विकास वहस

बीमा कम्पनीहरु भटाभट मर्ज भैरहेका छन् । प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको भूमिकामा रहेर सगरमाथा लुम्बिनीको मर्ज गराउँदा तपाईको आफ्नै अनुभव पनि छ । बीमा कम्पनीहरुको मर्ज कति फलदायी भैरहेको छ ? नियामक निकायले पहिला किन लाइसेन्स वितरण गरियो र पछि किन मर्जर गराइयो भनेर समीक्षा गर्नुपर्छ । सानो बजारमा धेरै कम्पनी भएपछि सेवा सुविधाको पहुँच वृद्धि भयो तर त्यो सेवा सुविधा स्वस्थ रुपमा हुन सकेन । बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेपछि ग्राहक र कम्पनी दुवैलाई बेफाइदा हुन्छ । त्यसैले कम्पनीहरुबीच मर्जर आवश्यकता बन्यो । मर्ज गरेर कम्पनी घटाउँदा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्छ । त्यस्तै मर्जपछि कम्पनीहरुको पुँजी बढेको छ । जोखिम धारण गर्ने क्षमता बढेको छ । कम्पनीको रिटेन्सन क्यापासिटी बढेको छ । पुर्नबीमा गर्दा विगतमा कम्पनीहरुले ठूलो रकमको बीमा पोलिसीमा २ प्रतिशत जोखिम आफूले लिएर ९८ प्रतिशत जोखिमको पुर्नबीमा गरेका हुन्थ्ये भने अव ५ प्रतिशत जोखिम आफैले बहन गर्न सक्छन् । सानो रकमका बीमा गर्दा सबै जोखिम कम्पनी आफैले लिन सक्छ । यसले पुर्नबीमा बापत विदेशिने डलर कम हुन्छ । देशको अर्थतन्त्रलाई पनि थोरै भएपनि लाभ हुन्छ । पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तन र अन्य कारणले बीमा क्षतिपूर्ती बढेको बढ्यै छ । रिइन्स्योरेन्स कम्पनीले पनि प्रिमियम दर बढाइरहेको अवस्थामा नेपाली बीमा कम्पनीको रिटेन्सन क्यापासिटी बढ्नु राम्रो हो । कम्पनीहरुको आत्मविश्वस पनि बढ्छ । त्यसैले गर्दा मेरो विचारमा मर्जरपछि सिनर्जी आउँछ तर समय लाग्छ । रिइन्स्योरेन्स गर्दा बाहिरिने विदेशी मुद्रा कति घट्न सक्छ ? तथ्याङ्कमा यति नै घट्छ भनेर भन्न कठिन हुन्छ । तर रिइन्स्योरेन्स कम्पनीको कन्फिडेन्स बढ्दा, रिटेन्सन क्यापासिटी बढ्दा रिइन्स्योरेन्सका लागि बाहिर जाने मुद्रा घट्छ नै । सँगसँगै ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने देश जति विकसित हुन्छ, बीमाको पहुँच पनि त्यति नै धेरै वृद्धि हुँदै जान्छ । बीमा कम्पनीको सेवामा पनि वृद्धि भएपछि प्रिमियम पनि बढ्छ । कम्पनीको जोखिम पनि बढ्छ । कारोबार रकम बढ्दा पुर्नबीमाको प्रिमियम पनि बढ्न जान्छ । मर्जरले कर्मचारीलाई के फाइदा हुन्छ ? ग्राहकलाई के फाइदा हुन्छ ? र लगानीकर्तालाई के फाइदा हुन्छ ? मर्जरले कर्मचारीको समग्र स्तरोन्नति हुँदैन । कुनै कर्मचारीको तरलभत्ता वा प्रमोशन बढाउनै पर्नेछ भने बढ्नुपर्छ । सलिको इन्स्योरेन्सको हरेक २/३ वर्षमा कर्मचारीको तलबभत्ता र तह बढाउनुपर्ने नियम छ । मर्जरले कर्मचारीको आय आर्जनमा कुनै वृद्धि हुँदैन । कर्मचारीको तलबभत्ता वा प्रमोशन प्रक्रियागत रुपमा व्यवस्थापनले गछै । मर्जरले प्रिमियम दर घटबढ हुँदैन । बीमा कम्पनी ठूलाे हुने वित्तिकै बीमाको प्रिमियम सस्तो हुँदैन । नेपालमा मात्रै नभएर विदेशमा पनि रिइन्स्योरेन्सको बजारलाई जलवायु परिवर्तनले धेरै असर गरेको छ । बीमा व्यवसायमा जोखिमको आकार बढेको हुँदा प्रिमियम दर घट्छ भनेर कल्पना नगरे पनि हुन्छ । तर बीमा कम्पनीले ग्राहकलाई दिने सेवाको स्तर राम्रो हुनेछ । बास्तवमा मर्जरपछि लगानीकर्ताले पाउने प्रतिफल तत्काल बढ्दैन । किनभने पूँजीको आकार कम हुँदा दिने प्रतिफल र पूँजीको आकार बढी हुँदा दिने प्रतिफलमा फरक पर्छ । तर दीर्घकालमा लगानीकर्ताले राम्रो लाभ लिन सक्छन् । कम्पनी ठूलो हुँदा लगानीक सुरक्षित पनि हुन्छ । समग्रमा हेर्ने हो भने मर्जरले कसैलाई पनि फाइदा देखिएन नि ? के नियामकलाई मात्रै सहज हुनका लागि मर्ज हुनुपर्ने हो ? त्यो होइन । बल्ल हामी मर्जरको सुरुवाती चरणमा प्रवेश गरेका छौं । यसलाई एउटा अवसरको रुपमा लिनुपर्छ । आज बिउँ रोपेर भोलि नै फल प्राप्त हुँदैन । मर्जरले प्रतिफल दिन्छ तर आजको भोलि होइन । आज मर्ज भएपछि भोलि नै कर्मचारीको तलबभत्ता वृद्धि हुँदैन । लगानीकर्ताले दोब्बर प्रतिफल पाउँदैनन् । अब मर्जरबाट सिनर्जी निकाल्ने गरी काम गर्न जरुरी छ । मर्जर गरेपछि कम्पनी पूँजीमा बलियो हुन्छ । जसले रिटेन्सन क्यापासिटी बढ्छ । रिइन्स्योरेन्समा जाने केही जोखिमहरु कम हुन्छ । निरन्तर आइरहने दाबीलाई बीमा कम्पनीहरुले नै ब्यहोर्न सक्छन् । जोखिम बहन गर्ने क्षमता अनुसार प्रिमियम तोकेर पोलीसीहरु जारी हुन्छन् । अध्ययन विश्लेषण गरेर कम्पनीले नयाँ बीमा पोलिसी जारी गर्छ । व्यवसायको आकार बढ्छ । कम्पनीको व्यवस्थापन नयाँ तरिकाबाट हुन्छ । मर्जपछि कर्मचारी व्यवस्थापन कसरी भैरहेको छ ? मर्जरमा सबैभन्दा ठूलो समस्या मानव स्रोत व्यवस्थापन हो । कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न