बागमती प्रदेशमा ३१ अर्ब ३३ करोड राजस्व संकलन
बागमती । बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को १० महिनामा ३१ अर्ब ३३ करोड ५५ लाख ४८ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको छ । घरजग्गा रजिष्ट्रेसन र सवारीसाधन कर प्रदेश सरकारको राजस्व सङ्कलनको मुख्य स्रोत मानिन्छ । घरजग्गा रजिष्ट्रेसन र सवारीसाधन कर शीर्षकसहित बाँडफाँटबाट आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को साउनदेखि वैशाख महिनासम्ममा रु २० अर्ब एक करोड तीन लाख ८९ हजार राजस्व सङ्कलन भएको बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा योजना विकास मन्त्रालयका अधिकृत इन्द्रराज सञ्ज्यालले जानकारी दिए । उनका अनुसार सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदानअन्तर्गत दश महिनाको अवधिमा रु सात अर्ब ९४ करोड २७ लाख ५६ हजार प्राप्त भएको छ । यस्तै, चालु आव २०८२र८३ सो अबधीमा प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट सङ्कलित राजस्वबाट रु तीन अर्ब २४ करोड ५२ लाख ४१ हजार प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । आर्थिक तरलताका कारण घरजग्गा तथा नयाँ सवारीसाधन खरिद–बिक्री कारोबारमा आएको कमी, गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा प्रदेश सरकारको राजस्व सङ्कलन गर्ने विभिन्न निकायमा पुगेको क्षतिलगायत कारणले अपेक्षाकृत राजस्व सङ्कलन हुन नसकेको अधिकृत सञ्ज्यालको भनाइ छ ।
रूपान्तरणकारी आयोजनाका प्रगतिमा महालेखाले उठायो प्रश्न
काठमाडौं । सरकारले विकासको प्रतिफल आम नागरिकलाई शीघ्र रूपमा उपलब्ध गराउने र आर्थिक समृद्धिको आधार तयार पार्ने उद्देश्यका साथ सुरु गरेका रूपान्तरणकारी आयोजनाको प्रगति न्यून भएकामा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ । आर्थिक क्षेत्रका पाँच, सामाजिक क्षेत्रका चार, पूर्वाधारका सात र लोकतन्त्र एवम् सुशासन क्षेत्रका एक गरी कूल १७ आयोजनालाई सरकारले रूपान्तरणकारी आयोजनाका रूपमा सञ्चालन गरेको थियो । उक्त कार्यक्रममध्ये सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरण आयोजना, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवम् तालिम कार्यक्रमको समष्टिगत भौतिक प्रगति क्रमशः ८१ र ८८ प्रतिशत छ । यस्तै, गल्छी त्रिशुली मैलुङ, स्याफ्रुबेसी सडक आयोजनाको प्रगति भने ६४ प्रतिशत मात्रै छ । सो आयोजना निर्माण सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो । निर्माण सुरु भएको लामो समय भएपनि स्थानीयबासी, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग, रुख कटान तथा अन्य प्राकृतिक विपदलगायतका समस्याका कारण निर्माण पूरा भएको छैन । चीनसँग सीमा जोडिएको सडक पूर्वाधार निर्माण गर्ने, व्यापार, वाणिज्यको विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेर सो आयोजना अगाडि बढाइएको थियो । प्राकृतिक विपत्तीका कारण सो आयोजना सबैभन्दा बढी समस्यामा परेको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन कार्यक्रमअन्तर्गतको भेरी करिडोर ४०० केभी र तमोर करिडोर ४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको प्रगतिसमेत न्यून रहेको छ । भेरी करिडोर प्रसारण लाइनको भौतिक प्रगति मात्रै १२ दशमलव तीन प्रतिशत रहेको छ । यस्तै, तमोर करिडोर प्रसारण लाइनको प्रगति मात्रै २७ दशमलव सात प्रतिशत बराबर छ । पटकपटक म्याद थप गरेर पनि आव २०८०र८१ मा सम्पन्न हुनुपर्ने समृद्धिका लागि वन कार्यक्रमको प्रगति उल्लेख नभएका महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ । जग्गा प्रशासन सुदृढीकरण, स्वास्थ्य संस्था तथा सेवा विस्तार, सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरण आयोजना, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवम् तालिम कार्यक्रम र राष्ट्रपति महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमसहितका छ आयोजना यस बर्षसम्म पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन । त्यस्ता आयोजनाको मध्यावधि समीक्षा नभएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ । ती आयोजनाको अनुगमनलाई प्र्रभावकारी बनाइ देखिएका समस्या समाधान गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगले विशेष भूमिका खेल्नुपर्छ । अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्न थप पहल गर्नुपर्ने महालृेखापरीक्षकको कार्यालयले सुझाव दिएको छ ।
अल्पकालीन राजनीतिभन्दा दीर्घकालीन योजनामा स्थानीय सरकार केन्द्रित हुनुपर्छ : परराष्ट्रमन्त्री
काठमाडौ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले अल्पकालीन राजनीतिभन्दा दीर्घकालीन योजनामा स्थानीय सरकार केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन्। टोखा नगरपालिकाले आज आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमाका लागि सल्लाह, सुझाव सङ्कलन कार्यक्रममा उनले दीर्घकालीन योजना निर्माणमा स्थानीय सरकार केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका हुन्। उनले अबको समय राजनीतिक लाभभन्दा माथि उठेर काम गर्ने बेला आएको उल्लेख गरे। ‘अबको २०र२५ वर्षपछिको पुस्ताले पनि सम्झिने गरी काम गर्ने अवसर अहिलेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमा छ, त्यसैले अल्पकालीन राजनीतिभन्दा दीर्घकालीन योजनामा केन्द्रित हुनुहोस्,’ उनले भने। काठमाडौँ क्षेत्र नं ६ का सांसदसमेत रहेका मन्त्री खनालले टोखाको दक्षिणी भेग निकै बाक्लो बस्तीले भरिएको र उत्तरी भेगमा अझै पनि खुला जमिन बाँकी रहेको भन्दै व्यवस्थित सहर निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने बताए। उनले टोखाको ऐतिहासिक नेवारी बस्ती र शनिबार लाग्ने बजारलाई व्यवस्थित गर्दै पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गरे। टोखामा घरबास ‘होमस्टे’ विकास गर्न सकिने उनको भनाइ थियो। मन्त्री खनालले टोखा–छहरे सुरुङ मार्ग विस्तार गर्दा टोखाका धेरै बस्ती मापदण्डका कारण समस्यामा पर्ने भएकाले यसको विकल्प खोज्नुपर्ने बताए। साङ्ला खोला करिडोर र विष्णुमती खोला करिडोरलाई उक्त राजमार्गको वैकल्पिक मार्गका रूपमा विकास गर्दा कम लागत र कम क्षतिमा अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डको सडक बनाउन सकिने उनको भनाइ छ। उनले नगरपालिकालाई थप प्रविधिमैत्री बनाउन कर तिर्नेदेखि सामान्य सिफारिस लिने काम घरबाटै गर्न सकिने गरी ‘डिजिटल’ प्रणाली लागू गर्नुपर्ने बताए।
कान्स फिल्म फेस्टिबलमा सहभागी हुँदै कार्यवाहक प्रमुख डंगोल
