सरकारको एक वर्ष : रासायनिक मल सर्वसुलभ
काठमाडौं । प्रत्येक वर्ष किसानले समयमा रासायनिक मल नपाएर हैरानी खेप्दै आएकामा गएको एक वर्षयता भने त्यो असजता अन्त्य भएको छ । सरकारबाट रासायनिक मलका लागि उपलब्ध गराइने स्रोतको सुनिश्चिता समयमै भएकाले कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले गरेको सहजीकरणका कारण गत वर्ष किसानले सजिलैसँग मल प्राप्त गरेका हुन् । गत वर्ष चार लाख ८९ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात गरिएकामा चार लाख एक हजार मेट्रिक टन बिक्री भई बालीको उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धिमा टेवा पुगेको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता तपेन्द्रप्रसाद बोहोराले जानकारी दिए । आर्थिक वर्ष सुरु हुनासाथ बोलपत्र (टेन्डर)को प्रक्रिया सुरु गरिएको, समयमै मूल्यांकन र सम्झौता भई निर्धारित समयमै मलको आपूर्ति भई सहकारीमार्फत किसानसम्म पुर्याउन सफल भएको उनले बताए । गोदाममा मौज्दात र आउने प्रक्रियामा रहेको मलले आगामी यामका लागि पनि मलको उपलब्धतामा सहजता हुने मन्त्रालयको दाबी छ । सरकारले किसानलाई कृषि उत्पादनको बिक्री सहज होस् भन्ने हेतुले समयमै धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य समयमै तोकी सहकारी र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमार्फत ३७ हजार मेट्रिक टन खरिद गर्न लगाएको थियो । यसैबीच, नेपाल भारतबीच कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा सहकार्यसम्बन्धी समझदारीअनुसार पशु नश्ल सुधार कार्यक्रममार्फत नेपालमा दुग्ध र मासु उत्पादन प्रवर्धनका लागि शुद्ध नश्लका लागि १५ मुर्रा राँगा प्राप्त भयो । जीवित पशु नश्ल सुधारका लागि अर्को राज्यबाट प्राप्त हुन निकै ठूलो र महत्वपूर्ण कार्य भएको जनाउँदै सहप्रवक्ता बोहोराले १० वर्षदेखिको प्रयास गत वर्ष भारतबाट ल्याउन सफल भएको प्रतिक्रिया दिए । यसबाट नेपालमा उत्पादन हुने भैँसी तथा राँगाको नश्ल सुधार भई दूध तथा मासुको उत्पादकत्व र उत्पादनमा वृद्धि हुने अपेक्षा सरकारको छ । दक्षिण कोरियाबाट नेपाललाई १०१ वटा उन्न नश्लका बाच्छी तथा आठवटा उच्च प्रजनन मानका साढे पनि यसै अवधिमा प्राप्त भएको छ । कोरियाबाट वस्तुगत सहायतामार्फत प्राप्त सहयोगबाट उन्नत जातका गाई उत्पादन भई दूध उत्पादनमा परिवर्तन र योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ । त्यस्ता पशुबाट उन्नत जातका पाडापाडी तथा बाच्छाबाच्छी जन्म भई देशमा ५-६ वर्षभित्रै दूध उत्पादनमा परिणाममुखी नतिजा देखिने उनको भनाइ छ । मन्त्रालयका अनुसार देशभरमा पशु नश्ल सुधारका लागि ९ लाख ८६ हजार डोज वीर्य उत्पादन तथा वितरण भई सात लाख ११ हजार संख्यामा कृत्रिम गर्भाधान भएको छ । राष्ट्रिय पशु प्रजनन कार्यालय लहानमा वीर्य उत्पादन तथा प्रशोधन प्रयोगशाला निर्माण तथा आठ करोड ३२ लाख माछाका भुरा कृषकलाई वितरण गरिएको मन्त्रालयको एक वर्ष मुख्य कार्य उपलब्धिमा उल्लेख छ । नेपाल र चीनबीच कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्यका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने र बिरुवा स्वच्छता सर्तसम्बन्धी प्रोटोकल पत्रमा हस्ताक्षर तथा नेपाल र दक्षिण कोरियाबीच कृषि क्षेत्रमा सहकार्यका लागि समझदारी भएको छ । त्यस्तै बाली तथा पशुपन्छीको एक लाख ८१ हजार ६५ बीमा अभिलेख जारी भई करिब ५० अर्ब ४० करोड रुपैयाँबराबरको बाली तथा पशुधन बीमा गरिएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको प्रिमियममा अनुदानबापतको कृषि बिमातर्फ १५ करोड ९९ लाख तथा पशुपन्छीतर्फ एक अर्ब ९६ करोड २७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको उनले जानकारी दिए । तरकारी तथा फलफूलजन्य उपजको आयात निर्यातलाई नियमन तथा व्यवस्थित गर्न कैलालीको त्रिनगर र कपिलवस्तुको सुठौली नाकामा क्वारेन्टाइन चेकपोस्ट सञ्चालनमा ल्याइएको छ । किसान सूचीकरण प्रणालीमा थप सात लाख कृषक घरधुरी सूचीकृत भई कुल १४ लाख कृषक सूचीकृत भएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । बर्डफ्लु नियन्त्रणका क्रममा नष्ट गरिएको पन्छीको राहत दिनेसम्बन्धी पहिलो संशोधन मापदण्ड २०७९ स्वीकृत गरी पीडित किसानलाई राहत उपलब्ध गराउन ५८ करोड रुपैयाँ प्रादेशिक कृषि हेर्ने मन्त्रालयमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । विभिन्न बालीका एक हजार मेट्रिक टन स्रोत बीउ तथा ६.३३ लाख तरकारी बालीको बेर्ना यस अवधिमा वितरण गरिएको छ । पशुपन्छी संक्रमण रोग नियन्त्रणका लागि विभिन्न १३ प्रकारका पाँच करोड ३८ लाख सात सय १० डोज खोप उत्पादन गरी खोप कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको छ । लम्पी स्किन रोग नियन्त्रणका लाग १० लाख ३७ हजार डोज खोप आयातका लागि सहजीकरण गरिएको र तीन लाख ५१ हजार पशुलाई खोप लगाइएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपालमा उत्पादित ८२ मेट्रिक टन साइजल पहिलोपटक चीन निर्यात भएको छ । एक हजार ६ सय ८६ मेट्रिक टन बराबर करिब रु तीन अर्ब २७ करोड मूल्य बराबरको छुर्पी पनि यसअवधिमा निर्यात भएको छ । पशुपन्छीजन्य उत्पादन अण्डा र कुखुराको मासुमा आत्मनिर्भर हासिल भएको तथा माछा र दूधमा पनि आत्मनिर्भरतर्फ उन्मुख रहेको मन्त्रालयको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ । खाद्य तथा दाना पदार्थ ऐनबमोजिम तीन हजार एक सय १३ वटा नमुना संकलन गरिएकामा ती नमुना परीक्षण हुँदा एक सय ९८ प्रतिकूल पाइएको तथा त्यस्ता प्रतिकूल रहेका उत्पादन र व्यवसायउपर मुद्दा दायर गरिएको बताइएको छ । यस अवधिमा १० हजार ६ सय ८९ पटक खाद्य तथा दाना बार, उद्योग, होटल, रेष्टुराँ, मिठाई पसलको अनुगमन गरिएको तथा खाद्य तथा गुणस्तर कार्यालय विराटनगरको प्रयोगशालामा चिया, कफी, मह र मसलाजन्यलगायत सात वटा खाद्य पदार्थको २३ प्यारामिटर प्रमाणीकरण गरिएको छ । गत एक वर्षमा धान, गहुँ, तरकारीलगायत विभिन्न बालीको २२ जात दर्ता एवं ६ नयाँ जात उन्मोचन भएको तथा कृषि र पशुपन्छीसम्बन्धी विभिन्न २५ प्रविधि विकास गरिएको जानकारी दिइएको छ । रासस
