सुन ल्याउँदा एयरपोर्टको सेटिङ मिलाउन ५ लाख खर्च हुन्थ्यो : मिनबहादुर घले
म जितार घलेको नाति, तेज बहादुर घलेको छोरा जिल्ला गोरखा, बारपाक सुलीकोट गापा वडा नं २ वतन भई हाल बूढानीलकण्ठ नगरपालिका मण्डिखाटार वडा नं.११ बस्ने वर्ष ५५ को मिनबहादुर घले हुँ । मेरो सम्पर्क नं ९८४३…७ रहेको छ । चन्द्रबहादुर घलेले मेरो नाम समेत लिएको हुँदा सो सम्बन्धमा बयानको लागि यस कार्यालयमा उपस्थित भएको हुँ। मैले ४/५ वर्ष जति ट्रेकिङ गाइडको रुपमा काम गरेँ, पछि नेचुरल एक्सफ्लोरल ट्रेक्स एण्ड एक्सपिडिसन प्रालि खोलि काम गरेँ, जनकपुर रेलवेको काठको ठेक्का पट्टा सम्बन्धि काम गरेँ, त्यसपछि हङकङमा गई ४/५ वर्ष बसेँ, त्यसपछि डान्स एण्ड रिसर्च कल्चर सेन्टर खोलेँ, यसपछि प्यासिफिक ओभरसिज प्रालि संचालन गरि बसेँ । कोभिड अगाडि यसलाई पनि बेचेँ र हाल कुनै पेशा व्यवसायमा आबद्ध छैन । मेरो मोबाइलमा भएको ९८४३…७ नम्बरबाट दर्ता भएको ह्वाट्सएपलाई देखाउँदा उक्त एपमा भएको टेक्स्ट म्यासेज तथा अडियो समेत सनाखत गरिदिएको छु । मेरो मोबाइलको कन्ट्याक्ट लिस्टमा पूर्ण काइला नाम गरेको व्यक्ति जिल्ला गोरखा वारपाक सुलिकोट गापा वडा नं. १ स्थायी वतन भइ हाल कामनपा स्वयम्भु बस्ने चन्द्र घले हुन् । ह्वाट्सएपमा समेत निजले प्रयोग गरेको नम्बर ९८५११…५ हो । निज चन्द्र घलेलाई दुबईमा सम्पर्क गर्नु पर्दा ह्वाट्सएपमा नेट नभए सम्पर्क गर्न नसकिने भएकाले त्यहींको सिम हुँदा सजिलै सम्पर्क गर्न सकिने भएकोले सिम किन्यौ ? भनी सोधेको हुँ र टिकटको सम्बन्धमा निजले मलाई पठाउन भनेकाले पठाएको हुँ । ह्वाट्सएपमा +८५२९…३ नम्बरका व्यक्तिसँग च्याट गरेको र उक्त नम्बरका व्यक्ति भारतीय नागरिक अंकित अग्रवाल हुन् । ह्वाट्सएप च्याटमा ६ सेप्टेम्बर २०२२ समय १९:२६ मा निजले तपाईलाई ०५६११४८४८० अभिमान भनी दिएको नम्बर भारतीय व्यक्तिकै हो निज व्यक्ति दुबईमै बस्छ । उक्त नम्बर चन्द्र घलेलाई दिनका लागी मलाई अंकित अग्रवालले दिएको हो । उक्त च्याट मा २८ सेप्टेम्बर २०२२ समय १०:५८ मा निजले मलाई नाम: गुरु, सेल: ०५६२…१ भनी दिएको नम्बर अङ्कित अग्रवालले कित गुरु, कित अभिमानले भेट्छ भनी उक्त नम्बर चन्द्र घलेलाई फर्वार्ड गर्नको लागि दिएको हो । अङ्कित अग्रवाललाई फ्लाई दुबईको बुकिङ रिफरेन्स नम्बरः एसएन४भीएक्सजी भएको टिकट मैले ह्वाट्सएपमा ५ डिसेम्बर २०२३ समय १५स्१९ मा पठाएको थिएँ । भोलि चन्द्र घलेसँग भेटघाट गर्नु भनी भनेको हो । च्याटको क्रममा अङ्कित अग्रवाललाई हुन्छ भनि बिहीबार अरिहान्त भनि सोधेको जवाफमा ‘नो आई डिडन्ट। आई गेस आर्या मिसइन्टरप्रिटेड दो बट वि स्टिल ह्याभ वन डे टु म्यानेझ दो । क्यान यू रु भनेकोमा ‘एसएसआई विल एरेन्ज फर टुमारो ‘भनि जवाफ आएको देखियो र धन्यवाद समेत भन्नु भएको देखिन्छ भन्ने सम्बन्धमा म केही खुलाउन चाहन्न । उक्त च्याटमा, समय १५:२६ मा अङ्कित अग्रवाललाई टोकन इज ५/१२१५५९२३७ भनी भनेकोमा उक्त टोकन नम्बर उक्त टोकन चन्द्र घलेनै हो भन्ने प्रमाणको रुपमा पठाएको हो । साथै उक्त च्याटमा चन्द्रले सिम लिएपछि म खबर गर्छु भन्दा अङ्कित अग्रवालले उसलाई गुरुलाई सम्पर्क नगर्नलाई भन्यौं होला भनि आस गर्छु भनी भनेकोमा मैले ०५२८२८९०९४ नम्बर पठाएको हो । उक्त नम्बर चन्द्र घलेले दुबईमा सिम लिएपछि मलाई दिएको थियो । सोही नम्बर पठाएको हुँ । अङ्कित अग्रवालले ‘ हुन्छ मेरो मान्छेले भोलि डेलिभरी लोकेसनमा पुर्याउँछ । भोलि बिहानलाई केही काम भनेकोमा तपाईंले भरे केही हुनेछ कससँग भेट्ने हो ? के उसले मेरो मान्छेलाई फोन गर्छ ? भन्ने बार्तालापमा चन्द्रलाई कस्ले भेट्छ भनी सोधेकोमा चन्द्रलाई अङ्कित अग्रवाल वा निजले पठाएको प्रतिनिधीले फोन गर्छ भनी सोधेको हुँ । जवाफमा चन्द्रसँग कुरा भैसकेको भनेको छ र उसले त्यहि वार्तालापमा सामान (सुन) दिएको जानकारी गराएको हो । चन्द्र घलेको भिसा तथा टिकट लाजिम्पाट स्थित राजश्री ट्राभलबाट इस्यू गराइदिन्छु । भिसा चाहिँ अङ्कित अग्रवालले उतैबाट पठाइदिन्छन् । मेरो मोबाइलमा दर्ता रहेको जिमेल आईडीमा रहेको इनबक्समा अङ्कित अग्रवालले २४ नोभेम्बर २०२३ मा पठाएको कृष्ण भिसामा ट्राभल इन्स्योरेन्स सर्टिफिकेट नामको कागजातमा कृष्ण कुमार श्रेष्ठ पासपोर्ट नं. पीए०६५२३८३ देखिन्छ । उल्लेखित कृष्ण कुमार श्रेष्ठ भन्ने ब्यक्ति कृष्ण कुमार श्रेष्ठ मेरो चिनजानको साथी हो । झन्डै आजभन्दा ७/८ वर्ष पहिले देखि चिन जान भएको हो । उक्त कृष्णकुमार श्रेष्ठको भिसा र ट्राभल इन्स्योरेन्स समेतका कागजात सनाखत गरिदिन्छु । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयका पदाधिकारीले मलाई सोधपुछ गर्दा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भित्रको सेटिंङको बारेमा स्टेप बाइ स्टेप खुलाई दिनुहोस्, उक्त सुन चोरी पैठारीमा को-को संलग्न छन भन्ने प्रश्नको सम्बन्धमा आफुलाई जानकारी नभएको विमानस्थल भित्रको कर्मचारीहरुसँगको सेटिङ डिबिले नै मिलाउने गरेको भनी बताएको । उल्लेखित डिबि भन्ने व्यक्ति जिल्ला लमजुङ घर भएका डिबि भन्ने दनबहादुर गुरुङ हुन् । डिभी भनेर सेभ गरेको ९८६६४०१९३२ हो । निजसँग मेरो करिब ७/८ वर्ष पहिले नयाँ बसपार्कको दोहोरी साँझमा भेटघाट भई चिनजान भएको थियो । मैले समेत दुबईबाट विगतमा सुन ल्याउने गरेको हो । पछिल्लो पटक १४ किलो लिएर डिबी गुरुङको सहयोगमा एयरपोर्टबाट बाहिर निकाली डिबी गुरुङको घरबाट उक्त सुन बुझिलिई अंकित अग्रवालले पठाएको व्यक्तिलाई दिई निजबाट नौ लाख नगद बुझि लिएको हो । उक्त रकममध्ये ५ लाख डिबी गुरुङलाई एयरपोर्टको सेटिङ मिलाउन खर्च हुन्थ्यो । बाँकी रकम मध्ये १-१ लाख म र डिबी गुरुङले बाड्ने, बाँकीमध्ये साठी सत्तरी हजार दुबई सुन लिन जाने व्यक्तिलाई दिने गरिन्थ्यो भने बाँकी दुबईको टिकट भिसा बनाउन खर्च हुने गर्थ्यो । (१४ किलो सुन तस्करीमा संलग्न घलेले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयको छानबिन समितिलाई दिएको बयान)
राष्ट्रिय सहकारी बैंकले माग्यो ९२ जना कर्मचारी (विज्ञापनसहित)
काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी बैंकले कर्मचारीको माग गरेको छ । बैंकले विभिन्न १० पदका लागि ९२ जना कर्मचारीको माग गरेको हाे । बैंकले खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्नेगरी व्यवस्थापक, अधिकृत र सहायक तहमा एकसय कर्मचारी माग गरेको जनाएको छ । बैंकले कनिष्ठ सहायक पदको लागि सबैभन्दा धेरै ६० कर्मचारी माग गरेको छ । त्यस्तै, व्यवस्थापन प्रशिक्षार्थी र शाखा प्रमुख १५/१५ जना र कर्जा अधिकृत २ जना कर्मचारीको लागि आवेदन खुलाएको छ । ईच्छुकले तथा योग्यता पुगेका नागरिकले पुस २५ गतेभित्र आवेदन दिइसक्नुपर्नेछ । आवेदन बैंकको वेबसाइटबाट अनलाईन दरखास्त फारम भर्न सकिने बैंकले जनाएको छ ।
इजरायल-हमासको युद्धले भारतलाई दबाब, व्यापार र आपूर्तिमा खतरा बढ्ने
काठमाडौं । तीन दिनअघि अरब सागरमा शंकास्पद ड्रोन आक्रमणको शिकार भएको व्यापारिक जहाज ‘एमभी केम प्लुटो’ डिसेम्बर २५ मा मुम्बई पुगेपछि भारतीय नौसेनाको विस्फोटक डिस्पोजल टोलीले प्रारम्भिक अनुसन्धान गरेको थियो । उक्त जहाजमा लाइबेरियाको झण्डा फहराइएको थियो र चालक दलमा २१ भारतीय र एक भियतनामी थिए । आक्रमण भएको जहाजको भाग र त्यहाँ रहेको भग्नावशेष हेर्दा ड्रोनले आक्रमण गरेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसबारे भने अनुसन्धान भइरहेको छ । साउदी अरबबाट मङ्गलुरु आउँदै गरेको त्यो जहाजमा शनिबार अरब सागरमा आक्रमण भएको थियो । तर, यसबीच व्यापारिक जहाजमा आक्रमणको घटनापछि भारतीय नौसेनाले अरब सागरका विभिन्न क्षेत्रमा आईएनएस मोर्मुगाओ, आईएनएस कोची र आईएनएस कोलकाता नामक गाईडेड मिसाइल विनाशक तैनाथ गरेको छ । यसअघि अफ्रिकी देश गाबोनको झण्डा बोकेको जहाजमा आक्रमण भएको थियो । उक्त जहाज तेलले भरिएको थियो । एम साई बाबा नामको यो जहाज भारततर्फ आइरहेको थियो र त्यसमा चालक दलका २५ सदस्य सवार थिए । ती सबै भारतीय थिए । यो जहाजमा आइतबार ड्रोनले आक्रमण गरिएको थियो । यसअघि नर्वेको झण्डा बोकेको जहाजमा आक्रमण भएको थियो । आइतबार हमला भएको ग्याबोन जहाजको सम्बन्धमा सबैभन्दा पहिले भारतीय झण्डा बोकेको जहाजमा आक्रमण भएको खबर आएको थियो । अमेरिकाले भारतीय जहाजमा आक्रमण भएको दाबी गरेको थियो । तर, पछि भारतीय नौसेनाले यसमा ग्याबोनको झण्डा रहेको स्पष्ट पारेको थियो । अमेरिकी सेनाको सेन्ट्रल कमाण्डले ग्याबोनको झण्डा फहराउने