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोल फ्रान्समा आयोजना हुने विश्वप्रसिद्ध ‘कान्स फिल्म फेस्टिबल’ मा सहभागी हुन फ्रान्स जाने भएकी छन् । महानगरपालिकाले आयोजना गर्न लागेको ‘काठमाडौं फिल्म फेस्टिबल’ को औपचारिक घोषणा तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा यसको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले उनी फ्रान्स जान लागेकी हुन् । भ्रमणका बारेमा कार्यपालिका बैठकमा जानकारी दिँदै काईवाहक प्रमुख डंगोलले महानगरपालिकाले सञ्चालन गर्न लागेको फिल्म महोत्सवको विश्वव्यापी प्रचारप्रसार नै आफ्नो भ्रमणको मुख्य एजेण्डा रहेको बताईन् । अन्तर्राष्ट्रिय महोत्सवको पूर्वतयारी स्वरूप महानगरले स्थानीय स्तरमा ‘टोल टोलमा फिल्म महोत्सव’ समेत आयोजना गर्ने तयारी गरेको छ । डंगोलकाअनुसार यो कार्यक्रम पूर्णरूपमा समुदायमा आधारित हुनेछ । यस अभियानले टोल स्तरमा पुगेर चलचित्र, संगीत तथा समग्र सिर्जनात्मक उद्योगसँग सम्बन्धित विविध विषयमा विमर्श गर्ने र महोत्सवको रूपमा वातावरण निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसले आगामी दिनमा आयोजना हुने ‘काठमाडौँ फिल्म फेस्टिबल’ का लागि सकारात्मक माहोल तयार गर्ने विश्वास लिइएको छ । उनले भनिन्, ‘कान्स फिल्म फेस्टिबल यो एकदमै सर्ट नोटिसमा यात्रा गर्नुपर्ने भएको छ । एकदमै छोटो समयमा निर्णय गरिएको छ र यसको मुख्य उद्देश्य भनेको हामीले काठमाडौं महानगरपालिकाले काठमाडौं फिल्म फेस्टिबल यसको अनाउन्स गर्ने हाम्रो मुख्य उद्देश्य रहेको छ ।’ आफ्नो वैदेशिक भ्रमणको अवधिभरका लागि कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले कार्यवाहकको जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरे । ज्येष्ठताका आधारमा वडा नम्बर १ का वडा अध्यक्ष भरतलाल श्रेष्ठलाई कार्यवाहक प्रमुखको जिम्मेवारी दिएर उनी कान्सतर्फ प्रस्थान लागेकी हुन् ।
मुस्ताङबाट झण्डै ६ सय कार्टुन ‘विद्युतीय चुरोट’ बरामद
मुस्ताङ । मुस्ताङ र नेपाल–चीन उत्तर कोरलानास्थित लोमान्थाङ–१ छोसेर न्हेचुङमा रहेको मुस्ताङ भन्सार कार्यालयले शनिबार ५९२ कार्टुन विद्युतीय चुरोट (भेप) बराबद गरेको छ । कोरलानाकाबाट शङ्कास्पद रूपमा लुकाईछिपाईकन भन्सार छलेर ल्याइँदै गरेका दुई वटा ‘कन्टेनर’को खानतलासी गर्दा उक्त परिमाणमा विद्युतीय चुरोट (भेप) फेला परेको हो । कोरलास्थित मुस्ताङ भन्सार कार्यालयका अनुसार दुई दिनअघि कोरलानास्थित चिनियाँ भन्सारबाट ‘लोड’ गरिएका ना६ख ४७४३ र ना५ख ७९२१ नम्बरको मालवाहक कन्टेनरहरू शनिबार साँझसम्म कोरलानाकामा रोकिएका थिए । शनिबार सार्वजनिक बिदाको दिन भन्सारका कर्मचारी लोमान्थाङको तिजी पर्व हेर्न गएको मौका छोपी उक्त दुई वटा कन्टेनर भन्सार छलेर लोमान्थाङतर्फ आउँदै गरेको अवस्थामा भन्सार कार्यालय र सुरक्षा निकायको रोहवरमा नियन्त्रणमा लिइएको थियो । मुस्ताङ भन्सार कार्यालयका कर्मचारी तथा सुरक्षा निकायले अवैध रूपमा लुकाईछिपाई विद्युतीय चुरोट (भेप) लैजान लागेको गोप्य सूचना पाएपछि भन्सारका कर्मचारी र सुरक्षा निकायको टोलीले कन्टेनर नियन्त्रणमा लिएको हो । भन्सार कार्यालयका अनुसार कन्टेनरमा राखिएको एक कार्टुनमा २२० वटा भेप रहेको जनाएको छ । उक्त सङ्ख्याका आधारमा दुई वटा ट्रकमा करिब एक लाख २० हजार बढी विद्युतीय चुरोट (भेप) रहेको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । भन्सार कार्यालयले हाल स्थानीय जनप्रतिनिधि, सुरक्षा निकायको रोहवरमा बरामद गरिएका भेपको परिमाण र अनुमानित मूल्यको भन्सार मुचुल्का गर्ने तयारी गरिहेको जनाएको छ । कन्टेनरका चालक सन्तोष लामा र फोन्तोज धोर्जेलाई नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान सुरु गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी एवं प्रहरी निरीक्षक सन्तोष बस्यालले जानकारी दिनुभयो । कोरलास्थित स्रोतका अनुसार अवैध रूपमा ल्याइएका दुई वटा कन्टेनर नेपाल–चीन कोरलानाकाको २४ नं सीमास्तम्भ नजिक दुई दिनसम्म शङ्कास्पद रूपमा रोकिएका थिए । चिनियाँ भन्सारबाट मालवस्तु लोड गरिएर कोरलानाकाबाट नेपाल भित्रिएका दुई कन्टेनर तल नझरेपछि भन्सार कार्यालयले कडा निगरानी बढाएको थियो । स्रोतका अनुसार अवैध रूपमा भेप ओसारपसार गर्ने गिरोहले प्रहरी सशस्त्र प्रहरीलाई देखाउने नक्कली कागजपत्र तयार पारिराखेको बताइएको छ । यसअघि चालु वर्षको पुस ९ गते पनि कोरलानाकाबाट रु दुई करोड २४ लाख मूल्य बराबरको १६ हजार थान विद्युतीय चुरोट (भेप) बरामद गरिएको थियो । यसैगरी, गत वर्ष कोरलानाकाबाट भित्रिएका रु ६ करोड ८१ लाख मूल्य बराबरको विद्युतीय चुरोट (भेप) भन्सार र सुरक्षा निकायको टोली बरामद गरेको थियो ।
कङ्गोमा इबोला भाइरसबाट ८० भन्दा बढीको मृत्यु
काठमाडाै । डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ कङ्गोमा फैलिएको इबोला रोगका कारण ८० भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको छ । अवस्था गम्भीर बन्दै गएपछि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गरेको छ । हालसम्म ८८ जनाको मृत्यु भइसकेको र ३३६ जनामा संक्रमणको शंका गरिएको स्वास्थ्य अधिकारीहरूले बताएका छन् । रोग तीव्र रूपमा फैलिँदै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रीका अनुसार यो इबोला प्रजातिका लागि हाल कुनै खोप उपलब्ध छैन । यस रोगको मृत्युदर करिब ५० प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने बताइएको छ । स्वास्थ्य सहायता संस्थाहरूले ठूलो मात्रामा सहयोग र उपचार टोली पठाउने तयारी गरिरहेका छन् । यो प्रकोप कङ्गोको इटुरी क्षेत्रमा सुरु भएको हो, जुन युगान्डा र दक्षिण सुडानसँग सीमा जोडिएको छ । प्रारम्भिक बिरामी एक स्वास्थ्यकर्मी भएको बताइएको छ । स्थानीय मानिसहरूले उपचार केन्द्र र आइसोलेसनको अभावका कारण बिरामीहरू घरमै मृत्यु भइरहेको बताएका छन्, जसले रोग अझ फैलिने खतरा बढाएको छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले यो अवस्था अझै फैलिन सक्ने भन्दै उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ ।
बल्खुमै बन्ने भयो एमालेको स्थायी केन्द्रीय कार्यालय
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले आफ्नो स्थायी केन्द्रीय कार्यालय पुनः मदननगर बल्खुमै निर्माण गर्ने भएको छ । पार्टीका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको ३३औं स्मृति दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा एमालेले उक्त योजना सार्वजनिक गरेको हो । स्मृति दिवसलाई सम्बोधन गर्दै एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले पार्टीको ऐतिहासिक तथा वैचारिक केन्द्रका रूपमा