नेपालमा डिजिटलाइजेशनको विकल्प छैन : गभर्नर अधिकारी
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपालमा डिजिटलाइजेशनको विकल्प नभएको बताएका छन् । आईतबार नेपाल क्लियरिङ हाउसको १५ औं वार्षिकोत्स्व समारोहलाई काठमाडौंमा सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले डिजिटलाइजेशनले समाजमा सुशासन ल्याउनदेखि नोटको प्रयोगबाट हुनसक्ने विकृतिहरु हटाउने र अरु खालका विकृतिहरु हटाउँदै लैजाने बताए । डिजिटलाइजेशनले आर्थिक पारदर्शिता बढाउने र आर्थिक प्रणाली अझ बलियो बन्दै जाने दाबी गरे । नेपालमा डिजिटलाइजेशन प्रणालीको बिस्तार बढीरहेको र अहिलेसम्मको प्रगतिबाट गर्व गर्नुपर्ने बताए । आम नागरिकहरु पनि चाँडो भन्दा चाँडो डिजिटल पेमेण्टमा जानुपर्ने जानकारी दिए । फाइनान्सियल क्षेत्र परिवर्तनकारी क्षेत्र भएकाले यसलाई अझ बलियो बनाएर लैजानुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ । ‘फाइनान्सियल सेक्टरले धेरै ठूलो परिवर्तन गरेको छ । जसरी नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन ठूलो भयो भनिन्छ, भएको पनि छ, एक खालको इकोसिस्टम हामीले सोचेको भन्दा पनि चाँडो बन्दै गइरहेको छ डिजिटल पेमेण्टमा, यो निकै ठूलो परिवर्तन हो, यसलाई हामीले जोगाएर लैजानुपर्छ र यसलाई थप जोड दिनुपर्छ, डिजिटलाइजेशनको अरु विकल्प छैन, यसले समाजमा सुशासन ल्याउँछ, अरु खालका विकृतिहरु हटाउँदै लैजान्छ, क्यास प्रयोग गरेर हुनसक्ने विकृतिहरु यसले घटाउँदै जान्छ, हामी जाने यही सिस्टम नै हो, डिजिटलाइजेशन नै हो, लेस क्यास नै हो’, उनले भने । गभर्नर अधिकारीले सबै सरोकारवाला संस्था र क्षेत्रहरु लाग्ने हो भने अरु मुलुकले झैँ समग्र अर्थतन्त्रलाई डिजिटलाइजेशन गर्न सकिने बताए ।
शिव शिखर बहुउद्देश्यीय सहकारीको सम्पत्ति लिलामीबाट रोक्न बचतकर्ताको माग
काठमाडौं । समस्याग्रस्तमा सूचिकृत शिव शिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरुले सहकारीको नाममा रहेको सम्पत्ति लिलामीबाट रोक्न माग गरेका छन् । उनीहरुले सहकारीको नाममा रहेको सम्पत्ति वचतकर्ताहरुबाट संकलित रकमबाट खरिद गरेको सम्पत्ति भएको भन्दै लिलामीबाट रोक्न माग गरेका हुन् । संस्थाले वभिन्न १३ वटा बैंकबाट करिव ७ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको छ । संस्थाको नामको सम्पत्ति धितोमा राखी बैंकबाट ऋण लिएको सहकारीले ऋण तिर्न नसकेपछि हाल बैंकहरुले धमाधम लिलामीको प्रकियामा अगाडी बढाउने तयारी गरेका छन् । सहकारीको सम्पत्ति लिलामी हुने भएपछि वचतकर्ताहरु तानवमा छन् । उनीहरु बैंकले लिलाम गर्न लागेको सम्पत्ति बचतकर्ताहरुको भएको भन्दै तत्काल लिलामी प्रक्रिया रोकेर उक्त सम्पत्तिलाई कुनै व्यापारी प्रतिष्ठानहरुले किन्ने र वचत रकम फिर्ता गरिदनुपर्ने माग राखेका छन् । बैंकले सबै सम्पत्ति लिलामी गरेर आफूहरुको लगानी नउठ्ने भन्दै उनीहरु चिन्तित छन् । यस्तै चल्दा चल्दैको उद्योगहरु बन्द भएको भन्दै उक्त उद्योग सञ्चालनमा ल्याई वचतकर्ताहरुको रकम फिर्ता गर्न पनि