ठूलै चुनौति हुन्छ । साविक सगरमाथा इन्स्योरेन्सबाट ४ सय बढी र साविक लुम्बिनी जनरलको २५० गरी ७ सयको हाराहारीमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नु परेको छ । बीमा सम्बन्धी बजारमा सचेतना दिने, व्यवसाय ल्याउने कर्मचारी र कार्यालय भित्र काम गर्ने कर्मचारी समान हुन्छन् । यसरी बराबर हुँदा सिनर्जी ल्याउन कठिन हुन्छ । कर्मचारी व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर भूमिका खेल्नु परेको छ । बीमा पोलिसी ल्याएपछि मात्रै फिल्डका कर्मचारीले काम पाउँछन् । पोलिसी बिक्री भएपछि मात्रै कार्यालय भित्रका कर्मचारीको पनि काम बढ्छ । बीमा कम्पनीहरुले सबैभन्दा बढी जोड ग्राहकको फाइदाका लागि गर्नुपर्छ । ग्राहकलाई छिटो छरितो सेवा दिनुपर्छ । ग्राहकलाई कस्तो पोलिसी चाहिएको छ ? त्यसमा जोड दिन आवश्यक छ । साथै, डिजिटलबाटै दाबी भुक्तानीको व्यवस्था हुनुपर्छ । स्वास्थ बीमा, लघुबीमा लगायत नयाँ प्रडक्ट ल्याउन जरुरी छ । अहिले कम्पनीहरु परम्परागत पोलिसी बिक्री गरेर थेगिरहेका छन् । तर, बजारले नयाँ-नयाँ प्रडक्ट माग गरेको हुन्छ । अझै जीवन बीमा कम्पनीले दीर्घकालका पोलिसी ल्याउनुपर्छ । मर्जरमा जाँदा कर्मचारी कटौति, खाइपाइ आएको सेवा सुविधा घटाउन नपाइने भनेको छ । तर, व्यवस्थापन गर्दा कर्मचारी बढी भएर लागत बढेको देखिन्छ । यसले कसरी सिनर्जी हासिल गर्न सकिन्छ ? सलिको इन्स्योरेन्समा कर्मचारी व्यवस्थापनमा कुनै समस्या छैन । कर्मचारी व्यवस्थापन चुस्तदूरुस्त छ । अब कर्मचारीलाई तालिम, मोटिभेसनल प्रोग्राममा जोड दिदैछौं । के गर्दा राम्रो सिनर्जी ल्याउन सकिन्छ भनेर कर्मचारीसँग पनि छलफल गरिरहेका छौं । एउटा विभागमा कार्यरत कर्मचारी लामो समयसम्म पनि सोही विभागमा काम गरिरहन्छ । बीमा कम्पनीमा कर्मचारीको विभाग परिवर्तन गर्ने परिपाटी छैन । कर्मचारीलाई बेलाबेला विभाग परिवर्तन गर्दा उनीहरुकै क्षमता विकास हुन्छ । तर यहाँ त कर्मचारीको विभाग परिवर्तन गरेपछि जागिरबाट निकाल्यो भनेर आरोप लाग्छ । सही मान्छे छनोट गरेर सही ठाउँमा नियुक्त हुनुपर्छ । कम्पनीको भिजन, मिसन पुरा गर्न तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्मका कर्मचारीलाई सही ठाउँमा खटाउनुपर्छ । कम्पनीको उद्देश्य अनुसार काम गर्नुपर्छ भनेर बुझाउन सकियो भने सिनर्जी ल्याउन सकिन्छ । यो वातावरण सलिको इन्स्योरेन्समा राम्रो देखिएको छ । बैंकिङ्ग क्षेत्रमा मर्जरपछि स्वेच्छिक अवकार योजना (भीआरएस) दिएर कर्मचारी बिदा भएका छन् । बीमा क्षेत्रमा यो अभ्यास सम्भव छैन ? जीवन बीमामा यो अभ्यास भएको छ तर निर्जीवन बीमामा भएको देखिँदैन । भीआरएसमा बिदा गर्न सकिने व्यवस्था निर्जीवन बीमामा पनि छ । तर मेरो विचारमा कम्पनीहरुले भीआरएस दिनुको सट्टा अवसर प्रदान दिनुपर्छ । सञ्चालकले व्यवस्थापन समूहलाई स्वतन्त्र भएर कम्पनी चलाउन दिनुपर्छ । दाबी भुक्तानीमा अनावश्यक तनाव दिनुहुँदैन । कम्पनीमा जसले राम्रो काम गर्छ, त्यसको प्रमोशन हुनुपर्छ । कसैको भनसुनका आधारमा कर्मचारी नियुक्त हुनु हुँदैन । त्यसैले बजारमा सलिको इन्स्योरेन्सक कर्मचारीका विषयमा नकारात्मक कुरा सुनिदैँन । मर्जरसँगै २० वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी १४ वटामा झर्दैछन् । कम्पनीको संख्या घट्दा कम्पनीहरुबीचको प्रतिस्पर्धा स्वस्थ भएको छ ? एकैचोटी त्यो हुँदैन । संख्या घट्दैमा व्यवसाय बढ्ने र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा घट्ने हुँदैन । परम्परागत सोचलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ । अब व्यवसाय विस्तार गर्नका लागि नयाँ रणनीति तयार पार्नुपर्छ । मर्जर गरेका कम्पनीले मर्ज नभएका कम्पनी वा व्यवसायको आकार सानो भएको कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्यो भने दुवै कम्पनी बिग्रीन्छन् । उनीहरुलाई मर्जर भएका कम्पनीले ट्र्याक देखाउनुपर्छ । प्राधिकरणसँग अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोक्न पटक पटक छलफल गर्यौं । त्यसैले थर्ड पाटी इन्स्योरेन्सलाई पुलमा लगेका छौं । पुल मोडल पनि राम्रो नै भइरहेको छ । खुला अर्थतन्त्रमा बजारलाई छोड्दा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनु स्वभाविक हो । तर, यसले जोखिम बढायो । सबै पब्लिक कम्पनी भएको हुँदा सबैले दायित्व पुरा गर्नुपर्छ । विदेशमा जस्तो बीमा क्षेत्रमा प्राइभेट र लिमिटेड दुवै कम्पनी नेपालमा छैनन् । त्यसैले नेपालमा त्यति धेरै समस्या देखिँदैन । लघुबीमा कम्पनीहरुले ठूला कम्पनीको व्यवसाय खोस्छ कि सहयोग गर्छ ? कुनै पनि कम्पनी आउँदा व्यवसाय खोस्छ भन्ने हुँदैन । यो नयाँ अध्याय सुरु