नाफासँगै बीमा कम्पनीहरूको प्रतिसेयर आम्दानी बढ्यो
काठमाडौं । बीमा कम्पनीहरूको व्यवसाय वृद्धिसँगै प्रतिसेयर आम्दानी पनि उल्लेख्य बढेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१को पहिलो त्रैमासमा बीमा कम्पनीहरूको नाफासँगै प्रतिसेयर आम्दानी बढेको हो । गत असोजसम्म निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको प्रतिसेयर आम्दानी औसत ५.११ रुपैयाँ बढेर १७.८ रुपैयाँ पुगेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको प्रतिसेयर आम्दानी औसत १२.६८ रुपैयाँ थियो । गत असोज मसान्तसम्म निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको खुद नाफा ११.६७ प्रतिशत बढेर ८९ करोड १२ लाख ३९ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेका छन् । निर्जीवन बीमाको प्रतिसेयर आम्दानी उच्च बढेको भएपनि जीवन बीमा कम्पनीहरूको भने सामान्य बढेको छ । गत असोजसम्मको तथ्याङ्क अनुसार जीवन बीमा कम्पनीहरूको प्रतिसेयर आम्दानी ०.२० रुपैयाँ बढेर ११.८० रुपैयाँ रहेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा जीनव बीमा कम्पनीहरूको प्रतिसेयर आम्दानी ११.७८ रुपैयाँ थियो । गत असोजसम्म जीवन बीमाको खुद नाफा ३६.६३ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ७१ करोड ९९ लाख ९७ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेका छन् । ८ निर्जीवन बीमाको ईपीएस बढ्यो पुँजी बजारमा सूचीकृत कम्पनीहरुमध्ये विभिन्न ८ कम्पनीको ईपीएस बढेको छ भने ४ कम्पनीको घटेको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको बढेको छ भने सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सको घटेको छ । राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको ३१.४३ रुपैयाँ बढेर ५१.६३ रुपैयाँ प्रतिसेयर आम्दानी गरेको छ । नेपाल इन्स्योरेन्सको २१.१२ रुपैयाँ बढेर ३९.१२ रुपैयाँ, नेको इन्स्योरेन्सको ९.४३ रुपैयाँ बढेर १७.५० रुपैयाँ, एनएलजी इन्स्योरेन्सको ३.०९ रुपैयाँ बढेर १४.११ रुपैयाँ प्रतिसेयर आम्दानी गरेका छन् । यस्तै, युनाइटेड अजोडको २.७५ रुपैयाँ बढेर ८.१३ रुपैयाँ, प्रभु इन्स्योरेन्सको २.५९ रुपैयाँ बढेर १४.७३ रुपैयाँ, हिमालयन एभरेष्टको १.४१ रुपैयाँ बढेर ९.३० रुपैयाँ र शिखर इन्स्योरेन्सको ०.२३ रुपैयाँ बढेर १६.९४ रुपैयाँ प्रतिसेयर आम्दानी गरेका हुन् । गत असोजसम्म सगरमाथा लुम्बिनीको ०.१८ रुपैयाँ घटेर ८.७० रुपैयाँ, आइजिआई प्रूडेन्सियलको ०.४० रुपैयाँ घटेर ६.७५ रुपैयाँ, सानिमा जिआईसीको ४.१० रुपैयाँ घटेर ६.७६ रुपैयाँ र सिद्धार्थ प्रिमियरको ५.९५ रुपैयाँ घटेर १९.९६ रुपैयाँमा प्रतिसेयर आम्दानी सीमित भएका हुन् । जीवन बीमामा ८ कम्पनीको बढ्दा ५ कम्पनीको घट्यो दोस्रो बजारमा सूचीकृत कारोबार भइरहेका जीवन बीमा कम्पनीहरूमध्ये विभिन्न ८ कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी बढेको छ भने ५ कम्पनीको घटेको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै सन नेपाल लाइफको वृद्धि हुँदा सिटिजन लाइफको घटेको हो । सन नेपाल लाइफको ९.०७ रुपैयाँ बढेर २०.६७ रुपैयाँ, सूर्यज्योति लाइफको ५.९२ रुपैयाँ बढेर ११.६२ रुपैयाँ, एलआईसी नेपालको ४.२३ रुपैयाँ बढेर ९.०१ रुपैयाँ, हिमालयन लाइफका ३.१५ रुपैयाँ बढेर १२.०४ रुपैयाँ प्रतिसेयर आम्दानी गरेका छन् । यस्तै, एशियन लाइफको २.६३ रुपैयाँ बढेर २१.०७ रुपैयाँ, सानीमा रिलायन्सको ०.८८ रुपैयाँ बढेर १०.६० रुपैयाँ, नेपाल लाइफको ०.७० रुपैयाँ बढेर ७.७० रुपैयाँ र राष्ट्रिय जीवन बीमाको ०.१४ रुपैयाँ बढेर ८.३० रुपैयाँ प्रतिसेयर आम्दानी गरेका हुन् । समीक्षा अवधिमा प्रभु महालक्ष्मीको २.४८ रुपैयाँ घटेर ९.३५ रुपैयाँ, नेशनल लाइफको २.४३ रुपैयाँ घटेर १०.४० रुपैयाँ, रिलायबल नेपालको ४.९५ रुपैयाँ घटेर ११.९४ रुपैयाँ, आइएमई लाइफको ८.१० रुपैयाँ घटेर १३.०४ रुपैयाँ र सिटिजन लाइफको ८.४५ रुपैयाँ घटेर ७.६३ रुपैयाँमा प्रतिसेयर आम्दानी सीमित भएको छ ।
११ महिनामा भित्रिए नौ लाखभन्दा बढी पर्यटक, नोभेम्बरमा मात्रै एक लाख बढी (कहाँबाट कति ?)
