प्राइम कमर्सियल बैंक अन्तर्राष्ट्रिय अवार्डबाट सम्मानित
काठमाडौं, २१ साउन । वल्ड्र कन्फिडिरेशन अफ बिजनेसले प्राइम कमर्सियल बैकलाई “द बिज २०१६”, बिनजेश एक्सिलेन्स् अवार्ड प्रदान गरेको छ । अमेरिका स्थित ह्यूस्टन, टेक्सासमा आयोजित एक समारोहबीच प्राइम कमर्सियल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नारायणदाश मानन्धरलाई बिनजेश एक्सिलेन्स् अवार्ड २०१६ प्रदान गरिएको हो । बिज अवार्ड उद्योग र व्यापार क्षेत्रमा प्रदान गरिने संसारको सबैभन्दा महत्वपूर्ण मध्येको एक हो । २००४ मा वल्ड्र कन्फडरेशन अफ बिजनेशले “द बिज अवार्ड” स्थापना गरी विश्व व्यापार, स्थानीय समुदायको उत्थान र विकास, स्थानीय अर्थतन्त्रको वृद्धि र विश्व अर्थ व्यवस्थामा पु¥याएको योगदानलाई ध्यानमा राखी विभिन्न क्षेत्रका संघ संस्था तथा अग्रणी व्यक्तित्वहरुलाई सम्मान गर्दै आएको छ । सो समारोहमा यस बैंकका संचालक समितिका सदस्य श्यामबहादुर श्रेष्ठ , उत्तमनारायण श्रेष्ठ , उदयमोहन श्रेष्ठ र दिनेश श्रेष्ठको समेत उपस्थित थियो ।
शाहस उर्जामा ११ बैंकको सहवित्तियकरण, ८६ मेगावटको आयोजनामा ८ अर्व लगानी
काठमाडौं, २१ साउन । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको ‘कन्सोर्टिएम लिड’ मा जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीसहित १० बैंकले सोलुखुम्बुस्थित ८६ मेगावाटको सोलुखोला दूधकोशी जलविद्युत आयोजनामा ८ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने भएका छन् । शाहस उर्जा र बैंकबीच आयोजना निर्माणका वित्तीय लगानी गर्ने सम्बन्धी सम्झौता सम्पन्न भएको छ । सोही दिन जलविद्युत विकास कम्पनी, ९ बाणिज्य र १ विकास बैंकले आयोजनामा लगानी गर्ने सम्झौता भएको हो । कृषि विकास, राष्ट्रिय बाणिज्य, सानिमा, सेन्चुरी, एनसीसी, प्रभु, सिभिल, सनराइज र एनएमबी बैंकले इन्भेष्टमेन्ट बैंकको नेतृत्वमा आयोजनामा लगानी गर्ने भएका हुन् । आयोजनामा एनआईडिसी डेभलपमेन्ट बैंकले पनि लगानी गर्ने भएको छ । कम्पनीका अनुसार सबैभन्दा बढी लिडर इन्भेष्टमेन्ट बैंक एक्लैले डेढ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नेछ । त्यसैगरी, जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीले १ अर्ब र बाँकी रकम अन्य बैंकहरुले लगानी गर्नेछन् । आयोजनाको कूल लागत ११ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । बैंक ऋणबाट नपुगेको रकम प्रवर्द्धकहरुले लगानी गर्नेछन् । सोलु र दुधकोशी नदीको संगममा बन्न लागेको परियोजनाबाट उत्पादित विद्युत खरीदका लागि गत बर्षनै नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार आयोजनाबाट उत्पादित विजुलीे प्रतियुनिट बर्षायाममा ४ रुपैयाँ ८० पैसा र हिउँदमा ८ रुपैयाँ ४० पैसा पाउनेछ । परियोजनाबाट उत्पादित बिद्युत लामाने स्थित नेपाल बिद्युत प्राधिकरणको सबस्टेसनमा जडान गरि सोलु करिडोर प्रशारणलाईमा जोडिने कम्पनीले जनाएको छ । प्रशारण लाईन नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले निर्माण गर्नेछ ।
खराब ऋणिलाई के के छुट दिने ? बैंकर्स र कर्मचारी संचय कोषबीच विवाद
