चासोलाई एकै ठाउँमा राख्ने अवसर पनि पायौँ । भारतका उद्योगी व्यवसायीलाई पनि एकै स्थानमा भेला गरायौँ । सो समिटमा हाम्रा प्रधानमन्त्रीका अलावा भारतका उद्योगमन्त्री पियूष गोयलको पनि सहभागिता रह्यो । उहाँले सो कार्यक्रममा दिनुभएको अभिव्यक्ति पनि हाम्रा लागि महत्वपूर्ण रहेको छ । नेपालमा लगानीका लागि भारतीय निजी क्षेत्रलाई उहाँले गर्नुभएको आग्रह निकै सकारात्मक र अर्थपूर्ण छ । भारतीय व्यवसायीहरूलाई नेपालमा लगानीका लागि उहाँले सार्वजनिकरूपमा अभिप्रेरित गर्नुभएको विषय हामी नेपाली व्यवसायीहरूका लागि पनि महत्वपूर्ण छ । सोही अवसरमा प्रधानमन्त्रीले नेपालमा लगानी गर्ने अवसर छ, त्यसमा सरकारले जुन खालको सहयोग गरेको छ र सहजीकरण गरेको छ भनेर प्रस्तुत गर्नुभएका धारणाले मलाई लाग्छ भारतीय साथीहरूलाई केही न केही प्रभावित पारेकै होला । सरकारले निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि अभिप्ररित गरेको छ र निजी क्षेत्रबिना विकासको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्दैन भनेर हामीलाई उत्साहित गर्ने काम पनि प्रधानमन्त्रीज्यूले गर्नुभएको छ । यो पक्ष दुवै देशका व्यवसायीका लागि खुसीको विषय हो । निजी क्षेत्रको ८० प्रतिशतभन्दा बढी जुन योगदान छ, त्यसले पनि हाम्रो भूमिका के–कति हदसम्म महत्वपूर्ण छ भन्ने देखाएको छ । आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई थप सहजीकरण नगर्दासम्म मुलुकको विकास र समृद्धिले अपेक्षित गति लिन सक्दैन भन्ने कुरा त स्पष्ट नै छ र यो बुझाइ आमरूपमा नै सतहमा आएकै छ । यसबाट हामी उत्साहित पनि छौँ र देश निर्माणमा हामीले आफूलाई जिम्मेवार महसुस पनि गरिरहेकै छौँ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बिजनेस समिटमा भारतीय लगानीकर्तालाई जसरी खुल्ला हृदयका साथ नेपालमा लगानी गर्न आउनुहोस् भन्नुभयो, त्यसले मलाई लाग्छ पक्कै पनि केही न केही प्रभावित पारेको छ भन्ने लागेको छ । कतिपय भारतीय व्यवसायी साथीहरूले यस विषयमा हामीसँग पनि जिज्ञासा राखेका छन् र हामीले पनि विश्वस्त तुल्याउने प्रयास गरिरहेका छौँ । यहाँले हिजो समिटमा सम्बोधनका क्रममा नेपालमा लगानी गरेका भारतीय कम्पनीले राम्रो नाफा कमाएको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै नेपालमा लगानीका लागि आमन्त्रण गर्नुभयो । यसबाट भारतीय लगानीकर्ता कत्तिको आश्वस्त हुनसके भन्ने ठान्नुहुन्छ ? पक्कै पनि नेपालमा लगानी गरेका भारतीय कम्पनीले गरेको प्रगति सबैले थाहा पाएकै विषय हो । मैले त यहाँका उद्योगी, व्यवसायीहरूलाई त्यो उदाहरण प्रस्तुत गरेर नेपालमा आउनुहोस् र लगानी गरेर नाफा कमाउनुहोस् भनेको हो । निजी क्षेत्रको छाता सङ्गठनको हिसाबले पनि यो विवरण हामी आफैँमा पनि उदाहरणीय छ र हुनुपर्छ । सबैभन्दा बढी कर तिर्ने नेपालका पाँच ठूला कम्पनीमध्ये तीनवटा भारतीय लगानीकै छन् । भारतीय लगानीका कम्पनीले राम्रो प्रतिफल दिएका छन्, नेपालमा ठूला करदाता नै भएका छन् । त्यसमा एभरेष्ट बैंक, नेपाल एसबीआई बैंक, डाबर नेपाल, युनिलिभरलगायत छन् । कुल राजस्वमा योगदान गर्नेमा पनि विदेशी कम्पनी छन् । यसबाट के देखिन्छ भने नेपालमा लगानीका लागि अवसरै अवसर छन् । यो भावना त हिजोको कार्यक्रममा भारतीय उद्योगमन्त्रीले दिनुभएको अभिव्यक्तिमा पनि देखिन्छ । मलाई के लाग्छ भने नेपालमा अवसरै अवसर, धेरै सम्भावना छ । हरेक क्षेत्रमा सहजै लगानी गर्न सकिन्छ भन्ने स्पष्ट छ । जलविद्युत्, पर्यटन, सेवा क्षेत्र, भौतिक पूर्वाधार जहाँ लगानी गरे पनि हुन्छ । कृषि वा सेवा क्षेत्र जताततै लगानी गर्न सकिन्छ । वास्तवमा भन्ने हो भने हाम्रोमा जलविद्युत् क्षेत्रमा जुन खालको लगानीको अवसर छ, त्यसमा हालसम्म एक प्रतिशत पनि काम भएको छैन । हाम्रो वातावरणमा पनि उत्तिकै विविधता छ । प्रकृतिले दिएको अवसर पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । धार्मिक तथा सांस्कृतिकरूपमा पनि हामी उत्तिकै सम्पन्न छौँ । पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ, लुम्बिनीजस्ता क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको आधार बनाउन सकिन्छ । अर्कातर्फ भारतबाट नेपालमा सामान बिक्री गर्ने हिसाबले हेर्दा पनि ११औँ ठूलो देशका रूपमा हामी छौँ । नेपाल र भारतबीचको जुन व्यापार तथा पारवहन सम्बन्ध छ, त्यो अर्को विशिष्ट पाटो छ । नेपालमा सामान उत्पादन गरेर भारतमार्फत निर्यात गर्दा पनि विश्वबजारमा प्राप्त भएका अनेकन लाभका हिसाबले पनि सहज छ । ड्युटी फ्रिका हिसाबले पनि उत्तिकै विशिष्ट छ । भारतीय लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गरे भने त असाध्यै ठूलो अवसर छ नि । यो कुरा हामीले उनीहरूलाई पनि बुझाउन सक्नुपर्छ । यी सम्भावनाका कुरा यहाँका लगानीकर्ताहरूलाई पनि थाहा दिनुपर्छ । यस्तै कार्यक्रमहरूबाट नै वातावरण बन्दै जान्छ भन्ने मलाई लाग्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा उद्योगी व्यवसायीका के–कस्ता अपेक्षा थिए, ती विषय सम्बोेधन भए