काठमाडौं । सन् २०२३ को ११ महिनामा नौ लाखभन्दा बढी विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् । नेपाल पर्यटन बोर्डको तथ्याङ्कअनुसार वर्षको जनवरीदेखि नोभेम्बरसम्म नौ लाख १८ हजार तीन सय आठ नेपाल आएका हुन् । नोभेम्बरमा मात्रै एक लाख आठ हजार छ सय ३० विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् । अघिल्लो महिना अक्टोबरमा हालसम्मकै बढी एक लाख १७ हजार तीन सय छ पर्यटक नेपाल भित्रिएका थिए । पर्यटक आगमनको पछिल्लो आँकडाले यो वर्ष सरकारको लक्ष्य पूरा हुने सङ्केत देखिएको छ । सरकारले सन् २०२३ मा १० लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिएको छ । बोर्डका निर्देशक मणिराज लामिछानेले पर्यटक आगमन निरन्तर बढिरहेकाले लक्ष्यमा पुग्न सहज हुने उल्लेख गरे । उनले भने, ‘एघार महिनामा नौ लाख १८ हजार बढी पर्यटक आएका छन् । १० लाखको लक्ष्य करिब पुग्न लाग्यो ।’ पर्यटक आगमनको मुख्य स्रोतबजार छिमेकी मुलुक भारत, चीन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत, अष्ट्रेलिया, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश रहेको बोर्डले जनाएको छ । नोभेम्बरमा कुल पर्यटक आगमनमध्ये २० प्रतिशत भारतबाट आएका छन् । सो अवधिमा भारतबाट हवाईमार्ग भएर २४ हजार चार सय ४३ जना पर्यटक नेपाल आएका छन् । संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट ११ हजार चार सय ६१ जना नेपाल आउँदै गर्दा अर्को छिमेकी मुलुक चीनबाट सात हजार छ सय एक, बेलायतबाट छ हजार एक सय ३८, अष्ट्रेलियाबाट पाँच हजार ६०, थाइल्याण्डबाट तीन हजार सात सय ६१, जर्मनीबाट तीन हजार पाँच सय १२, श्रीलङ्काबाट तीन हजार दुई सय २८ र फ्रान्सबाट तीन हजार दुई सय पाँचजना पर्यटक भित्रिएका छन् । रासस
बैंकहरुले बेस रेटभन्दा कममा कर्जा दिन पाउनुपर्छ
चार वर्षअघि कोभिड संक्रमणसँगै सुरु भएको नेपाली अर्थतन्त्रमाथिको नकारात्मक प्रभाव यसबीच अल्पकालिन रुपमा तथा चाडवर्पको अतिरिक्त मागका कारण मौसमी रुपमा केही लयमा फर्किन खोजेजस्तो देखिए पनि अर्थतन्त्रले भने अहिले पनि जटिल अवस्थाबाट पार पाउन सकेको छैन । अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा सुधार देखिँदै गर्दा यसमा ढुक्कसँग सन्तोष मानेर बस्न सक्ने अवस्था हो जस्तो लाग्दैन । आर्थिक गतिविधिमा झन् झन् गहिरिँदो सुस्तता र उद्योग व्यवसायको उत्पादन तथा कारोबारमा मन्दीको बहुआयामिक प्रभाव आन्तरिक अर्थतन्त्रका सूचकहरुसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको वित्तीय प्रतिवेदनहरुमा समेत प्रतिबिम्बित भएका छन् । महिनौंयता राजस्व आयको निराशाजनक आँकडा र यसले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा सरकारसामु ठूलो चुनौती खडा भएको छ । तर विडम्बना त के हो भने अर्थतन्त्र समस्यामा हुँदा हुँदै पनि यसलाई नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकारेका छैनन् । त्यही कारण समाधानका लागि पहल भएको छैन् । अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित राम्रा तथ्यांकहरुमा विमति छैन । तर अर्थतन्त्र समस्यामा छ भन्ने विषयलाई स्वीकार गरी समाधानका लागि गम्भिर पहल थाल्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु । यदी अर्थतन्त्र समस्यामा छैन भन्ने हो भने नेपाल सरकारले जीडीपीको तथ्यांक किन सार्वजनिक गरेको छैन् ? आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा वार्षिक बृद्धिदर २.१६ हुने अनुमान गरिएको थियो । तर आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पहिलो त्रैमासमा आर्थिक बृद्धिदर ०.३४ प्रतिशतले ऋणात्मक र दोस्रो त्रैमासमा पनि ०.