जहाजमा आइतबार हुथी विद्रोहीले आक्रमण गरेको जनाएको छ । शनिबार एमभी केम प्लुटोमा इरानबाट आएको ड्रोनले आक्रमण गरेको थियो । तर, इरानले भारत आउँदै गरेको जहाजलाई आफ्नो भूमिबाट आक्रमण नगरेको बताएको थियो । भारतको प्रतिक्रिया भारत आउँदै गरेका जहाजहरूमा यस्तो बेला आक्रमण भएको हो, जुन लालसागरमा यमनका हुथी विद्रोहीहरूद्वारा मिसाइल र यूएभी आक्रमण जारी थियो । इजरायल र हमासबीचको युद्धपछि इजरायलतर्फ गइरहेका जहाजहरूमा यी आक्रमणहरू भइरहेका हुन् । अमेरिकी केन्द्रीय कमाण्डले ट्वीट गर्दै यी आक्रमणको गम्भीरतातर्फ ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनले यस्ता आक्रमणले अन्तर्राष्ट्रिय सामुद्रिक मार्गको सुरक्षामा खतरा हुन सक्ने बताए । अक्टोबर ७ मा हमासले इजरायलमा आक्रमण गरेपछि इजरायलले आफ्नो पक्षबाट जवाफी कारबाही गरेको थियो । सबैभन्दा पहिले नोभेम्बर २१ मा इजरायली कार्गो जहाज ग्यालेक्सी लिडरमा हमला भएको थियो । यो जहाज पनि टर्कीबाट भारततर्फ आइरहेको थियो । इरानको सहयोगी हुथी विद्रोहीले जहाजमा सवार २५ जनालाई अपहरण गरेका थिए । त्यसबेला हुथी विद्रोहीका मुख्य वार्ताकार र प्रवक्ता मोहम्मद अब्दुल सलामले इजरायलका शत्रुका सबै जहाजले एउटै नियति भोग्ने बताएका थिए । यसअघि हुथी विद्रोहीका प्रवक्ताले ती देशहरूलाई इजरायली जहाजबाट आफ्ना नागरिक फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए । हमासलाई सहयोग गर्ने इरानले हुथी विद्रोहीलाई ड्रोन, ब्यालेस्टिक र क्रुज मिसाइल सञ्चालन गर्ने तालिम दिइरहेको बताइएको छ । नोभेम्बर २५ मा कार्गो जहाज ग्यालेक्सी लिडरमा आक्रमण भएपछि डिसेम्बर ३ सम्म दुई इजरायली जहाज र अर्को व्यापारिक जहाजमा आक्रमण भएको थियो । र, अहिले पछिल्ला दुई–तीन दिनमा भारततर्फ आउने दुईवटा जहाजमा आक्रमणका कारण अवस्था निकै गम्भीर बनेको छ । लाइबेरिया र ग्याबोनको झण्डामुनि आफ्नो क्षेत्रीय जलक्षेत्रतर्फ उड्ने विमानमा आक्रमण भएपछि भारत सरकारले अरब सागरका विभिन्न क्षेत्रमा आईएनएस मोर्मुगाओ, आईएनएस कोची र आईएनएस कोलकाता नामक गाईडेड मिसाइल विनाशकहरू तैनाथ गर्नुपरेको थियो। ‘भारतको बढ्दो आर्थिक र रणनीतिक शक्तिले केही शक्तिहरूलाई इर्ष्यालु बनाएको छ,’ भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले यस विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै भने, ‘अरब सागरमा हालै भएको एमभी केम प्लुटोमा भएको ड्रोन आक्रमण र केही दिनअघि लालसागरमा एमभी साईबाबामाथि भएको आक्रमणलाई भारत सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ । यो आक्रमण कसले गराएको हो उसलाई समुन्द्रमुनिबाट पनि पत्ता लगाइने छ र सजाय दिइनेछ।’ लालसागरको महत्व भारतीय नौसेनाका एक वरिष्ठ अधिकारीले हमास र इजरायलबीचको द्वन्द्व अब अरब सागरतर्फ बढ्दै गएको बताएका छन् । यस्तो युद्ध मोर्चा खोल्दा भारतमा ठूलो असर पर्न सक्ने उनको भनाइ छ । ‘बरु भारत यसबाट प्रभावित हुन थालेको छ,’ उनले भनेका छन्, ‘यसै कारण भारतले क्षेप्यास्त्र नष्ट गर्ने जहाज तैनाथ गरेको हो । भारतको अधिकांश आयात र निर्यात मुम्बई, कोची, मंगलुरु, गोवा र चेन्नई हुँदै जान्छ। त्यसैले यो अवस्था भारतका लागि चिन्ताजनक छ ।’ भारतको ८० प्रतिशत व्यापार समुद्री मार्गबाट हुने गरेको छ । यसबाहेक यसको ९० प्रतिशत इन्धन समुद्री मार्गबाट आउँछ । यस्तो अवस्थामा समुद्री मार्गमा हुने कुनै पनि आक्रमणले भारतको व्यापार र यसको आपूर्ति शृङ्खलालाई सिधै खतरामा पार्ने छ । आज विश्वको ढुवानी ट्राफिकको १२ प्रतिशत लालसागर र स्वेज नहर हुँदै जान्छ । लालसागर इडेनको खाडीमा खुल्छ र एडेनको खाडी अरब महासागरमा खुल्छ । स्वेज नहर भूमध्यसागरमा खुल्छ । भूमध्यसागर र यसको पछाडि सम्पूर्ण युरोप र यसको छेउमा, एट्लान्टिक सागर, उत्तर र दक्षिण अमेरिका पछाडि छ । यो व्यापार मार्गहरूको सम्पूर्ण श्रृंखला हो । यसमा कुनै पनि समस्याले सम्पूर्ण विश्वव्यापी व्यापारलाई हानि पुर्याउन सक्छ । भारतमा यी आक्रमणको प्रभाव के हुन्छ ? भारत र यो मार्गबाट आयात निर्यात प्रायः मुम्बई, कोची, मंगलुरु, गोवा र चेन्नई हुँदै जान्छ । त्यसपछि दक्षिण पूर्वी एसियाली देशहरू जस्तै