कि भएनन् ? सबैभन्दा ठूलो विषय भनेकै व्यापार घाटाको विषय थियो । जुन विषयलाई पछिल्लो भएको सहमतिले ठूलो राहत दिन्छ । यस्तै जलविद्युत् क्षेत्रमा जुन खालको सहमति भयो त्यसले अन्ततः निजी क्षेत्रको माग सम्बोधन गर्छ भन्ने लाग्छ । भारत सरकारले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली ल्याउने जुन सहमति गरेको छ, त्यसले समग्र निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको छ । अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माणका हिसाबले एकदमै राम्रो भयो । यस्तै हवाई सञ्जाल र मार्गका विषयमा पनि कुरा राम्रैसँग उठान भएको मैले बुझेको छु र त्यसको परिणाम पनि राम्रै निस्किएला भन्ने नै लाग्छ । त्यसमा दुवै देशका प्रधानमन्त्री सहमत हुनुभएको सूचना मैले पाएको छु । यस्तै डिजिटल पेमेन्टका सम्बन्धमा भएको सहमतिले अर्को आयाम स्थापित गरिदिएको छ । एकीकृत जाँचचौकी, रेलमार्ग, पाइप लाइन, झुलाघाटमा पुल बनाउने सहमतिले धेरै राम्रो परिणाम दिन्छ र निजी क्षेत्रको मागलाई पनि यसले सम्बोधन गर्छ भन्ने लाग्छ । नेपालको विद्युतीय भुक्तानी सेवा प्रदायक र भारतीय कम्पनीबीच भएको सहमतिले विद्युतीय भुक्तानीमा के–कस्तो सहयोग पुग्छ भन्ने यहाँलाई लाग्छ ? अन्तरदेशीयरूपमा भुक्तानीमा जुन खालको जटिलता थियो, त्यसलाई यस खालको सहमतिले सहज बनाइदिएको छ । यसभन्दा पहिले निजी क्षेत्रका अन्य कम्पनीसँग यस खालको सहमति भए पनि सरकारीस्तरमा नहुँदा त्यसले गति लिनसकेको थिएन । आगामी दिनमा निजी क्षेत्रका अन्य कम्पनीलाई पनि यसमा थप काम गर्न सहज बनाएको छ । समग्रमा डिजिटल भुक्तानीका लागि सहज भएको छ । भारतमा अध्ययन गर्न आउने विद्यार्थी, उपचारका लागि आउने बिरामी, भ्रमणमा आउने नेपाली तथा यहाँ काम गरिरहेका नेपाली नागरिकलाई थप सहज बनाउने छ । हाम्रो प्रधानमन्त्री र भारतीय मन्त्रीले समेत यसको महत्वका बारेमा स्पष्ट पार्नुभएको छ । यसले पनि समग्ररूपमा सीमानाकामा नगद लिएर हिँड्दा भोग्नुपर्ने जटिलता हटाइदिएको छ । यो सहमतिले ठूलो भूमिका प्रदान गर्छ । प्रधानमन्त्रीज्यूको भ्रमणको यो अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धि हो भन्ने मलाई लाग्दछ । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा निजी क्षेत्रको स्थान तथा सरकारले निजी क्षेत्रलाई दिएको महत्वलाई कसरी लिनुहुन्छ ? नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण टोलीमा नेपाली उद्योगी व्यवसायीलाई पनि राख्ने त पहिलेदेखि नै गरिएकै हो । हामी पनि कैयौँपटक आएका छौँ यस्ता भ्रमणमा । तर मलाई लाग्छ यसपालि सम्भवतः पहिलोपटक यति ठूलो प्रतिनिधिमण्डल सहभागी भएको हो । यो सबै प्रक्रियाको नेतृत्व नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका तर्फबाट हामीले गरेका थियौँ । यो हिसाबले पनि जति पनि निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठन छन्, त्यसलाई संयोजन गरेर निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमण्डलका रूपमा लिएर आउनु पनि आफँैमा महत्वपूर्ण छ । हामीले यहाँ राखेको धारणा, हामीले प्रस्तुत गरेका योजना र एजेण्डाका हिसाबले पनि यो भ्रमण दीर्घकालीन सोचसहितको छ र भयो भन्ने लाग्छ । अर्को कुरा हामी आफैँले पनि यहाँका उद्योगी, व्यवसायी तथा लगानीकर्ताहरूसँग भेटेरै प्रत्यक्ष अन्तक्र्रिया गर्न पाउँछौँ र आफ्ना तर्फबाट लगानीका कुरा पनि गर्न पाउँछौँ । उहाँहरूसँग बसेर नेपालमा लगानीका लागि आवश्यक सूचना तथा वातावरण सेयर गरेर आश्वस्त पनि पार्न सक्छौँ । यो सब आखिर हामीले देशमै लगानीका लागि गरिरहेको प्रयास न हो । त्यसैले प्रतिनिधिमण्डल ठूलो भएर के फरक पर्छ र रु म त झनै राम्रो हुन्छ भन्ने ठान्छु । नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि आह्वान त गरियो, तर हामीले लगानीको वातावरण बनाउन आन्तरिकरूपमा के–कस्ता विषयमा सुधार गर्नुपर्ने छ रु निजी क्षेत्रको नेतृत्वको रूपमा के भन्नुहुन्छ ? हेर्नुहोस् हामीकहाँ धेरै ठूलो झन्झट कागजी प्रक्रियामै छ । यो प्रक्रियागत झन्झटलाई तत्काल हटाइहाल्नुपर्छ । प्रक्रियामा अल्झिएर बस्दा हामी कहीँ पनि पुग्न सक्दैनौँ । हामीले बाहिर नभने पनि केही निश्चित जटिलता छन्, अप्ठ्यारा छन् । त्यसलाई सच्याउनुपर्छ । हाम्रो समग्र व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्छ । लगानीकर्ताले सहजरूपमा वातावरण बनोस् र बिनाझन्झट काम होस् भन्ने चाहन्छ । सरकारका निकायले पनि स्पष्टसँग बुझ्नुपर्छ । सरकारको पूर्ण संयन्त्रले धारतलीय यर्थाथलाई बुझ्नुपर्छ । तीनवटै तहका सरकारले लगानीका लागि अभिप्ररित गर्नुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्छ । त्यसो भएमात्रै मुलुकको समग्र प्रगति हुनसक्छ । हाम्रोमा लगानीको अवसर पनि छ, निजी क्षेत्र तयार पनि छ । वैदेशिक लगानी पनि ल्याउन सकिन्छ भनेपछि त सहजीकरण त हुनुपर्यो नि । त्यसैले हाम्रो सरकारी संयन्त्र सहज र सहयोगी बन्नुपर्छ । यसबाट छोटो समयमा धेरै काम गर्न सकिन्छ । जस्तो कि