७३ प्रतिशतले ऋणात्मक देखियो । अघिल्लो वर्ष अर्थात आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को चौथो त्रैमासमा पनि ०.२४ प्रतिशतले ऋणात्मक थियो । यसरी लगातार तीन त्रैमासमा आर्थिक बृद्धिदर ऋणात्मक भएकोले अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको हामीले भन्दै आएको थियौं । सरकारले गत वर्षको तेस्रो र चौथो त्रैमासको र चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको तथ्यांक अहिलेसम्म सार्वजनिक नगर्नुलाई हामीले कसरी लिने ? राष्ट्र बैंकको पुनःसंरचना नियामकीय व्यावसायिकता कायम गर्न तथा अर्थतन्त्रको खास आवश्यकता बमोजिम वस्तुनिष्ठ र गतिशील नीतिगत अभ्यासका लागि केन्द्रिय बैंकको संचालक समिति सदस्य विज्ञ व्यक्तिलाई बनाउने अभ्यास विश्वव्यापी रुपमा रहेको छ । सोहीअनुरुप नेपालको केन्द्रिय बैंक ‘नेपाल राष्ट्र बैंक’ को संचालक समितिमा पनि संचालकका रुपमा नियुक्त गरिने सदस्यहरु पहुँचका आधारमा नभएर विज्ञताका आधारमा नियुक्त गर्न आवश्यक छ । यसले केन्द्रिय बैंकको साख र भूमिकालाई झन् प्रभावकारी बनाउनेछ । मौद्रिक नीतिका लागि छुट्टै समिति छिमेकी भारतमा पनि केन्द्रीय बैंकका सीमित उच्च अधिकारीहरुका साथै विज्ञहरुसमेत सम्मिलित कुल ६ जनाको मोनिटरी पोलिसी कमिटी गठन गरिएको छ, जसको अभ्यास आरबीआईले सन् २०१६ देखि नै गरेको हो । यसबाहेक उन्नत बैंकिङ अभ्यास रहेका बेलायत, अमेरिका, युरोपेली युनियन र अन्य धेरैजसो देशमा मौद्रिक नीतिबारे सम्पूर्ण निर्णयका लागि अलग्गै विशेष कमिटि बनाउने अभ्यास रहेको छ, जसले मौद्रिक नीतिका लागि अध्ययन, गृहकार्य, नीति निर्माण, पुनरावलोकन लगायतका सम्पूर्ण कार्य सम्पादन गर्दछ । नेपालमा पनि गभर्नर, डेपुटी गभर्नर, र विज्ञहरु समेत सदस्यका रुपमा सम्मलित गराएर मौद्रिक नीति निर्माण तथा यसबारेको निर्णयका लागि विशेषाधिकार प्राप्त छुट्टै समिति स्थापना गरिनु आवश्यक छ । क्यामब्रिज युनिभर्सिटीको एक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार, मौद्रिक नीतिबारे सम्पूर्ण निर्णयका लागि केन्द्रिय बैंकमातहत यस्तो छुट्टै विशेष कमिटी गठन गरिएका देशहरुको संख्या एक दशकअघि नै ८० भन्दा धेरै पुगिसकेको छ । राष्ट्र बैंकले ऋणीसम्म नियमनमा चासो बढाउँदै लैजाँदा केन्द्रिय बैंक ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ तर्फ आकर्षिक भएको र मूल भूमिका तथा जिम्मेवारी भने फितलो हुँदै गएको हो कि भन्ने देखिएको छ, जबकि आफ्नो व्यवसाय तथा कर्जा लगानीको जोखिमबारे सम्बन्धित बैंक स्वयम् सतर्क र नियमनका लागि क्षमतायुक्त छन् । स्थानीय तहको रकम खर्च गर्ने हाल बैंकहरुमा राखिएको देशभरका स्थानीय सरकारहरुको रकम (संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई दिने सशर्त अनुदान) खर्च गर्ने प्रणाली/व्यवस्था नभएकाले उक्त रकम बजारमा आउन सक्ने अवस्था छैन । यो एकातर्फ तरलता अभाव हलमा उपयोग हुन सकेको छैन भने उक्त रकम प्रणालीमा संचार नभएर खर्च गर्न नमिल्ने गरी बैंकमै पार्क भएर बस्दा तरलतामा परेको चापले बैंक ब्याजदर पनि महँगो बनाउनमा यसले बल पुर्याइरहेको छ । संस्थागत कोषहरु पूर्वाधार विकासमा परिचालन हाल अर्बौंको वित्तीय स्रोत (नगदै) भएका ठूला संस्थागत कोषहरु (कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष, सेना तथा प्रहरीका कल्याणकारी कोषहरु, र सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा हुन थालेको रकम समेत) बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेपमा रकम राखेर ब्याज आम्दानीमा मात्र केन्द्रित भइरहेको अवस्था छ । यो रकम ठूला पूर्वाधार विकासमा परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । पुनर्कर्जा कोषको पूर्ण उपयोग उद्योग व्यवसायको संचालन तथा बजार