सिंगापुर, मलेसिया, इन्डोनेसिया, थाइल्याण्ड, भियतनाम र चीन, जापान, कोरिया, अष्ट्रेलिया जाने सबै जहाजहरू छन् जुन अरब सागरमार्फत भित्र आउँछन् । पहिले हिन्द महासागर र त्यसपछि अरब महासागरमा पुग्छन् । अरब महासागरबाट यो अडेनको खाडी, लालसागर र त्यसपछि स्वेज नहर र भूमध्यसागरमा जान्छ र त्यसपछि यहाँबाट युरोप र त्यसपछि जिब्राल्टरको जलडमरू हुँदै एट्लान्टिक सागर र त्यसपछि अमेरिकासम्म पुग्छ । यिनीहरूमा कुनै समस्या भए पूरै रुट परिवर्तन गरिने छ । यसपछि सम्पूर्ण सामान केप अफ गुड होपबाट ल्याउनुपर्ने छ । यसले सम्पूर्ण व्यापार मार्गको लम्बाइ ४० प्रतिशतले बढाउने छ । अब लामो दूरीका लागि थप इन्धन खर्च गर्नुपर्ने छ र व्यापार लागत बढ्ने छ। यो भारतका लागि ठूलो आर्थिक दबाब हुनेछ । यसअघि इजरायल वा यसका व्यापारिक वा सहयोगी मुलुकका व्यापारी जहाजमा आक्रमण हुने गरेको थियो भने अहिले भारतमा आउने जहाजमाथि आक्रमण भइरहेको छ । आखिर भारततर्फ आउने जहाजमाथि हमला भइरहेको छ । के यो इजरायलको आक्रमण रोक्न हमासमाथि दबाब बढाउनका लागि गरिएको हो ? हुथी विद्रोहीहरूले हमासमाथिको आक्रमण नरोकिएसम्म यी आक्रमणहरू जारी रहने बताएका छन् । वास्तवमा, हमास र यससँग सम्बन्धित सेनाहरूले इजरायललाई आक्रमण रोक्न दबाब दिइरहेका छन् । रुस र चीनले इजरायललाई आक्रमण गर्नबाट रोक्ने प्रयास गरिरहेका छन् । अहिले भारतमाथि दबाब बढेको छ । भारतको हितमा हानि पुर्यायाउने प्रयास भए इजरायल र हमासबीचको युद्ध बन्द होस् भन्ने चाहन्छ । नेतन्याहुसँग भारतको राम्रो सम्बन्ध छ र यस दिशामा पहल गर्न सक्छ । यही कारणले भारतमाथि दबाबको रणनीति बनिरहेको छ । बीबीसी हिन्दी
आइएमई पे र एजुकेशन पार्कबीच विद्यार्थीलाई छुट दिने सम्झौता
काठमाडौं । आइएमई पे र एजुकेशन पार्कबीच आइईएलटिएस र पिटिईको तयारी कक्षामा ५० प्रतिशत छुट दिने सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौता अनुसार सिभिल मल, काठमाडौंको आठौं तलामा रहेको एजुकेशन पार्कमा आइईएलटिएस र पिटिईको तयारी कक्षा लिन इच्छुक विद्यार्थीले आईएमई पे मार्फत कक्षाको शुल्क भुक्तानी गर्दा सो छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । पुस ६ गतेबाट लागु भएको सो योजनाको अवधि तीन महिनाको हुनेछ । आइईएलटिएस र पिटिई कक्षामा अग्रणी एजुकेशन पार्क र नेपालको पहिलो भुक्तानी प्रदायक आईएमई पे बीचको यो योजनाले सो कक्षा लिन चाहने विद्यार्थीहरुलाई अझ सहज हुने कुरामा दुबै कम्पनीले विश्वास लिएका छन् । योजनाको अवधि ३ महिनाको भएता पनि पहिला कक्षा बुक गर्ने विद्यार्थीहरुले आफ्नो समय अनुसारको कक्षाको छनौट गर्न सक्नेछन् । विद्यार्थीहरु माझ अति नै लोकप्रिय दुबै कक्षा अनलाईन मार्फत समेत लिन सकिने व्यवस्था गरेको एजुकेशन पार्कले जनाएको छ ।
महालक्ष्मी विकास बैंकका ग्राहकले विभिन्न संस्थाको सेवामा छुट पाउने
काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंकले स्वास्थ्य, होटल तथा रेष्टुरेन्ट क्षेत्रका संस्थाहरुसँग समन्वय गरी अगाडि बढ्ने अभिप्रायका साथ विभिन्न स्थानमा अवस्थित संस्थाहरुसँग सम्झौता गरेको छ । सम्झौता पश्चात महालक्ष्मी विकास बैंकका डेविट अथवा क्रेडिट कार्ड तथा मोबाइल बैंकिङ्ग प्रयोग गर्ने ग्राहकहरुले उक्त संस्थाहरुका विभिन्न सेवाहरुमा विशेष छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । उक्त संस्थाहरु र प्राप्त गर्न सकिने छुट निम्नलिखित छन्ः
अपर हेवाखोलालाई साधारण सभा गर्न समस्या, समय थप्न माग
काठमाडौं । अपर हेवाखोला हाइड्रोपावर कम्पनीलाई वार्षिक साधारण सभा गर्न समस्या भएको छ । गत असारमा आएको बाढीले अपर हेवाखोला साना जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुर्याएसँगै कम्पनीलाई आगामी वार्षिक साधारण सभा गर्न समस्या भएको हो । उक्त बाढीले क्षति पुर्याएको र सोको पुनः निमार्ण कार्य तीव्र गतिमा भइ रहेको तथा बीमा दावीको टुङ्गो लागि नसकेकोले कम्पनीले म्याद थप गरिदिन माग गरेको छ । कम्पनीले आगामी ३ महिना थप गर्नको लागि स्वीकृति दिन कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयसँग अनुरोध गरेको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रमा ‘प्रचण्ड’को सरकारले जगाएको आशा
