नविल बैंकमा भत्ता विवाद, राष्ट्र बैंकले फाइल रोक्यो, सेयरधनीले बोनस पाएनन्
१२ फागुन/कुनै पनि कम्पनीले साधारणसभा गरेपछि कति दिनमा लाभांश वितरण गर्नुपर्छ ? नेपाल धितोपत्र बोर्डका निर्देशक तथा प्रवक्ता निरज गिरी भन्छन्–‘विदेशमा साधारणसभाबाट पारित भएको भोलिपल्ट नै सेयरधनीको खातामा पठाईन्छ । नेपालमा कम्पनी ऐनले ढिलोमा ४५ दिन भित्र लाभांश वितरण गरिसक्नु पर्ने भनेको छ ।’ ४५ दिन लामो समय भयो भन्ने गुनासो लगानीकर्ताबाट आईरहेको उनले बताए । तर कम्पनीहरुले ४५ दिनमा पनि लगानीकर्तालाई लाभांश दिदैनन् । नविल बैंक लिमिटेडको ३० औं साधारणसभा गत मंसिर १६ गते सम्पन्न भयो । साधारणसभाले सेयरधनीलाई ४५ प्रतिशत नगद र २० प्रतिशत बोनस सेयर दिने निर्णय ग¥यो । साधारणसभा सम्पन्न भएको तीन महिना बित्नै लाग्दा पनि नविल बैंकले सेयरधनीलाई बोनस सेयर वितरण गरेको छैन । सेयर डिपार्टमेन्टका अफिसर प्रकाश बसुकलाका अनुसार राष्ट्र बैंकले नै बैंकको साधारणसभाले गरेको निर्णयलाई स्वीकृति गरेको छैन । स्रोतका अनुसार साधारणसभाले पारित गरेको बैंकका अध्यक्ष र सञ्चालकको बैठक भत्ता वृद्धि सम्बन्धि प्रस्ताव राष्ट्र बैंकले रोकिदिएको छ । साधारणसभाले सञ्चालक समितिको बैठक भत्ता ५० प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय अनुसार प्रति बैठक अध्यक्षले १५ हजार रुपैयाँ र सञ्चालकले १२ हजार रुपैयाँ भक्ता पाउनेछन् । उपसमितिहरुको बैठकमा सहभागि हुँदा पनि सोही अनुसार भत्ता पाउने साधारणसभाले पारित गरेको माइन्यूटमा उल्लेख छ । यसअघि प्रति बैठक अध्यक्षले १० हजार रुपैयाँ र सदस्यहरुले ८ हजार रुपैयाँ भत्ता बुझदै आएका थिए । वृद्धि गरिएको भत्ता कम्पनीको विनियमावलीमा समावेश गरि संशोधन गर्नुपर्छ र त्यसमा राष्ट्र बैंक र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यलयले अनुमोदन गर्नुपर्छ । कम्पनी सचिव अनिल खनालले बोनस सेयर वितरण गर्ने प्रक्रियामा बैंक लागि रहेको बताए । बोनस सेयर छापेर वितरण गर्न तयारी अवस्थामा राखिएको तर राष्ट्र बैंक र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यलयबाट लिनुपर्ने स्वीकृति नपाएको बताए । उता राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. मीनवहादुर श्रेष्ठले नविल बैंकको कुनै फाइल पेन्डिङमा नभएको बताए । बोनस सेयर वितरण नहुनुमा बैंकको आन्तरिक कारण हुनसक्ने उनले संकेत दिए । तीन महिनाअघि सर्वसहमतिमा चुनिएका सञ्चालक लालमणि जोशीले राजीनामा दिएका छन् । सर्वसाधारण सेयरधनीको प्रतिनिधित्व गर्दै सञ्चालक बनेको जोशीले किन राजीनामा गरेका गरेका हुन् ? सार्वजनिक गरिएको छैन । उनको राजीनामा बारे कम्पनी सचिव खनालले केही पनि उल्लेख गर्न चाहेनन् । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल ज्ञवाली सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।
निक्षेपको लागि भौतारिन थाले बैंकहरु, संस्थागत निक्षेपको ब्याज २ प्रतिशतसम्म बढ्यो
