‘होटल व्यवसायलाई उद्योगको मान्यता दिनुपर्छ, रोयल्टी शुल्कमा सहजीकरण गरौं’
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तर्गतको पर्यटन तथा हवाई यातायात समितिले अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतलाई भेटी होटल व्यवसायलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगमा वर्गीकरण गरी उद्योग सरहको सेवा सुविधा प्रदान गर्न माग गरेको छ । महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकाल र पर्यटन तथा हवाई यातायात समितिका सभापति देशबन्धु वस्नेत (अजित) को नेतृत्वमा गएको उक्त प्रतिनिधिमण्डलले होटल व्यवसायले अर्थतन्त्र र गन्तव्य विकासमा विशेष योगदान पुर्याउने होटल क्षेत्र देशको गरिमा समेत रहेको भन्दै महत्वपूर्ण क्षेत्रलाई ‘औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६’ मा पर्यटनमा मात्र वर्गीकरण गरिएको भन्दै अबका दिनमा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योग क्षेत्रमा समावेश गराउन आग्रह गरेको छ । यस्तै महासंघले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ मा विदेशी ब्राण्डहरुले रोयल्टी वापत कूल बिक्रीको ५ प्रतिशत भन्दा बढी रोयल्टी शुल्क लैजान नपाउने व्यवस्था भएको हुँदा सो सम्बन्धमा समेत सहजिकरण गरिदिन माग गरेको छ । हाल ऐनमा विदेशी ब्राण्डहरुले रोयल्टी वापत कूल बिक्रीको ५ प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी मात्र रोयल्टी लैजान पाउने प्रावधानले मुलुकमा अन्तरराष्ट्रिय होटल रिसोर्टको सञ्चालन हुन कठिन रहेको भन्दै सो सम्बन्धमा तत्काल सहजिकरण गरिदिन माग गरेको छ । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय ब्राण्डका होटलहरुले ५ प्रतिशतभन्दा कम मूल्यमा सञ्चालन गर्न नचाहने हुँदा विदेशी लगानी नेपाल भित्रिन तयार नरहने र हाल संचालनमा रहेका होटलहरुबाट पनि बाहिरिने अवस्था सिर्जना भएको महासंघले जानकारी दिएको छ । होटल व्यवसायको सम्बन्धमा उक्त समितिका सभापति देशबन्धु वस्नेत (अजित)ले होटल व्यवसाय सम्बन्धी विभिन्न संघ संस्थाहरुबाट आएको सुझावका आधारमा प्रतिवेदन तयार परेर यसअघि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा समेत ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । सोही अनुरुप उद्योग मन्त्रालयले कात्तिक अन्तिम साता मन्त्रीस्तरी निर्णय गर्दै रोयल्टीमा देखिएको समस्या समाधानका लागि समेत ऐन परिमार्जन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । साथै, उद्योग मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई पुस १ गते पत्र लेख्दै होटल व्यवसायलाई पर्यटनमूलक उद्योगको वर्गमा पर्ने तारे होटललाई राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त उद्योगमा समावेश गर्ने गरी औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा थप गर्न राय माग गरेको छ । सोही अनुरुप महासंघले अर्थमन्त्री डा.महतलाई भेटी होटल क्षेत्रले ठूलो पुँजी लगानी गरी लाखौंलाई रोजगारीको अवसर प्रदान गर्नुका साथै राज्यमा ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा आर्जन गरी मूलुकको कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा समेत टेवा भन्दै सरकारको तर्फतबाट नीतिगत तहमा सहजिकरण गरिदिनुपर्ने माग अघि सारेका छन् । भेटमा अर्थमन्त्री डा.महतले उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने भन्दै व्यवसायीको मागका सम्बन्धमा आफुले अध्ययन गरेर सकारात्मक नतिजा दिने प्रतिबद्धता जाहेर गरे । अर्थमन्त्रीसँगको भेटमा उपाध्यक्ष ढकाल, समितिका सभापति वस्नेत, प्रतिष्ठित होटल व्यवसायी शशिकान्त अग्रवाल, होटल एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष विनायक शाहलगायतका उद्योगी व्यवसायीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
एमाले सांसद कोइरीको पद निलम्बन फुकुवा
काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीको निलम्बन भएको सांसद पद फुकुवा भएको छ । हत्या अभियोगमा फरार भएका एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीले २९ मंसिरमा जिल्ला अदालत महोत्तरीबाट सफाइ पाएको पत्र संसद सचिवालयमा प्राप्त भएपछि आइतबारदेखि उनको निलम्बन भएको पद फुकुवा भएको हो । सांसद कोइरीलाई २०७७ सालमा उच्च अदालत जनकपुरले सशस्त्र प्रहरी बलका असई थमन बिकको हत्या अभियोग लागेका फौजदारी अभियोगमा पुर्पक्षका लागि जेल चलान गर्नुपर्ने सजाय सुनाएको थियो । कोइरी सोही समयदेखि फरार हुँदै आएकोमा ४ मंसिर २०७९ मा भएको चुनावमा महोत्तरी १ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । तर, फरार रहेका कोइरी संसदको केही बैठकमा उपस्थिति हुँदा प्रश्न उठेपछि उनी पुनः फरार भएका थिए । त्यसपछि संसद सचिवालयले कोइरीलाई १९ वैशाख २०८० मा निलम्बनमा गरेको थियो ।
२ अर्ब ४० करोडको विवादमा व्यवसायी भाग्दै, सरकार लखेट्दै
काठमाडौं । २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ लिनेदिने विषयमा सरकार र इन्टरनेट व्यवसायीबीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । व्यवसायीहरु कसरी दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउने भनेर भाग्दै छन् भने सरकारले व्यवसायीसँग जसरी पनि असुल गर्ने उपायहरु अपनाएको छ । विभिन्न ८ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले सरकारलाई रोयल्टी र ग्रामिण दूरसञ्चार सेवा विकास कोष (आरटीडीएफ) बापत २ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ बुझाउन बाँकी रहेको नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार सबैभन्दा बढी वल्र्डलिंकले १ अर्ब २५ करोड ३४ लाख रुपैयाँ बुझाउन बाँकी रहेको छ । त्यस्तै, पोखरा इन्टरनेटले ३ करोड ३२ लाख, म्याक्स टेक्नोलोजी १ करोड ९ लाख, भायनेटले २६ करोड ७६ लाख, टेकमाइन्डले २३ करोड ६४ लाख, मर्केन्टाइलले ९ करोड १६ लाख, सुविसु २६ करोड ९७ लाख र क्लासिक टेक २३ करोड ७१ लाख रुपैयाँ सरकारलाई बुझाउन बाँकी रहेको छ । उक्त रकम व्यवसायीले नबुझाएपछि सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयले सेवा प्रदायकहरुलाई विदेशी मुद्रा सटहीको लागि सिफारिस रोक्का गरिदिएको छ । जसले गर्दा विदेशका ब्याडवीथ प्रदायकहरुलाई भुक्तानी रोकिने र इन्टरनेट नै बन्द हुने अवस्था सिर्जना हुन पुगेको सेवा प्रदायकहरुले गुनासो गरेका छन् । विवादको चुरो आर्थिक ऐन २०७५ मा तत्कालिन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले इन्टरनेट सेवामा दूरसञ्चार सेवा शुल्कको व्यवस्था गरे । पहिला टेलिफोन तथा मोबाइल नेटवर्कमा मात्रै सीमित भएको सो सेवा शुल्क इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई पनि गरिएपछि सरकार र सेवा प्रदायकबीचमा विवाद शुरु भएको हो । सरकार र सेवा प्रदायकबीचमा विभिन्न चरणमा छलफल पश्चात सरकारले अध्ययन समिति बनाएको र सो समितिले सेवा शुल्कमा मात्रै रोयल्टी लाग्ने र मर्मतमा नलाग्ने भनेर निणर्य गर्यो । सोही निणर्यअनुसार इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले ५० प्रतिशत सम्म मर्मत शुल्क लिन पाउने व्यवस्था सहित नियमावलीमा संशोधन गरी २०७६ साउन १५ गते दूरसञ्चार (नवौं संसोधन) नियमावली २०७६ प्रकाशित गरिएको थियो । तत्पश्चात इन्टरनेट सेवा प्रदाय कम्पनीहरुले पनि सेवा शुल्क र मर्मत शुल्कको दुईवटा बिल काट्न शुरु गरे । तर, दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाहरुले नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टी र आरटीडीएफको रकम नबुझाएको भन्दै महालेखाले आफ्नो ५६ औं र ५७ औं प्रतिवेदनमा बेरुजु औंल्याएपछि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले ०७६ जेठ २ गते बेरुजु हटाउन निर्देशन गरेको थियो । सोही अनुसार महालेखाले एउटा प्रतिवेदनमा बेरुजु हटाउने काम गरेको तर, त्यसपछिका प्रतिवेदनमा भने पुनः बेरुजु औंल्याउँने काम गर्यो । त्यसपछि नियमावलीमा भएको व्यवस्थालाई लिएर सरकारलाई बुझाउने रोयल्टी र आरटीडीएफ शुल्क सेवा प्रदायकले बुझाउन छाडेको र बेरुजु देखिँदै गएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले बताएका छन् । उनका अनुसार अहिलेसम्म ८ वटा कम्पनीको झण्डै साढे दुई अर्ब भन्दा बढी बेरुजु पुगेको छ । अडान आ-आफ्नै इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाहरुले बेरुजुको नाममा सञ्चार मन्त्रालयले वैदेशिक मुद्रा सटही सुविधा