चाडपर्वमा कुनै पनि उपभोक्ताले गुनासो नगर्ने गरी काम गर्न प्राधिकरणलाई मन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौं । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले दशै तिहार, नेपाल स्म्वत, छठ जस्ता चाडपर्वमा कुनै पनि समस्या नआउने गरी विद्युत् आपूर्तिको प्रबन्ध गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका छन् । सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा आज प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाल, भारप्रेषण केन्द्रका प्रमुख शुरेशबहादुर भट्टराईलगायत काठमाडौँ उपत्यका भित्रका वितरण केन्द्र प्रमुखहरुलाई मन्त्री बस्नेतले कुनै एउटा घरबाट पनि गुनासो नआउने गरी सहज रुपमा नागरिकले विद्युत् पाउने प्रबन्ध गर्न निर्देशन दिए । ‘कुनै पनि नागरिकले गुनासो गर्ने अवस्था नआओस् । बर्षदिनभरी राम्रो काम गरेपनि चाड पर्वको समयमा एकाध मिनेट समस्या आउँदा त्यसले राम्रो गर्दैन । काम नगरे सरह नै हुन्छ । त्यसकारण जिम्मेवार भएर २४ सै घण्टा सेवामा क्रियाशिल हुनुस्’ मन्त्री बस्नेतले भने ‘पूर्ण रुपमा जिम्मेवार भएर काम गर्नुस् ।’ चाडपर्वको समयमा उद्योग प्रतिष्ठानलाई पनि बढी भन्दा बढी बिजुली उपलब्ध गराउन निर्देशन दिँदै मन्त्री बस्नेतले बढी भएको बिजुली खेर नजाने वातावरण बनाउन समेत निर्देशन दिए । चाडपर्वमा उद्योग प्रतिष्ठान, होटल, व्यवसाय तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानमा बिजुलीको माग कम हुने भएकाले बिजुली खेर जाने अवस्था आउने भन्दै प्राधिकरणका कर्मचारीले जानकारी दिएपछि मन्त्री बस्नेतले भने ‘सकेसम्म बिजुली खेर जान नदिनुस् ।’ मन्त्री बस्नेतले प्राधिकरणका नो लाइट सेन्टरहरुलाई थप जिम्मेवार बनाउन, ग्राहकले गुनासो गर्ने बित्तिकै फोन उठ्ने प्रबन्ध गर्न तथा कुनै समस्या आइहाले एकाध मिनेटमा नै उपभोक्ताको घरसम्म पुग्ने गरी द्रुर्त टोली व्यवस्थापन गर्न आग्रह गर्नुभयो । मन्त्री बस्नेत प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्ष समेत हुन् । सो अवसरमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलले उपभोक्तालाई केन्द्रमा राखेर सेवा उपलब्ध गराउन प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलगायतका कर्मचारीलाई निर्देशन दिए । उनले जिम्मेवार र चनाखो भएर सामान्य समय भन्दा चाडपर्वको समयमा कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले २४ सै घण्टा परिचालन हुने गरी काठमाडौँ उपत्यका र शहरी क्षेत्रमा जनशक्तिको व्यवस्थापन र परिचालन गरिएको बताए । उनले चाडपर्वको समयमा आफै नियमित रुपमा वितरण केन्द्रहरुको अनुगमन, निरीक्षणका लागि निस्कने जानकारी दिँदै कुनै पनि उपभोक्ताले गुनासो नआउने गरी काम गर्ने बताए । चडपर्वको समयमा उद्योग प्रतिष्ठान पनि कम क्षमतामा चल्ने भएकाले बिजुलीको माग कम हुने भएकाले केही बिजुली खेर जाने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । ‘सकेसम्म बिजुली खेर जान नदिन हामीले प्रयास गरेका छौ । खेर जान सक्ने बिजुली भारतीय बजारमा पठाउने तयारी पनि छ । तर, अन्तिम सहमति आइसकेको छैन’ कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने । प्राधिकरणले थप एक सय मेगावाट बिजुली भारतीय बजारमा निर्यात गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि अनुमति आउन बाँकी छ । उनले सकेसम्म कुनै पनि स्थानमा समस्या आउन नदिने गरी प्राविधिक तयारी गरिएको जानकारी दिँदै देशैभरका कर्मचारीलाई चाडपर्व भनेर छुट नदिइएको बताए । सो अवसरमा उपकार्यकारी निर्देशक सिल्वाल, भार प्रेषण केन्द्रका प्रमुख भट्टराईले प्राधिकरणले गरेको तयारीका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।
त्रिभुवन विमानस्थलका पसल अनुगमन गर्न वाणिज्य विभागलाई आग्रह
काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयले विमानस्थलभित्रका पसलहरुको अनुगमन गर्न वाणिज्य विभागलाई आग्रह गरेको छ । बुधबार एक सूचना प्रकाशित गर्दै कार्यालयले उपभोक्ता र यात्रुको हितका लागि वस्तुको मूल्य र गुणस्तर नियन्त्रण गर्नुपर्ने भन्दै विभागलाई पसलको अनुगमन बढाउन आग्रह गरेको हो । विमानस्थल कार्यालयले वस्तुको बजार मूल्य र गुणस्तरको अनुगमन गर्ने निकाय वाणिज्य विभाग भएकाले सो विभागमार्फत अनुगमन बढाउनु पर्ने बताएको छ । साथै, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले गरेको अनुगमनका क्रममा उपभोक्ता संरक्षण ऐन प्रतिकुल हुने गरी कुनै पनि गतिविधि नगर्न पसलहरुलाई सचेत गराएको छ । मन्त्री किरातीले हालै गरेको अनुगमनका क्रममा विमानस्थलको आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल भवनमा रहेका पसलमा एमआरपी भन्दा बढी मूल्यमा सामान बिक्रि गरेको, एमआरपी वा प्राइस ट्याग नटासेको पाइएको थियो ।
गाउँबाट मान्छे पलायन हुँदा विद्यालयहरू बन्द हुने अवस्था आयो : मेयर न्यौपाने
काठमाडौं । रामेछाप नगरपालिकाका नगर प्रमुख हुन् लवश्री न्यौपाने । खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि लगायतका विषयलाई प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेका मेयर न्यौपाने नगर विकासको लागि अहोरात्र खट्दै आएका छन् । दीर्घकालीन सोचका साथ आफ्ना योजना अगाडि सारेका न्यौपाने नगरलाई सम्बृद्ध बनाउने दौडधुपमा लागेका छन् । उनै नगरप्रमुख न्यौपानेसँग समसामयिक विषयमा विकासन्युजका लागि राजिव न्यौपानेले गरेको कुराकानी गरेका छन् । तपाईं पालिकामा निर्वाचित भएर आउनु भएको डेढ वर्ष भयो, यो अवधिमा तपाईंले गर्नु भएको महत्त्वपूर्ण काम के हो ? डेढ वर्षको अनुभव कस्तो रह्यो ? रामेछाप नगरपालिका सुख्खा क्षेत्र हो । यहाँ पानीको समस्या छ । त्यसैले हाम्रो पहिलो प्राथमिकता खानेपानीमा छ । भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रको विकासमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय सडकलाई लिइन्छ । नगरभित्र सडक स्तरोन्नती तथा विकास र विस्तारको लागि पनि राम्रै बजेट छुट्याएका छौं । र, सडकको विकास पनि तीव्र गतिमा भइरहेको छ । हामीले नागरिकको स्वास्थ्य बीमा गर्नुका साथै स्वास्थ्य चौकीमा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीलाई दरबन्दीको व्यवस्था पनि मिलाएका छौं । हामी शिक्षा, स्वास्थ्य खानेपानी, सडक, पर्यटन र कृषि लगायतका क्षेत्रको विकासका लागि निरन्तर लागि रहेका छौं । डेढ वर्षको अनुभव सुनाउँदा, जनताको चाहना अनुरूपको काम गर्न सकिँदैन रहेछ । किनभने पालिकामा असाध्यै न्यून बजेट हुन्छ । अब हिउँदे अधिवेशन पुषमा हुन्छ । त्यो बेलासम्म पालिकाको बजेट खर्च गरेको देखिँदैन । राज्यले भर्खर मात्र कर्मचारीलाई पेस्की खाने पैसा दिएको छ । विकास बजेटको पैसा आएको नै छैन । बजेट नै नआएपछि कसरी गर्ने काम ? हामीले यहाँका समस्या तथा आवश्यकताका आधारमा पठाएका योजना संघ र प्रदेशबाट आएनन् । हामीले राखेका योजनालाई प्राथमिकता नराखी व्यक्तिवादी योजनाहरू धेरै आए । जसका कारण पनि केही समस्या सिर्जना भए । केन्द्रीय सांसदले नीति नियम, विधि विधान र कानुन तथा ऐन बनाउने हो । प्रदेशको सांसदले प्रदेशमा भएका गतिविधि र नियम कानुन र बजेटको व्यवस्थापन गरिदिने हो । बजेट स्थानीय तहलाई पठाउनु पर्ने हो । किनभने विकास निर्माण स्थानीय तहभित्र गर्ने हो । उनीहरूले मनिटरिङ गर्ने हो । योजना छनोट गर्दा प्रायः धेरै जसो माननीयहरू नै आफै संलग्न हुने गर्छन् । अनि टेन्डर गरेर ठेक्का लगाउने योजनामा उपभोक्ता समिति लगाउने उपभोक्ता समितिले काम गर्नुपर्ने ठाउँमा टेन्डर गरेर गर्नुपर्छ भन्ने परिपाटी छ । योजना छनोटमा पनि राजनीतिक पूर्वाग्रह धेरै छन् । त्यसैले पनि मलाई नेताको चरित्र ठिक नभएको लाग्छ । पालिकाले के–कस्ता योजनालाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढाइरहेका छन् ? हामीले बृहत् रामपुर र बृहत् गोठपानी खानेपानीको योजना सञ्चालन गर्ने तयारी गर्दैछौं । वडा नम्बर २ र ३ मा खानेपानीको काम गर्ने तयारी भइरहेको छ । वडा नम्बर ४ को खानेपानी आयोजनाको काम सम्पन्न हुने चरणमा छ । यस्ता खानेपानीको आयोजनाहरू निरन्तर चलिरहन्छन् । हामीले ४÷५ वटा खण्डका सडकलाई फोकस गरी कतिपयको काम गरिरहेका छौं भने कतिपय सडकको काम अगाडि बढाउने तयारी गरिरहेका छौं । राजनीतिकर्मी भएर जनताको सेवा गर्दा र जनप्रतिनिधि भएर सेवा गर्दा के फरक पाउनुभयो ? नेतृत्वमा भएर काम गर्नु