हेर्नुस् न हामीले कुनै संरचना निर्माण गर्दा नै भोगेका छौँ कि हामीले भौतिकरूपमा निर्माण थालेपछि वर्ष दिन, दुई वर्षमा सकिने कामका लागि कम्तीमा पाँच–सात वर्ष प्रक्रियागत झन्झटमै समय खेर फाल्नुपर्छ । हामीले वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्ने हो भने हो यस्ता प्रावधान हटाउनै पर्छ । यस्तो उनीहरू सहन सक्दैनन्, जुन हामीले सहीरहेका छौँ । यतिबेला मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कटमा छ । यस्तो बेला निजी क्षेत्रको साझा सङ्गठनको प्रमुखको हैसियतले भन्नुपर्दा अब हाम्रा प्राथमिकतालाई कसरी निर्धारण गर्नुपर्ला भन्ने ठान्नुहुन्छ ? हाम्रो अर्थतन्त्रमा समस्या देखिनुको पछाडि कोभिड, रसिया युक्रेन युद्धजस्ता समस्या प्रमुख कारणका रूपमा रहेको छ । नीति निर्माणमा रहेको समस्याका कारण पनि जटिलता छ । यसबाट बाहिर निस्कनका लागि सरकार, निजी क्षेत्र दुवैले सहकार्य गर्नु जरुरी छ । निजी क्षेत्र र सरकारका तर्फबाट, नियामक केन्द्रीय बैंक सबैले ध्यान दिनुपर्छ । कुनै एउटा संस्था राम्रो भएर मात्र भएन, समग्र क्षेत्रले यसमा ध्यान दिनुपर्छ । समग्र प्रणालीले इमान्दार प्रयास गर्नुपर्छ । समग्र क्षेत्र ठीक भए मात्र मुलुक ठीक दिशामा अगाडि बढ्छ । साझा समस्या हो भन्ने ठानेर अगाडि बढे मात्र समस्याको समाधान छोटो समयमा गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ । यो सङ्कटबाट मुक्ति पाउनका लागि हामीले महासङ्घमार्फत केही भिजन अघि सारेका पनि छौँ । निजी क्षेत्रको आत्मबल थप उकास्नका लागि हामीले भिजनमार्फत काम गरिहेका पनि छौँ । त्यसमा सरकारको अझै धेरै साथ र सहयोग अपेक्षित छ ।रासस

काठमाडौं । तत्कालीन संविधानसभा अध्यक्ष एवं नेकपा (एमाले) ससदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले आफूलाई नेपालको संसदीय अभ्यासमा अनुभवी र अभिभावकीय छवि बनाउन सफल भएका छन् । कानूनी पृष्ठभूमि रहेका नेम्वाङले संविधानसभासहित छ पटक व्यवस्थापिका–ससदको नेतृत्व सम्हाले । उनले मुलुकमा राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन भई चर्काे सङ्क्रमणकालका समयमा समेत सबै राजनीतिक शक्तिलाई सम्वादमार्फत नै समस्या समाधानका लागि निरन्तर प्रेरणा प्रदान गरे । संविधासभाबाट संविधान जारी भएसगैँ उनले त्यसमा सफलता प्राप्त गरे । पूर्वसभामुख नेम्वाङ अहिले पनि सङ्घीय ससदमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका कारण उत्पन्न परिस्थितिमा राजनीतिक र कानूनी पाटोबाट आउने समस्या सुल्झाउन मुख्य सूत्रधारको काम गर्दै आएका छन् । प्रस्तुत छ, १६ औँ गणतन्त्र दिवसका अवसरमा डेढ दशकदेखि मुलुकमा भइरहेका राजनीतिक र शासकीय प्रणालीसम्बन्धी अभ्यासबारे उनीसँग राष्ट्रिय समाचार समितिका उपप्रमुख समाचारदाता नारायण न्यौपानेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : संविधानसभाबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितको संविधान जारी गर्ने अवसर र प्रक्रियाबारे कसरी जुट्यो ? मुलुकमा ७० वर्षअघिदेखि संविधानसभाद्वारा संविधान जारी गर्नुपर्छ भन्ने प्रसङ्ग उठेको थियो । विसं २०६२/६३ को संयुक्त जनआन्दोलन उत्कर्षमा पुगेसँगै जनताको त्यो चाहना र भावनाले मूर्तता प्राप्त ग¥यो । संविधानसभाको दुई पटक निर्वाचन भई संविधान जारी भयो । जनताको यसअघि कहिल्यै नभएको पर्याप्त दबाबले मूर्तता प्राप्त गर्न सफल भएको हो । संविधानसभाबाट समयमा संविधान बन्नुपर्छ भनेर निरन्तर लागेकै कारण सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीतासहितको समाजवाद उन्मुख संविधान प्राप्त भयो । यो जनताले आफ्ना लागि बनाएको संविधान हो । यसअघि जारी संविधानका स्रोत शासक थिए । यो त्यस्तो संविधान हो जसको अधिकारको स्रोत जनता हुन् । त्यसैले संविधानको प्रस्तावनामै सार्वभौम सम्पन्न नेपाली जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था संविधानसभाले यो संविधान बनाएर जारी गरेका छौँ भनेर घोषणा गरिएको हो । मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेशपछि पनि भइरहेका अभ्यासप्रति अनेक टिक्का टिप्पणी सुनिएको छ, यसप्रति यहाँको धारणा के छ ? नेपाली जनताको लामो सङ्घर्ष र बलिदानको उपलब्धिका रुपमा प्राप्त संविधान र हाल अभ्यासमा रहेको शासन व्यवस्थाको कुनै विकल्प छैन । जनताको यो तहबाट संविधान बन्ने जुन यथार्थ छ, यो भन्दामाथि अब यो देशमा अर्काे संविधान बनाउने कुनै पनि ठाउँ छैन । अब फेरी पनि अर्काे परिवर्तनका कुरा गर्नुको कुनै अर्थ छैन । यही संविधानअन्र्तगत रही जुनसुकै परिवर्तन गर्दै अघि बढन सकिन्छ । मुलुक संङ्घीय लोकतन्त्रान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि डेढ दशकमा भएका अभ्यास र उपलब्धिलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? अहिले हामीले अभ्यास गरेको संविधान जनताले–जनताका लागि बनाएको संविधान हो । जसको अधिकारको स्रोत नेपाली जनता हुन् । जसले देशलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीता, समाजवाद