बारपाक-लाप्राक सडकखण्ड तीन महिनादेखि अवरुद्ध
गोरखा । पर्यटकीय गन्तव्य गोरखाको बारपाक र लाप्राक जोड्ने सडकखण्ड झन्डै तीन महिनादेखि अवरुद्ध छ । वर्षा सुरु भएदेखि नै पहिराले अवरुद्ध भएको सडक अझैसम्म पनि सञ्चालन हुन नसक्दा लाप्राकमा दैनिक उपभोग्य सामग्री पुर्याउनसमेत कठिनाइ भएको स्थानीयले बताएका छन् । ‘सडकमा गाडी चल्न नसकेको तीन महिना भइसक्दा पनि अवरुद्ध सडक अझै खुलाउने सुरसार देखिँदैन’, लाप्राकका स्थानीय वीरबल गुरुङले भने, “चाडबाडका बेलामा समेत भारी बोकेर खाद्य सामग्री लैजानुपर्ने बाध्यता लाप्राकवासीको छ ।’ उनले अवरुद्ध सडक मर्मतसम्भारका लागि गाउँपालिकाले समेत आवश्यक पहल नगरेको गुनासो गरे । बारपाक–लाप्राक सडकखण्ड विसं २०७७ जेठ ९ गते ठेक्का सम्झौता गरी सडक स्तरोन्नति सुरु भएको थियो । ठेक्का सम्झौता भएको झन्डै ४१ महिना भइसक्दासमेत स्तरोन्नति सकिएको छैन । पूर्वाधार विकास कार्यालय गोरखाले २०७९ जेठसम्ममा सडक स्तरोन्नति सम्पन्न गर्ने गरी शर्मा/विक्वी जेभीसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । कार्यालयले ठेकेदार कम्पनीसँग रु ३४ करोड १५ लाख ७१ हजार एक सय ९८ मा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । उक्त सडकको भौतिक प्रगति अहिलेसम्म ५२ प्रतिशतमात्र रहेको कार्यालयका प्रमुख गणेश सुवेदीले जानकारी दिए । कार्यालयले १३ दशमलव १४ किलोमिटर दूरीको वारपाक–लाप्राक सडक ग्राभेल गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरिएको हो । तोकिएको समयमा काम सम्पन्न गर्न नसक्ने भएपछि कार्यालयले गएको जेठ २२ गतेभित्रका काम सम्पन्न गर्ने गरी म्याद थप गरेको थियो । थपिएको म्याद सकिएको चार महिना भइसक्दा पनि सडक स्तरोन्नतिको काम भने अझै अलपत्र छ । ठेकेदार कम्पनीले सुस्तगतिमा काम गरेका कारण सम्झौता अवधिभित्र काम सम्पन्न हुन नसकेको प्रमुख सुवेदीले बताए । सम्झौताअनुसार ठेकेदार कम्पनीले सडक ग्राभेल गर्ने, चौडा बढाउने, ग्रेडिङ मिलाउने, नाला बनाउनेलगायतको जिम्मेवारी पाएको छ । दुर्गम ठाउँ भएको, चिसोको समयमा हिउँ पर्ने, बर्खामा बेला निर्माण सामग्री लैजान समस्या हुने कारण देखाएर ठेकेदार कम्पनीले काम ढिलाइ भएको बताएको छ । समयमै सडक स्तरोन्नति नहुँदा लाप्राक, गुम्दासम्म खाद्यान्न पुर्याउन, बिरामी ल्याउन लैजान कठिनाइ भोग्नुपरेको छ । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए)ले गुप्सीपाखमा निर्माण गरेको सुन्दर एकीकृत नमूना बस्ती हेर्न पुग्ने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकसमेत सडकयात्र सहज नहुँदा बारपाकबाटै फर्कने गरेका छन् । रासस
काठमाडौंको बसन्तपुरमा सुविधा सम्पन्न होटल इडेन एण्ड स्पा संचालनमा