नदिँदा अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेट ब्यान्डवीथ प्रदायकलाई भुक्तानी गर्न नसक्दा सेवा बन्द हुने अवस्थामा पुगेको बताएका छन् । इन्टरनेट सेवा दिने कम्पनीहरुको छाता संस्था आइस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले अन्तर्राष्ट्रिय सेवा प्रदायकहरुले डिसेम्बर अन्तिमसम्म भुक्तानी गर्न भन्दै आफूहरुलाई चेतावनी दिएको बताएका छन् । ‘डिसेम्बर ३१ सम्मपैसा तिर पैसा तिर, नत्र जे पनि हुन सक्छ भनेर धम्कीपूणर् पत्र आएको छ’, अध्यक्ष पराजुलीले भने । तर, रोयल्टीको पैसा नतिरेसम्म छुट दिन नसकिने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्र सुवेदीले बताएका छन् । उनले लेखा समितिले दिएको निर्देशन कानून भन्दा माथि नहुने भन्दै सेवा प्रदायकहरुले अनिवार्य रोयल्टी तिर्नुपर्ने बताए । ‘लेखा समितिले निर्देशन दिएपछि कानूनभन्दा माथि त हुँदैन होला, कानूनलाई मुख्य मान्नपर्यो भन्ने हिसाबले मन्त्रालयले अहिले बक्यौता बुझाउन बाँकी रहेकालाई हामीले विदेशी मुद्रा सिफारिस नगरेकै हो’, प्रवक्ता सुवेदीले भने । ‘उहाँहरुले धम्की दिने गर्नुभाछ, एउटा संस्थाले चलाउन सकेनौ भनेर ड्रप गर्यो भने अर्को संस्थाले त्यो ग्राहकहरु लिइदिन्छ’, उनले भने, ‘त्यसो हुँदा धम्की दिने मात्रै हुन् छोड्दैनन् ।’ साथै उनले दायीत्व धेरै भएकाले एकैपटक भुक्तानी गर्न कम्पनीहरुलाई गाह्रो भएमा फरक संरचना बनाएर समय तोक्न पनि सकिने बताए । प्राधिकरण र मन्त्रालयबीच विवाद दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुसँग बक्यौता असुल गर्ने विषयमा सञ्चार मन्त्रालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणबीच पनि विवाद देखिएको छ । बक्यौता उठाउने मुख्य जिम्मेवारी मन्त्रालयको भएको प्राधिकरणले भन्दै आएको छ भने मन्त्रालयले पनि सो काम प्राधिकरणको भएको भन्दै आएको छ । ‘कति बक्यौता हो र उठाउनुपर्ने हो भन्ने विषयमा मन्त्रालयले भनेको छैन, आफ्नै सम्पत्तिको हिसाब मन्त्रालयले राख्दैन’, प्राधिकरणका एक अधिकारीले विकासन्युजसँग भने । त्यस्तै, सञ्चार मन्त्री र मन्त्रालयका प्रवक्ताले बक्यौता उठाउने काम प्राधिकरणको भएको भन्दै आएका छन् । विदेशी मुद्रा सटहीको आवश्यक सिफारिस बेरुजु भुक्तानी गरेर मात्रै दिने मन्त्रालयको अडानपछि व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्रीमार्फत नै समन्वयको शुरुवात गरेका छन् । तर, अहिलेसम्म समस्याको समाधान गर्नेगरी कुनै नयाँ निर्देशन भने मन्त्रालयलाई आइनसकेको प्रवक्ता सुवेदीको भनाइ छ ।
३०० युवालाई उद्यमी बनाउने अठोट
काठमाडौं । स्थानीय तह जनताको घर आँगनको सरकार भएकाले यसलाई सर्भिस डेलिभरी गर्ने थलोको रूपमा लिइन्छ । स्थानीय तहको संरचना बनेसँगै गाउँको विकासले एकपछि अर्को गर्दै फड्को मार्दै आएको पनि छ । थोरै बजेटको भरपुर सदुपयोग गरी स्थानीय तहले सामाजिक, आर्थिक तथा पूर्वाधार निर्माण लगायतका काममा ठूलो सफलता हात पारेका छन् भन्दा फरक नपर्ला । यति बेला विश्वका धेरै मुलुकहरूको अर्थतन्त्रमा समस्या देखा परिरहेको छ । यो समस्याबाट नेपाल पनि अछुतो छैन । अहिले नेपाल पनि आर्थिक वृद्धिको संघारमा लागेको देखिन्छ । आर्थिक समस्या भएकाले पनि होला स्थानीय तहमा आउनु पर्ने बजेट पर्याप्त आएको छैन । हामी मालिका गाउँपालिकामा निर्वाचित भएर आए देखिनै यी सबै विषयलाई मध्यनजर गरी स्रोत साधनको व्यवस्थित गर्दै विकासका कार्य बढायौं । बजेटको अभाव स्थानीय तहमा खड्की रहेको हुन्छ । तर, बजेट अभावकै कारण आयोजना काम भएन भने अवस्था यहाँ छैन । हामी निर्वाचित भएर आउँदा गाउँपालिकाको आन्तरिक आम्दानी एकदमै न्यून थियो । सो बेलामा पालिकाको आन्तरिक आम्दानी करिब २०/३० लाख रुपैयाँ थियो । तर, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा गाउँपालिकाको आन्तरिक आम्दानी वृद्धि भई ५० लाख रुपैयाँ रकम संकलन भएको छ । जुन हाम्रो लक्ष्यको ९९ प्रतिशत राजश्व संकलन भएको हो । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पालिकाको थप आन्तरिक आम्दानी वृद्धि हुने आँकलन गरेका छौं । बजेटको व्यवस्थापन गर्दै पारदर्शी तरिकाले काम अगाडि बढाउँदा मालिकामा विकासका कामहरू तीव्र गतिमा अगाडि बढेका छन् । संघ र प्रदेश सरकारले साना आयोजना विकासको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएर ठूला आयोजनाको विकासमा लाग्नु पर्ने देखिन्छ । किनभने साना आयोजनाको काम पालिकालाई गर्न दिए त्यो कामहरू पारदर्शी हुन सक्छ । संघ तथा प्रदेशले साना/साना आयोजना ५/१०/१५ लाख रुपैयाँ बजेट राखेर काम गरेको देखिन्छ । जुन संविधानको मर्म विपरीत छन् । योसँगै स्थानीय तहले गर्नुपर्ने काम र सुधार्नु पर्ने पक्षहरू धेरै छन् । असारे विकासलाई अन्त्य गरी स्थानीय तहले समयमै काम अगाडी बढाउन आवश्यक छ । स्थानीय तहले चौमासिक रूपमा आर्थिक गतिविधिलाई अगाडी बढाउने, समयमा काम गर्ने, सुशासन तथा पारदर्शिता कायम गर्दै अनुगमन र मूल्याङ्कनलाई पनि तीव्रता दिने हो भने योभन्दा धेरै काम पालिकाले गर्न सकिन्छ । स्थानीय तह आफैले स्थानीय आवश्यकताको पहिचान गरी विकासको खाका तयार गर्न जरुरी छ । किनभने क्रमागत विकासले प्रतिफल पनि राम्रो दिन्छ । हामीले गत आर्थिक वर्षमा भौतिक प्रगति ८३ प्रतिशत बढी गरी कुल बजेटको ८७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो । गुल्मी जिल्लाको सबैभन्दा कम बेरुजु भएको गाउँपालिका पनि हाम्रो थियो । हाम्रो गाउँपालिका यो वर्ष पनि शून्य बेरुजु गर्ने गरी काम गर्नेतर्फ केन्द्रित छ । गाउँपालिकामा चालु खर्चलाई कटौती गरेर पुँजीगत खर्च बढाई काम गरिरहेका छौं । स्थानीय तहका बाध्यता र आवश्यकता धेरै छन् । हाम्रो गाउँपालिकामा आवश्यक दक्ष कर्मचारी नहुनाले पनि समस्या चुलिएको छ । अहिले हाम्रो पालिकाका ६ वटा वडामा वडा सचिव छैन । स्वास्थ्य शाखाबाट कर्मचारी ल्याएर काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगले समयमै कर्मचारी व्यवस्थापन नगर्दा कार्य सम्पादन गर्न गाह्रो भएको छ । कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि पहल गर्दा पनि सुनुवाइ भएको छैन । गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारी भने दिनरात नभनी पालिकाको काम गरिराख्नु भएको छ । यद्यपि स्थानीय तह सुशासन र विकासको काममा अबल भएर अगाडि बढेका छन् । आत्मनिर्भरको बाटो डोर्याउँदै मालिका हामीले निर्वाचनका बेलामा गरेका प्रतिबद्धता आगामी वर्षभित्र सम्भवतः अधिकांश पुरा हुन्छन् । जसअनुरूप हामीले सडक सञ्जालको विस्तारलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिएका छौं । नेटा-डर्लिङ-गंगरे सडकलाई ग्राबेल गर्दैछौं । सो सडकको काम यो वर्षभित्र करिब ९० प्रतिशत सम्पन्न हुन्छ । फूलबारी-चोरकाटे-लिलिङ सडकको ट्रयाक निर्माण तथा ग्राबेल गर्ने योजना अघि सारेका थियौं । उक्त सडकखण्डको काम सम्भवतः चालु आर्थिक वर्षभित्र ५० प्रतिशत बढी हुने देखिन्छ । यस्तै, अन्य सडकखण्ड लगायत पहुँच मार्गको काममा पनि तीव्रता दिएका छौं । बहुवर्षे आयोजनाको रूपमा रहेको गुल्मी खण्डको ढोरपाटन क्षेत्रलाई पीच गर्ने भनेका छौं । त्यसको लागि अहिले बजेट स्वीकृत भइसकेको छ । यसैगरी प्रत्येक घरमा स्वास्थ्य खानेपानी पुर्याउने उद्देश्यसहित ‘एक घर एक धार’ खानेपानीको योजना अगाडि बढाएका छौं । अहिले सो काम पनि तीव्र गतिमा भइरहेको छ । गाउँपालिकाभित्र उत्पादित सामग्रीलाई निर्यात गर्न पनि लागेका छौं । पालिकाबाट यो वर्ष झण्डै ८० टन बढी आलु निर्यात भएको छ । कृषिमा आयात मात्र नभई निर्यात गर्ने विषयलाई पनि पालिकाले उत्तिकै ध्यान दिएको छ । हामी यहाँका नागरिकलाई आत्मनिर्भर बनाई आर्थिक वृद्धि कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित गरेर पनि काम गरिरहेका छौं । योसँगै स्थानीय युवालाई उद्यमी बनाउने लक्ष्य राखी विभिन्न सिपमूलक तालिमका कार्यक्रमहरू पनि आयोजना गरिरहेका हुन्छौं । विशेष गरी यो वर्ष ३०० जना युवालाई सीप दिई उद्यमी बनाउने योजना बनाएका छौं । गाउँपालिकालाई मासु, दुध लगायतका विषयमा आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रम अगाडि सारेका छौं । यसैगरी, अर्खवाङ्ग खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार लिमिटेड केन्द्र स्थापना पनि गरेका छौं । शिक्षालाई गुणस्तरीय र व्यवस्थित बनाउनको लागि यो वर्षलाई शैक्षिक सुधारको वर्षको रूपमा अगाडी बढाएका छौं । सो