ईभी गाडीको चार्जिङ शुल्क मनलाग्दी, कार्यविधि बनाएर अनुगमन गर्ने तयारीमा आयोग

काठमाडाैं । नेपालमा विद्युतीय सवारी (ईभी) को संख्या बढ्दै गएको छ । वातावरणीय लाभदेखि आर्थिक बचत पनि हुनाले ईभी सबैको रोजाइमा परेको हो । अहिले नेपालका सडकमा विभिन्न कम्पनीका ईभी गाडी गुडिरहेका छन्, जुन निकै सकारात्मक कुरा हो । ईभीको अझै प्रवर्द्धन हुनुपर्ने हो तर चार्जिङ स्टेशनमा भने मनपरी शुल्क असुल्ने गरिएको पाइएको छ । खासगरी नेपालमा ईभी विक्रेता कम्पनी, विक्रेता कम्पनीबाट चार्जिङ स्टेशन सञ्चालन अनुमति लिएका संस्था र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चार्जिङ स्टेशन सञ्चालन गर्दै आएका छन् । तर, यसरी खोलिएर सञ्चालनमा आएका चार्जिङ स्टेशनहरूमा सवारी चार्ज गरेको शुल्क भने मनपरि छ । विद्युत प्राधिकरणले कुन समयमा चार्ज गरेको हो, त्यसका आधारमा शुल्क निर्धारण गरेको छ । विद्युत महसुल संकलन विनियमावलीले ईभी चार्ज गर्दा प्रति यूनिट कति शुल्क लाग्छ भनेर निर्धारण गरिदिएको छ । अर्थात् ट्यारिफ रेट रहेको छ । तर, चार्जिङ स्टेशनहरूले भने ट्यारिफ रेटभन्दा १० गुणा बढी शुल्क असुल्ने गरेको पाइएको छ । विनियमावलीअनुसार चार्जिङ शुल्क ४ रुपैयाँ ४५ पैसादेखि ११ रुपैयाँ ७० पैसासम्म रहेको छ । पिक आवरमा चार्ज गर्दा ११ रुपैयाँ ७० पैसा र अफ पिक समयमा चार्ज गर्दा ४ रुपैयाँ ४५ पैसा शुल्क रहेको छ । चार्जिङ स्टेशनहरूले त्यो रेटभन्दा २० प्रतिशत बढी रकम लिन पाउँदछन् । तर, नेपालमा सञ्चालनमा रहेका चार्जिङ स्टेसनले भने यो रेटलाई वेवास्ता गर्दै मनपरी शुल्क लिने गरे पनि त्यसको कसैले पनि अनुगमन गरेका छैनन् । प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोरासैनीले प्राधिकरणले ट्यारिफ रेटभन्दा धेरै मूल्य नलिएको उल्लेख गरे । तर, अन्य निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेको स्टेशनले के कति लिए भनेर अनुगमन तथा नियमन गर्ने निकाय प्राधिकरण नभएको बताए । उनका अनुसार कुनै पनि निजी क्षेत्रले कुनै स्थानमा चाजिङ स्टेशन बनाउन चाह्यो भने त्यस क्षेत्रमा विद्युतीय पूर्वाधार पुर्‍याउने काम प्राधिकरणको हो । तर, अनुगमन र नियमन गर्ने काम भने प्राधिकरणको नभएको उनको भनाइ छ । प्रवक्ता घोरासैनी भने, ‘चार्जिङ स्टेशनले लिने शुल्क निर्धारण गरिएको छ । चार्जिङ स्टेशन बन्ने ठाउँमा प्राधिकरणले विद्युतीय पूर्वाधार विकास गर्ने हो । बढी शुल्क लिएको बारेमा हामीले केही गर्न सकिँदैन ।’ विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारलाई नियमित गर्ने निकाय विद्युत नियमन आयोगको हो । यसर्थ ईभी चार्जिङ स्टेशनको नियमन, अनुगमन गर्ने काम पनि आयोगकै क्षेत्र अधिकारमा पर्ने आयोगकी प्रवक्ता मोनदेवी श्रेष्ठ बताउँछिन् । तर, हालसम्म कुनै पनि चार्जिङ स्टेशनमा आयोगले अनुगमन नगरेको उनले जानकारी दिइन् । प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार अनुगमनको कार्यविधि नभएकाले अनुगमन आयोगले हालसम्म अनुगमन नगरेको हो । उनले आयोगमा कार्यविधिबारे भने बेला बेला छलफल भइरहेको जानकारी दिँदै भनिन्, ‘के कसरी अनुगमन गर्ने भन्ने हामीसँग कार्यविधि छैन । कार्यविधि बनेपछि त्यहीअनुसार हामी अनुगमन गर्ने गर्दछौं ।’ कार्यविधि बनाउन ढिलो भएन र भन्ने प्रश्नमा उनले भनिन्, ‘चार्जिङ स्टेशनहरूको स्थापना पछिल्लो समयमा भएको हो । पहिला चार्जिङ स्टेशन नै थिएनन् ।’ आयोगमा हालसम्म चार्जिङ स्टेशनको बारे कुनै गुनासोसमेत आइनसकेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताइन् । यस्तै, अटोमोबाइल व्यवसायीहरूको छाता संगठन नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपालले ईभी चार्जिङ स्टेशनको अनुगमन सरकारले नै गर्नुपर्ने जनाएको छ । नाडाका उपध्याक्ष राजनबाबु श्रेष्ठले चार्जिङ स्टेशनको अनुगमन, निरीक्षण र कारबाही गर्ने काम सरकारी निकायको भएको बताए । उनका अनुसार आयातकर्ता कम्पनीले चार्जिङ स्टेशन सञ्चालनको जिम्मा व्यवसायीहरूलाई दिने भएकाले नाडाले यसको अनुगमन गर्न नसक्ने उल्लेख गरे । नाडाका अनुसार नेपालमा ५ सयको हाराहारीमा चार्जिङ स्टेशन छन् । जसमध्ये प्राधिकरणले भने हाल ६२ वटा स्टेशन सञ्चालन गरिरहेको छ । प्राधिकरणको ४ वटा स्टेशनमा गएको बाढी-पहिरोले क्षति पूर्‍याएको छ । हाल ५८ वटाबाट दैनिक २ हजार ७ सय गाडी चार्ज भइरहेका छन् । त्यसमा ट्यारिफ रेटअनुसार नै शुल्क प्राधिकरणले लिएको छ ।