११ फागुन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा तरलता कम हुन थालेपछि उनीहरु संस्थागत निक्षेपकर्ताको घरघर धाउन थालेका छन् । अधिकांश बैंकहरुले ठूला संस्थागत निक्षेपकर्ताको ब्याज २ प्रतिशतसम्म बढाइ सकेका छन् । केहि अघिसम्म ४ प्रतिशतको हाराहारीमा ब्याज दिने बैंकले पनि अहिले ६ प्रतिशतसम्म दिन थालेका छन् । नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा सवै भन्दा बढी निक्षेप दिने संस्थागत निक्षेपकर्तामा नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी संचयकोष, नेपाल टेलिकम, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, नेपाली सेना जस्ता निकाय हुन् । ‘केहि अघिसम्म ४.५ प्रतिशत ब्याज दिने बैंकले अहिले ६.५ प्रतिशत ब्याज दिन थालेका छन,’ नागरिक लगानी कोषका कार्यकारी निर्देशक रामहरी पोख्रेलले भने– थप रकम राखिदिनु प¥यो भन्ने प्रश्ताव पनि आउन थालेको छ । नागरिक लगानी कोषले गत पुस मसान्तसम्ममा विभिन्न बैंकमा २९ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ निक्षेप राखेको छ । यस्तै पछिल्लो समयमा निक्षेपको ब्याज बढ्न लागेको कर्मचारी संचयकोषका कार्यकारी निर्देशक कृष्ण आचार्यले जानकारी दिए । ‘पछिल्लो समयमा निक्षेपको ब्याज बढेको छ,’ आचार्यले भने– संकेत राम्रो देखिएकोले ब्याज अझै बढ्छ कि भन्ने आशामा छौं । गत पुस मसान्तसम्ममा कर्मचारी संचयकोषले विभिन्न बैंकमा गरी ३० अर्ब २ करोड रुपैयाँ निक्षेप राखेको छ । गत पुस मसान्तसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निक्षेप ६ प्रतिशत अर्थात ८३ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँले बढेको नेपाल राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा निक्षेप ८ प्रतिशत अर्थात ९५ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँले बढेको थियो । गत पुस मसान्तसम्ममा १५ खर्ब ६९ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ निक्षेप रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ । पुस मसान्तसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा तथा लगानी ९ दशमलब ५ प्रतिशत अर्थात १ खर्ब २५ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा तथा लगानी ७ दशमलब ३ प्रतिशत अर्थात ८३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँले बढेको थियो ।
सरकारी बैंक हुनु अर्थतन्त्रको खराब सूचक हो-डा.रेवतबहादुर कार्की
अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधी गर्नु भएका डा. रेवतबहादुर कार्की सुपरिचित अर्थशास्त्री एंव अनुभवी बैंकर्स हुनुहुन्छ । उहाँले नेपाल राष्ट्र बैंकमा २५ वर्ष कामगरी प्रथम श्रेणीबाट अवकाश प्राप्त गर्नु भएको हो । उहाँले अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषमा तीन वर्ष र बैंक अफ नामिबियामा दुई वर्ष आर्थिक सल्लाकार भएर काम गर्नुभयो । त्यस्तै, मध्यपश्चिमाञ्चल ग्रामिण विकास बैंकमा २ वर्ष कार्यकारी निर्देशक, नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा महाप्रबन्धक भएर साढे दुई वर्ष काम गर्नुभयो । हाल उहाँ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा अध्यक्ष, नेपाल धितोपत्र बोर्डमा विज्ञ सञ्चालक र सेन्टर फर माइक्रोफाइनान्समा कार्यकारी निर्देशकको रुपमा क्रियाशिल हुनुहुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंको भावी गभर्नरको दौडमा पनि अग्रपंक्तिमा हुनुहुन्छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अवस्था, वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम र राष्ट्र बैंकको भूमिकाका विषयमा केन्द्रीत डा कार्कीसँगको अन्तरवार्ता ।