भएको छ । सबैभन्दा पहिला त के उद्देश्यले लाइसेन्स दिएको हो भनेर हेर्नुपर्छ । नियामकले भनेपछि मान्नै पर्छ । अहिलेका जीवन बीमा र निर्जीवन बीमा कम्पनीले पहुँच पुर्याउन नसकेपछि लघुबीमा कम्पनीले गाउँगाउँमा गएर काम गर्नुपर्छ । लघुबीमा कम्पनी पनि शहरमुखी हुनु हुँदैन । जीडीपीमा निर्जीवन बीमाको योगदान करिव १ प्रतिशत मात्रै योगदान छ । एउटै ब्यक्तिको घर हुन्छ, गाडी हुन्छ, अन्य सम्पत्ति हुन्छ, स्वास्थ बीमा गरिएको हुन्छ । यति स्कोप हुँदा पनि बीमाको योगदान थोरै छ । अब जीडीपीमा बीमाको योगदान बढाउनुपर्छ । बैंकोन्स्योरेन्स लागू गर्दा एजेन्टहरुले चाँहिदैन, हाम्रो रोजगारी खोस्यो भनेका थिए । डिजिटलमा व्यवसया गर्दा पनि विरोध जनाए । यसरी परिवर्तन हुँदैन । नयाँ विधि र विकल्पमा काम गर्दा आफ्नै तरिका हुन्छन् । त्यसैले लघुबीमाले पनि आफ्नै सीमा भित्र रहेर काम गर्छन् । त्यस्तो तात्विक फरक पर्दैन । कम्पनी ठूलो भएपछि नयाँ इनोभेसन ल्याउन के अभ्यास भएको छ ? अहिले बजारमा कायम पोलिसी नै नयाँ स्वरुपमा आउँछन् । अब एक/एक मान्छेसँग पुग्नेगरी पोलिसी ल्याउनु पर्छ । सलिको इन्स्योरेन्सले तीन/चार वटा प्रडक्ट स्वीकृतिका लागि बीमा प्राधिकरणमा पठाएको छ । एउटा जीवन बीमा कम्पनीसँग मिलेर राइडर पोलिसी ल्याउने तयारी छ । एशियन लाइफसँग सहकार्य गरेर काम अघि बढेको छ । कम्पनीले जारी गरेका पोलिसीमा मेडिकल सुविधा प्रदान गर्ने गरी सहमति भएको छ । यस्तै, इलेक्ट्रिक भेइकल (इभी) सवारीमा रहेको ब्याट्रिको पनि बीमा गर्ने योजना छ । पछिल्लो समय पर्यटन क्षेत्रमा डुंगाहरुको प्रयोग बढ्दै गएको छ । साना तथा मध्यम खालका डुंगाहरु सञ्चालन भइरहेका छन् । विभिन्न पर्यटकीय क्षेत्रमा डुंगा सञ्चालनमा भए पनि बीमा गरेको पाईंदैन । डुंगाहरुको बीमा गर्ने योजना छ । अब रेल पनि सञ्चालनमा आइसकेको भएकाले त्यसको पनि बीमा गर्ने योजनामा बनाएका छौं । साथै, चस्माको पनि बीमा गर्ने योजना छ । अहिले सबै कम्पनीमा युवा सीईओहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरुले पनि आ-आफ्नो रणनीति बनाएर काम गरिरहुन भएको छ । प्रस्तुती : सीआर भण्डारी

नेक्सन ईभीका गाडीको उपस्थिति सडकमा दिनहुँ बढ्दो छ । टाटा मोटर्सको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता कम्पनी सिप्रदी ट्रेडिङले बिक्री गर्दै आएको सो गाडी आकर्षक र उपयुक्त मूल्य भएकै कारण धेरैको रुचाईमा परेको छ । विद्युतीय सवारीलाई नेपाल सरकारले प्रोत्साहन गरिरहेको छ । सिप्रदीले नेक्सनसँगै पछिल्लो समय ईभी ट्याकसीको समेत बिक्री गर्दै आएको छ । नेपाली बजारमा अटो उद्योगमा समस्या देखिएतापनि गाडीका पारखीमा ईभीको क्रेज बढ्दो छ । नेपालमा २४ सय भन्दा बढी नेक्सन गाडी बिक्री भएको कम्पनीले जनाएको छ । टाटाले आगामी दिनमा कस्ता प्रडक्ट ल्याउँदैछ, कमर्सियल भेइकलको अवस्था, नेपाली बजारमा ईभीको उपस्थिती लगायतका विषयमा सिप्रदी ट्रेडिङका (सीईओ) राजनबाबु श्रेष्ठसँग विकासन्युजका लागि राजिव न्यौपानेले गरेकाे कुराकानीकाे संम्पादित अंश : विद्युतीय सवारीका प्रयोगकर्ता दिनहुँ बढ्दो क्रममा छन्, सडकमा पनि टाटाका ईभीको उपस्थिति बाक्लो छ । के नेपालमा विद्युतीय सवारीको प्रयोग र आकर्षण बढ्न थालेका हो ? अहिले प्राइभेट भेइकल सेगमेन्टमा इलेक्ट्रिक भेइकल (ईभी) सवारीलाई धेरैले रुचाएको पाइन्छ । ईभी सवारी प्रति मान्छेको लगाव पनि बढ्दै गएको छ । पहिला इलेक्ट्रिक सवारी बजारमा आउँदा यसले राम्रो रेन्ज दिन्छ/दिँदैन तथा यसमा समस्या आए के गर्ने भन्ने डर थियो । तर, अहिले टाटाका ईभीको प्रयोगकर्ता बढेसँगै ईभी प्रति मान्छेको आकर्षण बढेको पाइन्छ । टाटा मोटर्सले धेरै पहिलादेखि नै इभीका सवारीहरू बनाउन सुरु गरेको थियो । तर, हामीले त्यो बेला ईभीका सवारीहरू नेपाल भित्र्याएनौं । त्यसका लागि चाहिने आवश्यक पूर्वाधार यहाँ बनेको थिएन । जबसम्म ईभीको लागि चाहिने इको सिस्टम यहाँ बन्दैन तबसम्म यो गाडी नेपालमा ल्याए राम्रो प्रर्फम गर्न सकिन्न भन्ने लाग्यो । त्यसैका कारणले नेपालमा यसको लागि चाहिने चार्जिङ स्टेसन, मर्मत गर्ने वर्कसप, उपकरण तथा म्यानपावरको विकास गर्यौं । र, यसको लागि चाहिने आवश्यक पूर्वाधार यहाँ तयार गरिसकेपश्चात् मात्र टाटाको नेक्सन नेपाल भित्र्याएका हौं । नेक्सन गाडी ल्यायौं तर, सुरुवाती दिनमा मान्छेलाई कन्भिन्स गर्न गाह्रो थियो । केहीले गाडी किने पनि दोस्रो गाडीको रूपमा प्रयोग गर्थे । यसको आकर्षक प्रफमेन्स र चार्जिङ स्टेसनहरू विस्तार क्रममा बढ्दै गएपछि प्रयोगकर्ताको संख्या पनि बढ्दै गएको छ । अहिले पेट्रोलबाट चल्ने सवारीभन्दा ईभीका सवारी रोज्ने ट्रेन्ड छ । ईभीको सवारी रोज्ने अथवा किन्ने संख्या