विद्युत् ऐन २०४९ आएपछि निजी क्षेत्रलाई ऊर्जामा लगानीका लागि बाटो खुलेको हो । ऊर्जाका आयोजनाको अनुमतिपत्र लिएर निर्माण सुरु गरेको साढे दुई दशक बितेको छ । यसबीच साढे दुई दशकको अवधिमा नेपालको निजी क्षेत्रले दुई हजार एक सय ७५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सफल भएको छ । निजी क्षेत्रले यति छोटो समयमा यति धेरै प्रगति गर्नु पछाडि सरकारले ल्याएको ऊर्जाप्रतिको उदार नीति र निर्माण गर्ने वातावरण नै हो । कुनै बेला वर्षको १० मेगावाट विद्युत् पनि उत्पादन नहुने र दैनिक १६ घण्टासम्म विद्युत् भार कटौती भएको नेपालमा अहिले वार्षिक एक हजारभन्दा बढी मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन थालेको छ भने बिजुली बढी भएर खेर जान थाल्यो भनेर चिन्ता बढेको छ । आयातमात्र गर्ने नेपालले वर्षामा पाँच सय मेगावाट निर्यात गर्दा पनि अझै खेर गयो भनेर यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । गत वर्ष पुसमा तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सरकार आएपछि ऊर्जा क्षेत्रमा केही आशालाग्दा काम अघि बढेका छन् । बिजुली खेर जाने चिन्ताबाट मुक्ति दिलाउनका लागि सरकारले प्रयास अघि बढाएको छ । २०८० जेठमा प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा भारतले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने प्रारम्भिक समझदारी भएको थियो । यो समझदारी नेपालका लागि ऐतिहासिक र महत्वपूर्ण छ । यद्यपि, प्रारम्भिक समझदारी भएको छ महिना बित्दा पनि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भने भएको छैन, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले यो अन्तिम चरणमा रहेको बताएकाले निजी क्षेत्र सकारात्मक सन्देशको पर्खाइमा छ । लामो समयदेखि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) रोकेकामा यो सरकार आएपछि चार हजार पाँच सय मेगावाटको बाटो खुलेको छ । १२ हजार मेगावाट बराबरका निजी क्षेत्रद्वारा प्रवद्र्धित जलविद्युत् आयोजनाले पिपिएका लागि आवेदन दिएकामा यो सुरुआत हुनु पनि धेरै सकारात्मक हो । हाल विद्युत् प्राधिकरणमा नदी प्रवाहमा आधारित, अर्ध जलाशय र जलाशययुक्त आयोजनाको पिपिएको हिस्सा तोकिएकामा त्यो अन्त्य गरी पिपिए पूर्णरुपमा खुल्ला गर्ने गरी मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाएको छ । अर्को, कोभिड, रुस–युक्रेन युद्ध, बैङ्कको तरलतालगायत थुप्रै कारणले अहिले निजी प्रवद्र्धकहरुले जलविद्युत्को निर्माण अघि बढाउन समस्या परिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा बाह्य कारणबाट निर्माणमा जान लागेका र निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाहरुलाई पनि सरकारले अन्तिम व्यापारिक मिति (आरसिओडी) म्याद थप्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छ । यसलाई पनि सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ । ऊर्जा क्षेत्रको बृहत्तर विकास’बाट मात्रै नेपालको समृद्धि सम्भव छ भन्ने बुझेका प्रचण्ड नेतृत्व सरकारले सन् २०३५ भित्र साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको मार्गचित्रसहितको कार्ययोजना बनाउने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । १५ हजार मेगावाट निर्यात र १३ हजार मेगावाट आन्तरिक खपत गर्ने उद्देश्यसहित निर्माण गर्न लागेको मार्गचित्रले नेपालको ऊर्जा भविष्यलाई अझ बलियो बनाउने आशा इप्पानसँगको भेटमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले पटकपटक गर्नुभएको छ । यसले पनि निजी क्षेत्र उत्साहित छ तर मार्गचित्र सार्वजनिक गर्न एकदम ढिलाइ भइरहेको छ । यसैगरी, विद्युत् व्यापारमा समेत निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने तथा अन्य धेरै विषयवस्तु समेटिएको विद्युत् विधेयक, २०८० लाई सरकारले संसद्मा पेस गरेको छ । यो अहिले संसद््को पूर्वाधार विकास समितिमा छलफल हुने चरणमा छ । यसलाई निजी क्षेत्रमैत्री बनाएर संसद्मा लैजान पनि प्रधानमन्त्रीले निकै जोडबल गरेको कुरा निजी क्षेत्रले बुझेको छ । अहिले प्रस्तावित विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएमा यसले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित बनाउने भएकाले यसलाई सुधार्नुपर्ने विषयमा इप्पानले प्रधानमन्त्री, ऊर्जा मन्त्रीलाई पटकपटक भेटेर कुरा गरेको छ । उहाँहरुले निजी क्षेत्रलाई मर्कामा नपर्ने गरी विधेयक अघि बढाउने बताउनुभएको छ । यसले हामीलाई अझ उत्साहित बनाएको छ । अहिले जलविद्युत् विकासको बाधकका रुपमा वन र राष्ट्रिय निकुञ्जको प्रावधान र बदलिरहने व्यवस्था र प्रावधानहरु छन् । यसबारे पनि सरकार सचेत छ । पहिला लगातार इप्पानले यो आवाज उठाइरहेको स्वयम् प्रधानमन्त्रीले समेत यसलाई बुझेर सुधारको प्रतिबद्धता जनाइसक्नुभएको छ । प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले पनि हालैको संसदीय समितिको बैठकमा काठमाडौँ–तराई–मधेस जोड्ने द्रुतमार्ग बनाउने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिए पनि नियम कानुन द्रूतमार्गमा नहुँदा तोकिएको समयमा द्रूतमार्ग पूरा गर्न नसकिने बताउँदै मार्गमा रहेका चारवटा रूख काट्न प्रधानमन्त्रीलाई लगेर देखाएको नौ महिना बितिसक्दा पनि ती रूख काट्ने अनुमति नपाइएको गुनासो गर्नुभएको यहाँ स्मरणीय छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले समेत वनले एउटा रूख काट्ने अनुमति नदिँदा एउटा प्रसारणलाइनको काम १२ वर्षमा पनि सम्पन्न हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभएको छ । यस्ता घटना र परिघटनासँगै आगामी दिनमा जलविद्युत् विकासका लागि वन वातावरणबाट भएको अवरोध हट्न ठूलो सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । वर्तमान सरकारले धेरै कुरा सुधारका लागि प्रक्रिया अघि बढाएकाले निजी क्षेत्रले धेरै जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सक्ने अवस्था छ । हाल करिब रु १२ खर्ब बराबरको लगानी ऊर्जा क्षेत्रमा गरिसकेको निजी क्षेत्रसँग आफैँद्वारा निर्माण गरिएका आयोजनाको सङ्ख्या एक सय ६० नाघिसकेको छ । तीन हजार एक सय ६३ मेगावाट बराबरका आयोजना निर्माण गरिरहेको आयोजनाले पाँच हजार पाँच सय मेगावाटका आयोजना निर्माणको तयारी अघि बढाएको छ । ४८ हजार एक सय ४५ मेगावाटका जलाशययुक्त र ७२ हजार पाँच सय ४४ मेगावाटको नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनासहित एक लाख २० हजार ६ सय ८९ मेगावाट बराबरको कूल उत्पादन क्षमता नेपालको रहेको जल तथा ऊर्जा आयोगको अध्ययनले देखाएको छ । यो ‘क्यू ४०’ मा आधारित भएर गरिएको डिजाइनलाई ‘क्यू २५’ मात्र ल्याउँदा पनि नेपालमा करिब दुई लाख मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने विभिन्न अध्ययनले देखाइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा नेपालमा अझै धेरै जलविद्युत् निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । गत वर्षायाममा मात्र करिब रु १५ अर्बको बिजुली भारतलाई बेचेको नेपालले यति धेरै क्षमताका जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने हो भने भविष्यमा यसले नेपालको आर्थिक समृद्धि गर्ने निश्चित छ । अति विकटमा निर्माण हुने भएकाले यसले त्यो क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक विकास मात्र गर्दैन, यसले समग्र अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्याउन सक्छ । यसलाई मध्यनजर राखेर निजी क्षेत्रमैत्री कानुन, नीतिका साथ काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु आवश्यक छ । राज्यका सामाजिक दायित्व बढिरहेको बेला पाँच सय मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न निजी क्षेत्र सक्षम भइसकेको छ । यसलाई दृष्टिगत गरी सरकारले आगामी दिनमा पाँच सय मेगावाटभन्दा मुनिका सबै आयोजना निजी क्षेत्रलाई निर्माण गर्ने गरी नीति ल्याउनु आवश्यक छ । जलाशयुक्त आयोजनाको हकमा भने सरकारी निकायबाटै निर्माण गर्नु आवश्यक छ । आगामी दिनमा विद्युत् उत्पादनमा मात्र होइन, प्रसारण, वितरण र व्यापारमा समेत निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनु आवश्यक छ । यसका लागि संसद््मा पुगेको विधेयक संशोधनसहित पारित हुनुपर्छ । सरकारी निकायले बिना प्रतिस्पर्धा जलविद्युत् आयोजना पाउने तर निजी