अटो

काठमाडौं । ‘नेपालमा बिजुली उत्पादनको हब बनिरहेको छ । अब उत्पादन भएको बिजुली स्वदेशमै खपत गर्नुपर्छ । तपाईहरू ठूला उद्योग खोल्नुहोस् । सरकारले त्यसका लागि के गर्नुपर्छ ? हामी तयार छौं,’ तीन वर्षअघि सरकारका प्रतिनिधिहरू (अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी)ले स्टील उद्योगीहरूसँग भनेका थिए । विदेशबाट बिलेट आयात गरेर रड उत्पादन गरिरहेका व्यवसायीहरूले सरकारको आश्वासनपछि आइरन आयात गरेर नेपालमै स्टील उत्पादन उद्योग खोल्ने मनसाय बनाए । बोलिमा मात्रै आश्वास दिँदै आएको सरकार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा फलामजन्य सामाग्रीमा लाग्दै आएको ५ प्रतिशत ड्यूटीलाई शून्यमा झारेर आस पनि देखायो । सोही बमोजिम सरकारको विश्वास गरेर अधिकांश उद्योगीहरूले नेपालमै प्लान्ट सञ्चालमा ल्याए । हाल नेपालमा २३ वटा स्टिल उद्योग छन् । जसमध्ये १८ वटा उद्योगको आफ्नै मेल्टिङ प्लान्ट (उद्योग) छ । मेल्टिङ प्लान्ट स्थापनामा अग्रसर भएका उद्योगीलाई सरकारले दोस्रो वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा भन्सार महसुल १ प्रतिशत लगाएर झट्का दियो । सरकारको उक्त निर्णयलाई उद्योगी व्यवसायीहरू तत्कालका लागि स्वीकार गर्दै फिर्ता गराउन पनि लबिङ गरिरहेका थिए । तर, सरकारले उद्योगीहरूको सुझाव र मागलाई सुनुवाई नगरी उल्टै आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा मेल्टिङ उद्योगलाई भन्सार महसुल २.५ प्रतिशत लगाउने घोषणा गरेको छ । नेपाल फलामे छड उत्पादक संघका उपाध्यक्ष हरि न्यौपाने सरकारले मेल्टिङ उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा भन्सार महशुल वृद्धि र बिलेटको अन्तशुल्क घटाएर समस्यामा पारेको बताउँछन् । सरकारले भन्सार महसुल बढाउँदा नेपालमा भ्यालू एडिसन गर्ने उद्योगलाई निरूत्साहित बनाएको उनको भनाइ छ । ‘अधिकांश स्टिल उद्योगको आफ्नै मेल्टिङ प्लान्ट छ । स्पन्ज आइरनको कच्चा पदार्थ आयात गरी नेपालमा बिलेट उत्पादन गरेर स्टिलका सामाग्रीमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य थियो । फलाम उद्योगले करिब ५० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरेका  (भ्यालू एडिसन) छन,’ उनले भने, ‘बिलेट आयात र कच्चा पदार्थमा भन्सार महसुल एउटै र एक्साइज ड्यूटी नलाग्ने हो भने नेपालमा मेल्टिङ उद्योगले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन ।’ उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा विद्युत बढी खपत गर्ने गरी ठूला उद्योग सञ्चालन गर्न उत्प्रेरित गरेको थियो । सोही बमोजिम ५ प्रतिशत ड्यूटीलाई शून्यमा झार्दा अधिकांश उद्योगीले सरकारको विश्वास गरेर प्लान्ट सञ्चालन गरेको उनको भनाइ छ । ‘तीन वर्ष अगाडि ठूला उद्योग सञ्चालन गर्न सरकारले सुविधा दिने आश्वासन दियो । सबै उद्योगीहरूले सरकारको बचनमा विश्वास गरेर प्लान्ट स्थापना गर्याैं । एक वर्षमै १ प्रतिशत ड्यूटी लगाउँदा सहेर बसेका थियौं । फेरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा २.५ प्रतिशत ड्यूटी लगाउँदा ठूलो पीडा खेप्नु परेको छ,’ न्यौपानेले गुनासो गर्दै भने, ‘१८ वटा मेल्टिङ उद्योगले सरकारको अपेक्षा अनुसार बिजुली खपत गरिहरेका छन् । प्रतिमहिना ४५० मेगावाट विद्युत खपत गरेर ३ अर्ब रुपैयाँ महसुल तिरिरहेका छन् । अब यी उद्योग बन्द हुँदा सरकारलाई नै घाटा हुन्छ ।’ भारतबाट आयात हुने बिलेटमा २५ सय अन्तशुल्क लाग्दै आएकोमा सरकारले शून्यमा झारेको र नेपालमा बिलेट बनाउन आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थमा भन्सार बढाउँदा नेपालका उद्योगहरू बन्द भई ३ हजार ५ सय जनाको रोजगारी समेत गुम्ने उपाध्यक्ष न्यौपानेको भनाइ छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उद्योग समिति सभापति राजेश अग्रवाल सरकारको नीतिगत उलटफेर कहिलेसम्म सहने भन्दै प्रश्न गरे । पेट्रोलियम पदार्थपछि सबैभन्दा धेरै फलामजन्न वस्तु १२/१३ हजार करोड रुपैयाँको आयात हुने गरेको उनले बताए । ‘नेपालमा फलामका खानी भेटिएका छन् । अन्य फलाम खानीको पनि खोजी कार्य जारी छ । विद्युत उत्पादन बढ्दै छ, विद्युत निर्यात गर्नुको सट्टा देशभित्रै खपत गर्नुपर्छ । उद्योग लगाउनु होस्, विशेष छुट दिन्छौं भनेर कमिटमेन्ट गर्नुभयो,’ उनले भने, ‘३ वर्षअघि सरकारले प्रोत्साहन र आश्वासन दिँदा व्यवसायीहरूले स्टील उद्योगमा व्यापक लगानी गरे । तर, सरकारको नीतिमा उलटपुलट हुँदा समस्या खेप्नु पर्याे ।’ फलामजन्य वस्तुमा भन्सार महसुल बढाएर सरकारको उद्योगीहरूलाई आघात पुर्याएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार सरकारले प्रोत्साहनलाई निरन्तरता दिएको भए आगामी १० वर्षमा फलामजन्य सामाग्री आयातलाई पूर्णरूपमा विस्थापित गर्ने लक्ष्य छ । तर, विशेष छुट दिने कमिटमेन्ट गरेर हालसम्म पनि कार्यविधि नबनाउँदा पीडामाथि पीडा थपेको उनको भनाइ छ । सरकारको अहिलेको कदम आयातलाई बढावा दिने रहेको उनले बताए । आगामी १० वर्षमा फलामजन्य सामान पूर्ण रूपमा विस्थापित गर्न दीर्घकालिन नीति आवश्यक रहेको उनको धारणा छ । साथै, सरकारले फलामजन्य सामाग्रीमा कर बढाएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई पनि ठूलो धक्का लाग्ने देखिन्छ । नेपालमा सञ्चालित १८ वटा उद्योगले मासिक ४५० मेगावाट बिजुली खपत गरी ३ अर्ब रुपैयाँसम्म महसुल सरकारलाई बझाउँछन् । यदि हाल मेल्टिङ उद्योगलाई भन्सार महसुल बढाएर २.५ प्रतिशत पुर्याएपछि नेपालका उद्योगहरू बन्द हुने र बिजुली खपतमा समस्या आउने उद्योगीहरूको दाबी छ । फलामे छड उत्पादक संघका अध्यक्ष विष्णु न्यौपाने भन्सार महसुल बढाउँदा बैंक ब्याज पनि तिर्न सकस हुने बताउँछन् । उनका अनुसार बिलेट उत्पादन गरी डण्डी बनाउने उद्योगहरूका लागि छट्टै संयन्त्र जडान गर्न ४ अर्बसम्म लगानी आवश्यक पर्छ । सो लगानीको ब्याज तिर्दा प्रतिकिलो २/३ रुपैयाँ बढी लागत लाग्ने र सरकारले संरक्षण गरेन भने लगानी गर्न कोही पनि इच्छुक नहुने उनको भनाइ छ । ‘बङ्गलादेश, भारतमा बिलेट र स्पन्ज आइरन दुवै आयात हुन्छ । भारत आफैंले उत्पादन गरेपनि बिलेट आयात गर्छ । बिलेट आयात गर्दा भारतमा १५ प्रतिशत भन्सार महसुल तिर्नुपर्छ भने बङ्गलादेशमा ३५ प्रतिशत भन्सार महसुल छ,’ उनले भने, ‘तर, स्पन्ज आइरनमा १ प्रतिशत भन्सार महसुल छ । ती देशमा त्यति धेरै ठूलो ग्याप छ । नेपालमा अन्तशुल्क सहित ६/७ प्रतिशत मात्रै ग्यापलाई घटाएर २.५ प्रतिशतमा झारेको छ ।’ साढे २ प्रतिशत ग्याप हुँदा २ अर्ब लगानी गर्दा ब्याज पनि नउठ्ने भएकाले उद्योगको तालाचाबी सरकारलाई बुझाउने उनको भनाइ छ । कम्तिमा १० प्रतिशत फरक राख्नपर्ने माग गरेको भएपनि सरकारले पुरानै व्यवस्था कायम गर्नु पर्ने उनले बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठ विगत जस्तै पुन सरकारको विरोधमा बोल्नु परेको बताउँछन् । राज्यले ल्याएका नीतिको निश्चित अवधिसम्म स्थिर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । तत्कालीन समयमा ठूला ठूला आश्वासन देखाएर सरकारले उद्योग खोल्न