नाडा र नाडाका प्रादेशिक एशोसिएशनबीच अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न

काठमाडाैं । चितवनमा नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपाल, चितवन अटोमोबाइल्स एशोसिएशन र नाडा प्रादेशिक एशोसिएशनका अध्यक्षहरूबीच बृहत अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । नाडाका प्रदेश उपाध्यक्ष तेजनारायण साहको प्रमुख आतिथ्यतामा अटोमोबाइल क्षेत्रका समसामयिक विषयहरूमा वृहत छलफल भएको थियो । छलफलमा प्रदेशहरूको संरचनाअनुसार नाडालाई कसरी अगाडि बढाउने, नाडाको सदस्यतालाई डिजिटलाइज्ड गर्ने, नाडाको विधान संशोधनका सम्बन्धमा र खुल्ला बोर्डरले पारेको समस्याहरूको विषय उठान भएको थियो । यस्तै, व्यवसायीहरूको पुरानो स्टकको समस्या, नाडाको इतिहासको सम्बन्धमा, नाडाको सदस्यता लिँदा प्रदेशबाट अनिवार्य स्वीकृती लिनु पर्ने, नाडामा उठेको रकमबाट प्रदेशलाई सहयोग गर्ने सम्बन्धमा, सवारी साधन आयातकर्ता र डिलरहरू बीचको समस्याका सम्बन्धमा, हालको आर्थिक मन्दीले अटोमोवाइल व्यवसायमा पारेको समस्या, सेकेण्ड हयाण्ड अटोमोवाइल पार्ट्सहरूको व्यवस्थापन र त्यसको बैधानिकताको सम्बन्धमा, भन्सार मूल्याङ्कनले पारेका समस्याहरूका सम्बन्धमा र चितवन अटोमोबाइल डिलर्स एशोसिएशले (काडा) आयोजना गरेको अटो एक्सपोको जानकारीका सम्बन्धमा लगायत १४ वटा विषयहरूमा क्रमबद्ध रूपमा छलफल गरिएको नाडाले जनाएको छ । कार्यक्रमको अन्त्यमा नाडाका निबर्तमान अध्यक्ष डा. ध्रुव थापाले अटोमोवाइल व्यवसायमा हाल देखा परिरहेको समस्या र त्यसको समाधानको विषयमा विशेष चर्चा गरेका थिए । कार्यक्रममा नाडाकातर्फबाट अध्यक्ष करण चौधरी, निवर्तमान अध्यक्ष डा. ध्रुव थापा, महासचिव सुरेन्द्रकुमार उप्रेती, सचिव विक्रम सिंहानिया, कोषाध्यक्ष मिलनबाबु मल्ल, केन्द्रीय कार्य समिति सदस्य सुनिल रिजाल, मेघराज पौडेल, निलमणी पाठक, दीपेन्द्रकुमार मिश्रा, तोयानाथ खनाल, नारायणप्रसाद पौडेल, केदार अग्रवाल, नाडाको संस्थागत सदस्य तथा चितवन अटोमोवाइल्स एशोसिएशनका अध्यक्ष कुलवहादुर क्षेत्री, नाडाका सस्थागत सदस्य तथा मोरङ अटोमोवाइल डिलर्स एशोसिएशनका अध्यक्ष सञ्जयकुमार श्रेष्ठ समेतको उपस्थिति रहेको थियो । त्यसैगरी, चितवन अटोमोवाइल्स एशोसिएशनकातर्फबाट कृष्णप्रसाद भण्डारी, अमृत जोशी, रामशरण भट्टराई, जोगेन्द्र प्रधान, मोहन केशी, वालमुकुण्द तिवारी, विवज्ञ पिया, महेन्द्र वाग्ले, देविप्रसाद बराल, बालकृष्ण कंडेल, ज्ञानुप्रसाद न्यौपाने, राजेन्द्र भट्टराई, चिरन्जिवी अवाल, अविनाश श्रेष्ठ, किरण सापकोटा, बसन्त देवकोटा, शिवराज गिरी, कृष्णकुमार तिवारी समेतको उपस्थिति रहेको थियो । त्यसैगरी, हेटौंडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशनकातर्फबाट अध्यक्ष ऋषि ढकाल, सागर सापकोटा र दीपेन्द्र उप्रेतीको उपस्थिति रहेको थियो । त्यस्तै, चितवन अटोमोबाइल डिलर्स एशोसिएशन (काडा) का अध्यक्ष राजन पिया, इश्वरकुमार श्रेष्ठ, कमलनाथ अधिकारी समेत कुल ३९ जनाको उपस्थिति रहेको थियो । उक्त कार्यक्रमको मोडरेट नाडाका केन्द्रीय कार्य समितिका सदस्य सुनिल रिजालले गरेका थिए भने कार्यक्रम सञ्ञ्चालन केन्द्रीय कार्य समिति सदस्य अनुप बरालले गरेका थिए । यस किसिमका कार्यक्रमहरूले नाडा र नाडा प्रदेश एशोसिएशनहरू बीचको सम्बन्ध थप सुदृढ र प्रगाढ हुदै जाने विश्वास नाडाले लिएको जनाइएको छ ।