[divider] राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनमा ३ अर्ब ६० करोड खुद नाफा आर्जन गरेछ, वर्षभरीमा कति गर्छ ? अहिलेको अनुपातमा मुनाफा बढ्दैन । हामीले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको सेयर बिक्री ग-यौं । गैर सञ्चालन आम्दानी २ अर्ब ८७ करोड छ । सञ्चालन नाफा ६१ करोड रुपैयाँ छ । यो वर्ष नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबाट प्राप्त करिब २८ करोड रुपैयाँको बोनस सेयर र नेपाल आवास वित्त कम्पनीको सेयर पनि बिक्री गर्छौ । त्यसैले चालु आर्थिक वर्षको नाफा ४ अर्ब भन्दा बढी नै हुनेछ । बैंकको नेटवर्थ कहिलेसम्म पोजेटिभ हुन्छ ? नेटवर्थ अहिले ७५ देखिन्छ । यसै वर्ष १०० पुग्छ । ड्यु डेजिजेन्स रिपोर्टले १२० देखाईसकेको छ । असारसम्म बैंक सञ्चित नाफामा पुग्छ । नेटवर्थ सकारात्मक भएपछि राष्ट्र बैंकले लगाएको पीसीए (सिघ्र सुधारात्मक कारवाही) हट्छ । अहिले बैंकका सबै परिसूचकहरु सकारात्मक भएका छन् । क्यापिटल एडेक्वेसी पनि पर्याप्त छ । खराव कर्जा अनुपात पनि ३ दशमलब ७४ प्रतिशतमा झरेको छ । बैंक वित्तीय हिसाबले पूर्ण रुपमा स्वस्थ भईसकेको छ । अब राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले अरु वाणिज्य बैंकसँग प्रतिस्प्रर्धा गर्न सक्छ त ? यो सरकारी बैंक हो । अरु बैंकमा भन्दा यस बैंकप्रति ग्राहकको विश्वास बढी छ । १०३ अर्ब निक्षेप छ । १५९ शाखा छन् । यसै वर्षभित्र २०० भन्दा बढी शाखा (ब्रान्चलेस बैंकिङसहित) सञ्चालनमा आउनेछन् । बैंक सञ्चालन प्रणालीमा धेरै सुधार भएको छ । हरेक कोणबाट बैंक प्रतिस्प्रर्धी हुँदैछ । तर हामी कहाँ सबै कुरालाई जण्डिस आँखाले हेर्ने प्रवृति छ । सरकारी बैंक, ढिलासुस्ती हुन्छ भन्ने आरोप छ । ३ अर्ब सेयरपुँजी भएका बैंकले ६ महिनामा १ अर्ब खुद मुनाफा गरेका छन् । ८ अर्ब सेयरपुँजी भएको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सञ्चालन नाफा ६१ करोड रुपैयाँ मात्र छ । वाणिज्य बैंकलाई हेर्नेको आँखामा जण्डिस भएको हो कि बैंकका सञ्चालकहरुलाई जण्डिस भएको हो ? हाम्रो बैंकमा सञ्चित मुनाफा छैन । अझै २ अर्ब ६० करोड सञ्चित नोक्सानी छ । भर्खरै सुधार भएको बैंकको हो । सरकारले पुँजी थपेर ८ अर्ब ५८ करोड बनाएको पनि धेरै समय भएको छैन । वाणिज्य बैंकको कर्मचारी नै प्रतिस्प्रर्धी छैनन् भन्ने आरोप पनि छ नि ? नयाँ कर्मचारीहरु निकै प्रतिस्प्रर्धी छन् । पुराना र नयाँ कर्मचारीलाई सँगसँगै परिचालन गर्नुपर्ने चुनौती छ । साथै, प्रबिधिको प्रयोग वृद्धिसँगै कर्मचारीको संख्यालाई ठिक साईजमा ल्याउनुपर्ने चुनौति छ । हुन त अहिले पनि दरबन्दी ३००० भएकोमा कर्मचारी २६०० मात्र छन् । यसलाई अझ सानो