अहिले बढ्दो छ । तपाईंहरुले नेक्सन मात्र नभई ईभीको ट्याक्सी पनि बिक्री गर्न सुरु गर्नु भएको छ, यी सवारीको माग नेपाली बजारमा कत्तिको छ ? अहिले ईभीको सवारीको माग बढ्दो छ । आर्थिक मन्दीको अवस्थामा पनि इभी गाडीको इनक्वायरी राम्रो छ । मान्छेले यसलाई मन पराएका छन् । उहाँहरूले किन्न चाहनु हुन्छ, तर पहिलाको जस्तो अहिले ईभीका गाडीमा फाइनान्स सहज छैन् । गाडीमा फाइनान्स नपाएको कारणले ग्राहकले चाहेको बेला गाडी लिएर जान पाएका छैनन् । माग र बुकिङ राम्रो छ, तर बैंकिङ समस्याले गर्दा गाडी बिक्री गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । यस्तै, हामीले भर्खर नेपाली बजारमा ईभीका ट्याक्सी पनि बेच्न सुरु गरेका छौं । हामीले यसको लागि छुट्टै इको सिस्टम बनाइ ईभी ट्याक्सी नेपाली बजारमा बेच्न सुरु गरेका हौं । ईभी ट्याक्सी पैसा कमाउनको लागि प्रयोग हुने सवारी हो । त्यी ट्याक्सी बजारमा राम्रोसँग चली रहेको छ भने कमाई पनि राम्रो भएको हामीलाई प्रतिक्रिया आउन थालेको छ । हामीले बेचेका ईभीका गाडीमा अहिलेसम्म समस्या आएको छैन । ढुक्कका साथ टाटाका इभीका सवारी प्रयोग गर्न सकिन्छ । अहिलेसम्म नेक्सनका कति गाडी बिक्री गर्नुभयो त ? अहिलेसम्म नेपाली बजारमा नेक्सनका धेरै गाडीहरू बिक्री भइसकेका छन् । हामीले नपाली बजारमा लगभग २४ सय बढी गाडी बेची सकेका छौं हौँला । गत वर्ष सरकारले विद्युतीय कारमा करको दर वृद्धि गरेको थियो, तर टाटाका इभीमा कर वृद्धि भएन, तपाईंहरुलाई त्यसको लाभ कत्तिको भयो ? टाटामा नबढाएको अरू ईभीका सवारीमा कर बढाएको भन्ने कुरा हैन । नेपाल सरकारले मोटरको क्षमता अनुसार करको स्ट्रकचर बनाएको हो । नेक्सनमा २३ सयभन्दा कम किलोवाटको मोटर भएकोले कर पनि कमै थियो । र, त्यो समय हामीले ग्राहकलाई आकर्षक मूल्यमा गाडी उपलब्ध गराउन सक्यौं । त्यसले गर्दा हामीलाई त्यसले राम्रो नै गयौं भन्नु पर्छ । नेपाली बजारमा टाटाको इभी आएपछि कार सेगमेन्टमा टाटाको हिस्सा कति पुग्यो ? नेपालमा अहिले आईसीईका (पेट्रोल तथा डिजेलबाट सञ्चालन हुने गाडी) सवारी बिक्री छैन । यी सवारीमा फाइनान्स नपाएको कारण पनि बिक्री हुन छाडेको हो । हामीले आईसीई सवारीमा पनि समस्या भोगी रहेका छौं । ऋण मूल्य अनुपात पनि बढ्दो छ । मान्छेले बैंकबाट लोन लिएर प्राय गाडी किन्छन् । बैंकले पनि गाडीमा कम फाइनान्स गरेपछि मानिसहरुले सबै पैसा एकैपटक जुटाएर गाडी किन्न सक्दैनन् । बैंकहरुलाई जोखिम भार बढाइदिएको छ । त्यसले गर्दा बैंकहरुले कारहरूमा फाइनान्स गर्न हिचकिचाइ रहेको अवस्था छ । जसका कारण गाडीको बिक्रीमा पनि कमि आएको छ । नेपाली बजारमा टाटाको इभी आएपछि कार सेगमेन्टमा ७० देखि ७२ प्रतिशतसम्म टाटाको हिस्सा छ । सरकारले गाडी आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध, ब्याजदर वृद्धि र मन्दीले अटो बजारमा कस्तो असर गर्याे ? अटो उद्योग अहिले पनि एक दमै ठूलो धराशायी स्थितिमा छ । सरकारले पहिला आयात बन्द गर्याे र पछि आयात खोलेर पनि यहाँ गाडी बिक्री गर्न सक्ने स्थिति भएन । जबसम्म यस्ता किसिमका अवरोध आउने निति नियमहरू परिवर्तन गरिँदैन तबसम्म गाडी बिक्री हुने स्थिति हुँदैन । आयात खोलेर मात्र गाडी बिक्री हुने हैन । गाडी सबैले लगानी गरेर किन्ने चिज हो । नेपालमा क्यासमा गाडी किन्नेको संख्या न्यून हुन्छ । गाडीमा लगानी गर्नको लागि डाउनपेमेन्ट हाइ भयो । बैंकले ५० प्रतिशतभन्दा बढी गाडीमा लोन नदिएपछि ५० प्रतिशत डाउनपेमेन्ट गर्नुपर्छ । त्यसैले पनि डाउनपेमेन्ट हाइ भएको हो । जोखिम भार बढाएर १ सय ५० प्रतिशत पुर्याइएको छ । जोखिम भार बढेका कारण पनि बैंकले गाडीमा लगानी गर्दैन । बैंकको ब्याजदर बढी भएपछि गाडी किन्नको संख्यामा कमि देखिएको छ । र, बैंकिङ ब्याज कम भएपछि गाडी किनौंला भन्ने कुरा त छदैँछ । अटोका सब डिलरहरू चल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको समाचारहरु सार्वजनिक भएका छन्, उनीहरूलाई टिकाउन अथोराइज डिलरहरूले कस्तो सुविधा दिएका छन् ? हामीले हाम्रा डिलरहरूलाई धेरै सेवा सुविधाहरू दिइरहेका छौं । त्यसले गर्दा अहिले नै डिलरहरू बन्द गर्नुपर्ने अवस्था छैन । ईभीका सवारी भएकाले पनि डिलरबाट गाडी बिक्री भइरहेको छ । तर, डिलरबाट आईसीई गाडी चाहिँ बिक्री भएको छैन । ईभी गाडीले गर्दा पनि डिलरहरूलाई सर्भाइभ गर्न ठूलो भूमिका खेलिरहेको छ । हामीले उहाँहरूको काम गर्ने क्षमता विकासको लागि सहयोग गर्ने हो । डिलरहरूको काम गर्ने तरीकालाई हामीले सहजीकरण गरिरहेका छौं । डिलरहरूलाई हामीले दिन सक्ने सेवा सुविधा पनि प्रधान गरिरहेका छौं । त्यसैले हाम्रा डिलरहरू चल्नै नसक्ने अवस्थामा चाहिँ छैनन् । मन्दीको कारण शोरूम