क्षेत्रले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने व्यवस्था कानुनी र व्यावहारिक दुवै रुपमा न्यायोचित छैन । यसको कारणले हाल जलविद्युत् निर्माणका लागि लागिरहेको निजी क्षेत्र उत्साहित हुने अवस्था छैन । अध्ययनका लागि धेरै खर्च गरिसकेको निजी क्षेत्र ती आयोजनाको हकमा फेरि प्रतिस्पर्धा गरेर लिन सक्ने अवस्थामा हुँदैन । यसकारण सरकारले विद्युत् ऐनमा यी लगायतका अन्य प्रावधानहरुमा सुधार गर्नु आवश्यक छ । आजका मितिसम्म हाम्रो ऊर्जाको ठूलो स्रोत जलविद्युत् नै हो । हाम्रो प्राथमिकता पनि जलविद्युत् नै हो । भविष्यमा नेपाललाई धनी बनाउने पनि जलविद्युत् नै हो । यसकारण अहिले नै हामीसँग भएको प्राकृतिक स्रोत र साधनलाई सही सदुपयोग गर्नुपर्छ तर समयमा सदुपयोग गर्न सकिएन भने भोलिका दिनमा जलविद्युत्को महत्व यति धेरै रहन्छ भन्न सकिँदैन । विश्वमा नयाँ नयाँ प्रविधि विकास भइरहेका छन् । यसको उपयोग गरेर तुरुन्तका तुरुन्तै धेरैभन्दा धेरै जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि निजी क्षेत्रको माग भनेकै लगानी र निर्माणका लागि सहज वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने हो । यदि जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सकियो भने यसले नेपालमा भविष्य नदेखेर विदेशिएका लाखौँको सङ्ख्यामा युवाहरुमा नयाँ रोजगारी सिर्जना हुनेछ भने देशको अर्थतन्त्र पनि झन् चलायमान बनाउनेछ । अथाह सम्भावना भएको र देशको आर्थिक मेरुदण्डका रूपमा लिइएको जलविद्युत् क्षेत्रबाटै समग्र आर्थिक समृद्धि हासिल हुने हाम्रो सपना छ । तर, त्यो सपनालाई साकार गर्न अहिलेकै अवस्थामा भने सम्भव छैन । यसका लागि सरकारले जलविद्युत् विकासमैत्री वातारण र लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्छ । नेपालको जलविद्युत् विकासमा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान देखिए पनि सरकारको झन्झटिलो प्रक्रिया र उदासीनताका कारण जुन गतिमा जलविद्युत्को विकास हुनुपर्ने थियो, त्यसो हुन भने सकेको छैन । साँच्चै जलविद्युत्मार्फत देशलाई धनी बनाउने हो भने निश्चित समयका लागि देशमा ऊर्जा सङ्कटकाल घोषणा गरी जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा अवरोध गर्ने कानुनी व्यवस्थालाई निष्क्रिय बनाई जलविद्युत् विकासको मार्गलाई स्पष्टरुपमा अघि बढाउन सकिन्छ । सरकारले ऊर्जा सङ्कटकाल घोषणा गरेर निश्चित ऐन नियमहरु निलम्बन÷संशोधन गर्नै पर्ने हुन्छ । यसका लागि सरकारले १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य सरकारले लिनुपर्ने र त्यसमा १० हजार मेगावाट विद्युत् नेपालमै खपत गर्ने र बाँकी अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पठाउने लक्ष्य लिनुपर्छ । तर, अहिलेकै अवस्थामा विभिन्न ऐनहरु बाधक बनिरहेका छन् । अन्यथा यो लक्ष्यमा हामी पुग्न असम्भव जस्तै छ । अहिले प्रक्रियागत झन्झट नहुने हो भने एउटा आयोजना पाँच वर्षमा सहजै सम्पन्न गर्न सक्ने अवस्था छ । तर, झन्झटिलो प्रक्रियाकै कारण त्यही आयोजना सक्न १० देखि १५ वर्षसम्म लाग्ने गरेको छ । यसरी दोब्बर समय लाग्दा आयोजनाको लागत पनि दोब्बरसम्म वृद्धि हुने गरेको छ । यसले उत्पादित विद्युत् महङ्गो भएको छ भने सर्वसाधारणले पनि सस्तोमा विद्युत् उपभोग गर्न पाउने अवसरबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । त्यसकारण हामी निजी क्षेत्रले सङ्कटकाल घोषणा गरेर द्रुत गतिमा आयोजनाको विकास गर्नुपर्छ भनेर भन्दै आएका हौँ । प्रक्रियागत झन्झट कम भएको भए, बैङ्कको ब्याजदर एकल अङ्कमा स्थिर भएको भए, जग्गा प्राप्तिमा बाधा नभएको भए, वनका कानुन अनुकूल भइदिएको भए आयोजनाको लागत अहिलेकै अवस्थामा पनि थप घट्न सक्थ्यो । तर त्यो हुन सकेको छैन । वर्तमान सरकारले यसलाई राम्ररी बुझेको छ, यसको समाधानका लागि कोसिस पनि अघि बढाएको छ । निजी क्षेत्र सरकारसँग आशावादी पनि छ । प्रचण्ड सरकार आएपछि निरन्तर रुपमा सरकारले निजी क्षेत्रसँग संवाद, छलफल र बैठक गरिरहेको छ । धेरै काम अघि बढेका छन्, सकारात्मक यात्रा अघि बढेको छ तर धेरैजसोको परिणाम आउने गरी काम भइसकेका छैनन् । निजी क्षेत्रले सरकारको निर्णय प्रक्रियामा छिटोछरितो भएमा त्यति नै छिटोछरितो आयोजना निर्माण हुनेछ । वर्तमान सरकारले धेरै आशा देखाएकाले त्यो आशालाई सकारात्मक रुपमा हेरेर पर्खिरहेको छ । रासस (लेखक स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष हुन्)