काठमाडौं, २१ साउन । खराब ऋणिलाई के के छुट दिने ? कति छुट दिने ? यस विषयमा वाणिज्य बैंकहरु र कर्मचारी संचय कोषबीच गम्भिर मतभेद शुरु भएको छ । खासगरी सहवित्तीयकरणमा गरिएका ठूला तर खराव अवस्थामा रहेका कर्जा असुलीमा यस्तो समस्या देखिएको हो । खराब कर्जा असुली गर्ने क्रममा ऋणीलाई व्याजमा ८० प्रतिशतसम्म छुट, जरिवाना पुरै छुट दिने पक्षमा वाणिज्य बैंकहरु देखिएका छन् तर कर्मचारी संचय कोष वाणिज्य बैंकहरुको प्रस्तावमा सहमत छैन । एभरेष्ट फ्लोरिकल्चर र बासु सुगर मिल्सले बैंकहरुलाई नतिरेको खराव कर्जा असुली प्रक्रियामा सहवित्तीयकरणमा कर्जा लगानी गर्ने बैंकहरु र कोषबीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । यी दुई कम्पनीले कोष र आधा दर्जनभन्दा बढी बैंकहरुसँग एक दशकअघि १ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी कर्जा लिएका थिए । तर उनीहरुले बैंकलाई कर्जाको सावाँ व्याज तिरिरहेका छैनन् । अशोक राणा एभरेष्ट फ्लोरिकल्चर प्रा.लिलाई हिमालय बैंकको नेतृत्वमा कुमारी, प्रभु (तत्कालिन ग्राण्ड), कृषि विकास, आईएलएफसी, कर्मचारी संचय कोषले सहवित्तीय करणमा कर्जा लगानी गरेका थिए भने बासु सुगर मिल्सलाई कृषि विकास बैंकको नेतृत्वमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक, संचय कोष लगायतले सहवित्तीय करणमा कर्जा लगानी गरेका थिए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु कर्जाको सावा, कर्जा असुलीको क्रममा कानुनी प्रक्रियामा भएको खर्च उठाउने, व्याजमा ८० प्रतिशतसम्म छुट दिने, पेनाल, अन्य शुल्कमा १०० प्रतिशत छुट दिएर कर्जा उठाउने पक्षमा देखिएका छन् भने कर्मचारी संचय कोष व्याज कम्तिमा ८.२५ प्रतिशत लिएर अरु सबै छुट दिन सकिने पक्षमा रहेको छ । समस्याग्रस्त उद्योगहरुमा गएको कर्जामा साधारण व्याज ८.२५ प्रतिशत लिने, त्यो भन्दा बढीको व्याज, जरिवाना, हर्जना सबै छुट दिने गरी कर्जा असुली सम्बन्धी विषेश असुली रणनीति लिएको र सो नीतिभन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्न नसकिने कोषका प्रशासक (कार्यकारी प्रमुख) कृष्णप्रसाद आचार्य बताउँछन् । कोषले संचय कर्तालाई करिव ६.७५ प्रतिशत व्याज दिदै र कोषको लागत बढी भएकोले ८.२५ प्रतिशतको नीति लिनुपर्ने वाध्यता कोषमा रहेको उनी बताउँछन् । ‘वाणिज्य बैंकहरुले १/२ प्रतिशत व्याजदरमा पनि निक्षेप पाईरहेका छन् । उनीहरु २ प्रतिशत व्याज लिएर सबै छोड्न तयार हुँदा त्यसमा सहमत हुन हामीलाई गाह्रो भएको हो’ उनले भने । सहवित्तीयकरणमा लगानी भएको कर्जा उठाउने प्रक्रियामा कोष र बैंकहरुबीच मतभेद भएको हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणा बताउँछन् । ‘हामी राष्ट्र बैंकको नीति निर्देशन अनुसार काम गर्न चाहान्छौं । हामीले पालना गर्ने कानुन, नीति, नियम कर्मचारी संचय कोषलाई लागु हुँदैन । कोषको नियामक निकाय पनि राष्ट्र बैंक होइन’ राणा भन्छन्–‘कानुनी आधार, नियामक निकाय नै फरक भएकोले कोषसँग सहवित्तीय करणमा गरिएको लगानी उठाउने सम्बन्धमा मतभेद उत्पन्न भयो ।’ लिलाप्रकाश सिटौला सहवित्तीय करणमा कोषले कर्जा लगानी गर्दा १० देखि १२ प्रतिशत व्याजदर लगाउँदै आएको छ । ‘व्याजमा २० देखि ३० प्रतिशत व्याज छुट दिन तयार छौं, व्याजलाई गरिएको पुँजीकरण, त्यसमा लाग्ने व्याज, जरिवाना, हर्जना सबै छुट दिन तयार छौं । त्यो भन्दा बढी छुट दिन सकिदैन’ आचार्य भन्छन्– ‘कोषले संचयकर्ताहरुको लागि ८.