सुझाव दिएका छन् । सहकारी ऐनको व्यवस्थाअनुसार सहकारीमार्फत किनेका सबै सम्पत्ति बचतकर्ताहरुको हुने भन्दै बैंक, सहकारी र सरकारी माफियाहरु मिलेर लिलामी गरी वचतकर्तारुहको रकम डुबाउन खोजिएको ओरोप समेत लगाएका छन् । सहकारीले देशभरका करिव दुईलाख वचतकर्ताको १० अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै रकम हिनामिना गरेको आरोपमा सहकारीका सञ्चालक एवं पूर्वअध्यक्ष केदारनाथ शर्मा र संस्थाको लगानी रहेको कम्पनी शिखर अर्गनाइजेसनकी अध्यक्ष गीता शर्मासहितका व्यक्तिहरु थुनामा छन् । गीता शर्मा सञ्चालक शर्माकी श्रीमती हुन् । वचतकर्ताहले आफूहरुको लगानी फिर्ता नहुने हो भने थप आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् । उक्त सहकारीले बचतकर्ताबाट संकलित रकमबाट सातै प्रेदेशमा ४३ वटा विभिन्न कम्पनीमार्फत लगानी गरेको छ । सहकारीले गोर्खा टी एण्ड कफी, गोर्खा टोब्याको, गोर्खा बेभरेज, उपकार ब्राण्डका घिउ, अचार, पानी, तुल्सी ब्राण्डका कम्पनी, चक्लेट कम्पनी, देशभर सञ्चालित २३ वटा गाडेन मार्ट लगायतमा लगानी गरेका छन् । यस्तै काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर चितवन र मकवानपुर लगायत ठाउँमा दुई सय विगा भन्दा धेरै जग्गा खरिद गरेको छ । सरकारीको नाममा करिव ५ सय वटा सवारीसाधन पनि छन् । सरकारले गत भदौदेखि उक्त सहकारीलाई समस्याग्रस्तमा राखेसँगै हाल सबै कम्पनी प्रायः बन्द अवस्थामा छन् भने सहकारीको नामको सम्पत्ति बैंकले रोक्का राखेको छ । बचतकर्ताहरुको रकम हिनामिना गरेको सहकारीका पूर्वअध्यक्ष एवं सञ्चालक केदारनाथ शर्माले भारतको राजस्थानमा नेपाः शिखर इण्डिया नामक कम्पनीमा लगानी गरेको आरोप पनि छ ।
फापर खेती गर्न हराउन थाल्यो किसानको मोह, जनशक्ति अभाव
ताप्लेजुङ । ताप्लेजुङका किसानले रैथाने बाली फापर खेती लगाउन छोडेका छन् । पछिल्लो समय फापर खेतीप्रति किसानको आकर्षण हुन नसक्दा फापर नै लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ । दस वर्षअघि फक्ताङ्लुङ गाउँपालिका–६ लेलेपकी किसान मनमाया लिम्बूले एकै मौसम (सिजन) मा १० देखि १५ मुरीसम्म फापर उत्पादन गर्ने गरेको सुनाइन् । उनले भनिन्, ‘पछिल्लो समय खेती गर्ने जनशक्ति (मान्छे) पाईँदैन । अलैँची, चिराइतोजस्ता नगदेबाली लगाउने प्रचलन बढ्यो । यसैले फापर खेती गर्न छाडियो ।’ यस्तै फुङ्लिङ नगरपालिका–२ बोझेकी किसान धनकुमारी मादेन लिम्बूले फापर खेती लगाउन छोडेको सुनाइन् । ‘पहिले–पहिले गाउँका सबै किसानले फापर खेती लगाउँथे, विस्तारै सबैले खेती गर्न छोड्दै गए, आफूले पनि फापर खेती लगाउन छोडियो’, उनले भनिन् । उनले परम्परागत रैथाने बाली भएकाले बीउ जोगाउनका लागि थेरै मात्र फापर खेती लगाउँदै आएको बताइन् । उनीहरुजस्तै खेतीमा संलग्न जिल्लाका किसानले फापर खेती लगाउन छोडेका छन् । किसानले खेती गर्न छोडेपछि जिल्लामा फापर देख्नै पाउन छाडिएको फुङ्लिङ नगरपालिका–५ बुद्धचोकका विक्रम लिम्बूले जानकारी दिए । विगतमा गाउँका किसानसँग सम्पर्क गर्दा चाहे जति पाइने