मागलाई लयमा फर्काउन सहज र सुलभ वित्त अहिलेको प्रमुख मध्येको एक आवश्यकता भएकाले विद्यमान पुनर्कर्जा कोषको पूर्ण उपयोग हुने गरी उद्योग व्यवसायलाई कोषको सुविधा उपलब्ध गराउन अत्यावश्यक छ । ५६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पुनर्कर्जा कोषबाट हाल डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा कम मात्र उपलब्ध गराइएको छ। बाँकी करिब साढे ५४ अर्ब पुनर्कर्जा सुविधा प्रदानले बजारमा सुलभ कर्जा प्रवाहका साथै तरलता थप सहज बनाउन सहयोग पुर्याउनेछ । बैंक र ऋणीको आपसी सहमतिमा कर्जा पुनःसंरचनाको सुविधा प्रदान गर्नुपर्छ । ब्याजदरमा पुनरावलोकन गर्दा अघिल्लो महिना प्रकाशित दरमा १० प्रतिशतभन्दा धेरैले घटाउन वा बढाउन नपाउने व्यवस्था हटाउन मेरो सुझाव छ । आधार दर (बेस रेट) भन्दा कममा कर्जा राम्रा परियोजनाहरुले प्रतिस्पर्धी दरमा कर्जा पाउने ढोका यसले बन्द गरिदिएको छ । साथै, बैंकहरुलाई पनि मध्य तथा दीर्घकालिन दृष्टिले आकर्षक लाभ भएका राम्रा परियोजनाहरुमा लगानीको अवसरबाट बञ्चित गरेकाले हालको यो व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले गत भदौ ११ मा एकीकृत निर्देशन, २०७९ मा संशोधन गर्दै निष्कृय कर्जाको वर्गीकरण तथा त्यसअन्तर्गत समूहको कर्जाका सम्बन्धमा गरिएका सम्पूर्ण नयाँ प्रावधानहरु खारेज गरिनु आवश्यक छ । चुनौतिपूर्ण अवस्थामा रहेको वर्तमान अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन तुलनात्मक रुपमा खुकुलो र अनुकूल नीति लिनुपर्नेमा एकीकृत निर्देशिका २०७९ मा संशोधनमार्फत निष्कृय कर्जा वर्गीकरण तथा सामूहिक कर्जा (सुक्ष्म निगरानी) का सम्बन्धमा केन्द्रिय बैंकले लगाएको अंकुश अर्थतन्त्र तथा व्यवसायिक वातावरणको प्रतिकूलतासँगै अव्यवहारिक र असान्दर्भिक छ । यसबाट व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरु ऐतिहासिक असहजता र बजार मागमा चरम संकुचनका बेला आर्थिक विस्तारमा प्रमुख भूमिका रहने ठूला उद्योग व्यवसाय थप समस्या पर्नेछ र लगानी तथा व्यवसाय विस्तारलाई पनि निरुत्साहित गर्नेछ । साथै रोजगारी कटौती हुन सक्ने जोखिम बढ्नेछ । (नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा व्यक्त गरेका मन्तव्यको सम्पादित अंश)
मजदुरलाई ज्याला पाउनै सास्ती !
बझाङ । ‘घरमा छोराछोरीले दसैँका बेला मासु खाने आशा गरेका थिए । यो वर्ष मासु खुवाउन सकिएन ।’ गत वडा दसैँको नवमी दिन बिहान खप्तडछान्ना गाउँपालिका–७ गोरखालीका फिट्टु खड्काले फोनमा सुनाएका थिए । उनको घरमा गत वर्षयता मासुले प्रवेश नपाएको रहेछ । ‘छोराछोरीलाई विद्यालयबाट काम गरेको पैसा आउँछ । यो वर्ष त दुई किलो नै खसीको मासु ल्याउँछु भनेको थिएँ । हिजो (अष्टमी) दिउँसोसम्म हजार रूपैयाँ भए पनि दिनुस् भनेर बिलौना गर्दासमेत अध्यक्षले पैसा दिनुभएन । छोराछोरीलाई ठगेजस्तै भयो ।’ सबैको घरमा मासु पाक्ने भएपछि आफ्नो घरमासमेत पाक्ने आशमा हौसिएका छोरा छोरीलाई सान्त्वना दिने वातावरण नै नभएको उनले सुनाए । फोनमा उनले रूँदै भनेका थिए, ‘छोराछोरीलाई मासु खुवाउने वाचा गरेको विफल भएपछि एकान्तमा आधा घण्टासम्म रोएँ र रित्तै हात घर फर्किए ।’ चरम गरिबीको सामना गरिरहेको खड्का परिवारले ज्यालादारी कामबाट आएको रकमबाट खाद्य सामग्री किन्दै जीविकोपार्जन गर्दै आएको छ । यसपटक भने विद्यालयको काम गरेको रकम नआउँदा चामल, पिठो गाउँलेसँगै माग्दै गुजारा गरिरहेको फिट्टुले बताए । नयाँ वर्षको सुरूआतमै फिट्टु खड्कासहितको टोलीले गोरखाली आधारभूत विद्यालयको खानेपानी धारा र प्याड व्यवस्थापन खाल्डो निर्माण ग¥यो । दुई सातासम्म काम गरेर निर्माण सम्पन्न गरेपछि ज्याला पाउने आशामा रहेका उनीहरूले आठ महिना बित्दासमेत ज्याला पाएका छैनन् । गएको आर्थिक वर्षमा विद्यालयमा छुट्टाछुट्टै तीन वटा निर्माण योजना परेका थिए । सङ्घसंस्थाले खाल्डो र धारा निर्माणका लागि बजेट दियो भने गाउँपालिकाले विद्यालयको गेटको लागि । काम गराउनका लागि तीन वटै योजनाको जिम्मेवारी विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष अमर सिंहले लिएका थिए । उनले सबै योजनामा काम गर्ने मजदुरको उपस्थिति हाजिरी एउटैमा टिपे । गेट बनाउँदा घाटा लागेको जनाउँदै खाल्डो र धारामा काम गरेका मजदुरकोसमेत भुक्तानी रोके । ‘गेट बनाउँदा घाटा भए पनि खाल्डो र धारा निर्माणको पैसा आइसकेको थियो । त्यो रकमसमेत रूँदा हाँस्दा पनि अध्यक्षले दिएका छैनन्’, खड्का दुखेसो पोखे । अध्यक्ष सिंह भने निर्माणको रकम सामग्री खरिदमै बराबर भएको हुँदा ज्याला दिन नसकेको बताइरहेका छन् । ‘काम धेरै गर्नुपर्ने तर रकम थोरै भएको हुँदा निर्माण सामग्री खरिदमै खर्च भएकाले ज्याला दिन नसकेको हो’, उनले भने । अध्यक्ष सिंहका अनुसार सामग्री खरिदबाट बचेको रकम बाँड्न खोज्दा धेरै कम हुने भन्दै मजदुरले लिन नचाएको उनी दाबी गर्छन् । ‘यो बचेको रकम थोरै भए पनि बाँड्न खोजेको हुँ । त्यो पैसा मजदुरहरूले लिन चाहानुभएन । सबै पैसा दिनका लागि आफूसँग नभएको हुँदा ढिलाइ भएको हो ।’ मजदुरलाई ज्याला दिन अब पालिकाको हिउँदे अधिवेशनमा छुट्याउने भनेको र त्यसैबाट भुक्तानी गर्ने उनी बताउँछन् । ‘पालिकाले कम बजेट दिएको हो, मैले आफ्नो घर बेचेर दिन सक्दैन । मजदुरलाई चित्त नबुझे आफ्नो तरिकाले अगाडि बढ्न भनेकै छु’, अध्यक्ष सिंह भन्छन् । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत बालविकास आधारभूत विद्यालय पिठातोलामा दुईकोठे भवन प¥यो । भवन निर्माणको जिम्मेवारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष वसन्त आग्रीले लिए । निर्माणका लागि आएको २७ लाख रूपैयाँदेखि पाँच लाख रूपैयाँ विद्यालयमा राख्ने र २२ लाखमा भवन सम्पन्न गर्ने व्यवस्थापन समितिले निर्णय ग¥यो । सोही निर्णयअनुसार भवन निर्माण भयो र रकम विद्यालयका नाममा भुक्तानी भयो । उक्त रकमबाट भवन बने पनि मजदुरले भने अहिलेसम्म ज्याला पाउनु भएको छैन । जेठमै निर्माण सम्पन्न भएर ज्यालाको पखाईमा बसेका मजदुरले छ महिना बित्दासमेत ज्याला पाएका छैनन् । ‘विद्यालयबाट पैसा आउला भन्दै बसेको महिनौँ भइसक्यो’, भवन निर्माणको काम गरेका सन्तोष कार्कीले भने, ‘अध्यक्षले घाटा लागेको भनेर भोलिभोलि भन्दै समय सारिरहनुभएको छ । लगातार ६० दिनसम्म भवनमा बगाएको पसिनाको मूल्य अहिलेसम्म पाइएको छैन ।’ आफैँले काम गरेको पैसा पाउन झगडा गर्नुपरेको उनले सुनाए । कार्की जस्तै सोही विद्यालयबाट पीडित हुनुहुन्छ खप्तडछान्ना–६ राजकोटका लोकबहादुर थापा । बालविकासको भवन बन्ने बेलामा थापा तिउँदे (खामेगडा) को विद्यालय बनाइरहेका थिए । त्यसै बेलामा बालविकासका विव्यस अध्यक्ष आग्रीले थापालाई आफ्नो विद्यालय भवन बनाइदिन पटकपटक आग्रह गर्न थाले । ‘खामेगडाको विद्यालय बनाउँदै थियौँ, आग्रीले धेरै पटक आइदिन भनेपछि बिहान र दिउँसो गरेर दुबै ठाउँमा काम ग¥यौँ’, उनले भने, ‘रातदिन नभनी दुवै ठाउँका विद्यालय बनायौँ, अहिले धोका दिइरहनुभएको छ । पैसा माग्न जाँदा लुक्नुहुन्छ ।’ थापाले बालविकासमा काम गरेको करिब ५५ हजार रूपैयाँ पाउन बाँकी छ । उनले भने, ‘अध्यक्षले विद्यालय बनाउँदा १३ लाख घाटा भयो भन्दै हामीलाई ज्याला दिनुभएको छैन । काम गर्नेलाई त फाइदा घाटाको मतलब हुँदैन नी । फाइदा भए पनि उहाँले थप रूपैयाँ दिनुहुने थिएन नी ।’ थापाका अनुसार आग्रीले आफूलाई मात्रै नभएर धेरै मजदुरलाई ज्याला दिएका छैनन् । ढुङ्गा, बालुवा बोक्नेदेखि सिमेन्टको काम गर्नेसम्मका मजदुरले ज्याला नपाएको उनले बताए । अध्यक्ष आग्री भने विद्यालयमै भवनको मूल्यभन्दा रु आठ लाख बढी खर्च भएको दाबी गर्छन् । ‘रु २७ लाखको भवन हो’, आग्रीले भने, ‘त्यसबाट रु पाँच लाख विद्यालयमा राख्यौँ । रु २२ लाखमा बनाउने सहमति थियो । भवन बनाउँदै जाँदा उल्टै रु ३५ लाख खर्च भयो । त्यसैले ज्याला दिन विभिन्न स्रोत खोज्दा ढिलाइ भएको हो ।’ आग्री भवन निर्माणमा आवश्यक सामग्रीले अपुग हुने भन्दै मजदुरकै दबाबले थप गिटी, बालुवा, सिमेन्ट ल्याउँदा घाटा भएको सतही आरोप लगाउँछन् । ‘आवश्यक सामग्री ल्याएका थियौँ’, आग्री भन्छन्, ‘मित्री (कामदार) ले छत बनाउँदा (लेन्टर) सामग्री नपुगे अधुरो रहन सक्छ भनेपछि हतार हतारमा सामग्री ल्यायौँ । अहिले बढी भएर थन्किएको छ । त्यसरी पैसा खर्च हुँदा ज्याला दिन नसकिएको हो ।’ बालविकास आविको जस्तै समस्या खामेगडाको विद्यालयमा पनि छ । ‘भवन बनाउँदा घाटा लाग्यो भन्दै प्रधानाध्यापक धर्मराज थापाले पैसा दिइरहनुभएको छैन’, पुजारीगाउँका दिनेश खड्काले भने, ‘विद्यालयका सामान ओसारपसार गरेको ट्र्याक्टरको भाडा अहिलेसम्म पाएको छैन । उनीहरूको (विद्यालय भवनको) असारमै भुक्तानी हुँदासमेत मजदुरले ज्याला र ट्र्याक्टरको भाडा दिएका छैनन् ।’ दुवै विद्यालयले मजदुर र ढुवानीकर्तालाई ठगेको खड्का बताउँछन् । खप्तडछान्ना गाउँपालिकाका योजना शाखा प्रमुख पद्मराज जोशी भने कुनै पनि योजनाको लागतअनुसार नै बजेट जाने बताउँछन् । “इस्टमेटअनुसार नै बजेट जान्छ’, उनले भने, ‘कसैले घाटा भयो भन्नु बाहाना मात्रै हो । हरेक संरचना निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन हुन्छ । भइरहेको पनि छ ।’ जोशी मजदुरमाथि उपभोक्ताले अन्याय गरेको बताउँछन्। ‘असारमै पाउनुपर्ने ज्याला नपाएका मजदुरले पालिकामा आएर उजुरी दिएपछि कानुनअनुुसार कारबाही हुन्छ’, उनले भने । गाउँपालिका अध्यक्ष उत्तमबहादुर रोकाया पनि मजदुरको पैसा नदिने निर्माण व्यवसायी, उपभोक्ता समितिलाई कारबाही गरिने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘गोरखालीको गेट निर्माण गरेका मजदुरलाई तुरून्तै रकम दिन भनेका छौँ । खामेगडामा पनि निर्देशन दिइसकेका छौँ । बालविकासको भने मजदुरको गुनासो सुनिएको छैन ।’ गुनासो आएमा तुरून्तै उपभोक्ता वा निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने उनले बताए । रासस
भूकम्पपीडितका लागि स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले दियो एक करोड ३३ लाख रुपैयाँ
काठमाडौं । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले जाजरकोट र रुकुमका भूकम्पपीडितलाई सहयोग गर्न ब्रिटिश रेडक्रसलाई एक लाख अमेरिकी डलर अर्थात एक करोड ३३ लाख रुपैयाँ दिएको छ । उक्त रकम ब्रिटिश रेडक्रसले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई प्रदान गर्ने छ । बैंकले मानवीय सहायतास्वरुप प्रदान गरेको उक्त रकमले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई भूकम्पपीडितको प्राथमिक उपचार र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन मद्दत गर्नेछ बैंकको विस्वास छ । साथै भूकम्पमा आफ्नो घर गुमाएका र सम्पर्कमा आएका परिवारहरूलाई खाद्यान्न, पानी, र आपतकालीन आश्रय लगायतका राहत सामग्रीहरू वितरण गर्न सहयोग पुग्ने बैंकले जनाएको छ । भूकम्पबाट भएको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिर्वण घोष दस्तीदारले आवश्यकता तथा विपतको समयमा र नेपाली समुदायलाई सहयोग र समर्थन गर्न बैंक सधैं प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन् ।
आइजीआई प्रुडेन्सियल र सिद्धि स्मृति प्रतिष्ठानबीच क्यासलेस सेवा सम्झौता