र राजनीतिकर्मी भएर काम गर्नुमा धेरै फरक छ । राजनीतिकर्मी भएर काम गर्दै गर्दा यस्तो भएन यसरी गरेको भए ठिक हुन्थ्यो भन्ने विषय बढी हुन्थ्यो । नेतृत्वमा पुगेपछि काम गर्न चाहिँ सहज हुँदो रहेछ । किनभने लक्ष्य अनुसारको काम गर्न सक्यो । तर, भनेअनुसारको काम गर्न सकिँदो रहेनछ । विकासको लागि राजनीति हुनु पर्ने राजनीतिको लागि विकास हुने परिपाटिको विकास भएको छ । तपाईंको पालिकाको मुख्य आवश्यकता के हो ? जनताले भौतिक पूर्वाधार, विकास निर्माण सर्वसुलभ तरिकाले जीवन यापन हुने खाललका विकास चाहेका छन् । गाउँबाट दिनप्रतिदिन अभिभावक तथा विद्यार्थीहरू पलायन हुँदैन छन् । गाउँबाट मान्छे बाहिरिँदा गाउँका विद्यालयहरू बन्द हुने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । यो अवस्था आउनु दुःखद हो । संघीय सरकारले के कस्तो काम गरिदियो भने स्थानीय तहहरू विकास निर्माणको काममा अग्रसर हुन सक्छन् ? संघीय सरकारले गर्नु पर्ने काम धेरै छन् । ५० करोड रुपैयाँ भन्दा माथिका योजना संघीय सरकारले गर्ने । त्यो भन्दा तलको बजेट प्रदेशले गर्ने अनि स्थानीय तहलाई बाँकी रहेका योजना स्थानीय तहलाई दिने प्रवद्र्धन छ । ५० हजारदेखि लिएर एक÷दुई अर्ब रुपैयाँसम्मका योजना पनि संघले नै छुट्याउने बाँकी रहेको प्रदेशले छुट्याउने समस्याले गाह्रो बनायो । समयमा बजेट, नगरका आवश्यकता अनुसारका कार्यक्रम र बजेट विनियोजन भयो भने स्थानीय तहमा धेरै राम्रो कामहरू हुन्छन् । फलानो माननीयले यसरी यो आयोजनामा पैसा हाल्नु भयो उहाँलाई धन्यवाद भनेर फेसबुकमा हाल्ने प्रचार प्रसार गर्ने कार्यलाई अन्त्य गर्नुपर्छ । रोजगारीको लागि युवाहरू बिदेसिने क्रम धेरै नै छ । नगर भित्र रोजगारी सिर्जना गराउने, उत्पादन तथा व्यापार वृद्धि गर्ने काम के–के भएका छन् ? पहिलो विषय शिक्षालाई नै जोड दिनुपर्ने रहेछ । शिक्षालाई जोड दिइसकेपछि उद्योग, कलकारखाना सञ्चालन गर्न तथा उत्पादन वृद्धि गर्नको लागि किसानहरूलाई बढी फोकस गर्नुपर्छ । कृषकहरूलाई उत्पादन वृद्धि गर्नेतर्फ जोड दिनु पर्छ । उत्पादन वृद्धि भइसकेपछि कच्चा पदार्थ पनि बढी भयो । उद्योग स्थापना गरी सञ्चालन गर्न पनि सहज तरिकाले सकियो । संघ वा सम्बन्धित निकायहरूले आय आर्जन हुने खालका काममा लगानी गर्ने हो भने गाउँमा मान्छे अडिन्छन् । अवसर भने उनीहरूको लागि पर्याप्त मिलाउनु पर्छ । शैक्षिक गुणस्तर तथा विद्यार्थीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने काममा पालिका कसरी काम गरेको छ ? नगर शैक्षिक सुधारका विषयलाई लिएर निकै सजक छ । विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिनु साथै शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यमा पनि नगर लागेको छ । विद्यालयमा विज्ञान, गणित र अंग्रेजी पढाउने शिक्षक गाउँमा पाइन छाडे । यसको लागि तीन पटक सूचना प्रकाशन गर्यो होला तर कसैको आवेदन परेन । विद्यार्थीको क्षमता जागरूकको लागि अभिभावक पनि जागरूक हुनु पर्यो । विद्यार्थीले पढ्नु पर्यो । अर्को विषय शिक्षकले पढाउनु पर्यो । त्यो तीन वटै कमजोरी मिल्यो भने समस्या हुन्छ । नगरले प्रत्येक विद्यालयमा इन्टरनेट कम्प्युटरको व्यवस्था गरिदिएको छ । पढ्न र पढाउन समस्या भएन । लामो समयदेखि अध्यापन गराइराख्नु भएको शिक्षक अझै पढाउँदै हुनुहुन्छ । उहाँहरूले पढाउने, सिकाउने तरिका, शैक्षिक सामाग्रीदेखि लिएर प्रविधिले जुन फड्को मारेको छ । ती सबै विषयसँग हाम्रो गुरुहरू अभ्यस्त हुनु हुन्न जस्तो मलाई लाग्छ । पहिला पढाइलाई मात्र फोकस गरिन्थ्यो भने अहिले विद्यार्थीलाई प्रविधि तथा यस सम्बन्धी ज्ञानसँग पनि अभ्यस्त बनाउन आवश्यक छ । विद्यार्थीको सर्वाङ्गीण विकासमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । तपाईले एक वर्ष किसानको नजिक भएर काम गरिसक्नुभएको छ । पालिकाको कृषि कार्यक्रमबाट किसानहरू कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ? नगरभित्रका कृषि पेसासँग संलग्न साथीहरू सन्तुष्ट नै भएको देख्छु । उहाँहरूलाई गर्ने सहयोग नगरले गरिरहेका छ । केही गुनासोहरु आए सुधार गर्दै अगाडि बढ्छौं । अन्त्यमा, बाँकी अवधिमा के कस्ता काम गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ ? हामीले अगाडि बढाएका र अघिल्ला कार्यकालका साथीहरूले अगाडि बढाएका योजनालाई निरन्तरता दिई सम्पन्न गर्दै जानेछौं । नगरको आन्तरिक आम्दानीको स्रोत बढाउन सोच बनाएका छौं । बालमैत्री शासन लागूगर्ने योजनामा छ । कृषि पर्यटन स्वास्थ्य भौतिक पूर्वाधारको विकासमा नै बढी फोकस हुने लक्ष्य छ । हामीले योजना बनाएका विषयहरू गर्नका लागि बजेट धेरै लाग्छ । तर, बजेट कम आउनाले समस्या छ ।