अर्थात् उपलब्ध हुने फापर अहिले खोजी गर्दा पनि पाउनलाई मुस्किल पर्ने गरेको उनले बताए । विगतमा फापर खेतीमा संलग्न रहँदै आएका किसान कम उत्पादन हुने र सोचेजस्तो फाइदा पनि नहुने भएकाले फापर खेती छोडेको बताउँछन् । कुन खेती र पेसा गर्दा बढी फाइदा हुन्छ, त्यतातिर किसान अग्रसर र आकर्षित हुँदै आएको उनीहरुको भनाइ छ । थोरै परिश्रम वा लगानीबाटै राम्रो आम्दानी हुने गरेको अलैँची खेतीतर्फ नै ग्रामीण भेगका किसान आकर्षित हुँदै आएका छन् । स्थानीय भाषामा तीते र मिठे गरी दुई प्रथातिको फापर खेती गर्ने गरिन्छ । खेती गर्न र उत्पादन हुन छोडेको फापर, कोदोलगायतका रैथाने खाद्यान्न बालीको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने हाल आवाज पनि उठ्न थालेको छ । मेला, महोत्सव तथा खाद्य परिकार प्रदर्शनीमा रैथाने बालीका परिकार चखाउने र उपभोगका लागि प्रयोगमा ल्याउने गरिएकाले यस्ता बालीहरुको खेतीलाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग समेत उठ्न थालेको छ । स्थानीय तहले नै रैथाने बालीको संरक्षण र प्रवद्र्धनका कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने समाजका अगुवाले बताउने गरेका छन् । किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउने योजना बनाउँदै आएका स्थानीय तहले अनुदान सहयोग गरेरै भए पनि रैथाने बाली संरक्षण तथा खेती गर्नतर्फ प्रेरित गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने आवश्यक भएको समाजका अगुवा बताउँछन् । रैथाने बाली फापरको परिकार उपभोग गर्नु स्वास्थ्यका लागि लाभदायक मानिन्छ । उच्च रक्तचाप तथा मधुमेह (सुगर) का बिरामीले फापरको परिकार उपभोग गर्न लाभदायक हुने बताइन्छ । त्यस्तै कब्जियत नियन्त्रण गर्न, मोटोपन घटाउनमा सहयोगी हुने जनाउँदै फापरको रोटीलगायतका परिकार उपभोग गर्नमा उपभोक्ताको रुची बढ्दै गएको पाइएको छ । रासस
सीएनआईवाइईएफ नेपाल स्टार्टअप फेस्ट : पाँच स्टार्टअप कम्पनीमा लगानी गर्न इच्छुक
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ अन्तर्गतको नेपाल उद्योग परिसंघ युवा उद्यमी मञ्चले आयोजना गरेको नबिल बैंक प्रिजेन्ट ‘सीएनआईवाइईएफ नेपाल स्टार्टअप फेस्ट २०२३’ सम्पन्न भएको छ । शनिबार काठमाडौंमा सम्पन्न दोस्रो संकरणको ‘सीएनआईवाइईएफ नेपाल स्टार्टअप फेस्ट’को अन्तिम प्रतिस्पर्धामा पुग्न सफल ९ मध्ये पाँचवटा स्टार्टअपमा लगानी गर्न लगानीकर्ता इच्छुक देखिएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघ युवा उद्यमी मञ्चले स्टार्टअप फेस्टमा सहभागी हुन परियोजनासहित लगानी प्रस्ताब आह्वान गर्दा पाँच सय बढी स्टार्टअपहरुको आवेदन परेको थियो । त्यसमध्ये अन्तिम छनौटमा परेका ९ वटा स्टार्टअप परियोजनालाई फेस्टमा प्रस्तुतिको अवसर दिइएको थियो । त्यसमध्ये गल्ली म्याप्स, टावर अर्गानिक्स, एसटीओएमपी, पाईटेक नेपाल र ड्रप सिपिङ स्टार्टअप परियोजनामा लगानीका लागि लगानीकर्ताले इच्छा देखाएका हुन् । यी स्टार्टअपमा यी स्टार्टअपमा हिमालयन क्यापिटल, लोटस होल्डिङ, रिलायवल