समृद्धि फाइनान्सको सञ्चालकमा बर्तौला नियुक्त
काठमाडौं । । समृद्धि फाइनान्स कम्पनीले २२औँ साधारणसभा सम्पन्न गरेको छ । मकवानपुरको हेटौँडामा सम्पन्न साधारणसभाले रिक्त रहेको सञ्चालक पदमा रामकुमार बर्तौलालाई नियुक्त गरेको छ । उनी पद्मोदय प्रालिको प्रतिनिधित्व गर्दै संस्थापक समूहबाट निर्वाचित भएका हुन् । सञ्चालक समितिका अध्यक्ष ठाकुरप्रसाद भट्टराईको अध्यक्षतामा सम्पन्न साधारणसभाले सञ्चालक समितिको तर्फबाट प्रस्तुत हुने अघिल्लो आ.व.को वार्षिक प्रतिवेदन पारित गर्नुका साथै वासलात, नाफा नोक्सान र नगद प्रवाह विवरण माथि छलफल गर्नुका साथै आ.व.२०८०/८१ लागि बाह्य लेखापरीक्षक नियुक्ति गर्ने लगायतका एजेन्डाहरूमा छलफलसहित पारित गरेको छ । साधारण सभामा अध्यक्षले सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त प्रतिवेदनमाथि सहभागी भएका सेयरधनीहरुबाट सल्लाह, सुझाव र जिज्ञासाहरूलाई सञ्चालक समितिका अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले स्पष्ट पारेका थिए ।
महालक्ष्मी विकास बैंकका सीईओ देवकोटाले दिए राजीनामा
काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) बोधराज देवकोटालो राजीनामा दिएका छन् । आफ्नो कार्यकाल पुरा नगरी उनी बैंकको सीईओबाट बाहिरिएका हुन् । वि.सं.२०७७ चैत २ गते बैंकको सीईओमा नियुक्त भएका उनले १४ महिना अगाडि नै राजीनामा दिएका हुन् । व्यक्तिगत कारणले बैंकको सीईओ पदबाट राजीनामा दिएको देवकोटाले विकासन्युजसँग बताए । साढे दुई दशक बढी बैंकिङ क्षेत्रको अनुभव भएका देवकोटा महालक्ष्मीमा प्रवेश गर्नुअघि सिटिजन्स बैंकको नायव प्रमुख अधिकृतका रुपमा कार्यरत थिए । उनले सिटिजन्स बैंकमा १४ वर्ष र नेपाल बैंकमा १० वर्ष काम गरेका थिए । साथै, सिटिजन्स बैंकमा हुँदा उनी सिटिजन्स क्यापिटलको अध्यक्ष समेत भएका थिए ।
मुक्तिनाथ विकास बैंकको १० प्रतिशत लाभांश पारित
काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंकको १०.२६ प्रतिशत लाभांश पारित भएको छ । बैंकको सत्रौं वार्षिक साधारण सभाले १०.२६ प्रतिशत लाभांश पारित गरेको हो । उक्त लाभांश मध्ये ९.७५ प्रतिशत बोनस सेयर र बाँकी ०.५१ प्रतिशत कर प्रयोजनको लागि नगद लाभांश रहेको छ । यसै सभा बाट आ.व. २०८०/०८१ को लागि लेखापरीक्षकको नियुक्ति लगायतका सामान्य प्रस्तावहरु पारित गरेको छ । बैंकका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष भरतराज ढकालको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा बैंकका सञ्चालक समितिका सदस्य गजेन्द्रमान श्रेष्ठले स्वागत मन्तब्य र बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रद्युमन पोखरेलले बैंकको हालको अवस्था र भावी रणनीतिको बारेमा जानकारी गराएका थिए । साधारण सभामा सञ्चालक समितिको तर्फबाट प्रस्तुत आ.व. २०७९/०८० को वार्षिक प्रतिवेदन उपर विभिन्न सेयरधनीहरुबाट सल्लाह सुझाव र जिज्ञासाहरु आएका थिए । सेयरधनीहरुबाट आएका जिज्ञासाहरुको सम्बन्धमा अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले प्रस्ट पारेका थिए । सोही समारोहमा बैंकका पूर्व अध्यक्ष मीन प्रसाद गुरुङ्गले शुभकामना मन्तव्य राखेका थिए । वार्षिक साधारण सभाले बैंकको नयाँ सञ्चालक समिति समेत चयन गरेको छ । नयाँ सञ्चालक समितिमा भरतराज ढकाल, नारायण कुमार श्रेष्ठ, भरत प्रसाद लम्साल , विनोद कुमार शर्मा र सरोजा श्रेष्ठ (कोइराला) सर्वसम्मत चयन भएको बैंकका प्रमुख सूचना अधिकारी तिल बहादुर गुरुङ्गले जानकारी दिए ।