सीआईटीको ईडीमा ५ जना सर्टलिष्ट, बहालवाला सीईओदेखि पूर्व सहसचिवसम्मको दौडधूप
काठमाडौं । नागरिक लगानी कोष(सीआईटी)को कार्यकारी निर्देशक (ईडी) पदका लागि ५ जनाको नाम सर्टलिष्ट गरिएको छ । कोषको कायर्कारी निर्देशक छनोट समितिको मंगलबार (पुस १० गते) बसेको बैठकले ५ जनाको नाम सिफारिस गरेको हो । कार्यकारी निर्देशक पदका लागि पर्वत कुमार कार्की, राजेन्द्र पण्डित, लेखनाथ शर्मा पंगेनी, विश्वमोहन अधिकारी र डा.शिवहरी श्रेष्ठको नाम सर्टलिष्ट गरिएको छनौट तथा सिफारिस समितिले जनाएको छ । योग्यता र अनुभव प्राप्त व्यक्तिलाई आवेदनका आधारमा ५ जनाको नाम छनोट गरेर सिफारिस गरिएकाे समितिकाे भनाइ छ । उम्मेदवारको शैक्षिक योग्यता तथा कार्य अनुभव र पेस भएको व्यावसायिक कार्ययोजनाको मूल्याङकनको आधारमा ५ जनालाई सर्ट लिष्टिङ्ग गरी अन्तरवार्ताका लागि छनौट गरिएको बताइएको छ । अब पाँचै जनाले दिने प्रस्तुति तथा अन्तर्वार्ताको आधारमा उच्चतम अंक प्राप्त गर्ने ३ जनालाई ईडीका लागि सिफारिस गरिनेछ । र, तीनै जनामध्ये एक जना कोषको कार्यकारी निर्देशक बन्नेछ । सर्टलिष्टिङमा परेका ५ जनामध्ये सबैभन्दा बलियो उम्मेदवार को होला र कसले ईडी पदमा बाजी मार्ला भन्ने विषय चासोका साथ हेरिएको छ । किसान लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पर्वत कुमार कार्की सर्टलिष्टको पहिलो नम्बरमा परेका छन् । उनी राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हुन् । उनले ग्रामिण विकास बैंकको सीईओ भएर पनि काम गरिसकेका छन् । उनले व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर तहसम्मको शिक्षा हासिल गरेका छन् । सर्टलिष्टमा परेकामध्ये राजेन्द्र पण्डित राष्ट्र बैंकबाट अवकास प्राप्त कर्मचारी हुन् । राष्ट्र बैंकमा ३० वर्षसम्म काम गरी सेवा अवधिका आधारमा अवकाश पाएका पण्डित राष्ट्र बैंकमा कम्पनी सचिवसम्म भएका थिए । बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रबारे राम्राे जानकारी भएका पण्डित पछिल्लाे समय अमेरिकाबाट विद्यावारिधी गर्दैछन् । यस्तै, लेखनाथ शर्मा पंगेनी नेपाल सरकारको सहसचिव पदबाट अवकाश प्राप्त कर्मचारी हुन् । उनले राजस्व परामर्श बोर्डको सदस्य भएर पनि काम गरिसकेका छन । उनले अर्थमन्त्रालय र मातहतका निकायमा तीन दशक लामो समय काम गरेका थिए । व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर गरेका उनको घर स्याङ्जा हो । नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फोरम तथा द्धिपक्षिय वार्तामा समेत सहभागी हुने अवसर पंगेनीले प्राप्त गरेका छन् । साथै, अर्थमन्त्रालयको राजश्व महाशाखामा रहेर बजेट निर्माणमा संलग्न रहेको उनी बताउँछन् । सर्टलिष्टमा परेका उम्मेदवारहरूमध्ये एक मात्रै निमित्त सहसचिव पंगेनी सूचना विभागको महानिर्देशक समेत बनेका थिए । यस्तै, युवा तथा स्वरोजगार कोषका हालका कार्यकारी निर्देशक विश्वमोहन अधिकारी पनि सर्टलिष्टमा परेका छन् । पूर्व बैंकर रहेका उनले तत्कालीन ओम डेभलपमेन्ट बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएर पनि काम गरिसकेका छन् । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा उनको अनुभव २५ वर्षभन्दा बढी छ । डा. शिवहरी श्रेष्ठले नेपाल खाद्य संस्थानमा चार वर्ष महाप्रबन्धक भएर काम गरिसकेका छन् । उनले राष्ट्रिय बीमा संस्थानको प्रशासक भएर पनि काम गरिसकेका छन् भने सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) भएर काम गरेका थिए । र, नेपाल औद्योगिक विकास निगममा उनले साढे दुई दशक काम गरिसकेका छन् । उनले नेपाल राष्ट्र बैंकको छात्रवृत्तिमा अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि पनि गरेका छन् । पाँचै जनालाई प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्ताका लागि पुस १७ गते नागरिक लगानी कोषको कार्यालयमा बोलाइएको छ । सीआईटीको ईडी बन्न १० जनाको प्रतिस्पर्धा, बहालवाला सीईओदेखि सहसचिवसम्मको संघर्ष