साईजमा ल्याउनुपर्ने छ । शाखा विस्तार गर्ने कुरा गर्नुहुन्छ, कर्मचारी कसरी बढी हुन्छन् ? पहिला बिकासको लागि बैंक पूर्वाधार हो भनिन्थ्यो । बिकास नै नभएको ठाउँमा पनि सरकारले बैंक खोल्यो । तर अहिले विकास र बैंक सँगसँगै जानुपर्छ भन्ने मान्यता हो । विकास नभएको ठाउँमा शाखा खोलेर चल्दैन । कम्तिमा पहिला शाखा गईसकेको र द्वन्द्वको क्रममा विस्तापित भएको क्षेत्रमा ब्रान्चलेस बैकिङ सेवा विस्तार गर्दैछौं । पहिला एउटा शाखामा १२/१५ जना कर्मचारी हुन्थ्ये । अहिले ३/४ जना कर्मचारी मात्र परिचानल गर्ने नीति लिएका छौं । त्यसैले कर्मचारी कटौति गर्नु पर्ने भएको हो । तर कर्मचारी कटौतिको कार्यक्रम बनिसकेको छैन । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले सर्वसाधारणलाई सेयर कहिले निष्काशन गर्छ ? असार मसान्तसम्म सेयर निष्काशन गर्ने भनेर हामी लागेका छौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन अनुसार ३० प्रतिशत सेयर निष्काशन गर्ने भनेर हामीले सरकारलाई प्रस्ताव पनि गरिसकेका छौं । अब बल सरकारको कोर्टमा छ । सेयर निष्काशन गर्ने निर्णय सञ्चालक समितिले गर्ने कि सरकारले ? बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्वन्धि कानुन, धितोपत्र निष्काशन सम्बन्धि नियम कानुन अनुसार जाने हो भने सेयर निष्काशन गर्न बैंक आफंै स्वतन्त्र हुन्छ । तर यहाँ धेरै कुरा मिल्दैन । अहिलेसम्म सबै सेयर सरकारको भएकाले सरकारको सहमति त चाहियो नि । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्वन्धि ऐनले कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुनै एक व्यक्ति वा संस्थाको सेयर १५ प्रतिशत भन्दा बढी हुनुहुन्न भनेको छ । सरकारले चाहिँ ७० प्रतिशत सेयर राख्न पाउँछ यो बैंकमा ? यसमा पनि समस्या छ । पब्लिक कम्पनीको रुपमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यलयमा दर्ता गर्दा पनि समस्या आयो । कम्पनी ऐन अनुसार पब्लिक कम्पनी दर्ता गर्न कम्तिमा ७ जना सेयरधनी हुनुपर्ने व्यवस्था छ । केही विकल्प नभएपछि ७ वटा मन्त्रालयलाई सेयरहोल्डर बनाएर कम्पनी रष्ट्रिारको कार्यलयमा दर्ता भयो । कम्पनी कानुनमा मन्त्रालय सेयरधनी हुने पाउने/नपाउने केही उल्लेख छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन बनाउँदा सरकारी बैंक रहने परिकल्पना नै गरिएको छैन । सरकारी बैंकलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गर्न पनि सक्दैन । सरकारले गलत काम ग-यो भने राष्ट्र बैंकले कारवाही गर्नै सक्दैन । वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमको लक्ष्यमा सरकारी बैंकलाई पुरै निजीकरण गर्ने उल्लेख छ । अहिले ३० प्रतिशत सेयर मात्र पब्लिकलाई दिने प्रस्ताव अगडि बढाउनु भयो । अब यस बैंकमा सरकारको ७० प्रतिशत, निजी क्षेत्रको ३० प्रतिशत सेयर स्वामित्व संरचना कहिलेसम्मका लागि हो ? वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य तीन वटा थिए । पहिलो, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंक सुधार गरेर निजीकरण गर्ने । त्यतिबेला कृषि विकास बैंकमा एशियाली