ईपीएससँगै ई-७ भिसामा पनि कोरिया जान पाइने, परिवार समेत लैजान मिल्ने सुविधा
काठमाडौं । कोरिया लामो समयदेखि नेपालीहरूको आकर्षक गन्तव्य बन्दै आएको छ । रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) प्रणालीमार्फत् हजारौं नेपाली वर्षेनि कोरिया जाने गरेकोमा अब ई-७ भिसा (सिपयुक्त दक्ष श्रमिकले पाउने प्रवेशाज्ञा) मार्फत् पनि थप नेपाली कामदार कोरिया जान सक्नेछन् । कोरियाले ईपीएस प्रणालीमार्फत् कामदार लैजाने देशमार्फत् ई-७ भिसामा पनि कामदार लैजाने प्रस्ताव गरेकोमा नेपालले भने अहिलेसम्म उक्त विषयमा कुनै निर्णय दिएको छैन । तर, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले भने त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी अगाडि बढाउन चाहेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीका अनुसार कोरियाले गत आर्थिक वर्षमा नै ई-७ भिसामार्फत् कामदार लैजाने विषयमा नेपालसँग प्रस्ताव गरेको थियो । तर, स्वीकृति नभएका कारण झण्डै ४ हजार नेपालीले पाउन सक्ने रोजगारी गुमेको छ । कोरियाले १६ वटा देशमार्फत् ईपीएस भिसा प्रणालीमार्फत् अदक्ष कामदार लैजाने गरेकोमा तिनै देशबाट ई-७ भिसामा कामदार लैजाने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । जसमध्ये केही देशहरूले गतवर्षदेखि नै कोरियामा कामदार पठाइरहेका छन् । के हो ई-७ भिसा ? ई-७ भिसा कोरियामा निश्चित क्षेत्रमा काम गर्न जाने अन्य देशका नागरिकका लागि लागू गरिएको एक प्रकारको भिसा हो । याे भिसा दक्ष व्यावसायिक कामदार आपूर्तिका लागि लक्षित गरेर ल्याइएको हो । यो भिसाको लागि म्यानपावरहरूले कोरियाका कम्पनीहरूबाट दक्ष कामदारहरुको माग ल्याउन सक्छन् । तर, ईपीएस प्रणालीमा जस्तो यो भिसा प्रणालीमा निश्चित सेवा खर्च भने तोकिएको हुँदैन । त्यसैले ई-७ भिसा ईपीएस प्रणालीजस्तो सुरक्षित नभएको केही व्यक्तिहरूले तर्क गर्ने गरेका छन् । ई-७ भिसा दक्ष कामदार लक्षित भएकाले सो भिसामार्फत कोरिया जानेले ईपीएस प्रणालीमार्फत् जानेको तुलनामा बढी ज्याला र सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने बताएकाे छ । सो भिसामा कोरिया काममा जानेले अहिले २ हजार ५ सय देखि ४ हजार डलरसम्म मासिकरूपमा ज्याला बुझ्ने गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् । साथै सो भिसामा कोरिया जानेले आफ्नो श्रीमान वा श्रीमती र छोराछोरीलाई समेत एफ थ्री भिसामा लगेर कामको सिलसिलामा लामो समयसम्म कोरियामा बस्न सक्नेछन् । ईपीएस प्रणाली नै बन्द गराउन सक्ने ई–७ भिसा प्रणालीमार्फत् कोरियामा कामदार पठाउन थालिए ईपीएस प्रणालीमार्फत् नेपाली कामदारलाई कोरियाले प्रदान गर्ने गरेको ई-९ भिसा बन्द हुनसक्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति तथा सांसद डीपी अर्यालले बताएका छन् । संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा पुस २४ गते लिखित पत्र पेस गर्दै उनले यस्ताे चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् । ‘ई–७ लाई हचुवाको भरमा प्रमाणिकरण गर्न थालिए ईपिएस मार्फत हुने ई ९ भिसा बन्द हुन सक्छ, ई–९ लाई विस्थापन गरेर ई–७ लागू गर्न विदेशी कम्पनी र नेपालका दलालहरुले चलखेलको तयारी गरेको बुझिन आएको छ,’ अर्यालले समितिलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ । उपसभापति अर्यालले संसदको समितिमा पत्र दर्ता गराइसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि लिखितरूपमा कोरियाको ई ७ भिसालाई पनि ईपीएस प्रणालीभित्र ल्याउने प्रकृया अगाडि बढाउन भनेर मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् । ‘दक्षिण कोरियाली मुलुकमा हाल ईपीएस प्रणालीबाट मात्र नेपाली श्रमिक पठाउने व्यवस्था भएकोमा ई–७ प्रणालीलाई समेत सोही प्रणालीमा आबद्ध गराउन कोरिया सरकारसँग भएका श्रम सम्झौता नवीकरणको कार्य प्रारम्भ गर्नुहोला’, प्रधानमन्त्रीले मन्त्रालयलाई दिएको लिखित निर्देशनमा उल्लेख गरेका छन् । त्यसपश्चात संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले श्रममन्त्रालयमाथि उठेका विषयहरुमा बिहीबार छलफल पनि गराएको छ । सो छलफलमा मन्त्री र सचिव दुवैले आफ्ना तर्फबाट भएका भूमिकाको बचाउ गर्दै धारणा समेत सार्वजनिक गरेका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव केवल प्रसाद भण्डारीले भने ई ७ भिसामार्फत पनि कोरियामा कामदार जान सकेमा ईपिएसमा अहिलेको तहमा भार नपर्ने बैठकमा आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा बताएका थिए । ईपीएस प्रणालीमार्फत कोरिया जान खोज्ने कामदारहरुको संख्या ठूलो भएकाले कोरियाले ईपीएसको सफ्टवेयर नै फेर्नुपरेको उनकाे भनाइ थियाे । ‘कोरियाले ईपीएस को सफ्टवेयर नै परिवर्तन गर्नुपर्यो, उसले ईपीएसमा एक लाख बढी कामदार सहभागी हुन्छन् भन्ने सोचेकै थिएन’, उनले भने, ‘ई ७ मार्फत पनि कामदार गएमा ईपीएसमा भार कम पर्छ ।’ ‘हामी कामदार पठाउन तयार छौं’ वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले ई-७ भिसामार्फत कोरियामा कामदार अन्य देशहरूले पनि पठाएकाले नेपालले पनि सो विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले ई-७ भिसामार्फत् कोरियामा कामदार पठाउँदा त्यसले ईपीएस प्रणालीमा समस्या नपार्ने समेत बताए । साथै मेनपावर व्यवसायीहरूले सरकारले लिएबराबरको सेवा शुल्क लिएर नै आफूहरू कामदार पठाउन तयार रहेको उनको भनाइ छ । ‘ई-७ भिसामार्फत् अन्य देशहरुले पनि कोरियामा कामदार पठाइरहेका छन्, नेपालले पनि सो विषयमा निर्णय गर्नुपर्छ भनेर हामीले सरकारलाई भनेका छौं, हामी पनि सरकारले लिए बरारबरको सेवा शुल्क लिएर नै कामदार पठाउन तयार र्छौं,’ भण्डारीले भने ।
गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ्ग एण्ड फाइनान्सको २२औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न
काठमाडौं । गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ्ग एण्ड फाइनान्सको २२औं वार्षिक साधारण सभा आज सम्पन्न भएको छ । गुहेश्वरी भवन, पुल्चोक ललितपुरमा सम्पन्न साधारण सभामा फाइनान्स संचालक समितिका अध्यक्ष युवराज भण्डारीले आ.व. २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका थिए । अध्यक्षद्वारा पेश गरिएको प्रतिबेदनलाई छलफल गरि पारित गरिएको थियो । हाल फाइनान्सको मिति २०८० पौष २७ गते सम्ममा कुल निक्षेप ८ अर्व १८ करोड र कुल कर्जा लगानी ६ अर्ब रहेको बताइएको छ । राष्ट्रियस्तरको यस फाइनान्सले हाल देशभर २३ वटा शाखा कार्यालयहरु र ४ वटा विस्तारित काउन्टरबाट ग्राहकहरु माझ आफ्नो वित्तीय सेवा प्रदान गर्दै आईरहेको छ । कारोबार विस्तारको लागि निकट भविष्यमा विभिन्न संभावित स्थानमा थप शाखा विस्तार गर्ने योजना रहेको फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तोयराज अधिकारीले बताएका छन् ।
फरवार्ड माइक्रोफाइनान्सको ११औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न
