चिराइतोले मूल्य पाउँदा भोजपुरका किसान उत्साहित
भोजपुर । बहुउपयोगी जडीबुटी चिराइतोको मूल्य बढेपछि भोजपुरका किसान उत्साहित भएका छन् । चिराइतो यो वर्ष किसानको घरबाट प्रतिमन (४० केजी) रु ५० हजारले बिक्री भएकाले किसान उत्साहित बनेका हुन् । यस वर्ष चिराइतो बिक्रीबाट रु १८ लाख आम्दानी भएको टेम्केमैयुङ–१ तिम्माका किसान देवेन्द्र राउतले बताए । सुरुमा प्रतिमन ४४ हजारले ३५ मन र प्रतिकेजी रु १० हजारका दरले १० केजी बीउ बेच्न सफल भएको उनको भनाइ थियो । ‘यो वर्ष चिराइतोले राम्रो मूल्य पाएको अवस्था छ’, राउतले भने, ‘चिराइतो र यसको बीउ गरेर रु १८ लाखको बिक्री गरेँ । सुरुमा मैले प्रतिमन रु ४४ हजारमा बेचेँ अहिले प्रतिमन रु ५० हजारमा गाउँबाटै चिराइतो बिक्री भइरहेको छ ।’ यस वर्ष भोजपुरबाट एक हजार पाँच सय मन चिराइतो जिल्ला बाहिर गएको चिराइतो व्यवसायी सङ्गम राईले बताए। ‘यस वर्ष चिराइतोको मूल्य बढेको अवस्था छ’, उनले भने, ‘जिल्लाबाट एक हजार पाँच सय मन चिराइतो बाहिरिएको अवस्था छ । मैले मात्र ३० हजार केजी चिराइतो बाहिर पठाए ।’ टेम्केमैयुङ–१ तिम्मा र सुम्लिखाको १७ घरबाट मात्र रु एक करोड ६५ लाखको चिराइतो उठाएको उनको भनाइ थियो । किसानले यस वर्ष चिराइतोबाट राम्रो आम्दानी लिएको व्यवसायी राईले जानकारी दिए । आफू पनि जडीबुटी खेतीमा आबद्ध रहेकाले अन्य किसानको चिराइतो सङ्कलन गरेर बाहिर पठाएको उनको भनाइ थियो । अहिले विभिन्न गाउँबस्तीमा व्यापारीले धमाधम चिराइतो खरिद गर्न थालेका छन् । विगतका वर्षमा मूल्य घटेपछि धेरै किसानले यसको व्यावसायिक खेती छाड्दै गएकामा यस वर्षदेखि मूल्य बढेकाले यसको विस्तार गर्न लागिएको कृषक एकराज विष्टले बताए । ज्वरो, दम, रुघाखोकी, मधुमेह, पिसाब पोल्ने, पेटको जुका, सुन्निएको, पोलेको आदि रोगका लागि यसका पात, डाँठ, जरासहितको भाग नै प्रयोग गर्न सकिने स्थानीय किसानको भनाइ छ । चिराइतो बहुउपयोगी जडीबुटी भएकाले भविष्यमा यसको मूल्य अझ राम्रो हुने किसान देवबहादुर विष्टले बताउनुभयो । ‘यसको महत्व धेरै छ’, उनले भने, ‘धैरै वर्षको अन्तरालमा चिराइतोले राम्रो मूल्य पाएको अवस्था छ । यसले हामी किसानमा थप हौसला मिलेको छ ।’ एक हजार पाँच सय मिटरदेखि दुई हजार पाँच सय मिटरसम्मको उचाइमा चिराइतो राम्रोसँग फस्टाउँछ । टेम्केमैयुङ गाउँपालिका–५ मझौले, तिम्मा, षडानन्द नगरपालिकाको किमालुङ, दोभाने, हेलौँछा, साम्पाङ, खार्तम्छा, आमचोक गाउँपालिकाको युँ, वासिङथर्पु, पौवादुङमा गाउँपालिकाको श्यामशिलालगायत ठाउँ चिराइतोका लागि पकेट क्षेत्रका बनेका छन् । रासस
सरकारको एक वर्ष : भुइँ मान्छेको पक्षमा स्वास्थ्यमा सुधार
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले एक वर्ष पूरा गरेको भएको छ । यस अवधिमा मुलुकको स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारका थुप्रै प्रयास सुरु भएका छन् । खासगरी विकृति, विसङ्गति र बेथितिको दलदलमा भासिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको साढे सात महिनाअघि मोहनबहादुर बस्नेतले जिम्मेवारी सम्हालेपछि थालिएका ती प्रयासले विपन्न र स्वास्थ्यको पहुँचभन्दा टाढा रहेका नागरिकमा आशा पलाएको छ । पैसाको अभावमा कुनै पनि नेपाली नागरिकले उपचार नपाएर मृत्युवरण गर्नु पर्दैन, स्वास्थ्य मन्त्रीका हैसियतले त्यसको जिम्मेवारी मैले लिन्छु भन्ने उद्घोषका साथ मन्त्रालयको बागडोर सम्हालिरहेका बस्नेतले संविधानले प्रत्याभूत गरेको नागरिकको स्वास्थ्य अधिकारका पक्षमा थुप्रै सुधारका काम थालनी गरेका छन् । देशभरिका सरकारी, सामुदायिक र सबै निजी अस्पतालहरुले आफ्नो कुल शैयाको १० प्रतिशत शैयामा विपन्नलाई निःशुल्क उपचार गराउनु पर्ने नियमलाई कडाइका साथ लागू गरिएको छन् । यो नियम पुरानै भए पनि व्यवहारमा लागू हुन सकेको थिएन । विपन्नको परिभाषाको अलमलमा निजी अस्पतालहरुले यसको कार्यान्वयनमा अटेरी गर्दै आएका थिए । स्थानीय पालिकाका वडाध्यक्षले विपन्न भनी सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई १० प्रतिशत शैय्यामा निःशुल्क उपचार दिनै पर्ने मन्त्रालयको निर्देशन छ । यसबाट विपन्न र आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विरामीले उपचार सेवा सहजै प्राप्त गर्ने वातावरण बनेको छ । यतिमात्र होइन, स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहत सञ्चालित केन्द्रीय अस्पताल र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका तीन हजार ५२३ वटा जनरल बेड विपन्नका लागि निःशुल्क गरिएका छन् । प्रदेश मातहतका सरकारी अस्पतालहरुका जनरल बेड समेत विपन्नका लागि निःशुल्क बनाउने अभियान सफल पार्न सबै प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्रीहरुसँग आग्रह गरिएको छ । मधेश प्रदेश, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशले आफू मातहतका सरकारी अस्पताल र प्रतिष्ठानहरुका जनरल बेड निःशुल्क गरिसकेका छन् भने बाँकी रहेका तीन वटा प्रदेशलाई यो अभियानमा सहमत गराउन प्रयास भइरहेको छ । शक्ति केन्द्रको आडमा धेरै वर्षदेखि काजका नाममा काठमाडौँमै रहेका आठ सयभन्दा बढी चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको मन्त्री बस्नेतले काज फिर्ता गरी दिएपछि दुर्गम क्षेत्रका जनताले पनि डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मीको मुख देख्न थालेका छन् । शहरमा बसेका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी दरबन्दी भएको ठाउँ अर्थात गाउँगाउँ फर्केका छन् । कानून विपरीत सञ्चालनमा रहेका उपत्यकासहित देशका विभिन्न भागमा सञ्चालित फार्मेसी, क्लिनिक, प्रयोगशालाहरुको अनुगमन र कारवाहीपछि तिनीहरु कानूनी दायरामा आउन थालेका छन् । बिना फर्मासिस्ट सञ्चालनमा रहेका फार्मेसीले फर्मासिस्ट राख्न थालेका छन् । मन्त्री बस्नेतले कसैलाई सुइँको समेत नदिई १०१ वटा फार्मेसीको अनुगमन गरेर कानून विपरीत सञ्चालनमा रहेका फार्मेसी कारवाही गरेको यहाँ स्मरणीय छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले अघि सारेका तर लामो समयदेखि पारित हुन नसकेका नीति नियम पारित भएपछि काम गर्न सहज बन्दै गएको छ । १६ वर्षसम्म मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुन नसकेको राष्ट्रिय स्वास्थ्य वित्त रणनीति (विसं २०८०–२०९०) मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएर अहिले कार्ययोजना समेत बनिसकेको छ । देशभरिका नागरिकले सस्तो शुल्कमा सेवा पाउने अस्पतालको रुपमा वीर अस्पताललाई लिइन्छ । यो अस्पतालमा उपचार गराउन आउने अधिकांश विपन्न नै हुन्छन् । उनीहरुको उपचार सहज बनाउन वीर अस्पतालको बहिरङ्ग (ओपिडी) सेवा बिहान ८ बजेदेखि नै सञ्चालन गर्न लगाइएको छ । भिआइपी र भिभिआइपीको उपचारका लागि पहिले छुट्याइएका तीन शय्यालाई बढाएर पाँच शय्या पुराइएको छ । विभिन्न विधामा १७ जना ख्यातिप्राप्त चिकित्सकको टोली छ । विदेशमा पाइने उपचार सेवा सुविधा स्वद्शमै विस्तार भएको छ । यसपछि विदेश गएर उपचार गराउने भिआइपी समेत वीर अस्पतालमै उपचार गराउन थालेका छन् । देशका सातवटै प्रदेशका विभिन्न जिल्लाको अवलोकन भ्रमण गरेर त्यहाँका स्वास्थ्य समस्या बुझ्ने र तिनको समाधानका लागि राज्यका तीन वटै सरकारबीच समन्वय गर्ने काम भइरहेको छ । कोशी प्रदेश, मधेश प्रदेश, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका स्वास्थ्य संस्थाहरुको अवलोकन गरी स्थानीय बासिन्दाका गुनासो सुन्ने काम भएको छ । अनधिकृत रुपमा सञ्चालनमा रहेका फार्मेसीहरुलाई व्यवस्थित गर्ने काम भएको छ । औषधि व्यवस्था विभागले अहिले पनि अनुगमनलाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढाएको छ । विदेशमा हुने विभिन्न भ्रमणमा पहुँचवालाको मात्रै हालीमुहाली रोकेर दुर्गममा काम गरिरहेकालाई पनि प्राथमिकता दिएपछि त्यसको कर्मचारीवृत्तमा सकारात्मक सन्देश गएको छ । चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि नेपालमा पर्याप्त सिट नभएपछि पढ्नकै लागि नेपाली विद्यार्थी विदेसिनु पर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि विचारविमर्श र पहल भएका छन् । वर्तमान चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन गरेर मापदण्ड पुगेका कलेजहरुका सिट बढाएर स्वदेशमै चिकित्सा शिक्षा पढ्न पाउने वातावरण बनाउन पहल भएको छ । निकट भविष्यमै चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधनको अवस्थामा पुगेको छ । यसले भोलिका दिनमा नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुन सक्ने जनशक्ति अभावको समस्या रहने छैन । स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि देशका विभिन्न भागमा अस्पताल खोलेर मात्र पुग्दैन । चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको अभावमा अस्पतालहरुले गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न सक्दैनन् । ती अस्पतालहरुमा उपकरण र सेवा प्रदान गर्ने जनशक्ति हुनु पर्छ । जनशक्ति अभावले न अस्पतालले काम गर्छ न उपकरणले २२ वर्ष पहिले ३३ हजार जनशक्ति रहेको स्वास्थ्यमा अहिले बिसौं लाख जनसङ्ख्या बढ्दा समेत जनशक्ति बढ्नुको सट्टा घटेर २८ हजारमा झर्नुले गुणस्तरीय उपचार सेवा प्रदान गर्न सकिँदैन । यसैगरी स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन केही सुधारका कामहरु भएका छन् । स्वास्थ्य वीमामा भइरहेको अनियमितता र गडबडी रोक्न स्वास्थ्य वीमा समितिलाई नयाँ ढङ्गबाट सञ्चालन भएको छ । नेपालमा चिकित्सा क्षेत्रको जनशक्ति उत्पादन गर्नका लागि अर्को योजना अगाडि ल्याइएको छ । देशका १०० देखि ३०० शैया भएका अस्पतालले नर्सिङ पढाउने र ३०० शैय्याभन्दा बढीका अस्पतालले एमबिबिएस र स्नातकोत्तर तहको पढाइ गर्ने । बङ्गलादेशलगायतका देशमा यो मोडेल विद्यमान छ । यसो गर्दा नयाँ मेडिकल कलेज खोल्नका लागि अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्न नपर्ने र भएका अस्पतालमै केही कक्षा कोठा थप र केही जनशक्ति थप गरेर अहिलेकै जनशक्ति र अस्पतालबाट अध्ययन अध्यापन गराउन सकिने प्रस्ताव छ । कमिसनका लागि खरिद गरिने ठूला ठूला उपकरण भन्दा देशका दूरदराजमा रहेका स्वास्थ्य केन्द्रहरुलाई आवश्यक रहेका उपकरण किन्न सम्बन्धित महाशाखालाई निर्देशन दिइएको छ । औचित्य पुष्टि नभएसम्म करोडौं पर्ने मेसिन नकिन्न मातहतका निकायहरुलाई निर्देशन दिइएको छ । स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने नागरिकको संवैधानिक अधिकारको प्रत्याभूति गर्न मन्त्रालयको नेतृत्व लागिपरेको छ । सूर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाएर त्यसबाट सङ्कलित रकम विपन्नको उपचारमा खर्च गर्ने योजना ल्याउन लागिएको छ । स्वास्थ्य कर कोषबापत उठ्ने रकम स्वास्थ्य चेतना विस्तार र विपन्नको उपचारमा खर्च गर्ने प्रबन्ध मिलाउन सकिएमा नागरिकको स्वाथ्यको अधिकार सुनिश्चित गर्न सहयोग पुग्नेछ । अहिले पनि स्वास्थ्यमा थुप्रै समस्याहरु छन् । सर्वसाधारण जनताले उपचार नपाएर मर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारी अस्पतालमा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी बढाउँदै सुलभ र भरपर्दो स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चित गर्नु अहिलेको मुख्य चुनौती रहेको छ । चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारी सबैले आआफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरिदिए स्वास्थ्य मन्त्रालयले काँचुली फेर्ने कुरामा शङ्का गर्ने ठाउँ छैन । रासस
पर्यटनमन्त्री किराँतीको बर्खास्तीको माग गर्दै विरोध प्रदर्शन
काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँतीको बर्खास्तीको माग गर्दै प्रदर्शन भएको छ । सनातन धर्मावलम्वीहरु सोमबार गौशालादेखि विभिन्न नाराबाजी गर्दै मन्त्री किराँतीको बर्खास्तीको माग राखेर संसद भवन घेराउ गर्न बानेश्वर आइपुगेका हुन् । उनीहरुले शंख फुक्दै मन्त्री किराँतीको राजीनामा मागेका थिए । विरोध प्रदर्शनमा सहभागी भएकाहरुले मन्त्री किराँतीले गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएको भन्दै मन्त्री पदमा बसिरहन योग्य नरहेको बताए । उनीहरुले गैरजिम्मेवार मन्त्री राजिनामा दे, आफ्नो मर्यादा पालन गर लगायतका प्लेकार्ड र नाराबाजी गरेका थिए ।
आगामी आवको बजेट निर्माण सुरु, प्रदेश र स्थानीय तहसँग योजना माग
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक बजेट निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै आगामी आवका लागि सङ्घीय समपूरक तथा विशेष अनुदानअन्तर्गत सञ्चालन गरिने आयोजना र कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव माग गरेको हो । प्रदेश र स्थानीय तहलाई यस्तो अनुदान शीर्षकअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने योजना तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव आगामी माघ मसान्तभित्र पेस गरिसक्न भनिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका सहप्रवक्ता डा दिवाकर लुइँटेलका अनुसार सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको मागका आधारमा वित्तीय हस्तान्तरणको उपकरणका रुपमा समपूरक र विशेष अनुदान उपलब्ध गराउँछ । आवश्यक प्रक्रिया र मापदण्ड पूरा गरेका योजना तथा कार्यक्रम मात्र यस्तो अनुदान पाउनका लागि योग्य हुने उनको भनाइ थियो । ‘समपूरक र विशेष भनेको मागका आधारमा दिइने अनुदान हो । स्थानीय तह र प्रदेशले तोकिएको मापदण्ड तथा समय सीमाभित्र प्रस्ताव हालेपछि माग भई आएका योजनारकार्यक्रम छनोटको प्रक्रियामा जान्छन्’, लुइँटेलले भने । समपूरक र विशेष अनुदानका लागि अनलाइनबाट मात्रै प्रस्ताव पेस गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ । अनलाइनबाट प्राप्त प्रस्तावलाई राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यको संयोजकत्वमा रहने छनोट समितिले विश्लेषण गरी उपयुक्त योजना तथा कार्यक्रमलाई बजेट उपलब्ध गराउन सिफारिस गर्नेछ । अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को प्रावधानअनुसार केन्द्र सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई पूर्वाधार विकाससम्बन्धी योजना कार्यान्वयन गर्न समपूरक अनुदान दिनसक्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीजस्ता आधारभूत सेवाका क्षेत्रमा विशेष अनुदान उपलब्ध गराइन्छ । अन्तर प्रदेश वा अन्तर स्थानीय तहबीच सन्तुलित विकास गर्ने, अर्थ–सामाजिकरुपमा पछि परेका वर्ग समुदायलाई लक्षित गरेर पनि यस्तो अनुदान उपलब्ध गराइछ । यसरी, समपूरक अनुदानका लागि पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित आयोजनाहरु र विशेष अनुदानका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, समावेशीकरण तथा मूल प्रवाहीकरण, तहगत सन्तुलन, खाद्यसुरक्षा तथा पोषण, फोहरमैला व्यवस्थापनजस्ता क्षेत्रसँग सम्बन्धित आयोजनामा अनुदान माग गर्न सकिनेछ । प्रदेश र स्थानीय तहले सङ्घीय सरकारबाट समपूरक तथा विशेष अनुदान पाउन निश्चित मापदण्ड र प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । यस्तो अनुदान पाउनका लागि आयोजना तथा कार्यक्रम सिफारिस गर्दा आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुनुपर्ने आयोगले जनाएको छ । उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यका आयोजना तथा भूकम्पलगायतका प्राकृतिक विपद्बाट भएको क्षतिलाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी आयोजना र कार्यक्रम छनोट गरिने आयोगको भनाइ छ । समपूरक र विशेष अनुदान पाउनका लागि ऐन र कार्यविधिमार्फत मापदण्ड तोकिएका छन् । प्रदेशको हकमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्थानीय तहको हकमा कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरी आयोजना-कार्यक्रमको प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ । पूर्वतयारी सम्पन्न भएका आयोजना-कार्यक्रम मात्र पेस गर्नुपर्ने मापदण्ड छ । त्यस्तै यसअघि सङ्घीय समपूरक तथा विशेष अनुदान प्राप्त गरी कार्यान्वयनमा गएका तर सम्पन्न हुन बाँकी रहेका आयोजनालाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । यस्तो अनुदान पाउनका लागि प्रस्ताव गरिने आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआरण), वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए), वित्तीय लागत अनुमानलगायत पूर्वतयारीका काम सकिसकेको हुनुपर्नेछ । समपूरक अनुदानका लागि गाउँपालिका र नगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजनाको कूल लागत अनुमान एक करोड रुपैयाँ देखि १० करोड रुपैयाँसम्मको सीमा तोकिएको छ । त्यस्तै, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाले पाँच कराेड रुपैयाँदेखि २५ करोड रुपैयाँसम्मका आयोजना प्रस्ताव गर्न पाउने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन हुने समपूरक अनुदानअन्तर्गतका आयोजनाका लागि २० करोड देखि एक अर्ब रुपैयाँ लागतसम्मका आयोजनाको प्रस्ताव पेस गर्न सकिनेछ । विशेष अनुदानका लागि भने स्थानीय तहले कम्तीमा ५० लाख रुपैयाँ देखी बढीमा १० करोडसम्मको लागतका आयोजना प्रस्ताव गर्न सकिने व्यवस्था छ । प्रदेशले कम्तीमा १० करोड रुपैयाँ बराबर लागत भएको आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि विशेष अनुदान माग गर्न सक्छन् । समपूरक अनुदानअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमको ५० प्रतिशत वित्तीय भार सम्बन्धित पालिका वा प्रदेशले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यो अनुदान शीर्षकअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने योजना तथा कार्यक्रमको वार्षिक अनुमानित खर्चमध्ये कम्तीमा ५० प्रतिशत रकम सम्बन्धित स्थानीय तह वा प्रदेश सरकारले सहलगानीका रुपमा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । त्यस्तै समपूरक अनुदानअन्तर्गतका आयोजना तीन वर्षभित्रमा सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । रासस