श्रम स्वीकृतिका लागि फाराम भर्न काठमाडौं जाने झन्झट हट्यो
कञ्चनपुर । छ वर्ष मलेसिया बसेर फर्किएका शुक्लाफाँटा नगरपालिका–७ सिमलफाँटाका सुरज आग्री पुनः वैदेशिक रोजागारीमा जाने तर्खरमा छन् । श्रम स्वीकृतिका अनलाइन फाराम नगरपालिकाबाटै निःशुल्क भर्न पाइने भएपछि उनी निकै खुसी देखिन्छन् । पहिलो पटक वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा आग्रीले काठमाडौंस्थित वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृतिका लागि मेनपावर कम्पनीका कर्मचारीको सहयोगमा फाराम भरेका थिए । ‘श्रम स्वीकृतिका लागि फाराम भर्दा सम्पूर्ण व्यक्तिगत विवरण त्रुटिपूर्ण थिए’ उनले भने, ‘तर अहिले नगरपालिकामै स्वयं उपस्थित भएर तथ्यपरक विवरण फाराममा भर्न लगाएका छौंँ, फाराम भर्नकै लागि काठमाडौंँ जाने झन्झट पनि हटेर गएको छ ।’ ‘श्रम स्वीकृतिका लागि फाराम भर्नकै लागि काठमाडौं जानुपर्दा निकै खर्च गर्नुपर्ने झन्झट,बसमार्फत जाँदा सडक अवरुद्ध हुँदाको सास्ती, होटेलको खर्च निकै हुन्थ्यो’ अर्को मलेसिया जान श्रम स्वीकृतिका लागि नगरपालिका पुग्नु भएका अर्का हरिश आग्रीले बताए, ‘सेवाग्राहीको चापले बिहान ४ बजे लाइमा बस्दा पनि पालो पाइदैनथ्यो, फेरी दोस्रो दिनका लागि कुर्नु पर्दथ्यो, दलाललाई पैसा नदिए कामै हुन गाह्रो हुन्थ्यो ।’ अहिले नगरपालिकामै श्रम स्वीकृतिका लागि अनलाइनमार्फत भुक्तानी गर्ने व्यवस्था हुँदा सहज भएको उनले बताए । वैदेशिक रोजगारीका लागि सबै प्रकारको श्रम स्वीकृतिको आवेदन स्थानीय तहको रोजागार शाखाबाटै भर्न सकिने व्यवस्था रहेको त्यहाँका प्राविधिक सहायक धीरज ऐरले बताए । चालु आवको वैशाखदेखि पालिकाअन्तर्गतका रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा जानेको श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन लिन थालिएको छ । यो सेवा सञ्चालन भएपछि यस शाखाबाट ३२ जनाले श्रम स्वीकिृतिका लागि आवेदन भरेका छन् । आवेदन भर्नेहरुमा पुरुषको सङख्या अधिक र महिलाको सङख्या न्यून रहेको छ । श्रम स्वीकृतिका लागि फारम भर्न आउनेमा मलेसिया, दुवई, साउदी अरेविया, कतार, संयुक्त अरब इमिरेटस, कुवेत, बहराइन, पोर्चुगललगायत देशमा रोजगारीमा जाने रहेका छन् । ‘राहदानी, वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने कम्पनीसँगको सम्झौतापत्र, भिजा, स्वघोषणापत्र, बैंक चेक, नागरिकताको प्रमाणपत्र, इच्छाएको व्यक्तिको नागरिकता, बीमा गरेको कागजात, सामाजिक कोषसँगको आवद्धता हेरेर मात्रै आवेदन भर्ने गरेका छौँ’ रोजगार शाखका प्राविधिक सहायक ऐरले भने, ‘वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा अपनाउनुपर्ने सावधानीबारे समेत सम्झाउने बुझाउने गरेका छौंँ ।’ रोजगारदाता, रोजगारीमा जाने व्यक्ति र इच्छाएका व्यक्तिको नाम र ठेगानासंँगै सम्पर्क नम्बर पनि राखिने भएकाले विदेशमा अप्ठेरो परे सहयोग गर्न सकिने उनले बताए । वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ तथा वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ मा भएको व्यवस्थाअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने हरेक नेपालीले श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।वैदेशिक रोजगारलाई थप व्यवस्थित, मर्यादित, सुरक्षित, भरपर्दो र सहज बनाउनका लागि व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति तथा पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि अनलाईनमार्फत फाराम भर्ने व्यवस्था गरिएको रोजगार शाखाका संयोजक कृष्ण भट्टले जानकारी दिए । उनका अनुसार श्रम स्वीकृति लिएसँगै कल्याणकारी कोषका लागि एक हजार पाँच सय रुपैयाँ, सामाजिक सुरक्षा कोषका लागि दुई हजार दुईसय रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने हुन्छ । यसैगरी, १८ वर्षदेखि ३५ वर्ष समूहका लागि तीन हजार सात सय आठ रुपैयाँ, ३६ देखि ५० वर्ष समूहका लागि रु चार हजार नौ सय, शुःल्क निर्धारण गरिएको छ । सेवाग्राहीले शुःल्क खल्ती एप तथा ई सेवाबाट पनि बुझाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । रासस