भेन्चर्स, अल्फा प्लस भेन्चर लिमिटेड, टेली भेन्चर, एनआईएमबी एस क्यापिटल र टीम भेन्चर लगानीका लागि इच्छुक भएका हुन् । सोही समारोहमा विभिन्न विधामा स्टार्टअप कम्पनीहरूलाई अवार्ड प्रदान गरिएको छ । स्टार्टअप अफ द इयरको अवार्ड हाम्रो पात्रो हेल्थले प्राप्त गर्यो । यसैगरी बेस्ट इनोभेसन अफ द इयर अल्लोइ प्रालि, कस्टुमर एक्सिलेन्स अवार्ड पेट मामा, ग्रिन स्टार्टअप अफ द इयर डोको रिसाइकल्स, सोसियल इन्टरप्राइज अफ द इयर चायो बायो, इनेबलर्स अफ आन्टरपेनर्स इन्भेस्ट फर इम्प्याक्ट नेपाल, वमन इन आन्टरपेनर्स डा. प्रतिभा पाण्डे, वेष्ट स्टार्टअप आइडिया रेः मिनी ई–स्कुटर र बेस्ट पिचडेक अवार्ड एसटीओएमपीले प्राप्त गरे । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालय, उद्योग विभाग स्टार्टअप फेस्टको प्रमुख नीति साँझेदार रहेको थियो । यसैगरी राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपालस्थित भारतीय राजदूतावास, यूरोपियन यूनियन, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको समेत सहकार्य भएको थियो ।
विन्टर सेल अफर : सोनामका उत्पादनमा ७० प्रतिशतसम्म छुट
काठमाडौं । सोनामले यही मंसिर २८ देखि पौष १५ सम्म व्यक्तिगत प्रयोजन तथा ट्रेकिङमा उपयोग सामग्रीहरूमा वार्षिक विन्टर छुट योजना चलाइरहेको छ । यस छुट योजना अन्तर्गत कम्पनीले आफ्ना विभिन्न उत्पादनमा विशेष छुट घोषणा गरेको छ । यो अफरमा छानिएका वस्तुमा ७० प्रतिशतसम्म छुट पाइने कम्पनीले जनाएको छ । सोनाम ब्रान्डमा महिला, बालबालिका र पुरुषका ज्याकेट, ट्राउजर, सर्ट, पाइन्ट, पञ्जा, जिम भेस्ट, स्वेटर, कोट, ट्रेकिङ जाँदा लगाउने पोसाक, टेन्ट, ब्यागलगायत उत्पादन छन् । राजधानी उपत्यकामा ठमेलको क्वाबहाल र छायाँ सेन्टर, ललितपुरको जावलाखेल र कुमारीपाटी, कमलपोखरीको सिटी सेन्टर, टुसाल, चाबहिलको केएल टावर, सुन्धाराको सिभिल मल, बालाजुको बिजी मल, जडिवुटीको जडिबुटी चोक, चितवनको सिजी ल्यान्डमार्क, सुन्सरीको धरान पुतली लाइन, पोखराको लेकसाइड र न्युरोडमा, बुटवल तथा सुर्खेतको विरेन्द्रनगरमा पनि सोनमका सोरुम ओपन भइसकेको छ ।
माछापुच्छ्रे बैंकद्वारा व्यवसायिक सिपमूलक तालिम आयोजना
काठमाडौं । माछापुच्छ्रे बैंकले सिराहा जिल्लाको कर्जनहा स्थित श्री जनसेवा माध्यमिक (प्राविधिक) विद्यालयमा एकहप्ते व्यवसायिक सिपमूलक तालिम कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ । माध्यमिक तहका विद्यार्थीहरुमा व्यवसायिक र प्राविधिक ज्ञान एवम् सिपको विकास गर्ने उद्धेश्यले बैंकले इन्जिनियर्स वीथआउट बोर्डर्स नामक संस्था संगको सहकार्यमा व्यवसायिक सिपमुलक तालिम आयोजना गरेको हो । एक सातासम्म स्कुल प्राङ्गणमा सञ्चालित कार्यक्रम आज समापनको गरेको थियो । उक्त कार्यक्रममा बोल्दै वन तथा वातावरण मन्त्री एवम् बैंकका पूर्व अध्यक्ष डा. विरेन्द्रप्रसाद महतोले विद्यालयस्तर देखि नै विद्यार्थीमा व्यवसायिक ज्ञान प्रदान गर्न सकेको खण्डमा भविष्यमा विद्यार्थीहरुले आफ्नो इच्छा लागेको क्षेत्रमा काम गर्न सहज हुने बताए । त्यस्तै बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष कोइरालाले आगामी दिनमा पनि बैंकले शिक्षा, स्वास्थ्य, दिगो विकास लगायतका क्षेत्रमा स्थानिय निकायहरु संग सहकार्य गरेर अगाडी बढ्ने बताए ।