सुनसरी । फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्थाको ११औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ । संस्थाको मुख्य कार्यालय सुनसरीको दुहवीमा आयोजित वार्षिक साधारण सभाको प्रमुख अतिथी सांसद भगबती चौधरी रहेकी थिइन् । साधारण सभा उद्घाटन गर्दै प्रमुख अतिथि चौधरीले वर्तमान विश्व नै आर्थिक मन्दीको चपेटामा परेको बेलामा पनि नेपालका लघुवित्त संस्थाहरुले ५९ लाख विपन्न सदस्यहरुलाई वित्तीय सेवा पुर्याएर मुलुकको आर्थिक सुधारमा टेवा दिएको बताइन् । गाउँघरमा छरिएर रहेका स–साना पुँजीहरुलाई एकीकृत गरि लघुवित्त संस्थाहरुले ऋण प्रवाह गरिरहेकाले कसैले चाहँदैमा ऋण मिनाहा हुन नसक्ने पनि बताइन् । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट कर्जा लिएकाहरुलाई विभिन्न अफवाहहरु फैलाउँदै ऋण नतिर्न उक्साउनेहरुले नियम कानुन विपरित समाजमा अराजकता फैलाइरहेको भन्दै पूर्वमन्त्री समेत रहेकी सांसद चौधरीले लघुवित्त संस्थाहरुले पनि बचतकर्ता र ठूला बैंकहरुबाट कर्जा लिएरै ऋण प्रवाह गरेकाले कसैले ऋण तिर्नु पर्दैन भन्दैमा त्यस्तो भ्रममा पर्न नहुने जिकीर गरिन् । ‘ऋण लिएपछि त्यसको सहि सदुपयोग गर्नुपर्छ । एउटा विषयमा ऋण लिने खर्च अन्यत्र गर्दा समस्या हुन्छ । र, ऋण लिएपछि कसैले भन्दैमा तिर्दिन भन्न पाइन्न । यस्तो गर्दा मुलुककै अर्थतन्त्र ध्वस्त हुन्छ ।’ चौधरीले भनिन् । विशिष्ट अतिथि गढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्थाका पूर्व प्रमुख कार्यकारी प्रमुख आशनारायण चौधरीले यस लघुुवित्त संस्थाले विपन्न ग्राहक सदस्यहरुको जीवनस्तर उकास्ने र युवाहरुलाई रोजगारी दिइरहेकोमा सन्तोष व्यक्त गर्दै वर्तमान समयमा नेपालकै लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएका विषम अवस्थालाई चिर्न सबै पक्षले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट काम गर्नुपर्ने बताए । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामदयाल राजवंशीले लघुवित्तको क्षेत्रमा देखिएको वित्तीय जटिलताहरु विस्तारै सामान्यतर्फ उन्मुख रहेको बताउँदै नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, तथा ग्राहक सदस्यहरुको संयुक्त प्रयासबाट लघुवित्त संस्थालाई नकारात्मक प्रभाव पार्न खोज्ने तत्व निस्तेज हुँदै गएको बताए । सो क्रममा उनले साधारण सभामा प्रस्तुत सुझावहरुलाई गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । सभामा सञ्चालक सदस्यद्वय बलराम चौधरी, प्रा।डा।श्यामकुमार महतो र संस्थापक शेयरधनी पुरुषोत्तम चौधरीले मन्तव्य राखेका थिए । साधारण सभाले वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष केशवराज पौडेलले सञ्चालक समितिको तर्फबाट प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७९र०८० को वार्षिक प्रतिवेदन पारित गरेको छ । भने, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनसहितको २०८० आषाढ मसान्तको वासलात तथा आर्थिक वर्ष २०७९र८० को नाफारनोक्सान हिसाब तथा नगदप्रवाह विवरण र सम्बन्धित अनुसूचीहरू, लेखापरीक्षण समितिले सिफारिस गरेबमोजिम वित्तीय संस्थाको आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को कारोबारको लेखापरीक्षण गर्नका लागि लेखापरीक्षकको नियुक्ति गर्ने र निजको पारिश्रमिक तोक्ने विषयलाई समेत पारित गरेको थियो । सभामा वित्तीय संस्थाले २०८० मंसिर मसान्तसम्म ४० जिल्ला अन्तर्गत ३८२ गाउँपालिकारनगरपालिकाका २ लाख ८५ हजार २१९ ग्राहक सदस्यहरुलाई १९ अर्ब ९८ करोड ६९ लाख २० हजार कर्जा प्रवाह गरेको जानकारी दिइएको थियो । सभामा ग्रामीण महिला उत्सुकता मञ्चका महासचिव कलावती थरुनी, एभरेष्ट बैंक लि।का प्रदेश प्रमुख जनक हुमागाईँ, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक लिमिटेडका शाखा प्रबन्धक रेणुका राजवंशी लगायत सर्वसाधारण सेयर धनीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