डिशहोममा दशैं स्पेशल शो, सुपरहिट चलचित्र छक्का पञ्जा ४ नि:शुल्क हेर्न सकिने
काठमाडौं । डिशहोममा सुपरहिट चलचित्र छक्का पञ्जा ४ नि:शुल्क हेर्न सकिने भएको छ । बर्षभरि रिलिज भएका सर्वाधिक (सुपरहिट) सफल नेपाली चलचित्रहरु, डिशहोममा मात्र एक्सक्लुशिभ प्रदर्शन भइरहेको छ । यो चाडवाडको मौसममा डिशहोमले आफ्नो ग्राहकहरुलाई मनोरन्जन प्रदान गर्नको लागि दशैं स्पेशल शो अन्तर्गत सुपरहिट नेपाली चलचित्र छक्का पञ्जा ४ प्रदर्शन गर्दैछ । डिशहोमको सबै एक्टिभ ग्राहकहरुले विनाकुनै अतिरिक्त शुल्क प्लस मुभीमा कार्तिक ३ र ४ गते बेलुका ७ बजे यो चलचित्र नि:शुल्क हेर्न सक्नेछन् । यस्तै दशै मुभि फेस्ट अन्तर्गत घटस्थापना देखि रमाईलो टिभी र प्लसमुभीमा दशैभरी नयाँ नयाँ नेपाली चलचित्र हेर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ । थप जानकारीका लागि हाम्रो ग्राहक सेवा केन्द्रको फोन नं. १६६० ०१ २२०००, ९८०११५५००० वा ०१ ४२१७६६६ मा फोन गर्न सकिनेछ । डिशहोमको यो प्रयासले सपरिवार संगै वसेर नयाँ चलचित्र हेर्नका साथै भरपुर मनोरन्जन समेत हाम्रो ग्राहकहरुले लिन सक्ने कम्पनीले विश्वास लिएको छ ।
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ बिआरएफ शिखर सम्मेलनमा सहभागी
बेइजिङ । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ तेस्रो बेल्ट एण्ड रोड अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग शिखर मञ्चको उद्घाटन समारोहमा सहभागी भएका छन् । चिनियाँ समकक्षी एवं सार्वजनिक सुरक्षामन्त्री वाङ सियाओहङको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा चीन भ्रमणमा रहेका गृहमन्त्री श्रेष्ठले आज यहाँ आयोजित बीआरएफ शिखर सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट सहभागिता जनाएका हुन् । राजधानी बेइजिङमा आयोजित सो समारोहमा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले मुख्य सम्बोधन गरे । सम्मलेनलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति सी ले १० वर्षयता ‘बेल्ट एन्ड रोड’अन्तर्गतका कार्यक्रमले प्रशस्त उपलब्धि हासिल गरेको उल्लेख गरे । राष्ट्रपति सीलगायत विभिन्न मुलुकका राष्ट्रध्यक्ष तथा सरकार प्रमुखले उद्घाटन सम्बोधन गरेको यस सम्मेलनमा सहभागी हुने आउने एक सय ३० भन्दा बढी मुलुकका प्रतिनिधिलाई चीनले स्वागत गरेको बताइएको छ । सम्मेलनमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठसँगै चीनका लागि नेपालका राजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठसमेत सहभागी छन् ।उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले आजै आयोजना हुने ‘हरित विकाससम्बन्धी उच्चस्तरीय मञ्च’को नीति र प्रगतिबारेको छलफलमा मुख्य वक्ताका रूपमा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । रासस
ढिलासुस्तीले थलिए सडक योजना, बढ्यो दुुर्घटनाको जोखिम
म्याग्दी । म्याग्दीको बेनी–दरवाङ सडकअन्तर्गत आठ किलोमिटर दूरीको लाम्पाटा–दरवाङ खण्ड २०७८ जेठ महिनामा कालोपत्र गर्ने लक्ष्यसहित २०७६ जेठमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । बिरुवा–क्याराभान जेभीले २२ करोड ५७ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लिएको यो सडकको हालसम्मको भौतिक प्रगति ६९ प्रतिशत रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीले जनाएको छ । धवलागिरि, मालिका र मङ्गला गाउँपालिकालाई जिल्ला सदरमुकाम बेनीसँग जोड्ने बेनी–दरवाङ सडक पश्चिम म्याग्दीको ‘लाइफलाइन’ हो । तीन खण्डमा सञ्चालित यो सडकको बेनी–सिम खण्डको १२.