उन्मुख देशलाई प्रदान ग¥यो । यो संविधान अन्तर्गत सही प्राप्त उपलब्धि कार्यान्वयन गर्दै लैजानुपर्छ । राज्यका सबै अङ्गमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिताको व्यवस्था गरेका छौँ । समावेशी समाजको कल्पना गरेका छौँ । यसबीचमा नेपाल र नेपाली जनताको हितका लागि थुप्रै काम हामीले सम्पन्न गरेका छौँ । राजनीतिक रुपमा यति धेरै परिवर्तन गरेका छौँ । जनतलाई पहिलो पटक सार्वभौम सम्पन्न तुल्याएका छौँ । जनता यति अधिकार सम्पन्न भएका छन् कि जनताको आर्शिवाद र समर्थन जितेर संसदमा पुग्नुस् जुनसुकै परिर्तन गर्न सकिन्छ । जहाँसम्म आफना प्रतिनिधिका कुरा छ, व्यक्ति र दल मन परेन भने परिवर्तन र छान्न सकिन्छ । त्यसका लागि निर्वाचन र संसदमार्फत जुनसुकै परिवर्तन गर्न सकिन्छ । परिवर्तनका लागि अब आन्दोलन गरिरहनु पर्दैन । राजनीतिक दलहरुले विगतको सशस्त्र द्वन्दको घाउलाई सम्बोधन गर्ने शान्ति प्रकृयालाई निकै लामो समयसम्म टुङ्गोमा पु¥याउन सकेन भन्ने आरोप छ नि ? हामीले यति ठूलो राजनीतिक परिवर्तन गरेका छौँ । शान्ति प्रकृयाका बाँकी काम लगभग टुङ्गोमा पु¥याएका छौँ । सेना समायोजन गरेर एउटा ठूलो सफलता प्राप्त गरेका छौँ । त्यही प्रकृयाको सन्दर्भमा यति राम्रो संविधान बनाउन सफल भएका हौँ । अब शान्ति प्रकृयासँग सम्बन्धित थोरै काम मात्रै बाँकी छ । जुन अब दुई÷तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी हामी काम अघि बढाइरहेका छौँ । यो शान्ति प्रकृयासँग सम्वन्धित जे काम गरिएको छ, विश्वकै शान्ति प्रकृयाका उदाहरणीय छ । म भरखरै कोलम्बिया पुगेर आएँ, त्यहाँको समेत अनुभव हेर्दा दाबीका साथ भन्न सकिन्छ कि नेपालको शान्ति प्रकृयाको जुन प्रसङ्ग छ, त्यो हाम्रो मोडेल हो, विश्वमै उत्कृष्ट छ । मुलुकका प्रमुख राजनीतिक शक्तिले समयमै पूरा गर्न पर्ने समाजका जल्दाबल्दा विषयमा पनि त्यति ध्यान पु¥याएनन् भन्ने आरोप छ नि ? हो, जनताको चाहना र भावना अनुरुप कतिपय महत्वपूर्ण काम भने अझै पनि गर्न सकेका छैनौँ । त्यसतर्फ केही कमी कमजोरी रहेकै हुन् । देशमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तनका साथ केही महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएकोछ । तर आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा भने कमी कमजोरी रहन गए । गणतन्त्र दिवसका अवसरमा म प्रष्ट र ढुक्कसँग भन्न सक्छु कि समाजमा विद्यमान त्यस्ता कमी कमजोरीलाई सच्चाएर अब हामी अघि बढनुपर्छ । देश गणतन्त्रको अभ्यासमा छ, देशको आर्थिक सङ्कटसँग जोडेर सङ्घीयता खर्चिलो भयो भन्ने पाटोबाट कुरा उठाइएको छ, यसमा यहाँको धारणा के ? हामीले स्थापना गरेको लोकतन्त्र भनेको समाजमा व्यक्ति भएका सबैखाले विचार सन्न सक्ने सुन्दर पक्ष हो । समाजमा आउने सबै विचारका बारेमा छलफल हुन्छ । छलफल हुनु राम्रो कुरा हो । विगतमा हामी कुन व्यवस्थाबाट गुज्रदै यहाँ आइपुगियो भन्ने हामीलाई राम्ररी थाहा छ । समाजमा विकृति र विसङ्गति छन्, त्यसलाई सच्याऔँ, सुधारौँ भन्दा सुरक्षा कानुन भोग्नु परेका हामी धेरै ज्यूँदैछौँ । प्रधानमन्त्री भारतमा जाँदा त्यहा बोलेका कुराका लागि काठमाडौमा पर्चा छर्दा राजकाज मुद्धा लागेर सात महिना कैद सजाय भोग्ने मानिस मै हुँ । अहिले हामीले त्यो प्रणाली परिवर्तन गरियो । पूर्ण लोकतन्त्रको आधार तयार गरिएको छ । अहिले यस्तो हुनुपर्छ भनेर आएको विषयलाई अचम्म मान्न हुन्न । त्यो छलफल र आएका विचार स्वस्थ्य र स्वच्छ भने हुनुपर्छ । त्यसले एउटा निष्कर्षमा पु¥याउँछ । सविधान बनाउने क्रममा सबैभन्दा बढी सङ्घीयताको विषयमा छलफल भएको हो । सङ्घीयता निर्विवाद होइन । व्यापक छलफलपछि टुङ्गोमा पुगिएको हो । त्यसैले छलफल हुनुलाई अन्यथा मान्न हुन्न । छलफल चल्छ । एउटा लोकतान्त्रिक विधि र प्रकृयाबाट टुङ्गोमा पुग्न पर्छ । १६ औँ गणतन्त्र दिवस मनाइरहँदा पश्चिम नेपालमा अभिनन्दनको घटनालाई कसरी हेर्नुभएको छ ? एकदमै सामान्य टिप्पणी गर्न नपर्ने विषयका रुपमा लिन्छु । पूर्वराजालाई एउटा नागरिकको हैसियतले सम्मान नै गर्छु । अन्यथा टिप्पणी छैन । उहाँले बोल्न सक्नुहुन्छ । शान्तिपूर्ण ढङ्गले हिड्न सक्नुहुन्छ । संविधानबमोजिमका क्रियाकलाप त लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष नै हो । हामी निरङ्कुश परिस्थितिबाट अहिले फरक ठाँउमा आइसकेका छौँ । अहिले शान्तिपूर्ण ढङ्गले गणतन्त्र चाहिन्न पनि भन्न पाइन्छ । तर हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनाएका छौँ । कार्यान्वयन गर्दै यहाँ आइपुगेका छौँ । कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा पटकपटक निर्वाचनमा गएका छौँ । सबैखाले विचार बोकेका दल निर्वाचनमा गएका र प्राप्त परिणामलाई स्वभाविक रुपले लिइएको छ । गणतन्त्र दिवसका अवसरमा आम जनसमुदायलाई यहाँको केही सुझाव वा सन्देश छ कि ? वर्तमान संविधानको आधारमा सार्वभौम सम्पन्न जनतालाई ध्यानमा राखेर हामीले अघि बढनुपर्छ । पुराना दलप्रति विभिन्न प्रश्न उठेका छन् । अहिलेको अवसर हाम्रा लागि अवसर हो । उठेका विषयलाई हामीले हेर्नुपर्छ, गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । गरिएका राम्रा विषय जनतामा लैजानुपर्छ । देखिएका कमी कमजोरीलाई हार्दिकतापूर्वक स्वीकार्न पर्छ । त्यसलाई सच्याउँदै अघि बढने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर व्यवहारमा उतार्दै अघि बढनुपर्छ । लोकतन्त्रमा यो हाम्रा लागि अवसर हो । अवसरलाई सदुपयोग गरियो, कमी कमजोरीलाई समयमै सच्याएमा अघि बढने प्रशस्त आधार हुन्छ । लोकतन्त्रमा व्यक्ति र दल परिवर्तन गर्न सकिन्छ । यो हामी र सवैका लागि राम्रो अवसर हो । रासस