दुबईमा बसेर फर्केपछि बाख्रापालनबाट आम्दानी गर्दै पूर्णकुमार
फिक्कल । फाकफोकथुम गाउँपालिका–४ इलामका पूणर्कुमार राई (दिपेन) ले छ वर्ष दुबईमा बसेर फर्केपछि फाकफोकथुम–४ लुम्देस्थित फावाखोला डाँडामा व्यावसायिक बाख्रापलन व्यवसाय सञ्चालन गरे । वडा कार्यालय र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय इलाममा विसं २०७५ मा ‘जुरीथुम्का बाख्रापालन’ फार्म दर्ता गरेर उनले व्यावसायिक बाख्रापलन गर्न थालेका हुन् । ‘तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) ले सञ्चालन गरेको सशस्त्रयुद्धका लडाकु थिएँ । विसं २०५८ मा कक्षा ७ मा पढ्दापढ्दै राज्यव्यवस्था परिवर्तनका लागि भन्दै आन्दोलनमा होमिएको हुँ । विसं २०६२/६३ जनआन्दोलनपछि शान्तिप्रक्रिया भएसँगै जीवनको यात्रा पनि मोडियो’, राईले भने । विसं २०६७ मा दुबई गएर छ वर्षपछि स्वदेशमै केही गर्नुपर्छ भन्ने लागेर फर्केको उनको भनाइ थियो । ‘विसं २०७३ मा करिब रु १८ लाख लिएर नेपाल फर्केको थिएँ । गाउँ फर्किएपछि फाकफोकथुम–५ लुम्देस्थित फावाखोला डाँडाको यथावामा ५६ रोपनी जग्गा रु छ लाखमा खरिद गरेपछि मेरो व्यावसायिक कृषि र पशुपालनको यात्रा सुरु भयो’, राईले भने । उनका अनुसार गाउँमै बाख्रापालन फार्म सञ्चालन गरेपछि अन्य युवाले समेत गाउँमा स्वरोजगारीका लागि योजना बनाउन थालेका छन् । वैदेशिक रोजगारीबाट गरिएको बचत र बैंकबाट लिएको कर्जा रु १० लाख गरी रु २० लाखको लगानीमा बाख्रापालन सञ्चालनमा ल्याएको राईले जानकारी दिए । उनका अनुसार फार्ममा अहिले विभिन्न जातका सानाठूला गरी एक सय बढी बाख्रा छन् । स्थानीय तथा उन्नत जातका बाख्रासमेत थप गर्ने योजना रहेको उनले सुनाए । उनको फार्ममा बाख्रासँगै पशुतर्फ गाई र राँगा एवम् कृषितर्फ अलैँची, केरा, कफी, मेवा, लसुन, कागती खेती विस्तार गरेका छन् । वैदेशिक रोजगारीबाट गरिएको बचत र बैंकबाट लिएको कर्जा रु १० लाख गरी रु २० लाखको लगानीमा बाख्रापालन सञ्चालनमा ल्याएको राईले जानकारी दिए । उनका अनुसार फार्ममा अहिले विभिन्न जातका सानाठूला गरी एक सय बढी बाख्रा छन् । स्थानीय तथा उन्नत जातका बाख्रासमेत थप गर्ने योजना रहेको उनले सुनाए । उनको फार्ममा बाख्रासँगै पशुतर्फ गाई र राँगा एवम् कृषितर्फ अलैँची, केरा, कफी, मेवा, लसुन, कागती खेती विस्तार गरेका छन् । पूर्णकुमारले गाउँमै व्यावसायिक कृषि र पशुपालनबाट लाखौँ आम्दानी गरिरहेका छन् । व्यवासाय सुरु गरेपछि उनलाई घरखर्च टार्न कुनै समस्य छैन । ‘अहिले घरखर्च टार्न कसैलाई माग्नु परेको छैन । यही व्यवसायबाट सहजरुपमा जीविकोपार्जन भइरहेको छ’, उनले भने, ‘युवा जनशक्ति विदेश पलायनसँगै गाउँघर रित्तिदैँ गएका बेला म चाँही स्वेदशमै पसिना बगाउने सङ्कल्पका साथ यही व्यवसायमा लागिरहेको छु ।’ राईले वैदेशिक रोजगारीबाट सिकेको सीप गाउँघरमै प्रयोग गरिरहेको बताए । फुङ्ग धुलो उड्ने सुख्खा डाँडो अहिले हरियाली भएको छ । बाख्रापालनबाट सङ्कलन भएको मलबाट डाँडामा फलफूल, तरकारी खेती र अलैँचीका बोटले हराभरा भएका छन् । उनको मेहनतबाट स्थानीय किसानसमेत उत्साहित भएका छन् । पूर्णकुमारले आफ्नो ५६ रोपनी जग्गा नपुगेर घाँस र चरन क्षेत्रका लागि सात सय रोपनी जग्गा भाडामा लिएको जानकारी दिए । रोजगारीका लागि विदेश जानु भन्दा गाउँघरमै कुनै न कुनै व्यवसाय गरेर आम्दानी गर्न सकिने उनको भनाइ थियो । उनको फार्मले प्रोत्साहनस्वरुप तीन वर्षअघि तत्कालीन प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट व्यावसायिक नमुना बाख्रा फार्म कार्यक्रमअन्तर्गत रु १० लाख अनुदानसमेत पाएको छ । सो अनुदानबाट आधुनिक बाख्रोको खोर निर्माण गरेको राईले बताए । उनका अनुसार बोका, माउ बाख्रा, खसी एवम् पाठापाठीका राख्ने खोर अलगअलग बनेका छन् । पैसा कमाउन विदेश नै गइराख्नु पर्दैन भन्ने सन्देश दिन आफूले गाउँमै बाख्रापान सुरु गरेको राईको भनाइ थियो । ‘बेरोजगार युवा विदेशिने क्रम रोक्न तथा गाउँघरमै स्वरोजगार बन्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिन व्यावसायिक बाख्रापालन सुरु गरेको हुँ’, उनले भने, ‘बैंकको कर्जा विस्तारै तिरिसक्न लागेँ । कर्जा चुक्ता गरेपछि अझ बाख्रा थप्ने योजनामा छु ।’ रासस