कार्यक्रमभित्र विभिन्न विषयलाई समेटेर काम गरेका छौं । प्राविधिक र आधुनिक शिक्षामा हाम्रो फोकस छ । स्वास्थ्यका क्षेत्रमा पनि उल्लेखनीय काम भएका छन् । मालिकाको विकासमा भएन सहयोग हामीले निर्वाचनको समयमा जनता सामु गरेका प्रतिबद्धता पत्रका करिब ६० प्रतिशत काम अगाडि बढाइसकेका छौं । चालु आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्ममा ती कामको परिणाम देखिन थाल्छ । हाम्रो गाउँपालिका सडक सञ्जालको पहुँचबाट केहि हदसम्म पछाडी छ । हामीले कोसिस गरेका बाहेक संघ तथा प्रदेश सरकारका ठूला आयोजना यहाँ परेनन् । संघ र प्रदेशका माननीयहरुको पनि यहाँको विकासका निमित्त खासै भूमिका रहेन । उहाँहरूले यहाँ विकासका कामहरू पनि अगाडि बढाउन सक्नु भएन । तीन तहबीचको सरकारमा जसरी समन्वय हुनु पर्थ्यो त्यो हुन सकेको छैन । प्रदेश संघ सरकारको साथ सहयोगको अभाव रहेको छ । अगामी दिनमा हामीले उहाँहरूको साथ सहयोग मिल्ने अपेक्षा राख्दै गरिएका सबै प्रतिबद्धता पुरा हुन्छ भन्ने विषयमा विश्वस्त छु । (मालिक गाउँपालिकाका अध्यक्ष अर्यालसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
जहाज खरिदमा कुनै कमजोरी नहोस् : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जहाज खरिद प्रक्रियामा कुनै पनि त्रुटि र विवाद नहुने गरी पारदर्शी ढङ्गले अगाडि बढ्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् । सिंहदरबारमा आइतबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र खानेपानी मन्त्रालयको संयुक्त ब्रिफिङ तथा छलफल कार्यक्रममा उनले जहाज खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन निर्देशन दिएका हुन् । प्रधानमन्त्रीले भने, ‘नेपालमा जहाज खरिद प्रकरणमा जहिले पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । यसपटक यस्तो गल्ती नहोस् । जहाज खरिद प्रक्रिया शतप्रतिशत सही, त्रुटिरहित र पारदर्शी हुनुपर्छ । यस पटकको खरिद प्रक्रियामा विगतका जस्ता कुनै प्रश्न नउठुन्, कुनै त्रुटि नहोस् ।’ हाम्रा कतिपय नीति नियम पर्यटकमैत्री नभएकाले त्यसलाई तत्काल बदल्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनु जरुरी रहेका उनको भनाइ थियो । ‘पर्यटकका लागि सहज वातावरण बनाउनेतर्फ सबैले सोचौँ । तपाईँहरूले प्रस्ताव ल्याउनुस्, निषेधित क्षेत्र खुला गरेर पर्यटक आकर्षित गरौँ । पर्यटकीय क्षेत्रमा रात्रिकालीन सेवा पनि सहज गरिदिनुपर्छ । यसमा पनि सरकार लचिलो हुनुपर्छ’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँतीले राजनीतिक दबाबमा निर्माण गरिएका विमानस्थल प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन हुन नसकेको बताउँदै आगामी दिनमा आवश्यकताका आधारमा मात्रै विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । उनले पर्यटकका लागि निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएकामा त्यसको समाधान खोज्नुपर्ने, भैरहवा र पोखरा विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनका लागि कूटनीतिक पहल लिनुपर्ने बताए । छलफलमा खानेपानीमन्त्री महेन्द्रराय यादव, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री किराती, राज्यमन्त्री सुशीला श्रीपाली, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा वैकुण्ठ अर्याल, खानेपानी मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्य, संस्कृति सचिव दीपक काफ्ले, अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्करलगायतले आ–आफ्नो मन्त्रालय र जिम्मेवारीसँग सम्बन्धित विषयमा धारणा राखेका थिए । रासस
सांसदसँग गाउँलेका साझा माग : बाँदर नियन्त्रण र सडक कालोपत्र