विकास बैंकमार्फत काम भईरहेको थियो र निजीकरण गर्ने सूचिमा परेन । दोस्रो नेपाल राष्ट्र बैंकको रि–इन्जिनियरिङ गर्ने, नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने भन्ने थियो । वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमअन्तरगत धेरै राम्रा काम पनि भए, केही कार्यक्रम तुहिए पनि । राजनीतिक संक्रमणले पनि धेरै असर पा¥यो । सन् २००८ को फाइनान्सियल क्राईसिसले असर ग¥यो । र, निजीकरणको एजेण्डा ओझेलमा प¥यो । अहिले ३० प्रतिशत सेयर पब्लिकलाई दिने हो । पब्लिकको सहभागिता हुने वित्तीकै संस्थाको इमेज बढ्छ, पर्फमेन्स बढ्छ । वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमलाई अनुदान तथा सफ्ट लोन दिनुपूर्व विश्व बैंक, आईएमएफले सबैभन्दा बढी जोड दिएको विषय नै सरकारी बैंक निजीकरण गर्नुपर्छ भन्नेमा थियो । सम्झौतामा त्यही उल्लेख छ । निजीकरण नगर्ने हो भने सहयोग गर्दैनौं भन्यो अन्तिम समयसम्म पनि । म आफै सहभागि थिए । दीर्घकालिन रुपमा सेयर संरचना कस्तो हुनुपर्ला ? सरकारले कसरी अगाडि बढाउँछ, अहिले अनुमान गर्न पनि गाह्रो छ । तर मेरो विचारमा सरकारी बैंक जरुरी छैन । अन्ततः निजीकरण गर्नैपर्छ । जुन देशमा सरकारी वाणिज्य बैंक हुन्छ, त्यो देश विकासको दृष्टिकोणमा पछाडि छ भन्ने बुझिन्छ । सरकारी बैंक हुनु भनेको अर्थतन्त्र अविकशित हुनुको संकेत हो । बैंक चलाउनु भनेको सरकारले व्यापार गर्छ भन्ने हो । सरकार व्यापार गर्न सक्दैन, सरकारको व्यापार प्रभावकारी हुँदैन भन्ने सन्देश विश्वमा गएको छ । सरकार व्यापार गर्ने, संस्था घाटामा जाने, सरकारले फेरी लगानी गरेर सुधार गर्नु भनेको राजश्वको दुरुपयोग हो । तर तत्काल यो बैंक निजीकरणको सम्भावना छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकको मुख्य चिन्ता नै बैंक तथा वित्तीय संस्था बढी भयो भन्ने हो । यो अवस्थामा सरकारी बैंक किन आवश्यक ? अहिले पनि राजनीतिक नेतृत्वले एउटा सरकारी बैंक आवश्यक छ भनिरहको छ । मुख्य राजनीतिक दलको सहमति विना यो बैंक निजीकरणको प्रक्रिया अगाडी बढ्न गाह्रो हुन्छ । सरकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आफ्नै बैंक चाहिन्छ भन्ने सोच छ । वास्तवमा सरकारको कुनै पनि वित्तीय कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहेमा राष्ट्र बैंकको सहयोग लिनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले भनेपछि निजी क्षेत्रका बैंकहरुले सरकारको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहयोग गर्छन् । कतिपय कुरा राजनीतिक नेतृत्वलाई बुझाउन सकिएको छैन । सरकारले बैंकलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ । सरकारी बैंक भन्दैमा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकले पनि सरकारको कार्यक्रम सित्तैमा गराउनु मिल्दैन । सित्तैमा गराउने कार्यक्रम प्रभावकारी हुँदैन । सरकारले जेष्ठ नागरिकलाई भत्ता दिने काम वाणिज्य बैंकलाई सित्तैमा लगाएको छ । सरकारले कुनै कार्यक्रम गर्ने हो भने त्यसको लागत मूल्य सरकारले नै तिर्नुपर्छ । फेरी यो बैंकलाई नोक्सानमा लाने काम गर्नुभएन । तपाई बैंकको अध्यक्ष, सरकारको काम सित्तैमा गर्दैनौं भनेर अडान लिनु भयो त ? पहिलादेखि नै सञ्चालन भईरहेको हो । एकै पटक नगर्ने भन्ने कुरा भएन । तर हामीले लविङ गरिरहेका छौं । यसरी हुँदैन । वित्तीय क्षेत्र सुधार अन्तरगत राष्ट्र बैंक भित्रको सुधार कति भयो ? सुधार धेरै भयो । समस्या पनि छन् । वित्तीय क्षेत्रमा समस्या धेरै छन् । राष्ट्र बैंकले अरुलाई मात्र दोष दिन्छ । वित्तीय क्षेत्रमा समस्या आयो, यसको जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकले पनि लिनुपर्छ । अपराध बढ्यो भने दोष अपराधीको मात्रै होइन, प्रहरी प्रशासनको पनि हो । राष्ट्र बैंकको अनुगमन गर्ने क्षमता बढाउनुपर्छ । जस्तो क्यापिटल एडेक्वेसी तोकेको छ, तीन÷तीन महिनामा मात्र हेर्छ । असोज मसान्तमा, पुस मसान्तमा, चैत मसान्तमा र असार मसान्तमा चार दिन तानतुन गरेर मिलाउन पनि सकिन्छन् । दैनिक अनलाईनमा हेर्नुपर्ने हो । बैंकभित्र कर्मचारीमा स्पेशलाईजेशन जरुरी छ । राष्ट्र बैंक आफै अलमलमा छ । बैंकको सिईओको तवलको सीमा तोक्ने, पदपूर्ति समितिको अध्यक्ष सिईओ हुन नपाउने निर्देशन जारी ग¥यो । शाखा खोल्न नियन्त्रण गर्ने, व्याजदरमा नियन्त्रण गर्ने, कृषिमा यति लगानी, उर्जामा यति लगानी, उद्योगमा यति लगानी भनेर जबरजस्ती गर्न खोजिएको छ । यी सब गतिविधिले पछाडि फर्कने काम भयो । राज्यको प्राथमिकताको क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रम बनाउने हो । तर जबरजस्ती यहाँ कर्जा लगानी गर भन्ने होइन । नयाँ बैंक खोल्न बन्द गरिएको छ, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ? २ अर्बको सट्टा न्यूनतम पुँजी १० अर्ब बनाउन सकिन्छ । ढोका बन्द गर्नुहुँदैन । मर्जर तथा एक्विजिशनको अभ्यास कमजोर कानुनी आधारमा भईरहेको छ । मर्जर हुँदै गएर कति वटामा सीमित हुने ? २ वटा बनाउने ? दोस्रो, मर्ज गर्ने भनेपछि चरम समस्याग्रस्त संस्थालाई पनि आममाफी दिने काम भएको छ । यसले राम्रो परिणाम दिदैन । तेस्रो मर्ज हुँदै जाँदा बैकिङ पहुँचमा कमी हुनुभएन । त्यतातिर राष्ट्र बैंकको ध्यान गएको छैन । कहिले भटाभट खोल्न दिने, कहिले भटाभट मर्ज गर्ने, यस्तो हुनुभएन । राष्ट्र बैंकमा गभर्नर पद खाली हँुदै छ । भावी गभर्नरको दौडमा तपाई पनि हुनुहुन्छ, हो ? विश्व बजार, नेपालको अर्थतन्त्र, नेपालको वित्तीय क्षेत्र , पूँजी बजार, रियल रेक्टल सबँैै विषयमा ज्ञान भएको राष्ट्र बैकमा २५ वर्ष काम गरको, अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषमा र बैंक अफ नामिबियामा गरी पा“च वर्षसम्म आर्थिक सल्लाकार एवं ३४ भन्दा बढी देशको वित्तीय बजारलाई नजिकबाट हेरेको छु । विभिन्न संस्थाको कार्यकारी प्रमुख भएर संस्था सञ्चालनदेखि नीति निर्माणतहमा रहेर पनि काम गरेको छु । धितोपत्र बोर्डमा राष्ट्र« बैंक लगायत नियमनकारी निकायमा रहेर पनि काम गरेको छु । देशको म्याक्रो, माइक्रो इकोनोमीको बारेमा जानकार विरलै छन् । अध्ययन, अनुभव सबै हिसावले आफूलाई गभर्नरको दावी गर्न योग्य ठान्छु । अवसर पाए गभर्नर भएर देशको अर्थतन्त्रमा केही योगदान गर्न सक्नु भन्ने लाग्छ ।