रुकुममा टेलिकमको एफटीटीएच, १०२४ लाइन क्षमताको नेटवर्क तयार
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले रुकुम पूर्वको सदरमुकाम रुकुमकोटमा एफटीटीएच (फाइबर टु द होम) प्रविधिमार्फत एनटी फाइबर सेवा उपलब्ध गराउन तयारी अवस्थामा रहेको छ । आईतबार देखि उक्त स्थानमा परीक्षण सेवा प्रारम्भ भएको छ । अब अन्तिम प्राविधिक परीक्षण पश्चात छिट्टै ग्राहकहरुमा समेत सेवाको सुरुवात गरिने टेलिकमले जानकारी दिएको छ । यसका लागि रुकुमकोटमा दुई वटा एफडीसी (फाइबर डिस्ट्रिब्युसन क्याबिनेट) मार्फत १०२४ लाइन क्षमताको नेटवर्क तयार गरिएको छ । अब रुकुमकोटमा एनटी फाइबर सेवामार्फत तीव्र गतिको डाटा, भ्वाइस र आईपीटीभी सेवा उपलब्ध गराउन सकिने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । हाल रुकुमकोटमा रहेका करिव दुई सय सेवाग्राहीलाई पनि एफटीटीएच प्रविधिमा रुपान्तरण गरी थप ग्राहकलाई समेत गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराइने छ । यससँगै एफटीटीएच प्रविधिमार्फत एनटी फाइबर उपलब्ध भएका जिल्लाको संख्या ७४ पुगेको छ । अब डोल्पा, मुगु र हुम्लामा मात्र यो सेवा पुग्न बाँकी छ । यी जिल्लामा पनि क्रमशः सेवा विस्तार गर्ने कम्पनीको योजना छ । फटीटीएच प्रविधिमार्फत परम्परागत तामाको तारको सट्टामा घरसम्म अप्टिकल फाइबर पुर्याई ट्रिपल प्ले अर्थात भ्वाइस, उच्च गतिको इन्टरनेट र आईपीटीभी सेवा प्रदान गर्न सकिने भएकोले ग्राहकका लागि यो सेवा प्रभावकारी र उपयोगी छ । कम्पनीले यो सेवालाई ‘एनटी फाइबर’ को नाममा ब्रान्डिङ गरेको छ । नेपाल टेलिकमले एनटी फाइबर अन्तर्गत व्यक्तिगत र कर्पोरेट युजरका लागि विभिन्न प्याकेज समेत उपलब्ध गराइरहेको छ ।
चिनी प्रतिस्थापन उद्योगको बजार २७ अर्ब डलरको हुँदै, सस्तो र स्वस्थ विकल्प खोजिँदै
काठमाडौं । सेतो दानादार पाउडर एल्युलोजलाई लिएर डा. जिब ज्वेइगाफ्ट भन्छन्, ‘हामीलाई लाग्छ कि यो पवित्र प्याला हो जसले चिनीलाई प्रतिस्थापन गर्ने छ ।’ एल्युलोजमा चिनीको तुलनामा ७० प्रतिशत मिठास हुन्छ । तर, यसमा धेरै कम क्यालोरी हुन्छ । यति कम छ कि यसले शरीरको चिनीको स्तरमा धेरै कम प्रभाव पार्छ, जुन ग्लाइसेमिक सूचकांकद्वारा मापन गरिन्छ । एल्युलोज प्राकृतिकरूपमा धेरै थोरै मात्रामा पाइन्छ । यो अन्जीर र किशमिशमा पाइन्छ । एल्युलोज पहिलोपटक अमेरिकामा लगभग एक दशक पहिले स्वीकृत भएको थियो । यो तथाकथित दुर्लभ चिनी फ्रक्टोज (फलमा पाइने चिनी) बाट ठूलो मात्रामा उत्पादन गरिन्छ । तर, धेरै अवस्थामा यसलाई चिनीभन्दा राम्रो विकल्प मानिन्छ । चिनीजस्तै स्वादिलो हुन्छ । इजरायली स्टार्टअप एम्ब्रोसिया बायोका डा. ज्वेइगाफ्टले यसलाई सस्तोमा तयार गर्ने तरिका पत्ता लगाएका छन् । उनीहरूले यसलाई आनुवंशिकरूपमा परिमार्जित इन्जाइमको सहयोगमा तयार गरिरहेका छन् । यसका लागि तिनीहरू चिनी वा मकैको सिरप प्रयोग गर्छन् । ज्वेइगाफ्टले चिनी उत्पादन गर्ने कम्पनीहरूसँग साझेदारी गरेर एल्युलोजलाई लोकप्रिय बनाउने आशा गरेका छन् । मोटोपना र मधुमेहका केसहरू तीव्र गतिमा बढिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा मानिसहरू चिनीभन्दा पनि स्वास्थ्यका लागि राम्रो मिठासको विकल्प खोजिरहेका छन् । धेरै प्रविधि स्टार्टअपहरू यी विकल्पहरू ठूला खाद्य कम्पनीहरूलाई बेच्न चाहन्छन् ताकि उनीहरूले तिनीहरूलाई आफ्ना उत्पादनहरूमा प्रयोग गर्न सकुन् । इनोभेसन कन्सल्टेन्सी ग्राबीका विश्लेषक गौरव साहनी भन्छन्, ‘अहिले विश्वमा चिनी प्रतिस्थापनको उद्योग बढिरहेको छ ।’ चिनीमा कर लगाएर सरकारले पनि यस उद्योगको विकासमा टेवा पुर्याइरहेको उनको भनाइ छ । यो बजार आज लगभग १७ अर्ब अमेरिकी डलरबराबर भएको छ र एक दशकभित्र २७ अर्ब डलरभन्दा बढीको हुने ग्राबीको अनुमान छ । चिनीको विकल्प के हो ? त्यहाँ धेरै चिनी विकल्पहरू उपलब्ध छन् । जस्तै, एस्पार्टम, स्याकरिन र सुक्रालोजजस्ता पुराना कृत्रिम स्वीटनरहरू जुन डाइट ड्रिंक्समा प्रयोग गरिन्छ । त्यसैगरी त्यहाँ स्टेभिया र भिक्षु फलजस्ता मिठासहरू पनि छन्, जुन बोटबिरुवाबाट निकालिन्छन् । तर, अमेरिका र युरोपेली संघले मंक फललाई खानाका रूपमा प्रयोग गर्न अनुमति दिएका छैनन् । यी मिठाईहरू कहिलेकाहीँ चिनीभन्दा मिठो हुन्छ र थोरै मात्रामा प्रयोग गर्नुपर्छ । यसबाहेक, त्यहाँ पोलियोल वा चिनी अल्कोहलहरू छन्, जस्तै एरिथ्रिटोल जुन हालै लोकप्रिय भएको छ। यी प्राकृतिकरूपमा पनि पाइन्छ । तर, व्यावसायिकरूपमा तिनीहरू चिनी र स्टार्चबाट तयार हुन्छन् । तिनीहरू चिनीजत्तिकै मिठो हुँदैनन्, तर बेकरी र प्रशोधित खानाहरूमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । यद्यपि, यी सबै विकल्पहरू पूर्णरूपमा चिनीसँग मिल्दोजुल्दो छैनन् । सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको खाएपछिको स्वाद हो । यस्तै, चिनीले खानाहरूमा रङ वा बनावट थप्छ जुन यसको विकल्पहरूले गर्दैन । यसबाहेक खाद्य पदार्थलाई बिग्रिनबाट जोगाउन पनि चिनीको प्रयोग गरिन्छ । अमेरिकी बायोटेक कम्पनी जिङ्को बायोवर्क्सका वरिष्ठ निर्देशक मेरबिन डिसुजा भन्छिन्, ‘चिनी मिठासको स्रोतमात्र होइन । कि त्यहाँ विकल्पहरूसँग सम्बन्धित अन्य जोखिमहरू छन्, जस्तै यदि पोलियोलहरू ठूलो मात्रामा लिइयो भने पेट दुख्ने जोखिम हुन्छ ।’ खतराहरू के हुन् ? एरिथ्रिटोल स्ट्रोक र हृदयघातसँग पनि जोडिएको छ । यद्यपि, केही अन्य विशेषज्ञहरूले यस सम्बन्धमा अनुसन्धानलाई पर्याप्त ठान्दैनन् । एस्पार्टमका सम्बन्धमा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) का विज्ञहरूले यसले क्यान्सर निम्त्याउन सक्ने डर व्यक्त गरेका छन् । तर, डब्ल्यूएचओको अर्को संस्थाले यसलाई सीमित मात्रामा लिने हो भने खतरा नहुने बताएको छ । मे महिनामा डब्ल्यूएचओले तौल नियन्त्रण गर्न चिनीरहित मिठाई प्रयोग नगर्न सल्लाह दिएको थियो । यसले मधुमेह र मुटुसँग सम्बन्धित रोगको जोखिम बढाउन सक्ने बताइएको छ । यो कुरा बजारमा पाइने स्टेभियाजस्ता अन्य उत्पादनहरूका बारेमा भनिएको थियो । तर, मङ्क फल, एरिथ्रिटोल वा एल्युलोज यसमा समावेश गरिएको थिएन । गर्न धेरै बाँकी छ प्राकृतिकरूपमा दुर्लभ चिनी सस्तो बनाउन खोज्ने एम्ब्रोसिया बायोमात्र कम्पनी होइन । अमेरिकी स्टार्टअप बोनुमोसले उखुबाट चिनी उत्पादन गर्ने विश्वकै ठूलो कम्पनी एएसआर ग्रुपको सहयोगमा नयाँ प्लान्ट खोलेको छ । टागाटोज नामक नयाँ बिरुवा यहाँ हुर्काइँदैछ । टागाटोज हरेक हिसाबले चिनीको राम्रो विकल्प मानिन्छ । यसले मिठासको सन्दर्भमा एल्युलोजलाई पनि पार गर्छ । यो ९० प्रतिशत चिनी जत्तिकै मिठो हुन्छ । बोनुमोजका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) एड रोजर्स भन्छन्, ‘यो चिनीजस्तै हो । यो राखेर धेरै मिठाईहरू उत्पादन भइरहेका छन्, तर ती धेरै मात्रामा खानामा थप्नुपर्छ।’ बेलायतको सप्लान्ट कम्पनीले कम क्यालोरी हुने र शरीरमा चिनीको मात्रा घटाउने उत्पादनको विकास गरेको छ । यो मकै कटाइपछि छाडिएको डाँठ, भुसी र काण्डजस्ता कृषि उत्पादनका बाँकी भागहरूबाट बनाइन्छ । यसमा फंगसको सहयोग लिइन्छ । कम्पनीका सीईओ डा. टम सिन्सले यो चिनीजस्तै भएको र यसलाई बनाउन प्रयोग हुने सामग्रीको कुनै कमी नरहेको बताए । साथै, यी सस्तो र वातावरणलाई हानी नगर्ने रहेको उनको भनाइ छ । अर्को इजरायली स्टार्टअप इन्क्रेडोले चिनीको दानालाई खनिज सिलिकासँग मिलाउँछ । यसप्रकारको सिलिका थोरै मात्रामा खानामा थपिएको छ । यसरी मुखमा चिनी सजिलै पग्लिन्छ र कम चिनीले बढी मिठास पाउँछ । इन्क्रेडोका ग्राहक कम्पनीहरूमा अमेरिकी चकलेट कम्पनी ब्लूमर पनि समावेश छ । यसका अतिरिक्त तथाकथित मिठो प्रोटिन पनि एक विकल्प हो । यी प्रोटिनहरू चिनीभन्दा हजारौं गुणा मिठो हुन्छन् र केही फलफूल र जामुनहरूमा पाइन्छ । अमेरिकी स्टार्टअप ओब्लीले यी प्रोटिनहरू चिनीबाट तयार गर्छ । यसका लागि आनुवंशिकरूपमा परिमार्जित खमीरको मद्दत लिइन्छ । ओब्लीका सीईओ अली विङ भन्छन्, ‘यी मिठो प्रोटिनहरू सफ्ट ड्रिङ्कहरूमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।’ चुनौतीहरू चिनी हटाउने काममा धेरै अवरोधहरू छन् । पहिले तपाईंले ग्राहकहरू खोज्नुपर्छ । ठूलो मात्रामा नयाँ उत्पादन बनाउन धेरै वर्ष लाग्न सक्छ । त्यसपछि स्टार्टअपहरूले प्रमाणित गर्नुपर्ने छ कि उनीहरूले यी विकल्पहरूलाई ठूलो मात्रामा विश्वसनीयरूपमा उत्पादन गर्न सक्छन् । यस्तै खरिददारहरू नयाँ उत्पादनहरू प्रयास गर्न हिच्किचाउन सक्छन्। यसको शीर्षमा, प्रयोगका लागि नियन्त्रण निकायहरूबाट स्वीकृति प्राप्त गर्नु पनि सजिलो काम होइन। कम्पनीका नयाँ विकल्पहरू अमेरिकामा सुरक्षित घोषणा गरिए पनि युरोपमा अनुमोदन गराउनु गाह्रो काम हो । एल्युकोज अझैसम्म बेलायत र यूरोपेली संघमा प्रयोगका लागि अनुमोदन गरिएको छैन । यद्यपि, धेरै कम्पनीहरूले यसका लागि प्रयास गरिरहेका छन् । सप्लान्ट कम्पनीले कागजातहरू तयार गरेको छ, जुन उसले बेलायत र युरोपेली संघका नियामकहरूलाई पेस गर्न चाहन्छ । यो अमेरिका, बेलायत र युरोपेली संघमा स्वीकृत छ । तर, यसलाई बजार गर्न गाह्रो हुनेछ। तपाईं यसलाई एल्युलोजजस्तै शून्य चिनी भन्न सक्नुहुन्न, किनभने यसमा एल्युलोजभन्दा धेरै क्यालोरीहरू छन् । यूनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्नियाका पौष्टिक अनुसन्धान जीव वैज्ञानिक किम्बर स्ट्यानहोप भन्छन्, ‘चिनीका कतिवटा विकल्पहरू देखापर्दैछन् भनेर हेर्नु रोचक छ। सबैभन्दा राम्रो उपाय भनेको चिनी हटाउनु हो, तर त्यसो गर्न गाह्रो हुनेछ। हामीलाई यी उत्पादनहरू चाहिन्छ ।’ डब्ल्यूएचओको विपरीत स्ट्यानहोपले चिनीरहित मिठाईहरूले वजन घटाउन र मधुमेहको जोखिम कम गर्न मद्दत गर्दछ । डब्ल्यूएचओले तौलका सम्बन्धमा एउटामात्र अनुसन्धानका आधारमा यस्तो चेतावनी दिएको उनको भनाइ छ । तर, नयाँ उत्पादनलाई गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । तिनीहरू सुरक्षित छन् वा छैनन् र तिनीहरूका फाइदाहरू के छन् भनेर हेर्न । उनी भन्छन्, ‘यसका लागि हामीले क्लिनिकल ट्रायल गर्नुपर्ने छ ।’ बीबीसी
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद, रोजगारी र राजस्वमा असर पर्ने महासंघको भनाई
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले डेडिकेटेड र ट्रंकलाईन समस्याको समाधानका लागि एक उच्चस्तरिय अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्न आग्रह गरेको छ । सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघले यसको विवाद टुंगोमा नपुग्दै उद्योगहरुको विद्युत लाइन काट्न थालिएको भन्दै यसमा गहन अध्ययन र समाधान गर्नुपर्ने बताएको हो । सरकार र निजी क्षेत्र यसबारे पूर्ण जानकार रहेको र समस्या समाधानका लागि तत्पर रहेको अवस्थामा यस विषयलाई टुंगोमा पुर्याउन एक उच्चस्तरिय अधिकारसम्पन्न आयोग स्थापना गनुपर्ने माग महासंघले राखेको हो । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि पनि रहने उक्त आयोगले विगतमा भएका अध्ययन, अहिलेको अवस्था, टिओडि मिटर आदिको अध्ययन गरि निष्पक्ष राय दिने महासंघको भनाई छ ।यही भदौ २५ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग निजी क्षेत्रको भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले लाइन नकाट्न निर्देशन दिएका थिए । त्यसपछि विभिन्न निकायमा यसबारे छलफल भएको र लाइन नकाटि समस्या समाधान हुनेमा उद्यमी व्यवसायी आश्वस्त थिए । तर एकाएक केहिदिन अघिको एक मन्त्रिस्तरिय बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले उर्जामन्त्रीलाई नै डेडिकेटेड ट्रंक लाईनको महशुल नतिर्ने उद्योगीको बिजुली नै काटिदिन निर्देशन दिएपछि सोमबारसम्म ९ उद्योगको बिजुली काटिसकिएको छ । यसरी लाईन नै काट्न थालेपछि महासंघले विभिन्न समयमा वभिन्न प्रक्रियाबाट बिजुली उपलब्ध गराइएको र उपभोग भए नभएको विषयमा उद्यमी व्यवसायी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच मत भिन्नता रहेको बताएको छ । यसैका कारण धेरै समयदेखि यो बिषय अल्झिएको महासंघको भनाई छ । उद्योगीहरुका अनुसार यसबारे विवाद भएको समयमा आफले निरन्तर विद्युत महसुल बुझाएको र तीन बर्षपछि विल आएको छ । उद्यमी व्यवसायीहरु डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको उपभोगको नियमानुसार (टिओडी मिटरको आधारमा) तिर्नुपर्ने रकम तिर्न तयार रहेको बताउँदै आएका छन् । यसबारे कानुनसम्मत रुपमा कुनै उद्योगले तिर्नुपर्ने देखिन्छ भने उक्त उद्योगले भुक्तानी गर्नुपर्ने र नतिर्नु पर्ने देखिएमा जबरजस्ती भुक्तानीका लागि वाध्य गर्न नहुने महासंघले माग राखेको छ । यो विषय तत्काल सम्बोधन नभए धरै उद्योग बन्द हुनुका साथै रोजगारी र राजस्वमा समेत असर पर्ने महासंघको भनाई छ ।