काठमाडौं । देशभर आज १६ औँ गणतन्त्र दिवस विविध कार्यक्रमका साथ मनाइँदैछ । सरकारले यसपटक परम्पराभन्दा बाहिर निस्केर जनताको सहभागितामा गणतन्त्र दिवस मनाउने निर्णय ग¥यो । नेपाली जनताले खास अर्थमा अधिकार पाएको दिनका रुपमा आजको दिनलाई स्मरण गरिन्छ । गणतन्त्र, समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, धर्मनिरपेक्षतालगायत अधिकार स्थापित गर्न दशवर्षे जनयुद्धको नेतृत्व गरेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ यतिबेला मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको रुपमा छन् । नेपाली जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने र आमूल परिवर्तनको नेतृत्व समेत गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग राष्ट्रिय समाचार समिति राससका प्रधानसम्पादक एकराज पाठक र समाचारदाता रमेश लम्सालले गरेको अन्तरवार्ताको सम्पादित अंश : प्रधानमन्त्री ज्यू , आज हामी १६ औँ गणतन्त्र दिवस मनाइरहेका छौँ । यस दिवसका सन्दर्भमा केही मानिसले यसका बिकल्पमा अनेकन विषय उठाइरहेका छन् । तपाईं आफैँ गणतन्त्र स्थापनाका लागि भएको सङ्घर्ष र आन्दोलन तथा जनयुद्धको नेतृत्व समेत गर्नुभएको व्यक्तित्वका हिसाबले तपाईंको सन्देश के छ ? गणतन्त्र दिवसका अवसरमा आमनेपाली दाजुभाई तथा दिदीबहिनीप्रति हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु । हिजो गणतन्त्र विरोधी एकात्मक एकीकृत सामन्ती राज्यका पक्षधरले त्यसखालको केही प्रयास गरेका छन् । उनीहरुले वातावरण बनाउन खोजेका मात्रै हुन् । यो नागरिक तहबाट उठेको प्रश्न होइन भनेर म प्रष्ट पार्न चाहन्छु । राजनीतिक नेतृत्व मुख्यतः राजनीतिक परिवर्तनका बाहक शक्ति, नेता, दलले केही समीक्षा गर्नुपर्ने पक्कै पनि छ । जनताले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबाट जेजस्तो परिवर्तनको अपेक्षा गरेका थिए, त्यो रुपमा पूरा हुन सकिरहेको छैन । त्यसकारण पनि इतिहासमा पछि परिसकेका, पराजित भइसकेका र इतिहासले मिल्काइसकेका तत्व पनि एकपटक सल्बलाउनुको कारण राजनीतिक नेतृत्वले जनअपेक्षा अनुरुप काम गर्न नसकेको कमी कमजोरीको कारण हो । त्यसकारण गणतन्त्र दिवसका अवसरमा सबै राजनीतिक दल तथा नागरिक समाजलाई यो परिवर्तनका बहाकलाई गम्भीर आत्मसमीक्षासहित जनतालाई सुशासन, न्याय र समृद्धि दिने काममा केन्द्रित हुनुपर्छ । मैले आज बिहान पनि गणतन्त्र दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमको सम्बोधनमा पनि भने पनि लोकतन्त्रको विकल्प अझ राम्रो सुदृढ लोकतन्त्र मात्रै हुनसक्छ । गणतन्त्रको बिकल्प अझ राम्रो र सदृढ गणतन्त्र हुनसक्छ । यो विश्व इतिहासले पटकपटक प्रमाणित गरेको तथ्य हो । त्यसकारण कतिपयले प्रश्न उठाउने गरेको भए पनि इतिहासको चक्का भने पछाडि फर्कँदैन । यो अगाडि नै जान्छ । लोकतन्त्रबाट नै सुशासन र समृद्धि दिन सकिन्छ भन्ने कुरा मैले यो पटक सरकारको एवम् कार्यकारी प्रमुखको रुपमा नेतृत्व गर्दै गर्दा जनताको पक्षमा काम गर्ने र प्रमाणित गर्ने पूराका पूरा प्रयास गरेको छु । घटनाक्रमले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले नै सुशासन दिन सक्ने र समृद्धितिर लान सक्ने व्यवस्था हो भन्ने पुष्टि हुँदैछ । दशवर्षे जनयुद्धको नेतृत्व गर्दै गर्दा प्रधानमन्त्री ज्यू तपाईंले कस्तो गणतन्त्रको परिकल्पना गर्नुभएको थियो ? हामीले जनयुद्धका क्रममा वा विस्तृत शान्ति सम्झौता हुँदै संविधानसभा र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्दै गर्दा जेजस्तो परिकल्पना गरिएको हो सबै त त्यही रुपमा स्थापित हुन सकेको छैन । किनकी, हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रअन्तर्गत उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, समुदायलाई पूर्ण समानुपातिक र समावेशी अधिकारको परिकल्पना गरेका थियौँ । आर्थिक रुपले जनवादी अर्थतन्त्रको कुरा गरेका थियाँै । हामीले पूर्ण समानुपातिकताको मात्रै होइन, हामीले आर्थिक क्रान्तिको कुरा गरेका थियौँ । तर, सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, त्यतिबेला हामी शान्ति सम्झौतामार्फत संविधानसभा र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गएका थियौँ । त्यतिबेला जानुपर्ने इतिहासको आवश्यकता थियो । राजनीतिक दलका बीचमा सम्झौता गरेर लचिलो तरिकाले शान्ति प्रक्रियामा