प्रोत्साहित गरेको भएपनि दीर्घकालसम्म नरहेको उनको भनाइ छ । ‘विद्युत खपत गर्नुपर्छ र देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ । नेपालमा फलाम खानी देखाएर छिट्टै सञ्चालनमा ल्याउँछौं भनेर तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले भन्नु भयो,’ उनले भने, ‘विश्वास लागेर उद्योग स्तरवृद्धि गरेँ । बैंकबाट कर्जा नै पाउन नसकिरहेको अवस्थामा निकै मिहेनत गरेर  उद्योगको क्षमता विस्तार गरियाे, नयाँ उद्योग सञ्चालनमा आएको १५ दिन मात्रै भएको छ । तर, हिजोको नीतिले चिन्ता लागेको छ । अर्थमन्त्री र अर्थसचिवलाई के भएर नीति परिवर्तन गर्नुभयो, किन जरूरी पर्याे ? भनेर प्रश्न गर्न चाहान्छु ।’ नीतिगत स्थिरताका नाममा बजेटले धज्जी उडाएको उनले बताए । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले भने अनुहार हेरेर करका दर वृद्धि नहुने धारणा राखे । बुधबार अर्थमन्त्रालयमै पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै उनले यो नीति कुनै व्यक्ति वा उद्योगलाई केन्द्रीत गरेर नल्याएको बताउँदै वर्तमान वस्तुस्थिति र स्वस्थ प्रतिस्पर्धाका लागि करको दर हेरफेर गरिएको धारणा राखे । ‘तीनवटा स्ल्याब बनाएर स्पन्ज आइरन र ब्लेडमा भन्सार लगाइएको हो, स्पन्ज आइरनमा बिचलन नहोस् भनेर हामीले हाम्रो सिद्धान्त अनुसार काम गरेका हौं, लामो छलफलले नै यो निर्णयमा पुगेका हौं, यसको बारेमा चर्चा परिचर्चा र टिप्पणी हुन्छ भन्न्े पनि हामीलाई थाहा थियो, कच्चा पदार्थभन्दा तयारी सामान एक तह बढी कर हुनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका हौं,’ उनले भने । ‘सरकारको नीतिले ३६ अर्ब लगानी डुब्ने अवस्था आयो, ताला चाबी बुझाउँछौं’

काठमाडौं । चन्द्रागिरि नगरपालिकाले सवारी प्रदूषण नियन्त्रण गर्न कडाइ गर्ने भएको छ । यसका लागि नगरपालिकाले यातायात व्यवस्था विभाग, सवारी परीक्षण कार्यालय टेकुसँग सहकार्य गरी घुम्ती सवारी प्रदूषण परीक्षणलाई उच्च प्राथमिता दिएको छ । यस्ता परीक्षणमा ‘फेल’ भएका सवारी साधनलाई नगर क्षेत्रमा प्रयोग गर्न नदिनेसम्मको सोच नगरपालिकाले बनाएको छ । साथै सवारी परीक्षण कार्यालय, ट्राफिक प्रहरी कार्यालयसँगको सहकार्यमा नगरपालिकाले पेट्रोल, ग्यास र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनमा ‘हरियो स्टिकर’ अनुगमनलाई तीव्रता बनाउने जनाएको छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले वायु प्रदूषणलाई विश्वकै प्रमुख वातावरणीय जोखिमका रुपमा लिएको छ । स्टेट अफ ग्लोबल एयर २०२० ले सन् २०१९ मा नेपालमा वायू प्रदूषणका कारण ४२ हजार एक सयजनाको अकालमा मृत्यु भएको जनाएको थियो । तीमध्ये काठमाडौंमा मात्र पाँच हजार ८० जना रहेका थिए । कचौरा आकारको काठमाडौं उपत्यकाको द्रुत सहरीकरणले गर्दा वायु प्रदूषणको उच्च जोखिममा रहेको जनाइएको छ । वायु प्रदूषणको प्रमुख कारक तत्वमा सवारी साधनबाट निस्कने धुवाँलाई लिइन्छ । चन्द्रागिरि नगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम गिरीले आजदेखि सुरु भएको निःशुल्क सवारी साधन परीक्षण शिविरको शुभारम्भ गर्दै वायु प्रदूषणको प्रमुख कारक तत्वमा सवारी साधनबाट निस्कने धुवाँलाई नियन्त्रण गर्न नगरपालिकाले उच्च प्राथमिता दिँदै आएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘कलङ्की नागढुङ्गा राजमार्गमा आवतजावत गर्ने मालवाहकलगायत अन्य सवारी साधनबाट निस्केको कालो धुवाँले नगरक्षेत्रमा वायु प्रदूषण बढायो । यसलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ । यसमा सङ्घीय सरकारको साथ र सहयोग आवश्यक हुन्छ । हामीले पहिलो चरणमा सवारी प्रदूषण परीक्षणलाई प्राथमिकता दिएका छौँ ।’ नगर क्षेत्रमा वातावरण स्वच्छ राख्न आवश्यक विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भइराखेको र सवारी साधन परीक्षण शिविरलाई नियमिता दिइने जानकारी दिए । चन्द्रागिरि नगरपालिकाका उपप्रमुख वसन्ती श्रेष्ठ तथा नगरप्रवक्ता कृष्णप्रसाद खड्गीले सवारी साधनबाट निस्केको धुवाँलाई नियन्त्रण गर्न सकिएमा मात्र वायु प्रदूषणको असर न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भनिन् । कार्यक्रममा वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा प्रमुख भद्रा अर्यालले सवारी साधन परीक्षण शिविरलाई निरन्तरता दिइने जानकारी दिए। नगरपालिकाले गत वर्ष पनि सवारी साधन परीक्षण शिविरलाई सञ्चालन गरेको थियो । सवारी परीक्षण कार्यालय टेकुका वरिष्ठ प्राविधिक योगनारायण महेताले सवारी परीक्षण कार्यालयले घुम्ती शिविरमार्फत कार्यक्रममा अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग, स्वच्छ हावा कार्यक्रमका प्रमुख भूषण तुलाधारले वायु प्रदूषणको प्रमुख कारक तत्वमा रहेको सवारी साधनबाट निस्केको धुवाँ प्रमुख रहेको जानकारी दिनुहुँदै यसलाई नियन्त्रण गर्न सवारी परीक्षणलाई तीव्रता दिनुपर्छ भने । उनले भने, ‘चन्द्रागिरि नगरपालिकाले स्वच्छ हावा कायम गर्न अपनाएको नीति अन्य नगरपालिकाले पनि सिक्न जरुरी हुन्छ ।’ मानव स्वास्थ्यका अवस्थाका बारेमा जाँच गर्न स्वास्थ्य शिविर आयोजना गरिएझैँ स्वच्छ हावा कायम गर्न सवारी साधन परीक्षण शिविर सञ्चालन गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिए । अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोगको आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोगमा चन्द्रागिरि नगरपालिमा स्वच्छ हावा परियोजना सञ्चालित छ । परियोजनाको मुख्य ध्येय काठमाडौं उपत्यकाको वायुको गुणस्तरमा सुधार गर्न टेवा पुर्याउने रहेको छ । रासस

काठमाडौं । सरकारले विद्युतीय गाडीमा कर बढाएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमार्फत ५० किलोवाटससम्मको गाडीमा ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाएका छन् । यसअघि यसमा अन्तःशुल्क नलाग्ने व्यवस्था थियो । यो गाडीमा भन्सार महसुल भने १० प्रतिशत कायम गरिएको छ । ५१ देखि सय किलोवाटको गाडीमा भन्सार महसुल १५ प्रतिशतबाट बढाएर २० प्रतिशत पु¥याएको छ । यस्तै, १०१ देखि २०० किलोवाटसम्मको गाडीमा भन्सार महसुल २० प्रतिशतबाट बढाएर ३० प्रतिशत कायम गरिएको छ । २०१ देखि ३०० किलोवाटसम्मको गाडीमा भन्सार महसुल २० प्रतिशतले बढाउँदा अन्तःशुल्क १० प्रतिशतले घटाइएको छ । समग्रमा १० प्रतिशत कर बढेको छ । ३०१ किलोवाटभन्दा माथिको गाडीमा भने भन्सार महसुल २० प्रतिशतले बढाएर ८० प्रतिशत पु¥याइएको छ । त्यस्तै, अन्तःशुल्क १० प्रतिशतले घटाएर ५० प्रतिशत कायम गरिएको छ । ईभीमा कर बढे पनि मूल्य भने नबढ्ने जानकारहरू बताउँछन् । हाल विश्वभर ईभीको माग बढ्दो छ । नेपालमा पनि माग बढी नै छ, विगतको तुलनामा मूल्य पनि सस्तिदै गएको छ । किनभने विश्वमा प्रतिस्पर्धा बढी छ । पछिल्लो समय उत्पादक कम्पनीहरू बढ्दा ब्याट्रीको मूल्य पनि घटेको छ । यसले पनि कर बढ्दा मूल्य नबढ्न सक्ने धेरैको अनुमान छ । अटो व्यवसायीहरूले पनि मूल्य बढ्न नसक्ने बताउँदै आएका छन् । सम्बन्धित सामग्री : कर बढाए पनि नबढ्न सक्छ ईभीको मूल्य