पर्वत । पर्वतका ग्रामीण बस्ती खाली हुँदै गएका छन् । हरेक बस्तीमा पुग्दा घरमा वृद्धवृद्धाबाहेक कोही भेटिँदैनन् । युवापुस्ता शून्यप्राय देखिन्छ । मतदाताको अवस्था बुझ्नका लागि प्रतिनिधिसभामा दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएको एक वर्षपछि सांसद एवं एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक पदम गिरीसँग अधिकांश बस्तीमा गाउँलेका दुई वटा साझा माग गरेका छन् । ती हुन् सडकको स्तरोन्नति र बाँदर नियन्त्रण । विसं २०७४ को निर्वाचनअघि आफू निर्वाचित भएपछि जिल्लाका ६१ वटै वडा कार्यालयसम्म कालोपत्र सडक पुर्याउने प्रतिबद्धता गर्नुभएका सांसद गिरीलाई अहिले मतदाताले उक्त विषयसमेत सम्झाइरहेका छन् । गाउँमा युवाको सङ्ख्या न्यून छ । खेतीयोग्य जमिन पुरै वन र बुट्यानले भरिएको छ । निर्वाहमुखीरुपमा गरिएको धान, मकै, गहुँ, जौलगायत फलफूलखेती बाँदरले सखाप पारेपछि गाउँमा बसिसक्नु छैन । मोदी गाउँपालिका–३ घुरुङ्गाका गमबहादुर पुनले सडक असुविधाकै कारण गाउँ छाड्नेको सङ्ख्या दिनप्रतिदिन बढेको बताए । गाउँबाट बजार निस्किँदा बेलुका फर्किने हो कि होइन भन्ने निश्चित नभएको बताउँदै यति सडक मर्मत हुने र बाँदर नियन्त्रणको कुनै उपाय भए गाउँ छाड्नेको सङ्ख्या घट्ने बताए । ५२ घरधुरी रहेको यो गाउँमा अहिले मुस्किलले २५ घरमा मात्र बसोबास रहेको छ । यहाँका विद्यार्थी कक्षा ६ देखि १० सम्म अध्ययन गर्न सोही वडाको पूर्णगाउँमा पुग्न झण्डै तीन घण्टा पैदल हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ । घुरुङ्गामात्र होइन सोही वडाको लाङ्दी, जयले, घुरुङसेरालगायत बस्तीका बासिन्दाको माग पनि यस्तै छ । सांसद गिरी मोदी गाउँपालिकाकै वडा नं ५ बाजुङमा पुग्दा गाउँलेले आक्रोशित हुँदै भने, ‘यो सडक कहिले कालोपत्र हुन्छ ? यदि कालोपत्र नगर्ने वा स्तरोन्नति नहुने हो भने अब नेतालाई गाउँ आउन दिँदैनौ ।’ मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत पोखरा–बागलुङ सडकको पातीचौरवाट ग्रामीण सडकतर्फ लागेपछि सुस्केरा हाल्दै गाउँसम्म पुग्नुपर्ने अवस्था छ । जुनसुकै नेतालाई जिताए पनि गाउँको समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेको भन्दै स्थानीयवासीले चुनावका वाचा पूरा गर्न आग्रह गरेका छन् । यसबाहेक स्थानीय महिलाले आमासमूहको साझा सभाहल र भवन, स्वास्थ्य संस्थामा गुणस्तरीय उपचार सुविधा, विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षक, खानेपानी र सिँचाइका मागसमेत राखिरहेका छन् । फलेबासको लिमठाना, ठानामौला र भँगराका बासिन्दाको माग पनि यस्तै छ । गुणस्तरीय सडक, बाँदर नियन्त्रण, उत्पादित कृषियोग्य वस्तुको सहज बजारीकरणमा पहल गरिदिन स्थानीयवासीले माग गरेका छन् । भँगराका बासिन्दाले थापाठानदेखि भँगरासम्मको सडक कालोपत्र भएमा सहज हुने माग राखेका थिए । यसैगरी जलजलाको शालिजा, लेखफाँट, नाङलीवाङ र धाइरिङका बासिन्दाले पनि गाउँसम्म पुग्ने मुख्य सडक कालोपत्र गर्ने माग गरेका छन् । युवालाई पलायनबाट रोक्न उचित नीति ल्याउनुपर्ने पनि गाउँलेको माग रहेको छ । मोदीबाट सुरु भएको अभियान जिल्लाको फलेबास नगरपालिका र जलजला गाउँपालिकामा सकिएको छ । आजदेखि महाशिला, पैँयु र विहादीका बस्तीतर्फ लागेको सांसद गिरीले बताए । हरेक वडामा कृषकका एउटै खालका माग रहेको उनको भनाइ छ । सबैभन्दा ठूलो समस्या सडकको हो । अर्को बाँदरको । यी दुवै कुरा पूरा भएमा गाउँका बासिन्दाको जीवनयापन केही सहज हुने माग स्थानीयको छ । बाँदर नियन्त्रणको उचित नीति बनाउन पहल गर्ने सांसद गिरीको आश्वासन छ । मुलुकमा देखिएको कोरोना सङ्क्रमण र त्यसपछिको चरम आर्थिक मन्दीका कारण पनि सोचेअनुरुप काम हुन नसकेको बताउँदै पर्वतवासीका समस्या समाधान गर्न आफू हर समय सक्रिय रहने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरेका छन् । रासस
वन्यजन्तु बढ्दै, घाँसे मैदान घट्दै
चितवन । दुर्लभ वन्यजन्तुको प्रमुख बासस्थानका रुपमा रहेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा वन्यजन्तु बढ्दै जाँदा घाँसे मैदानको क्षेत्रफल भने घट्दै गएको छ । घाँसे मैदान निर्माण र व्यवस्थापनका लागि यसरी बजेट घटाउँदै लैजाँदा यसले प्रत्यक्षरुपमा मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व बढाउने देखिएको छ । सरकारले भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा प्राथमिकता दिने भए पनि घाँसे मैदानको व्यवस्थापनजस्ता अत्यन्तै महत्वपूर्ण क्षेत्रमा बजेट घटाउँदै लगेको छ । निकुञ्जमा घाँसे मैदान हात्ती, गैँडा, गौर, नीलगाई, चित्तल, लगुना, मृग, जरायोजस्ता शाकाहारी जनावरको चरन क्षेत्र हो । यिनै जनावरमा बाघ, चितुवाजस्ता मांशाहारी जनावर आश्रित हुन्छन् । निकुञ्जमा आहाराको