नआएको भए यो देश के हुन्थ्यो होला भन्यो भने बढो कहाली लाग्दो अवस्था थियो । सम्झाौता गरेर हामीले ठिक ग¥यौँ भन्ने नै इतिहासले पुष्टि गरेको छ । तर, त्यसरी सम्झौता गर्दा कतिपय हाम्रा माग छुट्न गए या हामीले थाँती राख्नुपर्ने स्थिति आयो । अरुका माग स्वीकार गरिदिनुपर्ने अवस्था आयो । त्यो अवस्था आएको हुनाले संविधान बनाउने बेलामा पनि हाम्रा केही ‘रिजर्भेसन’ राख्दै सहमतिले संविधान बनाइयो । यतिबेला जनतालाई राम्रो न्याय दिने र अधिकारसम्पन्न बनाउनेमा कतिपय विषयमा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । निर्वाचन प्रणालीका बारेमा पनि समीक्षा गर्नुपर्ने जरुरी छ । निर्वाचन प्रणाली बढी खर्चिलो, भड्किलो र साधारण जनताले व्यहोर्न नै नसक्ने खालको छ । यो सबैलाई महसुस भएको छ । शासकीयस्वरुपका बारेमा पनि अझ प्रतयक्ष जनताको शासन हुने गरी प्रत्यक्ष कार्यकारी हुने गरी सोच्नु जरुरी छ । भ्रष्टाचार विसङ्गतिको चाङ लाग्न खोजेको छ । त्यसलाई बढार्नका निम्ति गम्भीर कदम जरुरी छ । मलाई लाग्छ, यो परिवर्तन तपाईंले शुरुमा गर्नुभएको प्रश्न जस्तै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउन र त्यसलाई स्थापित गर्न प्रमुख भूमिका खेल्ने नेतृत्वमध्ये एक प्रमुख व्यक्ति भएको नाताले वा त्यो अवसर प्राप्त गरेको हुनाले यसलाई सुदृढ गर्ने, यसलाई अझ राम्रो बनाउने, बढी संवेदनशील जिम्मेवारी मेरो छ भन्ने हिसाबले पनि समाजिक न्याय, सुशासनका निम्ति नयाँ सङ्कल्पसहित अगाडि बढेको छु । जनयुद्ध र शान्ति प्रक्रियाको नेतृतवकर्ताको हिसाबले तपाईं १६ वर्ष अगाडि वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग हात मिलाउँदै गर्दा र हाल तेस्रो पटक कार्यकारी प्रमुखको रुपमा नेतृत्व गर्दै त्यो दिनलाई कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ र कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ? यो १६ वर्षलाई हेर्दा कतिपय घटनाक्रम महत्वपूर्ण छन्, ऐतिहासिक छन् । कयौँ उपलब्धि यसबीचमा भएका छन् । कतिपय गम्भीर कमजोरी पनि भएका छन् । विस्तृत शान्ति सम्झौता आफैँमा ऐतिहासिक परिघटना थियो । संविधानसभाको निर्वाचन हे¥यौँ भने दशकौँदेखि थाँती रहेको नेपाली जनताको मुद्दा थियो । संविधानसभाको निर्वाचन भयो । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा भयो । यो आफैँमा ठूलो कुरा हो । शान्ति सम्झौताका असाध्यै जटिल र निक्कै नै संवेदशील कामलाई हामीले असाध्यै सफलताका साथ सम्पन्न ग¥यौँ । हतियारको व्यवस्थापन र सेना समायोजन तथा जनमुक्ति सेनाका योद्धाको व्यवस्थापन गर्ने सामान्य कुरा थिएन । धेरै देशमा शान्ति भइसकेपछि युद्ध भड्किएको र समाधान गर्न नसकेको र बिथोलिएको तथा ठूलो रक्तपात  भएको विश्व इतिहासमा थुपै्र देखिन्छ । तर, हामी कहाँ सफलतापूर्वक सम्पन्न ग¥यौँ । यसलाई सामान्य कुरा भन्न मिल्दैन । आज त्यसलाई बिर्सेर सामान्य केही पनि थिएन, भन्या जस्तो गरेर कतिपय मान्छेले भन्न खोज्छन्, त्यो सत्य होइन । सदनमा पनि नेपाल सरकारको तर्फबाट तथ्याङ्कलाई अगाडि सारेर २०६४ मा स्थिति के थियो, अहिले २०७९÷ ८० मा आइपुग्दा स्थिति के छ, शिक्षाको अवस्था के छ, स्वास्थ्यको स्थिति के छ ? भौतिक पूर्वाधारको अवस्था के छ ? यो सबै हेर्दा, धेरै सूचकाङ्क निक्कै राम्रो अवस्थामा छ । नेपाली जनताको अवस्थामा धेरै ठूलो सुधार आइराखेको छ भन्ने तथ्याङ्कले देखाएको छ । मान्छेले भ्रम छरेर मात्रै त हुँदैन । यथार्थ धरातलमा टेकेर हेर्दा निक्कै नै प्रगति भएको छ । अर्कोतर्फ संविधानसभाबाट मौलिक अधिकारका रुपमा राखेका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलाई घोषणा गरिसकेपछि र सबै उत्पीडित वर्ग समुदायको हक अधिकारको व्यवस्था गरिसकेपछि त्यहीअनुसारको केही ऐन कानुन, समयमा बनाउन समय लागेको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई साँँच्चै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अनुरुप छ कि छैन भन्ने कुरा छ त्यसअनुसार ऐनहरु अनिवार्य रुपमा बनाउनुपर्ने छ । अझै पनि ती ऐन, बन्न सकेका छैनन् । सङ्घीयताले जनतालाई प्रत्यक्ष राहत दिन जसरी अगाडि बढ्नुपर्दथ्यो त्यो जान सकिरहेको छैन । जसरी हामीले अधिकारको सूची बनाएका छौँ, स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घको भनेर त्यसअनुरुपको अन्य ऐन सङ्घीय शिक्षा ऐन, प्रहरी समायोजन ऐन, स्वायत्त प्रदेश र विशेष क्षेत्रको व्यवस्था गरिएको छ, संविधानमा । यी कुरा  पूरा गरिएका छैनन् । यी कुरा नगरेपछि सङ्घीयताले जति राम्रो प्रतिफल जनतालाई दिनुपर्ने जनतालाई दिन सकिराखेको छैन । अनि त्यसैलाई टेकेर सङ्घीयता ठिक छैन या गणतन्त्र ठिक छैन भन्ने खालको प्रचारबाजी गर्ने दुस्साहस भइरहेको छ । मैले यसलाई ‘हलो अड्काउने, गोरु चुट्ने’ जस्तो, आफू आवश्यक ऐन चाँही नबनाउने त्यसलाई ढिलाढाला गर्ने, अनि त्यसले राम्रो कामसँग जनतालाई ‘डेलिभरी’ गरेन भनेर प्रणालीको विरोध गर्ने, वातावरण बनाउनु गल्ती भएको छ । त्यसकारण मैले यतिबेला सङ्घीय