काठमाडौं । आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स र भक्तपुरको भीमसेनस्थानमा रहेको सिद्धि स्मृति प्रतिष्ठानबीच सेवा प्रदान गर्ने सम्झौता भएको छ । आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स र सिद्धि स्मृति प्रतिष्ठानबीच नगद रहित (क्यासलेस) सेवा सम्झौता भएको हो । उक्त सम्झौतापत्रमा आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सका नायव प्रमुख कार्यकारी उज्ज्वल ढुंगाना र सिद्धि स्मृति प्रतिष्ठानका संचालन निर्देशक अनिल राजभण्डारीले हस्ताक्षर गरे । यस सम्झौता पश्चात आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सबाट औषधोपचार बीमा सेवा खरिद गर्ने ग्राहकहरुको बीमालेखको सीमासम्म सिद्धि स्मृति प्रतिष्ठानबाट नगद रहित हस्पिटलाईजेशस (क्यासलेस हस्पिटलाईजेशस) प्राप्त गर्न सकिने कम्पनीले जनाएकाे छ । साथै, सोही अवसरमा आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सका नायब प्रमुख कार्यकारी उज्ज्वल ढुंगानाले सिद्धि स्मृति प्रतिष्ठानले आफना ग्राहकलाई आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्ससँग औषधोपचार बीमालेख खरिद गरी अस्पतालसँग बीमालेखको सिमासम्म नगद रहित हस्पिटलाईजेशस (क्यासलेस हस्पिटलाईजेशस) सेवा लिन उत्प्रेरित गर्ने अपेक्षा राख्दै अस्पताल र अस्पतालसँग आबद्ध सदस्यलाई औपाधोपचार लगायत आवश्यक पर्ने सबै प्रकारका निर्जीवन बीमा सेवा आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सबाट प्राप्त गर्नसक्ने हुने हुनाले ढुक्क भएर सेवा लिन आव्हान गरे ।
महाकाली पक्की पुलले जोडेको रोजगारी, मनग्य आम्दानी
बेदकोट । कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी नगरपालिका–१ का ५५ वर्षीय कृष्णदत्त पन्त तीन वर्षअघि बेरोजगार थिए । उनी फुर्सदिलो समयमा पशुचौपाया चराएर दिन बिताउथे । हाल कृष्णदत्तको दैनिकी फेरिएको छ । महाकाली नदीमा पक्की पुल निर्माणका साथै दोधारा चाँदनीको ग्रामीण क्षेत्र सडक सञ्जाल पुगेपछि उनी रोजगारीमा जोडिएका छन् । ‘पक्की पुल बनेपछि अटो किनेर चलाइरहेको छुँ, राम्रो आम्दानी छ’, उनले भने, ‘दोधारा चाँदनीका साथै महेन्द्रनगरसम्मै यात्रु बोकिन्छ ।’ महाकाली पक्की पुलसँगै दोधारा चाँदनीमा बन्ने सुक्खा बन्दरगाहसम्मको पहुँ चमार्गमा पर्ने जमिनको मुआब्जा पाएपछि कृष्णदत्तको दैनिकी फेरिँदै गएको छ । मुआब्जाबापत पाएको रकमले उनले घर निर्माण गरेका छन् । त्यहीँ घरमा एउटा किराना पसल थाप्नुभएको छ, दुई भैँसी पालिरहेका उनी दूध पनि बेच्छन् । ‘पुल निर्माण भएपछि हामीलाई निकै सहज भएको छ । रोजगारी नहुँदा जीविकोपार्जन गर्न हम्मेहम्मे पथ्र्यो’, उनले भने, ‘हाल घरमै रोजगारी पाएका छौँ ।’ उनका अनुसार पाँच कठ्ठा जमिनको रु ४० लाख मुआब्जा पाएका थिए । दोधारा चाँदनी–१ मा अहिले उनको सात कठ्ठा जमिन बाँकी छ । अटोबाट यात्रु बोकेर दैनिक रु दुई हजार आम्दानी हुने गरेको कृष्णदत्तको भनाइ छ । ‘सहकारीलाई दूध बेच्छौँ । सडक बनेपछि घरमै आएर रु ५० मा सहकारीले दूध लैजान्छन्’, उनले भने। महाकालीमा पक्की पुल निर्माण भएपछि कृष्णदत्तसँगै दोधारा चाँदनीका १० जनाले अटो किनेका थिए । अहिले दोधारा चाँदनीमा अटो व्यवसाय गर्नेको सङ्ख्या बढ्दो रहेको उनको भनाइ छ । दोधारा चाँदनी–१ का धनबहादुर बम चार वर्षअघिसम्म काम गर्न भारत जान्थे । केही वर्ष भारतमा काम गरेका उनले कोरोना महामारीका बेला घरमै बाख्रापालन गरे। त्यतिबेलासम्म दोधारा चाँदनीको ग्रामीण सडक कालोपत्र भइसकेको थियो । त्यसपछि चिया नास्ताको होटल व्यवसाय थालेका उनले मनग्य आम्दानी गर्दै आएका छन् । ‘यहाँ बाटो नहुँदा निकै समस्या थियो । गडिगोठको बाटो प्रयोग गर्दा भारतीयले सास्ती गर्थे’, उनले भने, ‘पक्की पुलसँगै कालोपत्र बाटो बनेपछि मानिसको भीडभाड पनि बढेको छ । व्यापार पनि राम्रो छ ।’ महाकालीमा पक्की पुल निर्माण भएसँगै दोधारा चाँदनी सदरमुकाम महेन्द्रनगरसँग जोडिएको मात्रै छैन । पुलले यहाँका स्थानीयलाई रोजगारीको ढोका पनि खोलेको छ । दोधारा चाँदनी झोलुङ्गे पुलमा दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधनमात्रै चल्ने गरेका छन् । महाकालीमा पक्की पुल नहुँदा दोधारा चाँदनीका स्थानीय भारतीय बाटोको प्रयोग गरेर शारदा ब्यारेज भएर महेन्द्रनगर आउजाउ गर्ने गरेका थिए । पक्की पुल निर्माणले भारतीय बाटोको प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता हटेको स्थानीय बासिन्दाको भनाइ छ । रासस
शिवम् होल्डिङ्सले पनि प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा सिद्धार्थ क्यापिटल
काठमाडौं । शिवम् सिमेन्ट्सको सहायक कम्पनी शिवम् होल्डिङ्सले पनि आईपीओ जारी गर्ने भएको छ । सिमेन्ट्सको करिब ८५ प्रतिशत सेयर लगानी रहेको शिवम् होल्डिङ्सले सर्वसाधारणको लागि आईपीओ निष्कासन गर्ने भएको हो । होल्डिङ्सले जारी पुँजी ५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँको २० प्रतिशत बराबर हुने एक सय रुपैयाँ दरको एक करोड १६ लाख कित्ता साधारण सेयरहरु सर्वसाधारणहरुमा निष्काशन गर्न लागेको हो । जसको लागि संस्थाले नेपाल धितोपत्र बोर्डको स्वीकृतिको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । संस्थाले अधिकृत तथा जारी पूँजी ५ अर्ब ८० करोडमध्ये संस्थापकहरुतर्फ ८० प्रतिशत अर्थात ४ अर्ब ६४ करोड र सर्वसाधारणतर्फ २० प्रतिशत अर्थात १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ सेयर पूँजी छुट्याई प्रिमियम मूल्यमा निष्कासन गर्ने प्रक्रिया शुरु गरेको हो । त्यस्तै, उक्त सेयर निष्काशन गर्नको लागि संस्थाले सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा सिद्धार्थ क्यापिटललाई नियुक्त गर्न सम्झौता गरेको छ । उपयुक्त सम्झौता अनुसार कम्पनीले सर्वसाधारणमा सेयर निष्कासन गरी बजारमा छरिएर रहेको स-साना पूँजीलाई संकलन गर्दै लगानी थप विस्तार गरी देशको अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउदै मुनाफा आर्जन गर्ने विश्वास लिएको छ । शिवम् होल्डिङग्स २०७१ सालमा प्रा.लि. कम्पनी अन्तर्गत दर्ता भई २०७९ सालमा पब्लिक लिमिटेडमा परिणत भएको कम्पनीले नेपालको सबैभन्दा ठूलो सिमेन्ट तथा किलङकर उत्पादन क्षमता भएको अत्याधुनिक प्रविधियुक्त ग्रिनफिल्ड उद्योग, जुन उद्योगले वेष्ट हिटको उपयोग गरि करिब १२ मेघावाट विद्युत समेत उत्पादन गरी आफ्नै उद्योगमा प्रयोग गर्दै आएको छ । कन्भेयरवेल्टबाट चुनढुंगा ढुवानी गर्न सुरुङमार्ग समेत निर्माण गरिरहेको चिनिया विदेशी लगानी समेत रहेको होङशी शिवम् सिमेन्ट, विनयी त्रिवेणी गाँउपालिका सर्दि, पूर्वी नवलपरासीमा अवस्थित कम्पनीमा ३० प्रतिशत सेयर रहेको छ । उक्त उद्योग विगत ५ वर्षदेखि पूर्ण सञ्चालनमा रहेको प्रोजेक्टमा ठूलो रकम लगानी गरेको छ र उक्त शेयर लगानी गरेको कम्पनीबाट प्रतिफलसमेत प्राप्त गर्न शुरु गरिसकेको छ । यस कम्पनीका संस्थापकहरुमा शिवम् सिमेन्ट्सको संस्थागत सेयर लगानी करिब ८५ प्रतिशत र अन्य १९ जना विभिन्न उद्योग, व्यापार र पेशा व्यवसायमा सफल रहेका व्यक्तिहरुको व्यक्तिगत करिब १५ प्रतिशत सेयर लगानी रहेको छ । कम्पनीले आफ्नो सेयर रकम लगानी गरेको संस्थाबाट विगत २ वर्षदेखि मुनाफा समेत प्राप्त गरेको छ भने सेयर जारी गरी सर्वसाधारणबाट संकलन हुने प्रिमियम मूल्य सहितको रकम अन्य उपयुक्त परियोजनाहरु विस्तार गर्नेछ । जस्तै हाइड्रोपावर, बैंक वित्तीय संस्था, टुरिजम क्षेत्र र इन्फाष्ट्रक्चरका परियोजना तथा अन्य उद्योग लगायतका क्षेत्रमा समेत सेयर लगानी विस्तार गर्ने योजना कम्पनीको योजना रहेको जानकारी गराइएको छ ।