दुग्ध पदार्थ बिक्री नहुँदा कृषकलाई ‘मिल्क होलिडे’ को त्रास
इलाम । सूर्योदय नगरपालिका–११ का गोपाल भट्टराईले प्रतिदिन ६० लिटर दुग्ध बिक्री गर्छन् । ज्योति पुञ्ज गाईफार्म दर्ता गरेर व्यावसायिक दुग्ध उत्पादन गरिरहेका उनले स्थानीय सुप्रभात डेरी उद्योगलाई दुग्ध बिक्री गर्छन् । पछिल्लो समयमा डेरीमा थन्किएको घ्यू र छुर्पी देख्दा उनको मनमा चिसो पस्न थालेको छ । ‘हाम्रो ठाउँमा आशलाग्दो बनेको गाईपालन नै मासिएलाजस्तो छ’ उनी भन्छन्, ‘दुग्ध विकेन भने किसानले हातमुख कसरी जोड्ने ? घर–घरमा अभाव छिर्ने खतरा बढ्यो ।’ दुग्ध पदार्थ बिक्री नहुँदा इलामका कृषकलाई ‘मिल्क होलिडे’ सुरु हुने त्रास बढेको छ । घ्यू र छुर्पी बिक्री नभएपछि विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजनाले मात्र होइन निजी क्षेत्रका डेरीले समेत किसानको दूधको भुक्तानी दिन सकेका छैनन् । यसका कारण कृषक अप्ठ्यारोमा परेका छन् । ‘यसअघि गुणस्तरको आधारमा प्रतिलिटर रु ७० सम्म दूधको मूल्य पाएका किसानले अहिले रु ४०–५० मा चित्त बुझाउनुपरेको छ ।’ सूर्योदय नगरपालिका–१ मकरजुङका किसान जीवन पोखरेल भन्छन्, ‘न समयमा पेमेन्ट हुन्छ, सबै उद्योगमा सामान स्टक देखिन्छ । यो पाराले त मिल्क हालिडे होलाजस्तो भइसक्यो ।’ इलाममा दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी)र निजी दुग्ध उद्योगका लागि ७८ हजार लिटर दुग्ध दैनिक उत्पादन गर्ने करिब चार हजार परिवार कृषकको यस्तै पीडा छ । सूर्योदयका दुग्ध व्यवसायी अमृत पाण्डेले घ्यू र छुर्पी बिक्री नभएपछि निजी डेरीहरूले दूधको मूल्य घटाउन बाध्य हुनुपरेको गुनासो गरे । सन्राइज डेरी उद्योगमा दैनिक दुग्ध सङ्कलन गर्दै आएका पाण्डेसँग हाल घ्यू छुर्पी स्टक रहेको छ । उनी भन्छन्, ‘सकेसम्म ऋण लिएर पनि किसानको भुक्तानी समयमा गरिरहेको थिएँ तर, अब अवस्था जटिल भइसक्यो ।’ आयोजनाले पनि घ्यू, पाउडर दूधको बिक्री सहज नभएसम्म किसानको दूधको मूल्य भुक्तानी सहज नहुने जनाएको छ । विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजनाका प्रमुख परमेश्वर चौधरीले अहिले घ्यू र पाउडर गरेर एक सय ३३ टन दुग्ध पदार्थ स्टकमा रहेको जानकारी दिए । ‘भण्डारण कक्ष कुनै खाली छैनन्’ उनले भने, ‘बिक्री ठप्प भएपछि आयोजनालाई दैनिक संकलन हुने दुग्ध व्यवस्थापन झनै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।’ पशुलाई दाना खुवाउन पनि ऋण काँड्नुपर्ने अवस्था आएको गुनासो पोख्दै कृषक राजन भट्टराईले निजी डेरीले दूध लिनै छोड्छन् की भन्ने डर सुरु भएको बताए । उनलाई आयोजनाले दूध थेग्न नसकेपछि मिल्क होलिडे सुरु हुने आशंका छ । सूर्योदय नगरपालिका–१२ का अर्का कृषक भूपेन्द्र गड्तौला आयोजनाले कृषकको दूध खरिद गर्दिन भन्न नमिल्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘डिडिसी सरकारको निकाय हो, उसले किसानको दूध अस्वीकार गर्न मिल्दैन ।’ आयोजना प्रमुख चौधरीले क्षमताले धान्न नसक्ने अवस्था आउन लागेको बताए । ‘आयोजनालाई छोडेर निजी डेरीसँग कारोबार गर्न थालेका दुग्ध कारोबार गर्ने सहकारीले आयोजनामै दूध पठाउन थालेपछि आयाजनाको क्षमताले थाम्न मुस्किल भएको छ’ उनले भने । गत जेठ महिनादेखि आयोजनामा दूध बिक्रीको चाप बढ्न थालेको हो । दुग्ध पदार्थ बिक्री नभएपछि आयोजनाले कृषकलाई पुस महिनादेखिको दूधको रु ३० करोड भुक्तानी दिन नसकेको चौधरीले स्वीकार गरे । उनका अनुसार, आयोजनाले इलाम, झापा, धनकुटा, तेह्रथुम र विराटनगरका स्थानीय कृषकबाट दैनिक २२ हजार लिटर दूध संकलन गर्ने गरेको छ भने अन्य आयोजनाबाट १५ हजार लिटर खरिद गरेर दैनिक ३७ हजार लिटर दूध जम्मा गर्ने गरेको छ । जम्मा भएको दूधमध्ये दैनिक पाँच हजार लिटर स्थानीय बजारमा खपत भए पनि अरू प्रशोधन गरेर घ्यू र पाउडर दूध बनाउने गरिएको छ । आयोजनाले इलामबाट दैनिक आठ हजार लिटर, झापाबाट पाँच हजार लिटर, धनकुटाबाट छ हजार लिटर, तेह्रथुमबाट दुई हजार लिटर, आयोजना आसपासका कृषकबाट एक हजार लिटर र अन्य आयोजनाबाट १५ हजार लिटर दूध खरिद गर्दै आएको छ । विसं २०३० देखि दुग्ध संकलन गर्दै आएको छ । पाँच बिघा क्षेत्रमा फैलिएको आयोजनाको दुग्ध स्टोर गर्ने क्षमता एक लाख लिटर छ भने प्रतिघण्टा पाँच हजार लिटर प्रशोधन गर्न सक्छ । विराटनगर आयोजनाले इलामको शान्ति डाँडा, पूवाखोला, बिब्ल्याटे, लक्ष्मीपुर, तीनघरे, फिक्कल, कुटी डाँडा, झापाको गरामनी, धनकुटाको हिले र चित्रेमा चिलिङ सेन्टर स्थापना गरेर कृषकको दुग्ध सङ्कलन गर्दै आए पनि दुग्ध सहकारीले आयोजनालाई दुग्ध दिन बन्द गरेपछि पुवाखोला, लक्ष्मीपुर, कुटी डाँडाको चिलिङ सेन्टर बन्द गरेको छ । इलाममा निजी क्षेत्रले दैनिक ५३ हजार लिटरको हाराहारीमा दुग्ध खपत गर्दै आएको छ । निजी डेरीमा मात्रै एक हजारभन्दा बढी कृषकले दुग्ध बिक्री गर्दै आएका छन् । इलामका १८ चिज कारखानाले दैनिक २७ हजार लिटर दुग्ध सङ्कलन गर्ने आएका छन् । स्थानीय बजार क्षेत्रमा दैनिक पाँच हजार लिटर दुग्ध बिक्री हुने गरेको छ । छुर्पी बनाउने उद्योगले दैनिक १५ हजार लिटर खपत गर्ने गरेको छ । ललिपप, बम्बैसनजस्ता मिठाई बनाउने उद्योगले तीन हजार लिटर र भारतका बजारमा तीन हजार लिटर दुग्ध बिक्री हुने गरेको दुग्ध व्यवसायमा संलग्न व्यवसायी बताउँछन् । इलाममा १८ चिज कारखाना, एक सय ५० को हाराहारीमा छुर्पी बनाउने उद्योग र १३ वटा दुग्ध मिठाई बनाउने उद्योग रहेको सरकारी तथ्याङ्क छ । इलाममा वार्षिक एक लाख १६ हजार ८६ मेट्रिक टन दुग्ध उत्पादन हुने गरेको छ । होलिस्टिन, जर्सी गरी इलाममा ३३ हजार तीन सय ७१ वटा उन्नत जातका गाई पालिएको सरकारी तथ्याङ्क छ । गाईपालनमा किसानको ठूलो लगानी भए पनि अनिश्चित बजार र सरकारको बेवास्ताको कारण दुग्ध व्यवसाय सङ्कटमा पर्दै गएको राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ इलाम अध्यक्ष विष्णु दुलालले बताए । रासस