५ किलोमिटर दूरीको सडक पनि पाँच वर्षको अवधिमा गत वर्ष कालोपत्र सकिएको थियो । २०७६ मा नै ठेक्का सम्झौता भएको म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिकाको गलेश्वर–पिप्ले–भगवती सडकको हालसम्मको भौतिक प्रगति ७५ प्रतिशत रहेको सो योजना कार्यान्वयन गरिरहेको पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख विष्णुप्रसाद पौडेलले बताए । लक्ष्यअनुसार काम भएको भए सो सडक २०७८ सालमै सम्पन्न हुने थियो । म्याग्दीको बेनी–दरवाङ र गलेश्वर–पिप्ले–भगवतीमात्र नभएर गण्डकी प्रदेशमा सञ्चालन भएका अधिकांश सडक र सडक पुलसम्बन्धी योजना ढिलासुस्तीले प्रभावित भएका छन् । सडक निर्माणमा भएको ढिलासुस्तीका कारण यातयातका साधन सञ्चालन गर्न समस्याका साथै दुुर्घटनाको जोखिम बढेको गोरखाको बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुुप्रसाद भट्टले बताए । ‘निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापनदेखि स्थानीय स्तरमा सबै सहजीकरण गरिदिँदासमेत निर्माण व्यवसायीले बेवास्ता गरेका छन्,’ उनले भने ‘योजनाको समयसँगै लागत मात्र बढेको छैन । जनताले हैरानी खेप्न बाध्य छन् ।’ विसं २०७६ असार १६ गते २३ करोड ३८ लाख ८७ हजार दुई सय ४५ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको ९।९४२ किलोमिटर दूरीको गोरखाको राधाकृष्ण मन्दिर–कमलटार–पौवाटार–विरुवाटार–मिलनचोक–मजुुवा सडक स्तरोन्नतिको काम २०७८ असार १६ गते सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो । आक्सपाल्ट प्रविधिको कालोपत्र गर्न एमएस अमर कन्स्ट्रक्सन प्रालिले ठेक्का लिएको यो सडकको हालसम्मको भौतिक प्रगति ५०।१० प्रतिशत रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालय गोरखाका प्रमुख गणेश सुुवेदीले बताए । ‘पछिल्लो दुुई वर्षयता काम नभएको यो सडकका ठेकेदारलाई पटकपटक ताकेता गर्दा पनि बेवास्ता गरेपछि धरौटी जफत गर्ने प्रक्रिया थालेका छौँ,’ उनले भने ‘ठेक्का ओगटेर बस्ने, सुुस्त रुपमा काम गर्ने र योजनालाई वर्षौंसम्म पूरा नगर्ने समस्या चुुनौति बनेको छ ।’ नारेश्वर–पाणिनी–चौतारा–निवेल–ताकुुकोट १० किलोमिटर दूरीको सडक प्रिमिक्स प्रविधिको कालोपत्र गर्न एम/एस अमर/गणेश जेभी काठमाडौंले २०७८ साल असार २९ गते २३ करोड ७५ लाख ५७ हजार आठ सय दुई रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । विसं २०८० असार २५ गतेसम्मको ठेक्का सम्झौताको म्याद रहेको यो योजनाको हालसम्मको भौतिक प्रगति १७ र वित्तीय प्रगति १५.८५ प्रतिशत छ । २०७७ साल साउन १४ गते ८.६३८ किलोमिटर दूरीको घ्याम्पेसाल–पञ्चकुुवा–देउराली–ताकुुकोत सडक अक्सपाल्ट प्रविधिको कालोपत्र गर्न एम/एस/विरुवा–वाइवा/लामा जेभीले २९ करोड ७७ लाख २० हजार नौ सय ४६ मा ठेक्का लिएको थियो । २०७९ साउन ६ गते म्याद सकिएको थियो । यो योजनाको दोस्रो पटक थपिएको म्याद पनि गत असार १४ गते सकिएको छ । हालसम्म ५९ प्रतिशतमात्र भौतिक प्रगति भएको छ । विसं २०७३ असार २० मा क्याराभान कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का लिएको मनाङको नासों गाउँपालिकामा निर्माणाधीन दूधखोला पक्की पुलको भौतिक प्रगति ३० प्रतिशत छ । तत्कालीन जिविसले ठेक्का लगाएर सङ्घीय सरकारबाट हस्तान्तरण भएको यो पुल निर्माणमा भएको ढिलाइले वर्षायाममा सवारी आवतजावत बन्द हुने गरेको छ । गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित ४७ वटा योजना समस्याग्रस्त छन् । १७ वटा योजनाका निर्माण व्यवसायी निर्माणस्थलमै नरहेका पूर्वाधार विकास महाशाखाका प्रमुख सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर लक्ष्मीप्रसाद भण्डारीले बताए । पर्वतको मिलचोक–सल्यान–घाहाखेत–धारापानी–ठोटनेरी सडक, स्याङ्जाको मिर्मी–बिर्घा–रानीघाट, वालिङ–काफलडाँडा–रोग्दी–रामपुर सडक, मनाङको दूधखोला र मस्र्याङ्दी नदी पुल र गोरखाको नारेश्वर–पाणिनी–ताकुकोट सडक (दोस्रो खण्ड)लाई मन्त्रालयले समस्याग्रस्त योजनाको सूचीमा राखेको छ । तनहुँको भानुमार्ग–चन्द्रवती–पोखरीछाप–कुन्छाफेँदी जोड्ने सडक, दुलेगौँडा–हर्कपुर मार्ग, रिसिङ–भिरकोट, कृष्ण मार्ग (देउराली–केलादीघाट), नवलपुरको मकुन्दुपुर–अहाले–रतनुपर हुँदै बुलिङटार जोड्ने सडक, चिसापानी पक्की पुल, कास्कीको बेगनास भञ्ज्याङ–आनन्दज्योति सडक, फुर्सेखोला–मट्टीखान सडकका निर्माण व्यवसायी पनि सम्पर्कमा छैनन् । बागलुङको कुश्मिसेरा–राङखानी–नाम्दुक–बरेङ–शान्तिपुर