बन्द हुने वा कर्मचारीले तलब नपाउने अवस्था छ कि ? हाम्रोमा कर्मचारीले तलब नै नपाउने अवस्था भएको छैन । र, अहिले नै मन्दीकै शो स्वरूम बन्द हुने अवस्थामा छैन । मन्दी छ, तर मन्दी भए पनि हामीले कर्मचारीलाई समस्या बनाएका छैनौँ । अटोमार्केटमा सुधार कहिलेदेखि होला ? हामी चाहन्छौं, अटोमार्केटमा छिटो भन्दा छिटो सुधार आओस् । अटो मार्केटमा सुधारका निमित्त सरकारसँग वार्ता गरिरहेका छौं, सरकारी तवरबाट हामीले सहयोगको अपेक्षा गरी राखेका छौं । अटोमार्केटमा सुधार आउनको लागि देशको अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुनुपर्छ । अर्थतन्त्र जति छिटो चलायमान हुन्छ, त्यति छिटो अटोमार्केट चलायमान हुन्छ । अर्थतन्त्र सुधारमा समय लाग्यो भने अटोमार्केटमा पनि गाह्रो अवस्थाको सिर्जना हुन्छ । कसले के गर्याे भने अटो बजारमा छिटो सुधार हुनसक्छ ? ईभीका लागि जति पनि निती नियम बनेको छन्, त्यी सबै राम्रा छन् । तर, सरकारले बजेट मार्फत व्यवसायीको घाटी निमोठ्ने गरी करका दर बढायो । पैसा रोटेसन हुने सबै ठाउँ रोकी रहेको छ । त्यसको असर अहिले सबै तिर परिरहेको छ । बैंकमा पनि तरलताको अभाव छ । यो कुरा बेलाबेला गभर्नरले पनि भन्दै आएको कुरा हो । उहाँले अझै २ खर्ब भन्दा बढी तरलताको अभाव भएको कुरा बताउँदै आउनु भएको छ । बैंकले पनि कर्जा प्रवाह गर्न सकेको छैन । यस्तो अवथामा सहज तरिकाले कर्जा प्रवाह गर्ने वातावरण मिलाउनु पर्याे । सहज तरिकाले कर्जा प्रवाह भयो भने अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । मलाई लाग्छ सरकार पनि यो कुरामा सजक छ । ठूला बस तथा ट्रक जस्ता सार्वजनिक सवारीको बिक्री तथा बजार विकास कस्तो छ ? नेपालमा कमर्सियल भेइकलको अवस्था खराब छ । ठूला सवारीको माग छैन । नेपालमा सबै भन्दा ठूलो उद्योग रूपमा सिमेन्ट उद्योग लिइन्छ । अहिले ३० देखि ३५ प्रतिशत मात्र सिमेन्टको उत्पादन भइरहेको छ । स्टिलको अवस्था पनि त्यस्तै छ । जबसम्म विकासको काम हुँदैन तबसम्म सो उद्योगको क्षमता बढ्दैन । त्यी उद्योगबाट उत्पादित सामानको माग नहुँदा कमर्सियल भेइकल बिक्री नै भएन । सोही उद्योगलाई चाहिने कच्चा पदार्थ तथा अन्य सामान ओसार पोसारको लागि यस्ता सवारीको प्रयोग हुने हो । सामानको माग नै नभएपछि कमर्सियल अटो उद्योग धराशायी हुने भइ हाल्यो । सरकारको बजेट अहिलेसम्म ३० प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । त्यसको मतलब विकासको काम भएकै छैन । कन्स्ट्रक्सन तथा विकासको काम नभए पछि त्यसको असर कमर्सियल भेइकलमा पर्यो । कमर्सियल भेइकलमा ईभी ल्याउन सक्ने सम्भावना कत्तिको छ ? अहिले कमर्सियल ईभी भेइकलमा प्यासेन्जर मात्र उपयुक्त देखिएको छ । कमर्सियल ईभी गाडीको मूल्य पनि महँगो हुन्छ । हामीले अहिलेको अवस्थामा कमर्सियल भेइकल फिजिबल देखिरहेका छैनौं । हामीले यहाँ यस्ता गाडी ल्याएर परीक्षण पनि गरिरहेका छौं । परीक्षण गर्दा पनि हामीले चुनौतीको रूपमा मूल्यलाई देखि रहेका छौं । मूल्य अनुसार रिटन हुन्छ/हुँदैन भन्ने कुरा सबै भन्दा ठूलो चुनौतीको विषय छ । रिटन आउँने स्थिति पनि मुस्किल नै छ । मूल्यका कारणले नै यो फिजिवल छैन । कमर्सियल ईभी गाडी सँगसँगै त्यसको लागि चार्जिङ स्टेसन पनि चाहियो । यसको चार्जर पनि धेरै महँगो हुन्छ । चार्जिङ स्टेसन राख्न पनि सजिलो छैन । यस विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेका छौैं । कमर्सियल इभीमा जाने नजाने भन्ने विषमा डिसाइड भैसकेको छैन । इभीका प्रयोगकर्ताबाट कस्तो सुझाव पाइराख्नु भएको छ ? टाटा नेक्सन इभीका प्रयोगकर्ताहरू एकदमै खुसी हुनुहुन्छ । र, प्रतिक्रिया पनि राम्रो पाएका छौं । कहिले काहि लामो दुरीको यात्रा तय गर्दा लोडसेडिङका कारण चार्ज गर्न नपाउँदा समस्या आउँछ । हामीले राखेका स्टेसनमा त्यस्तो नहोस् भनेर जेनरेटर ब्याक अप पनि दिएका छौं तर त्याे नै सोलुसन भने हैन । लामो दुरीमा यात्रा गर्ने इभीका ग्राहकले चार्जिङ स्टेसन नपाउँदा दुख पाएको गुनासो सामाजिक सञ्जालमा नै पोष्ट गरेको देखिन्छ यो समस्या कहिलेसम्म रहला ? टाटाको हकमा यस्तो अवस्था छैन भने अहिलेसम्म चार्जिङको समेत समस्या देखिएको छैन । समस्या नपर्ने हैन, एकल/दुकल मान्छेलाई पर्न सक्छ । हामीले प्रत्येक ६० किलोमिटरको दुरीमा चार्जिङ स्टेसन राखेको छौं । सार्वजनिक बिदा भएका बेला मानिसको भिड हुने ठाउँमा दुई वटा चार्जिङ स्टेसन राखेका छौं । काठमाडौं बाहिर हामीले राखेको चार्जरको प्रयोग ३६/३७ प्रतिशत पनि छैन । त्यसले गर्दा अहिले चार्जर नपुग्ने भन्ने अवस्था छैन । तर चार्जरको संख्या चाहिँ बढाउँदै जानु पर्छ । सरकारले ईभीमा म्यानपावर बढाउने, चार्जिङ स्टेसनको निर्माण गर्ने, मर्मत