काठमाडौं । काठमाडौंको ओमबहाल बसन्तपुरमा सुविधा सम्पन्न होटल ईडेन रेष्टुरेन्ट एण्ड स्पा संचालनमा आएको छ। काठमाडौंको मुटु न्युरोड बसन्तपुरमा पर्यटकीय गन्तव्य न्युरोड, ठमेल असन संगै अतिथिहरुलाई पायक पर्ने र मनोरंजन प्राप्त हुने, घुमघाम गर्न सहज र पर्यटकीय हिसाबले महत्वपुर्ण स्थानमा सेवा दिने भन्दै उक्त होटेल सन्चालनमा ल्याइएको हो । त्यसैगरी संचालक दिल बहादुर बुढाका अनुसार होटलमा बस्नको लागि १६ वटा सुविधा सम्पन्न कोठा खानाको लागि राम्रो सिटि भ्यु सहितको रेष्टुरेन्ट एण्ड बार र स्पा सहितको होटल संचालनमा आएको हो भने एयरपोर्ट पिकअप र ड्रपअफको सुबिधा समेत रहेको बताएका छन् । लामो समय देखि विदेशमा संसारभर नाम चलेका ५ स्टार होटलमा काम गरेको आफ्नो अनुभवलाइ स्वदेशमानै लगानी गरि मुलुकको अर्थतन्त्रलाइ मजबुत पुर्याउने उदेश्यले खोलिएको होटलमा पाउनाहरुलाई अतिथि सत्कारमा बिसेष प्राथमिकता दिने संचालक दिल बुढा बताउँछन् ।
प्रतिस्पर्धी कम्पनीले उडान थप्दा निगमका जहाज ग्राउन्डेड, चाडपर्वकै बेला झन सुस्त
काठमाडौं । चाडपर्वको माहोल बढेकै बेला नेपाल वायुसेवा निगम सुस्त बनेको छ । प्रतिस्पर्धी हवाइ कम्पनीहरुले धमाधम उडान थप्दा निगमले आफ्ना जहाज ग्राउन्डेड गरेर घाम तपाइरहेको छ । निगमका प्रतिस्पर्धी विदेशी वायुसेवा कम्पनी र स्वदेशी कम्पनीले पनि उडान थप गरिरहेका छन् । निगमले भने २ जहाजभने ग्राउन्डेड अवस्थामा राखेको छ । दुई जहाज ग्राउण्डेड गर्दा निगमले ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी व्यहोरिसकेको बुझिएको छ । हाल उडान गर्दै आएका एयर अरेबिया, फ्लाई दुबई, भिस्तारा, बिमान बङ्गलादेश, बाटिक एयर र एयर चाइनाले उडान संख्या थप गरेका छन् । सम्बन्धित वायुसेवा कम्पनीको माग अनुसार नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरण (क्यान) ले उडान थपका लागि अनुमति दिएको हो । नेपाली चाडपर्वका लागि एयर अरेबियाले सातामा १४ वटा थप उडानको अनुमति पाएको छ । उक्त एयरले हाल २१ वटा उडान गर्दै आएको छ । यस्तै, हाल सातामा २८ उडान गर्दै आएको फ्लाई दुबईले उडान संख्या बढाएर ४२ बनाएको छ । चाडपर्वका लागि उक्त एयरले १४ उडान थप गरेको हो । टाटा सिया (भिस्तारा) ले ७ उडान थप गरेको छ । यसअघि सातामा १४ वटा उडान गर्दै आएको छ । यस्तैगरी, चाडपर्वका लागि नै थाई लायन एयरले १,बिमान बंलादेशले ३ र एयर चाइनाले २ उडान थप गरेको छ । चाडपर्वका लागि मात्र सातामा ५७ वटा उडान थपिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यी कम्पनीहरुले धमाधम उडान थप गर्दा नेपाल एयरलाइन्स भने जहाज ग्राउण्डेड गरेर बसिरहेको छ । जहाजका लागि आवश्यक पार्टपुर्जा विदेशबाट आउने क्रममा रहेकोले ग्राउण्डेड गर्नु परेको निगमको भनाइ छ । निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेल विभिन्न देशबाट पार्टपुर्जा आउने क्रममा रहेकोले ग्राउण्डेड गर्नु परेको धारणा राख्छन् । ‘एउटा देशबाट मात्रै पार्टपुर्जा आउने होइन, ३ वटा देशबाट पार्टपुर्जा आउने क्रममा छ, जडान भएपछि नियमित उडान हुन्छ,’ उनले भने । यस्तै, गत बुधबार काठमाडौंबाट साउदी अरबको दमाम उडेको निगमको न्यारोवडी जहाजको टिकासमा समस्या देखिएपछि बिचबाटै जहाज फर्किएको थियो । उडानका क्रममा समस्या देखिएपछि फर्किएको उक्त जहाज हाल ग्राउन्डेड छ । टिकास समस्या समाधान भएर शनिबार काठमाडौं–दिल्ली–काठमाडौं अवतरणपछि पछाडिपट्टिको भाग कुच्चिएकाले ग्राउण्डेड भएको निगमको भनाइ छ । ७५ दिनसम्म ग्राउन्डेड भएर भाडाको इन्जिन जडान गरेर पुनः सञ्चालनमा ल्याएको उक्त जहाज फेरि ग्राउन्डेड बनेको हो । उक्त जहाजमा इजरायली कम्पनीको भाडाको इन्जिन