सुविधासम्पन्न ‘ईकुटर ई थ्री’ सार्वजनिक, मूल्य २ लाख २५ हजार

  काठमाडौं । जिरो इमिसन राइड एनले नयाँ स्कुटर ‘ईकुटर ई थ्री’ सार्वजनिक गरेको छ । सोमबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी ईकुटर ई थ्री सार्वजनिक गरिएको हो । २०१७ मा स्थापना भएको इकुटरले इलेक्ट्रिक दुई पांग्रे सवारीसाधनमा निरन्तर नवप्रवर्तन गर्दै आएको छ । ‍यो स्कुटरमा नवीनतम प्रविधि, आकर्षक डिजाइन र वातावरणमैत्री यातायात संयोजन रहेको छ । ईकुटर ई थ्रीले सहरी तथा ग्रामीण दुवै क्षेत्रमा भरपर्दो, दिगो र सहज यात्रा समाधान प्रदान गर्ने जीरो इमिसन राइड एनले जनाएको छ । १ हजार ५०० वाट रेटेड मोटर पावर र ३ हजार वाट पिक पावर रहेको ईकुटर ई थ्रीले १२ डिग्रीसम्मको उकालो सजिलै पार गर्न सक्छ । यसमा एक पटक चार्ज गर्दा १००-१२० किमी सजिलै यात्रा गर्न सकिने आयोजकले जनाएको छ । यसैगरी ५/६ घण्टामै ब्याट्री फूल चार्ज हुन्छ । ब्याट्रीको वारेन्टी २० हजार किमी अथवा दुई वर्षसम्म रहेको छ । ईकुटर ई थ्रीको मोटरमा दुई वर्षको वारेन्टी पनि रहेको छ । यसैगरी, यसमा रेजेनेरेटिभ ब्रेकिङ, क्रूज कन्ट्रोल, प्रोजेक्टर हेडल्याम्प, डबल डिस्क ब्रेक, एन्टी थिप्ट अलार्म, ह्वील लक र एलसीडी डिस्प्ले पनि उपलब्ध रहेको छ । इकुटर ई थ्रीको मूल्य २ लाख २५ हजार रुपैयाँ रहेको छ । जिरो राइड इमिसन एन नेपालमा लुयुआन इलेक्ट्रिक स्कूटरको एकमात्र वितरक हो । सारथी ईकुटर नेपालमै पूर्ण रूपमा असेम्बल गरिँदै आएको छ ।