केन्द्र खोल्ने कामलाई निरन्तर दिनुपर्छ । ईभी गाडीको ब्याट्री पछि परिवर्तन गर्दा धेरै रकम लाग्छ भन्छन् नि ? ईभी गाडीको ब्याट्रीका कारण मान्छे आत्तिनु पर्दैन । ईभी गाडीमा लिथियम आयन ब्याट्रीको जडान भएको हुन्छ । टाटाका ईभी गाडीको ब्याट्रीमा हामीले ८ वर्षको वारेन्टी दिएका छौं । त्यसपछि गाडीको ब्याट्री के गर्ने भन्ने धेरै मान्छेको चासोको विषय हो । त्यो समयपछि पनि यसको ब्याट्रीमा चार्ज हुन्छ । त्यो अगाडि ब्याट्री बिग्रिए पनि पुरै परिवर्तन गर्नु पर्दैन । यसका सेललाई मर्मत गरी पुन सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ । ८ वर्षपछि यसलाई गाडीमा प्रयोग गर्न नसकिएला । तर अन्य चिजका लागि प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ । विद्युत रिझाव गर्नको लागि पनि यसको प्रयोग गर्न सकिने भयो । नेपालमा बर्खाको समय विद्युत धेरै र हिउँदको बेला विद्युत थोरै उत्पादन हुन्छ । धेरै विद्युत उत्पादन भएको बेला रिजर्भ राखेर पछि पुनः प्रयोगमा पनि ल्याउन सकियो । नयाँ ब्याट्री गाडीमा हाल्दा कति लाग्दा खर्च भन्ने कुरा आउँछ । पछि मूल्य पनि घट्न सक्ला । अन्त्यमा, अगामी दिनमा टाटाका इभी सेग्मेन्टमा कस्ता गाडी देख्न पाइन्छन्, यसका प्रयोगकर्तालाई तपाईं के भन्न चाहनुहुन्छ ? हामीले अहिलेको अवस्थामा सर्भाइभ गर्नुछ । आगामी दिनमा अहिलेको भन्दा राम्रो प्रडक्ट ल्याउँछौं, त्यसका लागि हामी निरन्तर लागि परेका छौँ । अबको भविष्य ईभीको नै हो । त्यसैले अब इभीको प्रयोग नै बढाउनु पर्छ । नेपाल सरकाले पनि ईभीलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ । ईभीको मूल्य पनि उपयुक्त छ । मर्मत खर्च पनि पेट्रोल/डिजेलको तुलनामा कम छ । हामी प्रतिकिलोमिटर ३ रुपैयाँ भन्दा पनि कम मूल्यमा यात्रा गर्न सक्छौं । ईभीका प्रयोगकर्तालाई ढुक्क साथ प्रयोग गर्न हामी आग्रह गछौँ ।

विद्युत नियमन आयोग चौथो वार्षिकोत्सब मनाउँदैछ । जलविद्युत क्षेत्रका कम्पनीहरुको नियामकका रुपमा काम गर्दै आएको आयोग पछिल्लो समय थप प्रभावकारी र सेवामा सुधार गर्दै गइरहेको अनुभुति जलविद्युत क्षेत्रका प्रवर्द्धकहरुले गरेका छन् । सीमित स्रोत साधन र जनशक्तिका बाबजुत पनि आयोगले जलविद्युत क्षेत्रका विकासका लागि काम गरिरहेको छ । विगत चार वर्षको काम कारवाही, नियामकका रुपमा खेलेको भूमीका र आगामी योजनाका विषयमा विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्ली बहादुर सिंहसँग विकासन्युजका लागि सन्तोष रोकाया र राजिव न्यौपानेले कुराकानी गरेका छन् । तपाईंले विद्युत नियम आयोगको अध्यक्ष भएर काम गर्नु भएको ४ वर्ष पुग्यो, यो अवधिको काम कारवाहीलाई कसरी समीक्षा गर्नु हुन्छ ? हामीले विभिन्न आरोह अवरोधकाबीच पनि यो ४ वर्ष भित्र धेरै राम्रा कामहरू गर्न सफल भएका छौं । एक दर्जन जति नियामकीय उपकरणहरू बनाइ सकेका छौं । र, अन्य एक दर्जन नियामकीय उपकरण बन्ने क्रममा छन् । त्यी मध्ये पनि केही अन्तिम चरणमा छन् । उपभोक्ताको हकहितको लागि पनि निर्देशिका बनाउने काम गरिरहेका छौं । त्यसमा जनता तथा सरोकारवालाहरूको राय लिएर अन्तिम चरणमा पुर्याउने तयारी भइरहेको छ । विद्युत नियमन आयोगले हालसम्म ६६ वटा कम्पनीलाई प्राथमिक तथा हकप्रद सेयर निष्कासनको पूर्व स्वीकृति दिएको छ । ९१ वटा विद्युत कम्पनीका सेयर संरचना परिवर्तन स्वीकृति पाएका छन् । यस्तै, हालसम्म आयोगबाट ७८ वटा कम्पनीले विद्युत खरिद बिक्रीको दरको निर्धारण तथा विद्युत सम्झौता भएको छ । विद्युत कम्पनीको स्वामित्व हस्तान्तरण आयोजना, प्राप्ति र ग्रहण सहमति २० वटा कम्पनीलाई दिइएको छ । आयोगले विद्युत कम्पनीको खरिद बिक्री सहमति ३१ वटाले पाएका छन् । चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को चैत्र मसान्तसम्म ५५९ वटा कम्पनीका निवेदनलाई अध्ययन गरी फर्छ्यौट गरेका छौं । हामीले क्याबिनेटले गरेको जस्तो काम गर्छौं । हामीलाई विभिन्न हाइड्रोपावरका कम्पनीबाट निवेदन परेको हुन्छ । सोही निवेदनलाई यहाँका कर्मचारी साथीहरूले हेरी प्रस्ताव बनाउनु हुन्छ । सबै कुरा ठिक भएको खण्डमा आयोगको बैठकमा राखिन्छ । र, त्यो प्रस्ताव २४ घण्टाा अगाडि नै सदस्यहरूलाई बाँडिन्छ । उहाँहरूले अध्ययन गरे पश्चात् आयोगको बैठक बसी निर्णय गर्छौं । नियम अनुसार सबै कुरा ठिक छ भने स्वीकृति दिन्छौं, छैन नियमानुसारका भने कागजपत्र माग गरेर कार्वाही अगाडि बढाउँछौं । यो काम गर्नको लागि हामीसँग ५ जना अफिसरहरू हुनहुन्छ । हाम्रो आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी विनियमावली ऊर्जा मन्त्रालय हुँदै अर्थ मन्त्रालय गएर बसेको छ । हामीले विनियमावली ऊर्जा मन्त्रालयलाई २०७८ असारमा