र गलकोट–हरिचौर–हिल–तारा–रुम जोड्ने सडकको काम पनि सुस्त छ । दुवै आयोजना बहुवर्षीय हुन् । बागलुङको गलकोट हुँदै म्याग्दीको रुम जोड्ने ४० किमी सडक सडकमध्ये दश किमी कालोपत्रका लागि विसं २०७६ मा ठेक्का भएर निर्माण अघि बढेको थियो । निर्माण कम्पनी एपेक्स–खड्का कृष्ण जेभीले दोस्रोपटक म्याद थपिएअनुसार विसं २०७९ पुसदेखि काम सुरु गरेर आउँदो कात्तिक २५ गतेसम्ममा सक्नुपर्नेमा अझै काम सुरु हुन नगरेको ताराखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनबहादुर बिकले बताए। २४ करोड ७८ लाख रुपैयाँको ठेक्कामा बन्न लागेको उक्त खण्डमा अहिलेसम्म जम्मा ५५ प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति छ । मनाङको मस्र्याङ्दी नदी पुल, गोरखाको नारेश्वर–पाणिनी–ताकुकोट सडक (दोस्रो खण्ड), तनहुँको भानुमार्ग–चन्द्रवती–पोखरीछाप–कुन्छाफेँदी जोड्ने सडक, दुलेगौँडा–हर्कपुर मार्ग, फुर्सेखोला–मट्टिखान सडक ठेक्काको धरौटी रकम जफत गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । धेरैजसो आयोजना अलपत्र पर्नुमा निर्माण व्यवसायी व्यावसायिक बन्न नसक्नु र गैरजिम्मेवारपन प्रमुख कारण देखिएको गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रेशमबहादुुर जुुग्जालीले बताए । नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभाव, निर्माण व्यवसायीले पर्याप्त उपकरण र जनशक्ति परिचालन गर्न नसक्नुु, सहजीकरण तथा समन्वयको कमी, विपद्, सामाजिक र भौगोलिक कारणले पनि आयोजना निर्माणमा असर परेको उनले बताए । ‘गत वैशाखमा गण्डकी प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका ४७ वटा योजनाका ठेकेदार सम्पर्कमा थिएनन् । अहिले १७ वटामा झारेका छौँ । प्रदेशका योजनामा बजेटको अभाव छैन । काम गरेका निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानीको व्यवस्था मिलाएका छौँ,’ मन्त्री जुुग्जालीले भने, ‘काम हुन नसक्ने योजनालाई पहिचान गरेर व्यवसायीलाई कारबाही र निर्माणको कामलाई नयाँ प्रक्रीयाबाट अघि बढाउन अध्ययन थालेका छौँ ।’ गण्डकीका ११ जिल्लामा लामो समयदेखि निर्माण रोकिएका र ढिलासुुस्ती भएका सडक, सडक पुुल, झोलुुङ्गे पुल र भवनसम्बन्धी योजनाको समस्या पहिचान गरी त्यसलाई गति दिन मन्त्रालयले पहल थालेको जनाएको छ । मन्त्रालयका सचिव शङ्करप्रसाद पण्डितले समस्याग्रस्त योजनाहरुको स्थलगत निरीक्षणका साथै प्राविधिक, निर्माण व्यवसायी, जनप्रतिनिधि, सुरक्षा अधिकारी र समुदायसँग छलफल गरेर निर्माणलाई गति दिन पहल गरिएको जानकारी दिए । मन्त्रीसहितको टोलीले गत हप्ता म्याग्दी, बाग्लुङ, पर्वत, लमजुङ, गोरखा र तनुहँका समस्याग्रस्त योजनाको स्थलगत निरीक्षण गरे । ‘समस्याग्रस्त आयोजना पहिचान गरेर समस्या सल्टाउन मन्त्रालय तहबाटै पहल थालेका छौँ,’ सचिव पण्डितले भने, ‘सहजीकरण गरेर रोकिएका आयोजनाका निर्माण व्यवसायीलाई काममा फर्काउने र पूर्णता दिने मन्त्रालयको नीति छ । सहजीकरण गर्दा पनि काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई प्रक्रिया पूरा गरेर कालोसूचीमा राख्ने, ठेक्का तोड्ने र नयाँ प्रक्रियाबाट निर्माणलाई पूूर्णता दिन्छौँ ।’ एमएस विरुवा/वाइवा/लामा जेभीका प्रतिनिधि कमल कार्कीले कमजोर भूूगोल, मूल्यवृद्धि, ढुुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको असहजता तथा पर्याप्त बजेटको व्यवस्था नहुँदा योजना निर्माणमा ढिलाइ भएको बताए । ‘हामीले जिम्मा लिएको देउराली–ताकुुकोट सडक गत जेठमा कालोपत्र गर्ने तयारी गरेका थियौँ । वर्षा छिटो सुरु भएर रोकिएको हो,’ उनले भने ‘दसैँअघि बाँकी संरचनाको काम सक्ने र सडक मर्मत गरेर यातायात सञ्चालन सहज बनाउने तयारीमा छौँ । चालु आर्थिक वर्षभित्रै यो सडक कालोपत्र गरिसक्ने कार्ययोजना बनाएका छौँ । ठेक्का सम्झौताको म्याद थपमा देखिएको अन्यौलताले अल्मलिएका हौँ ।’ नारेश्वर–ताकुुकोट सडक आयोजनाको ठेकेदार कम्पनी अमर/गणेश जेभीका स्थलगत इञ्जिनियर सन्तोष गौतमले बर्खामा भत्किएको सडक मर्मतको तयारी गरेको र वर्षा रोकिएलगत्तै निर्माणलाई तीव्रता दिने प्रतिबद्धता जनाए । रासस
बेलायतमा नै ‘ए लेभल’ प्रतिस्थापन हुने, नेपालमा कस्तो पर्ला प्रभाव ?