महालक्ष्मी विकास बैंकको ६ प्रतिशत लाभांश पारित
काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंकको ६.४० प्रतिशत लाभांश पारित भएको छ । बैंकको बाईसौं वार्षिक साधारण सभाले ६.४० प्रतिशत लाभांश पारित गरेको हो । बैंकका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष राजेश उपाध्यायको अध्यक्षतामा सम्पन्न सभाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदन पारित गरेको छ । बैंक सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरेबमोजिम आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्मको मुनाफा रकमबाट सेयरधनीहरुलाई हाल कायम रहेको चुक्ता पुँजीको ६.४० प्रतिशत नगद लाभांश (लाभांशमा लाग्ने करसहित) वितरण गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित गरेको हो । सभाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन छलफल गरी पारित गरेको छ । बैंकको लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनसहित २०८० असार मसान्तको वासलात, आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नाफा नोक्सानको हिसाब तथा नगद प्रवाह विवरणलगायतका एकीकृत वित्तीय विवरणहरु छलफल गरी स्वीकृत भएका छन् । साधारण सभाले विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई रणनीतिक साझेदार/लगानीकर्ताको रुपमा भित्र्याउने प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ ।
कर्णाली सरकारको एक वर्ष : जनशक्ति व्यवस्थापनदेखि समृद्धि परियोजना निर्माण
कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकारले एक वर्षको अवधि पूरा गरेको छ । प्रदेश सरकारले यस अवधिमा गरेका कार्यसम्पादनका काम र उपलब्धिबारे मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले शनिबार कार्यप्रगति सार्वजनिक गरेका छन् । मुख्यमन्त्री शर्माले प्रदेश सरकारले प्रदेशको विकास निर्माणका काम सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक नीतिगत निर्णय, ऐन, कानुन, नियमावली, मापदण्ड, निर्देशिका तथा रणनीतिक योजना बनाएको छ । गत वर्ष पुस २८ गते पदबहाली गरेका मुख्यमन्त्री शर्मा नेतृत्वको सरकारको २६ पटक मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दा ८२ वटा निर्णय गरिएका थिए । मुख्यमन्त्री शर्माले एक वर्षको कार्यकालमा चार विधेयक र १८ नियमावली पारित, प्रदेशसभामा तीन विधेयक दर्ता, १६ कार्यविधि निर्माण, पाँच निर्देशिका, तीन मापदण्ड र छ रणनीति योजना तयार, मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट १२ विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिएको जानकारी दिए । कर्णालीमा दुई हजार नौ सय २९ स्वीकृत कर्मचारी दरबन्दीमा समायोजन तथा संघीय सरकारबाट कामकाजमा खटाइएका, लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भएका र करार सेवा गरी दुई हजार ८६ जनशक्ति पदपूर्ति गरिएको छ । संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको कार्य सबै मन्त्रालयमा छलफल भई स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा पुगेको उनले बताए । त्यसैगरी सरकारले प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट स्थानीय तहमा ८२६ र प्रदेशमा ३२२ गरी एक हजार १४८, सहायक चौथो र पाँचौँ गरी ४७७ जनालाई स्थायी नियुक्ति दिएको छ । त्यस्तै नवौँ तहका १७, सातौँ तहका