२५ प्रतिशतमा कर्जा दिदै आएको छ । त्यो भन्दा कम व्याजमा उद्योगी व्यवसायीलाई कर्जा दिदाँ संचयकर्ता माथि अन्याय हुन्छ, कोषप्रति संचयकर्ताको अविश्वास बढाउने काम गर्न सकिदैन’ आचार्यले भने । कर्जा लिएर लामो अवधि ऋणिले सावा व्याज नबुझाउने, लामो समयपछि सबै व्याज छुट दिने अभ्यास बजारमा गलत प्रवृति हावी हुनेतर्फ बैंकहरुले पनि ध्यान दिन जरुरी उनी बताउँछन् । विवाद राष्ट्र बैंकसम्म मौखिक रुपमा यो विवाद नेपाल राष्ट्र बैंकमा र नेपाल बैकर्स संघसम्म पुगेको छ । स्रोतका अनुसार बैकर्स संघ कार्यसमितिको बैठकमा कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लिलाप्रकाश सिटौलाले ‘सबै बैंकहरुले संचय कोषसँग सहवित्तीय करणमा लगानी गर्न बन्द गर्नुपर्ने’ प्रस्ताव लगेका थिए । खराव कर्जा असुलीको कोषको भूमिकाको उनले खुलेर आलोचना गरेको थिए । तर बैंकर्स संघले यस विषयमा लिखित अलिखित कुनै पनि निर्णय गरको छैन । यो विवादबारे राष्ट्र बैंकले पनि जानकारी पाईसकेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता राजेन्द्र पण्डित भन्छन्–‘ऋण दिने बैंकको सञ्चालक समितिले निर्णय गर्छ भने १०० व्याज, पेनाल छुट दिएर पनि सावा उठाउन सक्छ । तर कर्मचारी संचय कोषको नियम फरक होला, यस्तो छुटमा समर्थन गर्न गाह्रो परेको होला । यसमा राष्ट्र बैंकले यसो गरे, उसो गर भनेर भन्न मिल्दैन ।’ वाणिज्य बैंकहरुको बुझाईमा खराव कर्जा असुलीबारे कोषले लिएको नीति धेरै पुरानो र परम्परागत छ । कोष भन्छ–विजनेश डिसिजनको नाममा ऋणीलाई सबै छुट दिने अभ्यास ठिक होइन, त्यसमा सहमति जनाउन सकिदैन । कोषको लगानी कृष्णप्रसाद आचार्य आचार्यका अनुसार करिव ९ वटा परियोजना गरिएको कर्जा लगानी उठिरहेको छैन । ती परियोजनाहरुमा कोषको करिव ३२ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी छ । सरकारी बैंकहरुले नेतृत्व गरेको सहवित्तीय करण कर्जामा बढी समस्या भएको कोषको रेकर्डले देखाउँछ । ‘पहिला हामीले नेपाल बैंक, कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई विश्वास गरेर उनीहरुको प्रस्ताव अनुसार कर्जा लगानी गरेका हौ । कर्जा लगानीबारे विश्लेषण गर्ने क्षमता कोषले विकास गरेको पनि थिएन’–आचार्यले भने । नयाँ कर्जा लगानी गर्ने सन्दर्भमा भने कुनै मतभेद नभएको उनको दावी छ । ‘हामीले आफ्नो क्षमता विकासमा धेरै काम गरेका छौं, अनुभव पनि भयो’ आचार्य भन्छन्–‘कुन बैंकको कर्जा विभागले पारदर्शी रुपमा, संस्थागत रुपमा काम गर्छ र सहवित्तीय करणमा काम गर्दा समस्या आउँदै, कर्जा नीति र काम गर्ने संरचना कस्तो हुनुपर्छ भन्ने ज्ञान पनि भएको छ ।’ लगानीको क्षेत्र परिवर्तन गर्दै कोष कर्मचार संचय कोष लगानी गर्ने पुरानो नीतिबाट विस्तारै सिफ्ट हुँदैछ । उद्योगी र व्यापारीलाई कर्जा दिनुको साटो संचयकर्तालाई दिने कर्जाको सीमा बढाउने, सरकारी ऋणपत्रमा लगानी बढाउने र दीर्घकालिन परियोजनामा लगानीमा जोड दिन थालेको छ । ‘हाम्रो काम व्यवसायीलाई कमर्शियल कर्जा दिने होइन, यसमा हामीले वाणिज्य बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने पनि होइन, वाणिज्य बैंकहरुले गरेको लगानीबाट लोभिने पनि होइन’ आचार्य भन्छन्–‘माथिल्लो तामाकोशी तथा रेमिट हाइड्रो जस्तो दीर्घकालिन परियोजनामा लगानीमा जोड दिदैछौं । सरकारले कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष जस्तो संस्थाको स्रोत परिचालन गर्न अलग्गै प्रकृतिको ऋणपत्र जारी गर्ने भनेको छ, त्यसतर्फ लगानीलाई जोड दिनुपर्छ ।’