रहेको बल्खुलाई पुनः एमालेको स्थायी मुख्यालय बनाइने बताएका हुन् । उनले मदननगर बल्खुसँग एमालेको राजनीतिक इतिहास, जनसंगठन निर्माण र जनताको बहुदलीय जनवादको वैचारिक यात्राको गहिरो सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै सोही स्थानलाई आधुनिक सुविधासम्पन्न केन्द्रीय कार्यालयका रूपमा विकास गरिने जानकारी दिए । महासचिव पोखरेलले पार्टीको संगठनात्मक सुदृढीकरण, अभिलेख व्यवस्थापन, वैचारिक प्रशिक्षण तथा आधुनिक राजनीतिक गतिविधिका लागि नयाँ भवन निर्माण आवश्यक रहेको बताए । उनले बल्खुस्थित पार्टी कार्यालय केवल प्रशासनिक केन्द्र मात्र नभई एमाले आन्दोलनको ऐतिहासिक स्मारकका रूपमा समेत विकास गरिने धारणा राखे । एमालेको केन्द्रीय कार्यालय २०५३ सालदेखि मदननगर बल्खुमै सञ्चालन हुँदै आएको थियो । तत्कालीन समयमा निर्माण गरिएको पाँचतले भवन एमालेको राजनीतिक गतिविधिको प्रमुख केन्द्रका रूपमा परिचित थियो । तर २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पले भवनमा गम्भीर क्षति पु¥याएपछि पार्टीले उक्त भवन प्रयोग गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो । भूकम्पपछि एमालेले आफ्नो केन्द्रीय कार्यालय विभिन्न स्थानमा सार्दै आएको छ । प्रारम्भिक चरणमा पार्टी कार्यालय पासाङ ल्हामु प्रतिष्ठान धुम्वाराहीमा सारिएको थियो । त्यसपछि केही समय थापाथलीस्थित भवनबाट केन्द्रीय गतिविधि सञ्चालन गरिएको थियो । पछिल्लो समय भने पार्टीले तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानबाट आफ्नो केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएको छ । लामो समयदेखि स्थायी पार्टी मुख्यालयको खोजीमा रहेको एमालेले अन्ततः पुनः बल्खुमै फर्कने निर्णय सार्वजनिक गरेसँगै पार्टीवृत्तमा उत्साह देखिएको छ । एमाले नेता खिमलाल भट्टराईले बल्खुमै केन्द्रीय कार्यालय बन्ने घोषणाले आफूलाई खुसी बनाएको बताए । नयाँ केन्द्रीय कार्यालय आधुनिक संरचना, सभा हल, अभिलेख केन्द्र, पुस्तकालय, प्रशिक्षण कक्ष तथा डिजिटल व्यवस्थासहित निर्माण गरिने प्रारम्भिक योजना रहेको छ ।
जबजको मर्म आत्मसात गर्दै राष्ट्रिय एकता र समृद्धिका लागि एकताबद्ध हुनुपर्छ : भण्डारी
काठमाडौं । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) को मूल मर्मलाई आत्मसात् गर्दै लोकतन्त्र, राष्ट्रिय एकता, सुशासन र समृद्ध नेपालको लक्ष्य हासिल गर्न सबै एकताबद्ध हुनुपर्ने बताएकी छन् । मदन–आश्रित स्मृति दिवसका अवसरमा दिएको सन्देशमा उनले उक्त दिवसलाई केवल औपचारिक कार्यक्रमका रूपमा सीमित नगरी वैचारिक पुनर्जागरण र नयाँ सङ्कल्पको अवसरका रूपमा लिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का नेता तथा कार्यकर्तालाई आग्रह गरिन् । भण्डारीले जन नेता मदन भण्डारी र जीवराज आश्रित प्रति सच्चा श्रद्धाञ्जली उनीहरूको विचार, आदर्श र जनमुखी राजनीतिक संस्कारलाई व्यवहारमा उतार्न सकेमात्र हुने उल्लेख गरिन् । उनले जबजले नेपाली राजनीतिमा लोकतान्त्रिक अभ्यास, जन उत्तरदायित्व र राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई सुदृढ बनाउने महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको उल्लेख गर्दै वर्तमान चुनौतीहरूको सामना गर्न पनि त्यसैको मार्गदर्शन आवश्यक रहेको बताइन् ।