सात, पाँचौँ तहका पाँच र चौथो तहका तीन गरी ३२ वटा पाठ्यक्रम तयार गरिएको मुख्यमन्त्री शर्माले बताए । जाजरकोट भूकम्पमा ज्यान गुमाउनेका परिवारलाई हालसम्म दुई करोड ८२ लाख विपद् जोखिमविरुद्ध सामूहिक दुर्घटना बिमा उपलव्ध गराउने लगायतको विपद् व्यवस्थापन, शान्ति सुरक्षा, घाइते अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि जीवन निर्वाह र सहिद परिवारका लागि सहिद स्मृति भत्ता उपलब्ध गराइएको छ । पत्रकारलाई लोककल्याणकारी विज्ञापन र पत्रकारिता पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको मुख्यमन्त्री शर्माले जानकारी दिए । सरकारले उच्च शिक्षा प्राविधिक विषयका लागि ६२७ छोरी, १४५ बुहारी, ४२१ दलित, ४१४ अपांगगता भएका व्यक्ति, १६७ जेहेन्दार, नौ सहिद सन्तति र तीन सीमान्तकृतलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरेको उनले बताए । मुख्यमन्त्री शर्माका अनुसार प्रदेश गौरवको आयोजना कर्णाली प्रदेश रंगगशाला निर्माणको कार्य ७० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । पछिल्लो समयमा तीन हजार ५९७ नयाँ उद्योग दर्ता हुँदा नौ करोड ४७ लाख राजस्व संकलन भएको छ । दुई हजार २६९ हेक्टर जमिनमा थप सिँचाइ सुविधा उपलब्ध भएको छ भने आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ८२१ योजना सम्पन्न भएका छन् । पूर्वाधारतर्फ कर्णालीमा ५१ झोलुंगे पुल, सात सडक पुल, ३३ दशमलव ३२ किलोमिटर पक्की, एक सय ४९ दशमलव ४१ ग्राभेल सडक निर्माण तथा सात सय २५.०५ किलोमिटर नयाँ ट्रयाक खोलिएको छ । त्यस्तै चार हजार ७११ सवारीसाधन दर्ताबाट २९ करोड ५२ लाख ६२ हजार राजस्व संकलन गरिएको छ । लक्षित वर्ग विशेष कार्यक्रम, प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्द्धन तथा रैथाने बाली विकास कार्यक्रम, जग्गा भाडामा अनुदान, कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रमबाट चार हजार आठ सय ३५ जना लाभान्वित हुँदा नौ सय ४७ जना पूर्ण स्वरोजगार तथा चार हजार ९६ जनालाई करिब चार महिना बराबरको आंशिक रोजगारी सिर्जना भएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । त्यस्तै कर्णाली समृद्धि परियोजनामार्फत सरकारले यहाँका बेरोजगार युवालाई रोजगारका विभिन्न अवसर उपलब्ध गराउने उद्देश्यले प्रदेशका ७१८ वटै वडामा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत गत आवमा आठ लाख ४६ हजार १९२ दिन बराबरको रोजगारी सिर्जना भई १७ हजार बढीले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । प्रदेश सरकारले चालु आवमा पनि सबै वडामा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु एक अर्ब १६ करोड ४० लाख रकम सशर्त अनुदानका रूपमा सबै पालिकमा पठाइएको जनाएको छ । कर्णाली समृद्धिको मूल उद्देश्यमा आधारित वार्षिक न्यूनतम १० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने समृद्धिको परियोजना सञ्चालन लागि वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको मुख्यमन्त्री शर्माले बताए । यसका लागि आवश्यक कानुन, परियोजना दस्तावेज, सूचना तथा तथ्यांक संकलनका लागि अनलाइन प्रणाली निर्माण भइरहेको र निकट समयमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी छ । प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको समीक्षा तथा दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको अवधारणापत्र तयारीको साथै कर्णाली प्रदेश आयोजना बैंक तयारीसम्बन्धी कार्य गरिरहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । रासस