अभाव भएपछि शाकाहारी जनावर मानव बस्ती प्रवेश गर्छन् । यिनै जनावरको पछि लागेर बाघजस्ता सिकारी जनावर पनि मानव बस्ती आउँछन् । यससँगै चरन क्षेत्र नपाएर बाहिरिने एकसिङ्गे गैँडा र बाघले मानिसलाई आक्रमण गर्ने गर्दछ । निकुञ्जका सूचना अधिकारी गणेशप्रसाद तिवारीका अनुसार निकुञ्जमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा छ सय हेक्टर घाँसे मैदान निर्माण गर्न रु तीन करोड १० हजार, आव २०७७/०७८ मा सात सय हेक्टरका लागि रु तीन करोड ५० लाख, २०७८/०७९ मा ५० हेक्टरका लागि रु २५ लाख, २०७९/०८० मा ५० हेक्टरका लागि रु २५ लाख बजेट विनियोजन भएको थियो । चालु आवका लागि भने घाँसे मैदान निर्माणका लागि बजेट विनियोजन भएको छैन । यसैगरी घाँसे मैदान व्यवस्थापनका लागि पनि बजेट क्रमशः कम हुँदै आएको छ । घाँसे मैदान व्यवस्थापनका लागि आव २०७६/०७७ मा ५७.७९ हेक्टरका लागि रु २८ लाख ९९ हजार, आव २०७७/०७८ मा चार सय हेक्टरका लागि रु ९९ लाख ५७ हजार, २०७८/०७९ मा तीन सय आठ हेक्टरका लागि रु ३८ लाख ३५ हजार, २०७९/०८० मा दुई सय २५ हेक्टरका लागि रु ३३ लाख ३७ हजार बजेट विनियोजन भएको थियो । चालु आवमा तीन सय ७० हेक्टर घाँसे मैदान व्यवस्थापनका लागि रु ४० लाख ७० हजार बजेट विनियोजन भएको छ । निकुञ्ज ९५२।६३ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । यसको मध्यवर्ती क्षेत्र ७२९.३७ वर्ग किलोमिटर छ । यसमध्ये १० हजार हेक्टर क्षेत्रफल घाँसे मैदानयोग्य छ । तिनै क्षेत्रमा बजेटअनुसार व्यवस्थापनको काम गर्ने गरिन्छ । कतिपय ठाउँमा रुख बिरुवा हुर्किसकेकाले ती ठाउँमा पनि व्यवस्थापन गर्ने गरिन्छ । निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत दिलबहादुर पुर्जा पुनले रुख बिरुवा हटाएर, ट्र्याक्टर, जेसिबी, एक्साभेटरजस्ता उपकरणको प्रयोग गरी घाँसे मैदान निर्माण गर्ने गरेको बताए । यसैगरी मानिस र ट्र्याक्टरले घाँसे मैदान व्यवस्थापन गरिँदै आएको छ । दलदल भएका क्षेत्रमा मानिसले ढड्डी फाड्ने गर्दछन् भने अन्य क्षेत्रमा ट्र्याक्टर लगाउने गरेको उनले जानकारी दिए । कतिपय ठाउँमा नियन्त्रित आगलागी गरेर पनि घाँसे मैदान व्यवस्थापन गर्ने गरिन्छ । वन्यजन्तु संरक्षणका लागि घाँसे मैदानको निर्माण र व्यवस्थापन निकै महत्वपूर्ण हुने भए पनि बजेटको अभावमा चाहेजति काम गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ । बजेट घट्दै गएपछि घाँसे मैदानका रुपमा रहेका क्षेत्रमा ढड्डी बढेर वन्यजन्तु चर्न योग्य हुन छाडेको छ । यसका कारण निकुञ्जभित्र घुम्ने पर्यटकले सहजै वन्यजन्तु अवलोकन गर्न पाउँदैनन् । बाघ र मानिसको द्वन्द्वका विषयमा विद्यावारिधि गर्नुभएका डा बाबुराम लामिछाने निकुञ्जमा व्यवस्थित घाँसे मैदान नहुँदा बाघका आहारा प्रजाति मानव बस्तीमा प्रवेश गर्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘आहारा प्रजाति जता जान्छन् बाघ उतै जान्छ । यसरी बाघ नै बस्ती पसेपछि यसले द्वन्द्व निम्त्याउँछ ।’ वन्यजन्तुका लागि पानी र आहारा निकै महत्वपूर्ण हुने भन्दै उनले शाकाहारी अग्ला वन्यजन्तुले वनमा डालेघाँस खाने भए पनि होचा जनावरका लागि घाँसे मैदान अनिवार्य हुने बताए । वर्षात्को समयमा घाँसको खासै समस्या नहुने भए पनि हिउँदको समयमा घाँसे मैदान अपरिहार्य हुने उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका उपमहानिर्देशक एवं प्रवक्ता अजय कार्की सरकारको प्राथमिकतामा घाँसे मैदान नपरेको स्वीकार्नु हुन्छ । अर्थ हुँदै वन र विभागसम्म बजेट कम आउँदा घाँसे मैदानका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न नसकिएको उनले बताए । उनले भने, ‘सडक, भौतिक पूर्वाधारलगायतमा बजेट प्राथमिकतामा पर्छ, तर वन र वन्यजन्तु संरक्षण प्राथमिकतामा राखिँदैन ।’ विभागले चाहेर पनि आवश्यकताअनुसार बजेट पठाउन नसकेको उनले बताए । हालसम्म घाँसे मैदान व्यवस्थापन बोलपत्र आह्वान गरेर मात्रै गर्नुपर्दा पुस महिनाभन्दा अगाडि काम गर्न नसक्ने अवस्था रहेको बताउँदै उनले नयाँ कार्यविधि आएकाले अब थोरै रकमले धेरै काम गर्न सकिने जानकारी दिए । उनका अनुसार मजदुर राखेर बाह्रै महिना काम गर्न मिल्ने गरी नयाँ कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको छ । उनले भने ‘अब हामी थोरै बजेटबाट धेरै काम गर्न सक्छौँ । ठेक्का लगाउनैपर्ने प्रावधान हटेको छ ।’ ‘वन्यजन्तु बासस्थान व्यवस्थापन कार्यविधि २०८०’ मङ्सिर २८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट स्वीकृत भएको छ । घाँसे मैदान निर्माण र व्यवस्थापन अत्यन्तै महत्वपूर्ण काम भएको भन्दै उनले बजेट विनियोजनमा अर्थ मन्त्रालयबाटै यसलाई प्राथमिकता दिएर विनियोजन हुनुपर्ने बताए। जीवशास्त्री कृष्णप्रसाद भुसाल घाँसे मैदान, सिमसार र जङ्गल एकआपसमा अन्तरसम्बन्धित पर्यावरणीय प्रणालीका अङ्ग भएको बताउँछन् । उनले भने, ‘यही मिश्रित बासस्थान वन्यजन्तुका लागि उपयुक्त हुन्छ । घाँसे मैदान हात्ती, गैँडा, गौर, नीलगाई, चित्तल, लगुना, मृग, जरायोजस्ता शाकाहारी जनावरको चरन क्षेत्र हो । यिनै जनावरमा बाघ, चितुवाजस्ता मांशाहारी जनावर आश्रित हुन्छन् ।’ सुन्दर भू–दृश्य, वन्यजन्तु अवलोकन र सहज सफारीले पनि घाँसे मैदान पर्यटकीय आगमनको आकर्षण भएको उनको भनाइ छ । भूक्षय रोकथाम, कार्बन सोचन, मलिलो माटो बनाउन र पारिस्थितिकीय पौष्टिक चक्र सञ्चालनका हिसाबले पनि घाँसे मैदान महत्वपूर्ण मानिन्छ । वन्यजन्तु संरक्षणका लागि चरिचरन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन पहिलो आवश्यकता भएको विज्ञहरु बताउँछन् । हाम्रा संरक्षण क्षेत्रभित्रका घाँसे मैदानको खस्कँदो गुणस्तरले समग्र पर्यावरणीय चक्र नै प्रभावित भइरहेको भुसाल बताउँछन् । चोरीसिकार नियन्त्रण भएर गैँडाको सङ्ख्या बढिरहँदा अनपेक्षितरूपमा मृत्युदर पनि बढ्नुका कारण बासस्थान घाँसे मैदानमा आएको ह्रासलाई पनि मानिएको उनको भनाइ छ । घाँसे मैदानको अभावमा बाघका आहाराजन्य प्रजातिको विविधता र सङ्ख्या घटेसँगै यसको सिधा असर बाघ संरक्षणमा पनि पर्ने बताउँदै उनले अन्ततः यसले मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वलाई थप चर्काउने बताए । रासस
उच्च अदालतहरूमा स्वचालित पेसी तारेख सुरु
काठमाडौं । देशभरका उच्च अदालतमा आजदेखि स्वचालित पेसी तारेख व्यवस्थापन प्रणाली प्रारम्भ भएको छ । प्रधानन्याधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले उच्च अदालत पाटनबाट देशभरका उच्च अदालतमा स्वचालित पेसी तारेख व्यवस्थापन प्रणाली प्रारम्भ गरेका हुन् । उच्च अदालत सात प्रदेशमा सात वटा र अस्थायी इजलास गरी १८ वटा रहेका छन् । ती सबै अदालतमा आजदेखि उक्त प्रणालीबाट पेसी तारेख ताकिनेछ । प्रधानन्याधीश श्रेष्ठले अदालतलाई पूर्णरुपमा प्रविधिमन्त्री बनाउँदा सहजरुपमा सेवाग्राहीले काम गर्न पाउने र सेवामा गुणस्तरीय, पारदर्शिता र विश्वास बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे । ‘सर्वोच्च अदालतमा प्रारम्भ गरेर सफल भएपछि उच्च अदालतमा लिइने पेसी तारिक पनि स्वचालित मेसिनबाट गर्ने प्रणाली सुरु गरेका हाैँ’, श्रेष्ठले भने, ‘यसप्रति सबैको विश्वास गुणस्तरीयता, पारदर्शिता र विश्वास हुन्छ । यो भनसुनका भरका आग्रह गरेर हुने छैन, न्यायिक इतिहासमा पहिलो पटक उच्च अदालतमा यो प्रणाली प्रारम्भ गरिएको हो ।’ उनले सर्वोच्च अदालतकै सूचना प्रविधि महाशाखामा भएको जनशक्तिबाट यो प्रणाली सम्भव भएको भन्दै आगामी दिनमा जिल्ला अदालतमा सुरु गर्नका लागि अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए । “यो प्रणालीबाट पेसी तारिक तोक्दा भेदभाव हुँदैन, अदालत र बार मिलेर गर्नुपर्ने काम प्रभावकारी रुपमा हुन्छ”, प्रधानन्याधीश श्रेष्ठले थपे, ‘निकट भविष्यमा सर्वोच्च अदालतमा आफ्नै ल फमबाटै मुद्दा दर्ता गर्न सक्ने प्रणाली व्यवस्था गर्न अध्ययन गरिरहेका छौँ । यो काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।’ तारिख लिने कामका लागि अदालत जानु नपर्ने व्यवस्था गर्ने तयारी भइरहेको जनाउँदै उनले सर्वोच्च, उच्च अदालतमा पनि अनलाईनबाट सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था भइरहेको बताए । बाँकी उच्च, विशेष र श्रम अदालत तथा वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणमा पनि अनलाईन सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था मिलाउने तयारी भइरहेको प्रधानन्याधीश श्रेष्ठले जानकारी दिए । रासस