पठाएका थियौं । अहिलेसम्म पनि स्वीकृति नभई सकेको अवस्थामा हामीले हाम्रो कर्मचारी लिन पाइरहेका छैनौं । कर्मचारी थोरै भए पनि सेवाग्राहीलाई सहज तरिकाले सेवा दिई चुस्त दुरुस्त रूपले कार्यको सम्पादन गर्दै आएका छौं । यो चार वर्षको अवधिमा गरेको काममा तपाईं आफै पनि सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ? म एकदमै सन्तुष्ट छु । हामीले सीमित स्रोत साधन र जनशक्तिका बाबजुद धेरै राम्रो काम गरेका छौं । यो बीचमा कोभिड–१९ का कारण काममा अवरोध आयो । कोभिडको समयमा पनि हामीले सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट आयोगको बैठक गरेका थियौं । भर्चुअल माध्यमबाट आयोगको बैठक राखेर कार्यक्रम गरेर भए पनि कामलाई निरन्तरता दियौं । यो भन्दा बढी कुनै संस्थाले काम गर्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । थप म्यानपावर तथा विज्ञ भइदिएको भए अझै धेरै विशेष गरी नियामकीय उपकरणहरू बनाउन सकिन्थ्यो । हामीले दुई पटक विद्युत महसुल निर्धारण गरेका छौं । हामीले पहिलो पटक २०७७ असार १ गते र २०७८ कार्तिकमा दोस्रो पटक विद्युत महसुल निर्धारण गरेका थियौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युतीय महसुल निर्धारणको लागि आयोगमा निवेदन पेश गरेपछि यसको निर्धारण गरेका हौं । यो पनि एउटा ठूलो काम हो । यदि हामीले निर्धारण गरेको विद्युतीय महसुलमा गल्ती भइ प्राधिकरण घाटामा गयो भने समस्या आउने विषयलाई मध्यनजर गर्दै महसुलको निर्धारण गर्छौं । हामीले पहिलो पटक लगभग ९ प्रतिशत महसुल घटाएका थियौं । र, १० युनिटसम्म ५ एम्यिरबाट लिने न्यून वर्गका ग्राहकको महसुल शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरेका थियौं । दोस्रो पटक २० यूनिटसम्म शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरेका छौं । विद्युतीय उपकरणको पहुँच बढाई एलपी ग्यासको विस्थापित गरी इभी सवारीको सञ्चालन गर्नको लागि प्रेरित हुने गरी व्यवस्था महसुल निर्धारण गरेका छौं । यो चार वर्ष तपाईंका लागि चुनौतीपूर्ण नै रह्यो, स्रोत साधन छैन । अन्य क्षेत्रका नियामकहरु स्रोत साधन र जनशक्तिले पनि सुविधा सम्पन्न छन् । यो बिचमा तपाईं निलम्बनमा पनि पर्नु भयो । यी विषयहरुलाई कसरी लिनु भएको छ ? थोरै निलम्बनको कुरा गरौं । जस्तो कुनै एउटा हाइड्रोपावर १० अर्बमा बन्ने भयो । त्यो हाइड्रोपावरकाे प्राकृतिक प्रकोपका कारण ड्याम अथवा संरचनामा क्षति पुग्यो । त्यसमा थप २ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने भयो भने तत्कालिन व्यवस्था अनुसार लगानी गर्न मिल्ने अवस्था छैन । आफ्नो खल्तीबाट हालौं भन्दा मिल्दैन । २ अर्बमध्ये पवर्द्धकहरूले ३० प्रतिशत राख्यो भने ७० प्रतिशत बाँकी बैंकले राख्ने हुन्छ । त्यसैले यस्तो अवस्थामा रहेका आयोजनाहरुलाई राहत दिनको लागि उपयुक्त समधानको बाटो भनेको हकप्रद सेयर निकाल्ने हो । प्रवर्द्धकले २ अर्ब लगानी जुटाउन सकेन भने १० अर्ब नै रकम खेर जाने भयो । त्यो प्रवर्द्धकको मात्र हैन, सर्वसाधारण, प्रमोटर तथा लगानी गर्ने सबैको पैसा गयो । कुनै पनि हाइड्रोपावरको प्रोजेक्ट निजी क्षेत्रले बनाइ सञ्चालनमा ल्याएपछि लाइसेन्स अवधि ३५ वर्षपछि नेपाल सरकारलाई नै फिर्ता हुन्छ । लाइसेन्स अवधि भर प्रवर्द्धकले आफ्नो २० प्रतिशत सेयर बेच्न नपाउने भनेर कुरा आएको थियो । सो कुरा पूर्व मन्त्रीले निकाल्नु भएको थियो । मन्त्रीले कुरा निकालिसकेपछि हामीले यस सम्बन्धी क्षेत्रका विज्ञ, सरोकारवाला निकाय, बैंकर लगायतसँग कुरा गर्यौं । कुरा गर्दा उहाँहरूले हकप्रद सेयर दिनै पर्छ होइन भने। सबै कुरामा असर पुग्छ भन्ने सल्लाह आयो । अनि आफ्नो सेयर बेच्न नपाउने हो भने यस क्षेत्रमा कसले लगानी गर्ने ? त्यसैले लाइसेन्स अवधिभर सेयर बेच्ने कुरा राम्रो हुँदैन भन्ने भनाई गलत थियो । र, हामीले लाइसेन्स अवधि भित्र पनि प्रवर्द्धकले सेयर बेच्न पाउने भन्ने कुरालाई मध्येनजरमा राख्दै निर्देशिका जारी गर्यौं । पूर्व मन्त्रीज्यूको सोच पुरा नभएपछि उहाँले हामीलाई निलम्बन गर्न खोज्नु भयो र आफैले गर्न कानुनतः नमिल्ने भएपछि क्याविनेटबाट निर्णय गराउनु भयो । विद्युत नियमन आयोग ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ बमोजिम आयोगको दफा ९ बमोजिम आयोगको कुनै सदस्य वा अध्यक्षले गल्ती काम गरेमा क्याबिनेटदवारा  छानबिन समिति गठन गर्न सकिने भनेको छ । तर, यहाँ त पुरै आयोगका अध्यक्ष र सबै सदस्यहरुलाई निलम्बन गरियो । आयोगलाई खाली गर्न पाउने अधिकार कसैलाई पनि छैन । त्यसका विरुद्ध हामी सर्वोच्च अदालतमा गयौं । सर्वोच्चले इस्टे अर्डर दिएर हामी सबैले काम गरिरहेको अवस्था छ । यो