काठमाडौं । बेलायती प्रधानमन्त्री ऋषी सुनकले ‘ए लेभल’ र पछिल्लो समयमा ल्याइएको ‘टी लेभल’ खारेज गर्ने घोषणा गरेका छन् । उनले कन्जरभेटिभ पार्टीको कार्यक्रममा युवाहरुलाई ‘न्यू एड्भान्स ब्रिटिस स्टान्डर्ड’ अध्ययन गर्न आग्रह समेत गरे । सुनकले ए लेभल र टि लेभललाई प्रतिस्थापन गरेर १६ देखि १९ वर्ष उमेर समूहका लागि एउटै विषयले प्रतिस्थापन गर्न चाहन्छन् । ‘न्यू एड्भान्स ब्रिटिस स्टान्डर्ड’ अन्तर्गत अंग्रेजी भाषा र गणित सहित केही पाँच विषयहरु अध्ययन गरे पुग्नेगरी प्रस्ताव गरिएको द कन्भरसेसनले उल्लेख गरेको छ । ए लेभल शैक्षिक र प्राविधिक ज्ञान सहितको नयाँ शैक्षिक समुच्च प्रणालीद्वारा विस्थापित गराइने छ । ‘द एड्भान्स ब्रिटिस स्टान्डर्ड सबै विद्यार्थीमा पूर्ण रुपमा लागू हुन एक दशक लाग्ने बताइएको छ । द डिपार्टमेन्ट अफ एजुकेसनले १६ देखि १९ वर्षका विद्यार्थीहरुलाई १५ प्रतिशत पढाउने समय बढाउने र शिक्षाको गुणस्तरलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने जनाएको छ । सरकारले योजनाको विषयमा आवश्यक परामर्श गरेर अर्को वर्ष स्वेतपत्र जारी गर्ने टेलिग्राफमा उल्लेख गरिएको छ । नयाँ एकीकृत शैक्षिक प्रणालीमा पढाउने समय बढाइने भएकाले थप खर्चभार पनि बढ्न जान्छ । सरकारले शैक्षिक क्षेत्रलाई प्राथमिकता राखि आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने जनाएको छ । शैक्षिक क्षेत्रमा गरिने रुपान्तरणले प्रतिस्पर्धात्मक तथा गतिशील अर्थव्यवस्थालाई आवश्यक पर्ने ज्ञान र प्रविधिमा आधारित सिप सहित वर्तमान र भविष्यमा सहयोग पुर्याउने द डिपार्टमेन्ट अफ एजुकेसनले दाबी गरेको छ । विश्वका १६० भन्दा बढी स्कुल तथा कलेजमा पढाइ हुने ए लेभल मार्फत् क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयले पनि विश्वमा आफ्नो राम्रो ब्राण्डिङ र आम्दानी गर्ने गरेको छ । बेलायतले लिने नयाँ शैक्षिक नीतिले शिक्षाको माध्यमबाट विश्वभर बेलायतको पहुँच घट्छ वा बढ्छ त्यो भने आगामी शैक्षिक कार्यक्रमले नै निर्धारण गर्नेछ । ‘ए लेभल’ हट्दा नेपालमा कस्तो प्रभाव पर्ला ? नेपालमा एक दर्जन बढी स्कुल तथा कलेजहरुले ‘ए लेभल’ पढाउने गर्छन् । जसमध्ये कतिपय स्कुल तथा कलेजले ए लेभल मात्रै पढाउने गर्छन भने कतिपय स्कुल तथा कलेजले ए लेभल सहित नेपाली शैक्षिक कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्ने गरेका छन् । ए लेभल पूर्ण रुपमा फेज आउट हुँदा सो विषयमा आकर्षित भएर स्कुल तथा कलेज आउने विद्यार्थीहरु घट्ने र त्यसले शैक्षिक वातावरण नै प्रभावित हुने देखिन्छ भने ए लेभल मात्रै सञ्चालन हुने स्कुल वा कलेजको कार्यक्रम नै बन्द हुन सक्छन् । शिक्षा मन्त्रालयले केही वर्षदेखि नयाँ स्कुल तथा कलेजलाई माध्यमिक तहमा विदेशी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिएको छैन । ए लेभल फेज आउट भयो भने विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने स्कुल तथा कलेजहरुलाई पुनः नयाँ कार्यक्रमको सम्बन्धन लिएर सञ्चालन गर्न गाह्रो पर्ने देखिन्छ । किनकी नेपाली समाजको एउटा पक्षले नेपाली शिक्षामा विदेशी कार्यक्रमको विरोध पनि गर्दै आएको छ । शिक्षा मन्त्रालय उच्च शिक्षा महाशाखाका प्रमुख श्री भट्टराईले ए लेभलको कार्यक्रम स्वीचिङ पनि हुन नसक्ने र माध्यमिक तहमा नयाँ स्कुल तथा कलेजलाई नयाँ सम्बन्धन दिने काम पनि नभएको बताए । ट्रिनिटी कलेज ए लेभलका को–अर्डिनेटर सौरभ बस्नेतले पछिल्लो समयमा ए लेभल पढ्ने विद्यार्थीको संख्या बढ्दै गएकोमा सो विषय फेज आउट हुने कुरामा चिन्ता प्रकट गरे । उनले ए लेभल फेज आउट हुँदा शैक्षिक क्षेत्रमा केही न केही फरक पर्ने बताए । ‘ए लेभल पढ्ने विद्यार्थी पछिल्लो समयमा बढ्दै गएका छन्, हामीले वर्षेनी सेक्सन थपेर पढाइ रहेका छौं, मेरो विचारमा यसको समय अझै बढ्नुपर्ने, त्यस्तो नगर्नुपर्ने’, उनले भने, ‘ए लेभल मात्रै चलाउनेलाई पक्कै धेरै फरक पर्छ तर, ११/१२ सहित कक्षा सञ्चालन गरेकालाई धेरै फरक नपर्ला, कतिपयले सोही विषयको लागि पूर्वाधार लगायतका विषयमा ठूलो लगानी गरेका छन् ।’ बस्नेतले भनेजस्तै केही स्कुल तथा कलेजहरुले ए लेभलकै लागि वर्षेनी हजारौं विद्यार्थी भर्ना गरेर पढाउँदै आएका छन् । ती स्कुल तथा कलेजको शैक्षिक व्यवसायमा बेलायती प्रधानमन्त्री सुनकले गरेको निर्णयले अवस्यपनि नकारात्मक असर गर्ने देखिन्छ भने नेपालबाट वर्षेनी ए लेभलको लागि बाहिरिने लाखौं रकम पनि जोगिन्छ । नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा भने अहिले यो विषय गहनतम् रुपमा छलफलको विषय बनिसकेको छैन ।