जडान गरी उडान सुरु गरेको केही सातापछि पुनः उडान रोकिएको हो । दशैंको मुखमा धमाधम उडान बढाउनुपर्ने समयमा निगमका दुई जहाज ग्राउन्डेड हुँदा निगममाथि आर्थिक भार थपिएको छ । चाडपर्वको समय र नेपालमा पर्यटकीय सिजन सुरु हुनलाग्दा नयाँ गन्तव्य विस्तार गरेर थप आम्दानी गर्नुपर्ने समयमा निगमले उल्टो आर्थिक नोक्सानी व्यहोरिरहेको छ । यात्रुलाई गन्तव्यमा पुर्याएर आम्दानी गनुपर्ने निगमको जहाज बिग्रिएपछि बोडिङ पास भएका यात्रुलाई होटलमा राख्नुपर्दा थप आर्थिक भार थपिएको छ । गत शनिबार काठमाडौं–दमाम उडानका क्रममा जहाजमा समस्या आएर रोकिएपछि दुई तर्फका यात्रुको भार निगमले ब्योहोर्नु परेको थियो । यस्तै, निगमको अर्काे वाइडबडी अन्नपूर्णको इन्जिन ब्लेडको साइकल सकिनै लागेको छ । साइकल सकिनै लागेको भन्दै उक्त जहाजको काठमाडौं–नारिता मात्रै उडान गर्दै आएको छ ।
राष्ट्रिय शोक : राष्ट्रियसभाको बैठक स्थगन
काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको आजका लागि तोकिएको बैठक राष्ट्रिय शोक परेका कारण स्थगन भएको छ । आज बिहान ११ः१ बजेका लागि तोकिएको बैठक यही असोज २६ गते शुक्रबार बिहान ११ः३१ बजे बस्ने गरी अध्यक्ष गणेशपसाद तिमिल्सिनाले निर्धारण गर्नुभएको सङ्घीय संसद्का महासचिव डा भरतराज गौतमद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइको छ । इजरायलमा मारिएका नेपालीहरुप्रति श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गर्न नेपाल सरकारले आजका लागि राष्ट्रिय शोक घोषणा गरेको छ ।
कालीगण्डकी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण, १२ सय मेगावाटसम्म विद्युत् प्रसारण गर्ने पूर्वाधार
काठमाडौं । कालीगण्डकी र यसका सहायक नदीहरुमा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनाको विद्युत राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडन कालीगण्डकी करिडोर २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको छ । म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका-३ दाना सबस्टेसनबाट सुरु भई पर्वत, बागलुङ, स्याङ्जा, पाल्पा, रुपन्देही हुँदै नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)को सुनवल नगरपालिका-१३ भुमहीस्थित नयाँ बुटवल सबस्टेसनसम्मको करिब १४० किलोमिटर डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको हो । प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएसँगै करिब १२ सय मेगावाटसम्म विद्युत् प्रसारणका लागि पूर्वाधार तयार भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रसारण लाइनलाई दुई खण्डमा विभाजन गरी निर्माण गरेको थियो । पहिलो खण्डअन्तर्गत दानादेखि पर्वतको कुश्मा नगरपालिका-२ खुर्कोटसम्मको करिब ४० किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आइसकेको छ । पहिलो खण्डमानै खुर्कोटमा २२०-१३२ केभी र दानामा २२०-१३२-३३ केभी सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा छन् । दुवै सबस्टेसनमा १००-१०० एमभिए क्षमताका पावर ट्रान्सफर्मरहरु राखिएका छन् । दोस्रो खण्डअन्तर्गत कुश्माबाट नयाँ बुटवल सबस्टेसनसम्मको करिब ९० किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरी सोमबारबाट चार्ज गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । यस खण्डमा २३६ वटा टावरहरु निर्माण गरिएको छ । सुनवल नगरपालिका–१३ बडेराबाट नयाँ बुटवल सबस्टेसनसम्म २२० केभीको चार सर्किट (मल्टी सर्किट) लाइनका लागि टावरहरु निर्माण गरिएको छ । नयाँ बुटवलमा २२० केभीको सबस्टेसन निर्माण गरिएको छ । दोस्रो खण्ड सञ्चालनमा आएसँगै कालीगण्डकी करिडोर प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको हो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले कालीगण्डकी करिडोर प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएपछि एकीकृत विद्युत् प्रणालीको विश्वसनीयता बढ्ने र नवलपरासी, रुपन्देहीलगायतका क्षेत्रको भोल्टेज सुधार हुने बताए । ‘प्रसारण लाइनको क्षमताले नधान्दा कुश्मा सबस्टेसनबाट मोदीतर्फ थप विद्युत् पठाउन नसक्दा म्याग्दीमा सञ्चालित ४० मेगावाटको मिस्त्री खोला जलविद्युत् आयोजनाको पूरै विद्युत् प्रवाह हुन सकिरहेको थिएन भने लमजुङको दोर्दी खोला करिडोरमा निर्माण भएका आयोजनाहरुको विद्युत् प्रसारणमा पनि समस्या थियो, कालीगण्डकी करिडोर सञ्चालनमा आएसँगै मिस्त्रीलगायतका आयोजनाहरुको विद्युत् पूर्ण रुपमा प्रसारण गर्न सकिन्छ,’ कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने । ‘त्यस क्षेत्रको विद्युत् प्रसारणको समस्या समाधान भएको छ, आयोजनाहरुबाट उत्पादित विद्युत् पूर्ण रुपमा प्रवाह हुने हुँदा देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको विद्युत् भारतर्फ थप निर्यात गर्न सजिलो हुने छ।’ दाना सबस्टेसनमा ४२ मेगावाटको मिस्त्री खोला, १४ मेगावाटको घार खोला, १३.६ मेगावाटको थापा खोला र ५ मेगावाटको घलेम्दी खोला जलविद्युत् आयोजनाहरुको ७४.६ मेगावाट विद्युत् जोडिएको छ । उक्त आयोजनाहरुबाट उत्पादित विद्युत् स्थानीय रुपमा खपत गरी बाँकी कालीगण्डकी करिडोर प्रसारण लाइन हुँदै नयाँ बुटवल सबस्टेसनतर्फ प्रवाह गरिएको छ । मुस्ताङ, म्याग्दीलगायतका जिल्लाहरुमा निर्माणाधीन तथा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनाहरुको विद्युत् पनि यही प्रसारण लाइनमा जोडी राष्ट्रिय प्रणालीमा समाहित गरिने छ । रुख कटान अनुमति प्रक्रियामा भएको ढिलाइ, स्थानीयको अवरोध, कोभिड-१९को महामारीलगायतका कारणले कालीगण्डकी करिडोर प्रसारण लाइन निर्माण प्रभावित भएको आयोजना प्रमुख चन्दन घोषले बताए । पर्वतको फलेवास नगरपालिका–६का स्थानीयले प्रसारण लाइन निर्माणबाट देवीस्थानस्थित विद्यालय र रंगशालामा क्षति पुग्ने भन्दै तीन वर्षभन्दा बढी प्रसारण लाइनको रुट सार्न माग गर्दै निर्माणमा अवरोध गरेका थिए । स्थानीयको अवरोधका कारण फलेवासमा प्रसारण लाइनका ४ वटा टावरहरु निर्माण प्रभावित भएको थियो । प्राधिकरणको उच्च व्यवस्थापन र आयोजनाको निरन्तरको पहलपछि समस्या समाधान गरी प्रसारण लाइन निर्माण गरिएको थियो । कुश्मा-नयाँ बुटवल खण्ड निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी एल एण्ड टीसँग २०७४ मंसिरमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौता २०७४ पुसबाट कार्यान्वयनमा आएको थियो । नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र एसियाली विकास बैंकको दक्षिण एशिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (सासेक)अन्तर्गत विद्युत् प्रणाली विस्तार परियोजनाबाट प्राप्त सहुलियतपूर्ण ऋणमा कालीगण्डकी करिडोर प्रसारण लाइन आयोजना निर्माण गरिएको हो । आयोजनाको अनुमानित लागत करिब ११ अर्ब रुपैयाँ छ । नयाँ बुटवल सबस्टेसनबाट बर्दघाटसम्मको लाइन निर्माण सम्पन्न भएपछि हेटौंडाबाट नयाँ बुटवलसम्म २२० केभी प्रसारण लाइन पूर्वाधार संरचना तयार हुने छ । नयाँ बुटवल-बर्दघाट २१ किलोमिटर प्रसारण लाइन आगामी पुसभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ । अहिले हेटौंडाबाट भरतपुर हुँदै बर्दघाटसम्मको २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आइसकेको छ ।भारतसँगको विद्युत् व्यापारका लागि नयाँ बुटवल-गोरखपुर ४०० केभी दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन पनि निर्माण गर्न लागिएको छ । देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको विद्युत् सोही प्रसारण लाइनमार्फत भारततर्फ निर्यात गरिने छ । अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)मार्फत प्राप्त हुने अनुदानबाट नयाँ बुटवलमा ४०० केभीको सबस्टेसन र बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइनअन्तर्गत नेपाल खण्डको निर्माण गरिने छ ।
राष्ट्रपतिको उपचार खर्च व्यहोर्ने निर्णयमा सर्वाेच्चले माग्यो सरकारसँग जवाफ
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भारतमा गराएको उपचार खर्च बेहोर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश डा. कुमार चुडालको इजलासले अधिवक्ता विष्णुकुमार गिरीले पेस गरेको उत्प्रेषण/परमादेश रिट निवेदनमा राष्ट्रपति पौडेल र मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसमेतका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चले उक्त निवेदनलाई अग्राधिकार दिने आदेशसमेत गरेको छ। आदेशमा भनिएको छ ‘प्रस्तुत निवेदन सरकारी कोषबाट औषधि उपचारका लागि भनी रकम निकासासँग सम्बन्धित भई छिटो निरूपण हुन पर्ने प्रकृतिको देखिएकाले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७३ बमोजिम अग्राधिकार दिइ पेस गर्नू ।’ निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ताहरू लीलानाथ घिमिरे, प्रगति ढकाल र निवेदक स्वयं अधिवक्ता गिरीले बहस गरेका थिए। अधिवक्ता गिरीले गत असार २४ गते सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको रिट निवेदन सर्वाेच्च प्रशासनले १३ दिनसम्म दर्ता गर्न आनाकानी गरेको थियो । अन्ततः सर्वाेच्च अदालतकी रजिष्ट्रार निर्मला पौडेलले राष्ट्रपति पौडेलको उपचार खर्च बेहोर्ने निर्णय सरकारको नितान्त नीतिगत विषय र कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारको विषय भएकाले कसलाई उपचार खर्च दिने नदिने भनी न्यायालयबाट निक्र्यौल हुने विषय नभएको दाबी गर्दै निवेदन दरपिठ गरेकी थिइन् । रजिष्ट्रार पौडेलको आदेश खारेजीको माग गर्दै अधिवक्ता गिरीले इजलास समक्ष निवेदन दिएका थिए। सो निवेदनमा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासले राष्ट्रपति वा