निजामति ऐन, प्रहरी समायोजन ऐन, सङ्घीय शिक्षा ऐन, विशेष प्रदेश, स्वायत्त प्रदेशद्वारा जनतालाई दिनुपर्ने सेवा सुविधाको विषयलाई अगाडि सङ्कल्पका साथ अगाडि बढेको छु । यस पटक मैले त्यो गर्नैपर्छ, त्यसबाट जनताले थाहा पाउनैपर्छ, वास्तवमा यो प्रणाली त हाम्रो पक्षमा रहेछ भन्ने हो । पार्टी र नेताले राम्रो समीक्षा नगरेर, ऐन नबनाएर, राम्रो कार्यक्रम नगरेर, राम्रो व्यवहार नगरेर भएको रहेछ । प्रणालीको त दोष रहेनछ भन्ने मैले सावित गर्नुछ । म त्यसैमा लागेको छु । प्रधानमन्त्री ज्यू, तेस्रो पटक मुलुकको कार्यकारी प्रमुखका रुपमा शपथ ग्रहण गरिरहँदा यहाँले यसपटक मैले देखिने गरी काम गर्छु, जनताका समस्या देखेको भोगेको छु र देख्ने गरी काम गर्छु भनेर जुन अठोट गर्नुभएको छ । ती काम कसरी शुरु भएका छन् र अहिले कुन चरणमा छन् भन्ने यहाँलाई लाग्छ ? तपाईंले महत्वपूर्ण र ठिक प्रश्न गर्नुभयो । पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा मलाई यो प्रक्रियाको जति अनुभव आवश्यक पर्ने थियो, त्यो थिएन । भर्खर क्रान्तिबाट आएको हुनाले अलिक बढी क्रान्तकारी रोमान्स नै मभित्र थियो । त्यो रोमान्सका कारण मैले छोटो अवधिमा छाड्नुप¥यो । म यर्थाथ धरातलमा नै टेक्न सकेको भए, ततिबेला म पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री हुने पूरै सम्भावना थियो । त्यति ठूलो पार्टी, देशको सबैभन्दा शक्तिशाली पार्टी थियो । तर, हामी कहीँ न कहीँ, अलिक बढी आर्दशवादी अलिक बढी मनोगत भएकै हो । म सधैँ सम्झन्छु, मेरो त्रुटि भयो भनेर मैले इतिहासमा भन्छु, मैले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई नै राष्ट्रपति बनाउनु नै पर्दथ्यो । त्यसो गरेको भए चिज अर्कै ढङ्गले जान्थ्यो । संविधान समयमै बन्थ्यो, शान्ति प्रक्रिया टुङ्गो लगाउन सकिन्थ्यो । मेरो ‘इन्टेसन’ राम्रो गरौँ, गलत प्रवृत्तिलाइँ परास्त गरौँ भन्ने नै थियो । नियतले मात्रै त काम गर्दैन । नीति, योजना र कार्यक्रम पनि वस्तुवादी हुनुपर्छ भन्ने ज्ञान त्यसबाट लिइयो । दोस्रो कार्यकाल अली अनुभवी यो प्रक्रियाभित्र भए । त्यसभित्र पनि चुनौती त थिए । त्यसबेला धेरै महत्वपूर्ण काम भयो छोटो समयमा भन्ने लाग्छ । राष्ट्रलाई एकताबद्ध बनाएर लेजाने, हिमाल, पहाड, तराईलाई एकताबद्ध बनाउने, सहमति कार्यान्वयन गराउने समयमा मैले उदाहरण पेश गरेको छु । म जस्तो प्रधानमन्त्री देख्नुभएको छ, भनेर संसद्मा सम्बोधन गर्नुभएको थियो, छोड भनेका दिन छाड्छु भन्नभएको थियो, तर संसद्ले छाड्न भनिरहेको छैन भन्नुभएको थियो नि ? तेस्रो पटक म आफ्नो पार्टीको सङ्ख्याको तागतमा होइन, देशको आवश्यकता, आफ्नो अनुभव, हाम्रो राजनीति ‘एजेण्डा’प्रति जनताको अझै पनि भरोसा रहेका कारणले प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाएँ । यसलाई मैले सुरुदेखि यो ठूलो अवसर र चुनौती पनि हो भन्दै आएको छु । पहिलो दिनदेखि नै यसपटक कुनै पनि कमिकमजोरी हुन दिन हुँदैन, राम्राबाहेक नराम्रा काम गर्नेतिर कसैलाई पनि छुट दिन हुँदैन, आफुले पनि सोच्न हुँदैन भन्ने सङ्कल्प लिएको छु । तपाईंहरुले देख्नुभयो, म प्रधानमन्त्रीका रुपमा आउँदै गर्दा सबैतिर निराशा, गुनासा र असन्तुष्टि थिए नै । स्थापित राजनीतिक पार्टी र नेताप्रति वितृष्णा फैलाउने तथा मुलुकमा अराजकता फैलाउने कसरत पनि भइरहेको थियो । तर मैले पहिलो दिनदेखि नै सेवा प्रवाहमा देखिएको सास्ती हटाउन लागि परेँ । सवारी चालक अनुमति पत्र, राहदानी वितरणमा लाग्ने हैरानीलाई कम गर्ने, निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रबीच समन्वय गराएर अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने, विदेशमा रहेका लाखौँ श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराएर उनीहरुको भविश्यलाई सुन्दर बनाउने, पाठ्यपुस्तक नपाएर हैरान भएका लाखौँ विद्यार्थीका बीचमा समयमै पाठ्यपुस्तक पु¥याउनेलगायत विषयमा काम भएका छन् । पटकपटक मैले मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिका बीचमा सामञ्जस्य ल्याउने कोसिस गरेँ । बैङ्कको ब्याजदर घटाउने, राजस्व बढाउनका लागि कठोर ढङ्गले कदम चाल्ने, विप्रेषण बढाउन कसरत गर्ने काम भएका छन् । अर्थतन्त्रको भयावह स्थितिको चर्चा गरिन्थ्यो, तर भयावह स्थिति चै होइन, अहिले पनि समस्या पनि छन्, तर समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने नयाँ आशा पलाएको छ । मैले हिजोका गलत ‘सेटिङ’ धेरैतिर भत्काएको छु । ठूल्ठूला अरबौँका सेटिङ भत्काएको छु । जनताको पक्षमा त्यसलाई बनाउने पहल सुरु गरेको छु । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा राजस्वमा देखिएका बेथितीलाई नियन्त्रण गर्न अगाडि बढिसकेको छु । यसक्रममा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका निम्ति सरकारले कडा कदम चालेको छ । खासगरी नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर पठाउने प्रक्रिया आएको रहेछ, त्यसलाई चै सुशासनतर्फै देशलाई लैजाने राम्रो अवसरका रुपमा सदुपयोग गरेँ । गम्भीर र दृढ कदमद्वारा यो सम्भव भयो । वर्तमान सरकार आएपछिको परिस्थितिमा म सन्तुष्ट छु । यहाँसम्म आइपुग्दा धेरै तलमाथि भए । म एउटा गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री भएँ, फेरि अर्को गठबन्धनको प्रधानमन्त्री भएर एक खालको राष्ट्रिय सहमति बनाउने कोसिस अहिले पनि गरिरहेको छु । देशका अगाडि रहेका चुनौतीको सामना गर्न यो जरुरी छ । अब हामी सहि ट्र्याकतिर जाँदै छौँ । एकाथरी मानिसलाई छटपटी भएको हुन सक्छ । नेतृत्वले यसरी देशलाई अनुशासन, विकास र समृद्धितर्फ लाने अठोट गर्ने कडा ढङ्गले प्रस्तुत गरेको कतिपयलाई त मन पर्दैन । उनीहरु कुनै न कुनै रुपले अनेक चलखेल गर्नेतर्फ लागेका पनि छन् । मैले पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा जति दिन बस्छु राम्रो काम गर्छु, जनताले देख्ने गरी राम्रो काम गर्न बल गर्छु, मैले राम्रो काम गर्दागर्दै हटाउन खोजियो भने फैसला त जनताले नै गर्ने हो, जनताले फैसला गर्छन् भन्थेँ । आज पनि त्यही भनिरहेको छु । म राम्रो गर्छु, राम्रोबाहेक नराम्रो गर्दिन, राम्रो गर्दा पनि कहीँकतै जालझेल, चलखेल हुन्छ भने फैसला चै जनताले गर्ने हुन्छ । अहिले सरकार र जनता एक ठाउँमा आइएको छ । सरकारको काम गर्ने र सोच्ने तरिका जनताको चाहनाको बीचमा यतिबेला एकरुपता देखिएको छ । यसलाई सुदृढ गर्ने जिम्मेवारी छ । यसलाई जनतासम्म पु¥याइदिने जिम्मेवारी सञ्चारमाध्यमको हो । भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा हुनुहुन्छ । यसपटकको भ्रमणको एजेण्डा के छन् ? भ्रमणको एजेण्डाबारे दुवै देशका बीचमा छलफल भइरहेको छ । तयारी अगाडि बढिरहेको छ । हाम्रो अपेक्षा के छ भने, यसपटक राष्ट्रिय हितका पक्षमा र नेपाल–भारत दुवैको आपसी हितको पक्षमा केही राम्रा निर्णय होउन् भन्ने चाहनाका साथ दुवैतर्फबाट पहल भएको मैले महसुस गरेको छु । ऊर्जासँग सम्बन्धित केही समझदारीका कुरा छन् ।  दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारसँग सम्बन्धित केही विषयलाई भ्रमणका क्रममा उठाउनेछौँ । जुन नेपालका लागि दूरगामी महत्वको रहेको छ । धेरै वर्षदेखि नेपाली जनताले खोजिरहेको पनि यही  हो । हामीले ऊर्जा उत्पादन गरिसकेपछि त्यसको बजार भनेजस्तो भएन भने ठूलो लगानी आउँदैन भन्ने महसुस गरेका छौँ । मेरो आशा र अपेक्षा छ की यसपठक त्यो गाँठो फुक्छ, र नेपालको ऊर्जा व्यापार गर्नेमा बढी नै सकारात्मक वातावरण प्राप्त गर्नेछौँ । हामी नेपालीले पहिलेदेखि नै सोचेको कुरा नेपाल, भारत र बङ््गलादेशका बीचमा त्रिपक्षीय ऊर्जा व्यापार गर्ने वातावरण बनोस् भन्ने नै हो ।  अहिलेसम्म आउँदा सैद्धान्तिक सहमति भएको छ । अब नेपाल नेपाल, भारत र बङ्गलादेशका बीचमा झण्डै ५० मेगावाट जति भारतीय ग्रीड हुँदै बङ्गलादेशमा नेपाली विद्युत् पु¥याउने सैद्धान्तिक सहमति भएको छ । यस पटकको भ्रमणमा हामी एक कदम अगाडि बढ्छौैँ । यो पनि नेपालका निम्ति ठूलो कुरा हुन्छ भन्ने लाग्छ । व्यापार पारवहनसँग सम्बन्धित कुरा पनि तीन चार वर्षदेखि थाँती रहेको थियो ।  यसपटक त्यो अगाडि बढ्छ भन्ने विश्वासका साथ हामी जाँदैछौँ । दोधरा– चाँदनीमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण गर्नेमा अगाडि बढ्छौँ । यीबाहेक अन्य थुप्रै कुराहरु छन्, जो सकारात्मक र नेपालको राष्ट्रिय हितमा हुन्छ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु । हाम्रा बीचमा रहेका केही समस्याका बारेमा पनि सकारात्मक छलफल हुन्छ । जनताको तहमा उठिरहेको सीमा विवाद के होला ? प्रबुद्ध व्यक्तिहरुको समूह इपिजी प्रतिवेदन के हुन्छ ? भन्ने छ, यी विषयमा पनि कूटनीतिक तहमा संवाद गरेर समाधान गर्ने प्रयास गर्छौँ । हवाई रुटका कुरा पनि आइरहेको छ, यसमा सरकारको पहलकदमी कस्तो हुन्छ ? हवाई रुटबारे हामीले गम्भीर रुपले छलफल गरिरहेका छौँ, यसपटक अलिकति सकारात्मक वातावरण बन्छ भन्ने अपेक्षा छ । यद्यपि, अहिले निर्णय भइसकेको छैन, भ्रमणका क्रममा हुने छलफलबाट सकारात्मक परिणाम आउँछ । चुरे संरक्षणको विषयलाई सरकारले ध्यान नदिएको भन्ने विषय बाहिर आइरहेका छन्, यसलाई सरकारले कसरी लिएको छ ? यो अतिरञ्जित हो । एकाथरीले नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिको बाटो होइन, अनावश्यक भ्रम र आशङ्काबाट वातावरण झन् बिथोल्ने प्रयास गरेका छन् । चुरेको गिटी बालुवा भारतलाई दिने कहीँकतै न नीति, न कार्यक्रममा छ, कहीँकतै छैन् । चुरेलाई संरक्षण गर्ने, गिटी बालुवाको व्यवस्थापन गर्ने बारेमा चुरे संरक्षणसम्बन्धी प्रतिवेदनसमेत हेर्दा यस बारेमा नयाँ ढङ्गले सोच्ने भनेको हो । बेच्ने भनेको पनि छैन, खोज्ने भनेको पनि छैन, चुरे संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता यो सरकारको अझ ठूलो छ । तराईलाई मरभूमिकरणबाट कसरी बचाउने भन्ने चिन्ताका साथ नीति कार्यक्रममा राखिएको हो । तर होहल्ला गरेका छन्, बेच्न लाग्यो भनेका छन् । चुरे संरक्षण गर्ने, तराईलाई मरभूमिकरणबाट रोक्नुबाहेक यो सरकारको कुनै उद्देश्य छैन । रासस