क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने योजनाका साथ हामी अगाडि बढेको छौं । तर, उहाँलाई यो सोच पाच्य भएन र निलम्बन गर्ने प्रक्रिया गर्नु भएको हो । अहिले कानुनबाट हामीले न्याय पाएका छौं । हाइड्रोपावर कम्पनीका प्रमोटर, कम्पनी तथा लगानीकर्ताहरू सानो तिनो समस्या लिएर पनि अझै मन्त्रालय नै धाउने अभ्यास छ, तपाईंहरुले उहाँहरूको समस्या सम्बोधन गर्न नसक्नु भएको हो ? विद्युत नियमन आयोगमा आएका सबै समस्याको समाधान गरेका छौं । मन्त्रालय तथा प्राधिकरणमा कामले धाउनु स्वाभाविक कुरा हो । हिउँदामा खोलामा पानी सुकेर बिजुली उत्पादनमा कमि भयो भने प्रवर्द्धकले त्यो बापत जरीवना तिर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तो कुनै एउटा कम्पनीले एउटा हाइड्रोपावरबाट कुनै महिनामा एक करोडको बिजुली निकाल्छु भनेर प्राधिकरणसँग सम्झौता गरेको छ । सुख्खा याममा खोलमा पानी सुकेर एक करोड युनिट बिजुली दिन्छु भनेको ठाउँमा ६० लाख युनिट बिजुली उत्पादन भयो भने ४० लाख युनिट उनीहरूलाई घाटा भयो र ४० लाख यूनिट बराबरको हर्जना प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ । त्यी समस्या पनि हामी सबै निकाय बिच मिलेर समाधान गरेका छौं । यसले प्राधिकरणका साथसाथै विकासकर्तालाई पनि फाइदा भएको छ । रुग्ण उद्योगहरुले विद्युत उत्पादनको पैसाले बैंकको ब्याज पनि तिर्न नसकेको अवस्था छ । त्यस्ता लगभग ४९ वटा आयोजना छन् । त्यस्ता आयोजनालाई पनि आयोगले सहजीकरण गरी रिफाइनान्सको ब्यवस्था गरी ३ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका छौं । यी र यस्ता धेरै कार्वाहीदवारा आयोगले डुब्न लागेको तथा टाट पल्टन लागेका योजनालाई उद्धार गरिरहेका छौं । हामीले काम नगरेको भन्ने ठाउँ छैन । धेरै हाइड्रोपावरका विकासकर्ताहरुलाई हामीले अभिभावक पायौं भन्ने कुरा सुन्नमा आएका छन् । अहिले सेवा शुल्क संकलन गरेर नै नियम आयोग धान्न सक्ने अवस्था छ ? हाम्रो सेवा शुल्कबाट उठेको रकमबाट नै आयोगलाई चलाइरहेका छौं । हामी आयोग सञ्चालन खर्च नेपाल सकारसँग माग्दैनौं । हामीलाई पहिलो र दोस्रो वर्ष नेपाल सरकार बजेटबाट प्राप्त भएको थियो । तेस्रो वर्षदेखि सरकारको बजेट लिनु परेको अवस्था छैन । नियमन आयोग आत्मनिर्भर छ । तपाईंले विभिन्न कम्पनीलाई आईपीओका लागि स्वीकृति दिनु हुन्छ, दोस्रो बजारमा जान कम्पनीहरू कत्तिको उत्साहित छन् ? हामी आइसकेपछि नियमन गर्नुको साथै सहजीकरणको काम पनि थुप्रै गरेका छौं । सहजीकरण गर्दा हाइड्रोपावरका विकासकर्ताहरु एकदमै उत्साहित छन् । उहाँहरूले नयाँ प्रोजेक्ट बनाउने तथा सेयरको निष्कासन गरिराख्नु भएको छ । उहाँहरूलाई पनि काम गर्न सहज भएर होला, पहिला ५ मेगावाटको हाइड्रोपावर बनाउनेले अहिले ५० मेगावाटको बनाइरहेका छन् । उहाँहरुले उत्साहित भएर हाइड्रोपावरका नयाँ–नयाँ अनि ठूला परियोजनाको काम अगाडि बढाइ राख्नु भएको छ । ऊर्जाको विकासबाटै देश विकास सम्भव हुन्छ भनेर उहाँहरू पनि लागि राख्नु भएको छ । तपाईंहरु नियमन सँगसँगै कारबाही पनि गरिराख्नु भएको छ, कति वटा कम्पनीहरु कारबाही परे ? हामीले धरै वटा कम्पनीलाई कारबाही गरेका छैनौं । अहिलेसम्म लगभग ५/६ वटा कम्पनीलाई कारबाही गरेका छौं । सहमति नै नलिई सेयरनिष्कासन तथा सेयर बेच्ने कम्पनीलाई कारबाही गरेका छौं । आईपीओ निश्कासनको स्वीकृति लिएर दोस्रो बजारमा गइसकेपछि जलविद्युत आयोजना निर्माणको काम सुस्त हुने लगायतका कुरा सुनिन्छन्, तपाईंहरुले यसलाई कसरी नियाली राख्नु भएको छ ? हामीले जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्दा त्यो लगानीयोग्य छ छैन भनेर हेर्ने हो । हामीले लगानीयोग्य छ भनेपछि त्यो नेपाल धितो पत्र बोर्डले हेर्ने विषय हो । उसले नै यो सबै कुरा हेरेर नियमन गर्ने हो । उसले गर्ने काम हामीले गरेर दोहोर्याउने काम गरेका छैनौं । अब आयोगको अध्यक्षका रुपमा तपाईंको यो एक वर्ष मात्रै बाँकी छ, आगामी योजना के छ कसरी अगाडि बढ्नु हुन्छ ? यो एक वर्ष भित्र धेरै गर्नु छ । यो वर्ष भित्र ग्रेड कोड, वितरण कोड बनाउने, उपभोक्ता हकहितको संरक्षण गर्ने निर्देशिका बनाउने, डिजिटलाइज गर्ने तथा नियामक उपकरण बनाउने योजना छ । आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी विनियमावली र कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी विनियमावली ऊर्जा मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिको लागि पठाएका हौं । सो विनियमावली स्वीकृत भएको खण्डमा लोकसेवाको माध्यमबाट कर्मचारी भर्ना गर्ने छौं । कर्मचारी भर्ना गरी कामलाई चुस्त दुरुस्त तरिकाबाट गर्छौं । तथापि थोरै कर्मचारी भएता पनि सेवाग्राहीको काम चाहिँ रोकिएको छैन ।