अन्य उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको विदेशमा उपचार गर्दा लाग्ने खर्च वा अन्य सुविधा बापतको रकम के कसरी कुन मापदण्डका आधारमा उपलब्ध गराउने भन्ने विषयमा प्रस्तुत निवेदन अन्तरनिहित रहेकाले मन्त्रिपरिषद्को गत असार १२ को निर्णय अदालतले परीक्षण गर्न सक्ने देखिने भन्दै रजिष्ट्रारको दरपिठ आदेश बदर गरेको थियो । त्यसपछि दर्ता भएको रिटमा सर्वोच्चले राष्ट्रपति पौडेलले आफैं खर्च बेहोर्न चाहेको भनी जारी गरेको विज्ञप्ति र सरकारले खर्च बेहोर्ने भनी गरेको निर्णयको प्रमाणित प्रति मगाउने आदेश गरेको थियो । राष्ट्रपति पौडेल छातीको समस्याको उपचारका लागि गत वैशाख ६ गते उपचारका लागि एयर एम्बुलेन्सबाट दिल्लीस्थित अल इन्डिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्सेस (एम्स) मा उपचार गराउन गएका थिए । उनी वैशाख १७ गते उपचार गराएर फर्केका थिए । सामान्य छाती दुखेको निहुँमा लाखौं खर्च गरेर विदेशमा उपचार गर्न गएको भन्दै चर्को विरोध भएको थियो। विरोध मत्थर पार्न त्यतिबेला राष्ट्रपति कार्यालयको सचिवालयले वैशाख १७ गते वक्तव्य जारी गर्दै उपचारका क्रममा भएको खर्च राष्ट्रपति स्वयंले बेहोर्न चाहेको जनाएको थियो । अहिले मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रपति पौडेलको उपचारमा लागेको ५५ लाख २ हजार २७९ रुपैयाँ सरकारले बेहोर्ने निर्णय गरेको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले असार १५ गते अर्थ मन्त्रालयसँग उपचार खर्च निकासा मागेको थियो । कानुनअनुसार नेपाल सरकारले विशिष्टहरूको उपचार खर्च बेहोर्न नेपालमा उपचार सम्भव नहुने भन्ने मेडिकल बोर्डबाट सिफारिस लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैको आधारमा सरकारले तिनको स्वास्थ्य उपचार बापतको खर्च बेहोर्ने गर्छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उपचारका लागि दिल्ली जानुअघि मेडिकल बोर्डबाट सिफारिस लिएका थिएनन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा राजनीतिक व्यक्तिले मनलाग्दी उपचार खर्च लिने प्रचलन बढेपछि जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ ल्याइएको थियो । यस ऐनमा नेपालमा सम्भव भएका उपचारका लागि विदेश जाँदा उपचार खर्च नबेहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको दफा ३० मा कुनै पनि व्यक्तिले विदेशमा उपचार गरेमा सरकारले खर्च उपलब्ध नगराउने भनिएको छ । ‘कुनै पनि व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्नुपर्ने भएमा उपचारका लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइने छैन,’ ऐनको दफा ३० मा भनिएको छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ९ मा पनि नेपालमा उपचार हुन नसकेमा मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा विदेशमा उपचार गराउँदा लागेको उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने उल्लेख छ । राष्ट्रपति पौडेललाई उपचारका लागि भारत लैजाँदा मेडिकल बोर्डको स्वीकृति लिइएको थिएन । अधिवक्ता घिमिरेले बहसका क्रममा भने, ‘राज्यले गर्ने खर्चमा मैले तिरेको करको रकम समेत समावेश छ । नागरिकले तिरेको राजस्व खर्च गर्न सरकार जवाफदेही हुनैपर्छ ।’ राज्यलाई स्वेच्छाचारी हुन नदिन लोकतन्त्रमा शक्ति सन्तुलन, शक्ति विभाजन, राज्यका अंगहरूबीच एकले अर्काको कामको जाँच गर्न पाउने व्यवस्था गरिने उनको भनाइ थियो । ‘कार्यपालिकाले नीतिगत निर्णयको आवरणमा गर्ने गैरकानुनी कामको परीक्षण न्यायपालिकामा हुन्छ, हुनु पर्छ,’ उनले भनेका थिए । राष्ट्रपति पौडेललाई उपचारका लागि भारत लैजाँदा मेडिकल बोर्डबाट सिफारिस नलिएका कारण उपचार खर्च राज्यले बेहोर्नु राज्यस्रोतको दुरुपयोग भएको रिट निवेदक अधिवक्ता गिरीको दाबी छ । ‘हरेक नागरिकबाट कर संकलन गरेर बजेट बनाउने सरकारले यसरी विशिष्ट व्यक्तिका नाममा गैरकानुनी रूपमा खर्च गर्न मिल्दैन । विपक्षी राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल आफ्नो उपचार खर्च आफैं बेहोर्न सक्षम हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसमा पनि निज आफैंले आफ्नो उपचार खर्च आफैंले बेहोर्न चाहेको सार्वजनिक रूपमा बताइसकेको अवस्थामा नेपाल सरकारले तेरो उपचार खर्च आफैं बेहोर्न पाउँदैनस्, राष्ट्रको ढुकुटीबाटै बेहोर्नु पर्छ, राष्ट्रको ढुकुटी रित्याउनु पर्छ भन्न मिल्दैन ।’
गरिमा क्यापिटलले मनायो ‘विश्व लगानीकर्ता सप्ताह २०२३’
काठमाडौं । गरिमा क्यापिटलले विश्व लगानीकर्ता सप्ताह २०२३ अभियान सप्ताहव्यापी पुँजीबजार साक्षरता कार्यक्रम र विभिन्न अन्तर्क्रिया गरी सम्पन्न गरेको छ । यसअन्तर्गत क्यापिटलले लगानीकर्ता सप्ताहका अवसरमा लगानीकर्ता तथा सर्वसाधारणलाई सुचित गराउने उद्देश्यले विभिन्न स्थानमा सप्ताहव्यापी कार्यक्रम गरेको हो । विश्व लगानी कर्ता सप्ताह २०२३ एकहप्ते लामो आईओएस सीओद्वारा प्रवर्द्धन गरिएको विश्वव्यापी अभियान हो । यसले लगानीकर्तालाई पुँजीबजारसँग सम्बन्धित जानकारी तथा महत्वका बारेमा चेतना जगाउने विश्वास लिइएको छ ।
सीतारामले ल्यायो स्वाद र स्वास्थ्यको साथ बम्पर उपहार योजना
काठमाडौं । नेपालको एक प्रतिष्ठित र पूरानो डेरी उद्योग सीताराम गोकुल मिल्क्स काठमाडौंले वडादशैं, शुभ दिपावली तथा छठ पर्वको उपलक्ष्यमा आफ्ना ग्राहकहरूका लागि ‘यसपालि सीतारामले ल्यायो स्वाद र स्वास्थ्यको साथ बम्पर उपहार’ योजना ल्याएको छ । जसअन्तर्गत सीतारामका दूधजन्य उत्पादन खरिदमा एउटा कुपन प्राप्त हुनेछ र लक्की ड्र मार्फत विजेता घोषण गरिनेछ । यस योजना अन्तर्गत बम्पर उपहारमा ३ जनाले हाइसेन्स ब्राण्डको मल्टि डोर रेफ्रीजिरेटर, ५० इन्चको टिभी र वाशिङ मेसिन पाउनेछन् । त्यस्तै अन्य २० जनाले इन्डक्सन चुल्हो, इलेक्ट्रिक हिटर वा इलेक्ट्रिक वाटर हट पट पाउनेछन् । यो योजना दूध बाहेक अन्य दूधजन्य उत्पादनमा मात्र लागू हुनेछ । असाध्यै रुचाइएको सीताराम गोकुल मिल्क्स काठमाडौंले विगत २८ वर्ष देखि दूध तथा दूधजन्य उत्पादनहरु नेपाली बजारमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । सीतारामले दूध, दही, घिउ, बटर, पनिर, फ्लेबर मिल्क, लस्सी लगायत अन्य दूधजन्य उत्पादनहरु ग्राहकहरु माझ निरन्तर उपलब्ध गराउँदै आएको छ । सीतारामका उत्पादनहरु ग्राहकको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर उच्च गुणस्तरको प्याकेजिका साथ बजारमा उपलब्ध छ ।
